कोरोना संकटमा कता चुक्दै छौं ?

७-८ हजारसम्म हरेक दिन संक्रमण देखिएका इटाली र स्पेनमा प्रतिदिनको संक्रमण १-२ हजारमा झरेको छ । कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया आदिमा धेरै हिसाबले संक्रमण नियन्त्रणमा छ । न्युजिल्यान्डले त करिबकरिब नयाँ संक्रमण शून्यमा झार्दै लगेको छ ।

कोरोना नियन्त्रणमा आएपछि बिस्तारै धेरै देश ‘लकडाउन’ खोल्ने क्रममा छन्, तर संक्रमणको दोसो वा तेस्रो लहर आउने डरले धेरै सावधानी पनि अपनाइँदै छ । जस्तो कि, खोलिएका कार्यालय वा अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सरसफाइ राख्ने, शरीरको तापक्रम दैनिक मापन गर्ने र हरेक दिन धेरैको कोरोना परीक्षण गर्दै जाने ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि ‘लकडाउन’ आवश्यक उपाय त हो, तर सर्वोपरि होइन । ‘लकडाउन’ ले सामाजिक दूरी कम गर्न सघाउँछ, तर समुदायमा भएको संक्रमणलाई आफ से आफ नियन्त्रण गर्ने होइन । यसका लागि व्यापक र भरपर्दो ‘टेस्टिङ’, ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ र कोरोना भएकालाई ‘क्वारेन्टिन’ र कोरोना भएकाको सम्पर्कमा आएकाहरूको ‘आइसोलेसन’ आवश्यक पर्छ । मुख्य कुरा, धेरै विकसित देश हरेक १० लाख जनसंख्यामा ३०-४० हजारको परीक्षण गरेर संक्रमणलाई नियन्त्रण राख्न सफल भएका छन् ।

कोरोना संक्रमण धेरै विकसित देशमा घट्दै गर्दा धेरै विकासशील देशमा भने समुदायमा व्यापक रूपले फैलिने क्रममा छ । विकासशील देशको कमजोर शासकीय र प्रशासनिक संरचना, कमजोर स्वास्थ्यसेवा अनि व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितता आदिले संक्रमणको रोकथाम र व्यवस्थापनमा असर पुर्‍याएको देखिन्छ । विश्व बैंकका अनुसार, धेरै विकासशील देशमा करिब ८० प्रतिशतसम्मको स्वास्थ्यसेवाको गैरतलबी बजेट (नन-स्यालरी बजेट) स्थानीय स्वास्थ्यचौकीसम्म पुग्दैन । संयुक्त राष्ट्रसंघकै एउटा अध्ययनअनुसार, कुल ठेक्कापट्टाको २५ प्रतिशतसम्म भ्रष्टाचारमै राज्यको स्रोत खेर जान्छ ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपालले आफ्नो उपाय अवलम्बन गर्दा ‘क्लु’ भारतबाट लिए जस्तो देखिन्छ । पक्कै पनि नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना र समान सामाजिक परिवेश भएका कारण यो मनासिब छ, तर भारतको जनसंख्या नेपालको जत्तिकै व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था नभएकाले रोगभन्दा गरिबीले मान्छे नमरून् भन्ने हेतुले समेत त्यहाँ बिस्तारै ‘लकडाउन’ खोल्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।

भारत विश्वको एउटा ठूलो अर्थतन्त्रका अलावा धेरै गरिब भएको देश पनि हो । भारतको रिजर्भ बैंकका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनका अनुसार, ‘लकडाउन’ लम्बिए गरिबलाई खुवाएर बचाउन ६५ खर्ब (६५ हजार करोड) भारु लाग्ने देखिन्छ । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हेर्दा यो त्यति ठूलो रकम त होइन, तर धेरै लामो समय यो खर्च थेग्न सक्दैन । अर्कातिर, भारतको एक्युट रेटिङ्स एन्ड रिसर्च लिमिटेडका अनुसार हरेक दिनको ‘लकडाउन’ मा भारतले ३५ खर्ब (३५ हजार करोड) भारु अर्थतन्त्रबाट गुमाइरहेको छ । नेपालकै हकमा समेत दैनिक १० अर्ब अर्थात् प्रत्येक १० दिनमा १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको आकलन छ ।

