लिपुलेकमा कूटनीतिक असफलता

गत कात्तिकमा भारतले सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मानिने लिम्पियाधुरा-कालापानी-लिपुलेक क्षेत्रको करिब ३८५ वर्गकिमि नेपाली भूमि आफूतिर पारेर विवादास्पद नक्सा प्रकाशित गरेपछि नै सीमा विवाद जटिल बनेको थियो । अहिले सडक नै निर्माण गर्नुले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथि मात्र अतिक्रमण भएको छैन, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले समेत गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

भारतको अतिक्रमणकारी प्रवृत्तिविरुद्ध तथा भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिक स्वतन्त्रताका पक्षमा यति बेला नेपालमा भावनात्मक राष्ट्रिय एकताको वातावरण सिर्जना भएको छ ।

राजनीतिक दल, बौद्धिक समुदाय, नागरिक समाज सबैले एकस्वरले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न भारतसँग माग गर्दै राष्ट्रिय सीमा रक्षा गर्न सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दुवै दलका सांसदले प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोमबार भारतीय राजदूत विजयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा बोलाएर भारतलाई कूटनीतिक नोट बुझाएका छन् र अविलम्ब वार्ताका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने आफ्नै भूमिमा सडक निर्माण गरेको दाबी गर्दै कोरोना नियन्त्रण भएपछि वार्ता गर्न सकिने दम्भपूर्ण प्रत्युत्तर दिएको छ । त्यसैले, सन् १९५० लगायत भारतसँग भएका सबै असमान सन्धि खारेज गरी नयाँ सन्धि गर्ने तथा सीमा विवाद समाधान गरी भौगोलिक अखण्डता,

सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने संकल्पका साथ प्रधानमन्त्री भएका ‘राष्ट्रवादी’ केपी ओलीलाई सीमा विवाद समाधान गर्ने जटिल चुनौती सिर्जना भएको छ ।

अतिक्रमणकारी भारत

नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रको सामरिक महत्त्व भएका कारण सन् १९६२ को चीनसँगको युद्ध अवधिमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी अर्धसैनिक निकाय तैनाथ गरेको हो । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि, नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच आदानप्रदान भएका दस्ताबेज र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमि भएको प्रमाणित नै छ । तैपनि नेपाली भूमिमा भारतले किन भारतीय इन्डो-टिबेटन बोर्डर पुलिस तैनाथ गरी सडक निर्माण गरेको हो ? गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राज्य व्यवस्था समितिमा दिएको जानकारीअनुसार सडक मात्रै होइन, भारतले प्रशासनिक संरचनासमेत निर्माण गर्दै छ । यसरी नेपाली भूमिमा अर्धसैन्य निकाय तैनाथ गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्नु भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको अतिक्रमण हो । यदि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गयो भने यसमा भारतले के जवाफ दिन्छ ? भारतले भनेअनुसार विवादित नै हो भने पनि यस्तो क्षेत्रमा कुनै एक देशले एकलौटी सुरक्षा निकाय तैनाथ गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन ।

वास्तविकता के हो भने, उक्त क्षेत्र विवादित नभई भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि हो । देशको आकार र आर्थिक तथा सैन्य हैसियत समान नभए पनि सार्वभौमिकता बराबर हुन्छ । समान सार्वभौम सिद्धान्तका आधारमै दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुने तथ्य भारतले बुझ्नुपर्छ । नत्र, अतिक्रमणकारी प्रवृत्तिको मूल्य भारत स्वयंले चुकाउनुपर्नेछ । २०४८ पछिका सबै सरकारले सीमा विवाद र अतिक्रमणको मुद्दा निरन्तर रूपमा उठाउँदै आएकाले नेपाल-भारतबीच विगतमा भएका सबै सन्धि, सहमति र समझदारी पुनरवलोकन गरी सुझाव दिने उद्देश्यले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन गर्न भारत सहमत भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै कार्यकालमा गठन गरिएको ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न त भारत तयार छैन भने सीमा विवाद समाधान गर्न कसरी तयार होला ? भारतको हालसम्मको कूटनीतिक प्रवृत्ति र ब्रिटिसकालीन मनोवृत्तिका आधारमा विश्लेषण गर्दा सम्भावना क्षीण देखिन्छ ।

लिपुलेक प्रकरणमा उत्तरी छिमेकी चीन पनि जिम्मेवार छ । यदि भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विकसित गर्ने सम्झौता नभएको भए सम्भवतः भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक निर्माण गर्ने थिएन । लिपुलेक प्रकरणमा रहस्यमय मौनताले नै चीनको दोहोरो भूमिका र अवसरवादी चरित्र उजागर गरेकाले नेपालले उत्तरी छिमेकीसित पनि उच्चस्तरीय संवाद गर्नु अपरिहार्य छ । भारतलाई जस्तै चीनलाई पनि कूटनीतिक नोट प्रेषित गर्नु आवश्यक छ । यही वास्तविकता आत्मसात् गरेर होला, नेकपाका द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत चीनसँग पनि संवाद आवश्यक भएको विचार व्यक्त गरेका छन् ।

