कोरोनाको चेपमा लिपुलेक

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेकबाट बाटो बनेको जानकारी आफूलाई नभएको बताउनु, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफूले विवादको अध्ययन नै नगरेको बताउनु र हेलिकप्टर चढेर लिपुलेकको अवस्था बुझेर फर्केका देशका उप-प्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल मौन रहनु- यी आफ्नै किसिमका पाखण्ड हुन् ।

यी पाखण्डका बारेमा कुनै व्याख्या आवश्यक छैन । प्रधानमन्त्री ओली, उप-प्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जसरी कोरोनाकालमा लिपुलेक उचालेर राष्ट्रवादी नारा लगाउन खोजेका थिए, त्यो अहिले नै बुमराङ्ग भैसकेको छ । कोरोनाको समयमा सरकारको व्यापक असफलता छोप्न विषयको ‘डाइभर्सन’ गरेर सडकमा नारा लगाउन कार्यकर्ता खटाउनुभन्दा भारतसँग समझदारीमा कुरा मिलाउनु जायज हुन्छ । लिपुलेक आजको मुद्दा होइन ।

भारतसँग जोडिने सिमाना र त्यसैसँग टाँसिएका अन्य मुद्दा नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहन थालेको पाँच दशकभन्दा लामो समय नाघिसकेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, सांसद तथा प्रखर वक्ता भीम रावल र उनका साथीहरूले २०२५ सालतिर अखिलको ब्यानरमुनि उठाएको सुस्ता-महेशपुरमा भारतीय हस्तक्षेपको ‘कारनामा’ त्यति बेला वामपन्थीहरूको सशक्त नारा थियो ।

सांसद रावल भन्छन्, ‘अहिलेसम्म पनि सुस्ताको स्थितिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । भारतसँग वार्ता गर्न नेपाली पक्ष न गम्भीर देखिन्छ न सक्रिय नै छ । नेपाली अधिकारीमा भारतसँग वार्ता गर्ने आत्मबल नै छैन । ल मानौं, पहिले त सरकारहरू कमजोर थिए । अहिले दुईतिहाइको बहुमतले समर्थन गरेको सरकार छ र पनि केही गर्न सकेको छैन ।’

यस्तो आत्मबल नहुनुका एक होइन, अनेक कारण छन् । नेपाल अस्तित्वमा आएको समयदेखि नै सत्तास्वार्थ अक्षुण्ण राख्नका लागि जनतालाई अन्योलमा राखेर झुक्याउने खेलमा लागेका शासकहरूको कहिल्यै कमी रहेन । राष्ट्रिय स्वार्थमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा एकाग्र रहेको देशका अधिकारीहरूमा आत्मबल नहुनु अस्वाभाविक होइन ।

सन् १९६२ मा नेपाल राजा महेन्द्रको सक्रिय नेतृत्वमा निरंकुश राजनीतिक बाटामा हिँडिरहेको थियो । त्यही समयमा भारत-चीन युद्धको सम्भावना बढ्न थालेको थियो । त्यही बेला नेपालको गृह मन्त्रालयले उत्तर-पश्चिम सीमा क्षेत्रको अवस्था बुझ्न भ्रमण टोली त्यता पठाएको थियो । त्यस बेला नेपाली टोलीले लिपुलेक क्षेत्रको पनि भ्रमण गरेको थियो । अत्यन्तै पातलो बस्ती भएको लिपुलेकमा नेपाली सुरक्षाको स्थिति साह्रै निर्बल थियो ।

चिनियाँ आक्रमण भइहाल्यो भने सुरक्षाको आवश्यकता पर्ने हुनाले त्यहाँ भारत सरकारले आफ्नो ग्यारिसन खडा गरेको थियो । भारतले यो ग्यारिसन बनाउन राजा महेन्द्रसँग अनुमति लिएको अनुमान गर्न नसकिने होइन । राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेसको बहुमतप्राप्त सरकारको विघटन गरेपछि कांग्रेसका अधिकांश कार्यकर्ता भारतमा केन्द्रित थिए । राजा महेन्द्र आफ्नाविरुद्ध विद्रोहको कुनै पनि सम्भावनालाई समाप्त पार्न चाहन्थे । यही क्रममा उनले भारतीय नेताहरूलाई कुनै प्रकारको वचन दिएका थिए भने त्यसमा आश्चर्य थिएन ।

गृह मन्त्रालयले पठाएको टोलीले काठमाडौं फर्केर तत्कालीन गृहसचिव क्षेत्रविक्रम राणालाई रिपोर्ट बुझायो । राणाले उक्त रिपोर्ट राजा महेन्द्रलाई बुझाए । राणानिकट एक विशेष सूत्रका अनुसार, राजा महेन्द्रले गृहसचिव राणालाई निर्देशन दिँदै ‘युद्धको समयमा भारतलाई अप्ठेरो हुने गरी भारतसँग कुरा नउठाउने’, युद्ध सकिएपछि वार्ता गर्ने निर्देशन दिएका थिए । यसबीच, नेपालका नदीनालामा धेरै पानी बहिसकेको छ । तैपनि, राजा महेन्द्रले आफ्नो गृह मन्त्रालयलाई दिएको त्यो निर्देशनको आजसम्म पालना भएको छ ।

