स्टालिनको स्कुल- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्टालिनको स्कुल

संसारकै योग्यतम गुरू कार्ल मार्क्सका उत्कृष्टतम चेलाहरु नै किन बदनाम छन् सर्वत्र ? मान्छे उभिन जमिन चाहिन्छ । 
केशव दाहाल

मे ५ मा संसारभरका मार्क्सवादीहरूले कार्ल मार्क्सको जन्मदिन मनाए । निश्चय नै मार्क्स उत्कृष्ट दार्शनिक, असल मान्छे र स्रष्टा थिए । मार्क्सलाई सम्झँदै गर्दा मेरो मनमा सन् २०१५ को एउटा घटना याद आयो । अगस्टको महिना थियो । वासिङ्टन डीसीको कुनै कफी सपमा एक अमेरिकी युवाले मलाई एक्कासि सोध्यो, ‘नेपालका माओवादी र कम्बोडियाका खमेरुजहरूमा के फरक छ ?’ ऊसँग मेरो तीन दिनअगाडि मात्र भेट भएको थियो ।

क्यालिफोर्नियामा जन्मेर डीसीमा हुर्किएको त्यो युवा कम्युनिस्ट भन्नासाथ या त स्टालिन सम्झन्थ्यो, या पोलपोट । ऊ मार्क्सप्रति उदार थियो, तर कम्युनिस्टहरूप्रति निर्मम । ठान्थ्यो— कम्युनिस्टहरू संसारकै खतरनाक तानाशाह हुन् । मैले भनेँ, ‘साथी, जो कम्युनिस्ट छैनन्, उनीहरू पनि त तानाशाह छन् ।’ उसले प्रतिप्रश्न गर्‍यो, ‘तर आफूलाई सबैभन्दा वैज्ञानिक, प्रगतिशील र जनवादी भन्नेहरू नै तानाशाह हुनु दुर्भाग्य हैन र ?’ उसको प्रश्न सही थियो । साँच्चै संसारकै योग्यतम गुरु मार्क्सका उत्कृष्टतम चेलाहरू नै किन बदनाम छन् सर्वत्र ? उता बदनाम थिए स्टालिन । यता बदनाम हुँदै छन् ओली । किन यस्तो ? कम्युनिस्टहरूलाई सिक्नका लागि ‘स्टालिन’ एउटा स्कुल हो । यसैबारे केही चर्चा गरौं ।

अक्टोबर क्रान्ति (सन् १९१७) अगाडि रुसी कम्युनिस्टहरू त्यति धेरै बदनाम थिएनन् । संसारभर जब ‘विश्वका मजदुरहरू एक होऔं’ भन्ने नारा लाग्यो, त्यसले लाखौं निर्धाहरूमा आशाका किरणहरू जागृत गर्‍यो । भोकाहरू त्यो उद्घोषसँगै जुरुक्क उठे । जब ‘मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ’ भन्ने गीत अँध्यारा गल्लीहरूमा गुन्जन थाल्यो, त्यसले परिवर्तनको नयाँ लहर सृजना गर्‍यो । त्यही लहरमा जोडिँदै र हेलिँदै मान्छेहरू सर्वहारा आन्दोलनमा लामबद्ध बने । कम्युनिस्टहरू भन्ने गर्थे, ‘अक्टोबर क्रान्ति मान्छेका सुषुप्त आशाहरूको पहिलो र सशक्त अभिव्यक्ति हो ।’ सम्झना गरौं त, नेपालमा २०४६ अगाडि वा २०६४ अगाडि के थियो ? कम्युनिस्टहरूमाथि भुइँमा विश्वास थियो । निर्धार्हरू उनीहरूलाई पर्खिएर बसिरहेका हुन्थे ।

