संस्कृत भाषाको राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संस्कृत भाषाको राजनीति

आफ्नै मातृभाषामा पनि पूरा बोली नफुटेका कक्षा एकका शिशुहरूको दैनन्दिन जीवनसँग सम्बन्धै नभएको संस्कृतको पढाइ बलात् बोझयुक्त अत्याचारबाहेक केही हुन सक्दैन ।
आहुति

काठमाडौँ — नपालमा फेरि एक पटक संस्कृत भाषाको अध्यापनसम्बन्धी बहस उत्पन्न भएको छ । सरोकारवाला जनताको जीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने विषयहरूमा गुपचुप निर्णय गर्ने र बलात् लागू हुने बेला मात्र थाहा दिने नेपाली राज्यको परम्परागत घातक शैली कक्षा एकदेखि नै संस्कृत भाषा पढाउने निर्णयका सन्दर्भमा पनि पुन: प्रकट भएको छ ।

नयाँ संविधान बन्ने प्रक्रियासँगै परिकल्पना गरिएको भाषा आयोग यथार्थमा लामो समयदेखि उत्पीडनमा परेका खस नेपाली भाषाबाहेकका विभिन्न भाषिक समुदायको दैनन्दिन जीवनमै जीवन्त रहेका भाषाहरूको रक्षा र विकास गरी ती समुदायलाई न्याय गर्नका लागि थियो । तर भाषा आयोगले त सबैभन्दा हतारोका साथ संस्कृत भाषालाई कक्षा एकदेखि नै पढाउने सिफारिस गर्न पो तीव्रता देखाएछ, यो आफैंमा उदेकलाग्दो प्रसंग हो ।

समाजमा दशकौं विवाद रहेको विषयलाई सार्वजनिक बहसमा नल्याई एक्कासि लागू गर्ने स्तरमा पुग्नुले सरकारको नियत शतप्रतिशत सही होला भनी पत्याउन सकिने अवस्था अवश्य छैन । सरकारले आजसम्म विभिन्न भाषालाई पाठ्यक्रममार्फत कुन ढाँचामा उन्नयन गर्ने नीति लिँदै छ भन्ने विस्तृत खाका सार्वजनिक गरेको छैन ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै कक्षा एकदेखिकै पाठ्यक्रम तोक्न केन्द्र सरकार लागेको भाँडभैलो त एकातिर छँदै छ, अर्कातिर संस्कृत भाषालाई विद्यालयले ऐच्छिक विषयका रूपमा सय पूर्णांकमा पढाउन सक्ने व्यवस्था कुन तर्कका आधारमा लागू गर्न चाहेको भन्ने पनि स्पष्ट छैन । यस स्थितिमा यो विषय झन्पछि झन् गम्भीर बन्दै गइरहेको छ ।

संस्कृत भाषालाई विद्यालयस्तरमा पढाउने विषयमा चल्दै आएका विवादहरू केही हदसम्म समुदायगत पूर्वाग्रह वा अहंकारमा आधारित हुँदै आएका छन्, जुन बिलकुल अनावश्यक कुरा हो । किनभने संस्कृत भाषा आज नेपालमा रहेको कुनै पनि समुदायको जीवन व्यवहारको मातृभाषा होइन । नेपाली समाजको जीवनमा संस्कृत भाषा मूलत: कथित हिन्दु उच्च जातको सांस्कृतिक अनुष्ठानमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

त्यो आम बुझाइका लागि होइन, केवल मन्त्रोच्चारणका निम्ति र ती जातको पनि जीवन व्यवहारको मातृभाषा त होइन । जुनै धार्मिक सम्प्रदायको धार्मिक अनुष्ठानमा सुरुमा जुन भाषामा मन्त्रहरू कथिए, पछिसम्म त्यही भाषामा पुरेतहरूले भट्टयाउने चलन छ, इस्लामहरू अरबीमा वा क्याथोलिकहरू ल्याटिनमा आदि । जनजीवनबाहेक नेपालसहित विभिन्न देशमा संस्कृत भाषा प्राज्ञिक अध्ययन–अनुसन्धानका निम्ति मात्र पढिन्छ ।

यसरी नेपालमा संस्कृत भाषा कसैको पनि जीवन व्यवहारको मातृभाषा नभएकाले चाहे जनजाति, चाहे मुस्लिम, चाहे दलित, चाहे विभिन्न मातृभाषी हिन्दु उच्च जातका व्यक्तिले संस्कृत भाषालाई आफ्नो वा पराई ठानेर बहस तन्काउनु निरर्थक कुरा हो । त्यसकारण संस्कृत भाषाप्रति नेपाली समाजले कस्तो व्यवहार गर्दा फाइदा हुन्छ भनी चिन्तन गर्नु नै यस सवालको मुख्य सरोकार बन्नु सही हुन्छ ।

