भूकम्प र कोरोनामा राज्यको भूमिका

त्यतिमात्र नभई त्यसले सधै सत्ताका लागि खिचातानी गर्ने दलहरुलाई धर्ती हल्लिएपछि एकैठाउँमा उभ्याईदियो र सहमति र सहकार्यका लागि ।

बहुमत नेपालीको आकांक्षाबमोजिम पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको झण्डै आठ वर्षपछि संविधान जारी गर्न त्यही विपद्ले सफलता दियो । यद्यपि संविधानमा विमतिका आवाजहरु अझै विद्यमान छन । बीपीले भनेजस्तै राष्ट्रियता जनताको सामूहिक मनोभावना लक्षित गर्ने शब्द हो र सामूहिक रुपबाट समयमा आईपर्ने व्यापक समस्याहरुको समाधानमा लाग्नुपर्ने सहज किसिमले उत्पन्न हुने जनभावना हो । भूकम्पको विपदको बेला उद्दार र राहत गर्ने क्रममा आईपर्ने समस्याका समाधानमा तराईदेखि हिमालसम्मका जनता उठे, दलहरु एक भए र राष्ट्रियताको भावना प्रकट गरे । त्यस्तो राष्ट्रियताको भावना जागृत गर्नका लागि दर्शन, संस्कार र शैलीले प्रभाव पार्दो रहेछ ।

अहिले देश कोरोनाको संक्रमण रोक्न गरिएको सजिलो राजनीति औजार ‘बन्दाबन्दी’ ले ठप्प छ । बन्दाबन्दीले चुलोदेखि चौकोसम्म र मानिसका स्वाभिमानदेखि अभिमानसम्ममा पनि असर पारेको छ । भूकम्प र कोरोना विपतका चरित्र फरक छन् । तर, राज्य र यसका संयन्त्रले विपतका बेला देखाउनुपर्ने मुख्य चरित्र उस्तैउस्तै हुनु पर्ने हो किनकी दुवै विपद् हुन् ।

यसको महत्वपूर्ण चरित्र भनेको संकटका बेला संवेदनशील, सिष्ट र समन्वयकारी नेतृत्व देशले पाउनु पर्छ । त्यो बेला नेपालको झण्डै आधा धर्ती हल्लिएको थियो र करिब सात खर्बको आर्थिक बोझ देशले उठाउनु परेको थियो । सौभाग्यले हामीले त्यो बेलामा यस्तो प्रधानमन्त्री पाएका थियौं जसले पदमा हुँदा विपक्षी, पत्रकार र आलोचकमाथि सार्वजनिकरुपमा नकारात्मक टिप्पणीका लागि एक शब्द पनि खर्चेका थिएनन् । विपतको बेला संवेदनशील नेतृत्वले गर्दा विद्वतवर्गको विचारलाई ग्रहण गर्दै विपक्ष समेतलाई साथलिई सामूहिक नेतृत्वमार्फत् ढलेका संरचना उठाउन भूकम्प गएको दुई महिनामा नै आर्थिक जोहो मात्र गरेन, उद्धार नभएर कसैले अकालमा मृत्युवरण गर्नु परेन कोही भोकै मर्नु परेन ।

शासकको शासकीय शैली र क्षमताले विपदको ब्यवस्थापनमा त्यतिबेला ठूलो भूमिका खेल्छ जब देशमा एकताको भावना र सामूहिक प्रयासको आवश्यकताको प्रभाव खट्किन्छ । सुशील कोइरालाको अडानले लागेको नाकाबन्दीलाई भजाएर साँघुरो राष्ट्रवादको जगमा जन्माइएको भावनाले एकपटक सत्तामा उक्लिन सकिएला तर सहनशीलता, समन्वयकारी र मानवीय संवेदनाको सट्टा आडम्बर, आत्मरञ्जना र अभिमानले भरिएको चरित्रले चुस्त व्यवस्थापनको कला र समस्या समाधानमा सिर्जनाशीलताको लय भर्न सकिदैन ।

