भूकम्प र कोरोनामा राज्यको भूमिका- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भूकम्प र कोरोनामा राज्यको भूमिका

गोविन्दराज पोखरेल

काठमाडौँ — विद्यालयहरु बन्द भएको दिन सगरमाथासमेत हल्लिने गरि गएको २०७२ सालको भूकम्पले करिब ९ हजार नेपालीको ज्यान लियो । तत्पश्चात राज्यसंयन्त्र एवं बाहिरबाट गरिएका राहत र उद्दारका कार्यहरुले नेपालीहरुको मनोबल उच्च भएको थियो, आत्मबल बढाएको थियो ।

त्यतिमात्र नभई त्यसले सधै सत्ताका लागि खिचातानी गर्ने दलहरुलाई धर्ती हल्लिएपछि एकैठाउँमा उभ्याईदियो र सहमति र सहकार्यका लागि ।

बहुमत नेपालीको आकांक्षाबमोजिम पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको झण्डै आठ वर्षपछि संविधान जारी गर्न त्यही विपद्ले सफलता दियो । यद्यपि संविधानमा विमतिका आवाजहरु अझै विद्यमान छन । बीपीले भनेजस्तै राष्ट्रियता जनताको सामूहिक मनोभावना लक्षित गर्ने शब्द हो र सामूहिक रुपबाट समयमा आईपर्ने व्यापक समस्याहरुको समाधानमा लाग्नुपर्ने सहज किसिमले उत्पन्न हुने जनभावना हो । भूकम्पको विपदको बेला उद्दार र राहत गर्ने क्रममा आईपर्ने समस्याका समाधानमा तराईदेखि हिमालसम्मका जनता उठे, दलहरु एक भए र राष्ट्रियताको भावना प्रकट गरे । त्यस्तो राष्ट्रियताको भावना जागृत गर्नका लागि दर्शन, संस्कार र शैलीले प्रभाव पार्दो रहेछ ।

अहिले देश कोरोनाको संक्रमण रोक्न गरिएको सजिलो राजनीति औजार ‘बन्दाबन्दी’ ले ठप्प छ । बन्दाबन्दीले चुलोदेखि चौकोसम्म र मानिसका स्वाभिमानदेखि अभिमानसम्ममा पनि असर पारेको छ । भूकम्प र कोरोना विपतका चरित्र फरक छन् । तर, राज्य र यसका संयन्त्रले विपतका बेला देखाउनुपर्ने मुख्य चरित्र उस्तैउस्तै हुनु पर्ने हो किनकी दुवै विपद् हुन् ।

यसको महत्वपूर्ण चरित्र भनेको संकटका बेला संवेदनशील, सिष्ट र समन्वयकारी नेतृत्व देशले पाउनु पर्छ । त्यो बेला नेपालको झण्डै आधा धर्ती हल्लिएको थियो र करिब सात खर्बको आर्थिक बोझ देशले उठाउनु परेको थियो । सौभाग्यले हामीले त्यो बेलामा यस्तो प्रधानमन्त्री पाएका थियौं जसले पदमा हुँदा विपक्षी, पत्रकार र आलोचकमाथि सार्वजनिकरुपमा नकारात्मक टिप्पणीका लागि एक शब्द पनि खर्चेका थिएनन् । विपतको बेला संवेदनशील नेतृत्वले गर्दा विद्वतवर्गको विचारलाई ग्रहण गर्दै विपक्ष समेतलाई साथलिई सामूहिक नेतृत्वमार्फत् ढलेका संरचना उठाउन भूकम्प गएको दुई महिनामा नै आर्थिक जोहो मात्र गरेन, उद्धार नभएर कसैले अकालमा मृत्युवरण गर्नु परेन कोही भोकै मर्नु परेन ।

शासकको शासकीय शैली र क्षमताले विपदको ब्यवस्थापनमा त्यतिबेला ठूलो भूमिका खेल्छ जब देशमा एकताको भावना र सामूहिक प्रयासको आवश्यकताको प्रभाव खट्किन्छ । सुशील कोइरालाको अडानले लागेको नाकाबन्दीलाई भजाएर साँघुरो राष्ट्रवादको जगमा जन्माइएको भावनाले एकपटक सत्तामा उक्लिन सकिएला तर सहनशीलता, समन्वयकारी र मानवीय संवेदनाको सट्टा आडम्बर, आत्मरञ्जना र अभिमानले भरिएको चरित्रले चुस्त व्यवस्थापनको कला र समस्या समाधानमा सिर्जनाशीलताको लय भर्न सकिदैन ।