संसारका विभिन्न सभ्यतामा विकसित भई लेख्य परम्परामा ढालिएका विभिन्न भाषाजस्तै संस्कृत पनि आफ्नो समयको एक समृद्ध भाषा हो । यसको व्यापक शब्दभण्डार, द्विअर्थी शब्दहरूको न्यूनता अनि उच्चारणको विधिका कारण यसलाई उन्नत कोटिको भाषा मानिँदै आएको छ ।

प्रत्येक समृद्ध भाषा या त कालान्तरमा आफ्नै स्वरूप बदलिएर अर्को भाषा बन्ने या आफ्नो शब्दकोश क्रमश: दान दिँदै अर्को भाषालाई समृद्ध बनाउँदै जाने नियमअनुसार नै संस्कृत भाषाले पनि संसारमा थुप्रै नवीन भाषा जन्माउन वा समृद्ध पार्न योगदान दिएको छ । यस सिलसिलामा दुई हजारदेखि पच्चीस सय वर्षअगाडि आएर पाणिनिले व्यवस्थित गरेको व्याकरण त्यहीँ स्थिर हुन पुग्यो, पतञ्जलीले

गरेको व्याख्या पनि त्यही अवधिमै अड्कियो । दुई हजार वर्षदेखि अमरकोशमा कुनै पनि नयाँ संस्कृत शब्द थपिएन । संस्कृत भाषा ठूलो दमनका कारण स्थिर हुन पुगेको ऐतिहासिक तथ्य फेला परेको छैन । त्यस्तो सम्भव पनि थिएन किनभने त्यस भाषाका हर्ताकर्ता सधैंजसो हिन्दुस्तानमा शासक नै रहँदै आए ।

मूलत: भाषिक दमनको चक्र नबेहोरी शासकीय भाषा स्थिर हुन पुग्ने ऐतिहासिक सामाजिक प्रक्रियाअन्तर्गत नै संस्कृत भाषा स्थिर हुन पुगेको थियो । यस प्रक्रियाको तुलना करिबकरिब ल्याटिन भाषाको नियतिसँग मिल्दोजुल्दो पाइन्छ ।

इटालीमा पोपहरू सधैं शासक र आदरणीय रहे तर उनीहरूको ल्याटिन भाषा भने जीवन्त हुन सम्भव भएन । यस प्रकार संस्कृत भाषा मृत भाषा बन्न पुग्यो । मृतको अर्थ भाषाविज्ञानमा स्थिर भएको वा गति र परिवर्तनशीलता नभएको वा सामाजिक जीवनको दैनन्दिन आवश्यकताबाट अलग्गिन पुगेको भन्ने हो । व्यक्ति होस् या सभ्यता या भाषा, त्यसको मृत्युपछि त्यसका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गरिन्छ; त्यसमा भएका वर्तमानलाई काम लाग्ने चीज ग्रहण गरिन्छ तर कदापि त्यही व्यक्ति वा सभ्यता वा भाषा पुनर्जीवित गर्न लाग्ने मूर्खता गरिँदैन ।

संस्कृत मृत भाषा भएकाले त्यसभित्र भएका सबै किसिमका सम्पदाको अध्ययन–अनुसन्धान गरिनुपर्छ । अध्ययन–अनुसन्धान एक स्तरको उमेर, शिक्षा र रुचि भएका प्राज्ञिक कार्य रुचाउने प्रौढको आवश्यकता हो ।

त्यसैले संस्कृत भाषा उच्च शिक्षामा इच्छाधीन विषय बनाउनु सर्वथा जरुरी कुरा हो । आफ्नै मातृभाषामा पनि पूरा बोली नफुटेका कक्षा एकका शिशुहरूको दैनन्दिन जीवनसँग सम्बन्धै नभएको संस्कृतको पढाइ बालबालिकाका निम्ति बलात् बोझयुक्त अत्याचारबाहेक केही हुन सक्दैन ।

नेपालमा दशकौंदेखि संस्कृत भाषामा पढाइने विद्यापीठहरूमा पढ्ने हिन्दु उच्च जातका विद्यार्थीहरूले राज्यको ढुकुटीबाट विशेष सुविधा र विशेषाधिकार पाउँदै आए । यो ऐतिहासिक प्रकरणले त्यस सुविधाबाट वञ्चितहरूको पीडा र आक्रोश एक ठाउँमा जीवित नै छ, अर्कातिर त्यस्ता पीठहरूमा पढेकाहरूले आफ्नो जीवन के त्यही भाषामा चलाउन सम्भव भयो ?

