आवधिक शासकहरूको चटक- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आवधिक शासकहरूको चटक

महाभारतमा एउटा भनाइ दोहोरिइरहन्छ— राजा (शासक) निधिपति (मालिक/ईश्वर) होइन, निधिपतिको प्रतिनिधि मात्र हो । तर आजको युगका आवधिक शासकहरू किन आफैं निधिपति भएको भ्रम पालिरहेछन् ?
सविता विमली

बन्दाबन्दीयता हिँडडुल ठप्प भएको छ । दिन सजिलै बित्दैन । सामाजिक सञ्जाल चहार्नु दैनिकीको महत्त्वपूर्ण अंश बनिसकेको छ । केहीमा नअडिएकी म महाभारतमा पुगेर अडिन्छु । राज्य सञ्चालन तथा राजनीतिका दाउपेचले भरिएको यो कथाका संवादले मलाई पटकपटक झस्काउँछन् ।

राजा शान्तनुलाई कुलगुरुले ‘आफ्ना राजालाई प्रश्न गर्नु प्रजाको अधिकार हो’ भन्छन् । प्रश्न सोध्ने अधिकारलाई नागरिकको अधिकारका रूपमा त्यस बेलाको समयले नै स्थापित गरेको रहेछ । हामी भने त्यही अधिकारका लागि आजपर्यन्त लडिरहेका छौं ।

कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक सामान खरिद प्रक्रियामा प्रश्न गर्नेहरूविरुद्ध उल्टै प्रहार गरियो । काठमाडौं प्रेसमाथिको प्रहार सिंगो प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भएको बुझ्न अप्ठ्यारो छैन । नागरिकले गरेका प्रश्नलाई न्याय गर्नु भनेको शासकीय सफलता पनि हो भनी सत्ताले बुझ्न सकेको देखिँदैन ।

राजनीतिशास्त्रको शोध बाँकी छ । नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सूचनाको हकको भूमिकामाथिको मेरो अध्ययनलाई यो बन्दाबन्दीमा सक्ने कोसिसमा छु । महाभारतकालीन प्रश्न सोध्ने अधिकार र आजको सूचनाको हकको अनुहार उस्तै लाग्छ । समयमै प्रश्न गर्न नसक्दाका त्रासदी माफीयोग्य छैनन् । युगसंहारक त्रासदी कतै कसैका केही प्रश्नले रोकिन्थे कि † त्यसैले आजकल प्रश्नसँग आकर्षण बढेको छ र म प्रश्नहरूलाई प्रेम गर्ने भएकी छु ।

सूचनाको हकले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेमा दुई मत छैन । २०१० सालमै वाक् तथा प्रकाशनको स्वतन्त्रताका पक्षमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको रहेछ । प्रकाशनको स्वतन्त्रतामार्फत नागरिकको आवाजको रक्षाका लागि न्यायालय उभिएको फैसला हेरेर दंग पर्छु ।

बन्दाबन्दी लम्बिँदै छ । हामीसँग आफैंले बनाएका सामग्री असाध्य कम छन् । सिंगो विश्व आवश्यकीय सामग्रीका लागि चीनको मुख ताकिरहेछ । २२ टन सामग्री लिनका लागि गएको जहाज साढे सात टन मात्र लिएर फर्किन्छ । एउटा व्यापारी समूह अरूको बाटो छेकेर आफू मात्रै सामान बोक्न सफल भएको खबर कानमा ठोक्किन्छन् । अर्बौंका मालिक त्यही आयातित सामग्री कूटनीतिक नम्बर प्लेटको सवारी साधनमा कालोबजारी गरिरहेका भेटिन्छन् । यो विपत्मा अरूलाई छेकेर उनी कति कमाउन चाहन्थे ? अरूले उत्पादन गरेका सामान बेचेर हामी व्यापारी मात्रै कहिलेसम्म भइरहने ? उद्यमी कहिले बन्छौं हामी ?

