सीमाको गुहार नसुन्ने राष्ट्रवाद

खुला सीमा, पासपोर्ट र श्रम स्वीकृति नचाहिने, भारतीय गन्तव्यमा पुग्ने लागत कम, सांस्कृतिक अनुकूलता, भारतीय नातेदारहरूको साथ, नेपालीहरूको मिहिनेती र इमानदारीको कदर, विभिन्न अवसरको उपलब्धता, हावापानीको अनुकूलताजस्ता कारणले भारत परम्परादेखि नै रोजाइ हुँदै आयो । भारतमा मौसमी र सालभरि काम गर्न जानेहरू छन्; सरकारी, औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्नहरू छन् । तर अहिले सीमामा फसेकाहरू अनौपचारिक क्षेत्रका हुन् । रोजगारीबाहेक स्वास्थ्योपचार, अध्ययन, तीर्थयात्रा, व्यावसायिक प्रयोजन वा नातेदारकहाँ पुगेकाहरूसमेत घरफिर्तीका लागि गुहार लगाउँदै छन् ।

यस क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको सुरुआती चरणमै कतिपय भारतीय मिडियाले खुला सिमाना भएकै कारणले नेपालतिरबाट योजनाबद्ध रूपमा संक्रमण गराउन खोजिएको भनेर अतिरञ्जित, भ्रमपूर्ण र तथ्यहीन समाचारको खेती गरे । नेपालका खास पात्र र समुदायलाई आक्षेप लगाउने हर्कत गरियो । यता नेपालतिर खुला सीमालाई तत्काल सिल गर्नुपर्ने माग उठ्यो र सरकारले बिनातयारी रोकिदियो पनि ।

यसैबीच नेपालतिर देखिएका संक्रमितहरूमध्ये केही भारतीय फेला परे । यसले गर्दा खुला सीमाले कोरोनालाई निम्त्याएको तर्क गर्नेहरू बलशाली हुँदै गए । कोही सीमापारिबाट मुलुक छिर्न गुहार लगाउन थाले, आफ्नै तरिकाले छिरिसकेकाहरू फेरि दशगजा कटाइए । यसैबीच दशगजाबाट प्रश्न उठ्यो— ‘सयौं थुँगा फूल...’ को अवधारणाभित्र सीमापारि रोकिएका नेपालीहरू पर्छन् कि पर्दैनन् ?

सीमामा निगरानी आवश्यक छ । तर यो पनि विचारणीय छ- सीमा नियमन नभएर मात्र संक्रमण फैलिएको होइन । विश्वव्यापी भइसकेको महामारी नेपाल-भारतकै जस्तो खुला सीमाबाट फैलिएको होइन । यो तथ्यलाई बेवास्ता गरियो । खुला सीमाको स्वतन्त्र उपभोगलाई मन नपराउने प्रवृत्तिहरू डुक्रिन थाले । नेपालभित्र पनि आवतजावतलाई स्थानीय तहमा सीमित गर्नु भनेको संक्रमणको सम्भावनालाई साँघुरो ‘स्पेस’ दिनु हो । भारतसँगको सीमामा बेरोकटोक आवागमन भैराख्नुपर्छ भन्ने त होइन, तर जसरी हतारमा बन्द गरियो, त्यसले चोरबाटो समाउन बाध्य पार्‍यो ।

यसबाट सरकारी मानसिकता र संयत्रहरूका भ्वाङ प्रकट भए । सीमापारि रोकिएका नेपालीहरूले बेहोर्नुपरेका समस्यालाई सरकारले पूरै बेवास्ता गर्‍यो । खुला सीमा समस्या हो, त्यसलाई सिल गर्नुपर्छ र त्यो काम सुरक्षा संयन्त्रले गर्न सक्छ भन्ने सरकारी बुझाइले सरहद इलाकाको सैनिकीकरण भयो । सीमाञ्चलको यथार्थ नबुझिदिँदा नेपालभित्र दुई थरी नेपाल देखिए- फुनगी (टुप्पो) र भुइयाँ ।

सीमाका दुवैपट्टि स्थानीय सरकार छन् । तिनलाई सहकार्यका लागि प्रेरित गर्न सकिएको भए सीमामा यस्तो अराजकता र अन्याय हुँदैनथ्यो । सीमा निगरानीबारे काठमाडौं र दिल्लीको दृष्टिदोष अहिले फेरि उजागर हुँदैनथ्यो । थातथलोतिर सोझिएको मजदुरहरूको लङमार्चको व्यवस्थापनमा भारतीय तन्त्रको निरीहता झल्कियो ।