तर न रुसमा त्यो बेला भनेजस्तो भयो, न नेपालमा यो बेला भनेजस्तो हुँदै छ । अक्टोबर क्रान्तिलगत्तै लेनिनले रुसी किसानहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘किसानहरू हो, राजकीय आदेश नपर्ख । जग्गा तिम्रो हो, जमिनदारबाट खोस र भोग गर’ (पार्टीको दसौं महाधिवेशनको आर्थिक प्रस्ताव) । तर त्यो भनाइले व्यापक अराजकता सृजना गर्‍यो । जमिन कब्जा गर्ने नाममा जमिनदार र किसानबीच ठूलठूला मुठभेड भए । बोल्सेभिकहरूले समाजवाद निर्माणका नाममा निजी सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण सुरु गरे । बैंकहरू कब्जा भए । मान्छेका बैंक खाताहरू जफत गरिए । चर्चहरूको सम्पत्ति खोसियो । सोभियत सत्ताले वैदेशिक ऋण तिर्न अस्वीकार गर्‍यो । कारखाना मालिकहरू खेदिए । र मुख्य कुरा, बोल्सेभिकहरूले निर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकमै संविधानसभा विघटनको प्रस्ताव गरे । लालसेनाहरूको हस्तक्षेपमा संविधानसभा भंग भयो । यसरी समाजवाद निर्माणका नाममा सम्पूर्ण संरचनाहरू भत्काइए । सत्ता र शक्तिको व्यापक केन्द्रीकरण सुरु भयो । जारशाहीको स्थानमा लालशाहीहरू बसे । एउटा तानाशाह परास्त भयो र लालसाहेबहरूको अर्को सर्वसत्तावादले टाउको उठायो ।

सन् १९२० मा स्टालिनलाई राजकीय नियन्त्रणसम्बन्धी जनकमिसारको जिम्मेवारी दिइयो । जसले मुख्यतः मजदुर, किसानहरूका काम र परिणामहरूको लेखाजोखा गर्थ्यो । स्टालिनले किसान र मजदुरहरूलाई उत्पादनको लक्ष्य तोक्न आदेश दिए । लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने, त्यो बोल्सेभिकहरूलाई मतलब थिएन । तर लक्ष्य पूरा हुनैपर्थ्यो । यो प्रक्रियामा बोल्सेभिकहरूले किसान र मजदुरलाई थोरै पनि उत्प्रेरित गरेनन्, मात्र आदेश दिए । परिणामतः मजदुर र किसानहरू मेसिनजस्तै बने । उनीहरू काम गर्थे र उब्जनी सत्ताले अधिग्रहण गर्थ्यो । त्यो दुर्भाग्यबाट बच्न किसानहरूले अन्न र जनावरहरू लुकाउन थाले, जुन बोल्सेभिक सत्ताका लागि गम्भीर अपराध थियो । स्टालिनले त्यसलाई सोभियत सत्ता र समाजवादविरुद्धको अपराध घोषणा गरे । किसानहरूमाथि कारबाही सुरु भयो । दसौं लाख किसानको हत्या गरियो । यद्यपि किसानको मात्र कुरा थिएन त्यो, मजदुरहरूको अवस्था पनि उस्तै थियो । त्यो कारबाहीको सिलसिला पाँच वर्षजति चल्यो । कम उत्पादन, तीव्र निराशा, राज्यआतंक र भोकमरीबाट पाँच वर्षमा झन्डै ६० लाख मान्छे मारिए ।

आफैंले लडेर ल्याएको क्रान्तिले आफैंलाई अन्याय गरेको किसानहरूले अनुभव गरे । मान्छेको स्वतन्त्रता मात्र खोसिएन, क्रान्तिप्रतिको विश्वास पनि खोसियो । कम्युनिस्टहरू बदनाम हुन थाले, जसरी हाम्रो लोकतन्त्र अहिले बदनाम हुँदै छ । जसरी नेपाली जनता आफैंले ल्याएको परिवर्तनमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्, अवस्था त्यस्तै थियो । यद्यपि सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी (सन् १९२२ देखि रसियाली समाजवादी जनवादी मजदुर पार्टी, बोल्सेभिकलाई सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरित गरियो) को दसौं महाधिवेशनले किसान र मजदुरहरूमाथि भएको अन्यायलाई स्वीकार गर्‍यो । परिणामतः पार्टीले ‘नयाँ आर्थिक नीति’ पारित गर्‍यो । यो नीतिअन्तर्गत किसानहरूलाई जमिन राख्न स्वीकृति दिइयो । यद्यपि त्यतिन्जेल निकै ठूलो गल्ती भैसकेको थियो । राज्यशक्तिको केन्द्रीकरण र नेतृत्व–उन्माद कति भयंकर हुन्छ, त्यो बुझ्न यी सन्दर्भहरू निकै महत्त्वपूर्ण छन् ।

राजनीतिको पनि जमिन हुन्छ । तानाशाहको दरबार, त्यसको छानो र दरबारभित्र सजाइएको कुर्सी पनि आखिर जमिनमै अडिन्छ । आफू उभिएको जमिन नै पराई भयो भने के हुन्छ ?