आफूलाई आवश्यक रकम जुटाउन छटपटाइरहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका लागि देशभित्रै कामकाजी करिब ५० लाख जनशक्तिले दिनको एक रुपैयाँ छुट्याए यो संस्था उभिने मात्र होइन, दौडिने थियो भन्ने लागेरै मैले गत असोज १ गते कान्तिपुर दैनिकमा ‘महावीरलाई एक रुपैयाँ’ शीर्षक लेख लेखेकी थिएँ । यो लेख लेखिरहँदासम्म केन्द्रका नाममा ३०८,९६३.१६ रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

यो समय आविष्कार केन्द्रले आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म काम गरिरहेको छ । केन्द्रबाट पीपीई तयार गरेर नि:शुल्क बाँडिएका छन् । यो महामारीमा अरू धेरै आवश्यकीय सरोकारका काममा अग्रसर बनेको आविष्कार केन्द्रलाई देखेर यो र यस्तै अरू केन्द्र कति आवश्यक रहेछन् भन्ने बोध कसले गरेको छैन होला ? किन हो, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रकै आँगनबाट सर्वसाधारणका आँतमा न्यानो पुग्ने गरीको उद्यमशीलताको क्षितिज उघ्रन्छ भन्ने लागिरहन्छ मलाईचाहिँ । गोविन्द केसीले उठाएको सरकारी मेडिकलको संख्यामा बढोत्तरी हुनुपर्ने, मेडिकल शिक्षा नि:शुल्क हुनुपर्ने माग कति कपटरहित रहेछ भन्ने बुझ्न अझै पनि ढिलो गर्‍यौं भने हाम्रा लागि योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य अर्को हुनेछैन ।

प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रका लागि सम्बोधन बडो चाखका साथ हेर्छु । आउलान् भन्ने लागेका तथा आउनैपर्ने कतिपय कुरा सम्बोधनमा समेटिएनन् । तर आउनै नहुने एउटा कुराचाहिँ बीचमा सुत्तै पसेको रहेछ— जीवन रोज्ने कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता ? वैयक्तिक स्वतन्त्रता सबैभन्दा धेरै सूचनाको हकसँग जोडिन्छ भनिरहेका छन् मैले पढेका साहित्यहरूले । सूचनाको हक प्रश्न सोध्ने अधिकार हो । के गर्दै छौ है भनेर सत्तालाई नागरिकले गर्ने खबरदारी हो । तर मेरा बिरामी जनप्रतिनिधि सोधिरहेछन्— तँलाई तेरो जीवन प्यारो कि स्वतन्त्रता ? मलाई आफ्नो स्वतन्त्रता आफ्नो जीवनजत्तिकै प्यारो छ कामरेड !

बन्दाबन्दीले डेढ महिना पूरा गर्‍यो । बारपाक भूकम्प पाँच वर्षको भयो । दोस्रो जनआन्दोलनपछिका चौध वर्ष, गणतन्त्र स्थापनाका बाह्र वर्ष पूरा भए ।

यो महामारीमा सबैले घर सम्झिए । देश सम्झिरहेछन् । घर फर्किनेले भोगेको सकस र राज्यको उदासीनताको के कुरा ! उनीहरूलाई यो निष्ठुर सहरले प्रेमपूर्वक बिदा गर्न सकेन । परदेशबाट आँखा बिछ्याएर देश पर्खिने कति छन् † देशभित्रै देश नभेटेर हैरान कति छन् ! देश भने असंवैधानिक विधेयक जारी गर्न र फेरि तिनैलाई खारेज गर्न व्यस्त छ । दुईतिहाइको नेतृत्व गरिरहेको सत्ता आफ्नाहरूलाई पत्याउन नसकेर अंकगणित मिलाउन लागिपरेको छ र उसको हातमा शेष होइन, शून्य हात लागेको छ ।

आवश्यकलाई राहत, संक्रमितलाई उपचार, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको जोहोमा लाग्नुपर्ने सिंगो राज्य संरचना सत्ताको कुस्तीमा यसरी व्यस्त रह्यो, त्यहाँ सरकारको कमजोरी र गर्नैपर्ने काम मुद्दा बनेनन्; गुट, भागबन्डा, पद, हैसियत मात्र मुद्दा बने । बनिरहेछन् । दशकौंपछिको एकमना सरकारप्रतिको नागरिकको विश्वासलाई फेरि कुल्चिने प्रयास गरियो । तर यी सबका कर्ताहरूमा लज्जा भने कहीँ कतै देखिँदैन ।

