नियन्त्रणबाहिर नजाओस् संक्रमण

सम्पादकीय

नेपालमा कोभिड-१९ संक्रमणका घटना खासै छैनन् कि, परीक्षणको अभावमा नदेखिएका हुन् भन्ने द्विविधा अब रहेन । पीसीआर परीक्षणको दर बढाइएसँगै संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्न पुगेको छ । मंगलबार एकै दिन ८३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

पहिलो सय संख्या पुग्न सय दिनभन्दा बढी लागेकामा सोमबार र मंगलबार मात्रै १ सय ११ जना संक्रमित थपिएका छन् । संक्रमितको संख्या २ सयबाट उकालो लाग्दै गर्दा २० जिल्लालाई प्रकोपले छोइसकेको छ । केही पालिकामा यो समुदायमै फैलिसकेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी परीक्षण गर्नु अपरिहार्य छँदै छ, संक्रमित क्षेत्रमा आवतजावत गरेकालाई निगरानी गर्नु पनि आवश्यक छ ।

लकडाउन आठौं सातामा जारी भए पनि मानिसको बाक्लो आवागमन रोकिएको छैन । र, यस्तो आवागमनमा आवश्यक सावधानी पनि अपनाइएको पाइँदैन । जस्तो, काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै मंगलबार २४ घण्टामा ७ हजारजति भित्रिएका छन् । यो क्रम केही दिनयता निरन्तरजस्तै छ । थानकोट, फर्पिङ र जगाती नाकाबाहेक सुरक्षा जाँच छल्दै अरू बाटोबाट भित्रिने पनि छन् । र, यीमध्ये कति संक्रमण फैलिएका जिल्लाबाट आएका छन् । मूलबाटोमा प्रहरीले ज्वरो नापेर विवरण त टिप्ने गर्छ, तर यत्तिकै भरमा जोखिम घट्ने हुँदैन । ज्वरो नआए पनि उनीहरूमा संक्रमण भएको/सरेको हुन सक्छ । त्यसैले गन्तव्यमा पुगेपछि कम्तीमा दुई सातासम्म उनीहरूले आफूलाई ‘सेल्फ क्वारेन्टिन’ मा राख्नैपर्छ । नत्र कदाचित उनीहरूलाई संक्रमण रहेछ भने त्यो धेरैलाई सर्न सक्ने जोखिम हुन्छ ।

अहिले दक्षिणी भेगका केही जिल्लामा ठूलो संख्यामा संक्रमण देखिइसकेको छ । पर्सामा मात्रै ८२ जना संक्रमित पाइएका छन् । यस्तै, उदयपुरमा ३२, कपिलवस्तुमा २९, बाँकेमा २४ र रूपन्देहीमा १६ जनामा संक्रमण देखिएको छ । डराउनुपर्ने कारण के छ भने, यसबीचमा देशभित्रै यात्रा गरेकाहरूमा पनि प्रकोप पाइएको छ । जस्तो, पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाको भिस्वास्थित मंगल माविको क्वारेन्टिनमा बसेकामध्ये संक्रमित पाइएका १४ जना गत १३ गते बागलुङबाट बस ‘रिजर्भ’ गरी त्यहाँ पुगेका थिए । त्यसअघि नै संक्रमित भेटिएको जिल्ला बागलुङबाट फर्किएकै कारण उनीहरूलाई सोझै क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो । यसबाट सीमापारिबाट मात्र होइन, मुलुकभित्रै पनि संक्रमण फैलिएको पुष्टि हुन्छ ।

तसर्थ, हिजो भारतलगायत संक्रमण फैलिएका देशबाट आएकाहरूको हकमा पहिचान, निगरानी र परीक्षणको जुन प्रक्रिया अपनाइएको थियो, आज त्यही शैली स्वदेशभित्र पनि अनुसरण गर्न आवश्यक छ । संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको त परीक्षण गर्न जरुरी छ नै, संक्रमण फैलिएको क्षेत्रबाट अन्यत्र गएका व्यक्तिहरू पनि निगरानी/स्वनिगरानीमा बस्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यस्तो व्यवस्था नगरिएमा भोलि व्यापक स्तरमा समुदायमा संक्रमण फैलने जोखिम देखिन्छ । अहिले देखिएको यो संक्रमण हिजो भारत तथा विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई उचित निगरानीमा राखी पर्याप्त परीक्षण नगर्नुको परिणाम हो । यही कारण, लकडाउनको आठौं सातामा पनि संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ ।

