दृष्टिविहीन सत्तालाई खबरदारी- विचार - कान्तिपुर समाचार

दृष्टिविहीन सत्तालाई खबरदारी

अनन्तकालसम्म लकडाउन लम्ब्याउँदै जाने अनि सरकारमा हुनेहरूले भ्रष्टाचार बाहेक केही नगर्ने अहिलेको अवस्था अब हामी नागरिकलाई स्वीकार्य हुँदैन । बहुमत दिएर सरकारमा पठाएको हाम्रो भलाइ गर्न हो कि हामीमाथि अमानवीय शासन गर्न ?
गोविन्द केसी

सन् ६४ को जुलाईमा रोम सहरमा भीषण आगलागी भयो । सहर जलिरहँदा त्यहाँका सम्राट् निरो बाँसुरी बजाइरहेका थिए भन्ने किंवदन्ती लोकप्रिय छ । आगलागीले सहरको दुईतिहाइभन्दा बढी हिस्सा ध्वस्त पारेर आधाभन्दा बढी मानिसलाई घरबारविहीन बनाएको थियो ।

तर आगलागी सकिएपछि खाली भएको जमिनमा निरोले सडकमा पुगेका रैतीलाई झुप्रा बनाइदिन छाडेर सुनको दरबार र भड्किलो बगैंचा बनाएका थिए । फलस्वरूप धेरै पीडित रैती आगलागीसमेत निरो आफैंले गरेको विश्वास गर्न पुगेका थिए ।

रोमन सम्राट् निरोको आधुनिक अवतारले अहिले नेपालमा शासन गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । सिंगो देश र विश्व अभूतपूर्व महाव्याधिसित जुधिरहेको छ । नेपालकै कुरा गर्दा, मानिस महामारी गराउने भाइरसभन्दा बढी भोकमा खान र अरू रोगको उपचार नपाएर मरिरहेका छन् । उद्यमहरू टाट पल्टेसँगै अर्थतन्त्र थला परेको छ । बेरोजगारी अकासिएसँगै मानिसका जीवनभरका योजना उलटपुलट भएका छन् । विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कने वा फर्कन नपाएकाहरूको बिचल्ली अर्कोतिर छ । गरिबी र कुपोषण तीव्र गतिमा बढ्ने संघारमा छ । सिंगो नयाँ पुस्तामाथि ठूलो संकटको बादल मडारिइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारमा हुनेहरूको प्राथमिकता केमा छ ? कसैलाई प्रधानमन्त्री पद बचाउनु छ, कसैलाई हत्याउनु छ । कसैलाई सांसद त कसैलाई राष्ट्रपति बन्नु छ । कसैलाई नेताको भक्तिस्वरूप अपहरणजस्ता अपराधमा संलग्न भएर भविष्यमा अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सुनिश्चित गर्नु छ । कसैलाई यही महामारीका लागि सामान किन्दा पचासौं करोड भ्रष्टाचार गरेर सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति थुपार्नु छ । सिंगो सरकारलाई चाहिं संविधानको मर्म मिचेर आफ्नो सरकार बचाउँदै ठगीधन्दा जारी राख्नु छ ।

यो हदको निर्लज्ज प्रवृत्ति सायद संसारमा कहीं पनि हुँदैन । हामी त रैती हैनौं, सार्वभौम नागरिक हौं । त्यसैले यो समयमा हामीले केही प्रश्न सोधेर तिनको जवाफ खोज्नैपर्ने हुन्छ— बहुमत दिएर सरकारमा पठाएको हाम्रो भलाइमा काम गर्न हो कि हामीमाथि अमानवीय शासन गर्न ? महामारीका नाममा नागरिकलाई भोकभोकै घरमा बस्न बाध्य पारेर त्योसित जुध्न ढलेको सिन्को नठड्याई सत्ता षड्यन्त्रमा रमाउन मिल्छ ? कुनै डन वा गुन्डाले यही बेला सत्ताको ताबेदारी गरेर भोलि मन्त्रीपद निश्चित गर्न नपाउँदा के बिग्रन्छ ? अर्को कुनै डन संसदमा नहुँदैमा अहिले के बितिहालेको छ ? विगतमा परीक्षण भएर असफल भइसकेका वृद्धहरूमध्ये कोही प्रधानमन्त्री हुन पाएर वा नपाएर नागरिकलाई के नै फरक पर्छ ? राष्ट्रपति पदमा त अझ सीमित नेताहरूकै हालीमुहाली रहनुपर्छ भन्ने संविधानमा कतै लेखिएको छ ? शक्ति हत्याउने यस्तो नांगो खेलबाट माथि उठेर हामीले दलित, जनजाति, मधेसी वा अन्य सीमान्तकृत समुदायबाट राष्ट्रपति कहिले बनाउने ?

