एकताका दुई वर्ष- विचार - कान्तिपुर समाचार

एकताका दुई वर्ष

अनेक प्रयोग विफल भएपछि कम्युनिस्टहरूले पाएको दुईतिहाइ मतबाट पनि राजनीतिक स्थिरता र विकास प्राप्त गर्न नसकिए मुलुक असफलतातर्फ धकेलिने खतरालाई समयमै बुझ्न सक्नुपर्छ । 
विष्णु रिजाल

मलुकका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भएको दुई वर्ष पुगेको छ । हतारको घोषणा र फुर्सतको लेखाजोखाले गर्दा होला, पार्टीलाई संस्थागत परिपाटीमा लैजान र एकतालाई मजबुत बनाउनतिर यस अवधिमा ध्यान जान सकेन । स्वरूपमा एक भए पनि आन्तरिक रूपमा दुई पार्टी मात्र कायम छैनन्, हिजोका समूहहरू पनि यथावत् छन् ।

एकीकृत पार्टीको भविष्य के होला, तस्बिर प्रस्ट हुन सकेको छैन । ससाना घटनाबाट सशंकित हुने नेतृत्व र त्यसलाई हेरेर ‘पोजिसन’ बनाउने कार्यकर्ता पंक्तिबाट एकतालाई बल पुग्न सकेको छैन । व्यावहारिक, राजनीतिक र सैद्धान्तिक-वैचारिक आधारहरूमा एकरूपता कायम गर्न नसक्दासम्म पार्टी एकता चुनावदेखि चुनावसम्मको सत्ताप्राप्तिको खेलमा मात्र सीमित रहन्छ । तर नेतृत्वको ध्यान राज्य र पार्टी सत्तामा कसले कसरी पकड कायम राख्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । प्रभावकारिता र उपयोगिताका आधारमा अहिले नेकपालाई एकताको औचित्य साबित गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।

असरल्ल एकता

एक हुने बेला ‘आधारभूत तहको पार्टी एकता तीन महिनाभित्र र राष्ट्रिय महाधिवेशन दुई वर्षभित्र गरिसक्ने’ घोषणा भए पनि अहिलेसम्म नेकपाका सदस्यहरू कति छन् भन्ने नै टुंगो लागेको छैन । एक वर्षसम्म जिल्ला तहको नेतृत्व टुंगो लाग्न नसक्दा आधारभूत तहका कामहरू हुन सकेनन् । प्रदेश तथा जिल्लाको नेतृत्वमा निश्चित विधि र मापदण्डलाई नभई निकटतालाई प्राथमिकता दिँदा पार्टीभित्र भविष्य सुरक्षित छ कि छैन भनेर कार्यकर्ता पंक्तिमा उत्पन्न चिन्ताले समस्या सिर्जना गर्‍यो ।

दुवै पार्टीका साबिक कमिटीहरूलाई एकीकृत गर्दा त दुई वर्षमा काम पूरा हुन सकेन भने संगठित सदस्यहरूको पहिचान गरी अभिलेख एकीकृत गर्न अझै कति समय लाग्ने हो, भन्न सकिन्न । कम्युनिस्ट पार्टीको मेरुदण्ड र जनतासँगको सेतुका रूपमा रहेका संगठित सदस्यहरूमा पकड कायम राख्न हुने होडबाजी आउनै बाँकी भएकाले नेकपालाई अधिवेशन र महाधिवशेनतिर लैजान निकै परिश्रम गर्नुपर्नेछ ।

साबिक दुई कमिटीमा भएका व्यक्तिहरूबीच र खासै कार्यकारी अधिकार नराख्ने कमिटीहरूमै अहिलेसम्म एकता हुन नसक्नुले यसका जटिलतालाई आकलन गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय अनुशासन, लेखापरीक्षण र निर्वाचन आयोगका साथै सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च अझै बनेका छैनन्; ३२ विभागका प्रमुख र उपप्रमुख मात्र तोकिएका छन्, सदस्यहरू खाली छन् । सबै जनसंगठनले पूर्णता लिन सकेका छैनन् । विधानमा व्यवस्था भएको पोलिटब्युरो गठन हुन सकेको छैन भने, छ महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटी बैठक दुई वर्षमा बल्ल एक पटक बसेको छ । एकतामा जति विलम्ब हुँदै छ, त्यति नै नयाँनयाँ समस्या र अन्तरविरोधहरू प्रकट भएका छन् ।

