सांसदका नाममा बजेट नदेऊ

अझ, आगामी वर्ष पनि यो कार्यक्रम कायम राख्ने तयारी देखिन्छ । आफ्नै दलका कतिपय सांसदको आलोचनाका कारण हुन सक्छ, यसअघि व्यक्तिगत रूपमा यो कार्यक्रमको विपक्षमा उभिने गरेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि अहिले नरम देखिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी बजेट निलम्बन नगरेका उनले अर्कोपालि पनि यो कार्यक्रमलाई खारेज गर्ने तदारुकता देखाएका छैनन् । बरु, कार्यक्रमको विपक्षमा चौतर्फी दबाब बढ्दै गएपछि उनले सांसदहरू स्वयंलाई यसबारे समान धारणा बनाई सरकारलाई सुझाव दिन अनुरोध गरेका छन् ।

कोरोना संकटपछि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छ । सत्तारूढ दलकै केही सांसद आफूखुसी खर्च गर्न पाइने यस्तो बजेटको विपक्षमा छन् । खासगरी समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूमा यसले आफूहरूबीचमै विभेद सिर्जना गरेको बुझाइ छ । त्यही भएर अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा भनेका छन्, ‘यो विषयमा तपाईं (सांसद) हरू बाँडिनुभएको छ ।

तपाईंहरू एकमत भई समान धारणा आओस् र सरकारलाई निर्देशन होस्, त्यसको पालना गर्छौं ।’ अर्थमन्त्रीले बल सांसदहरूको कोर्टमा हालिदिएका छन् । यस्तो अवस्थामा सांसदहरूको विवेकमा निर्भर छ- यस बललाई गोलमा परिणत गर्ने कि ‘फल’ खेल्ने ? समग्र मुलुकको अर्थव्यवस्था र आवश्यकता हेर्ने कि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ ? तीन करोड नागरिककै ख्याल गर्ने कि आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउन खोज्ने ? आफूलाई सांसदकै रूपमा राख्ने कि वडाध्यक्षको स्तरमा समेत झार्ने, अर्थात् विधायककै रूपमा रहने कि व्यवस्थापकजस्तो बन्ने ?

त्यसो त, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र थुप्रै सांसद यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा छन् । संसद्को पूर्वतयारीस्वरूप गरिएका बैठकहरूमा उनीहरूबीच यस्तो समझदारी बनेको छ ।

वैशाख १ गते अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय सभासम्बद्ध दलका नेता तथा मातहतका संसदीय समितिका सभापतिहरूसँग ‘भर्चुअल’ छलफल गरी यस कार्यक्रमसम्बन्धी बजेट कोरोना कोषमा राख्ने समझदारी कायम गराएका थिए । सभामुख सापकोटाको पहलमा वैशाख २ गतेको संसद्को कार्यव्यवस्था समितिमा पनि यो कार्यक्रमको बजेट कोरोना कोषमा राखेर खर्च गर्नेबारे सहमति जुटेको थियो ।

आशा गरौं, सम्पूर्ण सांसद यो कार्यक्रमको विपक्षमा उभिनेछ । केही गरी आफ्नो स्वार्थ बाझिने विषय भएकाले सांसदहरू यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा देखिए भने पनि अर्थमन्त्री आफैंले हिम्मत गरेर यसलाई सधैंका लागि खारेज गर्न सक्नुपर्छ । पुँजी निर्माण तथा देश विकासका हिसाबले यो कार्यक्रमको कुनै औचित्य नभएको विषयविज्ञ अर्थमन्त्रीलाई राम्रै जानकारी छ । त्यसमाथि पनि यही कामका लागि तीन वर्षदेखि स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील छन् । संघीय र प्रादेशिक सरकारका विकास प्रशासनका संरचना पनि छन् । खर्च परम्पराका हिसाबले पनि यस कार्यक्रमको कुनै औचित्य देखिँदैन≤ योजना छनोट, बजेट विनियोजन, खर्च र

लेखा प्रणालीमा सधैं बेथिति देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सालिन्दा यससम्बन्धी दुरुपयोग औंल्याउने गरेको छ ।

फेरि यसबेला स्रोतको अभाव हुने निश्चित छ । भएकै स्रोत पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा रोजगारी सिर्जनालगायत क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न लगाइएको ‘लकडाउन’ का कारण आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः भएका छन् । राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ, यकिन छैन । लगभग पूरै विश्व यही चरणबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो बेला, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाइरहेको सरकारले स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।

२०५२ सालबाट २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले सुरु गरिएको यो कार्यक्रमको रकम अहिले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोड पुगिसकेको छ । यसकै लागि संघीय सरकारले चालु वर्ष ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशहरूले पनि यस्तै कोष खडा गरी समानान्तर कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । संघ र प्रदेश दुवैको गरी करिब २२ अर्ब रुपैयाँ यो शीर्षकमा खर्च हुने गरेको अनुमान छ ।

यति ठूलो रकमबाट मुलुकमा नगरी नहुने प्राथमिकताका क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्न सकिन्छ । अहिलेको संकटले हाम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ठूलो अभाव रहेको देखाइदिएको छ, यसबाट त्यसको पूर्ति गर्न सकिन्छ । अरू अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा पनि यो रकम प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

केही सांसद सन्तुलित विकासका लागि भन्दै खुलेर यो कार्यक्रमको पक्षमा देखिन्छन् । उनीहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने, हाम्रो विद्यमान नीतिले सन्तुलित विकास गर्न सकेन भने संसद्ले नीति बनाइदिने हो, सांसद आफैंले बजेट बाँड्दै हिँड्ने होइन । स्रोतको चाप भएको हालको अवस्थामा सांसदहरूले एउटा भूगोल, जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रकै लागि मात्रै बजेट च्यापेर बस्न मिल्दैन ।

तसर्थ, संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय अभ्यासकै विरुद्धमा रहेको र आफूहरूको गरिमामा समेत प्रश्न उठिसकेको यो कार्यक्रमबारे सांसदहरू स्वयंले अब भन्न सक्नुपर्छ- यसलाई खारेज गर, हामीलाई चाहिँदैन । र, यति ठूलो विवादित कार्यक्रमबारे अब संसद्ले पनि औपचारिक रूपमै सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ- यसलाई निरन्तरता नदेऊ ।