प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र बजेटको लक्ष्य
(क) जंगबहादुरको असफल पहल– प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको बेलायत यात्राका बेला पोखराको फेवातालबाट स्टिम पम्प र ट्युब प्रयोग गरेर छेउछाउका जमिनमा सिँचाइ गर्नेसम्बन्धी छलफल पनि भएको थियो । इतिहासकार जान ह्वेल्प्टनको विद्यावारिधि थेसिसमा आधारित पुस्तकअनुसार, त्यो सिँचाइ आयोजनाबाट मात्र वर्षको पाँच–छ लाख रुपैयाँ आम्दानी बढ्ने अनुमान गरिएको थियो ।
फेवाताल अलि गहिरो सतहमा र कास्की उपत्यकाका खेतीपाती हुने जमिनहरू औसत पाँच–छ मिटरमाथि थिए । त्यस बेलाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अडकल गर्न सजिलो छैन । तर जंगबहादुर बेलायतबाट फर्केर आएको डेढ वर्षपछि सरकारको पूर्वी तराई (मकवानपुरदेखि पूर्व) को आय रु. ७६४,१४२ देखिन्छ । त्यो हेर्दा पनि कास्की उपत्यकाको आय वृद्धिको प्रक्षेपण सरकारको नजरमा धेरै हुनुपर्छ । जंगबहादुरले ब्रिटिस इन्जिनियरलाई पनि उक्त सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत पोखरामा ल्याएर काम गराउन खोजेको देखिन्छ । कम्पनी सरकारले यी सबैको खर्च १ लाख कम्पनी रुपैयाँ मागेको थियो । तर अन्तमा जंगबहादुरले यो काम गर्ने आँट गरेनन् ।
उनले किन आँटेनन् त ? जंगबहादुरले धान चुट्ने थ्रेसर मेसिन पनि मगाएका थिए, जुन विसं १९१२ तिर नेपाल आएको थियो । त्यो थ्रेसर मेसिन इन्स्ट्रक्सन म्यानुअलसहित आएको थिएन र त्यसले काम गर्यो कि गरेन भन्ने थाहा हुन सकेको छैन । ग्रीष्मबहादुर देवकोटाले ‘नेपालको छापाखाना र पत्रपत्रिकाको इतिहास’ मा जनाएअनुसार, जंगबहादुरले विन्सेन्ट एन्ड जेम्स फिगिन्स कम्पनीको प्रिन्टिङ प्रेस नेपाल ल्याउँदा त्यो नै मुलुकलाई नेपाली बाक्लो घोटुवा कागजमा कालो र सुनौलो मसीले लेख्ने पुरानो चलनबाट मेसिनमा आधारित प्रिन्टिङ गर्ने युगमा पुर्याउने कोसेढुंगा बनेको थियो । देवकोटाको किताबमा हेर्दा गिद्धे प्रेसले खासै धेरै काम गरेको वा त्यो विशाल प्रेसलाई यहाँ एसेम्बल गरेर राख्न सक्ने क्षमता यहाँका मानिसमा थियो कि थिएन भन्ने पनि प्रस्ट हुँदैन । जनशक्तिमा खर्च नगरी प्रविधिमा मात्र खर्च गरेका जंगबहादुरले यी दुई प्रविधि खरिदबाट धेरै फाइदा भएको नदेखेर पनि कास्कीको सिँचाइको नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्नुको कुनै फाइदा नदेखेका हुन सक्छन् ।
तर अर्को कारण पनि त थियो । अहिलेजस्तो अन्धो राष्ट्रवाद त्यो बेला पनि थियो । ह्वेल्प्टनका अनुसार, विदेशीलाई पोखरासम्म किन आउन दिने भन्ने प्रश्न पनि अवश्य बीचमा आयो । जंगबहादुरलाई पनि बिस्तारै त्यो तर्क हो कि जस्तो लाग्यो होला । जहाँसम्म कृषि उत्पादकत्वमा सुधार भएकाले गर्दा हुने राज्यको ढुकुटीमा वृद्धिको कुरा छ, त्यसको पनि जंगबहादुरले अर्को जोहो गरे— उनले नारायणीदेखि मेचीबीचका तराईका जिल्लाका बाँझो वा अनुमति दिइएका जंगल फँडानी गरे र पहिलो दस वर्षसम्म कुनै कर नलाग्ने नियम ल्याए । सन् १८६२ सम्म पूर्वी तराईमा उठ्ने कर बढेर रु. १५,८६,८०१ पुगेको कुरा महेशचन्द्र रेग्मीले ‘स्टक्को प्यालेसेज एन्ड थ्याच्ड हट्स’ मा उल्लेख गरेका छन् । जंगबहादुरका अगाडि दुइटा बाटा थिए— प्रविधि भित्र्याएर मुलुकको समग्र उत्पादन बढाउने वा पहिलेदेखि गरिआएको जमिन फाँड्नेजस्ता बाटोबाट उत्पादन बढाउने । उनले सजिलो दोस्रो बाटो रोजे ।