सीमाक्षेत्रमा समेत त्यस्तै भयो । बरु सुरुमै एकअर्का मुलुकका नागरिकलाई सुरक्षातन्त्रको प्राविधिक सहयोगमा आआफ्ना मुलुक जान दिइएको भए अहिलेजस्तो सरकारनिर्मित आपत् भुइँमान्छेहरूले बेहोर्नुपर्दैनथ्यो । नेपाली आफ्नो मुलुकको क्वारेन्टिनमा बस्थे, जहाँबाट आफ्ना घरपरिवारसँग संवाद गर्न, स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय स्थापित गर्न सहज हुन्थ्यो । निर्वाचित स्थानीय तहको नेतृत्वमा आवागमन समन्वय गर्न सकेको भए नेपालीहरूले अहिलेको जस्तो दुःख पाउँदैनथे ।

तर, पानीले आफ्नो सतह स्वयं निर्माण गर्छ भनेजस्तै भयो । जो सीमापारबाट नेपाल छिर्न चाहन्थे, उनीहरूले अनेक विकल्प रोजे, जसले गर्दा संक्रमणको जोखिम थपियो । सीमा सिल गरेर आफ्नै नागरिकलाई रोक्ने निर्णय व्यावहारिक थिएन । जो सीमा पार गर्न खोज्छन्, तिनको स्वास्थ्य निगरानी, यात्रा विवरण र अन्य आवश्यक सूचना राख्नैपर्छ अनि यसका लागि आउन चाहनेहरू पनि सहयोगी नै हुन्थे ।

अहिले जुन भद्रगोल देखिएको छ, त्यसबाट पार पाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूलाई नेतृत्व गर्ने अवसर दिनैपर्छ । प्रदेश २ ले बिहारसँग, प्रदेश ५ ले उत्तरप्रदेशसँग संघीय सरकारको जानकारीमा समन्वय गर्न सक्छन् । यसै गरी अन्य प्रदेशले आफ्ना सीमावर्ती भारतीय प्रदेशहरूसँग समन्वय गर्न सक्छन् । त्यसैले यो काममा ढिलो गर्नु हुँदैन । अहिले पनि भन्सारनाकाहरूमा कमजोर सतर्कताका लागि जिम्मेवार को हो ?

सीमाक्षेत्रमा देखा परेको मानवीय संकट राज्यले निर्माण गरेको सीमाञ्चलप्रतिको भाष्यको सहउत्पादन हो । राज्यले जहिले पनि सीमालाई लिएर सीमान्तीकृत समुदायप्रति संशय राख्यो ।

अहिले नै कोरोनालाई लिएर आमजनमा रहेको आतंकित मनोविज्ञानको मौका छोपी वर्चस्वशाली समुदायले आफ्नो स्वार्थ र अनुकूलतामा आधारित विचार निर्माण गरिरहेको छ । उता सीमाञ्चलको भुइँ यथार्थ उजागर हुन सकिरहेको छैन । यसका बावजुद वर्चस्वशाली समुदायभित्रकै वर्ग विभाजन लुक्न सकेन ।

सीमामा छेकिनाले मर्कामा परेकाहरू विभिन्न समुदायका भए पनि तिनको स्वार्थ साझा रहेको प्रस्टियो । सम्पत्तिशाली वर्गका लागि जुनसुकै मुलुकको ढोका खुला छ, तर नेपालबाट भारततिर कमाउन जानेहरूमध्ये बढी ती हुन्, जो पासपोर्ट बनाउन सक्दैनन्, म्यानपावर कम्पनीका बिचौलियाहरूलाई दस्तुर बुझाउन सक्दैनन्, हवाई खर्च तिर्न सक्दैनन् वा कुनै साहूलाई रिझाएर मोटो ऋण लिन सक्दैनन् । आफ्नो थातथलोमा जीविकाको विकल्प नपाएकाले उनीहरू खुला सीमाको लाभ उठाउँदै भारततिर गएका हुन् । नेपाली अर्थतन्त्रको यो ‘सेफ्टी भल्भ’ खुला सीमाकै कारण सम्भव भएको हो । अहिले सीमामा फसेका अधिकांश श्रमिक हुन् ।

यसले गर्दा पनि सम्पत्तिशाली वर्गको सुरक्षाकवच अनुसारको अवधारणा सरकारी मानसिकता बन्न पुग्यो । यसैले भुइँयथार्थसँग जोडिएको वैकल्पिक अवधारणा प्रसारका निम्ति अग्रसरता यस्तै बेला सबैभन्दा बढी जरुरी छ । तर नक्कली राष्ट्रवादको उन्मादले मानव अधिकारवादीलाई समेत संक्रमित गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा सीमाञ्चलको कुरा गर्नु कम जोखिमपूर्ण छैन ।