अब लकडाउनमा प्रवेश गरौं । महामारीको यो बेला धेरैजसो देश लकडाउनमै छन् । त्यस्ता धेरै देशमा यो असाधारण स्थितिमा मानिसका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकारहरूले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् ।

राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरू रातोदिन खटिरहेका छन् । निजी व्यवसायका श्रमिकको तलब सरकारले दिनेदेखि आम मानिसलाई प्रत्यक्ष नगद सहयोग गर्नेसम्मका काम भइरहेका छन् । सँगसँगै कोरोना भाइरसको महामारीसित जुध्न मास्क र पीपीईजस्ता सामान उत्पादनदेखि खरिद र आयातसम्ममा ती देशका सरकारहरू व्यस्त छन् । सबैजसो देशको अर्थतन्त्रमा महामारीले गम्भीर आँच पुर्‍याएकाले अबको वर्षौंदेखि दशकौंसम्म कसरी उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्ने र रोजगारी बढाउने भन्नेमा उनीहरूले गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन् । केही युरोपेली देशले पाँचसात हप्ताको लकडाउनमा महामारी रोक्न उल्लेख्य काम गर्दै कोरोना भाइरसको फैलावट न्यूनतममा झारेर अब लकडाउन क्रमश: खोल्न थालिसकेका छन् ।

नेपाल सरकारले लकडाउनको झन्डै सात हप्ताको अवधिमा यस्तो कुन काम गर्‍यो ? सुरुमा त हठात् लकडाउन घोषणा गरिएका कारण घरभन्दा सयौं किलोमिटर टाढा हुनेहरूसँग भोकै मर्ने वा हप्तौं सडकमा पैदल हिँड्नेबाहेक विकल्प रहेन । सञ्चित खाद्यान्न नहुनेहरू भोकभोकै पर्दा सुरुका केही दिन वितरण गरिएको राहत विपन्नले भन्दा पनि स्थानीय निकायमा रजाइँ गरेको दलका मतदाताले पाए । उद्यमहरू बन्द भएसँगै कमाइ गुमाएकाहरूको परिवारकै भविष्य अन्योलमा पर्‍यो । किसानका खेतमा तरकारी कुहियो, दूध खाडलमा हाल्नुपर्‍यो । अर्कातिर त्यो खोज्नेले किन्न पाएनन् । तिनका समस्या समाधान गर्नुको सट्टा सरकार विवश भएर दूध सडकमा पोख्ने किसानसित जोरी खोज्न थाल्यो ।

सबैभन्दा ठूलो समस्यामा स्वास्थ्यसेवा आवश्यक हुने मानिसहरू परे । लकडाउनसँगै सरकारी अस्पतालहरू कोभिड–१९ को उपचारको तयारीमा लागे भने निजी अस्पतालहरूका आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्पै भए । त्यही आकस्मिक सेवा लिन जान पनि मानिसहरूलाई महाभारत भयो । खास गरी पहाड र हिमालका दुर्गम जिल्लाका बिरामी, जो अरू बेला सार्वजनिक यातायातबाट अस्पताल पुग्थे, तिनका लागि तीसौं हजारमा निजी गाडी रिजर्भ गरेर अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता भयो । त्यति चर्को रकम तिर्न नसक्नेहरू रोग र पीडा पालेर घरै बस्न बाध्य भए । एक चोटि अस्पताल पुगेकाहरू भाडा तिर्नै नसकेर बोलाएका बेला फलोअपमा पुग्न सकेनन् । त्यस्ता कतिका समस्या झन् बल्झिए । समयमा त्यसरी उपचार नपाएर कतिको ज्यानसम्म जाने अवस्था आयो ।

