राष्ट्रिय संकटमा रमिते सरकार - विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रिय संकटमा रमिते सरकार 

सर्वसत्तावादी अहंकारी प्रवृत्ति लिएर बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्न खोज्नु उत्तिसको रूख रोपेर आँप फलाउने आशा गर्नुजस्तै हो ।
अर्जुननरसिंह केसी

लकडाउनका बीच कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या, यो लेख लेख्दासम्म, तीन सय नाघिसकेको छ । तर, सरकार र सत्तारूढ पार्टी मुलुक समस्याविहीन भएको शैलीमा सत्तालिप्साकै चक्रव्यूहमा फसिरहेका कारण महिनौंसम्म यो महामारी राज्यको एजेन्डा बन्नै सकेन ।

त्यसमाथि कालापानी क्षेत्रमा भारतले गरेको सडक निर्माण र उद्घाटनसँगै बल्झिएको दीर्घव्यथालाई सरकार सत्तासुरक्षाको कवच बनाउँदै छ ।

लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालकै हुन् भन्नेमा कुनै विवाद छैन । २००८ सालमा उत्तरी सीमाका अठार स्थानमा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट राखिए । अरू पछि हटाइए पनि कालापानी (तिंकर) को चेकपोस्टलाई भारतले ठूलै सैनिक क्याम्पमा परिणत गर्‍यो । त्यसयता यो राष्ट्रिय व्यथा कचल्टिरहेकै छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री ऋषिकेश शाहका अनुसार, २०१९ सालमा कालापानीमा सैनिक क्याम्प बसेलगत्तै उनले यसबारे राजा महेन्द्रसँग जिज्ञासा राख्दा ‘यो तिम्रो मन्त्रालयसम्बन्धी मामिला होइन, तिमी चुप लाग’ भन्ने जवाफ पाएका थिए (बुधबार साप्ताहिक, २०५५ साउन १३) । त्यसपछि धेरै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री सत्तामा आए, यसबारे कुरा पनि उठ्यो, तर मौसमी र प्रतिक्रियात्मक मात्र । २०७२ सालमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भनेर भारत-चीन सहमति भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै मुलुकलाई विरोधपत्र पठाउनुभयो । त्यसपछिका सरकार र राष्ट्रवादको दुन्दुभि बजाउँदै आएको दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार, केवल रमिते बने ।

भारतले पछिल्लो नक्सा सार्वजनिक गर्दा ‘नक्सा प्रकाशन होइन, भूमि नै फिर्ता लिने’ धक्कु त दिइयो, त्यसपछि फेरि चुपचाप ! जेठ २ गते संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता छ । तर भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा नै हावादारी छ ।

भूमि त जहाँ छ त्यहीँ रहन्छ, फिर्ता ल्याउने ढुवानीको वस्तु होइन, स्वामित्व स्थापित गर्ने हो ! इच्छाशक्ति र कटिबद्धताबिनाका यस्ता घोषणा विगतमा धेरैपटक भइसके । आवश्यक छ, दुवै मुलुकबीच उच्चस्तरीय निर्णायक वार्ता गरी टुंगोमा पुग्नु चाहिँ । भारतसमक्ष ऐतिहासिक प्रमाण, आधिकारिक दस्ताबेजदेखि स्थानीय जनताले नेपाल सरकारलाई तिरो वा कर तिरेका रसिदसमेतजुटाई सौहार्दपूर्ण वार्ताद्वारा समाधानको विन्दुमा पुग्ने परिपक्व पहल र प्रयास जरुरी छ । सर्वदलीय सहमतिअनुरूप यथाशीघ्र भारतसँग वार्ता थाल्नुपर्छ । तर, राष्ट्रिय अस्मिता र कोरोना महामारीको जटिल संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण नगरी सत्तारूढ पार्टी आपसी दन्तबजान र सत्तासंघर्षमा भुलेको छ ।

