आसन्न खाद्य संकटको सम्बोधन 

सहरी क्षेत्रका खाली जमिन र कौसीमा करेसाबारी गर्न अनि नगरोन्मुख काँठमा खाद्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न पालिकाहरूमार्फत आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ । जमिन पाए आफैं खेतीपाती गर्ने आँट भएका किसानहरूलाई यथाशीघ्र उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
कृष्णप्रसाद पौडेल, सुजाता तामाङ, टीका भट्टराई

कोभिड-१९ को संक्रमण नियन्त्रण गर्न गरिएको बन्दाबन्दीका कारण हाम्रो भान्साको जोहो र यसका लागि गरिने खेतीपाती भित्र्याउने तथा लगाउने काममा निकै अप्ठ्यारो परेको छ । यद्यपि यसबारे केही चिन्ता र चासो बढ्नुका साथै असल अभ्यासको थालनीसमेत भएको छ ।


महामारीको विश्वव्यापी विस्तार र मानव समुदायमा सृजित भय अनि खानेकुरा र अन्य दैनिकीमा देखिएका समस्याहरू कहालीलाग्दा छन् । यस्ता महामारी र आम विपत्तिले निम्त्याउने मुख्य जोखिम भनेको खानेकुराको अभाव नै हो । अहिले हामीसँग आवश्यक खाद्य सामग्रीको मौज्दात छैन । आयातित खाद्यान्नको समेत अभाव बढ्न थालेसँगै महँगी ह्वात्तै बढेको छ । छोटो उत्पादन चक्र भएका खाद्यवस्तुमा स्थानीय बजार र वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा एकातिर किसानका उपज खेर गएका छन्, अर्कातिर किनेर खान सक्ने मानिसले पनि खान नपाउने अवस्था देखिएको छ ।

नेपाली श्रमिकको ठूलो समूहले विदेशमा काम र दाम दुवै गुमाएको छ । यसैको भरमा हातमुख जोर्नेहरू निकै ठूलो समस्यामा छन् । यसले देशमा मामसँगै रोजगारी र आम्दानीको माग पनि बढाउने स्पष्ट छ । भारत लयायतले केही समय खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावनाको समेत चर्चा हुन थालेको छ ।

कोभिड-१९ को संकटले हामीले अपनाउँदै आएको व्यावसायिक भनिने बाह्य स्रोत, कृत्रिम रसायन र विषादीमा आधारित खेतीपातीबाट हजारौं किलोमिटर पर आपूर्ति गरिने खानेकुरा, यसको बन्दोबस्त गर्ने समग्र ज्ञान र अभ्यास एवं अर्थ प्रणालीमाथि निर्मम प्रश्नसमेत उठाएको छ- यस्तो खेतीपाती कसरी सम्भव भइरहला ? यस्ता अहं प्रश्नलाई आत्मसात् गर्न नसके पनि, कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण नगर्ने हो भने अब हाम्रो खानेकुराको भविष्य सुरक्षित नरहने पक्का छ । यस्तो संकट नआउँदै पनि निहित स्वार्थ नभएका विद्वान् या किसान धेरैलाई यस्तो बाटो धेरै पर जाँदैन भन्न गाह्रो छैन । हरेक सभ्यता कृषि प्रणालीसँगै सकिएको छ ।

मानिस बाँच्नका लागि हावा र पानीपछि खाना चाहिन्छ । हाम्रो खानेकुराको उत्पादन र उपयोग गर्ने तरिका प्रकृतिको पुनरुत्पादन क्षमता र जैविक प्रक्रियाका आधारमा व्यवस्थित नगरी सबैका लागि र सधैंका लागि सम्भव बनाउन सकिँदैन । अब आफ्नो खेती प्रणालीलाई उन्नत तथा दिगो बनाउन नसक्ने हो भने हाम्रो खाद्य प्रणाली, जीवन पद्धति र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको भविष्य जोखिमपूर्ण छ । खानेकुरा स्थानीय तहमै जोहो गर्न आवश्यक छ । मौज्दातको वितरण प्रभावकारी बनाउन र निकट भविष्यका लागि खाद्यान्नको उपलब्धता कायम राख्न संक्रमणकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरू अपरिहार्य भएका छन् ।

सरकारले यस्तो आसन्न संकटको सामना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो तर यसतर्फ आवश्यक ध्यान दिइएको देखिँदैन । खानेकुराको यस्तो संकट व्यवस्थापन गर्नका लागि विचारविमर्श र तयारी गर्नुको साटो हाम्रो नेतृत्वको ध्यान अन्यत्र गएको छ । आगामी जेठ १५ भित्र यो वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्नेछ । सम्बद्ध कर्मचारी र सरोकारवालाहरू सदाझैं यसको तयारीमा जुटेका पनि छन् । तर, पर्याप्त बहस र विश्लेषणको अभाव देखिएको छ ।

