विकृत उदारवाद वा समतामूलक समाजवाद ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विकृत उदारवाद वा समतामूलक समाजवाद ?

हाम्रा प्रतिबद्धता र लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सोही विचार र दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित संस्थाहरूको अभाव भएकाले राज्यले गति लिन सकेको छैन ।
जनार्दन शर्मा

करिब तीन दशकपहिला हामी वैचारिक विकासको अन्तिम उच्च विन्दुमा छौं भनेर यसरी डंका पिटियो, मानौं आउने दिनहरूमा नयाँ विचारको विकास हुनै सक्दैन । ती थिए- राजनीतिक विश्लेषक फ्रान्सिस फुकोयामा । उनी कति अद्वन्द्ववादी छन् भन्ने कुरा बुझ्नेहरूका लागि स्पष्ट नै थियो ।

‘द इन्ड अफ द हिस्ट्री’ पुस्तकमार्फत उनले घोषणा गरे- उदार लोकतन्त्र मानव सभ्यताको अन्तिम राजनीतिक व्यवस्था हो र त्यसको विकल्प छैन । त्यसलाई उदार अर्थतन्त्रका हिमायतीहरूले ‘ग्रेट आइडिया’ को दर्जा दिए, फुकोयामाको जयजयकार गरे ।

तर, फुकोयामाको घोषणाको तीन दशक पुग्दा-नपुग्दै उदार लोकतन्त्रले चरम असमानतालाई पृष्ठपोषण गर्दै कठोर एकाधिकारी पुँजीवादी स्वरूप ग्रहण गर्‍यो । उदार अर्थतन्त्रको जगमा उभिएको उदार लोकतन्त्र, भूमण्डलीकरण र वित्तीय एकाधिकारी पुँजीवादको हतियारमार्फत उनीहरूले दाबी गरेको वैश्विक समृद्धि अत्यन्त सीमित वर्गको हितअनुकूल मात्र नभई ज्यादै जोखिमपूर्ण, संकटको अवस्थामा प्रत्युत्पादक र मानव सभ्यतालाई संकटग्रस्त बनाउने खाले रहेछ भन्ने प्रमाणित हुँदै छ ।

उदार अर्थनीतिका नाममा विकसित हुँदै गएको एकाधिकारी पुँजीवादले उत्पादन, पुनरुत्पादन र पुनर्लगानीमार्फत पुँजीको विकासको भोकमा विश्वभर अल्पाधिकारी बजार संयन्त्रमार्फत समग्र आम्दानीका स्रोतसाधनलाई ज्यादै सीमित वर्गमा केन्द्रीकृत गरी गरिब र धनीबीचको खाडल विकराल बनाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले पुँजीपतिको हली बनेर विश्वको दोहन गर्न पुँजी, सैन्य शक्ति तथा प्रविधिको आडमा वित्तीय एकाधिकारी पुँजीवादलाई मत्ता हात्तीजस्तो बनाएर विश्वमानवबस्तीमा छोडिदिएको छ ।

वित्तीय एकाधिकारी पुँजीवादले लगानीका नाममा नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत अति कम विकसित तथा विकासशील राष्ट्रको स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलिरहेको छ ।

ती राष्ट्रमा भएका स्रोत कब्जा गर्नुका साथै परम्परागत उद्योगहरूलाई विस्थापित गर्नसमेत सफल भएको छ ।

उदार लोकतन्त्रले एकाधिकारी पुँजीवादको रक्षाका लागि मानवजातिका लागि घातक उत्पादन मात्र गरेको छैन, मानव सभ्यतालाई सांस्कृतिक रूपले विकृत पार्दै प्रकृतिको अनुचित दोहनमार्फत जलवायु परिवर्तन तीव्र पारी जीवजन्तुका लागि समेत प्रतिकूलता उत्पन्न गरेको ‍छ । तर उनीहरूले मानेको विकल्पविहीन र अन्तिम राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था आज आएर रक्षात्मक बनेको छ र बिस्तारै अन्त्य हुने यात्रामा छ । मार्क्स र एंगेल्सले भनेझैं, ‘आधुनिक राज्यसत्ता तमाम पुँजीपति वर्गको सामान्य कार्यको प्रबन्ध गर्ने समिति मात्र हो ।’ अर्थात्, आजको सन्दर्भमा एउटा असफल व्यवस्थापक ।

