कहिले मान्‍ने उनीहरूलाई ‘मान्छे’ ?

सम्पादकीय

नोबल पुरस्कार विजेता अमेरिकी गायक–गीतकार बब डिलनको एउटा चर्चित गीतले भन्छ, ‘मान्छेले कतिवटा बाटो हिँड्नुपर्छ, तिमीले उसलाई मान्छे भन्नुअघि ?’ आज पनि नेपाली दलितहरूको नियति डिलनले छ दशकअघि सोधेको यो प्रश्नभन्दा कत्ति भिन्न छैन । देशमा लोकतन्त्र–गणतन्त्र आए पनि मुलुकका करिब ४० लाख दलितलाई बाँकी अधिकांशले ‘मान्छे’ गन्दैनन् ।

दलितमाथि जातीय भेदभाव अपवाद होइन, अझै आम रूपमा छ । भिन्न यत्ति हो- कहीँ व्यक्त छ, कहीँ सुषुप्त । पछिल्ला दशकहरूमा मुलुकले केही प्रगतिशील फड्को नमारेको होइन, दलितकै हकमा पनि पहिलेभन्दा केही सुधार नभएको होइन, तैपनि समाजमा छुवाछूत कायम छ । कतिसम्म भने, दलितसँग विवाह गरेकै कारण पाल्पाको बगनासकाली–१, चिर्तुङधाराका पूर्णमान श्रेष्ठले शुक्रबार निधन भएकी आफ्नी आमालाई दागबत्तीसमेत दिन पाएनन् । आमाको पार्थिव शरीरलाई घरबाट कालीगण्डकीको राम्दीघाट पुर्‍याउँदासम्म उनलाई छुन दिइएन । एकाघरभित्रै आफ्नै आमाको अन्तिम संस्कारमा समेत छुन दिइएन भने बाँकी समाजको अवस्था कस्तो होला ? एक्काइसौं शताब्दीको आधुनिक भनिएको समाजमा यसभन्दा अमानवीय व्यवहार के होला ?

समाचारमा आएअनुसार गाउँकै दलितसित विवाह गरेपछि श्रेष्ठले १४ वर्षयता घर पस्न पाएका थिएनन् । राजा रामचन्द्र त १४ वर्षको वनबासपछि दरबार फिरेका थिए, यी श्रेष्ठलाई भने १४ वर्षसम्म थुनिएको घरको ढोका आमाको निधनमा पनि खुलेन । घरको छेउ मकैबारीमा छाप्रो बनाएर उनी किरिया बार्दै छन् । त्यही छाप्रो पनि गाउँकै दलितहरू रातारात बाँस खोजेर बनाइदिएका हुन् । यस्तो सामाजिक बहिष्कार हाम्रो समाजको कालो धब्बा हो । दलित अगुवाले घटनामा संलग्नमाथि तत्काल छानबिन गरी जातीय विभेदविरुद्ध कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् । मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ अनुसार यस्तो दुर्व्यवहार दण्डनीय छ, स्थानीय प्रशासनले यसबारे अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

श्रेष्ठले आफ्नी आमाको शवसमेत छुन नदिँदा निकै दुःख लागेको बताएका छन् । खासमा यस्तो दुःख आधुनिक भनिएको हाम्रो समाजलाई लाग्नुपर्ने हो । समाज परिवर्तनको रथ हाँक्ने दायित्व भएका स्थानीय सरकार र त्यहाँका राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई लाग्नुपर्ने हो । देशैभर यस्तो समस्या भइरहँदा मुलुकको समग्र नेतृत्वलाई लाग्नुपर्ने हो । अफसोस, दलितका सवाललाई मत मागी खाने भाँडो सबैले बनाए पनि खास मुद्दा कसैले बनाएन । चाहे सात सालतिरै छुवाछूत अन्त्य गर्न लागिपरेको कांग्रेस होस् या सशस्त्र द्वन्द्वताका दलित मुक्तिको मुद्दा बोकेर हिँडेको तत्कालीन माओवादी, कुनै दलले पनि यो विषयलाई निरन्तर उठाएनन् । साँच्चिकै सुल्झाउनुपर्ने ठूलो सामाजिक–सांस्कृतिक विषयका रूपमा यसलाई कहिल्यै लिएनन् । दलितहरू खालि प्रयोग भए, दलहरूले खोलो तरेपछि लौरो बिर्संदै गए ।

सयौं वर्षदेखि हाम्रो सामाजिक संरचना विभेदमा आधारित छ । सबभन्दा पीडित छन्, पिँधमा रहेका दलितहरू । त्यही भएरै मुलुक र समाजले अरू विषयमा फड्को मार्दा पनि दलितका समस्या अझै ज्युँका त्युँजस्तै छन् । घर, मन्दिर, सार्वजनिकस्थल सबैतिर अझै उनीहरू विभेद भोग्न विवश छन् । यो विषयमा हाम्रो समाज अझै धेरै हदसम्म संवेदनाशून्य छ । दलितसँगको प्रेम अझै वर्जित छ । काठमाडौंमै दलित सांसदलाई समेत डेरा पाउन हम्मेहम्मे पर्छ । बलात्कारका घटना भोग्नेमा यिनै बढी छन् । सरकारी संरचनामा यिनको उपस्थिति नगन्य छ । न्यायमा सहज पहुँच छैन । सर्वत्र कमजोर उपस्थितिका कारण आफूमाथि हुने हिंसाको प्रतिकार गर्न सक्दैनन् । अधिकारवादीले दबाब नदिई, प्रहरीले सहजै जाहेरी दर्ता नगरेका उदाहरण त्यत्तिकै छन् ।