नेपालमा भारत विरोधको झन्डा उठाउनु, नारा लगाउनु र लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जुलुस लिएर जानु कुनै ठूलो कुरा होइन । अब त यो स्थायी प्रचलन नै भैसकेको छ । यस्ता कामहरू राजनीतिक स्वार्थका कारण हुने गर्दा रहेछन् भन्ने बुझ्न त्यति कठिन छैन । खास गरेर, आफूलाई चिनियाँ ध्रुवका राजनीतिक दल वा समूह मान्नेहरूले भारतीय हस्तक्षेपको ठूलो हौवा खडा गर्दै आएका छन् । त्यस्तो हौवाको यथार्थ के हो ? त्यो कसैले पनि बताउन सक्दैन । जहाँसम्म लिपुलेकको प्रसंग छ, भारतले कथित राणा-कांग्रेस सम्झौतापछि, नेपालमा आफ्नो सुरक्षास्वार्थका हिसाबले, अठार वटा सुरक्षा चौकी खडा गरेको थियो ।

लिपुलेक तिनैमध्येको एउटा चौकी थियो । नेपालका लागि यो भूभाग छ्यासलको हैसियतमा थियो । राजा महेन्द्रले जब कीर्तिनिधि बिष्टलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे, बिष्टले एकै पटक ती अठारै वटा सुरक्षा चौकी बन्द गर्ने आदेश दिएका थिए । राजा महेन्द्रको आज्ञाबिना प्रधानमन्त्री बिष्टले त्यसो गरेको पक्कै होइन । त्यतिखेर नेपाली सञ्चारमाध्यमको स्थिति बलियो नभए पनि भारतीय सञ्चारमाध्यम जनमत निर्माणमा प्रभावकारी मानिन्थे ।

प्रधानमन्त्री बिष्टलाई समर्थ व्यक्तित्वका रूपमा ‘स्थापित’ गर्न टाइम्स अफ इन्डियाका सम्पादक एस. निहाल सिंहलाई नेपाल भ्रमणमा निम्त्याइएको थियो । प्रधानमन्त्री बिष्टसँग विचार मन्थन उनैले गरेका थिए । त्यत्रो अभियानका समयमा पनि लिपुलेकबाट भारतीय सुरक्षा चौकी हटेन । त्यो चौकी नहट्नुको रहस्य के थियो ? त्यसको अर्थ अहिले बिस्तारै खुल्न थालेको छ ।

लिपुलेकबाट माथि चिनियाँ सीमासम्म भारतले बाटो बनाएको छ । तर, नेपालका आधिकारिक व्यक्ति कसैलाई त्यसको ज्ञान छैन । उति बेला, पदमबहादुर खत्रीले नेपाल-चीन सीमा विवाद सल्टाएका थिए । त्यसमा चीनले कुनै विवाद झिकेन । तर, त्यति बेला त्रिदेशीय जक्सन बन्न सकेन । त्यो अहिलेसम्म पनि बन्न सकेको छैन । यहाँ यो कुरा स्मरणीय छ— निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको अवधिभरि नै लिपुलेकमा कसैले प्रश्न उठाएन ।

त्यो कालखण्डमा नेपाली राष्ट्रवाद पटकपटक तुहियो । देशभक्तिको मुना कहिल्यै पलाएन । निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्यपछि मनमोहन अधिकारीले स्वतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारतसँग सीमा विवादका कुरा उठाए । यही सेरोफेरोमा भारतले कालापानी क्षेत्रलाई विवादित ठाउँ मान्यो । कालापानीका विषयमा हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनको गल्ती इंगित गरेका छन् । त्योबाहेक अरू कसैले एक शब्द उच्चारण गरेका छैनन् । कालापानी त अब निकै लामो इतिहास भैसकेको छ ।

कानुनी हिसाबले पनि, लिपुलेकमा भारतको भोगाधिकार सुरु भैसकेपछि, नेपालले त्यसलाई बारम्बार फिर्ता माग्नुपर्थ्यो । यत्रो वर्षसम्म नेपालले कहिल्यै त्यो भोगाधिकार फिर्ता मागेन । नेपालीकै दृष्टिमा पनि नेपालको मुख्य गल्ती त्यही नै हो । गएको साता भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक बाटोको उद्घाटन गरेपछि अचानक चर्चामा आएको यसको पक्ष र विपक्षमा थुप्रै चर्चा सुनिएको छ । भारतीय पक्षका अनुसार, मानसरोवर तीर्थाटनका लागि लिपुलेकको बाटो सबभन्दा छोटो हो । यसले मानसरोवरको दूरी तीनदेखि पाँच दिनसम्म घटाउँछ । नेपाल र सिक्किमको बाटो मानसरोवरको यात्रा निकै टाढा, महँगो र कठिन पर्न आउँछ ।

नेपाल र भारतका बुद्धिजीवीहरू भन्छन्, ‘नेपालको त्यति सानो भूभाग कब्जा गरेर भारत महाभारत हुँदैन ।’ यसको आग्रह नेपाल र भारतका बीच सम्बन्धहरूको नयाँ चरणमा पुनः प्रारम्भ गर्नु हो ।

यसका लागि राजनीतिक तहमा पर्याप्त प्रयत्नहरू नभएका होइनन् । हाल महाराष्ट्रका गभर्नर भगतसिंह कोशियारी र नेपालका भेषबहादुर थापाको सह-अध्यक्षतामा गठित विशेष समितिले अहिलेसम्म रिपोर्ट बुझाउन पाएको छैन । यी खट्किने कुरा हुन् । सानो देशको मानसिकता बुझ्नुपर्छ ठूलो देशले । त्यसो त, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले व्यक्तिगत तवरमा नेपालका नेताहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गरेका छन् । त्यसको प्रतिफल आउन बाँकी नै छ । नेपाल र भारत छिमेकी भए पनि, भावनात्मक हिसाबले एकै भावधाराका भए पनि, पहिचान, संस्कृति र मौलिकताका दृष्टिले दुवैको अस्तित्व फरक छ ।