अनियन्त्रित उदार अर्थव्यवस्थामा, तिनका हिमायतीको दाबीझैं, स्वतन्त्र बजार व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धामार्फत स्रोतसाधनको आदर्श उपयोगमार्फत जनतालाई अधिकतम कल्याण गर्छ भन्ने तर्क गलत साबित भैसकेको छ र यसको सैद्धान्तिक धरातल ढलानमा पुगिसकेको छ । राज्यनिर्देशित समाजवादी व्यवस्थाले मात्र कुनै पनि संकट धान्न सक्ने समतामूलक एवं न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्छ भन्ने तथ्यको पुनर्पुष्टि भएको छ, महामारीको यो संकटमा ।

माओले पुँजीवादी साम्राज्यवादलाई ‘कागजी बाघ’ भनेका थिए । आज साँच्चै एकाधिकारी पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र पुँजी विस्तारका क्रममा उत्पादन र पुनरुत्पादनको अभियानबीच प्राकृतिक स्रोतसाधनको एकलौटी कब्जामार्फत ‘नाफाको निजीकरण र घाटा/संकटको राष्ट्रियकरण’ को प्रवृत्ति प्रमाणित भएको छ । संकटमा उदार बजार संयन्त्रमा नाफा सुनिश्चित नहुने हुनाले निजी क्षेत्र राज्यको अपेक्षाविपरीत पछि हट्छ र अर्थतन्त्र असन्तुलित भई निकम्मा हुन्छ । त्यही भएर कोरोना संकटबाट उदार पुँजीवादी व्यवस्था आर्थिक महामन्दीको भुंग्रोमा फस्दै छ ।

उच्च सूचना प्रविधिका एकलौटी मालिक, हातहतियार र सैन्य शक्तिसहितको विश्व गठबन्धनका बाहुबली र बजारनियन्त्रित अर्थतन्त्रको असीमित शक्तिका मालिक कोरोना महामारीसामु लाचार बनेका छन् । दैनिक हजारौं मानिसको दुःखद अन्त्य भैरहेको छ ।

लाखौं मानिस मृत्युसँग लडिरहेका छन् । समाजको दैनिक लय फेरिएको छ । मानव सभ्यताको विकास, प्रगति तथा अर्थतन्त्र र राजनीतिक संस्थाहरूबारे प्रश्न उठिरहेका छन् ।

भूमण्डलीकरण र वित्तीय एकाधिकारी पुँजीवादको रक्षाकवचभित्र रहेका धेरै देशको राजनीतिमा मानव संवेदना हराएको देखिन्छ । स्तब्ध मानव सभ्यतालाई फेरि लयमा ल्याउन चुनौती खडा भएको छ । मानवताप्रतिको संवेदना बनाइराख्नका लागि असीमित पुँजी र प्रविधिका मालिकहरू अनि विपन्नताको रसातलमा छटपटाइरहेका गरिबहरूबीच सन्तुलन कसरी सम्भव छ ? आजको राजनीतिक अभियन्ताका खास विषय यिनै हुन् ।

विद्वान्हरू वर्गीय चेतना र प्रतिबद्धताअनुरूप उदार अर्थतन्त्रप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुँजीवादको पुनःसंगठनका माध्यमबाट पुँजीवादको विकल्पमा प्रगतिशील पुँजीवादमा रफु भर्दै छन् । अर्का थरी स्वयंले पैदा गरेको परिस्थितिबाट वित्तीय एकाधिकारी पुँजीवादको अन्त्य सुनिश्चित छ भनिरहेका छन् । यस्तो विषम अवस्थामा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रतिस्पर्धाको चरित्रलाई रक्षा गर्दै र त्यसको सक्रियतालाई कायम राख्दै पछि परेका वर्ग, जाति, लिंग, समुदायका व्यक्तिहरूमा लगानी गर्न सक्ने राज्य संयन्त्र र प्रतिस्पर्धाको मापदण्ड निर्माण गरी त्यसभित्र सिर्जनाको स्वतन्त्रतालाई विश्व मानवतावादप्रति संवेदनशील बनाई निरन्तर सुधार गर्दै जाने नेतृत्व चाहिन्छ ।