महामारी नियन्त्रणमा युद्धस्तरमा केन्द्रित रहनुपर्नेमा सरकार आन्तरिक द्वन्द्व र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । लकडाउन आफैंमा ब्रह्मास्त्र होइन ।

अनिश्चित लकडाउनबाट प्रभावित दैनिक ज्यालामा निर्वाह गर्ने बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग, किसान, उद्योगी-व्यवसायी, विद्यार्थीजस्ता राष्ट्रिय जीवनका पीडित पक्षका लागि राहतको कुनै मार्गचित्र, रणनीति, योजना र विशेष बजेट नीति तथा कार्यक्रममा देखिएन । पुरानै शैलीमा आएको निबन्धात्मक नीति तथा कार्यक्रम आकांक्षा र स्वप्न बोकेको भ्रमको पुलिन्दा हो, जसमा झूटको खेती मात्र छ । २०८७-२०९९ सालसम्मको भ्रामक स्वप्न छ, तर महामारी रोकथामका लागि व्यापक परीक्षण, स्वास्थ्य सामग्री, विदेश तथा सिमानामा अलपत्र नेपाली र भोका मजदुरका लागि राहतको कुनै कार्यक्रम छैन । यो महासंकटले अर्थतन्त्रमा निम्त्याउने विकराल परिणाम, लाखौं प्रवासी नेपालीको स्वदेश प्रवेश, रोजगारीका समस्या समाधान, किसान र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नमा त्यो पूर्णतः असफल छ ।

सरकार यो महामारीलाई भ्रष्टाचारको औजार बनाउँदै लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न कहिले ‘सांसद अपहरण’ र अरू पार्टी फुटाउने आपराधिक षड्यन्त्र त कहिले अध्यादेशको खेल वा सुकुम्बासी आयोग गठनजस्ता संविधानभित्रै एकदलीय कम्युनिस्टको भाइरस छिराउने मौकाका रूपमा प्रयोग गर्दै छ ।

मानवाधिकार आयोग, सञ्चार तथा सामाजिक सञ्जाललाई कुण्ठित गर्ने र अभिव्यक्तिको संवैधानिक स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने, संवैधानिक परिषद्मा मुख्य विपक्षी नेताको उपस्थिति निषेध गर्ने, सेना परिचालनजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयमा समेत सुरक्षा परिषद्को बैठकमा प्रधानसेनापतिको उपस्थिति आवश्यक नहुने ऐन, नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन गरी ट्रस्टको घर-जग्गा व्यक्ति वा निजी संस्थालाई लिजमा दिन सकिने, गुठी विधेयक आदि दुस्साहसका क्रममा अध्यादेश पछिल्लो कडी भएर आयो । ‘कृतापराधः स्वयमेव शंकते’ अर्थात् अपराध गर्नेले मलाई अपराधी भन्लान् कि भन्ठानेझैं अपराधको खातमाथि रहेर पनि ओली सरकार पटक्कै झस्किएको देखिँदैन ।

संविधान वा कानुन पालनाका विषय हुन्, निरंकुशता निषेधका उपाय हुन् । संविधानको पालक, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सर्वोच्च र गरिमामय संस्था भएर आफ्नो मर्यादामा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिका गतिविधिहरू यथोचित हुन नसक्नु, राष्ट्रपति कार्यालय कहिले सरकारको विभागजस्तो देखिनु, कहिले कार्यकारी राष्ट्रपतिका रूपमा प्रस्तुत हुनु असंवैधानिक हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्देखि सार्वजनिक मञ्चसम्म जताततै ‘आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र कसैलाई गर्न पनि नदिने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो मात्र, तर व्यवहार ठीक विपरीत भइरहेको छ । मुलुकलाई भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अकर्मण्यता, अराजकता र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठाबाट आक्रान्त बनाउँदै संविधानकै अवसान गराउने अनि विगतमा लोकतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत नै उदाएका हिटलर, लेनिन वा अन्य क्रूर तानाशाहको नयाँ संस्करण बन्नेतिर वर्तमान सरकार उन्मुख देखिन्छ ।