यो अवस्थामा सत्तारूढ दलका नेताहरू सत्ताको लुछाचुँडीमै रमाइरहने अनि नागरिक भोकभोकै बसिरहने लकडाउन अब कति लम्ब्याउने ? नयाँ संक्रमणहरू देखिइरहँदा कुहिराको कागजस्तै अनिश्चितकालसम्म बन्द मात्रै लम्ब्याउने हो कि यसबाट बाहिरिने कुनै रणनीति पनि छ ? यदि छ भने त्यो के हो ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिँदैन भने उसको नालायकी टुलुटुलु हेरेर बस्न हामी बाध्य छैनौं ।

स्मरण रहोस्, लकडाउन भनेको महामारी फैलिन नदिन चालिएको एउटा कदम मात्रै हो, हाम्रा संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुने वा हाम्रो विवेक बन्धक राख्नुपर्ने अवस्था हैन । त्यसैले अहिले मिडिया र बौद्धिकहरूले पनि सरकारको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवारीलाई जिब्रो नचपाई औंल्याउने आँट गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा के याद गरौं भने, नेपाल भनेको काठमाडौं र अरू केही मुख्य सहर मात्रै हैन ।

अहिले सबैभन्दा मारमा दूरदराजका विपन्न छन् र तिनको बिजोगबारे बहस सार्वजनिक रूपमा शून्यजस्तै छ । अर्कोतिर, ठूला सहरमै पनि ज्यालादारी मजदुरहरू भोकभोकै परिरहेका छन् भने अरू मानिसका लागि पनि स्वास्थ्यसेवा निकै असहज बनेको छ ।अहिले सुदूरपश्चिममा रहेर स्थानीय बासिन्दाको बिजोग देखेको र गएका धेरै दशकमा देशका कुनाकाप्चाका मानिसहरूको यथार्थ हेरेको भरमा म अब सरकारले के गर्नुपर्छ भन्नेबारे प्रस्ट पार्न चाहन्छु । पहिलो कुरा, जुनसुकै बहानामा कुनै पनि बिरामी उपचारबाट वञ्चित हुनु हुँदैन । कोभिड–१९ बाट बच्ने उपाय अपनाउँदै सबै अस्पतालले तत्काल सबै खालका उपचार सुचारु गर्नुपर्छ । तत्कालका लागि खाली बसेका सरकारी गाडी प्रयोग गरेर भए पनि बीसौं हजार खर्च गरेर अस्पताल आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

यसै पनि अधिकांश नेपालीलाई निजी अस्पतालको महँगो उपचारका लागि घरखेत बेच्ने अवस्था पहिल्यै थियो, जो यो महामारी र लकडाउनले ल्याएको आर्थिक संकटका कारण झनै कंगाल भएका छन् । त्यसैले सबै बिरामीको उपचार नि:शुल्क हुनुपर्छ । त्यसका लागि भौतिक संरचना र उपकरणदेखि जनशक्तिसम्म जुटाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । आँखा खोलेर नागरिकका दु:ख देख्न सक्ने हो भने सरकारका लागि यो असम्भव पनि छैन । दीर्घकालमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नु अनिवार्य थियो र महामारीले त्यसतर्फ निर्णायक कदम चाल्न राम्रो मौका दिएको छ ।

अन्तमा, अनन्तकालसम्म लकडाउन लम्ब्याउँदै जाने अनि सरकारमा हुने मानिसहरूले भ्रष्टाचारबाहेक केही नगर्ने अहिलेको अवस्था अब हामी नागरिकलाई स्वीकार्य हुँदैन । आधुनिक नेपाललाई निरोले झैं शासन गर्न सकिन्छ भनी कसैले सोचेको छ भने उसलाई याद रहोस्— रोम जलेको चार वर्षपछि निरो पदच्युत र फरार हुन मात्र नभई आत्महत्या गर्नसमेत विवश भएका थिए । सरकारको नालायकीको विरोधमा भोका मानिसहरूले लकडाउन तोड्न थाले भने त्यो सत्ताको ओरालो यात्राको सुरुआत हुनेछ । जिम्मेवारी वहन नगर्ने तर आदेश मात्रै दिने यो सत्तालाई अवज्ञा गर्न हामी पनि बाध्य हुनेछौं ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७७ ०९:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना संकटका पाठ