नेपाल र भारतको मुख्य समस्या के हो भने, ‘लकडाउन’ खुकुलो बनाउने त निर्णय गरियो तर समुदायमा कोरोना संक्रमणको वास्तविक स्थिति अझै थाहा छैन । संक्रमण नै कम भएको वा व्यापक ‘टेस्टिङ’ नभएर वास्तविक अवस्था थाहा नभएको हुन सक्छ । नेपालमा दिनहुँ बढ्दै गएका कोरोनाका नयाँ केस हेर्दा व्यापक ‘टेस्टिङ’ र ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ नभएकाले संक्रमण कम देखिएको जस्तो छ ।

भारतमा ‘लकडाउन’ खुकुलो पारिँदै छ, तर कोरोनाको संक्रमण पनि बढ्दो क्रममा छ । दिनहुँ ३-४ हजार तथा एक हप्तामै २५ हजारजति नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । भारतमा संक्रमण यही रूपले बढ्ने हो भने फेरि छिट्टै ‘लकडाउन’ मा जानुपर्ने हुन सक्छ । अपनाउनुपर्ने सावधानी अर्थात् ‘लकडाउन’ खुल्दा बस, ट्रेन, कार्यालय वा उद्योगधन्दामा सामाजिक दूरी कायम गराउने, सबैले मास्क लगाउनुपर्ने, हात धुने र सरसफाइ कायम गर्नुपर्ने, सबैको शरीरको तापक्रम दिनहुँ नाप्ने, आवतजावतको अभिलेख राख्ने, शंका लागेकाको तत्काल परीक्षण र ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ नभए, ‘आइसोलेसन’ प्रभावकारी नभए संक्रमण झन् बढ्नेछ ।

धेरै विशेषज्ञको राय के छ भने, जनसंख्याअनुरूप चाहिने ‘टेस्टिङ’ बिना ‘लकडाउन’ खोल्दा समस्या भयावह हुन सक्छ । अमेरिकाको ‘टेस्टिङ’ दर न्यून हुँदा पनि त्यही स्तरको आत्मविश्वासका लागि भारतमा हरेक दिन २० लाखजति टेस्टको आवश्यकता पर्छ । तर, एक दिनमा ३०-४० हजार हाराहारीमा ‘टेस्टिङ’ भैरहेको भनिन्छ ।

नेपालमा पहिलो संक्रमित देखिएको चार महिना हुँदै छ भने दिनहुँ संक्रमित थपिँदै छन् । भरपर्दो परीक्षणको दायरा खासै बढेको छैन र ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ सुस्त छ । संक्रमण तेस्रो चरणमा प्रवेश गरे पनि ‘टेस्टिङ’ पहिलो चरणमा जस्तो छ । पीसीआरबाट १४-१५ हजारजति परीक्षण गरिएको भनिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, ज्वरो आएका, रुघाखोकी लागेका, निमोनियाको लक्षण भएका वा कुनै पनि लक्षण नभएर पनि कोरोना भएकाहरूसँग सम्पर्कमा आएकाहरू सबैको परीक्षण गर्दा १० प्रतिशतजतिमा कोरोना देखिए मात्रै यो नियन्त्रणमा रहेको मान्न सकिन्छ । भन्नुको अर्थ, नेपालको जनसंख्या हेर्दा एक दिनमा कम्तीमा ५-७ हजारको परीक्षण आवश्यक छ । आरडीटी किटबाट ५०-६० हजार परीक्षण गरिएको भए पनि यसको भरोसा छैन ।

नेपालका चुनौती थोरै छैनन् । छिमेकी भारतमा संक्रमण भयावह हुँदै गए के गर्ने ? ‘लकडाउन’ खुकुलो पार्दा संक्रमण बढ्न नदिन के सावधानी अपनाउने ? विदेशबाट आफ्ना नागरिकहरूलाई नेपाल ल्याएर कसरी सुरक्षित रूपले समुदायमा समायोजन गर्ने ? कोरोनाको मारमा परेका गरिब, सीमान्तीकृत, मजदुर, किसान, कामदार आदिको सामाजिक सुरक्षा कसरी गर्ने ? डुबेको अर्थतन्त्रको कसरी पुनरुत्थान गर्ने ?