हातमुख जोड्न सहयोग

किसान परिवारलाई तत्कालै उपलब्ध हुने गरी नगद प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । नेपालले ठूलो परिमाणमा र बिनारोकटोक कृषिउपज आयात गर्ने मुलुक भारतले हरेक किसान परिवारलाई दिएको नगद अनुदानको बराबरी वा सोभन्दा बढी उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । तर यस्तो रकम अरू रोजगार नभएका र आफैंले श्रम गर्ने किसानलाई मात्र दिनुपर्छ । यो खाद्य संकट कृषि क्षेत्रबाट रोजगारी र आम्दानी बढाउने असल अभ्यास थाल्ने उपयुक्त अवसर हो । श्रमिक किसानलाई तत्कालका लागि पर्याप्त खानेकुराको बन्दोबस्त गर्नर्पुर्छ । यसो गर्दा सरकारले अरू वस्तुगत सहयोगको चाँजोपाँजो मिलाउन नभ्याउने भएकाले पनि नगद प्रवाह गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । नगद भए किसानले आफ्नो सुविधाअनुसार आवश्यक बन्दोबस्त आफैं गर्न सक्छन् । यसका साथै खाद्य सामग्रीको आपूर्ति स्थानीय तहमार्फत वास्तविक किसान परिवार पहिचान गरी उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

जमिन पाए आफैं खेतीपाती गर्ने आँट भएका श्रमिक किसानहरूका लागि आवश्यक सेवा र सामग्रीमा पहुँच सहज बनाउनुका साथै यथाशीघ्र उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्छ । यो काम स्थानीय तहले वडा तहमा उपयुक्त संयन्त्र बनाएर गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सहरी श्रमिकलाई रोजगारदातामार्फत नगद साझेदारी गर्नुपर्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि स्थानीय सरकारहरूको सुपरिवेक्षणमा स्वयंसेवी संस्थामार्फत ठाउँठाउँमा भण्डारा चलाउनुपर्छ ।

फलफूल र तरकारीका लागि नर्सरीलाई समेत बीउ, मल र औजारमा अनुदान दिनुपर्छ । यस्तो अनुदान किसानका प्रतिनिधि संलग्न कृषि तथा पशु विकास सेवाकेन्द्रमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

अन्यत्रको खर्च कटाएर पनि यो काम गर्नुपर्छ । युवालाई बेरोजगार र भोकै राख्नुको परिणाम जोसुकैले अनुमान गर्न सक्छ ।

नीतिगत सम्बोधन

तात्कालिक रूपमा रसायन र विषादीका बलमा बढी उत्पादन गर्ने होडमा माटो, प्रकृति र मानिस कसैको स्वास्थ्यलाई बेवास्ता नगरी दिगो खेतीपाती प्रणाली अपनाउन जोड दिनुपर्छ । यस्तो गर्दा भविष्यका लागि खानेकुराको उत्पादन घट्न र किसानको लागत बढ्न दिनु हुँदैन । प्रवर्द्धन गर्दै गरिएको खाद्य प्रणालीले माटामा भएको जैविक तत्त्व र पोषणको ह्रास र रसायनको दुष्परिणामसमेत घटाउँदै लैजाओस् भनी साना बस्तुभाउ उत्पादनका लागि पशुपालन र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जैविक कृषि पद्धतिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसले साना र सीमान्तीकृत परिवारको भैपरिआउने नगदको आवश्यकता थेगेको यथार्थसमेत बिर्सनु हुँदैन ।

खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने समस्या विकराल बनेको छ । यो पेचिलो राजनीतिक सवालसमेत हो ।

यसलाई सम्बोधन गरिए मात्र जोडिएका अन्य सामाजिक र आर्थिक सवालको चुरो समाउन र नेपाली समाजको समस्याको वास्तविक तहसम्म पुग्न सजिलो हुन्छ । खेतीयोग्य तर प्रयोगमा नआएका निजी तथा सार्वजनिक जमिनलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अविलम्ब लिनुपर्छ । विदेशबाट फर्केका, सहरबाट गाउँ पुगेका युवा र वर्षौंदेखि यसबाट वञ्चित समुदायलाई यस्तो जमिन उपलब्ध गराउने साहस गरे मात्र यो सम्भव छ ।