अहिले सात हप्तासम्म पनि देशलाई कमाइदिन गएकाहरुले विदेश र सिमानामाबाट चित्कार सुनाएका छन् । मदजुरहरु दिनरात सडकमा हिँडेका छन् । तर, न बालुवाटार न सिंहदरबारले तीमाथि करुणा प्रस्तुत गर्न सकेको छ । यस्तो बेलामा पनि ‘लकडाउन’ नै रामबाण हो भनी राज्य संचालकहरु कविता रच्ने, सत्ताक्रिडा खेल्ने र सामानको खरिददारिको जिम्मा सेनालाई दिएर समृद्दिको नारा घन्काएर बसेका छन् ।

केहीलाई अरुचि भए पनि देश संघीयतामा गईसकेपछि भूकम्पको बेलामा भन्दा अहिले समन्वय गरि काम गर्न धेरै सजिलो छ । राजनीतिकरुपमा सबैतहमा सरकारको पार्टीले राम्रै पकडराख्छ । केही स्थानीय सरकारले धेरै राम्रो काम गरेका पनि छन् । अझ केन्द्रीय सरकारको समन्वयकारी भूमिकामा कोरोनाको संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनलाई सुरुदेखि दरिलो समन्वयगरी आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई कम प्रभावित गर्न सकिन्थ्यो । छरिएर रहेका र घना सहरबाट टाढाका बस्तीहरुमा कृषि, बस्तीभन्दा टाढा रहेका उद्योग कलकारखाना तथा पूर्वाधारको निर्माण गर्ने ठाउँमा संक्रमण रोक्ने उपायहरु अबलम्बन गरि आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । यसले केही रोजगारी बचाउन पनि सक्थ्यो । किनकि नेपाल अहिले कोरोनाबाट भन्दा पनि संक्रमणबाट बच्न गरिएको लकडाउनको प्रभावमा छ । तर, वर्तमान सरकारमा त्यो समन्वयकारी सिर्जनशीलता सुरुमै देखिएन ।

भूकम्पपछिको बेलाजस्तै सहमति र सहकार्यबाट राष्ट्रको मनोबल उच्च राख्ने पहलको सुरुआत गर्न सरकारले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नीजिक्षेत्र र नागरिक समाज एवं विज्ञहरुबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पर्नेमा त्यो हुन सकेन । अझै ढिलो भएको छैन । किनकि अहिले हामी लकडाउनको असरमा छौं, कोरोना संक्रमणको असर भर्खर सुरु भएको छ । महामारी भइसकेको छैन । मंगलबारसम्म संक्रमितको संख्याले ४ सय नाघेको छ । विज्ञहरुको भनाई मान्ने हो भने यो महामारीको रुपमा जानसक्छ । यस्तो महामारीमा भूकम्पको बेलामा जस्तो सरकारले सबैलाई जोड्न सकिरहेको छैन वा सरकार कसैलाई जोड्नै चाहँदैन ।

केही वर्षअघिको कर्मचारी युनियनको चुनावलाई लिने हो भने सरकारी संरचनामा पनि दुई तिहाईभन्दा बढी त वर्तमान सरकारको राजनीतिक दर्शनसँग सामिप्यता राख्नेहरु नै छन् । भूकम्पको बेला कर्मचारी संयन्त्रलाई नेतृत्व गर्ने तत्कालीन मुख्यसचिव वैचारिक हिसाबले गैरकांग्रेसी भएता पनि प्रधानमन्त्रीले प्रिय पात्र बनाई उनका हरेक काममा समर्थन र उत्साह भरेका थिए । त्यसैले आफैंमा केही गरौ भन्ने सोच भएका मुख्यसचिवले कर्मचारी संयन्त्रको मनोबल बढाई संकटको बेलामा हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रबाट गरिएको प्रयासको प्रशंसा नै गरिएको थियो ।

