१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

लकडाउन सत्ताकवच बन्नु हुँदैन

अर्थतन्त्रलाई अत्यधिक जर्जर हुनबाट बचाउने उद्देश्यले लकडाउनको व्यावहारिक व्यवस्थापन अपरिहार्य हुन्छ ।
अच्युत वाग्ले

गत शुक्रबार सरकारले संघीय संसद्मा आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्‍यो । राष्ट्रपतिलाई वाचन गर्न बाध्य पारिएको त्यो पट्ट्यारलाग्दो लामो दस्ताबेजको गुणवत्ता चर्चा गर्नसम्म पनि लायक छैन ।

लकडाउन सत्ताकवच बन्नु हुँदैन

त्यसमा के समावेश भयो र भएन अथवा त्यसका प्रस्तावनाहरू क्रियान्वयन सम्भव छन् वा छैनन् भन्ने बहस त निकै टाढाको अपेक्षा भयो । कोरोना भइरस (कोभिड-१९) महामारीका कारण यतिखेर मुलुक र त्यस अर्थमा सारा विश्व नै असाधारण संकटमा छ । मानिसहरू राज्यको अभिभावकत्व र संरक्षणको आशमा तड्पिरहेका छन् । राज्यका शक्ति, स्रोत र साधनहरूको उचित प्रयोगको जिम्मेवारी लिने सरकारले परिस्थितिकेन्द्रित नीति र उपायहरू अवलम्बन गरेर जीवन बचाउन र जीविकोपार्जन धान्न आइपरेको कष्ट कम गर्न सघाओस् भन्ने आम अपेक्षा छ ।

तर, वर्तमान सरकार महामारीको यो भय फैलन सुरु भएदेखि नै जनताका कष्टहरूप्रति हदैसम्म नि:स्पृह रहँदै आएका दृष्टान्त सयौं छन् । स्वास्थ्य सामग्रीको समयमा बन्दोबस्त गर्न नसक्नु, नेपाल-भारत सीमाका मूल प्रवेशमार्गहरू बन्द गरी चोरबाटोबाट मानिसहरूलाई आउन बाध्य पारेर भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई चौगुना बनाउनु, विदेशमा रेहका लाखौं स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीका समस्या सम्बोधनका योजना बनाउनु छोडेर ओठेजवाफ फर्काएर तर्किनु, रोजगारी गुमाएर भोकमरीमा परेकाहरूलाई समेत न्यूनतम राहत दिने व्यवस्था गर्न नसक्नु र यही बेला महामारी रोकथामका सबै काम छोडेर सत्तारूढ दल र प्रधानमन्त्री आफैं सत्ता छिनाझपटीको फोहोरी खेलमा तल्लीन हुनु आदि यीमध्ये थोरै उदाहरण मात्र हुन् ।

'कपी-पेस्ट’ कार्यक्रम

देश कोरोना महामारीले थप आक्रान्त हुने जोखिम ज्युँदो छ । अहिले नै, आपूर्ति सञ्जाल भत्किसकेको छ । देश र विदेश दुवैतिर दसौं लाख मानिसले रोजगारी गुमाएका छन् । उद्योग, व्यवसाय, कृषि लगायतलाई बचाउने चुनौती छ । आयस्रोत स्वात्तै घट्दै छ । नेपाल लगायतका अर्थतन्त्रहरू सहजै बौरिने अवस्था छैन । त्यसकै लागि खास नीति र कार्यक्रम चाहिएको छ । उद्यमशीलता प्रोत्साहन र व्यक्तिको जीविकोपार्जनका लागि नगदै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । खर्च कटौती र भएको स्रोत अहिलेलाई नागरिकको जीवनलाई भाइरस र भोकमरी दुवैबाट बचाउने पहिलो प्राथमिकता हुनु अपरिहार्य छ । विदेशमा अलपत्र परेकालाई स्वदेश फर्काउन नै अर्बौं रुपैयाँ खर्च र ठूलो व्यवस्थापकीय कौशल चाहिन्छ ।