सरकारले लकडाउन लगायतका संक्रमण फैलिन नदिने अरू उपायको सही ढंगले पालना गराउन सकेको भए र नागरिकहरू पनि त्यही हिसाबले जिम्मेवार भइदिएको भए संक्रमण पहिलो चरणबाट अघि बढ्ने थिएन । हामी आफैंले छाडेको छिद्रबाट यसले फैलने मौका पाएको हो । हिजो मजदुरहरू उपायहीन भई सयौं किलोमिटर भोकै हिँडेर थातथलो फर्कन बाध्य भए । उनीहरूलाई व्यवस्थित ढंगले फर्काउन सरकारले चाहेन । यसैगरी सीमापारिबाट अझै घर फर्कन गुहार माग्दै छन् । तर यसबीचमा देशभित्रै पनि सवारी पासको दुरुपयोग गरी असावधानीपूर्वक, भीडभाड गरेर, आवतजावत भइरहेको छ । गन्तव्यमा पुगेर उनीहरू निगरानीमा बसे-नबसेको टुंगो छैन । यसबाट पनि जोखिमको सम्भावना उत्तिकै छ ।

अब प्रकोपलाई अनियन्त्रित हुन नदिन सरकारले शंकास्पदहरूको परीक्षण व्यापक बढाउनुपर्छ । संक्रमण फैलिएको क्षेत्रमा लुकीछिपी आवागमन रोकिनुपर्छ । त्यस्तो क्षेत्रबाट अन्यत्र गएको व्यक्तिले आफूलाई पूर्ण स्वनिगरानीमा राख्नैपर्छ । यस्तो काममा सरकार मात्र होइन, सम्बन्धित नागरिक पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

सरकारको आँखा सजिलै छल्न सकिएला, तर भाइरसको सकिँदैन । सरकारले पनि परीक्षणको संख्या र दायरा बढाउनुको अलावा संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम भएका सबै क्षेत्रमा आवश्यक सावधानी अपनाउनुपर्छ । पूरै देश लामो समय लकडाउनमा कैद भइरहने, तर संक्रमण फैलिरहने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७७ ०८:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डिजिटल पूर्वाधारमा चाल्नुपर्ने पाइला

सम्पादकीय

सरकारले १३ वर्षअघि नै सरकारी सेवालाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने भनेर विद्युतीय शासन गुरुयोजना तयार पारेको थियो । सूचना प्रविधिसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर सरकारले तयार पारेको उक्त गुरुयोजनाको कार्यान्वयन हालसम्म भएको छैन ।

हालै मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले परामर्शदाता नियुक्त गरेर डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क तयार पारेको छ । यसले सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणसहित ८ वटा क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेर अर्थतन्त्रको आयाम फराकिलो पार्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् २००७ मा तयार गुरुयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अहिलेको फ्रेमवर्क पनि कार्यान्वयनमा जानेमा शंका छ ।

यसबीचमा निजी क्षेत्रले भने धेरै सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत दिन थालेका छन् । त्यस्ता कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय त गरेका छन् नै, सर्वसाधारणलाई सेवा पनि दिइरहेका छन् । तरकारीदेखि खाद्यान्न र अन्य सामान अनलाइनमार्फत मगाउन सकिने व्यवसाय, राइड सेयरिङजस्ता कार्य, मोबाइलबाटै पैसाको कारोबार गर्न सकिने सेवाहरू यसका केही उदाहरण हुन् । यिनै सेवाका कारण खानेपानीको महसुल तिर्नदेखि गाडीको टिकट काट्नसम्म लाइन बस्नुपर्ने वा पसलपसल चहारेर समय खर्चिनुपर्ने बाध्यताबाट केही हदसम्म भए पनि उपभोक्तालाई राहत मिलेको छ ।

तर, यस्ता सेवा र व्यवसायहरू यत्तिकै फस्टाउने होइनन् । जसरी कुनै बस्ती बसाउन वा कलकारखाना खोल्न, आयोजना सञ्चालन गर्न सडक, सञ्चार, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार आवश्यक पर्छन्, त्यसैगरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसाय फस्टाउन डिजिटल पूर्वाधार चाहिन्छ । सरकारले भने न आफ्नो सेवालाई प्रतिबद्धताअनुरूप सूचना प्रविधिसँग जोड्न सकेको छ, न निजी क्षेत्रका व्यवसाय र सेवा फस्टाउन लागि गर्नुपर्ने पूर्वाधार तयारीका लागि चासो दिएको छ । उदाहरणका लागि, डिजिटल पूर्वाधारको एउटा सर्त इन्टरनेटको पहुँच हो । सरकारले ७२ प्रतिशत जनतामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको भने पनि यो तथ्यांक वास्तविक होइन । वास्तवमा, १६ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै भरपर्दो इन्टरनेट पुगेको छ, अरू ५५ प्रतिशत नागरिकले मोबाइल इन्टरनेटमा मात्रै पहुँच पाएका हुन् । मोबाइल इन्टरनेटकै तथ्यांकलाई पनि वास्तविक मान्न नसकिने आधार छन् । एकै प्रयोगकर्ताले एकभन्दा बढी मोबाइल सेवाप्रदायकको इन्टरनेट प्रयोग गरेको हुन सक्ने भएकाले तथ्यांक दोहोरिएर धेरै देखिएको हुन सक्छ । फेरि, नेपालको मोबाइल इन्टरनेट दक्षिण एसियाकै महँगोमध्येमा पर्छ । जसका कारण प्रयोगकर्ताले मोबाइल इन्टरनेटको माध्यमबाट अनलाइन कक्षा लिने र व्यावसायिक काम गर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ ।