राज्यशक्ति र पुँजीको विकास गर्दै त्यसको सामाजिकीकरण गर्ने प्रक्रिया, आधारभूत कुराहरूमा हरेक व्यक्तिको समान अधिकार, जनताप्रति राज्यको पूर्ण उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता, राज्यको अभिभावकत्व अन्तर्गतको प्रतिस्पर्धी बजार, प्रतिस्पर्धाको लाममा छुटेका वर्गलाई योग्य बनाउन राज्यको लगानी र हरेक व्यक्तिको प्रतिभा, क्षमता एवं रुचिको सही प्रयोग गर्न पाइने राज्य नीति र व्यवहार जनताले खोजिरहेका छन् ।

नीतिनिर्माणमा जनताको सहभागिता र राष्ट्र निर्माणको साझा संकल्पसहितको जनताकेन्द्रित शासन व्यवस्था, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय विभेदहरूको अन्त्य गर्न सक्ने स्पष्ट दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित बलियो संस्था, समावेशी र सहभागितासहितको सक्षम संरचनामार्फत जनताको हितप्रति सम्पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध प्रणाली अर्थात् ‘समाजवादी प्रणाली’ आजको आवश्यकता हो भन्नेमा विश्वजनमतको ग्राफ बढिरहेको छ । यो नयाँ परिवेशमा जनताप्रति संवेदनहीन पुँजीवादी दृष्टिकोण र कम्युनिस्टका नाममा विकृत गरिएको अधिनायकत्वका कारण उत्पन्न समस्याको समाधान गर्न सक्ने मार्क्सवादी विचारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा कोरोना महामारीको त्रास र भोकै मरिने आतंक एकैसाथ चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । संवैधानिक रूपमा हामीले समाजवादलाई आफ्नो मार्ग बनाएका छौं र समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेका छौं । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासप्रति प्रतिबद्ध छौं । यस मानेमा हामी अगाडि नै छौं । तर, सिद्धान्तलाई व्यवहारतः पुष्टि नगरेसम्म त्यसबाट कुनै परिणाम आउँदैन ।

हाम्रा प्रतिबद्धता र लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सोही विचार र दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित संस्थाहरूको अभाव भएकाले राज्यले गति लिन सकेको छैन । ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपर्युक्त उपलब्धिहरूको महत्त्व यो महामारीसम्म आउँदा झन् सही साबित हुँदै छ । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न लिएको बाटोलाई लिएर कहीँ-कतै नेतृत्वप्रति प्रश्न हुनुले हाम्रो सामाजिक जीवनमा विश्वास र गति पैदा हुन सकेको छैन । विश्व महामारीका कारण उत्पन्न हुने आर्थिक संकटबाट हामी गम्भीर रूपले प्रभावित हुँदै छौं । विश्व बजारमा करोडौं बेरोजगार हुँदै छन्, जसबाट नेपालीहरू झन् बढी प्रभावित हुनेछन् ।

तिनको पसिनाबाट चलेको हाम्रो अर्थतन्त्र नराम्रोसँग थचारिँदै छ । यो डरलाग्दो अवस्थाबारे बेलैमा सचेत हुनु र विकल्पबारे सोच्नु अत्यन्त जरुरी छ । यसका लागि कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् तथा उद्योगजस्ता हाम्रो अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण पिलरहरू उठाउनु छ, जसबाट गरिबी, बेरोजगारी र पछौटेपनलाई परास्त गरी समतामूलक समृद्ध समाजको निर्माण गर्नु छ । देशमा विद्यमान श्रमशक्ति र विदेशबाट फर्कंदै गरेका अनुभवी श्रमिकलाई संगठित गरी उत्पादन र पूर्वाधार क्षेत्रमा लामबद्ध गर्नु छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आवश्यकताको स्तरमा उठाउँदै भरपर्दो बनाउनु छ । तर हेक्का रहोस्, यो कुरा वित्तीय एकाधिकारी पुँजीवादका प्रतिनिधिहरूको निर्देशनमा सम्भव छैन ।

विगतमा हामी आफ्नो आर्थिक-सामाजिक संरचनागत समस्या बुझ्दै नबुझी अन्धाधुन्ध उदारवादको पछि लाग्यौं । वा, जानीबुझी उदारवाद रवित्तीय एकाधिकारी पुँजीवादका प्रतिनिधिहरूलाई नेपाली अर्थतन्त्रको घाँटी निचोर्ने गरी अधिकार सुम्पियौं । फलस्वरूप आज राज्यसँग विकृत एवं दलाल नाफाखोर बजारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने सामर्थ्य निस्तेज भएको देखिँदै छ । वा, राज्य उनीहरूविरुद्ध कडा कदम चाल्ने पक्षमा छैन ।