भारतका विभिन्न सहरमा बिचल्लीमा परेका, सीमामा भारतीय ‘क्वारेन्टिन’ मा राखिएका वा अलपत्र परेका नेपालीहरूको बिजोग छ । भारतले ‘लकडाउन’ खुकुलो पार्दै गए नेपाल आउन चाहनेको संख्या लाखौं पुग्न सक्छ । त्यसमाथि खाडी मुलुकहरू, मलेसिया लगायतले भिसा सकिएका वा बेरोजगार बनेका आप्रवासी कामदारहरूलाई स्वदेश फर्किन निर्देशन जारी गरेका छन् । अबको केही हप्तामै अमेरिका, युरोपलगायत विश्वभरि अलपत्र परेका वा नेपाल आउन चाहनेको संख्या बढ्दै जानेछ ।

विकास र समृद्धि पछिका कुरा भए, राज्यको पहिलो कर्तव्य आफ्ना नागरिकको देश आउन पाउने र बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न नसकिए, त्यो देश के देश ? यस्तै बेला देशको राष्ट्रियताको सही मानेमा परीक्षण हुने हो । तर हाम्रा राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाजहरू विदेशी बोकेर विभिन्न देश जाने तर फर्किंदा चाहिँ रित्तै आएका छन् । भाडा तिर्छौं र ‘क्वारेन्टिन’ बस्छौं भन्दा पनि देश आउनेलाई निषेध गर्नु विडम्बना हो ।

संघीय सरकारले बाहिरबाट सुरक्षित तरिकाले नागरिक ल्याउने र तिनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, प्रदेश सरकारले ‘क्वारेन्टिन’ व्यवस्थापन हेर्ने र स्थानीय तहले ‘आइसोलेसन’ को कडा निगरानी गर्ने गरे संघीयताले काम गरेको देखिनेछ ।भारतबाट आउनेका हकमा सीमानजिकै परीक्षणको व्यवस्था गरी तीन वर्गमा राखेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । लक्षण भएकालाई तत्काल अस्पताल पुर्‍याउने, भारतमा धेरै कोरोना भएका सहरहरू (रातो ‘जोन’) बाट आएका भए ‘क्वारेन्टिन’ मा बसाल्ने र बाँकीलाई फारम भराएर आआफ्ना घरमै ‘आइसोलेसन’ मा बस्न लगाउने । भारतले खाडीलगायत विदेशबाट आफ्ना मान्छे ल्याउन मे ७ तारिखदेखि यिनै उपाय लागू गरेको छ ।

खाडीलगायत अन्य मुलुकको हकमा समेत माथिका कुरा लागू हुन्छन् । तर, एकै चोटि लाखौं नेपाली फर्किन खोजे नेपालको ‘क्वारेन्टिन’ सुविधा, हवाई यातायात र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीले धान्न सक्दैन । तसर्थ एकातिर विदेशमा भएका नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा नेपाल भित्र्याउने प्रणाली सरकारले लागू गर्न र अर्कातिर कामदारहरू बसेको देशसँग छलफल गरी समयतालिका बनाउन जरुरी छ । हाम्रा नेपालीहरू कामको सिलसिलामा एकै दिन खाडी मुलुक वा मलेसिया पुगेका होइनन् । वर्षौंदेखि जाने क्रम चलिरहेको छ भने १-२ हप्तामा सबै ल्याउन सक्ने अवस्था नभएकाले यी देशसँग नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता देखाउन सक्नपर्छ ।

नेपालका तुलनामा भारतसँग आफ्नो क्षमता छ । भारतले खाडी युद्धताका झन्डै २० लाख भारतीयहरूको उद्धार गरेको थियो र अहिले पनि त्यस्तै उद्धार सुरु गरेको छ । हवाइजहाजका अलावा जलसेनाका पानीजहाज पनि प्रयोग गरिँदै छन् । लाखौंको उद्धार गरिरहेको भारतलाई, सार्कको ‘कोरोना कोष’ कै ‘स्पिरिट’ अनुसार, अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्न अनुरोध गर्न सकिन्छ ।