जसरी असारमा नरोपी मंसिरमा बाली भित्र्याउन खोजेर पाइँदैन, त्यसरी नै स्वास्थ्यसेवा प्रणालीको पनि निरन्तर निर्माण र विस्तार नगरी यस्तो महामारी झेल्न सकिँदैन ।
गोविन्द केसी

विश्व कोरोना भाइरसले सन्त्रस्त छ । मानिसको अहिलेको पुस्ताले देखेको सबैभन्दा भयावह शान्तिकालीन संकट सम्भवतः यही हो । यो महामारीले मानवजातिलाई शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रूपमा कति आघात पार्ने हो, अझै यकिन छैन । नयाँ भाइरस भएकाले यसका गुणहरूबारे वैज्ञानिकहरूले पनि धेरै कुरा पत्ता लगाउन बाँकी छ ।

अहिले हामी सबैको प्राथमिकता, स्वभावतः, भाइरसले गर्दा हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरण हुनुपर्छ । तर सँगसँगै भविष्यका यस्तै महामारी रोक्न र तीसँग जुध्न के गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने पाठ पनि सिक्नुपर्छ । पछिल्ला दुई दशकमा देखा परेका यस्तै भाइरसजन्य महामारीहरू (बर्ड फ्लु, सार्स, स्वाइन फ्लु, इबोला, मर्स आदि) बाट उचित पाठ नसिक्दा अहिले विश्वले ठूलो क्षति भोगिरहेको छ ।

नेपालमा अन्य देशमा झैं भाइरसको संक्रमण व्यापक नभइसकेकाले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा अरू देशको अनुभवबाट सिक्ने अवसर हामीसँग छ । यद्यपि त्यसबाट सिकेका पाठलाई व्यवहारमा उतार्दै चुस्त तयारी गर्न हामीसित एकदमै सीमित समय छ ।
त्यस्तो पहिलो पाठ हो— व्यक्तिगत रूपमा हामीले रोग लागेपछि मात्रै अस्पताललाई सम्झेजस्तै सामाजिक रूपमा महामारी आएपछि मात्रै स्वास्थ्यसेवा प्रणालीलाई सम्झन्छौं, तबसम्म रोग र महामारीसित जुध्न कठिन भइसकेको हुन्छ । त्यसैले स्वस्थ रहँदा र महामारी नफैलिंदा नै हामीले स्वास्थ्यसेवा प्रणालीबारे चिन्ता गरेर त्यसलाई चुस्त राख्नुपर्छ । कोरोना महामारीले धेरै विकसित देशमा समेत यस खालको बेवास्तालाई उदांगो पारेको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति भएसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को यस्तै वैश्विक महामारीको सामना गर्ने जिम्मा बोकेको ‘ग्लोबल हेल्थ सेक्युरिटी अफिस’ नै खारेज गरेका थिए ।

दोस्रो, जसरी भूकम्पजस्तो प्राकृतिक विपत्‌मा कमजोर संरचनाका भवनहरू भएका सहर गर्ल्यामगुर्लुम हुन्छन्, त्यसरी नै यस्ता महामारीमा कमजोर या तयारीविहीन स्वास्थ्य प्रणाली हुने समाजका मानिसमा जटिलता र मृत्युदर उच्च हुन्छ । बलियो तयारी र मजबुत स्वास्थ्य प्रणाली भएमा दक्षिण कोरियाले झैं रोग पत्ता लगाउने र उपचार गर्ने दुवै काम तदारुकतासाथ हुन सक्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको यथेष्ट ध्यान नहुने र सम्भावित महामारीबारे उचित तयारी नहुने हो भने आर्थिक रूपमा समृद्ध देशहरूमा पनि यस्ता संकटको प्रतिरोध निकै कठिन हुन्छ ।

