आसन्न खाद्य संकटको सम्बोधन 

महामारीको विश्वव्यापी विस्तार र मानव समुदायमा सृजित भय अनि खानेकुरा र अन्य दैनिकीमा देखिएका समस्याहरू कहालीलाग्दा छन् । यस्ता महामारी र आम विपत्तिले निम्त्याउने मुख्य जोखिम भनेको खानेकुराको अभाव नै हो । अहिले हामीसँग आवश्यक खाद्य सामग्रीको मौज्दात छैन । आयातित खाद्यान्नको समेत अभाव बढ्न थालेसँगै महँगी ह्वात्तै बढेको छ । छोटो उत्पादन चक्र भएका खाद्यवस्तुमा स्थानीय बजार र वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा एकातिर किसानका उपज खेर गएका छन्, अर्कातिर किनेर खान सक्ने मानिसले पनि खान नपाउने अवस्था देखिएको छ ।

नेपाली श्रमिकको ठूलो समूहले विदेशमा काम र दाम दुवै गुमाएको छ । यसैको भरमा हातमुख जोर्नेहरू निकै ठूलो समस्यामा छन् । यसले देशमा मामसँगै रोजगारी र आम्दानीको माग पनि बढाउने स्पष्ट छ । भारत लयायतले केही समय खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावनाको समेत चर्चा हुन थालेको छ ।

कोभिड-१९ को संकटले हामीले अपनाउँदै आएको व्यावसायिक भनिने बाह्य स्रोत, कृत्रिम रसायन र विषादीमा आधारित खेतीपातीबाट हजारौं किलोमिटर पर आपूर्ति गरिने खानेकुरा, यसको बन्दोबस्त गर्ने समग्र ज्ञान र अभ्यास एवं अर्थ प्रणालीमाथि निर्मम प्रश्नसमेत उठाएको छ- यस्तो खेतीपाती कसरी सम्भव भइरहला ? यस्ता अहं प्रश्नलाई आत्मसात् गर्न नसके पनि, कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण नगर्ने हो भने अब हाम्रो खानेकुराको भविष्य सुरक्षित नरहने पक्का छ । यस्तो संकट नआउँदै पनि निहित स्वार्थ नभएका विद्वान् या किसान धेरैलाई यस्तो बाटो धेरै पर जाँदैन भन्न गाह्रो छैन । हरेक सभ्यता कृषि प्रणालीसँगै सकिएको छ ।

मानिस बाँच्नका लागि हावा र पानीपछि खाना चाहिन्छ । हाम्रो खानेकुराको उत्पादन र उपयोग गर्ने तरिका प्रकृतिको पुनरुत्पादन क्षमता र जैविक प्रक्रियाका आधारमा व्यवस्थित नगरी सबैका लागि र सधैंका लागि सम्भव बनाउन सकिँदैन । अब आफ्नो खेती प्रणालीलाई उन्नत तथा दिगो बनाउन नसक्ने हो भने हाम्रो खाद्य प्रणाली, जीवन पद्धति र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको भविष्य जोखिमपूर्ण छ । खानेकुरा स्थानीय तहमै जोहो गर्न आवश्यक छ । मौज्दातको वितरण प्रभावकारी बनाउन र निकट भविष्यका लागि खाद्यान्नको उपलब्धता कायम राख्न संक्रमणकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरू अपरिहार्य भएका छन् ।

सरकारले यस्तो आसन्न संकटको सामना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो तर यसतर्फ आवश्यक ध्यान दिइएको देखिँदैन । खानेकुराको यस्तो संकट व्यवस्थापन गर्नका लागि विचारविमर्श र तयारी गर्नुको साटो हाम्रो नेतृत्वको ध्यान अन्यत्र गएको छ । आगामी जेठ १५ भित्र यो वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्नेछ । सम्बद्ध कर्मचारी र सरोकारवालाहरू सदाझैं यसको तयारीमा जुटेका पनि छन् । तर, पर्याप्त बहस र विश्लेषणको अभाव देखिएको छ ।