अहिलेसम्म, सरकार यी सबै यथार्थप्रति अनदेखा गरेर बसेको भए पनि अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । सबैको आशा के थियो भने, यिनै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले अहिलेको असाधारण परिस्थितिको यथार्थ आकलन, राज्यका जिम्मेवारीहरूको यथार्थपरक पुनर्प्राथमिकीकरण, समस्याहरूको चुरोको पहिचान र तिनका समाधानका कार्ययोजनाहरूको खाका प्रस्तुत गर्नेछन् । र, सरकारले कम्तीमा देखाउनलायक मानवीय अनुहार प्रस्तुत गर्नेछ ।

दुर्भाग्यवश, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले त्यो झल्को दिएन । मुलुक यति ठूलो मानवीय र स्रोत अभावको संकटमा छ भन्ने आभास पनि दिएन ।

मानौं, नेपालमा कोभिड-१९ को कुनै संक्रमण र भय छैन । अर्थतन्त्र यथावत् छ र चल्नेछ । सरकारमा बसेर यो नीति तथा कार्यक्रम लेख्ने जिम्मेवारी पाएकाहरू कतिसम्म असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार भइदिए भने, ‘नीति र कार्यक्रमहरू’ पुरानै भए पनि थोरै सिर्जनशील भएर पुनर्लेखन र छाँटकाँटसम्म गर्ने जाँगरसम्म देखाएनन् । यसको साठी प्रतिशतभन्दा बढी अंश त सम्भव-असम्भव बासी-पुराना प्रस्तावनाहरूको विशुद्ध ‘कपी-पेस्ट’ मात्र छ । अहिलेको संगीन घडीमा सरकारले गर्न सक्ने योभन्दा अमानवीय कर्तुत के हुन्छ ?

स्रोत र कार्यान्वयन सम्भाव्यतातर्फ ख्यालै नगरी योजना र कार्यक्रमहरू यसरी सूचीबद्ध गरिनु अथवा राज्य संयन्त्रको औसत क्रियाशीलताले पनि स्वत: सुचारु रहेका कामहरूलाई उपलब्धि देखाउने अहंकारपूर्ण प्रचार गर्नुको कुनै अर्थ छैन । सरकारमा बस्नेहरूलाई अहिलेको परिस्थितिको गाम्भीर्यको गहिराइ जानकारी नभएका कारण संस्थाका रूपमा राज्य र प्रमुख कर्ताका रूपमा सरकार र लाभग्राही जनताका चिन्तन, भाष्य र प्राथमिकताबीच यस्तो फराकिलो दरार देखिन गएको होइन । यथार्थमा, मुलुकको यो नियति राज्य, सरकार र जनताबीचको भत्किँदै गएको सामाजिक करार (सोसल कन्ट्र्याक्ट) को परिणाम हो । यो वास्तविक चिन्ताको विषय हो ।

भत्किँदो सामाजिक करार

राजनीतिक दर्शन, विश्वइतिहास र खारिएका अभ्यासहरूले के स्थापित गरेका छन् भने, राष्ट्रका तीनवटा प्रमुख सरोकारवाला राज्य, सरकार र जनताबीचको सम्बन्धको सनातन एवम् मौलिक सैद्धान्तिक आधार यही सामाजिक करारको सिद्धान्त (सोसल कन्ट्र्याक्ट थ्योरी) नै हो । सन् १७६२ मा फ्रेन्च दार्शनिक जाँ ज्याक रुस्सोले यो करारमा मानिसले प्राकृतिक र जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने स्वतन्त्रता गुमाउने र त्यसको बदलामा ऊसँग भएका कुराका अतिरिक्त नागरिक स्वतन्त्रता र सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्राप्त गर्ने व्याख्या गरेका छन् । राज्य सबै अधिकारको आधार हुने तर सरकारका हकमा त्यो अधिकार ‘निजी’ व्यक्तिहरूबाट हस्तान्तरित पहिलो हकभोगकर्ता रूपमा मात्र सीमित हुनेछ । जब सरकारहरू आम मानिसको नागरिक स्वतन्त्रता र सम्पत्ति अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीबाट पछि हट्छन् अथवा अक्षम हुन्छन्, यो करार भंग हुन्छ ।