जातीय विभेदकै कारण दलितहरूको शिक्षामा कमजोर पहुँच छ । जनगणना–२०६८ अनुसार यो समुदायका ५२.४ प्रतिशत मात्रै साक्षर छन्, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा साढे १३ प्रतिशत कम हो । तराईमा त झन् ३४.५ प्रतिशत दलित मात्रै साक्षर छन् । महिला त ४५ प्रतिशत मात्र साक्षर छन् । तिनमा पनि मुसहर र डोमको १७ प्रतिशत मात्र छन् । पढाइ–लेखाइ कम भएपछि आर्थिक क्षेत्रमा पनि पछि परेका छन् । गरिबी दर उच्च छ । रोजगारीमा पहुँच न्यून छ । एक अध्ययनअनुसार ३७ प्रतिशत पहाडी दलित र ४२ प्रतिशत तराई दलित भूमिहीन छन् । उनीहरूको मानव विकास पुछारतिरै कतै छ । यसैकारण समस्या अन्त्यहीन छ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा सम्मानित जीवन जिउने हक सबैलाई बराबर हुन्छ । कसैमाथि कुनै प्रकारको दुर्व्यवहार गर्नु अपराध हो । जातकै आधारमा गरिने हिंसा त अझ अस्वीकार्य छ । तसर्थ, जातीय भेदभावमुक्त समाजको बाटोमा तगारो थप्ने यस्ता क्रियाकलापको अन्त्य हुनैपर्छ । यसका लागि दलित समुदायलाई सशक्तीकरणको खाँचो छ । समग्र समाजलाई यससम्बन्धी चेतना आवश्यक छ । राज्यले कानुन कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । मुलुकका सबै तप्का सहभागी हुने एउटा बृहत् सांस्कृतिक अभियान चलाउनुपर्छ । सरकार र सबै दल मिलेमा यस्तो अभियानले धेरै समस्या न्यूनीकरण गर्न सघाउँछ ।

देशका राजनीतिक अगुवाहरूले समाजमा कोही साँच्चिकै विभेदमा छ भने, त्यो दलित समुदाय हो भन्ने तथ्य बुझ्नुपर्छ । र, यो समुदायले भोगेका समस्याको समाधान नखोजी समाजको समग्र उन्नति सम्भव छैन भन्ने यथार्थ मनन गर्नुपर्छ । दलितहरूको समग्र जीवन औसत नेपालीको बराबर नबनाई र जातीय हिंसा अन्त्य नगरी मुलुकमा जति चिल्ला सडक बने पनि, रेलै कुदे पनि, पानीजहाज आए पनि समाजको वास्तविक प्रगति हुन सक्दैन । जन्मँदै अपमानको जिन्दगी जिउनुपर्ने अवस्था जुनसुकै सभ्य समाजका लागि ठूलो कलंक हो । यो अवस्थाको अन्त्य नगरी मुलुकमा न्याय र समताको प्रश्न डिलनको माथि उल्लिखित गीतकै अर्को हरफले भनेजस्तै भइरहन्छ, ‘...जवाफ, मेरो साथी, हावामा उडिरहेको छ !’

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७७ ०८:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बहसमा एसईई

सम्पादकीय

सरकारले पछिल्लोपटक ‘लकडाउन’ नबढाएको भए सम्भवतः अहिलेसम्म माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को पुनर्तालिका प्रकाशित भइसकेको हुने थियो । शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको कार्यदलले वैशाख २५ गतेपछि लकडाउन खुले जेठ अन्तिम साताबाट एसईई र कक्षा १२ दुवैको परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने औंल्याएको थियो । देशभर परीक्षा केन्द्र र उपकेन्द्र थपेर परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने उसको सुझाव थियो । त्यहीअनुसार परीक्षा गर्दा पनि असार पहिलो सातासम्म लाग्न सक्थ्यो ।

अहिले त लकडाउन जेठ ५ गतेसम्मका लागि थपिएको छ । संक्रमितको संख्या बढिरहेकाले यो अझै कति र कुन रूपमा लम्बिन्छ, यकिन छैन । कहीँकहीँ संक्रमण दर उच्च रहेकाले मुलुकका सबै स्थानमा लकडाउन तत्काल एकैसाथ खुकुलो गर्न सम्भव पनि छैन । यही कारण, परीक्षा फाराम भरेका करिब पाँच लाख विद्यार्थी र तिनका अभिभावकमा एसईईबारे अन्योल बढ्दो छ । कतिपय शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाले यो परीक्षालाई खारेज गर्ने अहिले उपयुक्त मौका भएको बताएका छन् । तत्कालै यो परीक्षा प्रणालीलाई नै नामेट गर्न सकिन्छ–सकिँदैन आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसबारे आवश्यक विमर्शचाहिँ हुन जरुरी छ ।