यसैबीच, नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ बढुवामा मनपरी गर्दै दरबन्दी घटाउने र वरिष्ठताक्रम मिचेर हस्तक्षेप गर्ने गरिएका विषय पनि सार्वजनिक भएका छन् । अहिले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी शक्ति कोरोना महामारी रोकथामका लागि ज्यानको जोखिम मोलेर फिल्डमा दिनरात खटिरहेका छन् । तर सत्तापक्षबाट उनीहरू नै अपमानित छन् ।

प्रहरीजस्तो अनुशासित, मर्यादित, गरिमापूर्ण, कानुन तथा नागरिक शक्तिको स्रोत रहेको संगठनको चेन अफ कमान्डलाई गिजोल्नु र राष्ट्रसेवकलाई निराश बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

विगतमा लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको विरोधी शक्तिका रूपमा चिनिएका दुई मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय पद्धतिलाई आधारभूमि मानेर पार्टी एकीकरण गर्न प्रतिबद्ध हुनुलाई हामीले संसदीय लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेका थियौं । दुई कम्युनिस्ट पार्टीले एकजुट भएर लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन र स्थिरता कायम गरेको हेर्न हामी आतुर थियौं ।

तर अहिले ठीक उल्टो देखिँदै छ । संसदीय लोकतन्त्र वस्तुतः प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो, जसमा प्रधानमन्त्रीलाई नै केन्द्रविन्दु मानिन्छ । संयोजन, समन्वय र नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रिय गतिविधिको मियो हो । उच्च नैतिकतायुक्त ऊर्जा र हिम्मतले सञ्चालन गरिने प्रणाली हो यो । संविधानको सफलता र लोकतन्त्रको सार्थकता नाप्ने कसी पनि यही हो । अहंकार, दम्भ र सर्वसत्तावादी स्वभाव वा कार्यशैलीबाट मुक्त हुन नसक्ने हो भने यो नेतृत्व राष्ट्रमाथिको गम्भीर कुठाराघात र असफलता-उन्मुख राज्यको कारक बन्नेछ । एकदलीय अधिनायकवादी मान्यता र सर्वसत्तावादी अहंकारी प्रवृत्ति लिएर बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्न खोज्नु उत्तिसको रूख रोपेर आँप फलाउने आशा गर्नुजस्तै हो ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, संवैधानिक तथा सुरक्षा अंगहरू र निजामती सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त नबनाई लोकतन्त्र सुरक्षित हुन सक्दैन, भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन हुन सक्दैन ।

देशले भोगिरहेका राष्ट्रिय समस्या र चुनौतीलाई उपेक्षा गर्दै शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका संवैधानिक संस्थाहरू कुण्ठित र नियन्त्रित गर्न हामी सरकारलाई कुनै हालतमा दिँदैनौं । यसका बावजुद नेपालीको सार्वभौमिकताको प्रश्न र कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँ हाम्रो साझा मामिला हो । मन, वचन र कर्मले राष्ट्र यसतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दूध चैं हाम्रो, गाई चैं तिम्रो !

आजको नेपाल बनाउन घरपरिवार छाडेर चुपचाप विदेशमा दुःख गर्नेहरूको ठूलो योगदान छ ।
शरु जोशी

दुई दशकजति अघि मैले रेमिट्यान्सलाई स्वागत गर्ने तर आप्रवासी श्रमिकका हक-अधिकारलाई चैं बेवास्ता गर्ने सिलसिलामा उखान प्रयोग गर्दै भनेकी थिएँ, ‘दूध हमारा, गाई तुम्हारी भन्न मिल्दैन नि सरकार !’