जनजीवनचाहिँ त्यो भाषामा चल्दैन भने अबोध शिशुहरूमाथि के आवश्यकता छ त्यो लाद्नु ? विज्ञानमन्त्रीले संस्कृत भाषालाई आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सा अध्ययनसँग जोड्नुपर्ने बताए । कतिपयले भन्दै छन्— व्यक्तिलाई नैतिकतावान् बनाउन संस्कृत भाषाको पढाइ ठीक हुन्छ । गौरवमय इतिहासबोध गर्न र त्यस भाषामा भएका अपार ज्ञानलाई ग्रहण गर्न संस्कृत भाषामा पढाइ चाहियो भनेर त विगतदेखि एक प्रकारले रट नै लगाइएको पाइन्छ ।

आज भारतदेखि इरानसम्म आयुर्वेदमा कार्य भैरहेको छ; के त्यो संस्कृतमा भएको छ ? भारतको आयुर्वेदको सबैभन्दा बढी जनस्तरमा अभ्यास गर्ने मानिएको केरला राज्यमा मलयालम भाषामा समाज चल्छ हैन ? प्राकृतिक चिकित्सा त संस्कृत भाषासँग सम्बन्धित सभ्यताको मात्र विषय नै हैन । अझ संसार र नेपालका सबै सभ्यतासँग रहेका परम्परागत औषधिशास्त्रको अपार ज्ञान जुन राज्यबाट मान्यताप्राप्त आयुर्वेद वा प्राकृतिक चिकित्साभित्र समेटिँदैनन्, के तिनको जानकारीका लागि पनि शिशु कक्षादेखि नै ती भाषामा पढाउने सोच बन्न सक्ला ? सम्भव हुन्छ ? भाषासँग नैतिकतालाई जोड्ने व्याख्यान त झन् चर्चायोग्य पनि होइन ।

जुन बेला अर्थात् दुई हजार वर्षभन्दा अघि भारतवर्षमा दास युग वा सामन्तवादी समाज थियो, त्यो कठोर जातव्यवस्था र पितृसत्तात्मक थियो । त्यसैले त्यति बेलाको नैतिकताको मूल सार जातवादी, पितृसत्तावादी, राजावादी अनि महिला, शूद्र र श्रमिकविरोधी थियो । अब त्यही नैतिकता सिकाएर आजको आवश्यकताको नैतिकतावान् नागरिक तयार हुन्छ ?

यो कुरा सत्य हो, दक्षिण एसियामा विकसित हिन्दु सभ्यता विशिष्ट ज्ञानहरूसहित थियो । त्यसभित्र शंकराचार्यको ब्रह्मवाद पनि थियो र त्यसको खिलाफमा चार्वाकहरू पनि थिए । त्यसभित्रको सिंगै दर्शनको विकल्पमा बुद्ध र महावीरहरू पनि जन्मिएका थिए । दर्शन मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा ठीक र बेठीक विकसित थिए । ती धेरैजसो संस्कृत भाषामा लिपिबद्ध भए । त्यसैले त्यसबारे अध्ययन जरुरी छ, तर त्यो त प्राज्ञिक प्रौढ कार्य हो ।

यहाँ याद राख्नु जरुरी छ, संस्कृत भाषाको महिमागानका सन्दर्भमा विवेकानन्दले यसलाई ईश्वरको भाषासम्म भन्न भ्याए, तर त्यसको प्रतिरोधमा अन्य विद्वान्ले तथ्यसहित जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘संस्कृत भाषामा भएका ज्ञान लिन संस्कृत भाषा सिक्नु जरुरी छैन, बरु संस्कृतका पण्डित ब्राह्मणहरूले तिनलाई हिन्दी र अन्य भाषामा उल्था गरिसकेका छन् ।’ जहाँसम्म गौरवमय इतिहासको

बोध भन्ने सवाल छ, योचाहिँ सामन्तवादले निर्माण गरेको अवधारणा मात्रै हो । संसारको कुनै पनि सभ्यतामाथि सम्बन्धित समुदायलाई गौरव नै हुन्छ तर त्यहाँभित्र पिल्सिएकाहरूमा आक्रोश पनि हुन्छ । हिन्दु समाजमा शूद्रहरूमा गौरव हैन, विगतप्रति आक्रोश र घृणा नै बढी छ र त्यो स्वाभाविक छ ।

