कहिले मान्‍ने उनीहरूलाई ‘मान्छे’ ?

सम्पादकीय

नोबल पुरस्कार विजेता अमेरिकी गायक–गीतकार बब डिलनको एउटा चर्चित गीतले भन्छ, ‘मान्छेले कतिवटा बाटो हिँड्नुपर्छ, तिमीले उसलाई मान्छे भन्नुअघि ?’ आज पनि नेपाली दलितहरूको नियति डिलनले छ दशकअघि सोधेको यो प्रश्नभन्दा कत्ति भिन्न छैन । देशमा लोकतन्त्र–गणतन्त्र आए पनि मुलुकका करिब ४० लाख दलितलाई बाँकी अधिकांशले ‘मान्छे’ गन्दैनन् ।

कहिले मान्‍ने उनीहरूलाई ‘मान्छे’ ?

दलितमाथि जातीय भेदभाव अपवाद होइन, अझै आम रूपमा छ । भिन्न यत्ति हो- कहीँ व्यक्त छ, कहीँ सुषुप्त । पछिल्ला दशकहरूमा मुलुकले केही प्रगतिशील फड्को नमारेको होइन, दलितकै हकमा पनि पहिलेभन्दा केही सुधार नभएको होइन, तैपनि समाजमा छुवाछूत कायम छ । कतिसम्म भने, दलितसँग विवाह गरेकै कारण पाल्पाको बगनासकाली–१, चिर्तुङधाराका पूर्णमान श्रेष्ठले शुक्रबार निधन भएकी आफ्नी आमालाई दागबत्तीसमेत दिन पाएनन् । आमाको पार्थिव शरीरलाई घरबाट कालीगण्डकीको राम्दीघाट पुर्‍याउँदासम्म उनलाई छुन दिइएन । एकाघरभित्रै आफ्नै आमाको अन्तिम संस्कारमा समेत छुन दिइएन भने बाँकी समाजको अवस्था कस्तो होला ? एक्काइसौं शताब्दीको आधुनिक भनिएको समाजमा यसभन्दा अमानवीय व्यवहार के होला ?

समाचारमा आएअनुसार गाउँकै दलितसित विवाह गरेपछि श्रेष्ठले १४ वर्षयता घर पस्न पाएका थिएनन् । राजा रामचन्द्र त १४ वर्षको वनबासपछि दरबार फिरेका थिए, यी श्रेष्ठलाई भने १४ वर्षसम्म थुनिएको घरको ढोका आमाको निधनमा पनि खुलेन । घरको छेउ मकैबारीमा छाप्रो बनाएर उनी किरिया बार्दै छन् । त्यही छाप्रो पनि गाउँकै दलितहरू रातारात बाँस खोजेर बनाइदिएका हुन् । यस्तो सामाजिक बहिष्कार हाम्रो समाजको कालो धब्बा हो । दलित अगुवाले घटनामा संलग्नमाथि तत्काल छानबिन गरी जातीय विभेदविरुद्ध कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् । मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ अनुसार यस्तो दुर्व्यवहार दण्डनीय छ, स्थानीय प्रशासनले यसबारे अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।

श्रेष्ठले आफ्नी आमाको शवसमेत छुन नदिँदा निकै दुःख लागेको बताएका छन् । खासमा यस्तो दुःख आधुनिक भनिएको हाम्रो समाजलाई लाग्नुपर्ने हो । समाज परिवर्तनको रथ हाँक्ने दायित्व भएका स्थानीय सरकार र त्यहाँका राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई लाग्नुपर्ने हो । देशैभर यस्तो समस्या भइरहँदा मुलुकको समग्र नेतृत्वलाई लाग्नुपर्ने हो । अफसोस, दलितका सवाललाई मत मागी खाने भाँडो सबैले बनाए पनि खास मुद्दा कसैले बनाएन । चाहे सात सालतिरै छुवाछूत अन्त्य गर्न लागिपरेको कांग्रेस होस् या सशस्त्र द्वन्द्वताका दलित मुक्तिको मुद्दा बोकेर हिँडेको तत्कालीन माओवादी, कुनै दलले पनि यो विषयलाई निरन्तर उठाएनन् । साँच्चिकै सुल्झाउनुपर्ने ठूलो सामाजिक–सांस्कृतिक विषयका रूपमा यसलाई कहिल्यै लिएनन् । दलितहरू खालि प्रयोग भए, दलहरूले खोलो तरेपछि लौरो बिर्संदै गए ।