आज हामीसँग संविधानले मार्गनिर्देशन गरेका तीन प्रमुख कुरा छन्- समाजवाद-उन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लक्ष्य र प्रतिबद्धता, युवाबहुल श्रमशक्ति र सामुद्रिक कुराबाहेकका अन्य अथाह स्रोतसाधन । उपर्युक्त आधारहरूमा टेकेर लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने संरचना निर्माण गर्नु, श्रम र स्रोतलाई एकीकरण गरी पुँजीमा बदल्नु, राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ पुस्ताप्रति आकर्षण बढ्ने गरी पारदर्शी र न्यायसंगत व्यवहार गर्नु हाम्रा मुख्य अभिभारा हुन् ।

हामीले सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य भर्खरै गरेकाले जनताभन्दा आफूलाई श्रेष्ठ ठान्ने, जनताका उपयुक्त माग र सुझावलाई अनावश्यक आलोचना मान्ने, आफ्नो वर्गका आवाज सुन्नुको सट्टा पूर्वाग्रही बन्ने, राजनीतिलाई जनसेवाका रूपमा भन्दा व्यवसायका अर्थमा बुझ्ने धङधङी बाँकी नै छ । कोरोनासँगको युद्धका बीचबाट हामीले माथि भनिएझैं सही बाटामा हिँड्ने आँट गर्ने हो भने नेपाल विश्वराजनीतिमा नमुना बन्न सक्छ । आत्मसात् गरौं, नेपाली श्रमिकहरू बोझ होइनन्, शक्तिका स्रोत हुन्, समृद्धिका संवाहक हुन् र जनता नै सब थोक हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय संकटमा रमिते सरकार 

सर्वसत्तावादी अहंकारी प्रवृत्ति लिएर बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्न खोज्नु उत्तिसको रूख रोपेर आँप फलाउने आशा गर्नुजस्तै हो ।
अर्जुननरसिंह केसी

लकडाउनका बीच कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या, यो लेख लेख्दासम्म, तीन सय नाघिसकेको छ । तर, सरकार र सत्तारूढ पार्टी मुलुक समस्याविहीन भएको शैलीमा सत्तालिप्साकै चक्रव्यूहमा फसिरहेका कारण महिनौंसम्म यो महामारी राज्यको एजेन्डा बन्नै सकेन ।

त्यसमाथि कालापानी क्षेत्रमा भारतले गरेको सडक निर्माण र उद्घाटनसँगै बल्झिएको दीर्घव्यथालाई सरकार सत्तासुरक्षाको कवच बनाउँदै छ ।

लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालकै हुन् भन्नेमा कुनै विवाद छैन । २००८ सालमा उत्तरी सीमाका अठार स्थानमा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट राखिए । अरू पछि हटाइए पनि कालापानी (तिंकर) को चेकपोस्टलाई भारतले ठूलै सैनिक क्याम्पमा परिणत गर्‍यो । त्यसयता यो राष्ट्रिय व्यथा कचल्टिरहेकै छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री ऋषिकेश शाहका अनुसार, २०१९ सालमा कालापानीमा सैनिक क्याम्प बसेलगत्तै उनले यसबारे राजा महेन्द्रसँग जिज्ञासा राख्दा ‘यो तिम्रो मन्त्रालयसम्बन्धी मामिला होइन, तिमी चुप लाग’ भन्ने जवाफ पाएका थिए (बुधबार साप्ताहिक, २०५५ साउन १३) । त्यसपछि धेरै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री सत्तामा आए, यसबारे कुरा पनि उठ्यो, तर मौसमी र प्रतिक्रियात्मक मात्र । २०७२ सालमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भनेर भारत-चीन सहमति भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै मुलुकलाई विरोधपत्र पठाउनुभयो । त्यसपछिका सरकार र राष्ट्रवादको दुन्दुभि बजाउँदै आएको दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार, केवल रमिते बने ।