तेस्रो, स्वास्थ्य संकटहरूले मानिसलाई पीडा र मृत्यु मात्रै दिंदैनन् कि, सिंगो अर्थ प्रणालीलाई अस्तव्यस्त बनाउन, रोजगारहरू ध्वस्त पार्न र गरिबी बढाउन सक्छन् । सबै ठीकठाक चलिरहेका बेला हामीलाई यो कुराको हेक्का नरहने हुँदा हाम्रो प्राथमिकता–सूचीमा स्वास्थ्य प्रणाली निकै तल पर्छ । विश्व अर्थतन्त्रलाई कोरोना महामारीले हालसम्म निकै ठूलो धक्का दिइसकेको छ । अन्ततः त्यस्तो क्षतिको मात्रा कति हुने हो, त्यो अनुमान लगाउन गाह्रो छ, किनकि महामारी कहिले कसरी टुंगिएला भन्ने अझै यकिन छैन । यति चाहिं प्रस्टै छ— जो आर्थिक–सामाजिक रूपमा सबैभन्दा नाजुक छन्, महामारीको सबैभन्दा ठूलो मार उनीहरूलाई नै पर्दै छ । अहिलेको महामारीले सिकाएका यी पाठको आलोकमा अब नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई निरीक्षण गरौं ।

हामीसँग एकातिर देशभर छरिएका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, गाउँका उप स्वास्थ्यचौकीदेखि काठमाडौंको वीर अस्पतालसम्मले नागरिकलाई रोगको रोकथाम र उपचारका सेवा दिन्छन्, अर्कातिर, काठमाडौं र अरू सहरका धेरैजसो ठूला अस्पतालदेखि गाउँका फार्मेसीसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू हुन् । तिनले मुख्यतः उपचार सेवा दिन्छन् । राज्यको न्यूनतम जिम्मेवारी हो— उपचार नपाएर कसैले पीडामा छटपटाउन, अपांग हुन वा मर्न नपरोस् । उपचार नपाएर मर्ने अवस्थाभन्दा जतिसुकै महँगो भए पनि उपचार उपलब्ध हुनु राम्रो हो । तर, उपचारकै लागि मानिसको जीवनभरको कमाइ वा घरखेत जाने र गरिबी बढ्ने अवस्था कुनै पनि हालतमा न्यायोचित हैन । स्वास्थ्यसेवालाई नैसर्गिक अधिकारमा समावेश गरिएको संविधान रहेको हाम्रो देशमा त्यस्तो अवस्था हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि लडिरहँदा विगत एक दशकभर हामीले बारम्बार यो कुरा उठाइरहेका छौं । बारम्बारको सत्याग्रहमा हाम्रा माग र अडान उही छन्— स्वास्थ्यसेवा गुणस्तरीय र सबैको पहुँचमा पुग्ने हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्‍यो । स्वास्थ्यसेवामा पहुँच बढाउनका लागि यो क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्‍यो । ठूला स्वास्थ्यसंस्थाहरूको न्यायोचित भौगोलिक वितरण हुनुपर्‍यो । विद्यार्थी, डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मी बन्ने आधार तिनले तिर्न सक्ने पैसा नभई तिनको योग्यता हुनुपर्‍यो ।

सिद्धान्ततः हाम्रा माग पूरा गर्दा कसैको कुभलो हुँदैनथ्यो, तर व्यवहारतः दलीय भागबन्डामार्फत कार्यकर्ता भर्ती गरेर सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाहरू र नियामक निकायमा धमिरा लगाउनेहरूको स्वार्थमा आँच पुग्थ्यो । खास गरी मेडिकल शिक्षामा अर्बौंको ठगी र घोटालामार्फत पार्टी र गुटलाई धनी बनाउनेहरूको स्वार्थ पनि पूरा हुँदैनथ्यो । त्यसैले आजका दिनसम्म सत्तामा हुनेहरू स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको अचाक्ली व्यापारीकरण गराई त्यहाँको ठगीलाई संरक्षण गरेर बसिरहेका छन् । अर्बौंको ठगी गर्नेहरूसित चुनावखर्चदेखि उपचारखर्चसम्म उठाउने र चुनावी टिकट बेच्ने काम गरिरहेका छन् । त्यस्तो निहित स्वार्थका कारण हामीसित बारम्बार गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा उल्लंघन गरिरहेका छन् । उनीहरूको ध्यान न सरकारी अस्पतालहरूको क्षमताविस्तारमा छ, न त स्वास्थ्यचौकी र अस्पतालबाट पाइनुपर्ने निःशुल्क औषधिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न । राज्यको यस्तो रवैयाले व्यवहारमा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई कस्तो बनाएको छ त ?

