राजनीतिमा स्थिरताको खोजी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिमा स्थिरताको खोजी

सम्बन्ध कानुनी राज्यसँग हुन्छ । कानुनी राज्य कमजोर रहेको देशमा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति हुन्छ । व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति भएको ठाउँमा दल विभाजनको सम्भावना बढी हुन्छ ।
तुलानारायण साह

दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओली चौतर्फी आलोचनाको पात्र बने । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई राजनीतिशास्त्रीहरूले अधिनायकवादी चरित्र, सैतानी दिमागको उपज भन्दै कडा आलोचना गरे ।

प्रधानमन्त्रीको मनसाय राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनु रहेको भनियो ।

कानुनी व्यवस्था

दलहरू थोरै भए भने मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुने कल्पनाका साथ नयाँ संविधानमा दलसम्बन्धी केही विशेष कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

पहिलो, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन (२०७३) ले राष्ट्रिय स्तरका दलहरूको मात्र कल्पना गरेको छ । क्षेत्रीय दलहरूको व्यवस्था गरियो भने तिनको संख्या धेरै हुने आशंका गरिएको हुनुपर्छ । मुलुक संघीयतामा गएको छ, तर क्षेत्रीय दलको प्रावधान छैन ।

दोस्रो, थ्रेसहोल्डको व्यवस्था । समानुपातिकतर्फ देशभरिमा खसेको कुल मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको दललाई मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता दिइने उल्लेख छ । यस्तो गर्नुमा पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा असंख्य दल पुग्नाले राजनीति निकै अस्थिर भएको सोचाइले काम गरेको हुनुपर्छ । तेस्रो, दल विभाजन सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा विभाजित भएर नयाँ दल दर्ताका लागि पुरानोको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्छ । यसअघि केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान थिएन । त्यसकारण विगतमा ससाना दलका माननीयहरू पटकपटक विभाजित हुन्थे, नयाँ दल बनाउँथे र गठबन्धन सरकारमा मन्त्री बन्थे । त्यही प्रवृत्तिका कारण पहिलो संविधानसभाको कार्यकालभरि दलहरूको संख्या अचाक्ली बढेको थियो । यसबाटै राजनीतिमा अस्थिरता सिर्जना भएको आम बुझाइ थियो ।

मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य सर्त हो । हाम्रो संविधानले पनि मुलुकमा थोरै दल भए वा दलहरूको विभाजन रोक्न सकिए राजनीति स्थिर हुने कल्पना गरेको छ । लोकतन्त्रको स्वास्थ्य दलहरूको आकार र क्रियाकलापमा निर्भर हुन्छ । त्यसकारण लोकतन्त्रमा दलको संरचनाबारे विमर्श हुनु जरुरी छ ।

हालै फिर्ता अध्यादेशमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर हुनुपर्ने प्रावधानलाई हटाइएको थियो । त्यसैको चौतर्फी विरोध भयो । यसलाई फेरि राजनीति अस्थिर बनाउने प्रपञ्चका रूपमा लिइयो तर कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति कुन प्रकारले निर्माण हुँदो रहेछ, त्यो कति सदस्यको हुनुपर्ने हो भन्नेबारे कसैले चासो राखेन ।

हाम्रो देशको कानुन दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको निश्चित संख्या हुनैपर्ने त भन्छ, तर त्यो कति सदस्यसम्मको हुने भन्नेबारे मौन छ । हाम्रो कानुनले दलको केन्द्रीय समितिबारे दुइटा कुरा मात्र बोलेको छ । पहिलो, केन्द्रीय समिति वा पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारिणी समिति कम्तीमा २१ सदस्यीय हुनुपर्ने । दोस्रो, सामान्यतया कम्तीमा पाँच वर्षको अन्तरालमा हुने दलको महाधिवेशनबाट त्यो समितिको चयन भएको हुनुपर्ने ।

हाम्रा दलहरू

कानुनले दिएको यो सुविधालाई हाम्रा दलहरूले कसरी उपयोग गरेका छन्, यसबारे चर्चा गरौं । पछिल्लो निर्वाचनबाट चार दललाई राष्ट्रिय स्तरको मान्यता मिलेको थियो । तीमध्ये समाजवादी पार्टी (सपा) का १८ सांसद थिए तर त्यस पार्टीको केन्द्रीय समिति थियो करिब साढे ४०० सदस्यको ।

