समाजको बहुपत्रीय वर्ग र सरकार- विचार - कान्तिपुर समाचार

समाजको बहुपत्रीय वर्ग र सरकार

सम्झना वाग्ले भट्टराई

बन्दाबन्दीका कारण आम जनताको जीवनयापन कठिन बनेको छ । यसबाट सिर्जित कहरले नेपाली समाजको बहुपत्रीय वर्गलाई प्रस्ट देखिने गरी सतहमा ल्याइदिएको छ । पहिलो, दैनिक ज्याला-मजदुरीमा पूर्णतः निर्भर वर्ग । ज्याला-मजदुरी गर्नेहरूले बन्दाबन्दीको पहिलो हप्तामै दैनिक जीवन गुजारामा अप्ठ्यारो महसुस गरे । 


उनीहरूका लागि सम्भावित महामारीको त्रासभन्दा तत्कालको खाली पेटको औडाहा भयावह साबित भयो । त्यसैले एकाध दिन आफू कार्यरत क्षेत्रमै सम्भावित सहयोग र राहतका लागि भौंतारिए । दुःख सुनिदिने कोही भएन अनि भोको पेट अनिश्चयको सयौं किलोमिटर पैदल यात्रामा निस्किए । उनीहरूका दुःख-व्यथाका प्रतिनिधि कथा विभिन्न मिडियामार्फत प्रकाशित/प्रसारित भएका छन् । भारतबाट घर फर्किंदै गर्दा सिमानामा अड्किएर तड्पिएकाहरू पनि यसै वर्गमा पर्छन् ।

दोस्रो वर्गका मानिसहरूले बन्दाबन्दी सुरु भएको दुई-तीन हप्तासम्म जीवन निर्वाह गरे । जब बन्दाबन्दी टुंगिने निश्चित भएन, उनीहरू पनि गाउँ फर्कन थाले । उनीहरूले सायद सहरका भाडाका कोठाभन्दा जन्मे-हुर्केको थातथलो सुरक्षित ठाने । पैदल फर्कने जोखिम भने उठाएनन् ।

केन्द्रमा भएका वा गाउँतिरका नेताहरूसँगको समन्वय र व्यवस्थापनमा गाडी चढेरै गाउँ फर्किए ।

कतिपयले सरकारी राहत पनि हात पारे । यस वर्गमा गाउँ फर्कने मात्र होइन, सहरी क्षेत्रमै सानातिना व्यवसाय वा जागिर गर्नेहरू पनि पर्छन् । उनीहरू बन्दाबन्दीपछि आफ्नो पेसा-व्यवसाय पूर्ववत् हुने विश्वासमा छन् । छिमेकका व्यापारीले खाद्यान्नमा केही समयका लागि उधारो पत्याएकादेखि कार्यालयले आंशिक तलब उपलब्ध गराएकाहरू पनि यसै समूहमा पर्छन् । उनीहरूको दिनचर्या पहिलो वर्गको जस्तै कष्टसाध्य छैन ।

तेस्रो वर्गलाई खासै समस्या छैन । यस वर्गमा स्थायी जागिर भएका र सहरी क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका तथा व्यापारी-व्यवसायी पर्छन् ।

उनीहरूले बन्दाबन्दीलाई लामो बिदाजसरी नै बिताएका छन् । बन्दाबन्दी लम्बिए दीर्घकालीन प्रभाव रहन सक्नेमा यो वर्ग केही चिन्तित देखिन्छ ।

नेपाली समाजमा यीमाथि अर्को वर्ग पनि छ । आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्ने यस वर्गकालाई बन्दाबन्दीको नियमले छुन्न । यस अवधिमा पनि उनीहरू देशभित्र चाहेको ठाउँ गए, चाहेको/अह्राएको काम गरे । उनीहरू कानुनले तत्कालका लागि निषेध गरेको गतिविधि गर्नुलाई आफ्नो अधिकार ठान्छन् र त्यस्तो काम गरेको हाकाहाकी स्विकार्छन् पनि । कतिपयले यो त्रासदीपूर्ण समयलाई अतिरिक्त आर्जनको स्वर्णिम अवसरका रूपमा समेत उपयोग गरेका छन् ।