२०७५ जेठ ३ को घोषणानुसार काम भएको भए यति बेला नेकपाको प्रथम महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने थियो । गत माघ १५-१९ को केन्द्रीय कमिटी बैठकले २०७७ चैत २५-३० म एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो हुन्छ भन्ने विश्वास कसैलाई छैन । जुन पार्टीमा एउटै खालको सदस्यतापत्र बाँड्न सकिएको छैन, त्यस पार्टीले १० महिनाभित्र वडा, गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरेर, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चयन गरेर महाधिवेशन गर्छ भनी कसले पत्याउने ?

अधिवेशन/महाधिवेशन हुँदा नेता-कार्यकर्ताले प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका पाउँछन्, अवसर नपाउँदा पनि मलाई यति मत पुगेन भनेर चित्त बुझाउँछन् । तर, जनवाद अर्थात् कार्यकर्ताको अधिकार निलम्बित भएर केन्द्रीयता अर्थात् नेतृत्व हावी भएका बेला चाहिँ निकटताका आधारमा टिप्ने वा एकभन्दा बढी जिम्मेवारी दिने कुराले एकतामा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।

कसैलाई भारीमाथि भारी हुने गरी जिम्मेवारी अनि कोहीचाहिँ डिलमा बसेर हेर्नुपर्ने स्थिति भएपछि कार्यकर्ताले आफ्नो रगत-पसिनाको मूल्य खोज्नु अन्यथा हुँदैन ।

पार्टी बलियो हुने कमिटी प्रणालीले हो । बलियो कमिटी प्रणालीकै कारण तत्कालीन एमाले बलियो र व्यवस्थित पार्टी बनेको हो । आन्दोलनका रूपमा राम्रै विकास भए पनि माओवादीले त्यसलाई संगठनात्मक स्वरूपमा ढाल्नै सकेको थिएन । यस्तो बेला नयाँ बनेको पार्टीले बलियो कमिटी प्रणालीमार्फत सुरुदेखि नै बलियो पार्टी बनाउनुपर्नेमा नेतालाई केन्द्रमा राख्ने गल्ती भएको छ । दुई नेताबीचको सहमति नै पार्टी निर्णय हुने र व्यक्ति नै सर्वेसर्वा हुने प्रवृत्तिले पार्टीमा अरूको स्वामित्व र अपनत्वलाई अस्वीकार गर्छ ।

स्थिरताभित्रको अस्थिरता

२०७४ को प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा जनताले नेकपालाई अत्यधिक मत दिनुका पछाडिको एउटा मुख्य कारण राजनीतिक स्थिरताको नारा हो । संविधानले नै त्रुटिपूर्ण रूपमा व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलको बहुमत नआउने निश्चित भएका बेला दुई प्रमुख पार्टी मिलेर जाँदा राजनीतिक स्थिरताको आशबाट पनि जनमत प्रतिविम्बित भएको हो । करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याउँदा स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुने र त्यसको जगमा समृद्धि हासिल हुने अपेक्षा अन्यथा होइन । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म बलियो संरचनासहितका बलिया सरकारहरू बनेपछि स्वाभाविक रूपमा प्राप्त हुने प्रतिफल मुलुकले कति हासिल गर्न सक्यो ?

यसको समीक्षा गर्ने बेला आएको छ । व्यावहारिक तथा सम्भव योजनाभन्दा स्वैरकल्पनामा आधारित विषयहरूमा बढी ध्यान जानुका साथै विकास र समृद्धिले जनतालाई समेट्नुको साटो दातृ निकाय र तिनका नीतिहरूलाई ध्यानमा राखेको अनुभूति हुनु पक्कै सुखद कुरा होइन । अनेक प्रयोग विफल भएपछि कम्युनिस्टहरूले पाएको दुईतिहाइ मतबाट पनि राजनीतिक स्थिरता र विकास प्राप्त गर्न नसकिए मुलुक असफल राष्ट्र हुनेतिर धकेलिने खतरालाई हामीले समयमै बुझ्न सक्नुपर्छ ।