बैंक र अन्य सेवाप्रदायकले डिजिटल भुक्तानीको सेवा दिएको भए पनि यसलाई प्रयोग गर्नेहरू १ करोड हाराहारी मात्रै छन् । एक प्रयोगकर्ताले एकभन्दा बढी बैंकको मोबाइल भुक्तानी सेवा लिएको भए यसमा पनि तथ्यांक दोहोरिएको हुन सक्छ । यही तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि एकतिहाइ जनसंख्यामा मात्रै मोबाइल बैंकिङको सेवा पुगेको छ । अहिले कायम डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको भूमिका गौण छ । सरकारले पूर्वाधार तयारीका लागि कुनै काम गरेको छैन । सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर पुर्‍याउन चार वर्षअघि सुरु तीन परियोजनामध्ये दुइटा अलपत्र छन् भने एउटा ढिला गरी सुरु भएको छ ।

सार्वजनिक स्थल र घरको ‘म्यापिङ’ पनि डिजिटल पूर्वाधारको एउटा अनिवार्य सर्त हो । नेपालमा सञ्चालित इकमर्ससहित राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीको म्यापका लागि पनि विदेशी कम्पनीसँग निर्भर हुनुपरेको छ, जसका कारण उनीहरूले मासिक करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तो म्यापिङ लागि आवश्यक तथ्यांक सरकारसँग छैन । बरु निजी क्षेत्रले स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन गर्न यस्ता प्रयास गरिरहेका छन् । स्थानीय स्तरमा राम्रो म्याप तयार भयो भने अनलाइनमार्फत सेवा दिने कम्पनीहरूको लागत ठूलो मात्रामा घट्न पुग्छ । त्यस्तै, डिजिटल पूर्वाधारको पूर्णताका लागि डिजिटल साक्षर प्रयोगकर्ता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । डिजिटल डिभाइसमा उनीहरूको पहुँच, अनलाइनमार्फत सेवा लिने तरिकाको जानकारी, अनलाइन सेवा अँगाल्ने उनीहरूको स्वभावले यसको विस्तारमा सघाउनेछ । तर, यस्तो जनचेतना अभिवृद्धि र अनलाइनमार्फत प्रवाह हुने सेवाहरू विश्वसनीय र प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने धारणा जगाउन कुनै काम भएको छैन ।

विश्वका अन्य मुलुक मात्र होइन, नेपालमै पनि मझौला तथा साना उद्योगलाई डिजिटल पूर्वाधारले निकै अवसर प्रदान गर्छ । अहिले अनलाइनमार्फत सेवा दिने अधिकांश कम्पनीहरू साना र मझौला खालका लगानीमा स्थापित भएर ठूलो कम्पनीको पहिचान बनाइरहेकाहरू छन् । डिजिटल पूर्वाधार विस्तारले व्यवसाय र सेवाप्रवाहलाई सहज बनाउने मात्रै नभई, यसले पारदर्शिता निर्माणमा पनि सघाउँछ । सरकारी सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गर्न सक्ने हो भने यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि मद्दत पुर्‍याउँछ । कतिपय सरकारी काम त मानवीय ऊर्जा खेर नफाली स्वचालित प्रणालीबाटै गर्न सकिने खालका छन् । कतिपय देशले यस्ता अभ्यास थालिसक्दा पनि हामी भने एउटा लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर वितरण गर्न पनि महिनौं लगाउने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं । त्यसैले कोभिड-१९ ले मान्छेमान्छेबीच दूरी कायम गर्नुपरिरहेको यो बेला सरकारले डिजिटल पूर्वाधार निर्माणतर्फ पाइला चाल्न सोच्नैपर्छ । भोलिको उन्नतिको एउटा आधार डिजिटल पूर्वाधार नै भएको तथ्य सरकारले बुझ्नैपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७७ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×