बजार अर्थतन्त्र र आधुनिक विश्वका विकसित मानिने मुलुकहरूको सफलताको पछाडिको प्रमुख कारण एकपछि अर्को प्रविधिको विकास गर्नु र त्यसका आधारमा उत्पादकत्व बढाउनु हो । गोर्खा राज्यकै विस्तार पनि अन्य पहाडी राज्यले बन्दुक राम्रोसँग चलाउन नसिक्दै बन्दुक चलाउनु, सानातिना तोप बनाउनुमा आधारित थियो । अर्कातिर, सयौं वर्षदेखिको हाम्रो गरिबी र अन्य पछौटेपनका पछाडि पनि हाम्रो प्रविधिप्रति अज्ञानता र प्रविधिप्रतिको उत्सुकताको अभाव नै प्रमुख कारकका रूपमा रहेको छ ।
(ख) आयोजनाहरूको दुरवस्था
राज्यले प्रविधिमा फड्को मार्न गरेका प्रयासहरू के भइरहेका छन् भनेर बुझ्न आज सरकारमा हुनेहरूले र सदनमा बस्ने अन्य व्यक्तिले पनि यो वर्ष भइरहेका मुलुकका विभिन्न विकास आयोजनाको गति गम्भीर भएर हेर्नुपर्ने स्थिति छ । कुनै आयोजनाको लागत र निर्माण सम्पन हुने अनुमान दुवै धेरै गलत हुन्छ भने त्यो आयोजना हामीले बनाउन सक्यौं भनेर मिथ्या गर्वानुभूति गर्नु हुँदैन । तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको वर्तमान स्थिति हेरौं । मध्यपहाडी लोकमार्ग ३३ अर्ब लागतमा २०७४/७५ सम्म बनाउने भनेर सुरु गरिएकामा अहिले २०७९/८० सालसम्म ८४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हुलाकी राजमार्गको सुरुको लागत अनुमान ४७ अर्ब थियो, अहिले त्यो बढेर ६५ अर्ब पुगेको छ । सिक्टा सिँचाइ २०७१/७२ सालमा १२ अर्बमा सकिनुपर्ने थियो, अझै सकिएको छैन र संशोधित लागत २५ अर्ब पुगेको छ । १२ अर्बमै २०८०/८१ सालसम्म बनाउने लक्ष्य लिएर सुरु गरिएको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको लागत अनुमान अहिले २७ अर्ब पुगिसकेको छ । निजगढ एयरपोर्टको निर्माण कार्य अझै सुरु नै भएको छैन । २०७०/७१ सालसम्म सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको कर्णाली लोकमार्गको निर्माण सम्पन्न हुने मिति दस वर्ष पछाडि धकेलिएको छ । ११० अर्ब लगानीमा बनाउने लक्ष्य राखिएको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग सेनाको हातमा परेको केही महिनामै अनुमान संशोधन गरेर १७५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ र निर्माण सम्पन्न हुने मिति र लागत दुवै पुनः संशोधन हुने सम्भावना शतप्रतिशत छ ।
यो गतिमा हिँड्दा मुलुकको विकास होला ? यदि यथास्थितिमा हिँड्ने हो भने ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ— विसं २१०० मा पनि मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको परिस्थितिमा खासै परिवर्तन हुनेछैन ।
हाम्रो मुलुकलाई चाहिने मेगा प्रोजेक्ट तयार गर्न सक्ने निर्माण र आईटी व्यवसायी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर सरकारले मन्थन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । अप्ठेरो पर्दा डेढ अर्ब रुपैयाँको औषधि पनि विवादरहित ढंगले किन्न नसकिने स्थिति अब रहनु हुँदैन ।
