कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

दृष्टिविहीन सत्तालाई खबरदारी

अनन्तकालसम्म लकडाउन लम्ब्याउँदै जाने अनि सरकारमा हुनेहरूले भ्रष्टाचार बाहेक केही नगर्ने अहिलेको अवस्था अब हामी नागरिकलाई स्वीकार्य हुँदैन । बहुमत दिएर सरकारमा पठाएको हाम्रो भलाइ गर्न हो कि हामीमाथि अमानवीय शासन गर्न ?
गोविन्द केसी

सन् ६४ को जुलाईमा रोम सहरमा भीषण आगलागी भयो । सहर जलिरहँदा त्यहाँका सम्राट् निरो बाँसुरी बजाइरहेका थिए भन्ने किंवदन्ती लोकप्रिय छ । आगलागीले सहरको दुईतिहाइभन्दा बढी हिस्सा ध्वस्त पारेर आधाभन्दा बढी मानिसलाई घरबारविहीन बनाएको थियो ।

दृष्टिविहीन सत्तालाई खबरदारी

तर आगलागी सकिएपछि खाली भएको जमिनमा निरोले सडकमा पुगेका रैतीलाई झुप्रा बनाइदिन छाडेर सुनको दरबार र भड्किलो बगैंचा बनाएका थिए । फलस्वरूप धेरै पीडित रैती आगलागीसमेत निरो आफैंले गरेको विश्वास गर्न पुगेका थिए ।

रोमन सम्राट् निरोको आधुनिक अवतारले अहिले नेपालमा शासन गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । सिंगो देश र विश्व अभूतपूर्व महाव्याधिसित जुधिरहेको छ । नेपालकै कुरा गर्दा, मानिस महामारी गराउने भाइरसभन्दा बढी भोकमा खान र अरू रोगको उपचार नपाएर मरिरहेका छन् । उद्यमहरू टाट पल्टेसँगै अर्थतन्त्र थला परेको छ । बेरोजगारी अकासिएसँगै मानिसका जीवनभरका योजना उलटपुलट भएका छन् । विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कने वा फर्कन नपाएकाहरूको बिचल्ली अर्कोतिर छ । गरिबी र कुपोषण तीव्र गतिमा बढ्ने संघारमा छ । सिंगो नयाँ पुस्तामाथि ठूलो संकटको बादल मडारिइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारमा हुनेहरूको प्राथमिकता केमा छ ? कसैलाई प्रधानमन्त्री पद बचाउनु छ, कसैलाई हत्याउनु छ । कसैलाई सांसद त कसैलाई राष्ट्रपति बन्नु छ । कसैलाई नेताको भक्तिस्वरूप अपहरणजस्ता अपराधमा संलग्न भएर भविष्यमा अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सुनिश्चित गर्नु छ । कसैलाई यही महामारीका लागि सामान किन्दा पचासौं करोड भ्रष्टाचार गरेर सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति थुपार्नु छ । सिंगो सरकारलाई चाहिं संविधानको मर्म मिचेर आफ्नो सरकार बचाउँदै ठगीधन्दा जारी राख्नु छ ।

यो हदको निर्लज्ज प्रवृत्ति सायद संसारमा कहीं पनि हुँदैन । हामी त रैती हैनौं, सार्वभौम नागरिक हौं । त्यसैले यो समयमा हामीले केही प्रश्न सोधेर तिनको जवाफ खोज्नैपर्ने हुन्छ— बहुमत दिएर सरकारमा पठाएको हाम्रो भलाइमा काम गर्न हो कि हामीमाथि अमानवीय शासन गर्न ? महामारीका नाममा नागरिकलाई भोकभोकै घरमा बस्न बाध्य पारेर त्योसित जुध्न ढलेको सिन्को नठड्याई सत्ता षड्यन्त्रमा रमाउन मिल्छ ? कुनै डन वा गुन्डाले यही बेला सत्ताको ताबेदारी गरेर भोलि मन्त्रीपद निश्चित गर्न नपाउँदा के बिग्रन्छ ? अर्को कुनै डन संसदमा नहुँदैमा अहिले के बितिहालेको छ ? विगतमा परीक्षण भएर असफल भइसकेका वृद्धहरूमध्ये कोही प्रधानमन्त्री हुन पाएर वा नपाएर नागरिकलाई के नै फरक पर्छ ? राष्ट्रपति पदमा त अझ सीमित नेताहरूकै हालीमुहाली रहनुपर्छ भन्ने संविधानमा कतै लेखिएको छ ? शक्ति हत्याउने यस्तो नांगो खेलबाट माथि उठेर हामीले दलित, जनजाति, मधेसी वा अन्य सीमान्तकृत समुदायबाट राष्ट्रपति कहिले बनाउने ?