चुनावमा एउटै दलले बहुमत हासिल गरेको होइन, चुनावपछि मात्रै एउटै दल बनेको हो । त्यसैले पार्टी एकताका बेला दुई पार्टीका अध्यक्षहरूबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने लिखित सहमति भएको थियो । कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त नगरेका बेला लोकतन्त्रमा सत्ता बाँडफाँट हुनुलाई अन्यथा मानिन्न ।

तर, एउटै दल भइसकेपछि चाहिँ त्यसो गर्नु उपयुक्त नहुने र त्यसबाट राजनीतिक स्थिरताको नारामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने ठानेरै होला, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केपी शर्मा ओलीलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेपछि आन्तरिक रूपमा पनि सरकार बलियो र स्थिर हुनुपर्ने हो । निर्वाचनलगत्तै शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा बोलाएर पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीमा गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर पार्टी एकताप्रति इमानदारी देखाएका दाहालले लिखित सम्झौता भए पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि ओलीलाई नै पूरा कार्यकालको समर्थन गर्दा पनि सरकार अस्थिर देखिएको छ ।

पछिल्लो चरणमा नेकपाभित्र विवाद उत्पन्न हुनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले काम गरेको छ । पार्टीभित्र सामान्य सल्लाह नै नगरी र अरूको पार्टी फुटाउने सगर्व घोषणाका साथ वैशाख ८ गते अध्यादेश ल्याएका कारण नै नेकपामा विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । हठात् र एकल रूपमा निर्णय गर्दा आफूहरूलाई के-के अप्ठेरो हुने हो भन्ने डरले बाँकी नेताहरूले गरेको पहलका कारण सरकारको निरन्तरतामा प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ । पार्टीभित्र अरूसँग मिलेर काम गर्नुको विकल्प नभएका बेला उल्टै अडान लिने र स्थिति बिगार्ने काम हुँदा

स्थिरताभित्र पनि राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको छ । यसको अर्को उदाहरणका रूपमा सभामुख प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । साबिक एमालेबाट पाँच वर्षका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सभामुख स्वाभाविक रूपमा साबिक माओवादीबाट हुने सामान्य कुरालाई पनि असामान्य बनाउँदै आफैंले चाहेको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउँछु भन्दै बत्तीस दिनसम्म संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाइयो ।

यसबाट पार्टीभित्र आफ्ना विपक्षमा अरू गोलबन्द हुने अवसर मात्र जुटेन, सार्वजनिक रूपमा पनि गलत अडान राखेको सन्देश गयो । बारम्बार मन्त्री परिवर्तन, सत्ता साझेदार दल परिवर्तन, अरू दल फुटाउन अध्यादेशजस्ता विषयमार्फत प्रधानमन्त्री स्वयम्बाट राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने काम भएको छ, जुन जनमतको अपेक्षा होइन ।

सैद्धान्तिक-वैचारिक अलमल

पार्टी एकता हुँदा साबिकका दुवै पार्टीले आ-आफ्ना पूर्ववत् मान्यतालाई थाती राखेर मोटामोटी केही साझा धारणा बनाएका छन् । तर, तिनलाई सिद्धान्तका आधारमा परख गर्ने र सूत्रीकरण गर्ने दिशामा अहिलेसम्म काम भएको छैन । एमालेले मान्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले मान्दै आएको माओवाद तथा एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादलाई स्थगन गरेर जनताको जनवादका रूपमा नयाँ कार्यक्रम तय गरिए पनि त्यसका ऐतिहासिक आधार तथा विशेषताबारे अहिलेसम्म कुनै थप व्याख्या-विश्लेषण हुन सकेको छैन । बरु, यसबीच एक पार्टी भइसकेपछि पुरानै मान्यताअनुरूप अभिव्यक्ति दिने र तिनलाई मलजल गर्ने काम भइरहेको छ ।

नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा छ, सशस्त्र संघर्ष यसको विगत मात्र हो । तथापि, यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा उभ्याउनचाहिँ बाँकी नै छ । जननेता मदन भण्डारीको स्मृति दिवस पारेर जेठ ३ मै पार्टी एकता घोषणा गर्नु, ठूला कार्यक्रमदेखि बैठकसम्ममा दाहालले जनताको बहुदलीय जनवाद र मदन भण्डारीको प्रशंसा गर्नु र शान्तिपूर्ण राजनीति कार्यनीति मात्र होइन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुले अबको नेकपा कता जान्छ भन्नेमा केही संकेत त गर्छ, तर त्यसलाई उचाइबाट मूर्त रूप दिनमा चाहिँ दुई वर्षसम्म पनि केही पहल नहुनुले पार्टीमा सैद्धान्तिक र वैचारिक स्पष्टता नरहेको देखाउँछ ।

पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा नेकपाले शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई कार्यनीतिक प्रश्नका रूपमा मात्र होइन, आफ्नो आदर्शका रूपमा स्वीकार गरेको स्पष्ट हुन्छ । तर, पार्टी पंक्तिको बुझाइ, नेतृत्व पंक्तिको व्याख्या र घटनाक्रमहरूको विश्लेषणमा एकरूपता नहुँदा बेलाबेला उल्झनहरू आइरहेका छन् । चाहे भेनेजुयलाका सन्दर्भमा प्रकट समस्या होस् वा अरू घटना, नेकपाभित्रको सैद्धान्तिक द्विविधाले काम गरेको छ ।

जता जाने हो र जे गर्ने हो, हिम्मतका साथ जनतालाई भन्न सक्नुपर्छ, जसरी जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद अघि सार्न हिम्मत गरेकै कारण आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको छ ।

२०६२/६३ सालमा सम्पन्न क्रान्तिलाई नेकपा जनवादी पुँजीवादी क्रान्ति मान्छ र अबको कार्यभार समाजवाद हो भन्ने विश्वास गर्छ । यस्तो हुँदा समाजवादतर्फको हाम्रो कार्यनीति के हुन्छ र त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ भन्नेमा ठूलो द्विविधा देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई, अर्थतन्त्रको जिम्मा विश्व बैंक, मुद्रा कोष र तिनका प्रतिनिधिहरूलाई, व्यापार-व्यवसायको जिम्मा सेना र विभिन्न ग्रुपलाई अनि समृद्धिको जिम्मा डोजरवाला ठेकेदारहरूलाई दिएर कार्यभार पूरा हुने हो भने त बेग्लै कुरा, अन्यथा यस अवधिमा एक दिन पनि सरकार कता जाँदै छ, हामीले अँगालिरहेका नीतिहरूले हाम्रा दस्ताबेजलाई न्याय गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्नेबारे एक घण्टा छलफल भएको छैन । नेकपामा देखा परेको सबभन्दा ठूलो विरोधाभास नै यही हो ।

समग्रमा, नेकपाका अघिल्तिर अझै प्रशस्त अवसर छन् । बलियो जनमत, क्रियाशील कार्यकर्ता पंक्ति, तलदेखि माथिसम्म निर्वाचित सत्ता र दिशाहीन प्रतिपक्षजस्ता अनुकूलताबीच आन्तरिक एकतालाई बचाउनुका साथै सैद्धान्तिक/वैचारिक क्षेत्रमा आफूलाई थप स्पष्ट पार्दै जाँदा नेकपा जनताको भरपर्दो शक्तिका रूपमा स्थापित भइरहन सक्छ । लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र जनजीविकाबीच सन्तुलन कायम गर्दासम्म यसलाई टक्कर दिने अर्को कुनै प्रगतिशील शक्तिको उत्थान सम्भव छैन । यस अनुकूलतालाई बुझेर अघि बढ्ने, छिटोभन्दा छिटो पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बहाल गर्दै अधिवेशन/महाधिवेशन गर्ने र आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणलाई सक्रियताका साथ अघि बढाउने कुरामै नेकपाको भविष्य निर्भर छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ ०८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य संकटमा बढ्दो सामाजिक असमानता

कोरोनाका कारण खोपसेवा प्रभावित भएकाले निकट भविष्यमा तल्लो सामाजिक तप्काका धेरै बालबालिकाको ज्यान रोकथाम गर्न सकिने रोगहरूबाटै जान सक्छ ।
जनार्दन थापा