सोभियत कम्युनिस्टहरू राज्य सञ्चालनमा मात्र निर्मम थिएनन् । पार्टी सञ्चालनमा समेत निरंकुश र बर्बर थिए । जस्तो— सोभियत क्रान्तिकालमा लेनिन, स्टालिन र ट्रटस्की समकालीन चर्चित नेताहरू थिए । लेनिन पार्टी र आन्दोलनका मुख्य नेता थिए । क्रान्तिअगाडि स्टालिन ‘प्रावदा’ चलाउँथे । ट्रटस्की सशस्त्र संघर्षको नेतृत्व गर्थे । ट्रटस्कीकै नेतृत्वमा १९१७ अक्टोबर २४ मा पेत्रोगाद कब्जा भएको थियो । १९२१ को क्रोन्सटाड विद्रोह दमन गर्ने सैनिक नेता पनि ट्रटस्की नै थिए । तर स्टालिन र ट्रटस्कीको सम्बन्ध राम्रो थिएन । मुख्यतः स्टालिन आफूलाई लेनिनका पक्का उत्तराधिकारी ठान्थे । उनी पार्टीमा शक्ति केन्द्रीकरणको पक्षपाती थिए । ट्रटस्की जनवादलाई बलियो र जीवन्त बनाउन चाहन्थे ।

सन् १९१८ देखि नै लेनिनको स्वास्थ्य राम्रो थिएन । उनलाई गोली लागेको थियो । त्यसैले जाडो याममा उनी निकै थलिन्थे । परिणामतः सन् १९२४ मा उनको मृत्यु भयो । लेनिन मृत्युअगाडि नै आफ्नो उत्तराधिकारी तोक्न चाहन्थे । ट्रटस्की सबैभन्दा योग्य छन् भन्ने उनको विश्वास थियो । एक दिन लेनिनले पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई पत्र लेखे । पत्र लिएर स्वयं लेनिनपत्नी नादेज्दा क्रुपस्काया बैठकमा गइन् । तर त्यो पत्र स्टालिनले कब्जा गरे । क्रुपस्कायालाई अपमान गरियो । त्यसपछि स्टालिनले आफूलाई लेनिनको उत्तराधिकारी घोषणा गरे । कालान्तरमा ट्रटस्कीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादी करार गरियो । पार्टीले दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई परास्त गर्ने घोषणा गर्‍यो । ट्रटस्कीलाई कारबाही भयो । उनी साइबेरिया पठाइए । सन् १९४० मा मेक्सिकोको एउटा गाउँमा कसैले बन्चरो हानी ट्रटस्कीको हत्या गर्‍यो । त्यसै गरी, बुखारिन र कामेनेभजस्ता महत्त्वपूर्ण नेताहरू पनि मारिए । यी हत्यामा सोभियत गुप्तचरहरूको हात रहेको आशंका गरिन्छ ।

सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीभित्र स्टालिनको नेतृत्व कस्तो थियो ? भनिन्छ, सन् १९३४ देखि १९३९ सम्मको पाँच वर्षमा लगभग ५० लाख पार्टी सदस्य गुटगत प्रतिशोधका कारण प्रताडित भए । तीमध्ये झन्डै ५ लाखको हत्या नै गरियो । रोचक प्रसंग के भने, १९३४ मा पार्टीको सत्रौं महाधिवेशनमा भाग लिन आएका १,८२७ प्रतिनिधिमध्ये १९३९ को अठारौं महाधिवेशनमा ३७ जना मात्र बचेका थिए (यहाँ उल्लेख गरिएका केही तथ्यांकको स्रोत घनश्याम भुसाल लिखित ‘आजको मार्क्सवाद र नेपाली क्रान्ति’ हो) ।

व्यक्तिवाद यति धेरै हावी थियो, १९४१ देखि १९४५ सम्म पार्टी केन्द्रीय कमिटीको एउटै बैठक बसेन । त्यो समयमा जे थिए, स्टालिन थिए । उनका अगाडि जनवादको ‘ज’ पनि थिएन । विभिन्न अनौपचारिक सन्दर्भहरू भन्छन्, सत्ताको आलोचना गरेकै कारण स्टालिनकालमा झन्डै ३० लाख मान्छेलाई साइबेरिया पठाइयो । स्टालिनको क्रूरता र लापरबाहीबाट दिक्क भएकी उनकी दोस्री पत्नी एल्लिलुएवाले समेत १९३२ मा आत्महत्या गरिन् । यद्यपि त्यसलाई स्वाभाविक मृत्यु भनी प्रचार गरियो ।

