समाजको बहुपत्रीय वर्ग र सरकार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समाजको बहुपत्रीय वर्ग र सरकार

सम्झना वाग्ले भट्टराई

बन्दाबन्दीका कारण आम जनताको जीवनयापन कठिन बनेको छ । यसबाट सिर्जित कहरले नेपाली समाजको बहुपत्रीय वर्गलाई प्रस्ट देखिने गरी सतहमा ल्याइदिएको छ । पहिलो, दैनिक ज्याला-मजदुरीमा पूर्णतः निर्भर वर्ग । ज्याला-मजदुरी गर्नेहरूले बन्दाबन्दीको पहिलो हप्तामै दैनिक जीवन गुजारामा अप्ठ्यारो महसुस गरे । 


उनीहरूका लागि सम्भावित महामारीको त्रासभन्दा तत्कालको खाली पेटको औडाहा भयावह साबित भयो । त्यसैले एकाध दिन आफू कार्यरत क्षेत्रमै सम्भावित सहयोग र राहतका लागि भौंतारिए । दुःख सुनिदिने कोही भएन अनि भोको पेट अनिश्चयको सयौं किलोमिटर पैदल यात्रामा निस्किए । उनीहरूका दुःख-व्यथाका प्रतिनिधि कथा विभिन्न मिडियामार्फत प्रकाशित/प्रसारित भएका छन् । भारतबाट घर फर्किंदै गर्दा सिमानामा अड्किएर तड्पिएकाहरू पनि यसै वर्गमा पर्छन् ।

दोस्रो वर्गका मानिसहरूले बन्दाबन्दी सुरु भएको दुई-तीन हप्तासम्म जीवन निर्वाह गरे । जब बन्दाबन्दी टुंगिने निश्चित भएन, उनीहरू पनि गाउँ फर्कन थाले । उनीहरूले सायद सहरका भाडाका कोठाभन्दा जन्मे-हुर्केको थातथलो सुरक्षित ठाने । पैदल फर्कने जोखिम भने उठाएनन् ।

केन्द्रमा भएका वा गाउँतिरका नेताहरूसँगको समन्वय र व्यवस्थापनमा गाडी चढेरै गाउँ फर्किए ।

कतिपयले सरकारी राहत पनि हात पारे । यस वर्गमा गाउँ फर्कने मात्र होइन, सहरी क्षेत्रमै सानातिना व्यवसाय वा जागिर गर्नेहरू पनि पर्छन् । उनीहरू बन्दाबन्दीपछि आफ्नो पेसा-व्यवसाय पूर्ववत् हुने विश्वासमा छन् । छिमेकका व्यापारीले खाद्यान्नमा केही समयका लागि उधारो पत्याएकादेखि कार्यालयले आंशिक तलब उपलब्ध गराएकाहरू पनि यसै समूहमा पर्छन् । उनीहरूको दिनचर्या पहिलो वर्गको जस्तै कष्टसाध्य छैन ।

तेस्रो वर्गलाई खासै समस्या छैन । यस वर्गमा स्थायी जागिर भएका र सहरी क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका तथा व्यापारी-व्यवसायी पर्छन् ।

उनीहरूले बन्दाबन्दीलाई लामो बिदाजसरी नै बिताएका छन् । बन्दाबन्दी लम्बिए दीर्घकालीन प्रभाव रहन सक्नेमा यो वर्ग केही चिन्तित देखिन्छ ।

नेपाली समाजमा यीमाथि अर्को वर्ग पनि छ । आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्ने यस वर्गकालाई बन्दाबन्दीको नियमले छुन्न । यस अवधिमा पनि उनीहरू देशभित्र चाहेको ठाउँ गए, चाहेको/अह्राएको काम गरे । उनीहरू कानुनले तत्कालका लागि निषेध गरेको गतिविधि गर्नुलाई आफ्नो अधिकार ठान्छन् र त्यस्तो काम गरेको हाकाहाकी स्विकार्छन् पनि । कतिपयले यो त्रासदीपूर्ण समयलाई अतिरिक्त आर्जनको स्वर्णिम अवसरका रूपमा समेत उपयोग गरेका छन् ।