हामीसित सम्झौता भएलगत्तै निर्माण सुरु भएको भए अरू केही वर्षमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ठूलो अस्पतालसहितका सरकारी मेडिकल कलेज बनिसक्ने थिए । खास गरी सर्जरी र आईसीयु सेवाका लागि घरखेत बेचेर निजी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने अहिलेको विडम्बना धेरै हदसम्म कम हुने थियो । विशेषज्ञ डाक्टर खोज्दै काठमाडौं पुग्नुपर्ने अवस्था पनि निकै कम हुने थियो । सामान्य समयमा होस् वा कोरोनाजस्ता महामारीका बेला, देशभरका मानिसले काठमाडौंका सीमित आईसीयु बेडको मुख ताक्नुपर्ने थिएन ।

२०६८ सालमा ऐनद्वारा स्थापित भएर झन्डै एक अर्ब लगानी भइसकेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसजस्ता कार्यक्रमहरू सुरु गरिएको भए अहिले त्यहाँ दर्जनौं थप विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पुगेका हुने थिए । प्रतिष्ठानअन्तर्गत जुम्ला र सुर्खेतस्थित अस्पतालहरूले सिंगो कर्णाली प्रदेशका जनतालाई आवश्यक स्वास्थ्यसेवा दिन सक्ने थिए । गेटास्थित निर्माणाधीन मेडिकल कलेजलाई वर्षौंसम्म कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो मात्र नबनाइएको भए अहिलेसम्म त्यो सञ्चालनमा आएर सुदूरपश्चिममा विशेषज्ञ स्वास्थ्यसेवाको निकै विस्तार भइसक्ने थियो । सुदूरपश्चिम पहाडका लागि डोटी वा डडेलधुरा, सुदूरपूर्वी पहाडका लागि पाँचथर वा इलाम तथा मध्य तराई र नजिकको पहाडका लागि उदयपुरजस्ता ठाउँमा तथा प्रदेश २ र गण्डकीका पायक पर्ने ठाउँहरूमा त्यस्तै ठूला अस्पताल वा मेडिकल कलेज भएका भए देशभर विकेन्द्रित र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पुग्न सक्थ्यो ।

काठमाडौंबाहिर त्यस्तो सेवा हुनासाथै काठमाडौंका ठूला सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप कम हुने थियो । तिनमा अहिलेझैं आकस्मिक कक्षमा एउटै बेडमा तीनतीन जना राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त हुने थियो । त्यसले काठमाडौंवासीको स्वास्थ्यसेवामा पहुँच बढाउन सक्थ्यो । निजी अस्पतालमा अहिलेझैं बाध्य भएर नभई आर्थिक क्षमता हुनेहरू मन लागे जान सक्थे ।

स्वास्थ्य समस्याहरू दैनिक जीवनका अरू समस्याभन्दा फरक हुने गर्छन् । चाहिएको समय र ठाउँमा आवश्यक सेवा नभएका कारण कसैको ज्यान गइहाल्यो भने त्यो केही गरे पनि फर्किंदैन । अहिलेको महामारीले मानिसहरूलाई यो यथार्थको बोध गराएको छ । तर जोखिम के छ भने, विगतमा झैं यो संकटबाट पनि हामीले केही नसिक्न र यसका सबै पाठ बिर्सन सक्छौं । कोरोना भाइरसको भयबीच यति सत्य हामी सबैले मनन गर्नु जरुरी छ— जसरी असारमा नरोपी मंसिरमा बाली भित्र्याउन खोजेर पाइँदैन, त्यसरी नै स्वास्थ्यसेवा प्रणालीको पनि निरन्तर निर्माण र विस्तार नगरी यस्ता संकट झेल्न सकिंदैन । सत्तामा हुनेहरूले निहित स्वार्थका लागि स्वास्थ्यसेवा प्रणालीलाई डाँवाडोल पारेको अहिलेको अवस्थामा ‘हाम्रो त दोष छैन’ भनेर हामी नागरिक पनि उम्कन सक्दैनौं । हामीले निर्वाचित गरेर पठाएका शासकहरूलाई जवाफदेही बनाउने कर्तव्य पनि हाम्रै हो ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७६ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×