अकर्मण्य सरकार

जारी विवाद जति जटिल भए पनि यदि नेपालले गम्भीर र पर्याप्त प्राविधिक गृहकार्य गरी दृढतापूर्वक भारतसँग वार्ता गर्‍यो भने समाधानको सूत्र सरल पनि हुन सक्छ । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा काली नदी नै नेपाल-भारतको सीमा नदी भएको स्पष्ट उल्लेख छ, जुन तथ्यलाई भारतले पनि स्विकारेको छ । काली नदीको मुहानबारे सहमति भयो भने विवादको स्थायी समाधान हुनेछ ।

लिम्पियाधुरा काली नदीको उद्गमस्थल भएको ऐतिहासिक दस्ताबेज र प्रमाणका आधारमा उच्च कूटनीतिक कौशलका साथ वार्ता गर्नु नेपाल सरकारको अनिवार्य राष्ट्रिय दायित्व हो ।

सीमा विवाद सन्दर्भमा पर्याप्त प्रमाण नभएकाले नेपालको दाबी कमजोर भएको तर्क सरकारी अधिकारीले गर्दै आएका छन् ।

तर सुगौली सन्धि र इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएका पत्राचार र दस्ताबेज नै आधिकारिक प्रमाण होइनन् र ? नेपालसँग प्रमाण, अभिलेख र दस्ताबेज होइन, सरकार र उच्च राजनीतिक तहमा कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र कूटनीतिक कौशलको अभाव छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चीनसँग गरेको उच्चस्तरीय संवाद र कूटनीतिक कौशलबाट सरकारले शिक्षा लिन सक्छ । अहिले भारतसँग जस्तै त्यति बेला चीनसँग पनि सीमा विवाद थियो ।

लामो कूटनीतिक र प्राविधिक गृहकार्य गरी ६० वर्षअघि सन् १९६० मा चीन भ्रमणका बेला माओसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी विवाद समाधान गर्न बीपी सफल भएका थिए । बीपीको उच्च कूटनीतिक कौशलको प्रतिफलस्वरूप माओ ‘कन्भिन्स’ भएपछि सगरमाथा विवाद नेपालको प्रस्तावअनुरूप समाधान भएको थियो । बीपी-माओबीचको उक्त दुर्लभ ऐतिहासिक संवादको विस्तृत दस्ताबेज चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सन् २०१४ मा प्रकाशित ‘माओ त्सेतुङ अन डिप्लोमेसी’ शीर्षक पुस्तकमा प्रकाशित छ । के अहिलेका प्रधानमन्त्री बीपीबाट शिक्षा लिएर भारतसँगको विवाद समाधान गर्न अभिप्रेरित होलान् ? ओलीको कूटनीतिक शैली र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवृत्तिका आधारमा विश्लेषण गर्दा यस्तो सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

सार्वजनिक खपतका लागि दलहरूले राजनीतिक मौसमअनुरूप कालापानी र नालापानीको राग अलाप्ने गर्छन् ।

निर्वाचनमा भोटको खेती गर्न राष्ट्रवादको अतिरञ्जित धारावाहिक भाषण गर्छन् । सत्तामा पुगेपछि नेकपाको ‘राष्ट्रवादी’ सरकार पनि वक्तव्य र प्रतिक्रियात्मक कूटनीतिमा सीमित छ । नेपालको परराष्ट्र नीति, सीमा विवाद र कूटनीति मौसमी राष्ट्रवादको सिकार भएको छ । भारतले विवादित नक्सा प्रकाशित गरेको आठ महिना भइसक्यो तर सरकारले एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ‘थर्ड पर्सन डिप्लोम्याटिक नोट’ पठाउनेबाहेक ठोस कूटनीतिक पहल गरेको छैन । एक इन्च भूमि पनि मिच्न नदिने घोषणा गर्दै नेपाली भूमिबाट सैन्य फौज फिर्ता लैजान ओलीले भारतलाई जंगी शैलीमा आह्वान गरेका थिए । तर अतिक्रमित भूमि फिर्ता गरी विवाद समाधान गर्न उनी यतिन्जेल कुन ‘शुभ साइत’ कुरेर बसेका हुन्, पत्तो छैन । अकर्मण्य सरकारको कूटनीतिक असफलताको योभन्दा ठोस प्रमाण अरू के हुन सक्छ !

