अधिनायकवादी प्रवृत्ति र लोकतन्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार

अधिनायकवादी प्रवृत्ति र लोकतन्त्र

यो ‘कम्युनिस्ट’ सरकारको आयु व्यवस्थापकीय मान्यता र राजनीतिक सिद्धान्तमा भन्दा केही नेताको स्वार्थ सन्तुलनमा टिकेको छ ।
लोकराज बराल

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले मजदुर दिवसका सिलसिलामा दिएको वक्तव्यमा वर्तमान सरकारलाई अस्थिर पार्न सञ्चारमाध्यम लागेको आरोप लगाएका छन् । शासक भएपछि आलोचना खप्न नसक्नेमा धेरै पर्छन् । उनीहरू आफूले गरेको जस्तोसुकै काम पनि सही नै ठान्छन् । यो विचित्रको मनोविज्ञानले अरूका सही सल्लाह या आलोचनालाई आफूप्रतिको अनर्गल प्रचार ठान्छ । व्यक्तिवादी सोच र निर्णय हावी हुन थालेपछि अधिनायकवादी तन्त्रका लक्षण देखिन थाल्छन् । आफूले सोचे अनुसारका जस्तासुकै काम र निर्णयप्रति असहमति व्यक्त भए शत्रु ठान्ने मानसिकता बन्छ ।


लोकप्रिय नाराका भरमा चुनाव जितेपछि धेरै देशका शासकले राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा पलाउन थाली अनेक हतकन्डा प्रयोग गरेका उदाहरण भेटिन्छन् । ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ पुस्तकमा स्टेभन लेभिस्की र डेनियल जिब्लाटले यसको सविस्तार र रोचक विश्लेषण गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो विश्वको शक्तिशाली लोकतान्त्रिक भनिने देशमा समेत स्थापित संस्था, मून्य र मान्यतामा ह्रास आई व्यवस्था अधिनायकवादी, असहिष्णु र जातीय ध्रुवीकरणतिर अघि बढिरहेको त्यसमा सप्रमाण उल्लेख छ । अमेरिकाको प्रतिपक्षी राजनीतिक दलका नेतालाई लगाइने लाञ्छना र नवलोकतान्त्रिक देशका दलीय सोच र शैलीमा अब धेरै भेद नरहेकाले लोकतन्त्रको भविष्य के होला भन्ने गहन प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कारकहरूमा सरकारका नेताको भूमिका प्रमुख देखिन्छ । जुन संगठन र नारामा उनीहरू चुनाव जिती सरकार चलाउन थाल्छन्, तिनै संगठन र उद्देश्य बिर्सी व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति गर्न थाल्दा समस्या खडा हुन्छ । खड्गप्रसाद ओलीको आजको समस्या त्यही हो । उनी एकातिर चारैतिरबाट घेराबन्दी गरिएको कुरा उठाई शक्ति कायम गर्ने अनेक हतियार प्रयोग गर्न थाल्छन् र अर्कातिर स्थापित व्यवस्थाको आफैं हुर्मत काढ्न पछि पर्दैनन् । संसदीय व्यवस्थाको आवरणमा पाँच वर्ष पाएको जनमतको वकालत गर्दा आफ्ना सम्पूर्ण क्रियाकलापको भने सधैं बचाउ गर्छन् । उनका नजरमा सञ्चार, बुद्धिजीवी र अन्य नागरिक समाजका अगुवा विरोधी हुन् । किनभने उनीहरू, उनका शब्दमा, उनले गरेका कामको पक्षमा बोल्दैनन् र सरकार अस्थिर बनाउन अग्रसर रहन्छन् ।

नेपालको वर्तमान ‘कम्युनिस्ट’ सरकारको आयु व्यवस्थापकीय मान्यता र राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा पनि औंलामा गन्न सकिने केही नेताको स्वार्थ सन्तुलनमा टिकेको छ । यस्तो स्वार्थमा अलिकति तलमाथि पर्दा दुईतिहाइ नजिकको सरकार एकै छिनमा धरमरिने गरेको छ । यसको बचावटका लागि बाह्य शक्तिसमेतले चलखेल गर्ने देखिएको छ । तर यो नेपालको राजनीतिको नयाँ रूप होइन । २००७ सालदेखि बाह्य मध्यस्थताका नाउँमा आन्तरिक राजनीति तरंगित हुँदै आएको छ । आफ्ना सबै गल्ती छोप्न विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध राष्ट्रवाद उछाल्ने गरिन्छ । भारत यस्तो हस्तक्षेपको तारो बन्दै आएको र नेपालका राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रवाद भारत विरोधमा आधारित भएको हो । ससाना कुरामा पनि चासो राख्ने र प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ मा संलग्न हुने गरेको भनिँदै आलोचना गरिएको भन्ने छ । आज चीनले यस्तो भूमिका लिन थाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक झगडा मिलाउन सक्रिय देखिन थालेको छ । नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सम्बन्ध गहिरो बनाउन र सी चिनफिङ विचारलाई अघि बढाउन नेकपा प्रतिबद्ध भएकाले दुवै दलबीचको सम्बन्धमा अनेक नयाँ आयाम थपिने सम्भावना बढेको छ । चीन विश्वशक्तिका रूपमा उदाइरहेको र यसले सानाठूला सबै राष्ट्रमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने उद्देश्यले नयाँं रणनीति लिँदै अघि बढिरहँदा नेपालमा नेकपाको एकमना सरकार चलिरहोस् र यसले चीनअनुकूल नीति लिओस् भन्ने चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो । यसका लागि चीन अब अझ सक्रिय हुने सम्भावना बढेको छ । गत निर्वाचनमा ओलीले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विरोध गरेका थिए र जनताले त्यसको समर्थन गर्दा उनी चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए । झन् माओवादी र एमालेको एकीकरणले नेकपा अत्यधिक बहुमतका साथ सरकार बनाउन सफल भयो । अब यसको स्थायित्वको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने समस्या आएको छ, दलभित्रकै कारणले । दलका नेताबीचको स्वार्थको झगडाले नेकपा कमजोर भई सरकार नै धराशायी हुने त होइन भन्ने डरले अनेक दौडधुप हुन थालेको छ । तर, स्वार्थ सन्तुलन गर्ने ठोस आधार नभएकाले यस्तो आन्तरिक कलहले घरीघरी नपिरोल्ला भन्ने ठोस आधार भने देखिएको छैन ।