संस्कृत भाषालाई एक कक्षादेखि नै पढाउने खबरपश्चात् अनर्गल प्रकारका लेखहरूसमेत सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत गनिएका व्यक्तिहरूले प्रचारमा ल्याउन थालिनु अर्को विडम्बना देखिन्छ । भारतका एक थरी हिन्दु अतिवादीहरूले विभिन्न वेबसाइटमा प्रचार गरेका छन्- अमेरिकी संस्था नासाले संस्कृतलाई ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र अन्तरिक्ष विज्ञानका निम्ति सबैभन्दा उपयुक्त भाषा मानेको छ, नासाका वैज्ञानिक संस्कृत पढ्दै छन् आदि ।

त्यस्ता प्रचारबाट प्रभावित भएर नेपालमा लेख र मन्तव्यहरू बाँडिनु दु:खद कुरा हो । यथार्थमा नासाले आधिकारिक रूपमा त्यस्तो घोषणा कहिल्यै गरेको

छैन । अर्को कुरा, अन्तरिक्ष विज्ञान वा कम्प्युटर प्रणालीका निम्ति वैज्ञानिकहरू उपयुक्त संकेत भाषा (साइन ल्याङ्ग्वेज) लाई विकसित गर्न क्रियाशील छन्, कुनै ‘नेचुरल ल्याङ्ग्वेज’ वा ‘लिङ्गुस्टिक ल्याङ्ग्वेज’ को खोजीमा होइन भन्ने कुरा त चल्तीका विज्ञान पत्रिका पढ्ने बानी बसाल्दा पनि ज्ञान हुन्छ । संसारका विभिन्न विश्वविद्यालयमा संस्कृत भाषा पढाइन्छ भन्ने विषयलाई यति ठूलो रूपमा प्रचार सुरु गरिएको छ, मानौं त्यसबाट संस्कृत भाषा ‘ईश्वर’ कै भाषा प्रमाणित हुनेछ । विश्वविद्यालयमा पढाउनुको अर्थ कक्षा एकदेखि पढाउनु त पक्कै हैन । संस्कृत मात्र होइन, संसारका

धेरै भाषा क्षमताले भ्याएसम्म विश्वविद्यालयमा पढाइन्छन्, तब त विश्वविद्यालय हुन्छ । के नेपाल सम्पन्न हुने हो भने ल्याटिन वा ग्रीक भाषा नेपालका विश्वविद्यालयमा पढाएर उनीहरूको तत्कालीन समाज जान्ने रहर हुन्न र !

शासकहरूले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न वा समाजको अन्तरविरोधको सही समाधान दिन नसक्दा उदेकलाग्दा प्रकरणहरू जन्माउँछन् । नेपालमा संस्कृत विश्वविद्यालय खोलिनु त्यस्तै एउटा अनावश्यक विषय थियो । नाम संस्कृत राखे पनि यो यथार्थमा हिन्दु धर्ममा आधारित विश्वविद्यालय हो । अनि अहिले त बौद्ध विश्वविद्यालय पनि पो !

संस्कृत भाषा हो, बौद्ध दर्शन हो; यी दुवैलाई कुनै पनि विश्वविद्यालयले एउटा विभाग बनाएर पढाए काफी किन छैन ? संस्कृत भाषा र बौद्ध धर्मका विश्वविद्यालय हुन्छन् भने नेवार भाषा विश्वविद्यालय र मुन्धुम वा इस्लाम विश्वविद्यालयको माग गरियो भने कुन तर्कले हुन्न भनिएला ? नेपालमा जति व्यवस्था फेरिए पनि शासनमा ढलीमली गर्ने

प्रशासक र शासकहरू मूलत: कथित हिन्दु उच्च जातबाट रहँदै आए । उनीहरूमा सुदूर विगतको त्यान्द्रोमय इतिहासको गर्वको विभ्रम बाँकी रहेको देखिन्छ । त्यही विभ्रम अन्धराष्ट्रवादका रूपमा पटकपटक प्रकट भइरहेछ । शिशुहरूमाथि संस्कृत शिक्षाको बोझमय अत्याचार त्यही राष्ट्रवादको नयाँ अध्यायसिवाय केही होइन । यो प्रकरण मातृभाषामा कम्तीमा प्रारम्भिक शिक्षाको अवधारणामा प्रतिगमनको ठोस संकेत हो ।

मातृभाषामा शिक्षा त्यस भाषाको रक्षाका निम्ति मुख्य होइन, बरु त्यस भाषामा हुर्केको शिशुलाई समग्र वर्तमानसँग जोड्न सजिलोका लागि हो, अनि सहोदर अन्य भाषीमा पनि अरूको भाषालाई सम्मान गर्ने संस्कृति विकासका लागि हो । संस्कृत सबैले बच्चैदेखि सिक्नुको वैज्ञानिकता पुष्टि हुन्छ भने ऐच्छिक किन, अनिवार्य गर्नुपर्छ । होइन भने, एउटा मृत भाषा र अर्को जीवन्त मातृभाषामध्ये एउटा रोज्न मिल्ने ऐच्छिकता कुन सिद्धान्तले पुष्टि हुन्छ ? यो त ठाडै असैद्धान्तिक बलमिचाइँबाहेक केही हुनै सक्दैन ।