रुस्सोको करारको क्षयीकरणबारे चरणबद्ध विश्लेषण छ । ‘यदि, खास (स्वार्थको) अभिलाषा हुने शक्तिशालीले आम मानिसका इच्छाविपरीत निरन्तर कार्य गरेझैं सरकार पनि सार्वभौम जनताविरुद्ध जोडबल गर्नमा निरन्तर लागिरहन सक्छ । उसको यस्तो जोडबल जति बढ्दै जान्छ, संविधानको क्षय त्यति नै हुँदै जान्छ । शासकीय आकांक्षालाई रोक्ने अर्को कुनै संगठित चाहनाको अनुपस्थितिमा ढिलो वा छिटो शासकले सार्वभौम प्राधिकारलाई दबाउँछ र (यो) सामाजिक करारलाई भंग गर्छ । एकांकी सत्ता राजनीति (बडी पोलिटिक) को जन्म भएपछि यो एउटा अन्तर्निहित एवम् टार्न नसकिने कमजोरी बन्छ, यसैलाई बुढ्यौलीले मानव शरीरलाई निरन्तर नष्ट गर्दै लगेझैं निरन्तर यही राजनीतिलाई नै ध्वस्त-उन्मुख बनाउँछ । ... जब सरकार खुम्चेर निर्णयको अधिकार ठूलो संख्याका मानिसहरूबाट सानो संख्याका मानिसहरूका हातमा आउँछ, त्यसको अर्थ हुन्छ, त्यो राज्य लोकतन्त्रबाट कुलीनतन्त्र र कुलीनतन्त्रबाट शाहीतन्त्र-उन्मुख छ’ (द सोसल कन्ट्र्याक्ट, पृ. ११८-११९, अक्सफोर्ड, पुनर्मुद्रण, सन् १९९३) ।

नेपालका सन्दर्भमा सरकार कस्ता कुरामा जोडबल गर्दै छ, भर्खरैका अध्यादेश आदि प्रकरणले संविधानलाई कति क्षय गरेका छन् वा सत्तारूढ नेकपाभित्रकै आफैंलाई सिंगो राज्य सम्झने ‘बडी पोलिटिक’ कुन हदसम्म मौलाएको छ अथवा प्रभावकारी प्रतिपक्षीको अभावमा सरकारविरुद्ध वैकल्पिक सरकारी चाहना अभिव्यक्त हुने राजनीतिक ‘स्पेस’ कसरी हराउँदै गएको छ आदि प्रश्नमाथि अब थप मीमांसा सायद आवश्यक पर्दैन । त्यसका लागि सायद यो उपयुक्त समय पनि होइन ।

राज्यको अमानवीय अनुहार

कोभिड-१९ का कारण मुलुकले बेहोरिरहेको र सम्भवत: झन् भयावह आसन्न संकट, जनताका दु:ख र अर्थतन्त्रका जटिलता समाधानका राष्ट्रिय आवश्यकताहरू तथा सरकार, खास गरी संघीय सरकारका प्राथमिकता, सोच र योजनाहरू, अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमले उजागर गरेझैं, टड्कारै विपरीत ध्रुवीय भइरहने हो भने नेपाल र नेपालीले अझ धेरै दु:ख पाउने निश्चित छ । सामाजिक करार टुट्दै गएका दृष्टान्त सैद्धान्तिक चस्माले हेर्दा मात्र देखिएका होइनन् । राज्य संयन्त्र सञ्चालन र व्यवस्थापनमा पनि राज्यको उस्तै अकर्मण्य अनुहार देखिएको छ ।

देश लकडाउनमा छ । त्यसबाट बाहिर आउने कार्ययोजना बनाउन सरकार(हरू) जुटेको देखिएको छैन । भाइरस नियन्त्रण र लकडाउन खुकुलो पार्न उदाहरणीय काम गरेका दक्षिण कोरिया, न्युजिल्यान्ड, जर्मनी, फ्रान्स आदि देशका असल अभ्यासबाट सिक्ने सरकारी मनसाय पनि देखिएको छैन । हुँदाहुँदा, अब लकडाउन पालना गराउने जिम्मा सत्तारूढ दलको उक्साहटमा टोले गुन्डाहरूको हातमा सुम्पिएर सरकार सञ्चालकहरूले सुरक्षामा खटिएका निकायहरूका लागि थप व्यवस्थापकीय चुनौती खडा गरिदिएका छन् । अर्थतन्त्रलाई अत्यधिक जर्जर हुनबाट बचाउने उद्देश्यले लकडाउनको व्यावहारिक व्यवस्थापन अपरिहार्य हुन्छ । यसो नगरेर नेकपाको सत्तारूढ गुटले लकडाउनलाई नै सरकारका कमजोरी ढाकछोप गर्ने र सत्ता बचाउने कवचका रूपमा प्रयोग गर्ने ध्येय राखेको जस्तो देखिन थालेको छ । यो दानवी चेतबाट सरकार मुक्त हुनैपर्छ ।