भारतले पछिल्लो नक्सा सार्वजनिक गर्दा ‘नक्सा प्रकाशन होइन, भूमि नै फिर्ता लिने’ धक्कु त दिइयो, त्यसपछि फेरि चुपचाप ! जेठ २ गते संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता छ । तर भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा नै हावादारी छ ।

भूमि त जहाँ छ त्यहीँ रहन्छ, फिर्ता ल्याउने ढुवानीको वस्तु होइन, स्वामित्व स्थापित गर्ने हो ! इच्छाशक्ति र कटिबद्धताबिनाका यस्ता घोषणा विगतमा धेरैपटक भइसके । आवश्यक छ, दुवै मुलुकबीच उच्चस्तरीय निर्णायक वार्ता गरी टुंगोमा पुग्नु चाहिँ । भारतसमक्ष ऐतिहासिक प्रमाण, आधिकारिक दस्ताबेजदेखि स्थानीय जनताले नेपाल सरकारलाई तिरो वा कर तिरेका रसिदसमेतजुटाई सौहार्दपूर्ण वार्ताद्वारा समाधानको विन्दुमा पुग्ने परिपक्व पहल र प्रयास जरुरी छ । सर्वदलीय सहमतिअनुरूप यथाशीघ्र भारतसँग वार्ता थाल्नुपर्छ । तर, राष्ट्रिय अस्मिता र कोरोना महामारीको जटिल संकट समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण नगरी सत्तारूढ पार्टी आपसी दन्तबजान र सत्तासंघर्षमा भुलेको छ ।

महामारी नियन्त्रणमा युद्धस्तरमा केन्द्रित रहनुपर्नेमा सरकार आन्तरिक द्वन्द्व र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । लकडाउन आफैंमा ब्रह्मास्त्र होइन ।

अनिश्चित लकडाउनबाट प्रभावित दैनिक ज्यालामा निर्वाह गर्ने बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग, किसान, उद्योगी-व्यवसायी, विद्यार्थीजस्ता राष्ट्रिय जीवनका पीडित पक्षका लागि राहतको कुनै मार्गचित्र, रणनीति, योजना र विशेष बजेट नीति तथा कार्यक्रममा देखिएन । पुरानै शैलीमा आएको निबन्धात्मक नीति तथा कार्यक्रम आकांक्षा र स्वप्न बोकेको भ्रमको पुलिन्दा हो, जसमा झूटको खेती मात्र छ । २०८७-२०९९ सालसम्मको भ्रामक स्वप्न छ, तर महामारी रोकथामका लागि व्यापक परीक्षण, स्वास्थ्य सामग्री, विदेश तथा सिमानामा अलपत्र नेपाली र भोका मजदुरका लागि राहतको कुनै कार्यक्रम छैन । यो महासंकटले अर्थतन्त्रमा निम्त्याउने विकराल परिणाम, लाखौं प्रवासी नेपालीको स्वदेश प्रवेश, रोजगारीका समस्या समाधान, किसान र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नमा त्यो पूर्णतः असफल छ ।

सरकार यो महामारीलाई भ्रष्टाचारको औजार बनाउँदै लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न कहिले ‘सांसद अपहरण’ र अरू पार्टी फुटाउने आपराधिक षड्यन्त्र त कहिले अध्यादेशको खेल वा सुकुम्बासी आयोग गठनजस्ता संविधानभित्रै एकदलीय कम्युनिस्टको भाइरस छिराउने मौकाका रूपमा प्रयोग गर्दै छ ।

मानवाधिकार आयोग, सञ्चार तथा सामाजिक सञ्जाललाई कुण्ठित गर्ने र अभिव्यक्तिको संवैधानिक स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने, संवैधानिक परिषद्मा मुख्य विपक्षी नेताको उपस्थिति निषेध गर्ने, सेना परिचालनजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयमा समेत सुरक्षा परिषद्को बैठकमा प्रधानसेनापतिको उपस्थिति आवश्यक नहुने ऐन, नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन गरी ट्रस्टको घर-जग्गा व्यक्ति वा निजी संस्थालाई लिजमा दिन सकिने, गुठी विधेयक आदि दुस्साहसका क्रममा अध्यादेश पछिल्लो कडी भएर आयो । ‘कृतापराधः स्वयमेव शंकते’ अर्थात् अपराध गर्नेले मलाई अपराधी भन्लान् कि भन्ठानेझैं अपराधको खातमाथि रहेर पनि ओली सरकार पटक्कै झस्किएको देखिँदैन ।

