शत्रु बढाउने व्यवहार

तैपनि मान्दामान्दै किन यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप भइरहेका हुन्, यो भने निश्चय नै विचारणीय छ । कुनै पनि विषयलाई विवादित मानिसकेपछि, त्यसको समाधान प्राप्त नभएसम्म त्यस ठाउँमा दुवै पक्षले कुनै संरचना बनाउन पाइने भन्ने कुरै भएन । बनाइन्छ भने त्यसलाई बलमिचाइँ मानिन्छ र हो पनि । तर नेपालसित, एउटा मित्र, शुभचिन्तक देशसित भारतले बलमिचाइँचाहिँ गर्नु किन ? यसको उत्तर भारतमै पनि कुनै पनि विवेकशील मानिससँग छैन र हुने कुरा पनि होइन ।

दुर्भाग्यवश, कालापानी प्रकरणमा भारतले आफैं निरुत्तर हुने काम गरेको र गरिरहेको छ । यस पालि त झन् अति नै गरेको छ किनभने विश्व नै र स्वयं ऊसमेत कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको अवस्थामा विवादित भूमिमा सडक उद्घाटन नै गर्न उसलाई किन हतारो परेको हो, यो बुझिनसक्नु छ । यस्ता क्रियाकलापका कारण वास्तवमा सम्बन्ध झनै नराम्रोसित धमिलिन्छ, अविश्वास अरू बढ्छ । यस पालि भयो पनि त्यही । साँध जोडिएका देशहरूबीच सीमा विवाद हुनु अस्वाभाविक होइन तर विवाद भएका ठाउँमा एक पक्षले अतिक्रमण गर्नु र अर्को पक्ष निःसहाय टुलुटुलु हेरिबस्नुचाहिँ अस्वाभाविक हो ।

कालापानी क्षेत्रमा, भारतकै भाषामा भन्ने हो भने पनि, नेपाल र उसका बीच भूमिमाथि स्वामित्वसम्बन्धी विवाद छ । त्यसैकारण सिमाना निर्धारण गरिएको छैन, नयाँ स्तम्भ राख्न र तदनुरूप लिखत तयार गर्न सकिएको छैन । सिमाना निर्धारण नगरिएको अवस्थामा त्यहाँ कुनै किसिमको एकतर्फी गतिविधि गर्न पाइँदैन । गरिए त्यसलाई मनोमानी मानिन्छ । त्यसैले पहिला सिमानासम्बन्धी विवाद समाधान गर्नतर्फ नै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । सीमा सम्झौता गर्नुपर्छ अनि बल्ल आफ्नातर्फको ठहर भएका ठाउँमा संरचना बनाउँदा आपत्ति हुँदैन ।

त्यसो भए अन्यथा हुँदैन । तर बारम्बार अन्यथा किन भइरहन्छ, यो वास्तवमै रहस्यमय छ । रहस्यमय छ किनभने कतिपय उसकै पक्षका मानिस पनि भारतले नेपालजस्तो मित्रवत् मुलुकसँग कटुता बढ्ने काम गर्नु हुँदैन भनिरहेकै हुन्छन् । भनिरहेका हुन्छन् तर उसकै शासनाधिकारी सुनेको नसुन्यै गर्छन् ।

हालको विवाद पनि नयाँ होइन । यो त वास्तवमा सिमानासम्बन्धी कचल्टिएको पुरानै विवादको नयाँ संस्करण हो । गए कात्तिकमा जम्मु–कश्मीर राज्यलाई दुई भागमा विभाजित गरेपछि जारी नक्सामा महाकाली उद्गम क्षेत्रको नेपाली भूभागको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूमिलाई समेत भारतले आफ्नातर्फ देखाएको थियो । तर ख्याल रहोस्, उसले आफ्नो नक्सामा त्यो भूभाग पहिलोपटक राखेको होइन । धेरै पहिलेदेखि नै हो । यता काठमाडौंको दृष्टिमा चाहिँ त्यो नक्सामाथि पूरा नजर धेरै पछि परेको हो ।