तर, अहिले मुख्यसचिवभन्दा कर्मचारी संयन्त्र चलाउनमा सरकारको नेतृत्ववाट अमुक सचिव वा सल्लाहकारलाई हावी गराइएको र मुख्यसचिवलाई आफ्ना सिर्जनशीलताहरु उदारभई प्रयोग गर्ने माहोल नभएको स्वयं त्यही संरचनामा काम गर्नेहरुले महसुस गरेका छन् । स्थीर सरकार भइकन पनि यो महामारीभन्दा अगाडि सरकारको विकास खर्च कम भएकोलगायतका कमजोर सुचकांकले सरकारी संयन्त्रलाई वर्तमान नेतृत्वले प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सकेको छैन भन्ने देखाउँछ ।

यसका मुख्य कारणहरु काखा र पाखाको ब्यवहार, उनीहरुको क्षमतावृद्धिमा ध्यान नजानु र सम्मानजनक ब्यवहारमार्फत् उत्साह भर्न नसक्नु नै हो । त्यसैले भूकम्पको बेलाजस्तो अहिलेको विपत्तिमा जोखिम मोलेर काम गरेता पनि त्योखालको उत्साह कर्मचारी संयन्त्रमा भरिएको देखिएको छैन । आगामी दिनमा करोनाको लामो असरपछि देशलाई आर्थिक रुपमा तङ्ग्रयाउन, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न, सरकारले ल्याउने राहत प्याकेजहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ईन्जिन भनेको नै कर्मचारी संयन्त्र हो । यो ईन्जिनलाई राम्ररी चलाउन सरकारको अहिलेको शासकीय क्षमता र शैली एवं सरकारको कर्मचारीतन्त्रप्रतिको ब्यवहारमा परिवर्तन अति नै आवश्यक छ ।

नीजिक्षेत्र समृद्धिको यात्राको ठूलो साझेदार हो । उनीहरुले सामाजिक उत्तरदायीत्व सम्बन्धी कार्यहरुबाट विपदमा सरकार र समाजलाई ठूलो सहयोग गर्दै आईरहेका छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र उकास्ने दुबै काममा नीजिक्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । भूकम्पका बेला पनि राहत र उद्दार कार्यमा नीजि क्षेत्रबाट उल्लेखनीय सहभागिता भएको थियो । स्थीर सरकार हुँदा झन् नीजि क्षेत्र जति उत्साहित भएर आर्थिक गतिविधि बढाएर यस्तो संकटमा स्रोत परिचालनमा उपस्थिति देखाउनु पर्ने हो त्यो देखिएन । लामो राजनीतिक र आर्थिक संक्रमणले थिचिएको बेला गएको भूकम्पको समयमा जति पनि अहिलेको महामारीमा नीजि क्षेत्र राहत र उद्दारमा सक्रिय नदेखिनुको कारण पक्कै पनि गत दुई वर्षमा सरकारले अपनाएका ब्यवहार, शैली र त्यस वर्गको लागि गरिखानका लागि सुहाउँदो वातावरण नबनाउनु नै हो ।

यो महामारीको बेलामा सरकारका अन्य अंगहरुको सक्रियता पनि भूकम्पको बेलाजस्तो देखिएन । यो माहामारी विभिन्न विज्ञहरुको भनाईअनुसार २ वर्षसम्म पनि जान सक्छ । त्यसैले यसको असर दीर्घकालीन र अनिश्चित देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता सरकारका अंगहरुले कम्तिमा कोरोनाका असरका बारेमा मासिक दस्तावेजहरु निकालेमा सरकार र अन्य क्षेत्रले त्यसैअनुसार आआफ्नो गतिविधिका योजनाहरु बनाउने थिए । तर, त्योरुपमा काम अघि बढेको देखिन्न । करिब दुई महिनापछि केन्द्रिय तथ्याङ्क बिभागबाट करिब १ खर्ब ३१ अर्बभन्दा बढी लकडाउनका कारणले नोक्सान हुने प्रारम्भीक अनुमानमा देखाइएको छ ।