सामरिक दृष्टिले समेत संवेदनशील विवादित सीमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति किन भएन ? त्यहाँ राज्यको उपस्थिति हुन्थ्यो भने नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनाउन सम्भव थिएन । भारतले विवादित नक्सा जारी गरेपछि सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई कालापानीनिकट छाङरुमा तैनाथ गर्ने निर्णय गरेको थियो जुन आठ महिनासम्म कार्यान्वयन भएन । भौगोलिक अखण्डता र सीमा सुरक्षाजस्तो विषयमा पनि यस्तो खेलाँची गैरजिम्मेवारको पराकाष्ठा हो ।

अबको विकल्प

यदि लिपुलेक लगायतका सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध र इमानदार छ भने सबैभन्दा पहिले ओलीले समकक्षी मोदीसँग कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीस्तरीय उच्च कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न निर्णायक पहल गर्नुपर्छ ।

यति जटिल विषय प्रशासनिक वा प्राविधिक तहबाट समाधान हुने सम्भावनै छैन । यस्तो सम्भावना हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म समस्या समाधान भइसक्थ्यो । विगतमा प्रशासनिक र प्राविधिक तहमा धेरै समिति, कार्यदल र संयन्त्र गठन गरिए पनि कुनै सफल भएनन् । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा सीमा विवाद निरूपण गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र सचिवस्तरीय समितिलाई दिइएको थियो तर ६ वर्षसम्म उक्त समितिको बैठकसम्म बस्न सकेन । भारतले पुनः प्रशासनिक वा प्राविधिक तहमै संवादको प्रस्ताव गर्न सक्छ, जुन समस्या समाधान नगर्ने उद्देश्यले कूटनीतिक छारो हाल्ने छलकपटपूर्ण प्रयास मात्रै हुनेछ । त्यसलाई नेपालले समयमै बुझेन भने अर्को कूटनीतिक गल्ती हुनेछ ।

उच्चस्तरीय संवादका लागि ओलीले गरिरहेको विलम्ब रहस्यमय छ । भारतले विवादित नक्सा सार्वजनिक गरेयता ओलीले मोदीसँग सीमा सम्बन्धमा संवाद गरेका छैनन्, किन ?

सरकारले वक्तव्यबाजी र ‘थर्ड पर्सन नोट’ मात्र होइन, अब ओलीले नै समकक्षी मोदीलाई ‘फस्ट पर्सन नोट’ लेख्नुपर्छ । बीपीले पनि सीमा विवादबारे तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईलाई ‘फस्ट पर्सन नोट’ लेखेका थिए ।

भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विकसित गर्ने सहमति भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कडा प्रतिवाद गर्दै भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएका थिए भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग टेलिफोन संवाद गरी असहमति व्यक्त गरेका थिए । सोही कारण सम्बन्ध चिसिएपछि मिति तय भइसकेको कोइरालाको राजकीय भारत भ्रमण स्थगन भएको थियो । अहिले त कूटनीतिक नोट मात्रै होइन, भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यमार्फत नेपालले भारतलाई कूटनीतिक ‘डिमार्स’ नै पठाउनुपर्ने गम्भीर परिवेश सिर्जना भएको छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सीमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता सम्मिलित विज्ञ समूह गठन गरी अधिकारिक दस्ताबेज तयार गर्न लगाउन सक्छ । उक्त समूहले गहन अध्ययन-अनुसन्धान गरी प्रमाण र अभिलेखका आधारमा तयार गर्ने विवरणलाई संसद्मार्फत साझा सहमतिको दस्ताबेजका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । र, त्यसकै आधारमा सरकारले भारतसँग वार्ता गरेमा नेपालको क्षमता बलियो हुन सक्छ, स्वदेशभित्र विवाद पनि हुँदैन । यसै गरी, भारतीय राजनीतिक, कूटनीतिक, सरकारी अधिकारी तथा बौद्धिक समुदायसँग समेत संवाद र परामर्श गरी सीमा विवाद समाधानका दृष्टिले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम कूटनीतिज्ञलाई ओलीले विशेष दूत नियुक्त गर्नु उपयुक्त कूटनीतिक पहल हुनेछ । कोरोना महामारीका कारण तत्काल भारतीय उच्च अधिकारीसँग प्रत्यक्ष संवाद सम्भव छैन, तर विशेष दूतले ‘भर्चुअल’ भए पनि निरन्तर संवाद गरी प्रक्रियालाई जीवित राख्नु अपरिहार्य छ । भारतले विवादित नक्सा फिर्ता लिने र सीमा विवादबारे सहमति नहुँदासम्म भौतिक संरचना निर्माण स्थगनलाई वार्ताको ‘बटमलाइन’ बनाइनुपर्छ । कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधानका लागि नेपालले अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ । त्यति गर्दा पनि भारत तयार भएन भने यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुभन्दा अर्को विकल्प हुनेछैन । के त्यस्तो निर्णायक कूटनीतिक पहल गर्न प्रधानमन्त्रीले सक्लान् ? ‘राष्ट्रवादी’ ओलीको अग्निपरीक्षा भारतसँगको सीमा विवाद समाधान र कूटनीतिक कौशलको कसीमा हुनेछ ।