अर्को लगभग त्यति नै सांसद संख्या भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को केन्द्रीय समितिमा ८०० सदस्य थिए । अहिले यी दुवै पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको छ, जसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा करिब ८०० सदस्य रहने समझदारी भएको छ । विभाजनको चर्चा चलेको अर्को दल थियो- नेकपा (नेकपा), जसको केन्द्रीय समिति ४४१ सदस्यीय छ ।

कुन दलको केन्द्रीय समिति कति सदस्यको रहने, प्रस्ट छैन । सबै दलका संसदीय दलका सदस्यहरू प्रत्यक्ष वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएर आएका हुन्छन् तर केन्द्रीय समिति सदस्य महाधिवेशनबाट वा अन्य कुनै निर्वाचनबाट आएका हुँदैनन् । नेपाली कांग्रेसबाहेक अहिले संसद्मा रहेका अन्य दल विभिन्न घटकबीचको एकीकरणबाट बनेका छन् । एकीकरणपछि नेकपा (नेकपा) को महाधिवेशन भएको छैन, न त हिजोका राजपा वा सपाको भएको थियो । नयाँ जसपाको त हुने कुरै भएन ।

यी दलका केन्द्रीय समितिमा सदस्य चयनको प्रक्रियालाई अध्यक्षले आफूअनुकूल बनाएको सजिलै बुझिन्छ । यस्तो अवस्थामा दल विभाजनको कानुनमा यदि केन्द्रीय समितिको पनि ४० प्रतिशत सदस्यको सहमति अनिवार्य गरिन्छ भने यसले सोझै दलको अध्यक्षलाई एकलौटी गर्न प्रोत्साहन गरेको मानिन्छ ।

कानुनले दल विभाजनलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता सही हो, तर कानुनले दलविशेषका अध्यक्षलाई पनि त एकलौटी निर्णय गर्न सहयोग गर्नु भएन !

यहाँनिर तर्क गर्न सकिन्छ- दलभित्रका कुरामा संविधान वा कानुनले बोल्न मिल्दैन । त्यसो भए यसबारे अन्य मुलुकको अभ्यास हेरौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

राजनीतिक दलको अवधारणा बेलायतबाट विकसित भएको मानिन्छ । सत्रौं शताब्दीको अन्त्यतिर बेलायतमा पहिलो दल बनेको थियो । वेबसाइटमा प्राप्त जानकारीअनुसार, बेलायतको सत्ताधारी कन्जर्भेटिभ पार्टीको केन्द्रीय समिति (बोर्ड) केवल १९ सदस्यीय छ । लेबर पार्टीको नेसनल एक्जिक्युटिभ कमिटी जम्मा ४१ जनाको छ । तेस्रो ठूलो दल स्कटिस नेसनल पार्टीको नेसनल एक्जिक्युटिभ कमिटीमा १८ जना छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा पुरानो डेमोक्रेटिक पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारिणी समिति ३१४ सदस्यीय छ भने रिपब्लिकन पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति १७१ सदस्यीय ।

यी त भए युरोप र अमेरिकाका दलहरू । हाम्रा दललाई युरोपेली वा अमेरिकीसँग तुलना गर्न मिल्दैन भनिएला । नेपाली दलीय राजनीतिमा भारतीय राजनीतिको ठूलो प्रभाव छ । त्यसकारण भारतीय दलहरूको केन्द्रीय समितिबारे विश्लेषण बढी सान्दर्भिक होला ।

भारतमा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दलका लागि छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था छन् । केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनमा खसेको कुल मतको कम्तीमा ६ प्रतिशत प्राप्त गरेको र चार प्रान्तबाट कम्तीमा चार सांसद जितेको दललाई राष्ट्रियको मान्यता दिइन्छ । त्यसअनुसार अहिले भारतमा आठ राष्ट्रिय दल छन् । त्यस्तै, प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कम्तीमा ६ प्रतिशत मत पाएको र दुइटा सदस्य जितेको पार्टीले प्रदेशस्तरीय दलको मान्यता पाउँछ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, भारतमा प्रदेशस्तरीय दल ५३ वटा छन् ।