अहिलेको सरकारले डेलिभरी दिन नसकेको पक्कै हो । तर केपी ओलीले दिन नसकेको डेलिभरी पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल वा झलनाथ खनालले दिन्छन् भन्नु उस्तै बेकार कुतर्क पनि हो । ओलीको बदलामा कुनै पनि भूपू प्रधानमन्त्रीलाई पदस्थापन गर्नु भनेको अर्को मूर्खता हो । अब कोही कार्यकारीमा आउनुपर्छ भने दोस्रो पुस्ता आउनुपर्छ । यदि दोस्रो पुस्ता हिम्मत गर्न सक्दैन भने तेस्रो पुस्ता तयार रहनुपर्छ । अहिले हालीमुहाली गरिरहेको पहिलो पुस्ताले आफ्नो युग सकिएको बोध गर्न ढिलो गर्नु हुन्न । राम्रो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेका मन्त्री पनि दोहोरिनु हुन्न । अबको समृद्धिको नेतृत्व गर्न नेपाली राजनीतिको यो बूढो पुस्ता अक्षम छ भन्न बितेका केही हप्ताको रस्साकस्सी हेरे पुग्छ । केही थान मन्त्री र मुख्यमन्त्री पदको नापजोखमा खपत गरिएको कोरोना समयको हिसाब कामरेडहरूलाई बडो महँगो पर्नेछ ।

पार्टी अध्यक्षलाई सत्ताको बागडोर सुम्पिने जुन थिति बसेको छ, अब त्यसलाई तोड्ने बेला भएको छ । सत्तासँग खाईखेली तथा गठजोड गर्न पाइने लोभले अध्यक्ष बन्ने यस्तो होड छ, धेरै समयदेखि राजनीतिक दलहरूले न राम्रो संगठक जन्माए न कुनै सिर्जनशील नेतृत्व नै राष्ट्रलाई दिए । दिए त केवल कर्कश अध्यक्ष र सिंहदरबारमा झुन्डिने फुस्रा तस्बिरहरू मात्रै ।

महाभारतमा थुप्रै पटक एउटा भनाइ दोहोरिइरहन्छ— राजा (शासक) निधिपति (मालिक/ईश्वर) होइन, यो निधिपतिको प्रतिनिधि मात्र हो । अझ धृतराष्ट्रलाई त निधिपतिको प्रतिनिधिको प्रतिनिधि मात्र भनिएको छ । तर आजको युगका यी आवधिक शासकहरू किन आफैं निधिपति भएको भ्रम पालिरहेछन् ? यस्तो भ्रम मात्र पालिरहेका छैनन् उनीहरू; यो आवधिकतालाई सिंगो जुनी ठान्ने अक्षम्य गल्ती पनि गरिरहेका छन् । यो कोरोना समय आवधिक शासकहरूको निर्लज्ज चटक हेरर बस्न बाध्य छ । यो कारनामाका रचयिताहरूलाई भने इतिहासले पक्कै माफ गर्नेछैन ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७७ ०९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपाको 'हाइकमान्ड’ कता छ ?

राष्ट्रपति सी चिनफिङ सत्तामा आएदेखि चीनले 'शान्त कूटनीति’ छोडिदिएको छ । नेपालका विषयमा ऊ पनि खुलेर भारतकै प्रतिस्पर्धामा उत्रन थालेको छ ।
कृष्ण खनाल

सत्तारूढ नेकपाको, पार्टीभन्दा पनि नेताहरूको भागबन्डाको संकट अहिलेलाई टरेजस्तो देखिन्छ । गुटमा आबद्ध केही नेताले स्थायी समिति बैठकको अनिश्चिततालाई लिएर उठाएका केही चासोबाहेक सबै शीर्ष नेता अहिले चुप छन् ।