त्यस बेला वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ आएको थिएन । अर्थशास्त्रीहरू रेमिट्यान्सको अल्पकालीन विशेषताको बढी व्याख्या गर्थे । राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र आप्रवासी श्रमिकबारे मौन हुन्थे । सरकार र दलहरूको दोधारे नीति देखिन्थ्यो । रेमिट्यान्सको न्यानो लिन्थे तर युवाहरूले स्वदेशमै पसिना बगाउनुपर्छ भन्दै भाषण गर्थे । नेताहरू दिनभर वैदेशिक रोजगारको घोर विरोध गर्थे, तर राति म्यानपावरका पार्टीमा देखिन्थे ।

द्वन्द्वकालमा भय र त्रासमा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरू ह्वात्तै बढे । गाउँमा युवा देखिन छाडे । सरकारका दुई महत्त्वपूर्ण निकाय श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालय आफ्ना कार्यसीमालाई लिएर झुत्ती खेल्थे । ‘हामीलाई श्रमबारे सबै ज्ञान हुन्छ, श्रम सहचरी हामी जान पाउनुपर्छ’ भन्थे श्रम मन्त्रालयका मानिस । ‘यिनलाई डिप्लोमेटिक एटिकेट थाहा हुन्न, दूतावासमा पठाए मुलुककै इज्जत जान्छ’ भन्थे परराष्ट्रका मानिस । जुँगाको लडाइँमा बिचरा श्रमिकको मुद्दा त कता हो कता ! वैदेशिक रोजगार ऐन बनाउने मस्यौदा समितिमा सदस्यका नाताले मेरो अर्थ मन्त्रालयसँग श्रमिकले दर्ता शुल्कबापत तिर्ने ५०० रुपैयाँ राजस्वमा होइन कल्याणकारी कोषमा राख्नुपर्छ भन्नेबारे घम्साघम्सी परेको थियो ।

त्यस बेला कुवेतमा दूतावास थिएन । म सम्झन्छु, इटहरीका गणेश भाइले भनेका थिए, ‘घरेलु श्रमिकमा लागेको प्रतिबन्धले गर्दा भारतको बाटो भै कुवेत गएकी श्रीमती बेपत्ता छे । जुन राजनीतिक दलले कुवेतमा दूतावास खोल्छ, त्यसैलाई जिताउन ज्यान दिएर लाग्थें ।’ एकताका भारतको एयरपोर्टमा तीन नेपाली महिला भेटिए, जसका ओठमुख सुकेका थिए । महिला श्रमिकमाथि लागेको प्रतिबन्धका कारण रातभरि नेपालबाट गोरखपुर हुँदै बसमा आएर एजेन्टका माध्यमबाट दिल्ली भै विदेश उड्न लागेका रहेछन् ।

ती तीनमध्येकी विमलाले मलाई एकातिर कुनामा लगेर भनेकी थिइन्, ‘दिदी, दुःख गरेर दुई लाख कमाएँ भने फर्केर यसो चियापसल भए ’नि खोल्छु । अहिले सबैले संविधानसभा आउँदै छ भन्छन्, त्यो आयो भने सबैले गाउँमै काम पाउँछन् रे हो ?’

सशस्त्र द्वन्द्वताका अर्थतन्त्र धराशायी थियो । तर विदेश गएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सका कारण नेपालीहरूका चुला निभ्न पाएनन् । द्वन्द्वमा करिब सत्र हजार नेपाली मरे तर नेपाल मरेन, किनकि रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र चलायमान बनाइरह्यो, देश बचाइरह्यो । आजको नेपाल बनाउन घरपरिवार छाडेर चुपचाप विदेशमा दुःखको जीवन रोज्ने युवाहरूको ठूलो योगदान छ ।

अचेलको परिस्थिति भने फरक छ । नेपालमा आमूल परिवर्तन भै जनमुखी संविधान आएको छ । संघीय संरचनाले गर्दा गाउँहरूमा आशा जागेको छ । बन्दुक उठाउनेहरू सबैतिरका संसद् र मन्त्रिमण्डलमा छन् । यस्तै आरोह-अवरोहबीच नेपालको वैदेशिक रोजगार पनि परिष्कृत हुँदै गएको छ । तर राजनीतिक प्रणाली फेरिएको व्यवस्थाले कति परिवर्तन ल्यायो त ?