हातमुख जोड्न सहयोग

किसान परिवारलाई तत्कालै उपलब्ध हुने गरी नगद प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । नेपालले ठूलो परिमाणमा र बिनारोकटोक कृषिउपज आयात गर्ने मुलुक भारतले हरेक किसान परिवारलाई दिएको नगद अनुदानको बराबरी वा सोभन्दा बढी उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । तर यस्तो रकम अरू रोजगार नभएका र आफैंले श्रम गर्ने किसानलाई मात्र दिनुपर्छ । यो खाद्य संकट कृषि क्षेत्रबाट रोजगारी र आम्दानी बढाउने असल अभ्यास थाल्ने उपयुक्त अवसर हो । श्रमिक किसानलाई तत्कालका लागि पर्याप्त खानेकुराको बन्दोबस्त गर्नर्पुर्छ । यसो गर्दा सरकारले अरू वस्तुगत सहयोगको चाँजोपाँजो मिलाउन नभ्याउने भएकाले पनि नगद प्रवाह गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । नगद भए किसानले आफ्नो सुविधाअनुसार आवश्यक बन्दोबस्त आफैं गर्न सक्छन् । यसका साथै खाद्य सामग्रीको आपूर्ति स्थानीय तहमार्फत वास्तविक किसान परिवार पहिचान गरी उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

जमिन पाए आफैं खेतीपाती गर्ने आँट भएका श्रमिक किसानहरूका लागि आवश्यक सेवा र सामग्रीमा पहुँच सहज बनाउनुका साथै यथाशीघ्र उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्छ । यो काम स्थानीय तहले वडा तहमा उपयुक्त संयन्त्र बनाएर गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सहरी श्रमिकलाई रोजगारदातामार्फत नगद साझेदारी गर्नुपर्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि स्थानीय सरकारहरूको सुपरिवेक्षणमा स्वयंसेवी संस्थामार्फत ठाउँठाउँमा भण्डारा चलाउनुपर्छ ।

फलफूल र तरकारीका लागि नर्सरीलाई समेत बीउ, मल र औजारमा अनुदान दिनुपर्छ । यस्तो अनुदान किसानका प्रतिनिधि संलग्न कृषि तथा पशु विकास सेवाकेन्द्रमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

अन्यत्रको खर्च कटाएर पनि यो काम गर्नुपर्छ । युवालाई बेरोजगार र भोकै राख्नुको परिणाम जोसुकैले अनुमान गर्न सक्छ ।

नीतिगत सम्बोधन

तात्कालिक रूपमा रसायन र विषादीका बलमा बढी उत्पादन गर्ने होडमा माटो, प्रकृति र मानिस कसैको स्वास्थ्यलाई बेवास्ता नगरी दिगो खेतीपाती प्रणाली अपनाउन जोड दिनुपर्छ । यस्तो गर्दा भविष्यका लागि खानेकुराको उत्पादन घट्न र किसानको लागत बढ्न दिनु हुँदैन । प्रवर्द्धन गर्दै गरिएको खाद्य प्रणालीले माटामा भएको जैविक तत्त्व र पोषणको ह्रास र रसायनको दुष्परिणामसमेत घटाउँदै लैजाओस् भनी साना बस्तुभाउ उत्पादनका लागि पशुपालन र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जैविक कृषि पद्धतिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसले साना र सीमान्तीकृत परिवारको भैपरिआउने नगदको आवश्यकता थेगेको यथार्थसमेत बिर्सनु हुँदैन ।

खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने समस्या विकराल बनेको छ । यो पेचिलो राजनीतिक सवालसमेत हो ।

यसलाई सम्बोधन गरिए मात्र जोडिएका अन्य सामाजिक र आर्थिक सवालको चुरो समाउन र नेपाली समाजको समस्याको वास्तविक तहसम्म पुग्न सजिलो हुन्छ । खेतीयोग्य तर प्रयोगमा नआएका निजी तथा सार्वजनिक जमिनलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अविलम्ब लिनुपर्छ । विदेशबाट फर्केका, सहरबाट गाउँ पुगेका युवा र वर्षौंदेखि यसबाट वञ्चित समुदायलाई यस्तो जमिन उपलब्ध गराउने साहस गरे मात्र यो सम्भव छ ।

