सही बाटो समाउने समय

यस्तै कथाव्यथा अहिले हजारौं घरपरिवारको छ । विश्वव्यापी कोरोना कहरले ठूलठूला रोजगारदाता कम्पनीहरू धराशायी हुन लागेका छन् । अनिश्चितताको यो अवस्थामा केही रोजगारदाता कम्पनीले सम्बन्धित देशका श्रमिक फर्काउन पत्राचारसमेत गरिसकेका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशत भरथेग गर्ने रेमिटान्समा कमी आउँदा एकातिर समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्नेछ, अर्कातिर लाखौं युवा बेरोजगार हुनुपर्दा सामाजिक जीवनमा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिँदै छ ।यसबारे बहुपक्षीय विश्लेषण हुनु अत्यावश्यक छ ।

विश्वव्यापीकरणको नाराले यतिखेर नेपाल मात्र हैन, संसारकै भूगोल सानो बनाएको छ । सबैजसो देश कुनै न कुनै रूपमा एकअर्कामा निर्भर छन् । पुँजी, प्रविधि, श्रम, कच्चा पदार्थ, सूचना र परिवहन वितरण सबै विश्वव्यापी रूपमै अन्तरनिर्भर देखिन्छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा आफ्नो फैलावट र वर्चस्व कायम गर्ने होड छ । यसै क्रममा रोजगारदाता कम्पनीहरूको जहाँ बाहुल्य छ तथा जहाँ रोजगारीका प्रशस्त अवसर र सम्भावनाहरू छन्, त्यतातिर श्रमिकहरू पुग्नु स्वाभाविक नै हुन्छ । त्यसैले होला, अब नेपाली श्रमिकहरू पनि दक्षिण एसियामा मात्र सीमित नभई विश्वका अन्य भूगोलसम्म पुगिरहेका छन् । तर कोरोनाका कारण विश्वभरिकै श्रमशक्तिको भविष्य अन्योलमा परेको छ । सबै मुलुकलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउने संकट छ । कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण त एउटा चुनौती छँदै छ, श्रम व्यवस्थापन र आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण पनि चिन्ताको विषय बनेको छ । नेपाल यसबाट अछूतो हुने कुरै भएन ।

सीमापारि रोजगारमा गएका हजारौं कामदार फर्किसकेका छन् भने अझै फर्किने क्रममा छन् । विदेसिएका ४० लाख श्रमिकमध्ये १०–१५ लाख मात्रै फर्किए भने पनि व्यवस्थापन कसरी होला ? राज्य यसबारे गम्भीर हुनुपर्छ ।

यसै सन्दर्भमा अहिले फेरि कृषिकर्मसम्बन्धी बहसको थालनी भएको छ । हुन त नेपालमा कृषि क्रान्तिको सवाल विगतमा पनि पटकपटक नउठेका होइनन् । कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि ठूलो धनराशिसमेत लगानी गरिएको छ । कृषिमा त्यस्ता कमै क्षेत्र छन्, जसमा सरकारी अनुदान र सुविधाको घोषणा नभएको होस् । ‘एक गाउँ एक उत्पादन,’ ‘एक जिल्ला एक उत्पादन,’ ‘प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम’ जस्ता आकर्षक कार्यक्रम तथा एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको ठूलो लगानी यस क्षेत्रमा रहे पनि प्रतिफल किन निराशाजनक छ ? किन पहुँचवाला परामर्शदाता, बिचौलिया र तत्क्षेत्रका कर्मचारी मोटाउने तर किसान दुब्लाउने भइरहेको छ ? वास्तविक गरिब किसानसम्म अनुदान पुगेको छ कि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले मात्र कुम्ल्याएका छन् ? यस्ता प्रश्नको उत्तर नखोजी फेरि पनि कृषिमा लगानी खन्याइरहनु भनेको बालुवामा पानी हाले बराबर हुन्छ ।