अहिले गणेशले कुवेतमा दूतावास खुलेको थाहा त पाए, तर उनकी श्रीमती अझै बेपत्तै छिन् । विमला विदेशबाट सायद फर्किसकिन्, तर गाउँमै काम पाउने उनको आशा के भयो ? आप्रवासी श्रमिकका विषयले चुनावी घोषणापत्रमा प्रवेश भने पाएका छन् । श्रमिकले बुझाउने ५०० रुपैयाँको दर्ता शुल्क अहिले २,५०० र १,५०० भई त्यसबाट छुट्टै कल्याणकारी कोष खडा भएको छ । यसमा करिब ५ अर्ब २५ करोड जम्मा भएको छ । अब रोजगारी सृजना गर्ने जिम्मेवारी गाउँ तथा नगरपालिकाहरूले पाएका छन् तर पूर्ण रूपमा संघीय सरकारमै निर्भर देखिन्छन् ।

विमलाहरू भने अझै भारतको बाटो विदेश लागिरहेकै छन् । नेपाली कांग्रेसको सरकारमा पाल्तेन गुरुङ श्रममन्त्री हुँदा झन्डै २१ वर्षअघि महिलामाथि लागेको प्रतिबन्ध स्वरूप बदल्दै अहिले नेकपाका श्रममन्त्री रामेश्वर यादवका पालासम्म कायम छ । एकात्मक र संघीय सरकारमा महिला कामदारबारे वैचारिक सिद्धान्तमा गहिरो तालमेल देखिन्छ । विदेशमा घरेलु काममा प्रतिबन्ध लगाए महिला सुरक्षित हुन्छन्; प्रतिबन्धका बावजुद आफैं जान्छन् भने हाम्रो टाउकामा जिम्मेवारी आउँदैन ! प्रतिबन्धको साटो परिवारका महिलाको कार्यबोझ कसरी घटाउने, हरेक घरका महिलालाई बिनाज्यालाको घरायसी कामलाई कसरी सामाजिक सुरक्षाभित्र ल्याउने, कसरी आकर्षक आय आर्जनका विकल्प खोज्ने, हिंसा कसरी घटाउने भन्नेबारे दरिलो कदम चाल्ने जाँगर चाहिँ कसैले चलाएनन् । ३३ प्रतिशत महिला संसद्मा पठाउँदा पनि प्रतिबन्ध अल्पकालीन उपाय मात्रै हो, दिगो चैं सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा हुन्छ भन्नेहरू औंलामा अट्ने मात्र देखिए ।

दुई वर्षयता नेपाल सरकारले पहिलोपल्ट अर्थतन्त्रको मूल खम्बा रेमिट्यान्स होइन भन्ने बलियो र महत्त्वाकांक्षी कदम चालेको छ । जनसांख्यिक लाभ लिने बेला श्रमिक अभाव, व्यापार घाटा, सामाजिक मूल्य आदिका सन्दर्भमा यस्तै नीति चाहिन्छ भन्ने बुँदामा कसैको नाइँनास्ति रहेन तर विश्वास थोरैले गरे ।

वैदेशिक रोजगारका क्रममा मलेसियाको विषयले दक्षिण एसियामै नेपालको श्रमिकका पक्षमा बलियो नेतृत्व प्रदर्शन भयो । बंगलादेशको अदालतमा श्रमिकको हकमा नेपालको श्रम नेतृत्वको उदाहरण उद्धृत गरियो ।

कोभिड-१९ ले गर्दा आप्रवासी कामदारको विषयले नयाँ मोड लिएको छ । पहिले त घर आउन नपाउने आशयका समाचारका कारण श्रमिकहरू विक्षिप्त भए । दूतावासको भूमिका पनि सकसपूर्ण रहेको सुनियो । धेरै दूतावासमा सहयोग गर्नभन्दा पन्छन चाहने मनोवृत्ति रहेको कुरा समाचारमा पढ्दा हरेक नेपालीको मन कुँडियो ।