अहिले सात हप्तासम्म पनि देशलाई कमाइदिन गएकाहरुले विदेश र सिमानामाबाट चित्कार सुनाएका छन् । मदजुरहरु दिनरात सडकमा हिँडेका छन् । तर, न बालुवाटार न सिंहदरबारले तीमाथि करुणा प्रस्तुत गर्न सकेको छ । यस्तो बेलामा पनि ‘लकडाउन’ नै रामबाण हो भनी राज्य संचालकहरु कविता रच्ने, सत्ताक्रिडा खेल्ने र सामानको खरिददारिको जिम्मा सेनालाई दिएर समृद्दिको नारा घन्काएर बसेका छन् ।

केहीलाई अरुचि भए पनि देश संघीयतामा गईसकेपछि भूकम्पको बेलामा भन्दा अहिले समन्वय गरि काम गर्न धेरै सजिलो छ । राजनीतिकरुपमा सबैतहमा सरकारको पार्टीले राम्रै पकडराख्छ । केही स्थानीय सरकारले धेरै राम्रो काम गरेका पनि छन् । अझ केन्द्रीय सरकारको समन्वयकारी भूमिकामा कोरोनाको संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनलाई सुरुदेखि दरिलो समन्वयगरी आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई कम प्रभावित गर्न सकिन्थ्यो । छरिएर रहेका र घना सहरबाट टाढाका बस्तीहरुमा कृषि, बस्तीभन्दा टाढा रहेका उद्योग कलकारखाना तथा पूर्वाधारको निर्माण गर्ने ठाउँमा संक्रमण रोक्ने उपायहरु अबलम्बन गरि आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । यसले केही रोजगारी बचाउन पनि सक्थ्यो । किनकि नेपाल अहिले कोरोनाबाट भन्दा पनि संक्रमणबाट बच्न गरिएको लकडाउनको प्रभावमा छ । तर, वर्तमान सरकारमा त्यो समन्वयकारी सिर्जनशीलता सुरुमै देखिएन ।

भूकम्पपछिको बेलाजस्तै सहमति र सहकार्यबाट राष्ट्रको मनोबल उच्च राख्ने पहलको सुरुआत गर्न सरकारले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नीजिक्षेत्र र नागरिक समाज एवं विज्ञहरुबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्नु पर्नेमा त्यो हुन सकेन । अझै ढिलो भएको छैन । किनकि अहिले हामी लकडाउनको असरमा छौं, कोरोना संक्रमणको असर भर्खर सुरु भएको छ । महामारी भइसकेको छैन । मंगलबारसम्म संक्रमितको संख्याले ४ सय नाघेको छ । विज्ञहरुको भनाई मान्ने हो भने यो महामारीको रुपमा जानसक्छ । यस्तो महामारीमा भूकम्पको बेलामा जस्तो सरकारले सबैलाई जोड्न सकिरहेको छैन वा सरकार कसैलाई जोड्नै चाहँदैन ।

केही वर्षअघिको कर्मचारी युनियनको चुनावलाई लिने हो भने सरकारी संरचनामा पनि दुई तिहाईभन्दा बढी त वर्तमान सरकारको राजनीतिक दर्शनसँग सामिप्यता राख्नेहरु नै छन् । भूकम्पको बेला कर्मचारी संयन्त्रलाई नेतृत्व गर्ने तत्कालीन मुख्यसचिव वैचारिक हिसाबले गैरकांग्रेसी भएता पनि प्रधानमन्त्रीले प्रिय पात्र बनाई उनका हरेक काममा समर्थन र उत्साह भरेका थिए । त्यसैले आफैंमा केही गरौ भन्ने सोच भएका मुख्यसचिवले कर्मचारी संयन्त्रको मनोबल बढाई संकटको बेलामा हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रबाट गरिएको प्रयासको प्रशंसा नै गरिएको थियो ।