उत्पादन बढाउने अभियान

सहरी क्षेत्रमा रहेका खाली जमिन र कौसीमा करेसाबारी गर्न अनि नगरोन्मुख काँठमा खाद्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न पालिकाहरूमार्फत कृषि तथा पशु विकास सेवाकेन्द्रको समन्वयमा बीउ र अन्य दिगो खेतीपातीका उपयुक्त र सरल प्रविधि, सामग्री र जैविक मल उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्ता बीउ तथा कृषि उत्पादन सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउन यसका साना विक्रेताहरूलाई प्रोत्साहन प्याकेजको बन्दोबस्त गर्न स्थानीय तहलाई आवश्यक साझेदारी रकम उपलब्ध गराउन सकिन्छ । साना व्यावसायिक किसानलाई वित्तीय संस्थामार्फत खाद्यान्न उत्पादनमा अनुदान दिने गरी निर्ब्याजी वा सहुलियतपूर्ण ऋणको उपलब्धता र आवश्यकता हेरी स्थानीय तहमै बिमा सेवाको व्यवस्थाले अहिलेको खाद्य संकट सम्बोधन गर्न र सजिलै कृषि रूपान्तरणको संक्रमणकालीन बाटो समाउन सघाउँछ ।

तहगत सरकारका काम

माथि उल्लिखित, संघीय सरकारले गर्ने तत्कालीन नीतिगत सवालको सम्बोधन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले लिनुपर्ने केही नीतिगत प्रावधानलाई समेत ख्याल गर्नुपर्छ । बन्दाबन्दी जारी रहेमा किसानका कठिनाइ बढ्दै जानेछन् । खाद्यान्न, तरकारी र पशुपक्षीजन्य उत्पादनका लागि तत्कालै बीउ र ब्याडको बन्दोबस्त गरी किसानलाई निःसंकोच र भयरहित तरिकाले खेतबारीमा जान सक्ने वातावरण बनाउन सुझाउनुपर्छ ।

कोभिड-१९ को यो विश्वव्यापी महामारीपछि वैदेशिक रोजगार र सहरी बसाइँसराइ यसअघिकै जस्तो सामान्य रहँदैन । यसको व्यवस्थापन नयाँ परिवेशमा गर्न हामी सबै तयार हुनुपर्छ । यस अर्थमा भरखरै विदेश जानबाट रोकिएका, निकट भविष्यमा जान चाहने र विदेशबाट फर्केका युवा जनशक्तिलाई ससम्मान खेतीपातीको उत्पादन प्रक्रिया र खानेकुराको जोहोका लागि कृषि पेसामा आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न तत्कालै पहल गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको आपसी सहकार्यमा संघीय सरकारले आवश्यक नीति, कार्यक्रम र बजेटको बन्दोबस्तसहित ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । यसतर्फ अहिले नै अग्रसर स्थानीय तह र प्रदेशका अनुभवका आधारमा स्थानविशेषका योजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

उत्पादन प्रक्रियालाई सघन र एकीकृत पार्दै कृषिउपज मूल्य शृंखला प्रभावकारी बनाउन, सामूहिक तथा सहकारीमा आधारित कृषिउपज प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन साना किसानमा आधारित कृषि सहकारीलाई सहयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ । मुख्यतः तत्कालैका कृषिउपज र खानेकुरा भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि भाडा तथा अन्य व्यवस्थापन अनुदान दिने रणनीति लिँदै दीर्घकालीन रूपमा यिनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

लामो यात्राको तयारी

अब हिँड्न खोजेको बाटो हामी सबैका लागि नयाँ हो, जसलाई अनुभव र सामूहिक संवादले मात्र सम्भव बनाउँछ । तसर्थ, स्थानीय तहहरूमा जाने कृषि बजेटको अनुदान वितरण खाद्य उत्पादनका आधारमा यी स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरी उपलब्ध गराउन तथा सोहीअनुरूप गर्न प्रदेश सरकारहरूलाई नीतिगत निर्देशन दिनुपर्छ । खास गरी, कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमनका लागि सेवाकेन्द्रदेखि मन्त्रालयसम्मको हरेक तहमा किसान संघ-संगठन, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू र सञ्चारकर्मी सम्मिलित समूह बनाई सोको सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र त्रैमासिक रूपमा प्रदेश सरकारमार्फत सोको प्रतिवेदन संघमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । सबै तहमा बजेटका लागि पनि तत्काल यस्तो समूहसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।

दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्थामा समेत अहिले नै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । हाल मन्त्रालयले प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन गर्न सहसचिवको संयोजनमा बनाएको प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन एकाइ सचिवालय रहने गरी आत्मनिर्भर र दिगो खेतीपातीका लागि एउटा छुट्टै निकाय (प्रांगारिक परिषद्) को बनाउने प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । यसले तत्काल ध्यान पुग्न नसकेका क्षेत्र पहिचान गर्न र सबै सरोकारवालाको यसतर्फको यात्रामा आँट बढाउन सघाउँछ । सँगै मध्यकालीन र दीर्घकालीन कृषि विकासका रणनीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन यस वर्षको सुरुदेखि नै कृषि मन्त्रालय र मातहतका कृषि प्रवर्द्धनसम्बद्ध प्रसार, अनुसन्धान र शैक्षिक संरचना, कृषि सामग्री संस्था र दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति पुनरवलोकन गर्ने प्रस्तावसमेत ल्याउनुपर्छ । खास गरी आयात प्रतिस्थापन, व्यापार प्रवर्द्धन र बाह्य स्रोत व्यवस्थापन तथा अन्य मन्त्रालय, वित्तीय र सहयोगी संस्थाहरूसँगको सहकार्य र समन्वयको ढाँचा बनाउने र यसको निरन्तर परिमार्जन गर्दै जाने सोच राख्नुपर्छ ।

अत्यन्तै कमजोर अभ्यासमा रहेको अनुसन्धान र प्रसारलाई यथाशक्य प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन किसान समुदायको सक्रिय सहभागितामा आधारित सामुदायिक कृषि अनुसन्धान तथा प्रसारमा जोड दिनुपर्छ । यसलाई समग्र शिक्षा प्रणालीको ढाँचा फेर्ने दीर्घकालीन सोचसँग जोडेर हेर्नुसमेत उचित हुन्छ ।

उपर्युक्त सुझावहरूलाई आत्मसात् गरी खाना र खेतीपातीका सबै सरोकारवालाको, खास गरी साना तथा श्रमिक किसानहरूको आँट र उत्साह जगाउन सरकारका तर्फबाट भरोसा दिलाउनुको विकल्प छैन ।

यसको मर्म समेटेर सबै स्थानीय सरकारले आफ्नो खानेकुरा र खेतीपातीको अवस्था चित्रण हुने अभिलेख जारी गर्नुपर्छ । यसतर्फ समयमै सचेत हुन र उपयुक्त पहल गर्न झकझकाइराख्न सकेनौं भने आसन्न खाद्य संकटले निम्त्याउने अनिष्टको भागीदार हामी पनि हुनेछौं । कोभिड-१९ ले त बरु अहिलेसम्म कसैको ज्यान लिएको छैन, तर खानेकुराको अभावले निम्त्याउने संकट सम्हाल्न नसकिने नबनोस् । यस्तो खाद्य संकटले निम्त्याउने सामाजिक विग्रह झनै भयावह हुने गरेका छन् । यिनको प्रभावबाट हामी कोही अछुतो रहन सक्दैनौं ।

कोभिड-१९ ले निम्त्याएको खाद्य संकटको व्यापक प्रभावको सामना गर्न र सम्भावित खानेकुराको जोखिम कम गर्न सबैलाई आँट र भरोसा दिलाउँदै श्रमिक किसान, विशेषतः महिला किसानलाई उत्साहित बनाउन सके यसबाट पार पाउन सम्भव छ । उनीहरूमा भरोसा गरौं । प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७७ ०९:३३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहुँच नहुनेलाई अनलाइन कक्षा हाउगुजी

शिक्षा क्षेत्रमा बजेट छुट्टयाउँदा प्रविधिमैत्री शिक्षण संस्था बनाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — लकडाउनका कारण शैक्षिक संस्थाले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । जसको घरमा इन्टरनेट, स्मार्टफोन र कम्प्युटर छ, उनीहरुले जसोतसो अनलाइन कक्षा लिइरहेका छन् । तर, जसको घरमा यस्तो सुविधा छैन, उनीहरुका लागि अनलाइन कक्षा हाउगुजी भएको छ ।