अब लकडाउनमा प्रवेश गरौं । महामारीको यो बेला धेरैजसो देश लकडाउनमै छन् । त्यस्ता धेरै देशमा यो असाधारण स्थितिमा मानिसका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकारहरूले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् ।

राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरू रातोदिन खटिरहेका छन् । निजी व्यवसायका श्रमिकको तलब सरकारले दिनेदेखि आम मानिसलाई प्रत्यक्ष नगद सहयोग गर्नेसम्मका काम भइरहेका छन् । सँगसँगै कोरोना भाइरसको महामारीसित जुध्न मास्क र पीपीईजस्ता सामान उत्पादनदेखि खरिद र आयातसम्ममा ती देशका सरकारहरू व्यस्त छन् । सबैजसो देशको अर्थतन्त्रमा महामारीले गम्भीर आँच पुर्‍याएकाले अबको वर्षौंदेखि दशकौंसम्म कसरी उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्ने र रोजगारी बढाउने भन्नेमा उनीहरूले गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन् । केही युरोपेली देशले पाँचसात हप्ताको लकडाउनमा महामारी रोक्न उल्लेख्य काम गर्दै कोरोना भाइरसको फैलावट न्यूनतममा झारेर अब लकडाउन क्रमश: खोल्न थालिसकेका छन् ।

नेपाल सरकारले लकडाउनको झन्डै सात हप्ताको अवधिमा यस्तो कुन काम गर्‍यो ? सुरुमा त हठात् लकडाउन घोषणा गरिएका कारण घरभन्दा सयौं किलोमिटर टाढा हुनेहरूसँग भोकै मर्ने वा हप्तौं सडकमा पैदल हिँड्नेबाहेक विकल्प रहेन । सञ्चित खाद्यान्न नहुनेहरू भोकभोकै पर्दा सुरुका केही दिन वितरण गरिएको राहत विपन्नले भन्दा पनि स्थानीय निकायमा रजाइँ गरेको दलका मतदाताले पाए । उद्यमहरू बन्द भएसँगै कमाइ गुमाएकाहरूको परिवारकै भविष्य अन्योलमा पर्‍यो । किसानका खेतमा तरकारी कुहियो, दूध खाडलमा हाल्नुपर्‍यो । अर्कातिर त्यो खोज्नेले किन्न पाएनन् । तिनका समस्या समाधान गर्नुको सट्टा सरकार विवश भएर दूध सडकमा पोख्ने किसानसित जोरी खोज्न थाल्यो ।

सबैभन्दा ठूलो समस्यामा स्वास्थ्यसेवा आवश्यक हुने मानिसहरू परे । लकडाउनसँगै सरकारी अस्पतालहरू कोभिड–१९ को उपचारको तयारीमा लागे भने निजी अस्पतालहरूका आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्पै भए । त्यही आकस्मिक सेवा लिन जान पनि मानिसहरूलाई महाभारत भयो । खास गरी पहाड र हिमालका दुर्गम जिल्लाका बिरामी, जो अरू बेला सार्वजनिक यातायातबाट अस्पताल पुग्थे, तिनका लागि तीसौं हजारमा निजी गाडी रिजर्भ गरेर अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता भयो । त्यति चर्को रकम तिर्न नसक्नेहरू रोग र पीडा पालेर घरै बस्न बाध्य भए । एक चोटि अस्पताल पुगेकाहरू भाडा तिर्नै नसकेर बोलाएका बेला फलोअपमा पुग्न सकेनन् । त्यस्ता कतिका समस्या झन् बल्झिए । समयमा त्यसरी उपचार नपाएर कतिको ज्यानसम्म जाने अवस्था आयो ।