तर, अहिले मुख्यसचिवभन्दा कर्मचारी संयन्त्र चलाउनमा सरकारको नेतृत्ववाट अमुक सचिव वा सल्लाहकारलाई हावी गराइएको र मुख्यसचिवलाई आफ्ना सिर्जनशीलताहरु उदारभई प्रयोग गर्ने माहोल नभएको स्वयं त्यही संरचनामा काम गर्नेहरुले महसुस गरेका छन् । स्थीर सरकार भइकन पनि यो महामारीभन्दा अगाडि सरकारको विकास खर्च कम भएकोलगायतका कमजोर सुचकांकले सरकारी संयन्त्रलाई वर्तमान नेतृत्वले प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सकेको छैन भन्ने देखाउँछ ।

यसका मुख्य कारणहरु काखा र पाखाको ब्यवहार, उनीहरुको क्षमतावृद्धिमा ध्यान नजानु र सम्मानजनक ब्यवहारमार्फत् उत्साह भर्न नसक्नु नै हो । त्यसैले भूकम्पको बेलाजस्तो अहिलेको विपत्तिमा जोखिम मोलेर काम गरेता पनि त्योखालको उत्साह कर्मचारी संयन्त्रमा भरिएको देखिएको छैन । आगामी दिनमा करोनाको लामो असरपछि देशलाई आर्थिक रुपमा तङ्ग्रयाउन, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न, सरकारले ल्याउने राहत प्याकेजहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ईन्जिन भनेको नै कर्मचारी संयन्त्र हो । यो ईन्जिनलाई राम्ररी चलाउन सरकारको अहिलेको शासकीय क्षमता र शैली एवं सरकारको कर्मचारीतन्त्रप्रतिको ब्यवहारमा परिवर्तन अति नै आवश्यक छ ।

नीजिक्षेत्र समृद्धिको यात्राको ठूलो साझेदार हो । उनीहरुले सामाजिक उत्तरदायीत्व सम्बन्धी कार्यहरुबाट विपदमा सरकार र समाजलाई ठूलो सहयोग गर्दै आईरहेका छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र उकास्ने दुबै काममा नीजिक्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । भूकम्पका बेला पनि राहत र उद्दार कार्यमा नीजि क्षेत्रबाट उल्लेखनीय सहभागिता भएको थियो । स्थीर सरकार हुँदा झन् नीजि क्षेत्र जति उत्साहित भएर आर्थिक गतिविधि बढाएर यस्तो संकटमा स्रोत परिचालनमा उपस्थिति देखाउनु पर्ने हो त्यो देखिएन । लामो राजनीतिक र आर्थिक संक्रमणले थिचिएको बेला गएको भूकम्पको समयमा जति पनि अहिलेको महामारीमा नीजि क्षेत्र राहत र उद्दारमा सक्रिय नदेखिनुको कारण पक्कै पनि गत दुई वर्षमा सरकारले अपनाएका ब्यवहार, शैली र त्यस वर्गको लागि गरिखानका लागि सुहाउँदो वातावरण नबनाउनु नै हो ।

यो महामारीको बेलामा सरकारका अन्य अंगहरुको सक्रियता पनि भूकम्पको बेलाजस्तो देखिएन । यो माहामारी विभिन्न विज्ञहरुको भनाईअनुसार २ वर्षसम्म पनि जान सक्छ । त्यसैले यसको असर दीर्घकालीन र अनिश्चित देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता सरकारका अंगहरुले कम्तिमा कोरोनाका असरका बारेमा मासिक दस्तावेजहरु निकालेमा सरकार र अन्य क्षेत्रले त्यसैअनुसार आआफ्नो गतिविधिका योजनाहरु बनाउने थिए । तर, त्योरुपमा काम अघि बढेको देखिन्न । करिब दुई महिनापछि केन्द्रिय तथ्याङ्क बिभागबाट करिब १ खर्ब ३१ अर्बभन्दा बढी लकडाउनका कारणले नोक्सान हुने प्रारम्भीक अनुमानमा देखाइएको छ ।

