स्वास्थ्य पूर्वाधारको चुनौती

सम्पादकीय

मुलुकमा ‘लकडाउन’ जति तन्काइरहे पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणको साङ्लो चुँडिएर जानु त कता-कता, झनै गाँसिएर गएझैं देखिएको छ । प्रकोप रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारलाई पर्याप्त समय उपलब्ध भएर पनि समस्याका प्वालहरू टालिएका छैनन्, उस्तै देखिन्छन् ।

पछिल्ला दिनमा झन्-झन् ठूला खतराका घण्टी बज्दै छन् । आधिकारिक सरकारी पुष्टिअनुसारै शनिबार मुलुकमा पहिलोपटक यही भाइरसकै कारण एक सुत्केरीको ज्यान गएकै भोलिपल्ट बाँकेमा फेरि अर्का युवकको निधन भएको छ । धुलिखेल अस्पतालमा ज्यान गुमाएकी सिन्धुपाल्चोककी ती महिलालाई संक्रमण कहाँ सर्‍यो, यकिन छैन । तर, महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा वैशाख २४ गते सुत्केरी भई भोलिपल्ट डिस्चार्ज भएर घर गएकी उनलाई अस्पतालमै संक्रमण सरेको हुन सक्ने अनुमान परिवारजनको छ । बाँकेको नरैनापुर ‘क्वारेन्टिन’ मा निधन भएका ती युवा भने भारतबाट फर्किएका थिए । व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा (पीपीई) नहुँदा एम्बुलेन्सचालकले उनलाई उपचारका लागि लैजान नमानेको बताइएको छ । क्वारेन्टिनकै हालत यो छ भने, अन्यत्रको अवस्था के होला ? यी घटनाक्रमबाट हामी ‘हिँड्दै छौं, पाइला मेट्दै छौं’ कि केही तयारी पनि गर्दै छौं भन्ने अहम् प्रश्न उब्जिएको छ ।

नागरिकले आवश्यक सावधानी नअपनाउने र सरकारले पनि लत्तो छाड्ने हो भने अबका दिन अझ कष्टकर हुने देखिन्छ । स्थितिलाई कम जोखिमपूर्ण बनाउन संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पहिचान र परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउनुको विकल्प छैन । तीबाहेक पनि केही सम्बोधन गर्नैपर्ने सवाल छन् । पहिलो, मुलुकभर सञ्चालित क्वारेन्टिनस्थलहरू कति सुरक्षित छन् ? कतै त्यहीँभित्र पनि एकअर्कालाई संक्रमण सरेको त छैन ? ती विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार सावधानीपूर्वक चलाइएका छन् कि छैनन् ? त्यहाँ बस्नेहरूको गुनासो सुन्दा लाग्छ, कतिपय यस्ता स्थलहरू केवल झारा टार्ने हिसाबले बनाइएका छन् । त्यसैले सरकारले यस्ता स्थलहरूलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक छ । दोस्रो, संक्रमित व्यक्तिहरूलाई राखिएका ‘आइसोलेसन’ वार्ड र उनीहरूलाई गरिएको खानपानको प्रबन्धबारे पनि गुनासो सुनिएका छन् । संक्रमितहरूको मनोबल उच्च राख्न उनीहरूमा कुनै नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पर्न दिनु हुँदैन । तेस्रो तथा महत्त्वपूर्ण पक्ष, संक्रमित व्यक्तिको निधनसमेत हुन थालेको अवस्थामा हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ भन्ने हो । यसअघि संक्रमित पाइएकाहरू सबैको स्वास्थ्यस्थिति सामान्य भएकाले धेरैले ध्यान नदिएको यही पक्षमा भविष्यमा महँगो पर्न सक्छ ।