पुँजीवादको उच्चतम यस अवस्थामा वर्गीय विभेद र असमानता विश्वभर व्यापक छ । अक्सफामको २०१९ को प्रतिवेदनअनुसार, विश्वका १ प्रतिशत धनाढ्यको सम्पत्ति बाँकी विश्वका सबैको सम्पत्तिभन्दा बढी छ । त्यस्तै, नेपालका १० प्रतिशत धनाढ्यको सम्पत्ति ४० प्रतिशत गरिबको भन्दा २६ गुणा बढी छ । नेपालका १० प्रतिशत धनीको आम्दानी ४० प्रतिशत गरिबको कुल आम्दानीभन्दा तीन गुणा बढी छ । नेपालको जनसंख्याको १८.५ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीमा छ भने २८.६ बहुआयामिक गरिबीमा । यो तथ्यांक कोरोना महामारीअघिको हो र यस अवधिमा लाखौंले रोजगारी गुमाएकाले यो संख्या बढ्ने निश्चित छ । महामारी, प्राकृतिक प्रकोप तथा युद्धजस्ता संकटको समयमा त्यस्ता गरिबको जीवन उच्च जोखिममा हुन्छ । यस्तो बेला उनीहरूप्रति भूमिका र व्यवहारले राज्यको चरित्र देखाउँछ । यस पृष्ठभूमिमा राज्यको व्यवहारबारे केही चर्चा गरौं ।

पहिलो वर्गका मान्छे राज्यबाट सबैभन्दा बढी परित्यक्त देखिए । यस्तो कठिन समयमा पनि राज्यले उनीहरूलाई अनागरिकको जस्तै व्यवहार गर्‍यो । उनीहरू कार्यरत क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले सहयोग गरेनन्, किनकि ती मतदाता थिएनन् । जसका मतदाता थिए, तीसम्म उनीहरूको पहुँच थिएन । संघीय सरकारको भूमिका त बन्दाबन्दी घोषणा गर्नु र लम्ब्याउनु मात्र देखियो । त्यसैले त यो वर्गको दुःखलाई देशका प्रधानमन्त्रीले ‘नियोजित’ देखे । ‘अहिले महामारी रोकौं, विकास र समृद्धि त पछि गरौंला’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको उद्गार न उनीहरूप्रति लक्षित हो न यसले उनीहरूको जीवनमा खासै अर्थ राख्छ ।

दोस्रो वर्गका जनतालाई केन्द्रीयदेखि स्थानीय स्तरसम्मका नेताहरूले स्थायी मतदाताका रूपमा लिए । राहत दिनमा होस् वा उनीहरूलाई सुरक्षित गाउँ फर्काउन, नेताहरूले भूमिका निर्वाह गरे । केहीले व्यक्तिगत तहमा त कतिपयले संस्थागत निर्णय नै गरेर बन्दाबन्दी उल्लंघन गरे । तर पनि उनीहरूको जीवनमा महामारीले पार्न सक्ने दीर्घकालीन असरको सम्बोधनका लागि सरकारले हालसम्म ठोस योजना अघि सारेको छैन ।

तत्कालको राहतका लागि तेस्रो वर्गका मानिसको दौडधुप पनि खासै थिएन । बन्दाबन्दी लम्बिँदै गर्दा भने केहीको व्यवसाय र अर्थोपार्जनमा दीर्घकालीन असर पर्ने त्रासले उनीहरूले विभिन्न व्यावसायिक राहत तथा सहुलियतका लागि राज्यसंयन्त्रसँग संवाद सुरु गरेका छन् । र, तिनको मागको सम्बोधन राज्यले प्राथमिकतामा राख्ने देखिन्छ ।

‘धमिलो पानीमा माछा मार्न पोख्त’ चौथो वर्गले भने यो समयलाई अवसरका रूपमा लियो । यस वर्गमा सत्तासम्म पहुँच भएका व्यवसायी, बिचौलिया, सत्तानिकट नेताहरू तथा सरकारमा सहभागी नेताहरू पर्छन् । अत्यावश्यक वस्तुहरूमा कालाबजारी, गैरकानुनी खरिद र कमिसन, राजनीतिक नियुक्ति तथा दाउपेचदेखि राजनीतिको अपराधीकरणसम्मका लागि यो वर्गले यो समयको सदुपयोग गरेको छ । आम मान्छेको दुःखमा ‘रहस्य’ र ‘नियत’ देख्ने तर आफ्नो हरेक गलत कदमलाई ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ को लेपन लगाउने शासकीय भूमिकामा रहेका प्रभावशाली व्यक्तिहरू यस वर्गका सहयोगी र साझेदार देखिन्छन् ।