विपदको समयमा संस्थागतरुपमा राष्ट्रिय योजना आयोगले नेतृत्व लिने भूमिका स्पष्ट उल्लेख नभएता पनि लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाले भनेजस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा राज्यको संयन्त्र या अंगको क्षमता प्रदर्शन गर्ने पहलकदमी त्यसलाई दिइएको भूमिकाभन्दा ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै मन्त्रालय र विकास साझेदारहरुसँग मिलेर भूकम्पपश्चात विपदपछिको आवश्यकताको आकलन सुरु गरिसकेको थियो जसमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञगरि करिब ५ सयजना परिचालन गरिएको थियो । भूकम्पको ठ्याक्कै दुई महिनामा पुनर्निर्माणको लागि रकम जोहो गर्न पराकम्पहरुका बीच दाता सम्मेलन नै आयोजना गरिएको थियो । २०७२ सालमा भूकम्प र यसको दोस्रो ठूलो पराकम्प करिब सत्र दिनपछि आएको थियो ।

सरकारबाट पनि अहिलेसम्म सबै सरोकारवालासँगको समन्वयमा केही राहत प्याकेज आउनुपर्थ्यो । तर, त्यस्तो बाहिर आएको छैन । यस्तो ढिलाइका पछाडि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई स्वतन्त्ररुपले काम गर्न नदिएको जस्तो देखिन्छ । जबकि भूकम्पको बेला राष्ट्रिय योजना आयोगका हरेक पहलकदमीमा अनुभवी अर्थमन्त्री रामशरण महत र प्रधानमन्त्रीको पूर्ण सहयोग हुन्थ्यो ।

अब ढिलो नगरी कोरोनाबाट प्रभावित सबै संघीय मन्त्रालय, सबै प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरि राष्ट्रिय योजना आयोगले हालसम्म र आगामी दिनमा परेको असरहरु र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरु समेत पहिचान गरी, नीजिक्षेत्र, नागरिक समाज एवं दातृ निकायका विज्ञसमेतलाई संलग्न गराई कम्तिमा मासिकरुपमा प्रतिवेदनहरु निकाल्नु मनासिब हुनेछ । आगामी दिनमा हुनसक्ने खाद्यान्नको संकट टार्न, बेरोजगारीको समस्या कम गर्न, औपचारिक र अनौपचारिक नीजि क्षेत्रहरुलाई चलायमान बनाउन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन ब्यवहारिक कार्य योजना र आबश्यक स्रोतको पहिचान गरि सरकारलाई बुझाउन ढिलो भईसकेको छ ।

विश्व नै विपतमा परेका बेला केही मित्र राष्ट्रहरुबाट सहयोग जारी भइरहेको बेलामा सरकारले तत्काललाई र कोरोना सक्रमण लम्बिदै जाँदा भविष्यमा पर्नसक्ने आवश्यकताका बारेमा आफ्नो स्रोतले नपुग्ने ठाउँमा स्रोतको जोहो गर्न पनि एक विश्वसनीय प्रभाव प्रतिवेदन आवश्यक भईसकेको छ । आशा गरौं आगामी दिनमा केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले प्रारम्भिकरुपमा बैशाखसम्मको नोक्सानी आकलन गरेको आधारमा कार्य योजनाहरु आउने छन् । र, सबैसँग समन्वय र सहकार्य गरी सरकार र यसका अंग एवं संयन्त्रहरु अगाडि बढने छन् । अनि आशा गरौं, हाम्रा सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतीहरु सम्बोधन भई सामाजिक र राजनीतिक अप्ठ्यारा दिनहरु आउने छैनन् ।

(लेखक योजना आयोगकका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ १८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब युवाकै भर

परम्परावादी र सिर्जनशीलता नभएको नेतृत्वबाट राष्ट्र निर्माणमा युवाको सक्रिय सहभागिता बढाउन सम्भव देखिँदैन ।
गोविन्दराज पोखरेल

तीसको दशकको मध्यतिर बीपी कोइरालाले युवालाई लक्षित गरी एउटा सन्देश दिनुभएको थियो, ‘यदि नेपाली जातिको आफ्नो विशेष नियति छ भने त्यसको निर्माण वर्तमान तरुण वर्गले मात्र गर्न सक्छ ।’ त्यतिबेला बीपीले निरंकुश शासन हटाई लोकतन्त्र स्थापना गरी नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने सन्दर्भमा त्यस्तो भन्नुभएको थियो । अहिले अलि फरक सन्दर्भमा पनि यसको अर्थ छ । कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिदृश्यमा धेरै नसोचेको परिवर्तन ल्याउने देखिएको छ ।