दोस्रो विश्वयुद्धमा स्टालिनको छोरो याकोवलाई जर्मन सेनाले गिरफ्तार गर्‍यो । जर्मनहरूले याकोवको बदलामा आफ्ना युद्धबन्दीहरूको रिहाइको प्रस्ताव गरे । स्टालिनले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिए । याकोवको १९४३ मा बन्दी शिविरमै मृत्यु भयो । यता १९४१ बाटै पोल्यान्डमा आक्रमण गरेर अगाडि बढेको जर्मन सेनाले कालान्तरमा सोभियत संघको मुटुमै आक्रमण सुरु गर्‍यो । हिटलर स्टालिनग्रादलाई तहसनहस पार्न चाहन्थ्यो । परिणामतः लडाइँमा १० लाखभन्दा धेरै सैनिक मारिए । यद्यपि सोभियत सेनाले युद्ध जित्यो । उनीहरूले जर्मन सेनालाई बर्लिनतिरै लखेटे । बर्लिन विभाजित भयो । पूरा युरोप विभाजित भयो । त्यो बेला ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले भनेका थिए, ‘स्टालिन आधा युरोपलाई फलामको पर्खालले बन्द गर्दै छन् ।’ नभन्दै त्यही विन्दुबाट शीतयुद्धको सुरुआत भयो ।

१९५३ मार्च ५ तारिख स्टालिनको मृत्यु भयो । त्यो एक कमरेडको मृत्यु थिएन । त्यो एक तानाशाहको मृत्यु थियो । भलै स्टालिनले मार्क्सको पाठशालामा राजनीतिको साउँअक्षर चिने तर उनी अन्ततः मार्क्सका असल शिष्य रहेनन् । उनको स्कुल अलग थियो । र त्यो स्कुलमा शक्ति, सत्ता र षड्यन्त्र स्वाभाविक थिए । समाजवादका नाममा स्टालिनले जे गरे, त्यो समाजवाद थिएन । त्यो सर्वहारा अधिनाकवाद र लाल अहंकार थियो, जसले समाजवादलाई बदनाम मात्र गरेन, विश्वकम्युनिस्ट आन्दोलनकै शिर झुकाइदियो । स्टालिनले झुकाइदिएको कम्युनिस्टहरूको शिर अझै उठ्न सकेको छैन ।

अन्त्यमा कुरा गरौं नेपालकै । नेपालका कम्युनिस्टहरूको सबल पक्ष के हो ? यसबारे अनेक परिचर्चा भएका छन् । नेपालका कम्युनिस्टहरूको खराबी के हो ? यो पनि नयाँ प्रश्न होइन । स्वयं कम्युनिस्टहरू आफ्ना कमजोरी देख्छन् कि देख्दैनन् ? योचाहिँ मेरो प्रश्न हो, जुन म नेकपाका नेताहरूलाई उपहार दिन चाहन्छु । के नेपालका कम्युनिस्टहरू गुरु मार्क्सका योग्यतम चेला हुन् ? कि हुन् स्टालिनका विद्यार्थी ? जे हुन्, उनीहरूले सुन्नुपर्ने एउटै कुरा हो— जमिनको कुरा । मान्छे उभिन जमिन चाहिन्छ । राजनीतिको पनि जमिन हुन्छ । तानाशाहको दरबार, त्यसको छानो र दरबारभित्र सजाइएको कुर्सी पनि आखिर जमिनमै अडिन्छ । आफू उभिएको जमिन नै पराई भयो भने के हुन्छ ? स्टालिनले कम्युनिस्टहरूलाई जमिनमा टेक्न कहिल्यै सिकाएनन् । यही नै उनको कमजोरी हो । जमिन अर्थात् भुइँलाई तिरस्कार गरेर न समाजवाद आउँछ, न त समृद्धि । इतिहासले स्थापित गरेको यो निर्मम सत्यलाई नेपाली कमरेडहरूले कसरी बुझ्छन् ? प्रतीक्षा गरौं ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७७ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव

दैनिक सरदर २०० रुपैयाँभन्दा कम कमाउने नेपाली ७ प्रतिशत छन् । यी २१ लाख मान्छे बन्दाबन्दीमा कसरी खाँदै होलान् ? उता, वैदेशिक रोजगारीमा गएका ५० लाखभन्दा बढी नेपालीको रोजगारी संकटमा छ । आर्थिक संकटमा परेकाहरूलाई न्याय गर्ने योजना खोइ ?
केशव दाहाल

गत हप्ता नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले एउटा रणनीतिक प्रस्ताव गरे । साझा राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव । कोरोनाविरुद्धको लडाइँका लागि ‘साझा राजनीतिक संयन्त्र’ बनाऔं । प्रस्तावको चुरोकुरा यही थियो ।

यद्यपि प्रस्तावमाथि प्रतिक्रिया दिँदै कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले एउटा अनन्तर्वार्तामा भनिन्, ‘किन चाहियो राजनीतिक संयन्त्र ? कोभिड–१९ लाई रोक्न ? त्यो त सरकारले रोकी नै राखेको छ त । रोकेको छैन र ?’ स्वयं प्रधानमन्त्रीको प्रतिकृया छ, ‘यो बेमौसमी बाजा हो ।’ त्यसो त केही

विश्लेषकहरू पनि यस्तै सोच्छन् । उनीहरूको तर्क छ, ‘संविधानले नचिन्ने यस्तो संरचना आवश्यक छैन’ । कुरा के हो ? के प्रचण्डले छिपछिपे तर्क र मनोगत आग्रहमा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ? कि सरकारको बुझाइ छिपछिपे छ ? मन्थन गरौं ।

सर्वप्रथम कुरा गरौं कोरोनाकै । कोरोना संकट के हो ? के यो महाव्याधि स्वास्थ्य समस्या मात्र हो, जसलाई जित्न बन्दाबन्दी गरेपछि पुग्छ ? कि गर्नुपर्ने कामहरू अरू पनि छन् ? भनिन्छ, कोरोना स्वास्थ्य समस्या त हो नै, तर यो त्यति मात्र होइन । कतिपय विश्लेषक कोरोना संकटलाई पछिल्लो सय वर्षकै सबैभन्दा ठूलो विश्वसंकट मान्छन् । उनीहरूको तर्क छ— यो स्वास्थ्य संकट मात्र होइन । यो त प्रचलित राज्यप्रणाली, चिन्तन पद्धति, विकास ढाँचा र सभ्यताकै संकट हो, जसका प्रभावहरू भविष्यमा अझ व्यापक र विश्वव्यापी हुँदै जानेछन् । जो यति प्रबल हुनेछन्, प्रचलित राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा उथलपुथल आउने पक्का छ । जसबाट उम्किन व्यक्ति, समाज, राज्य र समग्र विश्वले नै महान् संकल्प गर्नुपर्छ ।

के हो त्यो महान् संकल्प ? कोरोनासँग जोडिएर आउने अर्थराजनीतिक कथ्यहरूको के अर्थ छ ? यो असाधारण संकटले हाम्रो देशमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? के हाम्रा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू यो संकट झेल्न योग्य छन् ? के सामुन्ने उपस्थित अनेकौं प्रश्नको जवाफ दिने अन्तिम प्राधिकार सरकार मात्र हो ? प्रश्नहरू निकै भारी छन् । निश्चित छ, सरकारले मात्र यावत् प्रश्नको भारी बोक्ने सामर्थ्य राख्दैन । न त प्रधानमन्त्रीसँग त्यो सामर्थ्य देखियो, न त नेकपासँग । यदि सरकार स्वयं आफूसँग त्यो भारी बोक्ने सामर्थ्य छ भन्छ भने, त्यो उसको शासकीय हठ र अहंकार मात्र हुन्छ ।