विपदको समयमा संस्थागतरुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगले नेतृत्व लिने भूमिका स्पष्ट उल्लेख नभएता पनि लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाले भनेजस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा राज्यको संयन्त्र या अंगको क्षमता प्रदर्शन गर्ने पहलकदमी त्यसलाई दिइएको भूमिकाभन्दा ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै मन्त्रालय र विकास साझेदारहरुसँग मिलेर भूकम्पपश्चात विपदपछिको आवश्यकताको आकलन सुरु गरिसकेको थियो जसमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञगरि करिब ५ सयजना परिचालन गरिएको थियो । भूकम्पको ठ्याक्कै दुई महिनामा पुनर्निर्माणको लागि रकम जोहो गर्न पराकम्पहरुका बीच दाता सम्मेलन नै आयोजना गरिएको थियो । २०७२ सालमा भूकम्प र यसको दोस्रो ठूलो पराकम्प करिब सत्र दिनपछि आएको थियो ।

सरकारबाट पनि अहिलेसम्म सबै सरोकारवालासँगको समन्वयमा केही राहत प्याकेज आउनुपर्थ्यो । तर, त्यस्तो बाहिर आएको छैन । यस्तो ढिलाइका पछाडि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई स्वतन्त्ररुपले काम गर्न नदिएको जस्तो देखिन्छ । जबकि भूकम्पको बेला राष्ट्रिय योजना आयोगका हरेक पहलकदमीमा अनुभवी अर्थमन्त्री रामशरण महत र प्रधानमन्त्रीको पूर्ण सहयोग हुन्थ्यो ।

अब ढिलो नगरी कोरोनाबाट प्रभावित सबै संघीय मन्त्रालय, सबै प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरि राष्ट्रिय योजना आयोगले हालसम्म र आगामी दिनमा परेको असरहरु र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरु समेत पहिचान गरी, नीजिक्षेत्र, नागरिक समाज एवं दातृ निकायका विज्ञसमेतलाई संलग्न गराई कम्तिमा मासिकरुपमा प्रतिवेदनहरु निकाल्नु मनासिब हुनेछ । आगामी दिनमा हुनसक्ने खाद्यान्नको संकट टार्न, बेरोजगारीको समस्या कम गर्न, औपचारिक र अनौपचारिक नीजि क्षेत्रहरुलाई चलायमान बनाउन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन ब्यवहारिक कार्य योजना र आबश्यक स्रोतको पहिचान गरि सरकारलाई बुझाउन ढिलो भईसकेको छ ।

विश्व नै विपतमा परेका बेला केही मित्र राष्ट्रहरुबाट सहयोग जारी भइरहेको बेलामा सरकारले तत्काललाई र कोरोना सक्रमण लम्बिदै जाँदा भविष्यमा पर्नसक्ने आवश्यकताका बारेमा आफ्नो स्रोतले नपुग्ने ठाउँमा स्रोतको जोहो गर्न पनि एक विश्वसनीय प्रभाव प्रतिवेदन आवश्यक भईसकेको छ । आशा गरौं आगामी दिनमा केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले प्रारम्भिकरुपमा बैशाखसम्मको नोक्सानी आकलन गरेको आधारमा कार्य योजनाहरु आउने छन् । र, सबैसँग समन्वय र सहकार्य गरी सरकार र यसका अंग एवं संयन्त्रहरु अगाडि बढने छन् । अनि आशा गरौं, हाम्रा सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतीहरु सम्बोधन भई सामाजिक र राजनीतिक अप्ठ्यारा दिनहरु आउने छैनन् ।

(लेखक योजना आयोगकका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् ।)