कोरोना महामारीले ठूलो-सानो, धनी-गरिब, गोरो-कालो हेर्दैन भनिँदै आएको छ । तर यसमा आंशिक मात्र सत्यता छ । संक्रमणको जोखिम सबैमा समान हुँदैन । 

चिकित्सक तथा मानवशास्त्री पउल फार्मरको सन् १९९९ मा प्रकाशित ‘इन्फेक्सन एन्ड इनइक्वालिटी : द मोडर्न प्लेग’ अध्ययनले संक्रामक रोग र महामारीसम्बन्धी नयाँ दृष्टि दिएको थियो । चिकित्सकका रूपमा हाइटीमा एचआईभी/एड्ससँग र पेरूमा टीबीसँग लड्दा गरेको अनुभव र अध्ययनका आधारमा उनले आधुनिक प्लेगको वितरण र परिणाममा गहिरो सामाजिक असमानता रहेको प्रामाणिक निष्कर्ष निकालेका थिए । कोरोना-संकटले पनि संसारकै सामाजिक असमानता र विभेदका विभिन्न पाटालाई उदांगो बनाएको छ । नेपालका सन्दर्भमा उमेर समूह, आर्थिक-लैंगिक हैसियत, पेसा, शक्ति र पहुँचका आधारमा फरकफरक समूहले संक्रमण र लकडाउनको कहर कसरी भिन्नभिन्न रूपमा भोग्नुपर्छ भन्ने विश्लेषण यहाँ गरिएको छ ।

उमेर समूह र प्रभाव

कोरोना महामारीबाट सबै उमेर समूहका मानिस कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित छन् । यद्यपि वृद्ध र बाल समूहमा पर्ने प्रभावहरू विशेष महत्त्वका छन् ।

हामीकहाँ महामारी र लकडाउनको बहसमा यी समूह ओझलमा परेका छन् । अहिलेसम्म गम्भीर रूपमा संक्रमित बालबालिकाको संख्या निकै कम छ, तर महामारीले यो समूहलाई फरक तरिकाले प्रभाव पारिरहेको छ । नेपालमा धेरै बालबालिकालाई मृत्युको मुखमा पुर्‍याउने निमोनिया, झाडा-पखाला, मलेरिया, कुपोषण र दादुराजस्ता स्वास्थ्य समस्याबाट बच्ने सेवाहरू अहिले नियमित छैनन् । स्वास्थ्य प्रणाली संक्रमण रोकथाममा केन्द्रित रहँदा खोप लगायतका सेवाहरू प्रभावित भएका छन् ।

निकट भविष्यमा तल्लो सामाजिक तप्काका धेरै बालबालिकाले रोकथाम गर्न सकिने रोगहरूबाट जीवन गुमाउनुपर्ने विकराल अवस्था आउन सक्छ । लकडाउनले बालबालिकाको सिकाइ र शिक्षामा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ । धेरै बालबालिकाका लागि उपल्लो सामाजिक समूहमा जस्तो घरमै पढ्नका लागि कम्प्युटर, ब्रोडब्यान्ड र सीपसहितका अभिभावक छैनन् । यसले पहिले नै गहिरो रहेको शैक्षिक असमानताको खाडल झन् गहिर्‍याउने निश्चित छ ।

मानवशास्त्री लुइसा कर्टेसीले इटालीमा यो महामारीले ल्याएको अवस्थाको हृदयविदारक वर्णन गरेकी छन् । प्रकोपको इपिसेन्टर रहेको लोम्बर्डियाको बर्गामोमा मृत्यु हुनेमध्ये ९० प्रतिशतले घरमा एम्बुलेन्स पर्खिंदापर्खिंदै इहलीला समाप्त गरेका थिए । यीमध्ये अधिकांश वृद्धवृद्धा थिए ।

भेन्टिलेटरको अभावका कारण निको हुने सम्भावना (प्रोग्नोसिस) राम्रो भएकालाई प्राथमिकता दिने कठोर निर्णय गर्न चिकित्साकर्मीहरू बाध्य भएका थिए । यस्तो परिस्थितिमा वृद्धवृद्धाले जीवनरक्षक उपचार पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुने नै भयो (स्यापिएन्स, अप्रिल ९) । नेपालमा पनि उमेरका आधारमा हुने यस्तो असमानताको निकै ठूलो अर्थ छ ।