उत्पादन बढाउने अभियान

सहरी क्षेत्रमा रहेका खाली जमिन र कौसीमा करेसाबारी गर्न अनि नगरोन्मुख काँठमा खाद्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न पालिकाहरूमार्फत कृषि तथा पशु विकास सेवाकेन्द्रको समन्वयमा बीउ र अन्य दिगो खेतीपातीका उपयुक्त र सरल प्रविधि, सामग्री र जैविक मल उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्ता बीउ तथा कृषि उत्पादन सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउन यसका साना विक्रेताहरूलाई प्रोत्साहन प्याकेजको बन्दोबस्त गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक साझेदारी रकम उपलब्ध गराउन सकिन्छ । साना व्यावसायिक किसानलाई वित्तीय संस्थामार्फत खाद्यान्न उत्पादनमा अनुदान दिने गरी निर्ब्याजी वा सहुलियतपूर्ण ऋणको उपलब्धता र आवश्यकता हेरी स्थानीय तहमै बिमा सेवाको व्यवस्थाले अहिलेको खाद्य संकट सम्बोधन गर्न र सजिलै कृषि रूपान्तरणको संक्रमणकालीन बाटो समाउन सघाउँछ ।

तहगत सरकारका काम

माथि उल्लिखित, संघीय सरकारले गर्ने तत्कालीन नीतिगत सवालको सम्बोधन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले लिनुपर्ने केही नीतिगत प्रावधानलाई समेत ख्याल गर्नुपर्छ । बन्दाबन्दी जारी रहेमा किसानका कठिनाइ बढ्दै जानेछन् । खाद्यान्न, तरकारी र पशुपक्षीजन्य उत्पादनका लागि तत्कालै बीउ र ब्याडको बन्दोबस्त गरी किसानलाई निःसंकोच र भयरहित तरिकाले खेतबारीमा जान सक्ने वातावरण बनाउन सुझाउनुपर्छ ।

कोभिड-१९ को यो विश्वव्यापी महामारीपछि वैदेशिक रोजगार र सहरी बसाइँसराइ यसअघिकै जस्तो सामान्य रहँदैन । यसको व्यवस्थापन नयाँ परिवेशमा गर्न हामी सबै तयार हुनुपर्छ । यस अर्थमा भरखरै विदेश जानबाट रोकिएका, निकट भविष्यमा जान चाहने र विदेशबाट फर्केका युवा जनशक्तिलाई ससम्मान खेतीपातीको उत्पादन प्रक्रिया र खानेकुराको जोहोका लागि कृषि पेसामा आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न तत्कालै पहल गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको आपसी सहकार्यमा संघीय सरकारले आवश्यक नीति, कार्यक्रम र बजेटको बन्दोबस्तसहित ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । यसतर्फ अहिले नै अग्रसर स्थानीय तह र प्रदेशका अनुभवका आधारमा स्थानविशेषका योजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

उत्पादन प्रक्रियालाई सघन र एकीकृत पार्दै कृषिउपज मूल्य शृंखला प्रभावकारी बनाउन, सामूहिक तथा सहकारीमा आधारित कृषिउपज प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन साना किसानमा आधारित कृषि सहकारीलाई सहयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ । मुख्यतः तत्कालैका कृषिउपज र खानेकुरा भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि भाडा तथा अन्य व्यवस्थापन अनुदान दिने रणनीति लिँदै दीर्घकालीन रूपमा यिनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