निर्माणसम्बन्धी भिजनमा गएको दस वर्षमा देखा परेका अन्य केही विकृति छन्, जसले मुलुकलाई अर्को शताब्दीको सुरुसम्म तानेर अविकासको पन्जामा राखिराख्नेछन् । एक, गुरुयोजनाहरूको अभाव र निम्न प्रविधियुक्त आयोजनामा लगानी । सडक र जलविद्युत् उत्पादनका गुरुयोजना छैनन् भने ट्रान्समिसन लाइनहरूको हकमा नाम मात्रको गुरुयोजना छ । अर्कातिर, निर्माण व्यवसायी तथा इन्जिनियरहरूका अनुसार अहिले मुलुकमा पाँच हजारवटा निर्माण आयोजना चलिरहेका छन्, जसमध्ये तीन हजारवटा त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका सडक र पुल मात्र छन् । कुल ८ खर्ब रुपैयाँका ती आयोजनाको औसत लागत १६ करोड छ । मुलुक मितव्ययी भएर चलाइएन भने यी आयोजनाहरू स्रोतको अभावमा अलपत्र हुने सम्भावना छ । स्रोत निश्चित भए पनि ठेकेदारहरूका अनुसार कोभिड–१९ का कारण बन्द भएका ती आयोजना यो वर्षको मंसिरअघि सुरु हुनेछैनन् । ठेकेदारहरूले सम्भवतः ती आयोजना सम्पन्न हुने समय बढाउन माग गर्नेछन् । यी साना आयोजनाले मुलुकलाई दीर्घकालीन भार थपेका छन् नै, यीबाट कुनै ठूलो प्राविधिक फड्को पनि मारिनेछैन (अर्थात्, ती अनुकूल मौसममा सुस्त गतिमा मात्र गाडी चलाउन मिल्ने सडकजस्ता आयोजना हुन्) । त्यसबाहेक सांसद विकास कोषका नाममा छर्कने कनिकाले फेरि बोझ थप्नेछ । यी योजनाहरूको हालत कस्तो हुनेछ भन्ने भ्रम भएमा अहिलेसम्म भएका सडकको हालत हेरौं । सन् २०१६ मा डोलिडारले निकालेको स्थानीय सडक नेटवर्कको तथ्यांकअनुसार, जिल्लास्तरमा बनेका सडकमध्ये ७२ प्रतिशत ‘फेयर वेदर’ (अर्थात्, मौसम राम्रो हुँदा मात्र काम लाग्ने) थिए भने, गएको वर्षको अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित स्थानीय तहका सडकहरूको तथ्यांकअनुसार पनि ७२ प्रतिशत सडक नै मौसमी छन् । यसैले अहिले चलिरहेका धेरै आयोजनाले मुलुकको उत्पादकत्व बढी बढाउँछन् वा सरकारको चालु खर्च बढाउँछन्, भन्न सकिने स्थिति छैन ।
दोस्रो, कर्मचारी, ठेकेदार तथा योजनाकारहरूको क्षमतामा लगानीको अभाव । योजनाविद्हरूका रूपमा गलत मानिसको छनोट रोगै बनेको छ । योजना आयोगका कर्मचारीहरू उक्त आयोगमा आएका सदस्यहरूको विविधताको साक्षी छन् । भलिबल खेलाडीदेखि ठेकेदार र एनजीओकर्मीहरूलाई गुन तिर्न सदस्य बनाइएको इतिहास छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री आफैंले सम्मान गर्ने, बोलाएर सुझाव माग्न चाहने विज्ञ व्यक्तिलाई मात्र योजना आयोगमा राख्नुपर्छ । कर्मचारीहरूको योजना बनाउने, स्रोत खोज्ने र ठेक्का लगाएर काम लिन सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु त्यत्तिकै जरुरी छ । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा विगतमा केही काम भएका छन् । तर तीन दशकअघिसम्म हाम्रैजस्तो पूर्वाधार भएका चिनियाँहरूबाट पनि यसतर्फ धेरै सिक्न सकिन्छ । चिनियाँहरूको भनेका बेला आयोजना बनाउन सक्ने आजको क्षमता त्यत्तिकै बनेको पनि हैन । उनीहरू नब्बेको दशकमा बर्सेनि विभिन्न मन्त्रालयका सयौं कर्मचारीलाई हार्वर्डजस्ता विश्वविद्यालयमै समर कोर्सका लागि पठाउँथे, योजनाहरू बनाउँदा प्रविधि हस्तान्तरणमा जोड दिन्थे र विदेशमा पढ्न गएका वा काम गर्न