महामारीविरुद्धका कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, राहत वितरण लगायतका काममा सुरुमा काम गर्ने उत्साह देखाएका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्यको वातावरण बनाउनतर्फ संघीय सरकारको प्रस्ट अनिच्छा देखिएको छ । उनीहरूलाई आदेश तामेलीको अंगको हैसियतमा मात्र खुम्च्याइरहने मानसिकता स्वास्थ्य सामग्री खरिद अधिकार नदिनेदेखि नीति र बजेट निर्माणमा गरिएको बेवास्ताबाट प्रस्ट भएको छ । स्पेनमा भर्खरै गरिएको अध्ययनले स्थानीय सरकारहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, महामारीविरुद्धको तथ्यपरक जनचेतना अभिवृद्धि र राहत/सुविधा वितरणमा सहकार्य नगराएका कारण भाइरस संक्रमणले त्यति विघ्न भयावह रूप लिएको निष्कर्ष निकालेको छ । यसबाट नेपालले सिक्न नहुने कारण छैन ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि यही नीति कार्यक्रमकै शैलीमा, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेर, ल्याइयो भने त्यसले संघीयतालाई त थप कमजोर बनाउँछ नै, महामारी र त्यसको दीर्घकालीन असरलाई कम गर्न पनि सघाउँदैन ।

बेलायत सरकारले बीबीसीमा विज्ञापन नै गरेर संसारभर रहेका आफ्ना नागरिकलाई मुलुक फर्कन आह्वान गरेको छ । फर्कने व्यवस्थाका लागि अनलाइन दर्ता गर्न भनेको छ । नेपालबाटै दर्जनभन्दा बढी मुलुकले आफ्ना नागरिक आफ्नो देश लगिसके । तर, नेपाल सरकार स्थलसीमामै आएकालाई सुरक्षित मुलुक छिर्न दिन आनाकानी गरिरहेको छ । विदेशमा अलपत्र परेका लाखौंलाई व्यवस्थित र सुरक्षित तवरले घर फर्काउने व्यवस्थापनमा जुट्नुको सट्टा फर्काउने कि नर्फकाउने जस्ता निरर्थक र दोधारे कुरा गरेर बसेको छ । उनीहरू, खास गरी संक्रमितहरूलाई समेत घर, समाज र जीविकोपार्जनमा सहजै समाहित गराउने दूरदृष्टि राख्नुपर्ने राज्यलाई यो हदमा अमानवीय बनाउने कारक सहजगम्य छैन ।

अनुदार सरकारी चिन्तनले सिर्जेको अव्यवस्था र अवहेलनाले अहिले युवापंक्तिलाई दिएको पीडा र तिरस्कार नै भोलि अर्को राज्य विप्लवको कारण बन्न सक्ने 'हाइपोथेसिस’ अहिले विश्वबहसको विषय बनेको छ ।

सार कुरा के हो भने, कोभिड-१९ सर्वप्रथम मानवीय संकट हो । आर्थिक संकट त्यसबाट उत्पन्न हो । त्यसैले, अहिलेको अभूतपूर्व असहजताबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न राज्यले जनता र पैसा दुवैलाई समान कोरा अंकका रूपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । अनुदार सरकारी चिन्तनले सिर्जेको अव्यवस्था र अवहेलनाले अहिले युवापंक्तिलाई दिएको पीडा र तिरस्कार नै भोलि अर्को राज्य विप्लवको कारण बन्न सक्ने ‘हाइपोथेसिस’ अहिले विश्वबहसको विषय बनेको छ । समयमै विचार नपुर्‍याउने हो भने नेपालका सत्ताधारीहरू पनि कोभिडको लकडाउन खुल्दा-नखुल्दै जनताको ‘लकअप’ मा पर्न सक्छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७७ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?