सबैभन्दा पुरानो दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति केवल ५१ सदस्यीय छ । सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा १७१ सदस्य छन् । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको संरचना अन्यभन्दा फरक रहे पनि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा लगभग १५० सदस्य छन् ।

क्षेत्रीय पार्टीहरूमा सबैभन्दा नयाँ मानिएको आम आदमी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति केवल २३ जनाको हुने त्यस दलको विधानमा उल्लेख छ । भारतका अन्य राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पार्टीहरूको वेबसाइटमा केन्द्रीय समितिबारे पर्याप्त जानकारी छैन । सीमावर्ती बिहारमा नीतीश कुमार नेतृत्वको सत्तारूढ जनता दल (युनाइटेड) को पछिल्लो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा ९१ सदस्य उपस्थित रहेको त्यस पार्टीको वेबसाइटमा उल्लेख छ । अर्थात्, भारतमा राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय जुनै प्रकारको दल भए पनि चार, पाँच वा आठ सयको केन्द्रीय समिति देखिँदैन । हाम्रै देशमा पनि सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति लगभग ९० सदस्यीय मात्र छ ।

तसर्थ दलहरूको निर्माण, कार्यसमिति र कार्यविधिबारे खासै बोल्न नरुचाउने हाम्रो कानुनले विभाजनलाई निरुत्साहित गर्दैमा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता सम्भव छैन ।

स्थिरताका लागि अन्य उपाय

राजनीतिक स्थिरताको कानुनी राज्य (रुल अफ ल) सँग पनि सम्बन्ध रहेको कतिपय राजनीतिशास्त्रीको धारणा छ । जुन देशमा कानुनी राज्य बलियो हुन्छ, त्यहाँ दलकेन्द्रित राजनीति हुन्छ । जहाँ कानुनी राज्य कमजोर छ, त्यहाँ व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति हुने हो । व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति भएको ठाउँमा दल विभाजनको सम्भावना बढी हुन्छ ।

बेलायत र अमेरिकामा बलियो कानुनी राज्य रहेकाले दलकेन्द्रित राजनीति भइरहेको पाइन्छ । भारतमा पनि पछिल्लो दशकमा त्यस्तै अभ्यासको प्रयास हुँदै छ ।

अहिले हामीकहाँ दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा आएको थियो । कमजोर कानुनी राज्य र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिकै कारण यसमा अपहरण प्रकरण पनि जोडिन पुग्यो । राजनीतिक स्थिरताको खोजी केवल दल विभाजनलाई निरुत्साहित गरेर होइन कि, कानुनी राज्यको मान्यतालाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्दा हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ ०८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बायर्नको ध्यान डर्टमन्डतिर

बर्लिनलाई गाह्रो कुन तथ्यमा पनि थियो भने टिमको प्रदर्शन उकास्न आफ्नै मैदानमा घरेलु समर्थक थिएनन् । त्यसमाथि बर्लिनका प्रहरीले क्लब समर्थकलाई रंगशालाबाट टाढै रहन चेतावनी दिएका थिए ।
द गार्डियन

बर्लिन — बायर्न म्युनिखका लागि यो खेल फेरि एकपल्ट उस्तै बानी परिसकेको सधैंको प्रतिस्पर्धा जस्तै रह्यो । तर गुपचुप र सुनसान दर्शकबिना सुरु भएको बुन्डेसलिगा धेरैका लागि अझै पचाउन गाह्रो छ ।

जर्मन च्याम्पियनले युनियन बर्लिनलाई हराएर सजिलै ३ अंक बटुल्यो । लिगमा अब बायर्नले बोरुसिया डर्टमन्डविरुद्ध खेल्नु र मिति छ मे २६ । यो खेल डेल क्लारियर नामले प्रख्यात छ । बर्लिनमाथि प्राप्त दुई गोलको जितमा एक रोबर्ट लेवान्डोवस्कीको नाममा रह्यो ।