यसै पनि मुलुकमा जुन ढंगले एसईई परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ, यो नै मुलुकले अपनाएको प्रणाली तथा पद्धतिको विरुद्धमा छ । एकातिर, विद्यालय शिक्षालाई १२ कक्षासम्म कायम गरिसक्दा पनि कक्षा १० को अन्त्यमा देशभर एकसाथ लिइने केन्द्र सञ्चालित यस्तो परीक्षा कायम राखिराख्नुको कुनै औचित्य छैन । अर्कोतिर, संविधानले नै विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएको अवस्थामा एसईई केन्द्रले नै लिइरहनु संघीयताको मर्मअनुकूल पनि छैन । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले चार वर्षअघि नै १० कक्षाको अन्त्यमा लिइने परीक्षालाई प्रादेशिक बनाइसकेको हो । तैपनि यो परीक्षा अझै केन्द्रीय स्तरमा सञ्चालन गरिरहनु केन्द्रीकृत मानसिकताको नमुना मात्रै हो । केन्द्रबाट राष्ट्रिय स्तरमा लिइने भएकाले नै यसको महत्त्व अनावश्यक रूपमा ठूलो भइराखेको हो । जबकि अब विद्यालय शिक्षा टुंगिने कक्षा १० मा नभएर १२ मा हो । तर पनि संघले एसईईलाई ‘फलामे ढोका’ का रूपमा हाउगुजी बनाइराख्दा विद्यार्थी र अभिभावकमा यस परीक्षाप्रति अनावश्यक दबाब कायम छ । अहिले अरू परीक्षाको तुलनामा यसैको बढी चर्चा हुनुको परिणाम पनि यही हो ।

लकडाउन लम्बिँदै गयो भने शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाले सुझाएको जस्तो आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र दिँदा पनि कुनै अन्यथा हुँदैन । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको गत बुधबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले एसईई खारेज गर्दा नै उपयुक्त हुने बताएका छन् । यो ढाँचाको परीक्षाको अब कुनै औचित्य नरहेको उनको भनाइ छ । कक्षा १२ मा बोर्ड परीक्षा हुने भएकाले एसईईको औचित्य समाप्त भइसकेको तर्क शिक्षाविद्हरूको पनि छ । वास्तवमा वर्तमान विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा एसईईलाई कक्षा ११ का लागि विषय रोज्ने एउटा आधार मानिए पनि यसको मूल्य अरू तल्ला कक्षाको परीक्षा जत्ति मात्रै हो, एउटा माथिल्लो तह उक्लिने खुट्किलोभन्दा बढी यो केही होइन । त्यसैले एसईईबारे अनावश्यक मरिहत्ते गरिरहन आवश्यक छैन । विद्यार्थीले सजिलै ‘डी’ ग्रेड ल्याउने अवस्था छ । अलि बढी पढ्नेले अझ धेरै नम्बर ल्याउन सक्छन् । त्यसैले विद्यालयहरूले आफैंले मूल्यांकन गरेर कक्षा १० को प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदा केही फरक पर्दैन । जसरी अहिले कुनै विद्यालयले दिएको अरू कक्षाको प्रमाणपत्रलाई आधिकारिक मान्ने गरिएको छ, त्यसैगरी १० कक्षाको हकमा पनि मान्यता दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले कानुनी आधार तय गरिदिन सक्छ ।

तत्कालका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भने कुनै विकल्पबारे सोच्न तयार देखिएको छैन । तर, लकडाउन लम्बिँदै जाँदा वा ढाँचा परिवर्तन गर्दा पनि एकैपटक धेरै विद्यार्थी भेला गर्ने अवस्था नरहने भएकाले सरकारले अन्य विकल्पको ढोका खुलै राख्नुपर्छ । किनभने, एसईई निर्विकल्प होइन । परीक्षा, सञ्चालनदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मको ठूलो प्रशासनिक खर्चको विषय पनि यसमा जोडिन्छ, केन्द्रले प्रदेशहरूलाई छोडिहाल्न नचाहनुका पछाडि यसको हात रहेको बुझाइ पनि छ । तत्कालै खारेज नगरे पनि संघले परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनको जिम्मा सम्पूर्ण रूपमा प्रदेशहरूलाई तोक्न सक्छ । प्रदेशहरूले आफूअनुकूलको ढाँचा र समयमा परीक्षा लिन र नतिजा प्रकाशन गर्न वा कुनै तवरमा मूल्यांकन गर्ने तरिका अपनाउन सक्छन् । यसो गर्नु संघको कानुनी कर्तव्य पनि हो । एसईईबारे संविधान र कानुनअनुसार नचलेको सरकारले कोरोनाकाललाई पुरातन परीक्षा प्रणाली फेर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ, यसबारे शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले सोच्नैपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७७ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×