यो भोलि अझ ठूलो संकट निम्त्याउने मन्दी हो वा अस्थायी टालटुल, छुट्याउन अलि कठिन भएको छ । राजनीतिक पार्टीमा संकट नलम्बिएकै राम्रो, नफुटेकै जाती । तर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पछिल्ला केही कर्म-अकर्मलाई लिएर दुई साताअघि नेकपामा देखिएको छरपस्ट पाखुरी-खैंचन के चियाटेबलको भुइँचालो मात्रै थियो त ? पार्टीभित्रका दुई-चार नेताको सत्ता भागबन्डाको कसरत मात्रै थियो त्यो ? वास्तवमा नेपालका प्रमुख भनिएका दलहरूमा योभन्दा बढी संस्थागत संस्कार के नै बस्न सकेको छ र अहिलेसम्म ?

यसअघि यही स्तम्भमा म लेख्दै थिएँ, नौ सदस्यीय सचिवालयलाई ‘नेकपाको हाइकमान्ड’ भनेर । मेरो अल्पज्ञान रहेछ त्यो । अहिले पो देखिंदै छ नेकपाको कान समाउने शक्ति, अर्थात् हाइकमान्ड अर्कै छ, अन्तै छ भनेर । लुकेको छैन, सीधै अगाडि आएको छ, उत्तरतिरको छिमेकी चीन । पहिले पनि नदेखिएको त होइन, एकताको कुरामा ओली-प्रचण्डले जति बहादुरी छाँटे पनि छिमेकी कम्युनिस्ट ठूलदाजुको निर्देशन अनपेक्षित कुरा थिएन । एकतापछि सी विचार प्रशिक्षण थापेकै थियो नेकपाले ।

तर वैशाख तेस्रो साताका अन्तिम दिनहरूमा चिनियाँ पक्ष निकै निर्णायक भएर देखियो, नेकपाका नेताहरूको मेलमिलाप गराउनका लागि । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उत्तर छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको टेलिफोन वार्ता भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि इजरायलका राष्ट्रपति रुभिनसँग टेलिफोन संवाद गरेको भनी ट्वीट देखियो । यद्यपि रुभिनसँग ओली-संवादको पार्टी मामिलामा कुनै सम्बन्ध छैन, कूटनीतिक स्खलनबाहेक ।

कूटनीतिमा प्रोटोकलको कुरा पदीय समकक्षतामा भन्दा भूमिकामा बढी महत्त्वको मानिन्छ । कहिलेकाहीं सीमा नाघेर गरिने स्वागत-सत्कारको पनि अर्थ रहन्छ । २००७ सालपछि त्रिभुवन राजा भए पनि आफ्नो देशका आन्दोलनकारी राजनीतिक नेताहरूलाई मित्रवत् व्यवहार गर्थे, राजाको प्रोटोकलभन्दा बाहिर निस्केर । भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूका प्रति उनी कृतज्ञ थिए । नेहरू नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनले विमानस्थलमै पुगेर स्वागत गरेका थिए । उनको मित्रता र निकट भावलाई प्रोटोकलको औपचारिक सीमाले छेकेको थिएन । राष्ट्रपति भण्डारीलाई कम्युनिस्ट साइनो र पदीय समकक्षताले सजिलो बनाएको होला । तर प्रधानमन्त्री ओली र इजरायली राष्ट्रपतिसँग कस्तो निजी निकटता छ, त्यो कहिलेदेखिको हो, कसैले बुझ्न सकेको होला जस्तो लाग्दैन । इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुसँग किन गर्न सकेनन् संवाद ? राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको भनेर दंग पर्ने कि आफ्नो पदीय भूमिकालाई सम्मानित राख्ने ? बुझिनसक्नु छ, ओलीराजको कूटनीतिक चाला ।