गएका चिनियाँलाई मुलुकमा फर्कन प्रोत्साहन गर्थे । सबैभन्दा माथिल्लो तहमा चीनमा धेरै नातावाद भए पनि बीचको तहमा सकेसम्म टाठा मान्छे ल्याउने प्रचलन अझै छ । हामीले पनि कर्मचारीलाई ठूला आयोजना बनाउन, भनेको समय र लागतमा योजनाहरू सक्न, मुलुकव्यापी अन्य विविध कार्यक्रम चलाउन, नियमित रूपमा स्तरीय रिपोर्ट लेख्न, चलाइएका कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न अनि हाम्रा लागि काम गर्न आउने विदेशीहरूको मूल्यांकन गर्न सक्ने बनाउनु जरुरी छ । तर अहिलेसम्म खासै काम नभएको क्षेत्र भने ठेकेदारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पनि हो । जसरी कोरियाजस्तो सानो मुलुकले पनि आफूकहाँ ठूलठूला आयोजना सम्पन गर्न सक्ने गरी कम्पनीहरू बनायो, जसरी चीन र भारतले बनाएका छन्, त्यस्तै गरी हाम्रो मुलुकलाई चाहिने मेगा प्रोजेक्ट बनाउन सक्ने निर्माण व्यवसायी, आईटी व्यवसायी तथा अरू सम्बद्ध क्षेत्रका व्यवसायीहरू कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर सरकारले मन्थन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । अप्ठेरो पर्दा डेढ अर्ब रुपैयाँको औषधि पनि विवादरहित ढंगले किन्न नसकिने स्थिति अब रहनु हुँदैन ।
(ग) अदक्षताको मूल्य
सन् १९७० को दशकमा नेपाल तथा भारतका धेरै राजनीतिज्ञ सानै राम्रो भन्ने सुमाखरको दर्शनसँग प्रभावित थिए । उनीहरू आफूले सम्हाल्न सक्ने साना प्रविधिमा हात हाल्नुपर्छ, नसक्नेमा हैन भन्थे । हाम्रा समस्याहरू साना छन्, जस्तो— खेतीपाती, गोरेटो, खानेपानी र स्वास्थ्यचौकी आदिÙ त्यसैले ठूलठूला कुरा गर्नु खासै जरुरी छैन भन्ने ती व्यक्तिहरूको सोचाइ थियो ।तर साना मात्र राम्रा भन्नु आंशिक मात्र सत्य हो । प्रविधिहरू रातारात ठूला हुने हैनन्, साना प्रविधि राम्रोसँग जानेपछि प्राविधिकहरू त्यसै पनि ठूला प्रविधितिर जान्छन् । जस्तो— नेपालमा केहीअघि साना हाइड्रोपावर प्लान्ट मात्र बनाइन्थे । बनाउँदै गरेपछि नेपालीहरूमा आत्मविश्वास बढ्दै गयो र अहिले ठूला हाइड्रोपावरहरू निजी क्षेत्रमै बन्दै छन् । त्यसैले जहाँ मानिसहरूले ठूला र साना प्रविधिको फरक देखे, त्यहाँ खासमा त्यस्तो फरक छैन । सानो प्रविधि नै बिस्तारै ठूलो हुने हो । बिजुली, रकेट, इन्टरनेट सबै प्रविधि सुरुमा सानै थिए । अर्को कुरा, बेलैमा ठूला प्रविधि आत्मसात् नगर्दा समाजलाई ठूलो जोखिम देखियो । राम्रा बन्दुक र तोप नभएकाले सन् १८४२ मा चीनजस्तो सुपरपावर पनि बेलायतजस्तो सात समुद्रपारको सानो मुलुकबाट युद्धमा आफ्नै भूमिमा पराजित हुनुपर्यो । तोप र घोडासँग सम्बन्धित नयाँ प्रविधिको भरमा मध्यएसियाका लडाकुले हिन्दुस्तान खाए, युरोपेलीले रोग र बन्दुकका भरमा पूरै अमेरिकाको सभ्यता सकिदिए । नेपालको अस्तित्व रहिरहोस् भन्ने चाहने हो भने हामीले पनि ठूला या साना भन्नेतिर नलागी आफूलाई रणनीतिक रूपमा उपयोगी प्रविधि अंगीकार नगरी हुँदैन । हाम्रो अहिलेको समस्या हो— प्रविधिमैत्री बन्न नसक्नु । त्यसैले हाम्रा सिँचाइ योजनाहरू बन्न वर्षौं लाग्छन् । एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन वर्षौं लाग्छ । सरकार राहत चाहिने र नचाहिने छुट्याएर नगदमा बाँड्न सक्दैन । यी सबै हामी र हाम्रो सरकार प्रविधिमैत्री बन्न नसकेकाले उब्जेका शासकीय कमजोरीका उदाहरण हुन् । यी समस्यासँग जुध्न हामीलाई उपयुक्त प्रविधि चाहिन्छ ।
