कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९१

स्वास्थ्य पूर्वाधारको चुनौती

सम्पादकीय

मुलुकमा ‘लकडाउन’ जति तन्काइरहे पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणको साङ्लो चुँडिएर जानु त कता-कता, झनै गाँसिएर गएझैं देखिएको छ । प्रकोप रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारलाई पर्याप्त समय उपलब्ध भएर पनि समस्याका प्वालहरू टालिएका छैनन्, उस्तै देखिन्छन् ।

स्वास्थ्य पूर्वाधारको चुनौती

पछिल्ला दिनमा झन्-झन् ठूला खतराका घण्टी बज्दै छन् । आधिकारिक सरकारी पुष्टिअनुसारै शनिबार मुलुकमा पहिलोपटक यही भाइरसकै कारण एक सुत्केरीको ज्यान गएकै भोलिपल्ट बाँकेमा फेरि अर्का युवकको निधन भएको छ । धुलिखेल अस्पतालमा ज्यान गुमाएकी सिन्धुपाल्चोककी ती महिलालाई संक्रमण कहाँ सर्‍यो, यकिन छैन । तर, महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा वैशाख २४ गते सुत्केरी भई भोलिपल्ट डिस्चार्ज भएर घर गएकी उनलाई अस्पतालमै संक्रमण सरेको हुन सक्ने अनुमान परिवारजनको छ । बाँकेको नरैनापुर ‘क्वारेन्टिन’ मा निधन भएका ती युवा भने भारतबाट फर्किएका थिए । व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा (पीपीई) नहुँदा एम्बुलेन्सचालकले उनलाई उपचारका लागि लैजान नमानेको बताइएको छ । क्वारेन्टिनकै हालत यो छ भने, अन्यत्रको अवस्था के होला ? यी घटनाक्रमबाट हामी ‘हिँड्दै छौं, पाइला मेट्दै छौं’ कि केही तयारी पनि गर्दै छौं भन्ने अहम् प्रश्न उब्जिएको छ ।

नागरिकले आवश्यक सावधानी नअपनाउने र सरकारले पनि लत्तो छाड्ने हो भने अबका दिन अझ कष्टकर हुने देखिन्छ । स्थितिलाई कम जोखिमपूर्ण बनाउन संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको पहिचान र परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउनुको विकल्प छैन । तीबाहेक पनि केही सम्बोधन गर्नैपर्ने सवाल छन् । पहिलो, मुलुकभर सञ्चालित क्वारेन्टिनस्थलहरू कति सुरक्षित छन् ? कतै त्यहीँभित्र पनि एकअर्कालाई संक्रमण सरेको त छैन ? ती विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार सावधानीपूर्वक चलाइएका छन् कि छैनन् ? त्यहाँ बस्नेहरूको गुनासो सुन्दा लाग्छ, कतिपय यस्ता स्थलहरू केवल झारा टार्ने हिसाबले बनाइएका छन् । त्यसैले सरकारले यस्ता स्थलहरूलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक छ । दोस्रो, संक्रमित व्यक्तिहरूलाई राखिएका ‘आइसोलेसन’ वार्ड र उनीहरूलाई गरिएको खानपानको प्रबन्धबारे पनि गुनासो सुनिएका छन् । संक्रमितहरूको मनोबल उच्च राख्न उनीहरूमा कुनै नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पर्न दिनु हुँदैन । तेस्रो तथा महत्त्वपूर्ण पक्ष, संक्रमित व्यक्तिको निधनसमेत हुन थालेको अवस्थामा हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ भन्ने हो । यसअघि संक्रमित पाइएकाहरू सबैको स्वास्थ्यस्थिति सामान्य भएकाले धेरैले ध्यान नदिएको यही पक्षमा भविष्यमा महँगो पर्न सक्छ ।

संक्रमितको संख्या वृद्धि हुँदै जाँदा गम्भीर बिरामी पनि त्यहीअनुसार बढ्न सक्छन् भन्नेमा सम्बन्धित सबै पक्षले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थाका लागि हाम्रो तयारी कस्तो छ ? कोरोना उपचारका लागि अहिले तोकिएका अस्पतालहरूको पूर्वाधार के छ ? अरू सरकारी अस्पताल र निजीसित सहकार्य गर्न सक्ने अवस्था कस्तो छ ? बिरामीको आवश्यकताअनुसार सघन उपचार कक्ष, भेन्टिलेटर र अक्सिजनको बन्दोबस्त कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यहीअनुसार चिकित्सकलगायतका जनशक्ति तयारी अवस्थामा छन् कि छैनन् ? यी प्रश्नहरूको जवाफमा यतिबेला हाम्रो भविष्य जोडिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर अस्पताल बेड करिब २७ हजार छन् । आईसीयू बेड १,५९५ र भेन्टिलेटर ८४० वटा छन्, तर यीमध्ये एकतिहाइ मात्रै कोभिडका लागि उपलब्ध हुन सक्छन् । आईसीयू सुविधासहितका अस्पताल १९४ वटा छन् । कोभिड क्लिनिक सञ्चालन भएका अस्पताल १११ वटा छन् । तिनमा आइसोलेसन बेड ३ हजार ७६ वटा छन् । संक्रमितको संख्या र उनीहरूको अवस्थासित यी पूर्वाधारको तालमेल मिलाउनु अबको चुनौती हो ।

संक्रमितहरू तराईका जिल्लामा बढी देखिएका छन्, स्वास्थ्य पूर्वाधार भने काठमाडौंमा बढी छ । वीरगन्जमा कोरोना उपचारका लागि तोकिएको नारायणी अस्पतालका ७० बेड अहिले नै बिरामीले भरिभराउ भइसकेको छ । अस्पतालमा बेड नपुगेर संक्रमितहरू पनि विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थलमा आइसोलेसनमा छन् । उक्त अस्पतालमा ६ सघन उपचार बेड र दुई भेन्टिलेटर मात्रै छन् । अहिलेसम्म संक्रमणको मुख्य थलो बनेका पर्सा, उदयपुर, कपिलवस्तु र बाँके सबैतिर क्षमताअनुसार अस्पताल भरिभराउ भैसकेका छन् । उनीहरूले आफ्नो सीमाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी दिइसकेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार यही अनुपातमा अघि बढ्दा मुलुकमा केही दिनमै संक्रमितको संख्या निकै बढ्नेछ । केही गरी धेरै बिरामीलाई आईसीयू या भेन्टिलेटर नै चाहिने अवस्था आयो भने कसरी व्यवस्थापन मिलाउने भन्ने विषय गम्भीर छ । यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारले बेलैमा सचेत पाइला चाल्न जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७७ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?