अहिलेको यो प्रकरण विभिन्न मातृभाषा पाठ्यक्रमबद्ध र सुविधासम्पन्न हुन सक्दैनन् र लामो कालदेखि संस्कृतसँग भ्रमपूर्ण अनुराग भएकाहरू नै धेरै हेडमास्टर वा सञ्चालक समितिका हर्ताकर्ता भएको अवस्था बुझेर ऐच्छिकका नाममा अन्तत: संस्कृतलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने दुष्प्रयत्नसिवाय केही होइन । साथै संस्कृत विश्वविद्यालय र शिक्षापीठहरूले उत्पादन गरेका खास समुदायका केही हजार व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाहीन सुविधाको रोजगारी निरन्तर उपलब्ध गराइरहने चालबाजी पनि यससँग टाँसिएको सजिलै देखिन्छ ।

यो फेरि पनि हिन्दुकरण प्रक्रियाको नयाँ बोतल फेर्ने तर रक्सी पुरानै पस्किने राजनीति मात्र हो, जसको दृढतापूर्वक प्रतिरोध अनिवार्य छ । यस प्रकारको अनावश्यक लफडामा समयलाई अड्काइरहन चाहने शासकहरूका हर्कतका विरुद्ध सबैभन्दा बढी शिक्षित हुन पुगेका कथित हिन्दु उच्च जातबाट आएका प्रगतिशील चेतनाका बौद्धिकहरू अगाडि आउनु जरुरी छ, ताकि यो मुद्दालाई साम्प्रदायिक अनुरागबाट अलग गरेर ठीक र बेठीकको मुद्दाका रूपमा अघि बढाउन सहज होस् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ ०८:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एकताका दुई वर्ष

अनेक प्रयोग विफल भएपछि कम्युनिस्टहरूले पाएको दुईतिहाइ मतबाट पनि राजनीतिक स्थिरता र विकास प्राप्त गर्न नसकिए मुलुक असफलतातर्फ धकेलिने खतरालाई समयमै बुझ्न सक्नुपर्छ । 
विष्णु रिजाल

मलुकका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भएको दुई वर्ष पुगेको छ । हतारको घोषणा र फुर्सतको लेखाजोखाले गर्दा होला, पार्टीलाई संस्थागत परिपाटीमा लैजान र एकतालाई मजबुत बनाउनतिर यस अवधिमा ध्यान जान सकेन । स्वरूपमा एक भए पनि आन्तरिक रूपमा दुई पार्टी मात्र कायम छैनन्, हिजोका समूहहरू पनि यथावत् छन् ।

एकीकृत पार्टीको भविष्य के होला, तस्बिर प्रस्ट हुन सकेको छैन । ससाना घटनाबाट सशंकित हुने नेतृत्व र त्यसलाई हेरेर ‘पोजिसन’ बनाउने कार्यकर्ता पंक्तिबाट एकतालाई बल पुग्न सकेको छैन । व्यावहारिक, राजनीतिक र सैद्धान्तिक-वैचारिक आधारहरूमा एकरूपता कायम गर्न नसक्दासम्म पार्टी एकता चुनावदेखि चुनावसम्मको सत्ताप्राप्तिको खेलमा मात्र सीमित रहन्छ । तर नेतृत्वको ध्यान राज्य र पार्टी सत्तामा कसले कसरी पकड कायम राख्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । प्रभावकारिता र उपयोगिताका आधारमा अहिले नेकपालाई एकताको औचित्य साबित गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ ।

असरल्ल एकता

एक हुने बेला ‘आधारभूत तहको पार्टी एकता तीन महिनाभित्र र राष्ट्रिय महाधिवेशन दुई वर्षभित्र गरिसक्ने’ घोषणा भए पनि अहिलेसम्म नेकपाका सदस्यहरू कति छन् भन्ने नै टुंगो लागेको छैन । एक वर्षसम्म जिल्ला तहको नेतृत्व टुंगो लाग्न नसक्दा आधारभूत तहका कामहरू हुन सकेनन् । प्रदेश तथा जिल्लाको नेतृत्वमा निश्चित विधि र मापदण्डलाई नभई निकटतालाई प्राथमिकता दिँदा पार्टीभित्र भविष्य सुरक्षित छ कि छैन भनेर कार्यकर्ता पंक्तिमा उत्पन्न चिन्ताले समस्या सिर्जना गर्‍यो ।