पुँजीवादको उच्चतम यस अवस्थामा वर्गीय विभेद र असमानता विश्वभर व्यापक छ । अक्सफामको २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार, विश्वका १ प्रतिशत धनाढ्यको सम्पत्ति बाँकी विश्वका सबैको सम्पत्तिभन्दा बढी छ । त्यस्तै, नेपालका १० प्रतिशत धनाढ्यको सम्पत्ति ४० प्रतिशत गरिबको भन्दा २६ गुणा बढी छ । नेपालका १० प्रतिशत धनीको आम्दानी ४० प्रतिशत गरिबको कुल आम्दानीभन्दा तीन गुणा बढी छ । नेपालको जनसंख्याको १८.५ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीमा छ भने २८.६ बहुआयामिक गरिबीमा । यो तथ्यांक कोरोना महामारीअघिको हो र यस अवधिमा लाखौंले रोजगारी गुमाएकाले यो संख्या बढ्ने निश्चित छ । महामारी, प्राकृतिक प्रकोप तथा युद्धजस्ता संकटको समयमा त्यस्ता गरिबको जीवन उच्च जोखिममा हुन्छ । यस्तो बेला उनीहरूप्रति भूमिका र व्यवहारले राज्यको चरित्र देखाउँछ । यस पृष्ठभूमिमा राज्यको व्यवहारबारे केही चर्चा गरौं ।

पहिलो वर्गका मान्छे राज्यबाट सबैभन्दा बढी परित्यक्त देखिए । यस्तो कठिन समयमा पनि राज्यले उनीहरूलाई अनागरिकको जस्तै व्यवहार गर्‍यो । उनीहरू कार्यरत क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले सहयोग गरेनन्, किनकि ती मतदाता थिएनन् । जसका मतदाता थिए, तीसम्म उनीहरूको पहुँच थिएन । संघीय सरकारको भूमिका त बन्दाबन्दी घोषणा गर्नु र लम्ब्याउनु मात्र देखियो । त्यसैले त यो वर्गको दुःखलाई देशका प्रधानमन्त्रीले ‘नियोजित’ देखे । ‘अहिले महामारी रोकौं, विकास र समृद्धि त पछि गरौंला’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको उद्गार न उनीहरूप्रति लक्षित हो न यसले उनीहरूको जीवनमा खासै अर्थ राख्छ ।

दोस्रो वर्गका जनतालाई केन्द्रीयदेखि स्थानीय स्तरसम्मका नेताहरूले स्थायी मतदाताका रूपमा लिए । राहत दिनमा होस् वा उनीहरूलाई सुरक्षित गाउँ फर्काउन, नेताहरूले भूमिका निर्वाह गरे । केहीले व्यक्तिगत तहमा त कतिपयले संस्थागत निर्णय नै गरेर बन्दाबन्दी उल्लंघन गरे । तर पनि उनीहरूको जीवनमा महामारीले पार्न सक्ने दीर्घकालीन असरको सम्बोधनका लागि सरकारले हालसम्म ठोस योजना अघि सारेको छैन ।

तत्कालको राहतका लागि तेस्रो वर्गका मानिसको दौडधुप पनि खासै थिएन । बन्दाबन्दी लम्बिँदै गर्दा भने केहीको व्यवसाय र अर्थोपार्जनमा दीर्घकालीन असर पर्ने त्रासले उनीहरूले विभिन्न व्यावसायिक राहत तथा सहुलियतका लागि राज्यसंयन्त्रसँग संवाद सुरु गरेका छन् । र, तिनको मागको सम्बोधन राज्यले प्राथमिकतामा राख्ने देखिन्छ ।

‘धमिलो पानीमा माछा मार्न पोख्त’ चौथो वर्गले भने यो समयलाई अवसरका रूपमा लियो । यस वर्गमा सत्तासम्म पहुँच भएका व्यवसायी, बिचौलिया, सत्तानिकट नेताहरू तथा सरकारमा सहभागी नेताहरू पर्छन् । अत्यावश्यक वस्तुहरूमा कालाबजारी, गैरकानुनी खरिद र कमिसन, राजनीतिक नियुक्ति तथा दाउपेचदेखि राजनीतिको अपराधीकरणसम्मका लागि यो वर्गले यो समयको सदुपयोग गरेको छ । आम मान्छेको दुःखमा ‘रहस्य’ र ‘नियत’ देख्ने तर आफ्नो हरेक गलत कदमलाई ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ को लेपन लगाउने शासकीय भूमिकामा रहेका प्रभावशाली व्यक्तिहरू यस वर्गका सहयोगी र साझेदार देखिन्छन् ।

देशमा तीन तहका सरकार छन्, तर शासकीय जिम्मेवारीमा कुनै पनि सरकार खरो उत्रेको देखिँदैन । हालको विपत् व्यवस्थापनका आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो भने, धेरै पालिका तहका सरकारको कार्यसम्पादन केही हदसम्म भए पनि सन्तोषजनक देखिन्छ । वर्तमान संकटको व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य क्षेत्रका केही अपूरा गतिविधिबाहेक अन्य विषयमा प्रदेश तथा केन्द्रीय तहका सरकारबाट अपेक्षित भूमिका निर्वाह हुन सकेन ।