मुलुकमा एकदलीय व्यवस्था र राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि राज्य चलाउनेको संस्कार, शैली, क्षमताप्रति नागरिकले भरोसा गर्न सकेका छैनन् । त्यही कारण, कोरोनाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको सम्बन्धमा आ-आफ्नो हिसाबले आकलन गरेर धेरै देशवासी चिन्तित छन् । उनीहरूले असुरक्षित महसुस गरेका छन् र देशको भविष्यलाई उज्यालो मार्गमा डोर्‍याउने सबल नेतृत्वको चाहना राखेका छन् ।

उचित व्यवस्थापन गर्न नसके कोरोनाको प्रभावका कारण देशको अवस्था झनै बिग्रने हो कि भन्ने आकलन केही तथ्यांकका आधारमा गर्न सकिन्छ । मुलुकको जनसंख्याको झन्डै आधा हिस्सा १६ वर्षदेखि ५० वर्षसम्मका नागरिक छन् । यीमध्ये करिब २६ लाख देशमै बेरोजगार छन् । ४१ प्रतिशत रोजगारयोग्य जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । ती कुनै पनि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएका छैनन् र अहिले धेरैजसो बेरोजगार नै भएका छन् । उत्पादनशील उमेरका मानिस ३९ प्रतिशत अर्धबेरोजगार छन् । भारतबाहेक अन्यत्र देशमा जाने करिब ४५ लाखमध्ये ७५ प्रतिशत केही विशेष सीप नलिई बिदेसिएका छन् र तिनको ८० प्रतिशत १८-३५ वर्षका छन् । यिनको रोजगारी पनि कोरोना महामारीले त्यताको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै जाँदा धरापमा परेको छ । विदेशबाट फर्किएर नेपालमै बसेका १५ प्रतिशत जति पनि बेरोजगार नै छन् ।

लकडाउनले बिथोलिएको अर्थतन्त्रभित्र धेरैको मुख्य ध्यान हात-मुख जोर्नेतर्फ जानेछ । देशको कृषिमा आत्मनिर्भर अनुपात ७४ प्रतिशत मात्र छ । पहिल्यैदेखि खाद्यान्न अपुग हुने ३६ जिल्ला छन् । २० लाख परिवारसँग औसतमा आधा हेक्टरभन्दा कम जमिन छ । हामीले जति नै समृद्धिको नारा लगाए पनि ४१ प्रतिशत जनतालाई आवश्यक मात्रामा चाहिने क्यालोरी पुगेको छैन । झन् ५२ प्रतिशत परिवार जो प्रायः ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन्, तिनलाई आफ्नो उत्पादनले बाह्रै महिना खान पुग्दैन । खाद्यान्न अपुग भएमा सबभन्दा बढी असर बच्चा र महिलामा पर्छ । अहिले पनि करिब चारमध्ये एक बच्चाको तौल कम छ, त्यस्तै तीनमध्ये एक बच्चा कुपोषणले पीडित छ । त्यस्तै, दुईमध्ये एक जनामा रगतको कमी छ । पौष्टिक खानाका लागि खाद्यान्न फलफूल, तरकारी, मासु र दुग्धपदार्थ आयात गर्नमा हामीले अहिले नै वार्षिक करिब २ खर्ब खर्च गरेका छौं जुन धेरै अर्थमा विदेशबाट आउने पैसाले धानेको थियो । प्रत्येक तीनमध्ये एउटा घरबाट कोही न कोही वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ । र, औसत नेपाली परिवारले आफ्नो कमाइको आधाभन्दा बढी खानामा मात्रै खर्च गर्छ ।

ठूलो संख्यामा युवाहरू बिस्तारै बेरोजगार भई घर फर्किने हुँदा र कृषि उत्पादन प्रचुर नभएको अवस्थामा समाजमा मुख्यतया ३ प्रकारका परिदृश्य देखिनेछन् । पहिलो, धेरै जनतासित जीविकोपार्जनका लागि पैसा नहुन सक्छ र हात-मुख जोर्न उनीहरूले राहतको सहारा लिनुपर्नेछ । दोस्रो, घरफिर्तीले बढेको जनसंख्यालाई उपलब्ध खाद्यान्नले धान्न सक्ने छैन । र तेस्रो, भोको पेटका बेरोजगार युवाले राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न विकल्प खोज्नेछन् ।