अर्कातिर, सर्वोच्च अदालतबाट श्रमिकलाई नेपाल ल्याऊ भन्ने निर्णय आयो । तर सरकारी उदासीनताले मलाई फेरि त्यो पुरानो उखान सम्झाइदियो- दूध चैं हाम्रो, गाई चैं तिम्रो ! चीनबाट अलि गहकिला नागरिक फर्काउन तदारुकता देखाएको सरकारले गरिब श्रमिकका छोराछोरीका सन्दर्भमा किन हात बाँध्यो ? कुवेतले आममाफी दिएर, यूएईले जहाज पठाएर नेपाल फर्काउन सहजीकरण गरेको कैयौं दिन भैसक्यो । कतै कम्पनीले निकालेका, कतै भिसा सिद्धिएर आफैं पैसा तिरेर फर्कन तयार भएकालाई कम्पनीले जिम्मा नलिएका, कतै आत्महत्या गरेका खबरहरू आउन थालेका छन् ।

वास्तविकता के हो, अन्योल छ । भारतको क्वारेन्टिनबाट निकालिएका या बस्न नमानेका कैयौं नेपाली अलपत्र भएका छन् । कोरोना संक्रमितको संख्या एक्कासि बढेकाले नेपालमै पनि श्रमिक ल्याउन खतरा हुन्छ भन्ने सोच बढ्दै गएको छ । पूर्ण तयारीबिना श्रमिक ल्याउनु गल्ती हुन्छ नै । क्वारेन्टिन अपुग नै देखिन्छ । कतिवटा जहाज कहाँ पठाउने, कहाँ राख्ने ? यस विषयमा भावुकताले मात्रै पुग्दैन ।

पाकिस्तान, फिलिपिन्स लगायतका श्रमिक फर्काउने सन्दर्भका सकसको अनुभवले नेपालले पूर्ण तयारी त गर्नैपर्छ, तर त्यसको म्याद कति हो ? त्यतिन्जेल श्रमिक र तिनका घरपरिवारलाई कसरी थुमथुम्याउने ?

वैदेशिक रोजगारका सवालमा नेपालले भारतलाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिएन । खुला नाका र रोटीबेटीको सम्बन्ध भन्दै अलमलियो र बेवास्ता गरिरह्यो । यिनै कारण गैरआवासीय नेपालीको परिभाषाभित्र पनि दक्षिण एसियामा रहेका नेपाली कामदार अटाएनन् । तर कोभिड-१९ ले यस्तो सीमांकनलाई छुट्याएन । माल्दिभ्समा रहेकाहरूले नेपाल फर्कन पाऔं भनेका छन् । अर्कातिर, कल्याणकारी कोष खर्च गरेर श्रमिक फर्काउनुपर्ने चौतर्फी सुझाव आएको छ, जुन सही पनि हो, तर ६ लाखजतिलाई फर्काउनुपर्‍यो भने कति सय हवाई उडान भर्ने ? त्यसका लागि कति लागत लाग्छ ? त्यसमध्ये कल्याणकारी कोषले कति थेग्न सक्छ र कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि गठित कोषले कति ? कुनै तयारी छैन ।

सरकार सबैभन्दा बढी चुकेको चैं आवश्यक संवादमा हो । सूचनाको हक संविधानको धारा २७ मा एक सर्को लेख्दैमा कहाँ हुन्छ ! सरकारले विदेशमा बस्नेको हौसला टुट्न नदिन र श्रमिकको अवस्था प्रस्ट्याउन ११४० र १६२० हटलाइनमार्फत सम्बद्ध परिवारसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ । तत्काल जहाज पठाउन नसके जे सकिन्छ, त्यो गर्नैपर्छ । पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर पुनर्एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । त्यस्तै, म्यानपावरहरूले आफूले पठाएका कामदारको जानकारी अद्यावधिकमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । सिरियाको युद्धमा नेपालीको अवस्था बुझ्न म्यानपावरले त्यहीँ गएर खेलेको भूमिकाले प्रशंसा फाएको नजिर छँदै छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×