मानचित्रमा छुटेको मेरो देश

आफ्नो घर-खेतको चित्र कोर्न कहिल्यै सिकिएन तर परीक्षामा अंक आउने भएकाले आफ्नो देशको नक्सा भने मजाले कोर्न सिकिन्थ्यो । सानैदेखि बुच्चे नक्सा देख्दै नआएकी भए, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित चुच्चे नक्सा कोर्ने बानी स्कुलदेखि नै लागेको भए ममा सायद आफ्नो देशको मानचित्र यस्तो छ भन्ने आत्मविश्वास आउँथ्यो होला । मेरा एक सहपाठीले सामाजिक सञ्जालमा चुच्चे नक्सा पोस्ट गरेर ‘तपाईंहरूलाई यो नक्सा पढेको याद छ ?’ भनी सोध्दा धेरैजसो अन्योलमा परे, चुच्चे नक्सा नपढेको बताए ।

आफ्नै भूभाग नसमेटिएको नक्सा पढेकाले हामी देशको चित्रबाटै आफ्नो भाग छुटाउन बानी परिसकेका रहेछौं ।

नेपालको चुच्चो मानचित्रबारे सर्वसाधारणलाई थाहा नहुनु स्वाभाविक हो । किनभने हामीले पढेका पुस्तक र देखेका नक्सामै चुच्चो छैन । जे देखियो त्यही याद हुने न हो । सिक्का, सरकारी छाप र पाठ्यपुस्तकहरूमा बुच्चे नक्सा नै प्रचलित छ । राष्ट्रिय स्तरबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तकमा समेत ! कहिलेदेखि यसरी प्रकाशित भइरहेछ ? अब सुधार गर्ने कि नगर्ने ? आउँदो पुस्तालाई पनि बुच्चे नक्सा नै घोकाउने हो कि सही नक्सा चिनाउने ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आफूले चुच्चे नक्सा नदेखेको/नपढेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई यो सीमामुद्दा पुरानो हो, लिम्पियाधुरा हाम्रो भूमिमा छ र कालापानीमा भारतीय फौज छ भन्ने थाहा छ । त्यसैले उनले देशको नक्सा सच्याउने महत्त्वपूर्ण काम गर्छन् भन्नेमा जनता आशावादी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भूमि नै फिर्ता ल्याउँछौं, नक्सा ठूलो कुरो होइन’ पनि भनेका छन् । आफैंले देशको अपूर्ण नक्सा पढेको दाबी गरेकाले पनि उनले चुच्चे नक्साको महत्त्व बुझ्लान् कि ?

देशको भूगोलको मात्रै होइन, नक्साको पनि ठूलो महत्त्व हुन्छ । बुच्चे मानचित्र प्रयोगमा ल्याउँदा लिम्पियाधुरा र कालापानीका नागरिकप्रति पनि अन्याय भइरहेछ । अपुरो मानचित्र प्रचलनमा ल्याउनु भनेको आफ्नो भूभाग र नागरिकप्रतिको बेवास्ता हो । नक्सा सार्वजनिक प्रमाण हो, यसमा तल-माथि गर्नु हुँदैन ।

गायक विधान श्रेष्ठले २०५५ सालतिर कालापानी विवाद चर्किंदै गर्दा ‘माछी मार्न जाऊँ न दाजै कालापानीमा’ रेकर्ड गरेका थिए । यो गीत रिलिज भएको लगभग दुई महिनापछि सबै च्यानलमा बज्न बन्द भएको र करिब तीन वर्षपछि फेरि सुचारु गरिएको विधानले गत कात्तिकको एउटा अन्तर्वार्तामा बताएका छन् ।

गीतको प्रसारण बन्द हुनुको कारण कतैबाट थाहा नपाएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । तर, आफ्नो राज्य संयन्त्रको कार्यशैली बुझेका आमनेपालीलाई त्यो कारण थाहा नहुने कुरा भएन । यो घटनाले कालापानी विवादलाई जनमानसमा पुग्नबाट कसरी सुनियोजित ढंगले वञ्चित गरिँदै आएको रहेछ भनी छर्लंग पार्छ । तर अहिले फेरि जनता जागेका छन् । भारतले कोरोना महामारीपछि सीमा विवादबारे कुरा गरौं भने पनि महामारी लम्बिए यो विषय प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ । त्यसैले कूटनीतिक पहल गर्दै सरकारले तत्काल नक्सा सच्याएर प्रकाशन गरिहाल्नुपर्छ ।

गरिब नै भए पनि जनताले देश बेचेर खान सक्दैनन्, खाने भए यसरी सडकमा उफ्रँदैनथे अनि अपराधीझैं प्रहरीको खोरमा थुनिन रहर गर्दैनथे । मानचित्रबाट हराएको भूभाग हाम्रा शासकहरूले नै जानाजान हटाइदिएका हुन् । राजसंस्थादेखि अहिलेसम्मका सबै राजनीतिक दल यो विवादमा जोडिएका छन् । यसको हिसाब इतिहासले अवश्य गर्नेछ । त्यो विगत थियो र भविष्यमा हाम्रो स्थान वर्तमानले निर्धारण गर्नेछ ।

कक्षा ८ को ‘जिल्ला प्रोफाइल’ पाठमा रहेको देशको मानचित्र देखेर चुच्चे नक्सा हेर्न आतुर मेरा आँखा दंग परे । पाठ्यपुस्तकमा सही मानचित्र समाविष्ट गर्ने विश्वराज जोशी, नरेन्द्रराज पनेरू र ध्रुवकुमार न्यौपानेप्रति धन्य छु म । तर फेरि, कक्षा १० को सामाजिक अध्ययन विषयमा चुच्चे नक्सा हराएको छ । यस्तोमा परीक्षामा विद्यार्थीहरूले कस्तो मानचित्र बनाउलान् ?

सरकारको काँधमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ । अनि यो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि जनता पनि सरकारको साथमा छन् । सरकारले नेपालको मानचित्र सच्याएर यथाशीघ्र नयाँ नक्सा प्रकाशित गरोस् । सिक्का, सरकारी छाप र पाठ्यपुस्तकहरूमा सिङ्गो नेपालको मानचित्र छिट्टै देख्न पाइयोस् ।