सयौं वर्षदेखि हाम्रो सामाजिक संरचना विभेदमा आधारित छ । सबभन्दा पीडित छन्, पिँधमा रहेका दलितहरू । त्यही भएरै मुलुक र समाजले अरू विषयमा फड्को मार्दा पनि दलितका समस्या अझै ज्युँका त्युँजस्तै छन् । घर, मन्दिर, सार्वजनिकस्थल सबैतिर अझै उनीहरू विभेद भोग्न विवश छन् । यो विषयमा हाम्रो समाज अझै धेरै हदसम्म संवेदनाशून्य छ । दलितसँगको प्रेम अझै वर्जित छ । काठमाडौंमै दलित सांसदलाई समेत डेरा पाउन हम्मेहम्मे पर्छ । बलात्कारका घटना भोग्नेमा यिनै बढी छन् । सरकारी संरचनामा यिनको उपस्थिति नगन्य छ । न्यायमा सहज पहुँच छैन । सर्वत्र कमजोर उपस्थितिका कारण आफूमाथि हुने हिंसाको प्रतिकार गर्न सक्दैनन् । अधिकारवादीले दबाब नदिई, प्रहरीले सहजै जाहेरी दर्ता नगरेका उदाहरण त्यत्तिकै छन् ।

जातीय विभेदकै कारण दलितहरूको शिक्षामा कमजोर पहुँच छ । जनगणना–२०६८ अनुसार यो समुदायका ५२.४ प्रतिशत मात्रै साक्षर छन्, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा साढे १३ प्रतिशत कम हो । तराईमा त झन् ३४.५ प्रतिशत दलित मात्रै साक्षर छन् । महिला त ४५ प्रतिशत मात्र साक्षर छन् । तिनमा पनि मुसहर र डोमको १७ प्रतिशत मात्र छन् । पढाइ–लेखाइ कम भएपछि आर्थिक क्षेत्रमा पनि पछि परेका छन् । गरिबी दर उच्च छ । रोजगारीमा पहुँच न्यून छ । एक अध्ययनअनुसार ३७ प्रतिशत पहाडी दलित र ४२ प्रतिशत तराई दलित भूमिहीन छन् । उनीहरूको मानव विकास पुछारतिरै कतै छ । यसैकारण समस्या अन्त्यहीन छ ।

लोकतान्त्रिक मुलुकमा सम्मानित जीवन जिउने हक सबैलाई बराबर हुन्छ । कसैमाथि कुनै प्रकारको दुर्व्यवहार गर्नु अपराध हो । जातकै आधारमा गरिने हिंसा त अझ अस्वीकार्य छ । तसर्थ, जातीय भेदभावमुक्त समाजको बाटोमा तगारो थप्ने यस्ता क्रियाकलापको अन्त्य हुनैपर्छ । यसका लागि दलित समुदायलाई सशक्तीकरणको खाँचो छ । समग्र समाजलाई यससम्बन्धी चेतना आवश्यक छ । राज्यले कानुन कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ । मुलुकका सबै तप्का सहभागी हुने एउटा बृहत् सांस्कृतिक अभियान चलाउनुपर्छ । सरकार र सबै दल मिलेमा यस्तो अभियानले धेरै समस्या न्यूनीकरण गर्न सघाउँछ ।

देशका राजनीतिक अगुवाहरूले समाजमा कोही साँच्चिकै विभेदमा छ भने, त्यो दलित समुदाय हो भन्ने तथ्य बुझ्नुपर्छ । र, यो समुदायले भोगेका समस्याको समाधान नखोजी समाजको समग्र उन्नति सम्भव छैन भन्ने यथार्थ मनन गर्नुपर्छ । दलितहरूको समग्र जीवन औसत नेपालीको बराबर नबनाई र जातीय हिंसा अन्त्य नगरी मुलुकमा जति चिल्ला सडक बने पनि, रेलै कुदे पनि, पानीजहाज आए पनि समाजको वास्तविक प्रगति हुन सक्दैन । जन्मँदै अपमानको जिन्दगी जिउनुपर्ने अवस्था जुनसुकै सभ्य समाजका लागि ठूलो कलंक हो । यो अवस्थाको अन्त्य नगरी मुलुकमा न्याय र समताको प्रश्न डिलनको माथि उल्लिखित गीतकै अर्को हरफले भनेजस्तै भइरहन्छ, ‘...जवाफ, मेरो साथी, हावामा उडिरहेको छ !’

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७७ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?