देशमा तीन तहका सरकार छन्, तर शासकीय जिम्मेवारीमा कुनै पनि सरकार खरो उत्रेको देखिँदैन । हालको विपत् व्यवस्थापनका आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो भने, धेरै पालिका तहका सरकारको कार्यसम्पादन केही हदसम्म भए पनि सन्तोषजनक देखिन्छ । वर्तमान संकटको व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य क्षेत्रका केही अपूरा गतिविधिबाहेक अन्य विषयमा प्रदेश तथा केन्द्रीय तहका सरकारबाट अपेक्षित भूमिका निर्वाह हुन सकेन ।

अन्त्यमा, महामारीले सतहमा ल्याइदिएको वर्गीय समस्यालाई समाधान गर्न वर्गविहीन राज्यको परिकल्पना गर्ने घोषित सिद्धान्त लिएको पार्टीको सरकारले राज्य सञ्चालनको अबको तौरतरिका र प्राथमिकतामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाका नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरू धरातलीय यथार्थका आधारमा परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । ती कार्यक्रमले सबैभन्दा तल्लो वर्गका जनताको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै देशमा विद्यमान वर्गीय असमानता कम गर्ने लक्ष्य राख्नैपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट त्यसतर्फको पहलकदमीका लागि प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७७ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीमाका अलपत्र २९०० भित्रिए

रूपन्देहीमा बुधबार ५ सय जना ल्याइए, कपिलवस्तुमा १० स्थानीय तहले दुई हजार भित्र्याए
बाँकेको नरैनापुरमा चार सय क्वारेन्टाइनमा
माधव ढुंगाना, सन्जु पौडेल, मनोज पौडेल, मधु शाही

रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके — भारतका विभिन्न सहरबाट प्रदेश ५ का सीमावर्ती जिल्लाका दशगजामा आएर अलपत्र नेपालीलाई यहाँका स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गरेर भित्र्याउन थालेका छन् । रूपन्देहीले भारतमा १४ दिन क्वारेन्टाइन अवधि पूरा गरेकालाई बुधबारबाट ल्याउन थालेको छ । यहाँ ल्याएर विभिन्न स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा राखेर उनीहरूमा कोरोना भए/नभएको पीसीआर परीक्षण गरिने प्रशासनले जनाएको छ ।

भारतको नौतनवास्थित क्वारेन्टाइनमा २१ दिन बसेका ५ सय १० जनालाई बुधबार साँझ स्वदेश ल्याइएको हो । बुधबारै जिल्ला प्रशासन रूपन्देहीमा बसेको बैठकले सिद्धार्थनगर र तिलोत्तमा नगरपालिकामा व्यवस्थापन गर्ने गरी पहिलो चरणमा पाँच सयभन्दा बढीलाई भित्र्याउने निर्णय गरेको थियो । उक्त समूहमा विभिन्न जिल्लाका बासिन्दा छन् । भारतका विभिन्न सहरबाट सीमा क्षेत्रमा आउने बढ्दै गएकाले एकैपटक सबैलाई ल्याउन समस्या भएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले बताए । ‘सीमा आएका सबै क्वारेन्टाइनमा नबसेकाले जोखिम छ,’ उनले भने, ‘कसरी ल्याउने ? छलफल गरेर ल्याउनेछौं ।’ कहिले कति जनाको उद्धार गर्ने भन्ने निश्चित नभइसकेको उनले बताए । कोरोना संक्रमितको संख्या जिल्लामा पनि वृद्धि भइरहेको छ । त्यसैले राम्रो व्यवस्थापन गरेरमात्रै उद्धार गरिने पन्थले बताए ।