कोरोनाविरुद्ध अहिले सरकार जे गर्दै छ, त्यो प्रारम्भिक लडाइँ मात्र हो ।

जस्तो— सरकारले बन्दाबन्दी गरेको छ । रोगीहरूको पहिचान गरिँदै छ । एकान्तबास चल्दै छ । उपचारको व्यवस्था हुँदै छ । यसको अर्थ, अहिले सरकारले समाधान गर्नुपर्ने प्रश्नहरू साधारण छन् । जस्तो— लकडाउन कतिन्जेल गर्ने ? स्वास्थ्य सामग्रीहरू कहाँबाट खरिद गर्ने ? कसले खरिद गर्ने ? जीटुजी मोडेलमा किन्ने कि प्राइभेटमा जाने ? आपूर्ति व्यवस्था कसरी सहज बनाउने ? सुरक्षा प्रबन्ध कसरी मिलाउने ? निश्चय नै, यस्ता प्रश्नहरूको समाधान गर्न सरकारी संरचना प्रभावकारी भए पुग्छ । यी काम गर्न धेरै ठूलो राजनीतिक संकल्प चाहिँदैन । मात्र राज्यसंरचनाको नियत, विवेक र प्रतिबद्धता ठीक भए हुन्छ ।

तर के सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू यति मात्र हुन् ? जस्तो— आर्थिक जोखिमको आकलन, राहत वितरण र जीविकाको सुनिश्चितता छुटिरहेको छ । दुर्भाग्य, यता सरकारको ध्यान पुगेकै देखिँदैन । जस्तो— पछिल्लो तीन हप्ताको बन्दाबन्दीका कारण ठूलो संख्यामा किसान, मजदुर, श्रमजीवी वर्ग र विपन्नहरू संकटमा परे । सहरमा दैनिक श्रम गरी गुजारा चलाउनेहरूको काम खोसियो । यातायात मजदुरहरू खाली छन् । ट्याक्सीचालकहरू खाली छन् । उद्योगहरू चलेका छैनन् । लाखौं मजदुरको कमाइ बन्द छ । पछिल्ला तथ्यांकहरूले भन्छन्— नेपालमा झन्डै २५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ, जसको अर्थ हुन्छ— ७५ लाख नेपालीसँग बचत छैन । दैनिक सरदर २०० रुपैयाँभन्दा कम कमाउने नेपाली ७ प्रतिशत छन् । यी २१ लाख मान्छे बन्दाबन्दीमा कसरी खाँदै होलान् ? उता, वैदेशिक रोजगारीमा गएका ५० लाखभन्दा बढी नेपालीको रोजगारी संकटमा छ । आर्थिक संकटमा परेकाहरूलाई न्याय गर्ने योजना खोइ ? सरकार अन्योलमा छ ।

कुरा राहतको मात्र होइन । कुरा अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको आकलन र भरणपोषणको पनि छ । विचार गरौं, बन्दाबन्दीले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको होला ? उद्योगहरू बन्द छन् । होटलहरू बन्द छन् । यातायात बन्द छ । उत्पादन बन्द छ । निकासी बन्द छ । विकास योजनाहरू बन्द छन् । सरकारी बजेट खर्च हुन सकेको छैन । बजार बन्द छ । तरकारी, फलफूल, दूध, अण्डा र मासुको खपत घटेको छ । कृषि फार्महरूमा घाँस, पराल, दाना र चोकर छैन । रेमिट्यान्सको स्रोत सुकेको छ । स्वयं कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले आगामी वर्ष व्यापक भोकमरी आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । कुनै बेला, एक दिन यातायात बन्द हुँदा २ अर्ब नोक्सान हुने आकलन गरिन्थ्यो । अहिले सम्पूर्ण देश बन्द छ । नोक्सान कति होला ? बन्दाबन्दी अझै लम्बियो भने के होला ? संकटको घनत्व र गहिराइ कति होला ? जब यस्ता प्रश्न अगाडि आउँछन्, सरकार निरीह देखापर्छ । ऊसँग न त आँकडा छ, न विवेक, न योजना ।

मुख्य प्रश्न यही हो— यस्तो बेला सरकारले के गर्ने ? जे गरिँदै छ त्यसैमा रमाउने, आलोचनालाई निमोठ्ने र समस्यालाई कार्पेटमुनि हालेर निदाउने ?