राष्ट्रपति सी र राष्ट्रपति भण्डारीबीच के कुरा भयो ? बाहिर देखाउनका लागि जे भनिन्छ, त्यसको खासै अर्थ छैन । शिष्टाचार आदानप्रदानको बेला पनि होइन यो । आपसी सहयोग र द्विपक्षीय सम्बन्धका कुरा भए प्रधानमन्त्रीसँग हुनुपर्थ्यो, त्यसको कार्यकारी महत्त्व हुन्थ्यो । परराष्ट्र र अरू सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी हुन्थ्यो, त्यसको अभिलेख रहन्थ्यो । तर जुन समयमा त्यो संवाद भयो, त्यसको चाहिँ बढी अर्थ लाग्छ, नेकपा संकटका सन्दर्भमा । यो चाहेर पनि लुक्दैन । त्यसपछि राजदूत होउ यान्छी जसरी सक्रिय भइन् नेकपाका नेताहरूलाई भेट्न, त्यसले दुई राष्ट्रपतिका कुराको विषयलाई अनुमान लगाउन आधार दिन्छ । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललाई भेटिन् । तर वामदेवलाई भेटे-नभेटेको चर्चा भएन । सायद, प्रोटोकल मिलेन कि ? वा, वामदेव त गोटी मात्र हुन्, निर्णायक खेलाडीमा उनी गनिंदैनन् भनेर ? जे होस्, छिमेकी चीनको त्यो सक्रियतापछि नेकपाको विवाद सामसुम भयो, सचिवालय बैठक छायाजस्तो भएर ‘हस् हजुर, लालसलाम’ भनेर सकियो ।

हाम्रो राजनीतिमा वैदेशिक प्रोटोकल अलौकिक छ । चीनमा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली छ, हामीकहाँ प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी भनेर मानेका छौं । तर प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको हेक्का छैन र चीनको मामिला गौण हुन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीमा चीनका राष्ट्रपति सीसँग कार्यकारी हैसियतमा नजिकिने चाहना तीव्र देखिन्छ । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका बेला त्यो सबैले देखेकै हो । अब त्यो संस्थागतजस्तो हुन थालेको छ । पञ्चायतकालमा राजालाई यस्तै रहर थियो, समस्या पनि । अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सम्मेलनहरूमा सरकार प्रमुखका रूपमा जाने लोभ नछाड्ने, तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएका अरू देशका सरकार प्रमुखलाई समकक्षी मान्न पनि प्रोटोकलले नदिने । अनि ‘दर्शनभेट’ दिने गजबको सुकुलगुन्डे कूटनीति थियो त्यस बेला । अब त्यही लिगेसी नेपाल-चीन कूटनीतिको अंग बन्लाजस्तो छ, कम्तीमा नेकपाको शासनकालमा । नेपालका प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपति दुवै कार्यकारी प्रमुख भए पनि भूमिकाभन्दा पदीय प्रोटोकलको स्थायी अन्तर बस्ने भयो ।

कम्युनिस्टहरू सरकारमा मन्त्री भएका बेला निकै फुर्तीफार्ती बढेको देखिन्छ, वैदेशिक प्रोटोकलका बारेमा । राजदूतसँग कसले भेट्न हुने, कसले नहुने कुरा उठ्थे । आचारसंहिता तोकिन्थे, अहिले पनि छ क्यारे । तर ऐनमौकामा ती सबै तोडिन्छन्, आफ्नो स्वार्थ मिलेमा । सन्दर्भ मिलेकाले मात्र मैले प्रोटोकलको यो विसंगतिको चर्चा गरेको हुँ, तर मैले यहाँ उठाउन खोजेको कुरा पार्टीकै हो । त्यसमा पनि हाम्रा प्रमुख पार्टीहरूको भारत/चीन-अभिमुख शैली । पछिल्लो समयमा कसरी यो दक्षिणबाट उत्तराभिमुख हुँदै छ भनेर देख्न सकिन्छ । आन्तरिक राजनीति र परराष्ट्र सम्बन्धका आयाममा त्यसको कस्तो प्रभाव पर्ला, सोच्ने बेला आएको छ । यहाँ अलिकति पृष्ठभूमिसहित चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