उहिले तराईलाई अन्नभण्डार भनिन्थ्यो । नेपालको धान भारत र बंगलादेशसम्म जान्थ्यो । ठाउँठाउँमा धान–चामल कम्पनी थिए, जसमार्फत धान–चामलको खरिद–बिक्री हुन्थ्यो । तर अहिले स्थिति यस्तो भएको छ, हामी धान–चामल मात्र हैन, लसुन–प्याजसम्मको आयातकर्ता बनेका छौं । बढ्दो सहरीकरण र बसोबासका कारण कृषियोग्य जग्गा मासिँदै गएको छ । बाँकी रहेको कृषियोग्य जग्गा बाँझो छाडी युवाहरू बिदेसिन बाध्य भए । नेपाली युवा इजरायलमा गएर अहोरात्र खटी उन्नत खेती कार्यमा श्रम दिन सक्छ, तर आफ्नै मुलुकमा त्यो काम गर्न उसलाई लाज लाग्छ, हीनताबोध हुन्छ । कृषिप्रधान कहलिएको बदेशमा हामीले कृषि पेसालाई सम्मानित बनाउन नसकेकैले यस्तो अवस्था आएको हो । देशभित्र उन्नत किसिमका बीउबिजन, रासायनिक मल उपलब्ध नभएकाले किसानहरू सीमापारिबाट सकी–नसकी मल बोक्दै आउन बाध्य छन् ।

हरेक वर्ष बजेट निर्माणभन्दा अघि सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्न विकास परिषद्को बैठक बोलाइन्छ । विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने उक्त कार्यक्रममा धोतीमा सजिएका र कनीकुथी नेपाली बोल्ने किसानका कुरा कसैले सुन्दैन । प्रायः ६० वर्ष कटेका किसानहरूले त आफ्नो अपमान जसोतसो सहे । तर आजका युवामा त्यस्तो सहने प्रश्नै उठ्दैन । समय निकै फेरिइसकेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँगाउँमा उपभोक्ता संस्कृति भित्रिएको छ । पैसा खेलाउन बानी परेको युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै त्यस्तो अवसर दिन सके कति राम्रो हुन्थ्यो ! यसका लागि, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका/फर्कने युवाहरूमा कृषिकर्म सम्मानित पेसा हो र यसको प्रचुर सम्भावना आफ्नै देशमा छ भन्ने मनोविज्ञानको विकास गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

जेठ १५ नजिकिँदै छ र सरकार बजेट ल्याउने चटारोमा छ । कोरोना कहरका कारण यस पालिको नीति तथा कार्यक्रममा केही विशेष व्यवस्थासहितका प्याकेजहरू आउन सक्छन् । रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने सोच बनाएको सरकारले कृषि क्षेत्रलाई नै उपयुक्त माध्यम बनाएको पनि होला । देशलाई वास्तवमा कृषिप्रधान बनाउने सुनौलो अवसर यो हो पनि । तर यो लक्ष्य दीर्घकालीन हुनुपर्छ, न कि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएको श्रमशक्तिलाई अल्पकालीन तवरले थामथुम पार्ने किसिमको ।

यो महामारीले कृषि र ससाना उद्योगमा ऊर्जा भरेर देशभित्रै रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी आत्मनिर्भर बन्ने मौका दिएको छ । विदेशबाट कुनै न कुनै सीप सिकेर फर्केका युवाहरूको उपयोग गरी हामी कम्तीमा कृषि र ससाना उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । यस्तो हुन सके देशको ठूलो युवा जनशक्तिलाई विदेश जानबाट रोक्न सकिने त छँदै छ, उताबाट फर्किनेहरूको व्यवस्थापनसमेत गर्न सकिन्छ ।

तर यसका लागि इमानदार प्रयास आवश्यक छ । विगतमा पनि नेपाली जनताले महत्त्वाकांक्षी कुराहरू धेरै नसुनेका होइनन् । २०७२ को भूकम्प र त्यसपछि भारतीय नाकाबन्दीको बखत राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको नारा चर्किएको थियो र लाग्थ्यो— अब हामी चाँडै आत्मनिर्भर हुनेछौं । त्यसपछि बलियो सरकार आयो । राजनीतिक स्थिरताका कारण मुलुकले गति लेला भन्ने अपेक्षा थियो । दुर्भाग्य, राजनीतिले सही बाटो समाउन सकेन । पछिल्लो समयको राजनीतिक प्रहसनले त सर्वसाधारणलाई हताश बनाएको छ । सधैं राजनीतिक शतरञ्जकै खेलमा रुमलिरहेको मुलुकमा विकास र समृद्धि फगत नारा मात्र रहने देखिएका बेला कोरोना महामारीले झकझकाएको छ । सत्तासीनहरूले आफूलाई प्रमाणित गर्ने यस्तो अवसर कमै पाउँछन् ।