जंगबहादुरलाई पनि प्रविधिको असर हेर्न एउटा राम्रो उदाहरण उपलब्ध थियो । पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युको अठार वर्षपछि नेपाल आएका कर्नेल कर्कप्याट्रिकले लेखेअनुसार, नेपालको तामा र फलाम दुवै राम्रो गुणस्तरका थिए । त्यस बेला लखनउमा नेपाली तामाको राम्रो बजार थियो । तर औद्योगिक क्रान्तिका कारण बेलायतीले मेसिनले तामा प्रशोधनको काम सस्तोमै गरे र बेलायतबाट ल्याएको तामा कलकत्तामा एक शेरको एक रुपैयाँमा बेच्न सके । त्यस बेला नेपाली तामाको मूल्य एक शेरको डेढ रुपैयाँ थियो र यसरी नेपाली तामा भारतीय बजारबाट बिस्तारै विस्थापित भयो ।
विसं २०१६ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा इजरायल भ्रमण गर्दा बीपी कोइरालाले त्यहाँको ‘येरुसेलम पोस्ट’ सँगको अन्तर्वार्तामा हामीसँग अहिले पैसा छ, तिमीहरूको आर्थिक सहयोग चाहिँदैन, तर तिमीहरूका दक्ष प्राविधिक पाए लिन्थ्यौं भनेका थिए । वास्तवमै, २००७ देखि २०१७ सालबीच हामीले आफूसँग दक्ष जनशक्ति नभएर विदेशी सहयोग धेरै गुमाएका थियौं । पञ्चायतकालमा पनि हाम्रो अहिलेजस्तै विकास खर्च हुन नसक्ने, पञ्चवर्षीय योजनाहरूका खर्चको लक्ष्य पूरा नहुने समस्या भए । अहिले पनि हाम्रो क्षमता भनेको सानातिना सडक खन्ने, पुल बनाउने र तलब–भत्ता बाँड्ने नै हो । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पुँजीगत खर्च गर्ने कुरालाई खालि निकासा अख्तियारी राम्ररी नदिएर वा सार्वजनिक खरिद ऐन राम्रोसँग संशोधन नभएर हो कि भन्ने रूपमा लिनु हुँदैन । योजना बनाउने र भिजन दिने राजनीतिक नेतृत्वलाई कर्मचारी र ठेकेदारको क्षमताको ज्ञान नहुनु, कर्मचारीहरूमा नयाँ प्रविधिप्रति ‘एक्स्पोजर’ नहुनु र ठेकेदारहरूको भनेका बेला काम गरेर सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्ने क्षमता नहुनु यी तीनै कारकले अहिले सँगसँगै काम गरिरहेका छन् । हौसिएर ठूला बजेट ल्याउन खोज्नेहरूले विगतका बजेटहरू किन असफल भए भनेर समीक्षा नगरी फेरि उस्तै अर्को बजेट ल्याउनु भनेको असफलताको गोरेटोबाट फर्कनुको सट्टा त्यही गोरेटोमा अर्को एक पाइला चाल्नुजस्तै हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।
समग्रमा हाम्रो बजेटको चुनौती अभेद्यजस्तो हुनुका दुई कारण छन् । एक, हाम्रा विगतका अनुभवले के देखाउँछन् भने हामी ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्दैनौं । त्यसैले तत्कालीन रूपमा आयोजना छनोटमा र तिनको आकारमा संयम देखाउनु जरुरी छ । दोस्रो, तर त्यसको बावजुद देश, विदेश र हाम्रो विगतका अनुभवले पनि के देखाउँछन् भने हामीले चाँडै प्रविधिलाई आत्मसात् गरेर ठूला–साना सबै आयोजनाहरूमा हात हाल्नुपर्नेछ र त्यसअनुरूप हाम्रो दक्षता बढाउनुपर्नेछ । जति छिटो यस्तो गर्न सक्यौं, त्यति चाँडो हाम्रो मुलुक समृद्ध र बलियो हुनेछ । हामीसँग यसबाहेक खासै विकल्प पनि छैन ।
प्रकाशित : वैशाख २९, २०७७ ०९:०८