दुवै पार्टीका साबिक कमिटीहरूलाई एकीकृत गर्दा त दुई वर्षमा काम पूरा हुन सकेन भने संगठित सदस्यहरूको पहिचान गरी अभिलेख एकीकृत गर्न अझै कति समय लाग्ने हो, भन्न सकिन्न । कम्युनिस्ट पार्टीको मेरुदण्ड र जनतासँगको सेतुका रूपमा रहेका संगठित सदस्यहरूमा पकड कायम राख्न हुने होडबाजी आउनै बाँकी भएकाले नेकपालाई अधिवेशन र महाधिवशेनतिर लैजान निकै परिश्रम गर्नुपर्नेछ ।

साबिक दुई कमिटीमा भएका व्यक्तिहरूबीच र खासै कार्यकारी अधिकार नराख्ने कमिटीहरूमै अहिलेसम्म एकता हुन नसक्नुले यसका जटिलतालाई आकलन गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय अनुशासन, लेखापरीक्षण र निर्वाचन आयोगका साथै सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च अझै बनेका छैनन्; ३२ विभागका प्रमुख र उपप्रमुख मात्र तोकिएका छन्, सदस्यहरू खाली छन् । सबै जनसंगठनले पूर्णता लिन सकेका छैनन् । विधानमा व्यवस्था भएको पोलिटब्युरो गठन हुन सकेको छैन भने, छ महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटी बैठक दुई वर्षमा बल्ल एक पटक बसेको छ । एकतामा जति विलम्ब हुँदै छ, त्यति नै नयाँनयाँ समस्या र अन्तरविरोधहरू प्रकट भएका छन् ।

२०७५ जेठ ३ को घोषणानुसार काम भएको भए यति बेला नेकपाको प्रथम महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने थियो । गत माघ १५-१९ को केन्द्रीय कमिटी बैठकले २०७७ चैत २५-३० म एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो हुन्छ भन्ने विश्वास कसैलाई छैन । जुन पार्टीमा एउटै खालको सदस्यतापत्र बाँड्न सकिएको छैन, त्यस पार्टीले १० महिनाभित्र वडा, गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरेर, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चयन गरेर महाधिवेशन गर्छ भनी कसले पत्याउने ?

अधिवेशन/महाधिवेशन हुँदा नेता-कार्यकर्ताले प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका पाउँछन्, अवसर नपाउँदा पनि मलाई यति मत पुगेन भनेर चित्त बुझाउँछन् । तर, जनवाद अर्थात् कार्यकर्ताको अधिकार निलम्बित भएर केन्द्रीयता अर्थात् नेतृत्व हावी भएका बेला चाहिँ निकटताका आधारमा टिप्ने वा एकभन्दा बढी जिम्मेवारी दिने कुराले एकतामा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।

कसैलाई भारीमाथि भारी हुने गरी जिम्मेवारी अनि कोहीचाहिँ डिलमा बसेर हेर्नुपर्ने स्थिति भएपछि कार्यकर्ताले आफ्नो रगत-पसिनाको मूल्य खोज्नु अन्यथा हुँदैन ।

पार्टी बलियो हुने कमिटी प्रणालीले हो । बलियो कमिटी प्रणालीकै कारण तत्कालीन एमाले बलियो र व्यवस्थित पार्टी बनेको हो । आन्दोलनका रूपमा राम्रै विकास भए पनि माओवादीले त्यसलाई संगठनात्मक स्वरूपमा ढाल्नै सकेको थिएन । यस्तो बेला नयाँ बनेको पार्टीले बलियो कमिटी प्रणालीमार्फत सुरुदेखि नै बलियो पार्टी बनाउनुपर्नेमा नेतालाई केन्द्रमा राख्ने गल्ती भएको छ । दुई नेताबीचको सहमति नै पार्टी निर्णय हुने र व्यक्ति नै सर्वेसर्वा हुने प्रवृत्तिले पार्टीमा अरूको स्वामित्व र अपनत्वलाई अस्वीकार गर्छ ।

स्थिरताभित्रको अस्थिरता

२०७४ को प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा जनताले नेकपालाई अत्यधिक मत दिनुका पछाडिको एउटा मुख्य कारण राजनीतिक स्थिरताको नारा हो । संविधानले नै त्रुटिपूर्ण रूपमा व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलको बहुमत नआउने निश्चित भएका बेला दुई प्रमुख पार्टी मिलेर जाँदा राजनीतिक स्थिरताको आशबाट पनि जनमत प्रतिविम्बित भएको हो । करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याउँदा स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुने र त्यसको जगमा समृद्धि हासिल हुने अपेक्षा अन्यथा होइन । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म बलियो संरचनासहितका बलिया सरकारहरू बनेपछि स्वाभाविक रूपमा प्राप्त हुने प्रतिफल मुलुकले कति हासिल गर्न सक्यो ?