यो अवस्थामा सत्तारूढ दलका नेताहरू सत्ताको लुछाचुँडीमै रमाइरहने अनि नागरिक भोकभोकै बसिरहने लकडाउन अब कति लम्ब्याउने ? नयाँ संक्रमणहरू देखिइरहँदा कुहिराको कागजस्तै अनिश्चितकालसम्म बन्द मात्रै लम्ब्याउने हो कि यसबाट बाहिरिने कुनै रणनीति पनि छ ? यदि छ भने त्यो के हो ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिँदैन भने उसको नालायकी टुलुटुलु हेरेर बस्न हामी बाध्य छैनौं ।

स्मरण रहोस्, लकडाउन भनेको महामारी फैलिन नदिन चालिएको एउटा कदम मात्रै हो, हाम्रा संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुने वा हाम्रो विवेक बन्धक राख्नुपर्ने अवस्था हैन । त्यसैले अहिले मिडिया र बौद्धिकहरूले पनि सरकारको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारीलाई जिब्रो नचपाई औंल्याउने आँट गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा के याद गरौं भने, नेपाल भनेको काठमाडौं र अरू केही मुख्य सहर मात्रै हैन ।

अहिले सबैभन्दा मारमा दूरदराजका विपन्न छन् र तिनको बिजोगबारे बहस सार्वजनिक रूपमा शून्यजस्तै छ । अर्कोतिर, ठूला सहरमै पनि ज्यालादारी मजदुरहरू भोकभोकै परिरहेका छन् भने अरू मानिसका लागि पनि स्वास्थ्यसेवा निकै असहज बनेको छ ।अहिले सुदूरपश्चिममा रहेर स्थानीय बासिन्दाको बिजोग देखेको र गएका धेरै दशकमा देशका कुनाकाप्चाका मानिसहरूको यथार्थ हेरेको भरमा म अब सरकारले के गर्नुपर्छ भन्नेबारे प्रस्ट पार्न चाहन्छु । पहिलो कुरा, जुनसुकै बहानामा कुनै पनि बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुनु हुँदैन । कोभिड–१९ बाट बच्ने उपाय अपनाउँदै सबै अस्पतालले तत्काल सबै खालका उपचार सुचारु गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि खाली बसेका सरकारी गाडी प्रयोग गरेर भए पनि बीसौं हजार खर्च गरेर अस्पताल आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

यसै पनि अधिकांश नेपालीलाई निजी अस्पतालको महँगो उपचारका लागि घरखेत बेच्ने अवस्था पहिल्यै थियो, जो यो महामारी र लकडाउनले ल्याएको आर्थिक संकटका कारण झनै कंगाल भएका छन् । त्यसैले सबै बिरामीको उपचार नि:शुल्क हुनुपर्छ । त्यसका लागि भौतिक संरचना र उपकरणदेखि जनशक्तिसम्म जुटाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । आँखा खोलेर नागरिकका दु:ख देख्न सक्ने हो भने सरकारका लागि यो असम्भव पनि छैन । दीर्घकालमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नु अनिवार्य थियो र महामारीले त्यसतर्फ निर्णायक कदम चाल्न राम्रो मौका दिएको छ ।

अन्तमा, अनन्तकालसम्म लकडाउन लम्ब्याउँदै जाने अनि सरकारमा हुने मानिसहरूले भ्रष्टाचारबाहेक केही नगर्ने अहिलेको अवस्था अब हामी नागरिकलाई स्वीकार्य हुँदैन । आधुनिक नेपाललाई निरोले झैं शासन गर्न सकिन्छ भनी कसैले सोचेको छ भने उसलाई याद रहोस्— रोम जलेको चार वर्षपछि निरो पदच्युत र फरार हुन मात्र नभई आत्महत्या गर्नसमेत विवश भएका थिए । सरकारको नालायकीको विरोधमा भोका मानिसहरूले लकडाउन तोड्न थाले भने त्यो सत्ताको ओरालो यात्राको सुरुआत हुनेछ । जिम्मेवारी वहन नगर्ने तर आदेश मात्रै दिने यो सत्तालाई अवज्ञा गर्न हामी पनि बाध्य हुनेछौं ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७७ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?