संक्रमितको संख्या वृद्धि हुँदै जाँदा गम्भीर बिरामी पनि त्यहीअनुसार बढ्न सक्छन् भन्नेमा सम्बन्धित सबै पक्षले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थाका लागि हाम्रो तयारी कस्तो छ ? कोरोना उपचारका लागि अहिले तोकिएका अस्पतालहरूको पूर्वाधार के छ ? अरू सरकारी अस्पताल र निजीसित सहकार्य गर्न सक्ने अवस्था कस्तो छ ? बिरामीको आवश्यकताअनुसार सघन उपचार कक्ष, भेन्टिलेटर र अक्सिजनको बन्दोबस्त कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यहीअनुसार चिकित्सकलगायतका जनशक्ति तयारी अवस्थामा छन् कि छैनन् ? यी प्रश्नहरूको जवाफमा यतिबेला हाम्रो भविष्य जोडिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर अस्पताल बेड करिब २७ हजार छन् । आईसीयू बेड १,५९५ र भेन्टिलेटर ८४० वटा छन्, तर यीमध्ये एकतिहाइ मात्रै कोभिडका लागि उपलब्ध हुन सक्छन् । आईसीयू सुविधासहितका अस्पताल १९४ वटा छन् । कोभिड क्लिनिक सञ्चालन भएका अस्पताल १११ वटा छन् । तिनमा आइसोलेसन बेड ३ हजार ७६ वटा छन् । संक्रमितको संख्या र उनीहरूको अवस्थासित यी पूर्वाधारको तालमेल मिलाउनु अबको चुनौती हो ।

संक्रमितहरू तराईका जिल्लामा बढी देखिएका छन्, स्वास्थ्य पूर्वाधार भने काठमाडौंमा बढी छ । वीरगन्जमा कोरोना उपचारका लागि तोकिएको नारायणी अस्पतालका ७० बेड अहिले नै बिरामीले भरिभराउ भइसकेको छ । अस्पतालमा बेड नपुगेर संक्रमितहरू पनि विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलमा आइसोलेसनमा छन् । उक्त अस्पतालमा ६ सघन उपचार बेड र दुई भेन्टिलेटर मात्रै छन् । अहिलेसम्म संक्रमणको मुख्य थलो बनेका पर्सा, उदयपुर, कपिलवस्तु र बाँके सबैतिर क्षमताअनुसार अस्पताल भरिभराउ भैसकेका छन् । उनीहरूले आफ्नो सीमाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी दिइसकेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार यही अनुपातमा अघि बढ्दा मुलुकमा केही दिनमै संक्रमितको संख्या निकै बढ्नेछ । केही गरी धेरै बिरामीलाई आईसीयू या भेन्टिलेटर नै चाहिने अवस्था आयो भने कसरी व्यवस्थापन मिलाउने भन्ने विषय गम्भीर छ । यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारले बेलैमा सचेत पाइला चाल्न जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७७ ०७:३२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

केही सोच, केही अलमल

सम्पादकीय

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अढाई घण्टाभन्दा बढी लगाएर शुक्रबार संघीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रम समय–सन्दर्भका दृष्टिले औसत खालको छ ।

वर्तमान आवश्यकताबारे सरकारलाई कताकति बोध भएको देखिए पनि कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा प्रस्टता पाइँदैन । कोभिड–१९ महामारीले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्नुका साथै जीवनरक्षामै नयाँ चुनौती थपिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राख्न खोजेको देखिन्छ । तैपनि, यसमा विभिन्न मन्त्रालयगत विषय तथा योजनाहरू यति धेरै छन् कि, जसले यसलाई नीति तथा कार्यक्रम नभएर रकम उल्लेख नभएको बजेट मन्तव्यजस्तो बनाएको छ । मन्त्रालयहरूले पठाएका विवरणलाई संक्षेपीकरण र प्राथमिकीकरण नगरी प्रशासनिक तहबाट जोडजाड मात्रै गरेर राष्ट्रपतिलाई पढ्न दिइएको जस्तो देखिन्छ । संकटका बेला पनि सबैथोक समेट्न खोजेको हुँदा सरकारलाई आफ्नो प्राथमिकता र ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रबारे नै अलमल भएको भान हुन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय बुँदा सकारात्मक छन् । सरकारी प्राथमिकता बदलिएको छ । स्वास्थ्य नीतिमै पुन: प्राथमिकीकरणको घोषणा छ, भलै यसको स्पष्ट मार्गचित्र उल्लेख गरिएको छैन । महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छैन । नयाँ, ठूला कार्यक्रम ल्याइएको छैन । स्वास्थ्य र रोजगारीबाहेकमा धेरैजसो पुरानै कार्यक्रम छन् । लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम र नारा पनि विगतका तुलनामा कम छन् । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्नेदेखि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय यति पुर्‍याउने भन्ने खालका कार्यक्रम छैनन् । ‘नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन’ भन्ने नारालाई प्राथमिकता दिइएको छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई ऋणात्मक हुनबाट जोगाउन चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गरिएको छ । जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपाली अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशील र सुदृढ बनाउने भनिएको छ । सामाजिक जीवनमा थप क्षति हुन नदिई आर्थिक क्रियाकलाप, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माणलगायत कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ । यस्तै, अतिक्रमित लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ, जसलाई धेरैले स्वागत गरेका छन् ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ अस्पताल सञ्चालन र भएकालाई स्तरवृद्धि गर्ने भनिएको छ । आगामी वर्ष तीन सय शय्याको केन्द्रीय र न्यूनतम ५० शय्याको प्रदेशस्तरीय अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने जनाइएको छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ । सरकारका काम र सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति लिइएको छ । आशा गरौं, अरू बेलाजस्तै यी कार्यक्रमहरू भन्नका लागि भनिदिनेमा सीमित रहने छैनन् । रोजगारी अबको ठूलो समस्या देखिने भएकाले यसबारे ठोस योजना बनाएर परिणाममुखी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । सरकार आफैंले गर्ने कति हो, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने कति हो, व्यक्तिविशेषलाई नै भरथेग गर्न सकिने क्षेत्र के हो, सबै योजना चाहिन्छ । वर्तमान संकटका कारण सरकारले प्राथमिकता मात्र होइन, कार्यशैली पनि बदल्नुपर्नेछ । जीवन र जीविकालाई जोगाउँदै बिस्तारै पूर्वाधारलगायतका विकासको पथमा छिर्नुपर्नेछ ।

महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम खासै नराख्दा–नराख्दै पनि रसुवागढी–काठमाडौं र वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्ग र भारतको आन्तरिक जलमार्गसँग जोडिने गरी कोसी, गण्डकी र कर्णालीमा जलमार्ग विकासको कुरा दोहोर्‍याइएको छ । चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएको र सायद यो सरकारले आफ्नो चिह्नक कार्यक्रम बनाएकाले होला, यी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहेको देखिन्छ । यसबाहेक, प्राथमिकता बदलिएको पक्षलाई छाडेर नीति तथा कार्यक्रम धेरै हदसम्म अझै कर्मकाण्डी छ । कतिपय बुँदा विगतका वर्षहरूकै हुबहु छन् । पूरा भए पनि नभए पनि यी क्षेत्र छुट्नु हुँदैन भन्ने प्रशासनिक बुझाइ हावी भएजस्तो देखिएको छ । सहज परिस्थितिमै कार्यान्वयन नभएका कतिपय कार्यक्रमको हाल यस्तो बेला के होला ? अब यसलाई सच्याउने भनेको नीतिमा घोषणा गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी तोडेर हो ।

यतिबेला महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित छ । मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूको स्रोत–साधन परिचालनको प्राथमिकतामा अब फरक आउनेछ । त्यही भएरै, नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरू अधिकतम आन्तरिक स्रोतमै भर पर्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । महामारी अनपेक्षित रूपमा लम्बिए त्यसलाई रोक्न कार्यक्रमहरूको पुन: प्राथमिकीकरण र समायोजनसमेत गरी स्रोतसाधन परिचालन गरिने जनाइएको छ । तर, स्रोतको जोहो कसरी गरिन्छ भनेर किटान गरिएको छैन, सरकार प्रस्ट हुनुपर्ने विषय यो पनि हो ।

मुलुकमा झन्डै दुई महिनादेखि जारी ‘लकडाउन’ कारण निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणमा परेको मार सम्बोधन गर्ने ठोस कार्यक्रमहरू ल्याइएका छैनन् ।

राहत, आर्थिक प्याकेज खोजेकाहरूलाई यसले उत्साह भर्न सकेको छैन, उनीहरूको आशाको दृष्टि ११ दिनपछि आउने बजेटतर्फ सोझिएको छ । आशा गरौं, बजेटले उनीहरूलाई यस्तै निराश बनाउने छैन । यस्तै, ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं’ भन्ने नारा त अघि सारिएको छ तर स्वदेशी उत्पादकत्व वृद्धिका अवरोधहरू औंल्याइएका छैनन् । र, यसका लागि सरकारले चाल्ने ठोस कदम खुलाइएका छैनन् । कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने भनेर मात्र पुग्दैन, यसमा ठोस योजना नै चाहिन्छ । समग्रमा, नीति तथा कार्यक्रममा सरकारसित कताकति सोच भएको बुझिन्छ, तर त्यसलाई आकार दिने योजना र मार्गचित्र नभएको प्रस्टै देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×