कोरोनाकालको मौका छोपी सीमाक्षेत्रमा सैनिकीकरण गर्नु पछाडिको सिंहदरबारको उद्देश्य र आवश्यकताबारे विमर्शका साथै राज्यद्वारा गरिएको सीमा सिलले सीमाञ्चलमा पारेको बहुआयामी असरबारे फराकिलो चर्चा पनि जरुरी छ । नेपाल-भारत खुला सीमा सम्बन्धमा महामारीको जोखिम र त्यसले उत्पन्न गरेको दुवै मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा त्रासले सीमाबन्दी पहिलो पटक भएको हो । यससँगै सीमान्त क्षेत्रबाट सिंहदरबारको प्रभामण्डलमा रहँदै आएका वर्चस्वशाली समुदाय आगतमा हुन सक्ने अनपेक्षित हस्तक्षेप र दबाबबाट बढी प्रभावित छ । यहाँनिर बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने, दुई दशकपहिले भारतले खुला सीमामा सैनिक तैनाथीको सुरुआत गरेर नयाँ घुम्तीको संकेत दिएको हो । उसले सीमामा सघन रूपमा अर्धसैनिक दस्ताहरू तैनाथ गर्दै गएको छ ।

त्यसको समानान्तरमा नेपाली सुरक्षाको उपस्थिति छैन । अर्को कुरा, दिल्ली र काठमाडौंको एउटा वृत्त आआफ्नै विश्लेषण र बुझाइका आधारमा खुला सीमामा काँडेतार लगाउन चाहन्छ । नेपालका कतिपय राजनीतिक पक्ष यसबारे बढी नै मुखर छन् भने, भारततिर राजनीतिकभन्दा सुरक्षा निकायका तप्काहरू सीमा नियमनबारे मत राख्छन् । कोरोनाकालमा सीमाबन्दीप्रति सीमाञ्चलको मौनतालाई मौकाका रूपमा बुझेको नेपालको एउटा तप्का कालापानी र लिपुलेकमा विकसित घटनाक्रमलाई लिएर सीमामा स्थायी रूपमै काँडेतार राख्न हौसिएको छ ।

जहिले पनि, काठमाडौं र दिल्लीले आपसमा अतिरिक्त अनुराग देखाउँदा वा अन्तरविरोधको चरणमा रहँदा पिल्सिने त सीमाञ्चलकै बासिन्दा हुन् । कालापानी क्षेत्रमा राज्यको अनुपस्थितिका लागि अहिलेसम्म को दोषी छ ? त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको असहज दैनिकीका लागि को जिम्मेवार छ ? खुला सीमामा पर्खालको कुरा गर्दा इतिहासको गलत भाष्यलाई सच्याउन जरुरी छ । फगत भावनात्मक कुरा गरेर सीमाञ्चलको अविकासप्रति आँखा चिम्लिन सकिँदैन । अहिलेको शासक र उसबाट पालित वर्गले सीमाञ्चलको आवश्यकता र त्यहाँ राज्यको प्रभावकारिताका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूको विमर्शभन्दा पनि ‘छेकबार’ को संकथनमा आफ्नो अनुहार छोप्न खोज्दै छन् ।

नेपाली सरहदको स्वतन्त्र अस्तित्व र आत्मसम्मानका लागि झ्यालढोका बन्द गर्नुपूर्व वस्तुगत गम्भीर अनिवार्यता र चुनौती आत्मसात् गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको जवाफदेही हो ।

अधिनायकतन्त्र भएका बेला वा अधिनायक बन्न चाहनेहरूले आआफ्नो स्वार्थमा राष्ट्रियताको गफ दिन्छन् । कुनै पनि देशको संविधानले आफ्नो भूभाग कसैलाई दिने अधिकार दिएको हुँदैन ।

पञ्चायतकालभरि कालापानी राजाहरूको महत्त्वाकांक्षाको कार्पेटमुनि लुकाइयो । तत्पश्चात् महत्त्वाकांक्षी राजनीतिक शक्तिहरूको मसाल जुलुसको कालो धूवाँमा अल्झियो । सीमा विवाद जीवित राखिरहँदा स्थानीय जीवन्तता जहिले पनि चेपुवामा पर्ने गरेको छ ।

सीमाञ्चलका आफ्नै बासिन्दाप्रति हाम्रो नेतृत्व वर्ग कहिल्यै सचेत भएन । यो स्तम्भकार सीमान्त गृहगाउँ बलरामा लकडाउन बिताउँदै छ । सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा नेपाली मुद्राभन्दा भारतीय मुद्राको चलखेल बढेको छ । तरकारी बेच्न आउने मान्छे पनि भाउ भारुमा बताउँछ, किन ? मानवीय संसाधन विकासका क्रममा सीमाञ्चल पछाडि छ, किन ? यस यथार्थको फलस्वरूप नेपाली राष्ट्रियताको अवमूल्यन हुनबाट हाम्रो नेतृत्व वर्ग कहिल्यै सचेत भएन । आफ्नो चौहद्दीको जगेर्ना अहिलेको सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो । बरु सीमाञ्चलका बासिन्दाले बेलाबखत अस्तित्वरक्षाका लागि लाठी उठाएका छन् ।