कोरोना रोकथामसँगै अर्थतन्त्र उकास्नु अर्को चुनौती छ । सन् १९३० को ठूलो मन्दीपछिको बृहत् आर्थिक संकट विश्वमा आउन सक्ने अनुमान छ । नेपालको अर्थतन्त्र २ प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिने, विप्रेषण करिब १५-२० प्रतिशतले घट्ने, राजस्वमा भारी गिरावट आउने अनि विकास-निर्माण झन् सुस्त हुने हुँदा देश धेरै पछाडि धकलिने नै भयो ।

यही परिवेशमा हेर्दा अनुत्पादक र फजुल भनेर आलोचित सांसद कोषजस्ता कार्यक्रमहरू बन्द गर्नुपर्छ । भारतले सांसदको एक वर्षको तलबमा ३० प्रतिशत कटौती गरेको छ भने सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने रकम पनि दुई वर्षसम्म नलिने भएका छन् ।

कोरोनाले धेरै मारमा परेकाहरू बिहान-बेलुकीको छाक टार्न गाह्रो भएका गरिब, मजदुर, कामदार र सीमान्तीकृत नै हुन् । यो वर्गलाई लक्षित गरेर ल्याइएका सामाजिक सुरक्षा र राहतका कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गको पहिचान, कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन अनि अनियमितता गर्नेलाई कडा कारबाहीको अभावले गर्दा असफल भएका हुन् ।

आर्थिक पुनरुत्थानका कुरा गर्दा, स्वास्थ्यसेवा, विशेष गरी कोरोना रोकथामको व्यवस्थापन (टेस्टिङ, आइसोलेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, क्वारेन्टिन आदि) का लागि धेरै बजेट विनियोजन गर्ने, कोरोनाको मारमा परेका कृषिदेखि साना उद्योगसम्म, पर्यटनदेखि होटल व्यवसायसम्म, यातायातदेखि कलकारखाना र उद्योग-व्यवसायसम्म सबै क्षेत्रलाई संकटबाट उकास्न केही न केही सहुलियतको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

नेतृत्वको सच्चा मन, हृदयदेखिको सेवाभाव अनि नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता हुने हो भने संकट व्यवस्थापन नागरिकको भरोसा आर्जन गर्ने एउटा मौका पनि हो । दोस्रो चोटि भारतमा पुनः सरकारको बागडोर सम्हाल्न सफल प्रधानमन्त्री मोदीका चुनावलगत्तैका केही महिना सामाजिक र राजनीतिक विवादमै बिते । जब कोरोनाको संक्रमण सुरु भयो, उनको लोकप्रियता अकासियो । एउटा सर्वेक्षणअनुसार, अहिले करिब ८३ प्रतिशत भारतीयले मोदी सरकारको कामलाई र करिब ९३ प्रतिशतले मोदीको नेतृत्वलाई अनुमोदन गरेका छन् ।

नेपालमा सरकारको काम र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वबारे कुनै सर्वेक्षण त गरिएको छैन, तर ‘लकडाउन’ कै बेला चर्चामा आएको ओम्नी काण्ड, स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने काममा भएको ढिलासुस्ती, अलपत्र परेका गरिब र मजदुरको उद्धारमा लापरबाही, पार्टी विभाजन गर्न र शक्ति केन्द्रीकृत गर्न ल्याइएका भनेर आलोचित दुई अध्यादेश तथा त्यसपछि नेकपाभित्र सुरु भएको ‘नीतिगत कम तर सत्ता, शक्ति र भागबन्डा बढी’ जस्तो देखिने विवादले धेरै नागरिकलाई निराश तुल्यायो । मानव जाति र जीवाणुबीच चलिरहेको यो तेस्रो विश्वयुद्धका बेला सत्ताको अहं वा पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसके इतिहासले कसैलाई माफी दिनेछैन ।

नोट : उपर्युक्त विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन ।