नेकपाको 'हाइकमान्ड’ कता छ ?

यो भोलि अझ ठूलो संकट निम्त्याउने मन्दी हो वा अस्थायी टालटुल, छुट्याउन अलि कठिन भएको छ । राजनीतिक पार्टीमा संकट नलम्बिएकै राम्रो, नफुटेकै जाती । तर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पछिल्ला केही कर्म-अकर्मलाई लिएर दुई साताअघि नेकपामा देखिएको छरपस्ट पाखुरी-खैंचन के चियाटेबलको भुइँचालो मात्रै थियो त ? पार्टीभित्रका दुई-चार नेताको सत्ता भागबन्डाको कसरत मात्रै थियो त्यो ? वास्तवमा नेपालका प्रमुख भनिएका दलहरूमा योभन्दा बढी संस्थागत संस्कार के नै बस्न सकेको छ र अहिलेसम्म ?

यसअघि यही स्तम्भमा म लेख्दै थिएँ, नौ सदस्यीय सचिवालयलाई ‘नेकपाको हाइकमान्ड’ भनेर । मेरो अल्पज्ञान रहेछ त्यो । अहिले पो देखिंदै छ नेकपाको कान समाउने शक्ति, अर्थात् हाइकमान्ड अर्कै छ, अन्तै छ भनेर । लुकेको छैन, सीधै अगाडि आएको छ, उत्तरतिरको छिमेकी चीन । पहिले पनि नदेखिएको त होइन, एकताको कुरामा ओली-प्रचण्डले जति बहादुरी छाँटे पनि छिमेकी कम्युनिस्ट ठूलदाजुको निर्देशन अनपेक्षित कुरा थिएन । एकतापछि सी विचार प्रशिक्षण थापेकै थियो नेकपाले ।

तर वैशाख तेस्रो साताका अन्तिम दिनहरूमा चिनियाँ पक्ष निकै निर्णायक भएर देखियो, नेकपाका नेताहरूको मेलमिलाप गराउनका लागि । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उत्तर छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको टेलिफोन वार्ता भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि इजरायलका राष्ट्रपति रुभिनसँग टेलिफोन संवाद गरेको भनी ट्वीट देखियो । यद्यपि रुभिनसँग ओली-संवादको पार्टी मामिलामा कुनै सम्बन्ध छैन, कूटनीतिक स्खलनबाहेक ।

कूटनीतिमा प्रोटोकलको कुरा पदीय समकक्षतामा भन्दा भूमिकामा बढी महत्त्वको मानिन्छ । कहिलेकाहीं सीमा नाघेर गरिने स्वागत-सत्कारको पनि अर्थ रहन्छ । २००७ सालपछि त्रिभुवन राजा भए पनि आफ्नो देशका आन्दोलनकारी राजनीतिक नेताहरूलाई मित्रवत् व्यवहार गर्थे, राजाको प्रोटोकलभन्दा बाहिर निस्केर । भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूका प्रति उनी कृतज्ञ थिए । नेहरू नेपाल भ्रमणमा आउँदा उनले विमानस्थलमै पुगेर स्वागत गरेका थिए । उनको मित्रता र निकट भावलाई प्रोटोकलको औपचारिक सीमाले छेकेको थिएन । राष्ट्रपति भण्डारीलाई कम्युनिस्ट साइनो र पदीय समकक्षताले सजिलो बनाएको होला । तर प्रधानमन्त्री ओली र इजरायली राष्ट्रपतिसँग कस्तो निजी निकटता छ, त्यो कहिलेदेखिको हो, कसैले बुझ्न सकेको होला जस्तो लाग्दैन । इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुसँग किन गर्न सकेनन् संवाद ? राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको भनेर दंग पर्ने कि आफ्नो पदीय भूमिकालाई सम्मानित राख्ने ? बुझिनसक्नु छ, ओलीराजको कूटनीतिक चाला ।

राष्ट्रपति सी र राष्ट्रपति भण्डारीबीच के कुरा भयो ? बाहिर देखाउनका लागि जे भनिन्छ, त्यसको खासै अर्थ छैन । शिष्टाचार आदानप्रदानको बेला पनि होइन यो । आपसी सहयोग र द्विपक्षीय सम्बन्धका कुरा भए प्रधानमन्त्रीसँग हुनुपर्थ्यो, त्यसको कार्यकारी महत्त्व हुन्थ्यो । परराष्ट्र र अरू सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी हुन्थ्यो, त्यसको अभिलेख रहन्थ्यो । तर जुन समयमा त्यो संवाद भयो, त्यसको चाहिँ बढी अर्थ लाग्छ, नेकपा संकटका सन्दर्भमा । यो चाहेर पनि लुक्दैन । त्यसपछि राजदूत होउ यान्छी जसरी सक्रिय भइन् नेकपाका नेताहरूलाई भेट्न, त्यसले दुई राष्ट्रपतिका कुराको विषयलाई अनुमान लगाउन आधार दिन्छ । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाललाई भेटिन् । तर वामदेवलाई भेटे-नभेटेको चर्चा भएन । सायद, प्रोटोकल मिलेन कि ? वा, वामदेव त गोटी मात्र हुन्, निर्णायक खेलाडीमा उनी गनिंदैनन् भनेर ? जे होस्, छिमेकी चीनको त्यो सक्रियतापछि नेकपाको विवाद सामसुम भयो, सचिवालय बैठक छायाजस्तो भएर ‘हस् हजुर, लालसलाम’ भनेर सकियो ।

हाम्रो राजनीतिमा वैदेशिक प्रोटोकल अलौकिक छ । चीनमा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली छ, हामीकहाँ प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी भनेर मानेका छौं । तर प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको हेक्का छैन र चीनको मामिला गौण हुन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीमा चीनका राष्ट्रपति सीसँग कार्यकारी हैसियतमा नजिकिने चाहना तीव्र देखिन्छ । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका बेला त्यो सबैले देखेकै हो । अब त्यो संस्थागतजस्तो हुन थालेको छ । पञ्चायतकालमा राजालाई यस्तै रहर थियो, समस्या पनि । अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सम्मेलनहरूमा सरकार प्रमुखका रूपमा जाने लोभ नछाड्ने, तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएका अरू देशका सरकार प्रमुखलाई समकक्षी मान्न पनि प्रोटोकलले नदिने । अनि ‘दर्शनभेट’ दिने गजबको सुकुलगुन्डे कूटनीति थियो त्यस बेला । अब त्यही लिगेसी नेपाल-चीन कूटनीतिको अंग बन्लाजस्तो छ, कम्तीमा नेकपाको शासनकालमा । नेपालका प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपति दुवै कार्यकारी प्रमुख भए पनि भूमिकाभन्दा पदीय प्रोटोकलको स्थायी अन्तर बस्ने भयो ।

कम्युनिस्टहरू सरकारमा मन्त्री भएका बेला निकै फुर्तीफार्ती बढेको देखिन्छ, वैदेशिक प्रोटोकलका बारेमा । राजदूतसँग कसले भेट्न हुने, कसले नहुने कुरा उठ्थे । आचारसंहिता तोकिन्थे, अहिले पनि छ क्यारे । तर ऐनमौकामा ती सबै तोडिन्छन्, आफ्नो स्वार्थ मिलेमा । सन्दर्भ मिलेकाले मात्र मैले प्रोटोकलको यो विसंगतिको चर्चा गरेको हुँ, तर मैले यहाँ उठाउन खोजेको कुरा पार्टीकै हो । त्यसमा पनि हाम्रा प्रमुख पार्टीहरूको भारत/चीन-अभिमुख शैली । पछिल्लो समयमा कसरी यो दक्षिणबाट उत्तराभिमुख हुँदै छ भनेर देख्न सकिन्छ । आन्तरिक राजनीति र परराष्ट्र सम्बन्धका आयाममा त्यसको कस्तो प्रभाव पर्ला, सोच्ने बेला आएको छ । यहाँ अलिकति पृष्ठभूमिसहित चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

झन्डै दुई शताब्दीदेखि दक्षिणतर्फको छिमेकीले आन्तरिक राजनीतिसहित नेपालको मामिलामा प्रत्यक्ष प्रभुत्व जमाउँदै आएको थियो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो, नेपालमा ‘प्रजातन्त्र’ आयो तर त्यो भूमिका बदलिएन । २००७ सालपछि भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले राजा त्रिभुवनलाई चिठी नै लेख्थे, यसलाई प्रधानमन्त्री/मन्त्री बनाऊ, उसलाई नबनाऊ भनेर । २००८-९ सालमा मातृका र बीपी कोइराला दाजुभाइको इतिहासप्रसिद्ध झगडा भयो; नेहरू, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया सबै लागेका थिए नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबीच मिलापत्र गराउन । तर त्यो भएन र मातृका निकालिए । उनले अर्को पार्टी बनाए र प्रधानमन्त्री भए । उनलाई नेहरूको साथ थियो । त्रिभुवन त्यसलाई नाइँनास्ति गर्न सक्तैनथे । त्रिभुवनपछि महेन्द्रले निकै चलाखीसाथ खेल्न थाले । आफैं बुझ्थे, कुन कार्ड कसरी खेल्नुपर्छ भनेर । २०१७ सालमा उनले पार्टीहरूलाई नै फ्याँकिदिए, व्यक्तिलाई मात्र खेलाए पुग्ने भो । उनले ल्याएको निर्दलीय पञ्चायतमा, हेर्दा स्वतन्त्र छनोटजस्तो देखिन्थ्यो, तर उत्तर-दक्षिण दुवैलाई नचिढ्याई गोटी चाल्थे ।

नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू, कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै, भारतको स्वतन्त्र वातावरणमा उतै खुलेका हुन्, नेपालीले नै खोलेका हुन् । संस्थापक नेताहरूले राजनीति पनि उतै सिकेका हुन् । म त्यसमा दोष देख्दिनँ । नेपालभित्र त्यो सम्भव थिएन, प्रजापरिषद्को घटनाले सिद्ध गरिसकेको थियो । दुई देशबीच पार्टी भाइचारा सम्बन्ध निकै भावनात्मक थियो, ठूलदाजुपन पनि हुने नै भयो । पञ्चायतको तीन दशक निर्दलीय भने पनि राजनीतिको हबमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट नै थिए- प्रतिबन्धित, निर्वासित, भूमिगत जे भने पनि ।

नेपाली कांग्रेसको निकटता भारतीय कांग्रेसभन्दा सोसलिस्टहरूसँग थियो । तर उनीहरू आफैं सीमान्तमा थिए, भारतको राजनीतिमा । सन् ६० को दशकमा कम्युनिस्ट पार्टीमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमै विभाजन आयो । चीनमै पनि माओवादी र सरकारवादी खेमामा विभाजन र द्वन्द्व भयो । त्यसको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा पर्‍यो । कम्युनिस्ट पार्टीकै ब्रान्डमा रसियन छाताबाट एउटा समूह निस्क्यो, मार्क्सवादी भयो । चीनले सोझै कम्युनिस्ट बेइजिङ धुरी बनाएन । तर मार्क्सवादी-लेनिनवादीको धार चीनतिरै थियो । भारतमा माओकालीन चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको लाइनमा नक्सलपन्थी आन्दोलन भयो, नयाँ पार्टी बन्यो मार्क्सवादी-लेनिनवादी ।

नेपालमा पनि झापा आन्दोलन भयो, मा-ले जन्म्यो । भारतमा जति घटक थिए रुसवादी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी, यो वा त्यो समूह सबै बने नेपालमा पनि, अझ त्योभन्दा बढी । जुछेवादी अलि फरक थियो होला, बाँकी सबै भाकपाकै समानान्तर चिरा थिए । नेपालका कम्युनिस्ट घटकहरूको चीनसँग भन्दा भारतीय कम्युनिस्ट घटकहरूसँगै प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सहकार्य थियो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा भारतका प्रायः राजनीतिक पार्टीले खुलेर समर्थन गरे । मार्क्सवादी र मा-ले मिलेर एमाले भएपछि पनि उनीहरूको औपचारिक सम्बन्ध भारतको मार्क्सवादीसँगै थियो ।

त्यतिखेर हरकिशनसिंह सुरजितको नाम निकै सुनिन्थ्यो । बाह्रबुँदे समझदारी, २०६२/६३ को आन्दोलन, शान्ति सम्झौता, संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बेलासम्म सीताराम येचुरीको नाम हावी थियो, कम्युनिस्ट वृत्तमा मात्र होइन, नेपालकै राजनीतिक पटदृश्यमा । चीनले २०६२/६३ को आन्दोलन र शान्ति सम्झौतासम्म ‘शान्त कूटनीति’ नै पछ्याइरहेको थियो नेपालको मामिलामा । त्यसपछि बिस्तारै चीन पनि बोल्न थाल्यो । राष्ट्रपति सी सत्तामा आएदेखि चीनले त्यो नीति छोडिदिएको छ । नेपाल विषयमा ऊ पनि खुलेर भारतकै प्रतिस्पर्धामा उत्रेको छ । गत चुनावमा पार्टी एकीकरणको घोषणासहित एमाले-माओवादी गठबन्धनदेखि भारतीय कम्युनिस्ट नेताको नेपाल आउजाउ खासै देखिन्न, येचुरीको नाम पनि सुनिएको छैन । ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि र एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि चिनियाँ

कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) र राष्ट्रपति सी चिनफिङको मात्र कुरा भएन, सी विचार नै मार्गदर्शक बनेको छ नेकपामा । नेकपाको मात्र कुरा होइन, नेपालकै राजनीतिमा ठूलै भूराजनीतिक फड्को (सिफ्ट) देखिन थालेको छ ।

यसको दीर्घकालीन परिणाम के हुन्छ, भविष्यले नै बताउला, तर तत्काल राजनीति यसैमा तरंगित भएको छ । लैनचौर एम्बेसीमै लगाम छ भनिएका पार्टीहरू पनि सत्तारूढ नेकपासँग नाता जोड्न दौडधुपमा थिए, केही साताअघिसम्म । कांग्रेस एक्लिँदै थियो, शिष्टाचारको सम्बन्धबाहेक उसले उत्तर छिमेकीसँग पार्टीको तहमा सीसीपी र सरकारसँग द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयबाहेक साझेदारी गर्ने कुरा खासै केही छैनन् । विभाजनको षड्यन्त्र र संघारमा पुगेपछि अहिले संयुक्त भएको ‘जनता समाजवादी’ को नेकपासँग केही दूरी बढेको होला । तर मधेसका नाममा नेताहरूको सट्टापट्टाको राजनीति जतिखेर जता पनि पल्टिन सक्छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूले डेढ दशक पार गर्दा पनि आकार लिन सकेका छैनन् । त्यसो त, अहिले नेकपाकै आकारको प्रश्न अझ ठूलो भएको छ ।

हो, हिजो दक्षिणतर्फको छिमेकीले हाम्रो राजनीतिलाई निर्देशित गर्थ्यो । हाम्रा दलहरू, हाम्रो राजनीति धेरै भारतमुखी भयो भनेर आलोचना गरिन्थ्यो । त्यसमा परिवर्तन अपेक्षित मात्र होइन, अनिवार्य नै थियो । तर केही समयदेखि नेकपाको व्यवहार हेर्दा लाग्छ, यताबाट उता मुख बदलिएको मात्र हो, परमुखापेक्षी राजनीतिक चरित्र यथावत् छ ।

आखिर जता ढल्के पनि ठूलदाजुकै छाता त हो नि ! अब नेकपाका लागि भाकपाका घटकहरूले प्रोक्सी गरिदिनुपर्दैन, सोझै बेइजिङ हाजिर छ । चिन्ता हाम्रो राजनीतिको मोहराले उत्तरी फड्को मार्‍यो भन्ने होइन । यो फड्को नेकपाको मात्र हो, राजनीतिको होइन । अर्को चुनावका बेला श्रीलंका र माल्दिभ्समा जस्तै यहाँ पनि भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा हुने भयो; हाम्रा प्रमुख दलहरू, कांग्रेस र कम्युनिस्ट त प्रोक्सी मात्र ।