यसै पनि मुलुकमा प्रायःजसो तरकारी र फलफूल उत्पादन हुने ठाउँबाट बजारसम्म पुग्दा औसतमा ३०-४० प्रतिशत नास हुने गर्छ । अहिले झन् लकडाउनका कारण कुखुरा, दूध, तरकारी, फलफूललगायत अन्य कृषि उत्पादनहरू खपत हुने ठाउँमा पुग्न नसक्दा नास भएका छन् । कति मानिस गाउँ फर्किएकाले पनि सहरमा किसानको उत्पादन खपत कम भएको छ । यसबाट किसान र उत्पादन गर्नेहरूमा आर्थिक बोझ थपिएको छ ।

कोरोनाको असर स्वास्थ्यका हिसाबले पाको उमेरकालाई धेरै परे पनि आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले करिब आधा जनसंख्या ओगटेका युवालाई नै पर्नेछ ।

मुलुकमा विप्रेषण भित्रिने कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब, कुवेत र मलेसियालगायतमा मुलुकमा पनि कोरोनाको संक्रमणले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । यस्तै, भारतमा काम गर्ने नेपालीको ठूलो संख्या बन्दाबन्दीपछि रोजगारी गुमाएर घर फर्किएका छन् वा फर्किन आतुर छन् । आर्थिक गतिविधि कम भएपछि औपचारिक या अनौपचारिक रूपमा ती देशका सरकारहरूले पनि विदेशी श्रमिकलाई लामो समयसम्म सजिलै स्वागत गर्ने छैनन् । कोरोनाको संक्रमणको अवधिका बारेमा थुप्रै मत बाहिर आएका छन्, यकिन नभए पनि धेरै क्षेत्रमा यसको असर अलि लामै रहन सक्छ । यसकारण थप मनिस बेरोजगार हुँदै जानेछन् । कतिपयसित अहिले नै खाद्यान्न किन्ने पैसा कमी हुँदै गएको छ । भविष्यमा झन् समस्या हुनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा बेरोजगारको संख्या बढ्ने, खाद्यान्न उत्पादनले नपुग्ने र आयात कम हुने हुँदा भोकमरी लाग्न सक्नेछ । अनि विदेशमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो आम्दानी गरेका युवा गाउँघरमा बेरोजगार र भोकै बस्दा राजनीतिक अस्थिरता पनि आउन सक्ने देखिन्छ । यो पाटोको आकलन अहिलेको नेतृत्वबाट भएको देखिँदैन । यसको सम्बोधन हुन नसकेमा यसबाट अनेकौं सामाजिक, आर्थिक एवम् राजनीतिक समस्याहरू सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ ।

कोरोनाको असर स्वास्थ्यका हिसाबले पाको उमेर भएकालाई धेरै परे पनि आर्थिक र सामाजिक रूपले करिब आधा जनसंख्या ओगटेका युवाहरूलाई नै पर्नेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, विदेशबाट सीप सिकेर आएकाहरूको गरिखाने ऊर्जालाई गति दिने, गाउँको उत्पादनलाई सहरसँग जोडेर साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने, हरेक आर्थिक र सामाजिक गतिविधिलाई आधुनिक प्रविधिमा गाँस्ने र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने अनि देशको साधन-स्रोत प्रयोग गरेर युवाहरूलाई स्वरोजगार हुनतर्फ आकर्षित गर्ने काम सरकारले अविलम्ब गर्नुपर्ने देखिन्छ । र, समाजका हरेक पक्षमा सुशासनको अनुभूतिको चेतना र चाहना जगाउने काम युवाहरूले गर्नुपर्नेछ । आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन बढाउने र देश विकासका हरेक आयाममा वातावरणमैत्री संस्कार विकास गराउने काम अबको अर्को चुनौती हो ।

कोरोनाको संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै युवाहरू वा बेरोजगार समूहलाई परिचालन गरी अहिले नै कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन सकिन्छ । प्रशोधन, निर्माण सामग्रीको उत्पादन, ढुवानी, स्थानीय स्तरमा बन्दाबन्दी गरी निर्माण कार्य थालनी र उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । व्यापार, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका सेवा क्षेत्र, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, मौसमलगायतका अन्य जानकारी र विभिन्न कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन डिजिटल प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