गाउँमा मात्र होइन, सहरमा पनि ठूलो संख्यामा पाका उमेरका आमा-बाबुहरूका साथमा सन्तान छैनन् । नियमित स्वास्थ्यसेवा आवश्यक भएका, दीर्घरोगबाट प्रभावित र एकाकी जीवन बाँचिरहेका यीमध्ये धेरै ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाजालो (सेफ्टी नेट) निकै कमजोर अवस्थामा छ । रोगले बढी जोखिममा रहेको उमेर समूह ७० वर्षमाथिको छ तर तल्लो आर्थिक-सामाजिक समूहमा भने यसको ‘थ्रेसहोल्ड’ ५५ वर्ष मात्रै छ । संक्रमणको स्थानीय प्रसार सुरु भएसँगै निकै कमजोर सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य संरचना भएको हाम्रो देशको यो जनसंख्यालाई निकै कठिनाइ पर्ने निश्चितै छ ।

लैंगिक असमानता र असरहरू

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत महिला छन् । नेपालमा पनि अग्रमोर्चामा काम गरिरहेका महिला स्वास्थ्यकर्मीको संख्या निकै ठूलो छ । सुरक्षा सामग्री अभावले उनीहरूमा संक्रमणको जोखिम उच्च छ । त्यस्तै, ठूलो संख्यामा घरेलु श्रमिकका रूपमा विभिन्न देशमा कार्यरत नेपाली महिलाको सवाल पनि पेचिलो छ । असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने यी महिला दुव्र्यवहारमा पर्ने खतरा मात्र बढेको छैन, आवश्यक सुविधा अभावमा संक्रमण जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

अर्कातर्फ, लैंगिक मर्यादाले पहिलेदेखि नै महिलाको काँधमा घरायसी कामको बोझ असमानुपातिक रूपमा थोपरिएकै थियो, झन् लकडाउनका कारण मानसिक र भौतिक दबाब बढेको छ । अहिलेको समयमा प्राथमिकता र स्रोतहरू संक्रमण रोकथाम र व्यवस्थापनमा एकत्रित गरिएकाले महिलाका लागि अत्यावश्यक सेवा र सुरक्षा प्रबन्धहरू (प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, घरेलु र यौन हिंसा आदि) प्रभावित भएका छन् ।

उदयपुरकी गर्भवतीलाई संक्रमित क्षेत्रको भनेर अस्पतालले सेवा नदिनु, केन्द्रबाट हेलिकप्टर उडाउने अनुमति आउन ढिला हुँदा बागलुङकी गर्भवतीको ज्यान गुम्नु आदि यस्ता प्रभावका उदाहरण हुन् । लकडाउन सुरु भएपछिका सोह्र दिनमा बलात्कारका चालीस घटना प्रहरीमा दर्ता भए । यसले यौन दुव्र्यवहार र हिंसासम्बन्धी खतराहरू पनि निकै बढिरहेको संकेत गर्छ । अझ लैंगिक हैसियतलाई वर्ग, जात, यौनिकता, पेसा आदिको अन्तरसम्बन्धमा हेर्ने हो भने विशेष समूहहरूको अवस्था झन् कठिन बनिरहेको छ ।

वर्गीय पर्खालले नछेकिएकाहरू

अमेरिकाकी सामाजिक महामारीशास्त्री न्यान्सी क्रेइगरले अमेरिकी समाजमा इतिहासदेखि कायम रहेको असमानतालाई अहिलेको महामारीले छर्लंग पारेको विश्लेषण गरेकी छन् । प्रारम्भिक तथ्यांकले कालाहरूको संक्रमण र मृत्युको अनुपात गोराहरूका तुलनामा निकै बढी रहेको देखाएको छ । उदाहरणका लागि, इलिनोईमा संक्रमित हुने २८ प्रतिशत र मृत्यु हुने ४३ प्रतिशत अफ्रिकी-अमेरिकी हुन्, त्यो राज्यमा जसको जनसंख्या १५ प्रतिशत मात्र छ । लुइजियानामा मृत्यु हुनेमा ७० प्रतिशत अफ्रिकी-अमेरिकी छन् (द न्युयोर्क टाइम्स, अप्रिल १४) । असमान सामाजिक हैसियत र स्वास्थ्यसेवाको पहुँच संक्रमण र मृत्युको असमान अनुपातमा अभिव्यक्त भइरहेको छ । संसारभरि नै हुने-खाने र हुँदा खानेहरूबीच पोषणयुक्त खाना, रोग प्रतिरोध क्षमता, सरसफाइ, संक्रमण रोकथामका सेवा र स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचजस्ता आधारभूत कुरामा ठूलो खाडल छ ।

यो अवस्थाले तल्लो सामाजिक हैसियतमा रहेको ठूलो जनसंख्यामा संक्रमणको जोखिम कैयौं गुणाले बढाएको छ । हामीकहाँ पनि पछिल्लो समय संक्रमित हुनेहरूको सामाजिक पृष्ठभूमि हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ ।

लकडाउनमा पनि एउटा निश्चित पेसा-वर्गका लागि ‘भर्चुअल’ कार्यालयमार्फत घरैबाट काम गर्न सम्भव छ । अनलाइन आदि माध्यमबाट खानपान लगायतका आवश्यकताहरू सहजै पूर्ति गर्न एउटा सामाजिक तप्का सक्षम छ । हुँदा खानेहरूले यी सुविधाबारे चिताउनेसम्म क्षमता राख्दैनन् । ज्याला-मजदुरी गर्नेहरूका लागि लकडाउनको पहिलो दिनदेखि नै गाँस काटिन सुरु भएको छ । गरिबीको चपेटामा रहेकाहरूलाई यो कहरले झन् सीमान्तकृत बनाउँदै लगिरहेको छ । अनिश्चित दैनिकी र त्रासले जन्माएको विषम भौतिक र मानसिक परिस्थितिलाई परोपकारमुखी ‘राहत’ ले सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । तसर्थ पनि उनीहरू गाउँ पुगे ।

त्यहाँ उनीहरूका लागि नातेदारी र सामूहिकताका कवचहरू छन्, जुन बिरानो र व्यक्तिवादी सहरमा उपलब्ध छैनन् । तर, यो वर्गप्रति शासकहरू पटक्कै संवेदनशील नहुनुले राज्य कसको हुन्छ र कसको हुन्न भन्ने छर्लंग भएको छ । अर्कातर्फ, वैदेशिक रोजगारमा रहेको ठूलो समूह संक्रमणको मात्र नभएर रोजगार गुम्ने त्रासमा पिल्सिएको छ । केही रोजगार प्रदायकहरूले उनीहरूलाई घर फर्कन दबाब दिइरहेका छन् । तर मुग्लानमा पसिना बगाएर विप्रेषणको टेकोले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड थाम्ने यी (अर्ध)नागरिकबारे राज्यको खासै चासो देखिन्न ।

बिस्तारै संक्रमितको संख्या बढे पनि हामीले अन्यत्रजस्तो हजारौंको संक्रमितको जटिल व्यवस्थापनमा भिड्नुपरेको छैन । तर स्वास्थ्य संकटको बाह्य उत्पादका रूपमा टुसाइरहेको सामाजिक अस्थिरता हलक्क बढ्ने सम्भावना प्रबल छ । ऐतिहासिक रूपमा नै नेपाली समाज राजनीतिक स्थिरताको रुमानी खोजमा भट्किरहेको देखिन्छ, जबकि त्यसको मूल जरो त्यही सामाजिक असमानता, विभेद र पछौटेपनमा छ । नेपालमा कोरोनाले हालसम्म कसैको ज्यान नलिएको भए पनि यसले गहन बनाएका सामाजिक असमानता र आसन्न आर्थिक संकटले धेरैलाई मार्ने सम्भावना छ ।

तसर्थ संक्रमण रोकथामका प्रयासहरूलाई अझ व्यावहारिक बनाउनुका साथै असमानताका कुरूप प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायबारे बहस र योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु शासक र सरोकारवालाको दूरदृष्टि ठहरिनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×