बुधबार ल्याइएका सबैलाई तिलोत्तमा र सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । तिलोत्तमाले २ सय ३३ जनालाई ल्याएको छ । उनीहरूलाई तिलोत्तमा–१५ को मधवलीया मावि र शंकरनगरको दुर्गादत्त मावि क्वारेन्टाइनमा राखिएको नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘मधवलीयाको क्वारेन्टाइनमा झन्डै १ सय ८० जनालाई राख्न मिल्छ ।’ सबैको पीसीआर परीक्षण नगरुन्जेल यहाँ राखिने र रिपोर्टका आधारमा सम्बन्धित जिल्ला पठाइने उनले जनाए । भारतीय सरकारले रेल सेवा सुरु गरेपछि सीमासम्म आएर धेरै जना अलपत्र परेका छन् । ‘धेरै छलफलपछि ल्याउन सफल भयौं,’ उनले भने । सीमाबाट लुकीछिपी आएका व्यक्तिमा कोरोना देखापरेकाले क्वारेन्टाइनमा बसेर १४ दिन कटाएकालाई पहिलो लटमा ल्याएको उनले बताए ।

सिद्धार्थनगरका नगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले भैरहवाको प्रतिमान निमा स्मृति अध्ययन प्रतिष्ठान र शैक्षिक तालिम केन्द्रमा क्वारेन्टाइनमा २ सय ७७ जना जना राखिएको बताएका छन् । प्रवासी नेपाली राख्नका लागि लीलाराम उमावि र भैरहवा उमाविलाई क्वारेन्टाइनस्थल बनाइएको छ । ‘हामीले २ सय ७७ जना राख्न नगरभित्रका दुई विद्यालयमा क्वारेन्टाइनस्थल तयार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘भारतमा नेपाली अलपत्र पर्दा सहयोग गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।’ सीमावर्ती भारतको नौतनवाको क्वारेन्टाइनमा अवधि पूरा गरेर पनि स्वदेश आउन नपाएपछि उनीहरूले केही दिनदेखि उद्धारका लागि दबाब दिँदै आएका थिए । भारतीय प्रशासनले उनीहरूलाई लैजान बारम्बार आग्रह गरिरहेको थियो । त्यसपछि प्रशासनले स्वदेश ल्याएर कोरोना परीक्षण गर्ने योजना बनाइएको थियो । पीसीआर परीक्षणका लागि प्रशासनले केन्द्रबाट आवश्यकताअनुरूपको किट माग गरेको छ । नौतनवामा क्वारेन्टाइन अवधि पूरा गरेका नेपालीको संख्या ९ सय हाराहारीमा छ । यसबाहेक १ हजारभन्दा धेरै जम्मा भइसकेका छन् । १ हजार जनालाई ल्याएर व्यवस्थापन गर्न प्रशासनले जिल्लाका १६ स्थानीय तहलाई थप २ सय जना अट्ने क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न लगाएको थियो ।

कपिलवस्तुको दशगजा क्षेत्रमा आएर अलपत्र धेरैले लामो समय खुला आकाशमुनि रात बिताएका थिए । एक सातायता हुरी र पानीले चुट्न थालेपछि सीमावर्ती स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा ल्याउँदै विद्यालय र सामुदायिक भवनमा राखेका छन् । एकैपटक धेरै जना आउन थालेपछि स्थानीय तहलाई व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ । एउटै क्वारेन्टाइनमा पाँच सय जनाभन्दा बढी छन् । गाउँपालिकाले खाना व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि केही स्थानमा घरबाटै पुर्‍याउन थालिएको छ । कपिलवस्तुमा बुधबारसम्म ३० संक्रमित पुगेका छन् । तीनमा अधिकांश यसरी सीमाबाट लुकीछिपी आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका हुन् । रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न सहरमा गएकाहरू दशगजामा आएर रोकिएका थिए । गत वैशाख २१ गतेदेखि उनीहरूले मुलुक प्रवेश गर्न पाएका थिएनन् । लकडाउनका कारण भारतबाट दु:खकष्ट सहँदै आएकाहरू अलपत्र परेका थिए । सरकारले सीमामा आवागमन पूर्ण रूपमा रोक लगाएपछि रोकिएका थिए । दशगजास्थित मसानघाट, खोला छेउछाउमा कष्टकर दिनरात बिताएका थिए । झाडी र बुट्यानमा रुमाल, तन्ना बिछ्याएर भोकभोकै बसेका थिए ।