अथवा, नजरमा परेको भए पनि त्यसको उपेक्षा भइरहेको थियो । यता कालापानीसम्बन्धी विषय २०५३–५४ साल अर्थात् सन् १९९६–९७ पछि निरन्तर र सघन रूपमा चर्चामा छ । झन् २०७२ साल अर्थात् सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता भएपछि नेपालले प्रस्टै र राजकीय रूपमै प्रतिवाद गर्‍यो अनि आफ्नो आपत्तिको जनाउ दुवै छिमेकीलाई दियो पनि ।

एउटा मित्रवत् छिमेकीले आपत्ति जनाइसकेको अवस्थामा त्यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएर उल्टै निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनुचाहिँ वास्तवमै मित्रसुहाउँदो व्यवहार होइन । भारतले यस्तो काम पाकिस्तानसित गरेको भए बुझिन्थ्यो, उनीहरूबीच लामो शत्रुता र खाटो नबसेको कटुता छ । तर नेपालसँग भारतले त्यस्तो कटुता राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपालीहरूले त बरु भारतीय सीमाको रक्षा गरिआएका छन् । विभिन्न प्रकारले भारतलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सेवा दिइआएका छन् । यस्तोमा किन, नेपालको भूमि हडपेर भारतले पाउने के ? प्रत्युत्तरमा पाइने सद्भाव त पक्कै होइन र नेपालमा भारतप्रति दुर्भावना बढ्दा भारतलाई लाभ त पक्कै भएको छैन र हुने पनि होइन ।

निश्चय नै, त्यो भूमि सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धका बेला राजा महेन्द्रले भारतलाई बकस दिएको भन्नेहरू पनि छन् । तर बकस दिएकै भए कागजपत्र हुनुपर्ने । कुनै न कुनै लेखापढी त भएकै हुनुपर्ने । त्यस्तो कुनै लेखापढी अद्यापि सार्वजनिक जानकारीमा छैन । त्यस्तै, महेन्द्रले नै नेपालमा राखिएका भारतीय चेकपोस्टहरू हटाउँदा, कालापानीको पोस्टचाहिँ नहटाएको भन्ने कथन पनि छ । तर यी दुवै कथनको सत्यता पुष्टि गर्ने कुनै दस्ताबेज छैन ।

दुवै कथन मौखिक हुन्, यससम्बन्धी लिखत (उपलब्ध) छैन । महेन्द्रले दिएकै थिए भने पनि मौखिक रूपमा दिएकै भरमा लिनेले लिन पनि त मिल्दैन । भनिरहनु नपर्ला, जमिनमाथि अविच्छिन्न उत्तराधिकार हुन्छ, कुनै शासकले हुकुमकै भरमा दिएकै हो भने पनि त्यो लिखतमा अंकित गरिएकै हुनुपर्छ । गरिएकै हुनुपर्छ किनभने त्यसलाई हरेक पुस्ताका उत्तराधिकारीहरूले सकार्दै सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ ।

कालापानीमा भारतको हक लाग्ने त्यस्तो कुनै दस्ताबेज छैन तर नेपालको हक स्थापित भएको महाकालीवारि भारत छिरेकोचाहिँ यथार्थ हो । आजै होइन धेरैपहिले छिरेको छ । संरचना नै बनाएको छ, र त्यति मात्र होइन, चीनसँग व्यापारिक नाका कायम गर्ने सम्झौता नै गरिसकेको छ । त्यसैले काठमाडौंमा कराएर अथवा उसका पदाधिकारीलाई कूटनीतिक नोट थमाएर उसलाई रोक्न सकिँदैन भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ ।

कालापानी क्षेत्रमा उसले आफ्नो अर्धसैनिक बल नै राखेको छ, भनिन्छ सन् १९६२ देखि नै । कतिपयको भनाइ छ, त्यसभन्दा पहिल्यैदेखि । नेपालमा भने यद्यपि कालापानी अतिक्रमणको दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सक्रिय विरोध भइरहेको छ । तर पनि भारतले कहिल्यै यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । आलटाल गर्दै टार्ने नीति त नभनौं, तरिका अवलम्बन गरिआएको छ ।