विदेशमा रोजगारीमा जाने वा पलायन हुने क्रम अब कम हुनेछ । बुद्धिमानी, परिश्रमी र सिर्जनशील धेरै युवा अब नेपालमै बस्नेछन् । देश विकासको क्रमलाई द्रुत रूपमा अघि बढाउन राज्यभित्र र बाहिरका संरचना र संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नतिर आ-आफ्नो ठाउँबाट युवाहरूको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ । आधुनिक समाजले दिएको खुला बजार अर्थतन्त्रमा आधारित समृद्धि र उदार लोकतन्त्रले दिएको सामाजिक र राजनीतिक स्वतन्त्रतामा अहिलेको कोरोनाको प्रकोपले समाजको एउटा वर्गलाई प्रश्न उठाउने वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र स्वच्छ वातावरणको पहुँच गराउने कुरामा राज्यले गाउँदेखि सहरसम्म नेतृत्व लिनैपर्छ । र, अन्य उत्पादन र आपूर्ति सरकारको नियमनमा निजी क्षेत्रले गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक पक्षलाई मनन गर्दै युवाशक्तिलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।

परम्परावादी र सिर्जनशीलता नभएको नेतृत्वबाट राष्ट्र निर्माणमा युवाको सक्रिय सहभागिता बढाउन सम्भव देखिँदैन । अहिले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको र करिब ५ हजार दिन सत्तामा सहभागी भई अनुभव बटुलेको पार्टीले बनाएको वर्तमान सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमताको कमी हेर्दा युवाहरूमा निराशा छाउनु स्वाभाविक हो । किनभने, केही करोडको सामग्री सहज रूपमा खरिद गर्न नसकेर सुरक्षा निकाय गुहार्ने, पार्टी फुटाउने तथा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने अध्यादेश ल्याउने जमर्को गरी अलोकतान्त्रिक कार्य गर्न उद्यत हुने र आर्थिक कुशासनलगायतका चरित्र हेर्दा सरकारसित सन्तुष्ट हुने आधार छैन ।

यसअघि २०५२ देखि २०७२ सम्मका हिंसात्मक राजनीतिक आन्दोलनले समावेशिता र संघीयतालगायतका केही राजनीतिक उपलब्धि दिए पनि मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकेको छैन । त्यसैले अहिलेको परिवेशबाट पीडित युवाले देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व आफैं लिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा लेखक पल कोलिएरले भनेजस्तै गरिबीमा हिंसात्मक आन्दोलन गर्न उक्साउन सजिलो छ । किनभने, पैसा र लोकरिझ्याउने स्वप्नदर्शी नाराले गरिबी सस्तैमा किन्न सकिन्छ, जुन नेपालमा देखिँदै आएको छ । हिंसात्मक आन्दोलनले उब्जाउने सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक संक्रमणको सिकार युवा स्वयं नै हुनेछन् जसरी यसअघि पनि नेपाली पटकपटक भइरहेका छन् ।

कोरोनाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रभाव झेल्ने युवाहरूले नेपालको समृद्धि स्वतन्त्रता, समानता र सुशासनमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ । ठूलो राजनीतिक त्याग गरेको भए पनि पुरानो पुस्ताबाट लामो संक्रमणपछि ल्याइएको संविधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन सक्दैन । देश न त साँघुरो राष्ट्रवादबाट बलियो बनाउन सकिन्छ न त निर्दयी र आसेपासे चरित्र बोकेको अर्थतन्त्रबाट समाजका हरेक वर्गको उत्थान गर्न सकिन्छ । न त तानाशाही चरित्रको शासनबाट शान्ति, सद्भाव र समाजको सिर्जनशीलतालाई बढावा दिन सकिन्छ । तसर्थ, तरुण वर्गले नै परिवर्तनको शक्ति बनेर त्यसको परिपक्व नेतृत्व दिने क्षमता राख्नुपर्छ । बीपीले भनेजस्तै, तरुण वर्ग हाम्रो समाजको त्यस्तो प्रभावयुक्त माध्यम हो जसद्वारा वर्तमान ऐतिहासिक आदर्शको प्राप्ति नेपाली जातिले गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७७ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×