जिल्ला प्रशासनका अनुसार वैशाख २९ गतेसम्म जिल्लाका विभिन्न ७ नाकामा २ हजार २ सय ७७ जना आएका थिए । कृष्णनगरमा ३ सय ७१, मर्यादपुरमा ४ सय ९३ र चाकलचौडामा ३ सय १९ जना दशगजामा बसेका छन् । त्यस्तै भिल्मीमा ४ सय ९८, हर्दौनामा ३ सय ७ र हथिहवामा २ सय ६ र विजयनगरमा ९२ जना दशगजामा छन् । एक जना पनि नरहेको शुद्धोदन गाउँपालिकामा ५ सय ५३ पुगेका छन् । त्यहाँ २० क्वारेन्टाइनस्थल बनाइएको छ । ६५ जना रहेको मायादेवी गाउँपालिकामा ५ सय ५५ बढी पुगेका छन् । त्यहाँ ३० वटा क्वारेन्टाइनस्थल बनाइएको छ । महाराजगन्जमा १ हजार २२ र बुद्धभूमि नगरपालिकामा ३ सय ६८ पुगेका छन् । कृष्णनगर नगरपालिकामा ७ सय ७०, शिवराज नगरपालिकामा १ सय ८२ र यशोधरामा ६ सय ३८ जना छन् ।

कपिलवस्तु नगरपालिकामा ३ सय ६८ र वाणगंगा नगरपालिकामा ५२ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । जिल्लाका १० स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा ४ हजार ७ सय ७८ जना पुगेका छन् । दशगजामा अलपत्र भित्र्याउनेबारे संघीय सरकारको निर्णय आएको छैन । यहाँ ५० जना अन्य जिल्लाका छन् । कैलालीका १३, प्यूठानका ११, अर्घाखाँचीका ८ र दाङका ७ जना छन् । बर्दियाका १, बाँके २, सिन्धुपाल्चोक १ र रोल्पाका ६ जना छन् । दशगजामा अलपत्र सबैलाई भित्र्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेको कृष्णनगर नगरपालिका प्रमुख रजतप्रताप शाहले बताए ।

भारतको हरियाणामा मजदुरी गरिरहेका बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका–५ का २१ वर्षे आशाराम यादवले १४ दिन सीमापारि क्वारेन्टाइनमा बिताए । त्यसपछि भारतले ‘तिमीहरू आफ्नै घर जाऊ’ भन्दै लखनउसम्म गाडीमा राखेर पठाइदिए । त्यहाँबाट उनीलगायत मजदुरको समूह हिँडेरै दशगजासम्म आएका हुन् । नेपालगन्जको मूल सीमानाका जमुनाहा बन्द भएपछि ग्रामीण क्षेत्रबाट लुकेर भित्रनेको संख्या दिनानु दिन बढ्दै छ । जिल्लाको दक्षिणमा रहेको नरैनापुर गाउँपालिका भारतीय सीमासँग जोडिएको छ । अहिलेसम्म भारतको दिल्ली, मुम्बई, महाराष्ट्र, गुजरातबाट आएका ३ सय ६९ भन्दा बढीलाई गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइनस्थल बनाएर व्यवस्थापन गरेको छ । विभिन्न विद्यालयका भवन प्रयोग गरेर ७ वटा क्वारेन्टाइन बनाएर व्यवस्थापन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तिहाक अहमद साहले बताए ।

लुकेर आएका सबै नरैनापुरका बासिन्दा हुन् । अध्यक्ष साहका अनुसार २० वर्षदेखि ४० वर्ष उमेरका छन् । त्यस्तै, डुडुवा गाउँपालिकामा मंगलबार मात्रै ३५ जना भारतदेखि आएका नेपालीलाई गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइनमा राखिसकेको छ । जमुनाहा मूल नाकामा कडाइ गरेसँगै स्थानीय सहायक नाका हुँदै घर फर्किनेहरूको सीमामा आउने गरेको डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले बताए । सबैभन्दा धेरै नरैनापुर गाउँपालिकाका छन् । जुन भारतको सीमा हँुदै आउने क्रम रोकिएको छैन । अध्यक्ष साहले ५ सयभन्दा बढी नै पुग्न सक्ने बताएका छन् । उनीहरू होटलदेखि इँटाभट्टा र कारखानामा काम गर्ने मजदुर छन् । हिँडेर, भोकभोकै आएकाहरूको खुट्टा सुन्निएर थला परेको अवस्थामा क्वारेन्टाइनमा रहेको अध्यक्ष साहले सुनाए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७७ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×