यसका बावजुद भारतले, माथि पनि भनियो, केचाहिँ मानेको छ भने यस भूमिको स्वामित्वमाथि विवाद छ एवं विवादलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्ने भन्ने विषयलाई उसले सिद्धान्ततः स्विकारेको छ ।

त्यसैले हरेकपटक ऊ वार्ताद्वारा समाधान गर्ने भनिरहन्छ । अर्थात्, भारत त्यो भूमिमाथि नेपालको हकदाबी रहेको इन्कार गर्दैन । वार्ताद्वारा समाधान गरौं भन्नुको तात्पर्य त्यही हो तर वार्तामा भने बस्दैन । बस्दैन किनभने उसलाई थाहा छ, यस मामिलामा नेपालकै पक्ष बलियो छ । त्यसमा भारतको स्वामित्वसम्बन्धी दाबी बलियो छैन र समस्या यहीँ छ । उसको दाबी बलियो हुन्थ्यो भने वार्तामा बस्थ्यो ।

तर भारतीय शासन–प्रशासन अहंकारी छ । यो अहंकार उसले आफ्ना पूर्वऔपनिवेशिक शासकबाट उत्तराधिकारमा पाएको हो । शासक–प्रशासकहरू आफ्नो देश ठूलो र साधनसम्पन्न भएकै भरमा छरछिमेकले उनीहरूले भनेको यन्त्रवत् मानून् भन्ने ठान्छन् । त्यस्तो हुँदैन । देशको आकार सानो वा ठूलो हुँदैमा सार्वभौमिकता खुम्च्याइएको स्विकार्ने भन्ने हुँदैन । यो कुरा बुझ्दैनन् भारतीय शासक–प्रशासकहरू र उनीहरूसँग संवादमा समस्या आइपर्छ । जटिल समस्या नै यहीँ छ । किनभने कालापानी क्षेत्रको व्यापारिक नाकाजन्य उपयोग मात्र होइन, भू–रणनीतिक अवस्थिति भारतका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ । साथै कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थयात्रीका लागि त्यो बाटो छोटो पर्छ भन्ने त सबैले बुझेकै विषय हो । अर्थात्, कालापानी क्षेत्र भारतका लागि तीन हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । एक, त्यस क्षेत्रको भू–रणनीतिक अवस्थिति; दुई, उत्तर भारतसँग जोड्ने चीनसितको व्यापारिक नाका; र तीन, कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा सहजीकरणमा यस मार्गको महत्त्व । अर्थात्, त्यहाँ भारतका प्रत्यक्षतः तीन स्वार्थ जोडिएका छन् ।

त्यसैले कतिपय उच्च राजनीतिक ओहोदामा बसेका भारतीय मित्रहरू नेपालमा किन भारतविरोधी भावनामा वृद्धि भएको भनेर बुझ्दैनन् । सोध्ने गर्छन्, अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा । तर उनीहरू नेपालमा विशेष गरेर भारतविरोधी भावना बढ्नुमा भारततर्फबाट हुने मिचाहा व्यवहारको अहम् भूमिका छ भन्ने कुरा अनुसन्धान गर्न योग्य छ र आफैं सच्चिनुपर्छ भन्ने ठान्दैनन् ।

बरु नेपालमा भारतको विरोध हुनुमा चिनियाँ हात देख्छन्, केही पहिलेसम्म नेपालमा पाकिस्तानी जासुस छ्यापछ्याप्ती छन् भन्ने गर्थे, प्रमाण–पुष्टिबेगर नै । पछिल्लो समय चिनियाँ प्रभाव बढ्दो छ भनेर गुनासो गरिरहन्छन् । तर प्रभाव बढ्नुमा मित्रवत् छिमेकमा आफ्ना शत्रु बढाउने र मित्रलाई पनि शत्रु बनाउने भारतीय शासनतन्त्रकै व्यवहार कारक रहेको छ ।