अन्त्यमा, महामारीले सतहमा ल्याइदिएको वर्गीय समस्यालाई समाधान गर्न वर्गविहीन राज्यको परिकल्पना गर्ने घोषित सिद्धान्त लिएको पार्टीको सरकारले राज्य सञ्चालनको अबको तौरतरिका र प्राथमिकतामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाका नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरू धरातलीय यथार्थका आधारमा परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । ती कार्यक्रमले सबैभन्दा तल्लो वर्गका जनताको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै देशमा विद्यमान वर्गीय असमानता कम गर्ने लक्ष्य राख्नैपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट त्यसतर्फको पहलकदमीका लागि प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७७ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बन्दाबन्दीका बाई-प्रोडक्ट

सम्झना वाग्ले भट्टराई

बन्दाबन्दीले आम मान्छेको दिनचर्यामा केकस्ता समस्या पार्न सक्छ र तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा सरकारको तयारी ज्यादै कमजोर देखियो ।

परिणाम, दैनिक ज्यालादरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने हजारौं मजदुर एकाध दिनपछि नै हातमुख जोर्ने समस्याले विचलित देखिन थाले । विभिन्न मिडियामा आएअनुसार, सुरुआती दिनहरूमा उनीहरूले आफू कार्यरत क्षेत्रका स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग समस्या राखे ।

उनीहरूले हातमुख जोर्न खाद्यान्नको व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरे । त्यो सम्भव नभए घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरिदिन माग गरे । तर अधिकांशले यसतर्फ चासो देखाएनन् । फलस्वरूप त्यस्ता मजदुर पैदलै घरतर्फ लागे ।

यस्ता कथाहरूले आममान्छेको सहानुभूति बटुले पनि हालसम्म यसलाई संघीय सरकारले सम्बोधन भने गरेको छैन । केही दिनअघि यसरी अलपत्र परेका नागरिकलाई सरकारले उनीहरूका घरघर पुर्‍याउने व्यवस्था गर्ने भन्ने समाचार आए पनि एकाध घण्टामै त्यस निर्णयबाट पछाडि हट्यो ।

कतिपय देशमा महामारीको हाहाकार भैसक्दा नेपालमा संक्रमितहरू खासै नदेखिनुले पनि हुन सक्छ, सरकारले समस्याको गम्भीरता खासै बुझ्न सकेन । त्यस अवधिमा संक्रमण रोक्न र नेपालभित्रै महामारी फैलिए के गर्ने भन्नेबारे तयारी गर्नुको साटो नेपाल ‘कोरोना फ्री देश’ भन्नेजस्ता ठट्यौली लाग्ने भनाइहरू सुनिए ।

तर जब समस्या संघारमै आइपुग्यो, तब सरकारले अचानक बन्दाबन्दी घोषणा गरिदियो । तयारीका लागि एकदुई दिन पनि नदिनुले मानिसहरू जहाँ थिए, त्यहीँ रोकिन बाध्य भए । यसबाट घरगाउँभन्दा टाढा काम गर्ने मजदुरहरू तत्कालै पीडित भए ।

सरकारले चाहेको भए यसको समाधान त्यति जटिल थिएन । हरेक समस्यामा जोखिमको सबैभन्दा निकट रहन अभिशप्त यस वर्गको माग खासै ठूलो पनि थिएन । स्थानीय सरकारले बन्दाबन्दीको अवधिभर त्यस्ता मानिसहरूको खाने व्यवस्था मात्र गरिदिएको भए धेरै हदसम्म यो समस्या समाधान हुन्थ्यो ।

त्यसका लागि आवश्यक बजेट राहत कोषका नाममा संघीय सरकारले व्यवस्था गरिसकेको थियो । सरकारी कर्मचारीहरूको केही दिनको तलब कटौती तथा सरकारी कार्यालयहरूका तालिम, गोष्ठी लगायत तत्कालका लागि रोक्न सकिने कार्यक्रमहरूका लागि विनियोजित बजेट खर्च नगर्न र आवश्यक परे राहत कोषमा पठाउन परिपत्र जारी भैसकेको थियो । यसरी आवश्यक रकम हुँदाहुँदै पनि समयमै निर्णय र व्यवस्थापन हुन नसक्दा ती वर्ग पीडित भए ।