विज्ञहरुका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा बजेट छुट्याउँदा प्रविधिमैत्री शिक्षण संस्था बनाउन प्राथमिकता नदिँदा अहिलेको अवस्था आएको हो । महामारीलगायतका संकट आगामी दिनमा पनि आउन सक्ने भन्दै उनीहरुले डिजिटल सुविधा भएका विद्यालय आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । मंगलबार शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरले आयोजना गरेको ‘विद्यालय शिक्षा, कोभिड–१९ पछि र बजेट अघि’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा विज्ञहरुले प्रविधिमैत्री शिक्षण संस्थाका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने बताए । साथै, जुन कुनै माध्यमबाट भए पनि विद्यार्थीलाई सिप र सिकाइ दिइराख्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक परिचालनसहित प्रविधिका अधिकांश साधनको उपयोग गरेर बालबालिकालाई शिक्षा दिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘अहिलेसम्म अनलाइन कक्षा केटाकेटीलाई भुलाउने कामजस्तो मात्र भएको छ,’ उनले भने, ‘रेडियो, टीभी, फोन सबै प्रयोग गरेर कक्षा चलाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।’ अनलाइन कक्षाको पहुँचमा रहेका विद्यार्थीलाई अनलाइन माध्यमबाटै र नहुनेलाई अन्य साधनबाट शिक्षा दिनुपर्ने उनले जनाए । त्यसका लागि स्थानीयसहित ३ वटै सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक जागरुक हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘शिक्षक परिचालन गरेर अनलाइन, रेडियो, टीभी, र प्रिन्टका शिक्षण सामग्री उत्पादन गर्न ढिला गर्नुहँुदैन,’ उनले भने । सरकारले पनि बजेट विनियोजन गर्दा उक्त कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने कोइरालाले प्रस्ट्याए ।

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले अनलाइन कक्षाले मात्र विद्यार्थी नसमेटिने भन्दै विद्यालयहरुलाई डिजिलट प्रविधिमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले ५ वर्षभित्र देशभरका विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए । कक्षा चलाउने/नचलाउने, परीक्षा गर्ने/नगर्ने विभिन्न धारणा आएका बेला विज्ञहरुले वैकल्पिक विधिहरुबाट कक्षा चलाउन ढिला गर्न नहुने बताएका हुन् । कक्षा १० र १२ को परीक्षाका विषयमा पनि उपयुक्त निर्णय लिएर विद्यार्थीलाई भयमुक्त गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।

शिक्षाविद् विनय कुसियतले अहिलेको भन्दा दोब्बर बजेट छुट्याए मात्र डिजिटल स्कुल निर्माण गर्न सकिने बताए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको छ । विज्ञहरुले भने कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट आवश्यक हुने औंल्याएका हुन् । ‘प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउने भनेर विद्यालयमा ३०/४० वटा कम्प्युटर खरिद गरेर राख्ने गरिएको छ,’ कुसियतले भने, ‘यसरी हुँदैन, विद्यार्थीले प्रयोग गर्न पाउने सुविधा पनि हुनुपर्छ, प्रविधिका सबै साधनले विद्यालय भरिपूर्ण बनाउनुपर्छ ।’

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले ४ सय ६० गाउँपालिकामा सबै बालबालिका अनलाइनको सुविधामा नरहेको बताए । ‘रेडियो, टीभीबाट पनि कक्षा चलाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने । वैकल्पिक शिक्षणको पनि अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाएर मात्रै पठनपाठन थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद लम्सालले अनलाइन कक्षामा मात्रै जोड दिएर ठूलो तप्का शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ‘कुनै न कुनै माध्यमबाट विद्यार्थीलाई यतिबेला काउन्सिलङ गर्नु ठुलो कुरा हो,’ उनले भने, ‘भर्चुअल कक्षा मात्रभन्दा पहुँच नहुने विद्यार्थी आतंकित बन्छन् ।’

सरकारले सबै बालबालिकाको शिक्षण सुनिश्चित हुने नीति ल्याउनुपर्नेमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले जोड दिए । ‘अनलाइन कक्षा विद्यार्थीका लागि हाउगुजी भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले त्यहीअनुसार बजेट ल्याएर सबै विद्यार्थीलाई समेट्न सक्नुपर्छ ।’ पाठ्यपुस्तक छिटो छरितो उपायबाट विद्यार्थीको हातहातमा पुर्‍याएर दूरशिक्षाका विधिबाट पठनपाठन गराउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । शिक्षाकर्मी प्रमोद भट्टले यतिबेला पाठ्यपुस्तकभन्दा पनि प्रविधि उपयोग गरेर शिक्षण गर्न सक्ने शिक्षक आवश्यक रहेको औंल्याए ।

दूरशिक्षाका अधिकांश विधि र तरिकाको उपयोग गरेर शिक्षण थाल्नुपर्ने शिक्षाकर्मी शिशिर खनालले बताए । ‘एउटै विधिबाट सबैलाई पढाउन सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा पनि टोलैपिच्छे विद्यार्थीको प्रविधि पहुँचमा विविधता छ, टोलटोलमा छुट्टाछुट्टै विधिबाट शिक्षण अघि बढाउन सकिन्छ ।’ केन्द्रले अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरुले दिएको सुझाव शिक्षा मन्त्रालयलमा पेस गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७७ ०९:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×