संविधान वा कानुन पालनाका विषय हुन्, निरंकुशता निषेधका उपाय हुन् । संविधानको पालक, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सर्वोच्च र गरिमामय संस्था भएर आफ्नो मर्यादामा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिका गतिविधिहरू यथोचित हुन नसक्नु, राष्ट्रपति कार्यालय कहिले सरकारको विभागजस्तो देखिनु, कहिले कार्यकारी राष्ट्रपतिका रूपमा प्रस्तुत हुनु असंवैधानिक हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्देखि सार्वजनिक मञ्चसम्म जताततै ‘आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र कसैलाई गर्न पनि नदिने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो मात्र, तर व्यवहार ठीक विपरीत भइरहेको छ । मुलुकलाई भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अकर्मण्यता, अराजकता र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठाबाट आक्रान्त बनाउँदै संविधानकै अवसान गराउने अनि विगतमा लोकतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत नै उदाएका हिटलर, लेनिन वा अन्य क्रूर तानाशाहको नयाँ संस्करण बन्नेतिर वर्तमान सरकार उन्मुख देखिन्छ ।

यसैबीच, नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ बढुवामा मनपरी गर्दै दरबन्दी घटाउने र वरिष्ठताक्रम मिचेर हस्तक्षेप गर्ने गरिएका विषय पनि सार्वजनिक भएका छन् । अहिले चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी शक्ति कोरोना महामारी रोकथामका लागि ज्यानको जोखिम मोलेर फिल्डमा दिनरात खटिरहेका छन् । तर सत्तापक्षबाट उनीहरू नै अपमानित छन् ।

प्रहरीजस्तो अनुशासित, मर्यादित, गरिमापूर्ण, कानुन तथा नागरिक शक्तिको स्रोत रहेको संगठनको चेन अफ कमान्डलाई गिजोल्नु र राष्ट्रसेवकलाई निराश बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

विगतमा लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको विरोधी शक्तिका रूपमा चिनिएका दुई मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय पद्धतिलाई आधारभूमि मानेर पार्टी एकीकरण गर्न प्रतिबद्ध हुनुलाई हामीले संसदीय लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेका थियौं । दुई कम्युनिस्ट पार्टीले एकजुट भएर लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन र स्थिरता कायम गरेको हेर्न हामी आतुर थियौं ।

तर अहिले ठीक उल्टो देखिँदै छ । संसदीय लोकतन्त्र वस्तुतः प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो, जसमा प्रधानमन्त्रीलाई नै केन्द्रविन्दु मानिन्छ । संयोजन, समन्वय र नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रिय गतिविधिको मियो हो । उच्च नैतिकतायुक्त ऊर्जा र हिम्मतले सञ्चालन गरिने प्रणाली हो यो । संविधानको सफलता र लोकतन्त्रको सार्थकता नाप्ने कसी पनि यही हो । अहंकार, दम्भ र सर्वसत्तावादी स्वभाव वा कार्यशैलीबाट मुक्त हुन नसक्ने हो भने यो नेतृत्व राष्ट्रमाथिको गम्भीर कुठाराघात र असफलता-उन्मुख राज्यको कारक बन्नेछ । एकदलीय अधिनायकवादी मान्यता र सर्वसत्तावादी अहंकारी प्रवृत्ति लिएर बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली सञ्चालन गर्न खोज्नु उत्तिसको रूख रोपेर आँप फलाउने आशा गर्नुजस्तै हो ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, संवैधानिक तथा सुरक्षा अंगहरू र निजामती सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त नबनाई लोकतन्त्र सुरक्षित हुन सक्दैन, भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन हुन सक्दैन ।

देशले भोगिरहेका राष्ट्रिय समस्या र चुनौतीलाई उपेक्षा गर्दै शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका संवैधानिक संस्थाहरू कुण्ठित र नियन्त्रित गर्न हामी सरकारलाई कुनै हालतमा दिँदैनौं । यसका बावजुद नेपालीको सार्वभौमिकताको प्रश्न र कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँ हाम्रो साझा मामिला हो । मन, वचन र कर्मले राष्ट्र यसतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×