लामो यात्राको तयारी

अब हिँड्न खोजेको बाटो हामी सबैका लागि नयाँ हो, जसलाई अनुभव र सामूहिक संवादले मात्र सम्भव बनाउँछ । तसर्थ, स्थानीय तहहरूमा जाने कृषि बजेटको अनुदान वितरण खाद्य उत्पादनका आधारमा यी स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरी उपलब्ध गराउन तथा सोहीअनुरूप गर्न प्रदेश सरकारहरूलाई नीतिगत निर्देशन दिनुपर्छ । खास गरी, कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमनका लागि सेवाकेन्द्रदेखि मन्त्रालयसम्मको हरेक तहमा किसान संघ-संगठन, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू र सञ्चारकर्मी सम्मिलित समूह बनाई सोको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र त्रैमासिक रूपमा प्रदेश सरकारमार्फत सोको प्रतिवेदन संघमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । सबै तहमा बजेटका लागि पनि तत्काल यस्तो समूहसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।

दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्थामा समेत अहिले नै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । हाल मन्त्रालयले प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन गर्न सहसचिवको संयोजनमा बनाएको प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन एकाइ सचिवालय रहने गरी आत्मनिर्भर र दिगो खेतीपातीका लागि एउटा छुट्टै निकाय (प्रांगारिक परिषद्) को बनाउने प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । यसले तत्काल ध्यान पुग्न नसकेका क्षेत्र पहिचान गर्न र सबै सरोकारवालाको यसतर्फको यात्रामा आँट बढाउन सघाउँछ । सँगै मध्यकालीन र दीर्घकालीन कृषि विकासका रणनीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन यस वर्षको सुरुदेखि नै कृषि मन्त्रालय र मातहतका कृषि प्रवर्द्धनसम्बद्ध प्रसार, अनुसन्धान र शैक्षिक संरचना, कृषि सामग्री संस्था र दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति पुनरवलोकन गर्ने प्रस्तावसमेत ल्याउनुपर्छ । खास गरी आयात प्रतिस्थापन, व्यापार प्रवर्द्धन र बाह्य स्रोत व्यवस्थापन तथा अन्य मन्त्रालय, वित्तीय र सहयोगी संस्थाहरूसँगको सहकार्य र समन्वयको ढाँचा बनाउने र यसको निरन्तर परिमार्जन गर्दै जाने सोच राख्नुपर्छ ।

अत्यन्तै कमजोर अभ्यासमा रहेको अनुसन्धान र प्रसारलाई यथाशक्य प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन किसान समुदायको सक्रिय सहभागितामा आधारित सामुदायिक कृषि अनुसन्धान तथा प्रसारमा जोड दिनुपर्छ । यसलाई समग्र शिक्षा प्रणालीको ढाँचा फेर्ने दीर्घकालीन सोचसँग जोडेर हेर्नुसमेत उचित हुन्छ ।

उपर्युक्त सुझावहरूलाई आत्मसात् गरी खाना र खेतीपातीका सबै सरोकारवालाको, खास गरी साना तथा श्रमिक किसानहरूको आँट र उत्साह जगाउन सरकारका तर्फबाट भरोसा दिलाउनुको विकल्प छैन ।

यसको मर्म समेटेर सबै स्थानीय सरकारले आफ्नो खानेकुरा र खेतीपातीको अवस्था चित्रण हुने अभिलेख जारी गर्नुपर्छ । यसतर्फ समयमै सचेत हुन र उपयुक्त पहल गर्न झकझकाइराख्न सकेनौं भने आसन्न खाद्य संकटले निम्त्याउने अनिष्टको भागीदार हामी पनि हुनेछौं । कोभिड-१९ ले त बरु अहिलेसम्म कसैको ज्यान लिएको छैन, तर खानेकुराको अभावले निम्त्याउने संकट सम्हाल्न नसकिने नबनोस् । यस्तो खाद्य संकटले निम्त्याउने सामाजिक विग्रह झनै भयावह हुने गरेका छन् । यिनको प्रभावबाट हामी कोही अछुतो रहन सक्दैनौं ।

कोभिड-१९ ले निम्त्याएको खाद्य संकटको व्यापक प्रभावको सामना गर्न र सम्भावित खानेकुराको जोखिम कम गर्न सबैलाई आँट र भरोसा दिलाउँदै श्रमिक किसान, विशेषतः महिला किसानलाई उत्साहित बनाउन सके यसबाट पार पाउन सम्भव छ । उनीहरूमा भरोसा गरौं ।