यसको समीक्षा गर्ने बेला आएको छ । व्यावहारिक तथा सम्भव योजनाभन्दा स्वैरकल्पनामा आधारित विषयहरूमा बढी ध्यान जानुका साथै विकास र समृद्धिले जनतालाई समेट्नुको साटो दातृ निकाय र तिनका नीतिहरूलाई ध्यानमा राखेको अनुभूति हुनु पक्कै सुखद कुरा होइन । अनेक प्रयोग विफल भएपछि कम्युनिस्टहरूले पाएको दुईतिहाइ मतबाट पनि राजनीतिक स्थिरता र विकास प्राप्त गर्न नसकिए मुलुक असफल राष्ट्र हुनेतिर धकेलिने खतरालाई हामीले समयमै बुझ्न सक्नुपर्छ ।

चुनावमा एउटै दलले बहुमत हासिल गरेको होइन, चुनावपछि मात्रै एउटै दल बनेको हो । त्यसैले पार्टी एकताका बेला दुई पार्टीका अध्यक्षहरूबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने लिखित सहमति भएको थियो । कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त नगरेका बेला लोकतन्त्रमा सत्ता बाँडफाँट हुनुलाई अन्यथा मानिन्न ।

तर, एउटै दल भइसकेपछि चाहिँ त्यसो गर्नु उपयुक्त नहुने र त्यसबाट राजनीतिक स्थिरताको नारामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने ठानेरै होला, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केपी शर्मा ओलीलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेपछि आन्तरिक रूपमा पनि सरकार बलियो र स्थिर हुनुपर्ने हो । निर्वाचनलगत्तै शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा बोलाएर पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीमा गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर पार्टी एकताप्रति इमानदारी देखाएका दाहालले लिखित सम्झौता भए पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि ओलीलाई नै पूरा कार्यकालको समर्थन गर्दा पनि सरकार अस्थिर देखिएको छ ।

पछिल्लो चरणमा नेकपाभित्र विवाद उत्पन्न हुनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले काम गरेको छ । पार्टीभित्र सामान्य सल्लाह नै नगरी र अरूको पार्टी फुटाउने सगर्व घोषणाका साथ वैशाख ८ गते अध्यादेश ल्याएका कारण नै नेकपामा विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । हठात् र एकल रूपमा निर्णय गर्दा आफूहरूलाई के-के अप्ठेरो हुने हो भन्ने डरले बाँकी नेताहरूले गरेको पहलका कारण सरकारको निरन्तरतामा प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ । पार्टीभित्र अरूसँग मिलेर काम गर्नुको विकल्प नभएका बेला उल्टै अडान लिने र स्थिति बिगार्ने काम हुँदा

स्थिरताभित्र पनि राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको छ । यसको अर्को उदाहरणका रूपमा सभामुख प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । साबिक एमालेबाट पाँच वर्षका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सभामुख स्वाभाविक रूपमा साबिक माओवादीबाट हुने सामान्य कुरालाई पनि असामान्य बनाउँदै आफैंले चाहेको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउँछु भन्दै बत्तीस दिनसम्म संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाइयो ।

यसबाट पार्टीभित्र आफ्ना विपक्षमा अरू गोलबन्द हुने अवसर मात्र जुटेन, सार्वजनिक रूपमा पनि गलत अडान राखेको सन्देश गयो । बारम्बार मन्त्री परिवर्तन, सत्ता साझेदार दल परिवर्तन, अरू दल फुटाउन अध्यादेशजस्ता विषयमार्फत प्रधानमन्त्री स्वयम्बाट राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने काम भएको छ, जुन जनमतको अपेक्षा होइन ।

सैद्धान्तिक-वैचारिक अलमल

पार्टी एकता हुँदा साबिकका दुवै पार्टीले आ-आफ्ना पूर्ववत् मान्यतालाई थाती राखेर मोटामोटी केही साझा धारणा बनाएका छन् । तर, तिनलाई सिद्धान्तका आधारमा परख गर्ने र सूत्रीकरण गर्ने दिशामा अहिलेसम्म काम भएको छैन । एमालेले मान्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले मान्दै आएको माओवाद तथा एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादलाई स्थगन गरेर जनताको जनवादका रूपमा नयाँ कार्यक्रम तय गरिए पनि त्यसका ऐतिहासिक आधार तथा विशेषताबारे अहिलेसम्म कुनै थप व्याख्या-विश्लेषण हुन सकेको छैन । बरु, यसबीच एक पार्टी भइसकेपछि पुरानै मान्यताअनुरूप अभिव्यक्ति दिने र तिनलाई मलजल गर्ने काम भइरहेको छ ।

नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा छ, सशस्त्र संघर्ष यसको विगत मात्र हो । तथापि, यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा उभ्याउनचाहिँ बाँकी नै छ । जननेता मदन भण्डारीको स्मृति दिवस पारेर जेठ ३ मै पार्टी एकता घोषणा गर्नु, ठूला कार्यक्रमदेखि बैठकसम्ममा दाहालले जनताको बहुदलीय जनवाद र मदन भण्डारीको प्रशंसा गर्नु र शान्तिपूर्ण राजनीति कार्यनीति मात्र होइन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुले अबको नेकपा कता जान्छ भन्नेमा केही संकेत त गर्छ, तर त्यसलाई उचाइबाट मूर्त रूप दिनमा चाहिँ दुई वर्षसम्म पनि केही पहल नहुनुले पार्टीमा सैद्धान्तिक र वैचारिक स्पष्टता नरहेको देखाउँछ ।

पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा नेकपाले शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई कार्यनीतिक प्रश्नका रूपमा मात्र होइन, आफ्नो आदर्शका रूपमा स्वीकार गरेको स्पष्ट हुन्छ । तर, पार्टी पंक्तिको बुझाइ, नेतृत्व पंक्तिको व्याख्या र घटनाक्रमहरूको विश्लेषणमा एकरूपता नहुँदा बेलाबेला उल्झनहरू आइरहेका छन् । चाहे भेनेजुयलाका सन्दर्भमा प्रकट समस्या होस् वा अरू घटना, नेकपाभित्रको सैद्धान्तिक द्विविधाले काम गरेको छ ।

जता जाने हो र जे गर्ने हो, हिम्मतका साथ जनतालाई भन्न सक्नुपर्छ, जसरी जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद अघि सार्न हिम्मत गरेकै कारण आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको छ ।

२०६२/६३ सालमा सम्पन्न क्रान्तिलाई नेकपा जनवादी पुँजीवादी क्रान्ति मान्छ र अबको कार्यभार समाजवाद हो भन्ने विश्वास गर्छ । यस्तो हुँदा समाजवादतर्फको हाम्रो कार्यनीति के हुन्छ र त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ भन्नेमा ठूलो द्विविधा देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई, अर्थतन्त्रको जिम्मा विश्व बैंक, मुद्रा कोष र तिनका प्रतिनिधिहरूलाई, व्यापार-व्यवसायको जिम्मा सेना र विभिन्न ग्रुपलाई अनि समृद्धिको जिम्मा डोजरवाला ठेकेदारहरूलाई दिएर कार्यभार पूरा हुने हो भने त बेग्लै कुरा, अन्यथा यस अवधिमा एक दिन पनि सरकार कता जाँदै छ, हामीले अँगालिरहेका नीतिहरूले हाम्रा दस्ताबेजलाई न्याय गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्नेबारे एक घण्टा छलफल भएको छैन । नेकपामा देखा परेको सबभन्दा ठूलो विरोधाभास नै यही हो ।

समग्रमा, नेकपाका अघिल्तिर अझै प्रशस्त अवसर छन् । बलियो जनमत, क्रियाशील कार्यकर्ता पंक्ति, तलदेखि माथिसम्म निर्वाचित सत्ता र दिशाहीन प्रतिपक्षजस्ता अनुकूलताबीच आन्तरिक एकतालाई बचाउनुका साथै सैद्धान्तिक/वैचारिक क्षेत्रमा आफूलाई थप स्पष्ट पार्दै जाँदा नेकपा जनताको भरपर्दो शक्तिका रूपमा स्थापित भइरहन सक्छ । लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र जनजीविकाबीच सन्तुलन कायम गर्दासम्म यसलाई टक्कर दिने अर्को कुनै प्रगतिशील शक्तिको उत्थान सम्भव छैन । यस अनुकूलतालाई बुझेर अघि बढ्ने, छिटोभन्दा छिटो पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बहाल गर्दै अधिवेशन/महाधिवेशन गर्ने र आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणलाई सक्रियताका साथ अघि बढाउने कुरामै नेकपाको भविष्य निर्भर छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७७ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×