झन्डै दुई शताब्दीदेखि दक्षिणतर्फको छिमेकीले आन्तरिक राजनीतिसहित नेपालको मामिलामा प्रत्यक्ष प्रभुत्व जमाउँदै आएको थियो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो, नेपालमा ‘प्रजातन्त्र’ आयो तर त्यो भूमिका बदलिएन । २००७ सालपछि भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले राजा त्रिभुवनलाई चिठी नै लेख्थे, यसलाई प्रधानमन्त्री/मन्त्री बनाऊ, उसलाई नबनाऊ भनेर । २००८-९ सालमा मातृका र बीपी कोइराला दाजुभाइको इतिहासप्रसिद्ध झगडा भयो; नेहरू, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया सबै लागेका थिए नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबीच मिलापत्र गराउन । तर त्यो भएन र मातृका निकालिए । उनले अर्को पार्टी बनाए र प्रधानमन्त्री भए । उनलाई नेहरूको साथ थियो । त्रिभुवन त्यसलाई नाइँनास्ति गर्न सक्तैनथे । त्रिभुवनपछि महेन्द्रले निकै चलाखीसाथ खेल्न थाले । आफैं बुझ्थे, कुन कार्ड कसरी खेल्नुपर्छ भनेर । २०१७ सालमा उनले पार्टीहरूलाई नै फ्याँकिदिए, व्यक्तिलाई मात्र खेलाए पुग्ने भो । उनले ल्याएको निर्दलीय पञ्चायतमा, हेर्दा स्वतन्त्र छनोटजस्तो देखिन्थ्यो, तर उत्तर-दक्षिण दुवैलाई नचिढ्याई गोटी चाल्थे ।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू, कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै, भारतको स्वतन्त्र वातावरणमा उतै खुलेका हुन्, नेपालीले नै खोलेका हुन् । संस्थापक नेताहरूले राजनीति पनि उतै सिकेका हुन् । म त्यसमा दोष देख्दिनँ । नेपालभित्र त्यो सम्भव थिएन, प्रजापरिषद्को घटनाले सिद्ध गरिसकेको थियो । दुई देशबीच पार्टी भाइचारा सम्बन्ध निकै भावनात्मक थियो, ठूलदाजुपन पनि हुने नै भयो । पञ्चायतको तीन दशक निर्दलीय भने पनि राजनीतिको हबमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट नै थिए- प्रतिबन्धित, निर्वासित, भूमिगत जे भने पनि ।

नेपाली कांग्रेसको निकटता भारतीय कांग्रेसभन्दा सोसलिस्टहरूसँग थियो । तर उनीहरू आफैं सीमान्तमा थिए, भारतको राजनीतिमा । सन् ६० को दशकमा कम्युनिस्ट पार्टीमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमै विभाजन आयो । चीनमै पनि माओवादी र सरकारवादी खेमामा विभाजन र द्वन्द्व भयो । त्यसको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा पर्‍यो । कम्युनिस्ट पार्टीकै ब्रान्डमा रसियन छाताबाट एउटा समूह निस्क्यो, मार्क्सवादी भयो । चीनले सोझै कम्युनिस्ट बेइजिङ धुरी बनाएन । तर मार्क्सवादी-लेनिनवादीको धार चीनतिरै थियो । भारतमा माओकालीन चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको लाइनमा नक्सलपन्थी आन्दोलन भयो, नयाँ पार्टी बन्यो मार्क्सवादी-लेनिनवादी ।

नेपालमा पनि झापा आन्दोलन भयो, मा-ले जन्म्यो । भारतमा जति घटक थिए रुसवादी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी, यो वा त्यो समूह सबै बने नेपालमा पनि, अझ त्योभन्दा बढी । जुछेवादी अलि फरक थियो होला, बाँकी सबै भाकपाकै समानान्तर चिरा थिए । नेपालका कम्युनिस्ट घटकहरूको चीनसँग भन्दा भारतीय कम्युनिस्ट घटकहरूसँगै प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सहकार्य थियो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा भारतका प्रायः राजनीतिक पार्टीले खुलेर समर्थन गरे । मार्क्सवादी र मा-ले मिलेर एमाले भएपछि पनि उनीहरूको औपचारिक सम्बन्ध भारतको मार्क्सवादीसँगै थियो ।