उनले पेनाल्टीबाट गोल गरेका थिए । त्यसपछि जोसुआ किमिचको कर्नरमा डिफेन्डर बेन्जामिन पाभर्डले दोस्रो गोल थपे । अघिल्लो दिनमात्रै डर्टमन्डले साल्के ०४ लाई चार गोलले हराएको थियो । त्यसमा विजयी टिमको प्रदर्शन उच्चस्तरको थियो । त्यसैले बायर्नले यही डर्टमन्डको सामना गर्दा बर्लिनविरुद्ध खेलेभन्दा केही बढी राम्रो प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ । तर अहिले तत्काल लिगमा प्राप्त लगातार आठौं जितले लागिरहेको छ, लिग उपाधि बायर्नको नजिक छ ।

गोलरक्षक म्यानुयल नोया पनि भन्छन्, ‘सायद हामीले आज बर्लिनविरुद्ध आफूले सक्दो खेल्न सकेनौं कि ? तर खेल पूर्णतः हाम्रो नियन्त्रणमा थियो । जित र त्यसबापत प्राप्त ३ अंकका लागि हामी पूर्ण हकदार थियौं ।’ बर्लिन भने आरामले अंकतालिकाको मध्यभागमा छ । यो सुरक्षित स्थिति हो । गत सिजनमात्र बढुवा पाएको बर्लिनले त्यसयता जर्मनीको माथिल्लो डिभिजनमा ठीकठाक खेलिरहेको छ । तर उसका लागि पनि बायर्नको सामना गर्नु सजिलो थिएन ।

बर्लिनलाई गाह्रो कुन तथ्यमा पनि थियो भने टिमको प्रदर्शन उकास्न आफ्नै मैदानमा घरेलु समर्थक थिएनन् । त्यसमाथि बर्लिनका प्रहरीले क्लब समर्थकलाई रंगशालाबाट टाढै रहन चेतावनी दिएका थिए । सुझाएको थियो, घरमै बसेर टेलिभिजनमा खेल हेर्नु । तर पछि समाचार के पनि आयो भने केही दर्जन समर्थक रंगशाला छेउछाउ देखा परिहाले । खेलका क्रममा बर्लिनका प्रशिक्षक उर्स फिसर पनि मैदानमा देखिएनन् । किनभने उनी एक प्रकारले कारबाहीमा थिए ।

उनले क्वारेन्टाइनको नियम तोडेका थिए, स्विट्जरल्यान्डमा रहेको आफ्नो परिवारलाई भेटेर । उनले तय गरेको रणनीति भने खेलमा क्रममा प्रस्ट देखियो । यो थियो, केही बढी रक्षात्मक खेल्नु र चाहिएको बेला दबाब सिर्जना गर्नु । हेर्नु, यही स्थितिमा कुनै राम्रो अवसर पो निस्कने हो कि ? यसैअनुसार खेल्दै बर्लिनका लागि सुरुमा नाइजेरियाली फरवार्ड एन्थोनी उजाहले राम्रो मौका पनि बनाएका थिए, खेलको सुरुआततिरै ।

तर विस्तार खेल अगाडि बढ्दै गयो । यससँगै बढ्यो बायर्नको खेलमाथिको नियन्त्रण पनि । खेलको १८ औं मिनेटमा थोमस मुलरले बललाई जाली पनि चुमाएका थिए, तर त्यो अफसाइड रह्यो । भार पद्धतिबाट तय निर्णय बर्लिनका लागि ठूलो राहत बनेको थियो । आखिरमा बायर्नले प्राप्त गरेको पेनाल्टीमा लेवान्डोवस्कीले गोल गरिहाले र यो उनको सिजनको ४० औं गोल रह्यो । उनले लगातार पाँचौं सिजन ४० गोलको उपलब्धिलाई छोएका छन् ।

तर भन्नुपर्छ, बायर्नको खेलमा त्यो सुमधुर थिएन । जति उसले युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा चेल्सीलाई फेब्रुअरीताका हराउँदा प्राप्त गरेको थियो । खेल सकिन १० मिनेट अगाडि पाभर्डले दोस्रो गोल थपे र जित निश्चित गरे । यो बायर्नको वास्तवमै खेलमाथि पूर्ण नियन्त्रण भएको प्रदर्शन नै रह्यो । खाली कति भने यसमा केही प्रश्न उठाउन मिल्ने ठाउँ मात्र रहे । तय छ, जति बेला बायर्नले डर्टमन्डको सामना गर्नेछ, त्यो क्लबको खास परीक्षा हुनेछ ।

– जोन ब्रेविन

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×