बजेटले बोल्नैपर्ने विषय

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार संक्रमण फैलिएकाले न्यूनतम आर्थिक गतिविधिसमेत हुन छाडेर राजस्व संकलन प्रभावित बनेपछि बजेटको अंक झन्झन् घटाउँदै लैजानुपर्ने बाध्यता छ । एकातिर स्रोतको अभाव छ, अर्कातिर महामारीसँग जुध्न राहत तथा चौतर्फी तयारीका लागि कार्यक्रमहरू आवश्यक छन् । यो विषम परिस्थितिमा विवेकसंगत ढंगले कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । योजनाविद्, अर्थशास्त्री र निजी क्षेत्रका सुझावअनुसार अहिलेको अवस्थामा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने सूची लामै छ । संकटका बेला आउन लागेको यो बजेटबाट अर्थमन्त्रीको विषयविज्ञताको वास्तविक परीक्षण पनि हुनेछ ।

अर्थमन्त्रीको पहिलो काम कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण र तिनलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु हो । स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र आधुनिक प्रविधिसहितका कृषि कार्यक्रम यतिबेलाका प्राथमिकता हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका झन्डै ४५ लाख नागरिकमध्ये करिब ७ लाख तत्काल स्वदेश फर्कन चाहेको सरकारी आँकडा छ ।

देशभित्र सार्वजनिक यातायात, पर्यटन, उद्योग र अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत धेरै श्रमशक्ति पनि बेरोजगार भइसकेका छन् । केही समयमा अवस्था सामान्य भइहाले पनि कतिपय श्रमिकले पहिलेकै ठाउँमा काम नपाउन सक्छन् । यसकारण मुलुकभित्रै बेरोजगार भएका र विदेशबाट फर्किने दुवै थरीका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगारजस्ता वितरणमुखी र दुरुपयोग हुने कार्यक्रम होइन, प्रविधिसहित कृषि र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने बाटो बजेटले देखाउनुपर्छ ।

दोस्रो, राहत तथा आर्थिक प्याकेजका विषयमा बजेटले बोल्नुपर्छ । उद्यम-व्यवसाय गरिरहेका समूह र ‘लकडाउन’ का कारण समस्यामा परेका श्रमिक तथा गरिब वर्गलक्षित दुई छुट्टाछुट्टै प्रकारका राहत कार्यक्रम आवश्यक छन् । आर्थिक रूपमा सक्रिय तथा उद्यम व्यवसाय गर्ने वर्गलाई सरकारले हालसम्म कर छुट तथा ऋणको साँवा-ब्याज बुझाउने समय केही पर सारिदिएको छ । कतिपय राष्ट्रले लकडाउनलगत्तै कम्पनी सञ्चालन गर्नेदेखि श्रमिकहरूलाई तलब वितरण गर्न वित्तीय सुविधा ल्याए पनि यहाँ सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन । ‘कर्पोरेट’ सुशासन भएका निजी प्रतिष्ठानबाहेकले तलब नदिने, कामदार, कर्मचारी कटौती गर्ने काम थालिसकेका छन् ।

श्रम नपाएपछि दैनिक ज्यालादारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई बिहान-बेलुकी हात-मुख जोड्न मुस्किल परेको विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । पहिल्यै गरिबीको रेखामुनि रहेका १८.७ प्रतिशत र लकडाउनका कारण तल धकेलिएकाहरूलाई छाक टार्न मुस्किल पर्दै छ । उनीहरूलाई स्थानीय तहले राहत दिने भनिए पनि अभिलेख नभएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेटले वर्तमान संकटबाट साँच्चिकै पीडामा परेका गरिब-धनी, उद्यमी-व्यवसायी र स्वरोजगार सबै वर्गको सुविधाबारे सोच्नुपर्छ ।

राहत तथा छुट सुविधा दुरुपयोग हुनबाट जोगाउन र दीर्घकालीन फाइदाका लागि यो बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्ने तेस्रो विषय हो- नागरिक तथा उद्योग प्रतिष्ठानको अभिलेखसम्बन्धी कार्यक्रम । हाल को धनी र को गरिब, कस्तो कम्पनीलाई कति क्षति पुगेको छ, कुन उद्यमी-व्यवसायीको पृष्ठभूमि के हो भन्नेजस्ता विषय स्पष्टसँग छुट्याउने तथ्यांक सरकारसित छैन । अभिलेख राख्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । त्यसैले जुनसुकै रूपमा भए पनि राष्ट्रिय अभिलेखसम्बन्धी कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम आवश्यक छ ।

बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने चौथो विषय कर सुविधा हो । करको दर कम हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ । १३ प्रतिशत रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, नेपालका आर्थिक क्रियाकलापसँग अन्तरसम्बन्धित मुलुक भारतले यसै वर्षबाट कर्पोरेट आयकरको दर घटाइसकेकाले यहाँ पनि सबैका लागि आयकर २० प्रतिशत हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । उनीहरूको मागअनुसारै गर्न नसकिए पनि अहिले करको दायरा बढाई विद्यमान दरबारे पुनर्विचार भने गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने पाँचौं क्षेत्र प्रविधि विकाससम्बन्धी हो । कोरोना संक्रमण अन्त्यको अनिश्चिततासँग जुध्न मात्र होइन, जनजीवन सामान्य बनेपछि समेत प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हाल कम्तीमा ५० प्रतिशत जनसंख्याले गुणस्तरीय प्रविधि प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । सरकारको तथ्यांकअनुसार इन्टरनेट ७२ र मोबाइल डिभाइस ८० प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । सामाजिक सञ्जाल खासगरी फेसबुक १ करोडभन्दा बढी नेपालीले चलाउँछन् । मोबाइल बैंकिङको सुविधा लिने पनि एक करोड पुगेका छन् । यी सबै तथ्यांकमा दोहोरोपना रहेको र गुणस्तरीय सेवा नपाइरहेका कारण प्रविधि विकासको पछौटेपन कायमै छ । यसबाट माथि उठ्न सरकारी निकायहरूले दिने प्राय: सेवालाई नै ‘डिजिटाइजेसन’ गर्नुपर्छ, जसले अनियमितता नियन्त्रण र पारदर्शितामा समेत सघाउनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा श्रममा सजिलो बनाउनेदेखि कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनलाई सस्तो, प्रतिस्पर्धी बनाउनसमेत सहयोगी हुने भएकाले प्रविधिमा फड्को मार्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिनुपर्छ ।

छैटौं, बजेटले पहिलेदेखि निरन्तर चल्दै आएका कार्यक्रमप्रति ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा भनेजस्तै पुन: प्राथमिकीकरण गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरव र अन्य विकास निर्माणका कतिपय आयोजना तत्काललाई आवश्यक छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वको लहडमा सम्भावनै नभएका आयोजना स्थगन गरी अत्यावश्यक आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । सन् २०३० भित्र पूरा हुने गरी लागू दिगो विकास लक्ष्य र अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति हुने पुरानै प्राथमिकताको निरन्तरता आवश्यक छ । यी कार्यक्रम आम सर्वसाधारणको स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित छन् ।

सातौं, खर्च कटौतीतर्फ ध्यान दिइनुपर्छ । उल्लिखित सबै कार्यक्रम पूरा गर्न आवश्यक स्रोतको जोहो गर्न कठिन छ । एकातिर छुट, राहत सुविधा दिनुपर्ने अर्कोतिर धेरै क्षेत्रमा अनिवार्य बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले स्रोतको जोहो गर्न फजुल खर्च नियन्त्रणमा बजेट निर्मम हुनैपर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग-२०७५ ले औंल्याएका खर्च नियन्त्रणका उपाय हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज खनालका अनुसार त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र खर्च कटौतीमा सरकारले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँ स्रोत बच्न सक्छ । निकै विवादास्पद ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ खारेजीदेखि अन्य क्षेत्रको खर्च कटौतीमा राजनीतिक, प्रशासनिक र परम्परागत प्रकृतिको दबाबबाहिर गई निर्मम निर्णय गर्ने अवसर अर्थमन्त्रीलाई छ ।

बजेटले ध्यान दिनुपर्ने आठौं पक्ष हो- नियन्त्रित वैदेशिक ऋण लिएर बजेटमा स्रोतको व्यवस्थापन । गत चैत मसान्तसम्म मुलुकको ११ खर्ब १४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ ऋण छ । यो ऋण रकम प्रतिनेपाली ३८ हजार १ सय रुपैयाँ हुन आउँछ । यस वर्षको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ३० प्रतिशत बराबर मात्रै सार्वजनिक ऋण छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार जीडीपीको ५०/६० प्रतिशतसम्म ऋण लिने अभ्यास भए पनि दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने हुँदा स्रोत छैन भन्दैमा जथाभावी लिन हुँदैन । बहुपक्षीय दातृ निकायहरूले विषम परिस्थितिमा सर्तसहितको ऋण दिने हुँदा हाम्रो प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्रै ऋण लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

तसर्थ, थोरै स्रोतले बढ्दो चुनौती सामना गर्ने प्रयास यसपटकको बजेटले गर्नुपर्नेछ । कोरोनाको सन्त्रासपूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत समितिले १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट सीमा दिएको थियो । लकडाउनपछि यो आकार नघटाए पनि चालु वर्षकै हाराहारीभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने सोचाइ अर्थ मन्त्रालयको छैन । यस वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएकोमा खर्च गर्न नसकेर १३ खर्ब ८५ अर्ब मात्रै हुने अर्थ मन्त्रालयको संशोधनसमेत पूरा नहुने निश्चित छ । आउँदो वर्ष पनि सरकारी खर्च उल्लेख्य हुने कुनै गतिलो आधार छैन । यसकारण विनियोजन हुने अंक र त्यसका आधारमा हुने खर्चका कारण वित्तीय अनुशासनहीनता बढिरहेको भन्ने आलोचना कम गर्न पनि सानो आकार र कार्यान्वयनयोग्य मात्रै बजेट ल्याउनुपर्छ ।