त्यतिखेर हरकिशनसिंह सुरजितको नाम निकै सुनिन्थ्यो । बाह्रबुँदे समझदारी, २०६२/६३ को आन्दोलन, शान्ति सम्झौता, संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बेलासम्म सीताराम येचुरीको नाम हावी थियो, कम्युनिस्ट वृत्तमा मात्र होइन, नेपालकै राजनीतिक पटदृश्यमा । चीनले २०६२/६३ को आन्दोलन र शान्ति सम्झौतासम्म ‘शान्त कूटनीति’ नै पछ्याइरहेको थियो नेपालको मामिलामा । त्यसपछि बिस्तारै चीन पनि बोल्न थाल्यो । राष्ट्रपति सी सत्तामा आएदेखि चीनले त्यो नीति छोडिदिएको छ । नेपाल विषयमा ऊ पनि खुलेर भारतकै प्रतिस्पर्धामा उत्रेको छ । गत चुनावमा पार्टी एकीकरणको घोषणासहित एमाले-माओवादी गठबन्धनदेखि भारतीय कम्युनिस्ट नेताको नेपाल आउजाउ खासै देखिन्न, येचुरीको नाम पनि सुनिएको छैन । ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि र एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि चिनियाँ

कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) र राष्ट्रपति सी चिनफिङको मात्र कुरा भएन, सी विचार नै मार्गदर्शक बनेको छ नेकपामा । नेकपाको मात्र कुरा होइन, नेपालकै राजनीतिमा ठूलै भूराजनीतिक फड्को (सिफ्ट) देखिन थालेको छ ।

यसको दीर्घकालीन परिणाम के हुन्छ, भविष्यले नै बताउला, तर तत्काल राजनीति यसैमा तरंगित भएको छ । लैनचौर एम्बेसीमै लगाम छ भनिएका पार्टीहरू पनि सत्तारूढ नेकपासँग नाता जोड्न दौडधुपमा थिए, केही साताअघिसम्म । कांग्रेस एक्लिँदै थियो, शिष्टाचारको सम्बन्धबाहेक उसले उत्तर छिमेकीसँग पार्टीको तहमा सीसीपी र सरकारसँग द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयबाहेक साझेदारी गर्ने कुरा खासै केही छैनन् । विभाजनको षड्यन्त्र र संघारमा पुगेपछि अहिले संयुक्त भएको ‘जनता समाजवादी’ को नेकपासँग केही दूरी बढेको होला । तर मधेसका नाममा नेताहरूको सट्टापट्टाको राजनीति जतिखेर जता पनि पल्टिन सक्छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूले डेढ दशक पार गर्दा पनि आकार लिन सकेका छैनन् । त्यसो त, अहिले नेकपाकै आकारको प्रश्न अझ ठूलो भएको छ ।

हो, हिजो दक्षिणतर्फको छिमेकीले हाम्रो राजनीतिलाई निर्देशित गर्थ्यो । हाम्रा दलहरू, हाम्रो राजनीति धेरै भारतमुखी भयो भनेर आलोचना गरिन्थ्यो । त्यसमा परिवर्तन अपेक्षित मात्र होइन, अनिवार्य नै थियो । तर केही समयदेखि नेकपाको व्यवहार हेर्दा लाग्छ, यताबाट उता मुख बदलिएको मात्र हो, परमुखापेक्षी राजनीतिक चरित्र यथावत् छ ।

आखिर जता ढल्के पनि ठूलदाजुकै छाता त हो नि ! अब नेकपाका लागि भाकपाका घटकहरूले प्रोक्सी गरिदिनुपर्दैन, सोझै बेइजिङ हाजिर छ । चिन्ता हाम्रो राजनीतिको मोहराले उत्तरी फड्को मार्‍यो भन्ने होइन । यो फड्को नेकपाको मात्र हो, राजनीतिको होइन । अर्को चुनावका बेला श्रीलंका र माल्दिभ्समा जस्तै यहाँ पनि भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा हुने भयो; हाम्रा प्रमुख दलहरू, कांग्रेस र कम्युनिस्ट त प्रोक्सी मात्र ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७७ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×