राहत व्यवस्थापनमा स्वार्थप्रेरित राजनीतिकर्मीका कारण धेरै प्रभाव पर्ने गरेको छ । अधिकांश ज्याला-मजदुर तत्तत् स्थानका ‘भोटर’ नहुनुले पनि जनप्रतिनिधिहरू संवेदनशील नभएका हुन् । कतिपयले यो कुरा हाकाहाकी स्विकारेका छन् भने कतिपयले व्यवहारमा देखाएका छन् । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको यस्तो व्यवहार पीडितको मुखबाट मैले सुनेकी छु ।

यस्तो जटिल समयमा कतिपयले स्वस्फूर्त सक्दो सहयोग पुर्‍याएका पनि छन् । सम्भव भएसम्म त्यस्तो गर्नु हरेक मानिसको कर्तव्य पनि हो । जनताको सेवा गर्ने आधारभूत जिम्मेवारी लिएका सरकारका अंगहरू कर्तव्यविमुख हुनु तथा जनताका नाममा राजनीति गर्नेहरूले भोटको राजनीतिको हिसाबकिताब गर्नु चाहिँ अक्षम्य हो । सामान्य समयमा त हरेक नागरिकले आफ्नै श्रम र पसिनामा जीवनयापन गरेकै थिए ।

सरकारकै अचानकको कदमका कारण अलपत्र भएकाले आवश्यक सहयोग पाउँदैनन् भने उनीहरूका लागि सरकार हुनु र नहुनुको के फरक ? यस जटिल अवस्थामा युरोपका विभिन्न देशले विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत तर हाल कामविहीन भएका श्रमिकको ज्याला/तलबको ८० प्रतिशत रकम सरकारले उपलब्ध गराउने भएका छन् । भारतले नै सामान्य अवस्थामा भन्दा ज्यादै सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराइरहेको छ । यस पृष्ठभूमिमा संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माण’ भनिएको हाम्रो देशका शासकहरूले श्रमजीवी वर्गको यो दुरवस्थालाई बेवास्ता गरिरहन मिल्ला ?

त्यस्तै, अहिले सारा देशको ध्यान कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र उपचारमा केन्द्रित भएको छ, जुन अपरिहार्य पनि हो । तर यसको कारण मृगौलासम्बन्धी समस्या भएका, मधुमेहजस्ता नियमित चेकजाँचमा जानुपर्ने बिरामी तथा भैपरी तथा दुर्घटनावश चेकजाँचका लागि अस्पताल जानुपर्ने बिरामीहरूको अवस्था जटिल बनेको छ । एकातर्फ बन्दाबन्दीका कारण यातायात ठप्प छ भने, अर्कातर्फ अधिकांश निजी स्वास्थ्यसेवा प्रदायक संस्थाहरूले पनि सेवा बन्द गरेका छन् । परिणामस्वरूप, यस्ता बिरामीहरू गम्भीर समस्यामा परेका मात्र नभई नियमित चेकजाँचको अभावमा उनीहरूमा थपिएको मनोवैज्ञानिक त्रास अर्को समस्या बनेको छ ।

यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारले केही तोकिएका अस्पतालहरू सम्भावित कोरोनाका बिरामी चेकजाँचका लागि र अन्य नियमित तथा भैपरी आउने बिरामीका लागि भनेर छुट्याइदिने हो धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । अस्पताल जाउआउका लागि एम्बुलेन्स सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि देखिन्छ ।

त्यस्तै, सम्भावित संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सामाजिक दूरी कायम गर्न भएका आह्वानको कतिपय स्थानमा पालना भएको देखिँदैन । काठमाडौंका कालीमाटी तथा माछापोखरी तरकारी बजारमा देखिने भीडभाडले भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अनिवार्यताको खिल्ली उडाइरहेको छ । सरकारले बन्दाबन्दीका कारण घरमै रहेका कर्मचारीलाई आआफ्ना क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउन आह्वान पनि गरेको छ । यसका लागि उच्च सतर्कता अपनाउन जनता आफैं सचेत हुनुपर्ने तथा विभिन्न टोल तथा क्षेत्रमा भएका युवा क्लब, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन आदिले प्रशासनसँगको समन्वयमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यो उनीहरूको सामाजिक दायित्व पनि हो ।

बन्दाबन्दी अपरिहार्य कदम थियो, जसमा सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको थियो । तर तीन हप्ताको अवधिमा बन्दाबन्दीले सिर्जना गरेका अन्य समस्या पनि प्रधान बनेर आएका छन् । अब तिनको पनि समाधान गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । बन्दाबन्दीको समायवधि लम्ब्याउँदै गर्दा यसबाट सिर्जना हुन सक्ने अन्य बहुआयामिक समस्या र त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि अहिल्यै ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७७ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×