कि समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय एकताको आह्वान गर्ने ? निश्चय नै, यस्तो बेला राष्ट्रिय एकता, ऐक्यबद्धता र साझा संकल्प आवश्यक हुन्छ, जसका लागि सरकारले सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई आह्वान गर्नुपर्छ । सरकार उदार हुनुपर्छ । उदारतासाथ सरकारले सबैलाई जोड्ने साझा संयन्त्र बनाउनुपर्छ । त्यो संयन्त्रले साझा संकल्पको घोषणा गर्नुपर्छ ।

त्यही संकल्पअनुसार सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम, विकास प्राथमिकता, सामाजिक सुरक्षा योजना र बजेटहरू बनाउनुपर्छ । त्यही संकल्पअनुसार सरकारले वैदेशिक सहयोग लिनुपर्छ । संकटमा राष्ट्रिय संकल्पबिना गरिएका प्रयत्नहरू प्रभावकारी हुँदैनन् । तर सरकारले यस्ता रणनीतिक विषयमा थोरै पनी सोचेको देखिँदैन ।

कोरोना संकट केही समयपछि पक्कै टर्छ । टर्नैपर्छ । तर यसले पारेका खतहरू हाम्रो जीवनमा निकै लामो समयसम्म रहने पक्का छ । ती खतलाई पुर्न हामीले हाम्रो उत्पादन र वितरणको नीति फेर्नुपर्ला । श्रम र स्वामित्वको नीति फेर्नुपर्ला । कर नीति फेर्नुपर्ला । बैंकिङ नीति फेर्नुपर्ला ।

कृषि नीति फेर्नुपर्ला । हजारौं मान्छेलाई रोगजारी कसरी दिने ? रोजगार नीति फेर्नुपर्ला । सामाजिक सुरक्षा नीति फेर्नुपर्ला । के एउटा पार्टी र सरकारले यावत् विषयमा सन्तुलित निर्णय गर्न सक्छ ? के ती निर्णयले साझा मान्यता पाउन सक्छन् ? के संकटमा गरिने निर्णयहरूमा सबैको स्वामित्व आवश्यक पर्दैन ? असाधारण अवस्थामा गरिने ठूलठूला निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई शक्ति चाहिन्छ । साझा राजनीतिक संयन्त्र त्यही शक्तिको स्रोत हो । यसर्थ यो सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने प्रस्ताव होइन । सहयोगी प्रस्ताव हो ।

निश्चय नै, राजनीतिक दलका आफ्नै दर्शन, सिद्धान्त र कार्यक्रमहरू हुन्छन् । स्वभावतः प्रचलित राज्यप्रणाली, चिन्तनपद्धति र सभ्यतामाथि दलहरूका आफ्नै खाले आलोचना, प्रश्न र प्रस्तावहरू होलान् । चालु राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक ढाँचामाथि दलहरूका आआफ्नै निष्कर्षहरू आउलान् । सायद पुँजीवाद, साम्यवाद कि त्यसको विकल्प भन्ने विषयमा पनि दलहरूका फरकफरक संश्लेषणहरू बन्लान् । दलहरूमा प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ र चुनाव पनी । भोलि चुनावमा भाग लिनु त छँदै छ । तर, यो संकटको समाधानका लागि नेपाली राजनीतिको साझा संकल्प के हो ? अहिलेलाई यो मुख्य कुरा हो । जसले सरकारलाई आत्मविश्वाससाथ अगाडि जान मार्गदर्शन गरोस् । जसले जनतामा व्यापक आशा जागृत गरोस् । यो अर्थमा, साझा राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव निकै महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव हो ।

प्रश्न आउँछ, के संविधानले यस्तो संरचनाको परिकल्पना गरेको छ ? निश्चय नै छैन । साझा राजनीतिक संयन्त्र कुनै संवैधानिक संरचना होइन । न त यो समानान्तर सरकारको प्रस्ताव हो, न यो सरकारको विकल्प । यो एउटा अस्थायी, खुला र सहयोगी राजनीतिक संरचना हो । जसले संकटमा सबै दललाई एक ठाउँमा उभ्याउँछ । सरकारलाई उचित निर्णय गर्न उत्प्रेरित गर्छ । सल्लाह दिन्छ । सरकारले गर्ने निर्णयहरूको स्वामित्व लिन्छ । निर्णय कार्यान्वयन गर्न सघाउँछ । यसरी हेर्दा यो न संविधानविरोधी प्रस्ताव हो, न त सरकारविरोधी । संकटमा सरकारलाई सहयोग गर्ने यो सबैभन्दा रचनात्मक राजनीतिक प्रयोग हो । ठूला लडाइँहरू जित्न ठूलै संकल्प चाहिन्छ । आशा गरौं, प्रचण्डले त्यही संकल्पको प्रस्ताव गरेका हुन् । सरकार यो प्रस्तावमा कति उदार हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

प्रकाशित : वैशाख ९, २०७७ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×