कुनै पनि मापदण्डमा नेकपा चीनको जस्तो एकदलीय अधिनायकवादी पार्टी हुन सक्तैन । नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमि, भूराजनीतिक अवस्था, उदार सामाजिक बनावट र उदार लोकतन्त्रका कतिपय अवधारणा र तीप्रतिको अभिमुखीकरणले नेपाल एकदलीय चरित्रको अधिनायकवादतिर लाग्न सक्तैन । यसैले पञ्चायती अधिनायकवाद चल्न सकेन, किनभने यस व्यवस्थाको स्थायी चरित्र निर्दलीय हुन सकेन । कुनै नजिकको छिमेकीको हैकम मानी, उसको कठपुतली नभई आफ्ना बुतामा अधिनायकवाद चल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले आफ्ना स्वार्थरक्षाका लागि केही झुकाव (टिल्ट) हुन सक्छ तर स्थायी रूपमा एकदलीय व्यवस्था लाद्न सम्भव छैन । कुनै बेला भूराजनीतिक सन्तुलन यताउता होला र नेकपाका नेताहरूमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति बढ्ला तर नेकपा अब एकदलीय अधिनायकवादी होला भन्ने आधार पाइँदैन । प्रतिपक्षीहरूले कतिपय कार्यकलापका आधारमा नेकपा अधिनायकवादतिर उन्मुख भएको आरोप लाए पनि, प्रधानमन्त्री ओली र अन्य नेतामा अधिनायकवादका लक्षण देखिए पनि तिनलाई त्यसतिर हिँड्न यहाँको अवस्थाले दिँदैन र यदि ती त्यता उन्मुख भए नै भने पनि जनताले पछार्नेछन् । यसको अर्थ तिनमा अलोकतान्त्रिक चरित्र हावी नभएको भन्ने होइन ।

विश्वव्यापी रूपमा लोकतान्त्रिक परिपाटीमा ह्रास आएको र लोकतन्त्रप्रति कट्टर मानिने कतिपय दलमा समेत अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हावी भइरहेकाले नेपालका कम्युनिस्टमा आफ्ना पुराना एकदलीय (लेनिनिस्ट) चरित्रप्रति मोह नहोला भन्न सकिँदैन । उनीहरूले अझै पक्का लोकतन्त्रवादी दलका रूपमा देखिने हिम्मत गरी आफ्ना दलको नाउँ गैरकम्युनिस्ट राख्न सकिरहेका छैनन् । त्यसमा पनि नेपालको बहुदलीय व्यवस्थामा बिलकुलै असान्दर्भिक लेनिनवादी सिद्धान्तप्रति अझै उनीहरू मोहित देखिन्छन् । तर लेनिनवादको अवशेष अलिकति चीनमा रहे पनि बहुदलीय व्यवस्था मानिएको नेपालमा त्यसको कुनै तुक छैन । तसर्थ व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले मात्र नेता स्वेच्छाचारी हुन खोज्दा दलभित्र र बाहिर प्रतिकार हुन थाल्छ, जसरी आज खड्गप्रसाद ओलीप्रति असन्तोष देखिएको छ । कुर्सीमा बसेपछि मान्छे अन्धो हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै सत्यता छ । आज अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पदेखि खड्गप्रसाद ओलीसम्म यही मानसिकताले पीडित देखिन्छन् । भएका निकाय पनि उनीहरूकै इसारामा चल्नुपर्ने भएकाले स्थापित संवैधानिक सस्था र मान्यता निष्क्रिय हुँदा रहेछन् । यो लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त डरलाग्दो पक्ष हो । व्यक्तिको स्वेच्छाचारिता केही समय चल्ला तर निकाय र संरचना नै तलमाथि परे लोकतन्त्र धराशायी हुने सम्भावना बढ्छ । आज अपहरण भएको भन्दै प्रहरी र अन्य निकायमा किटानी उजुरीसम्म दर्ता हुन नसक्ने अवस्था आउँदा के लोकतन्त्र विकसित हुने वातावरण बन्न सक्छ ? यस्तो प्रवृत्ति आजको ओली सरकारमा मात्र देखिएको होइन, यसपहिलेका सरकार प्रमुखहरू पनि यसबाट मुक्त छैनन् ।

नेपालका दलहरू बेलायतमा जस्तो संसद्भित्रै विकसित हुँदै आएका होइनन् । उनीहरू क्रान्ति (परिवर्तन) सम्पन्न गर्नका लागि निर्मित संगठन हुन् । पछि संसदीय अभ्यासमा सरिक भई भूमिका खेल्ने गरेका हुन् । त्यसमा पनि नेकपाको सिद्धान्त, नीति, कार्यशैली आजको व्यवस्था अनुकूलको होइन । घटना, परिस्थिति र भौगोलिक अवस्थाले उनीहरू उदार लोकतन्त्रमा समाहित हुन पुगेका हुन् । तर अझै पनि यसका नेताको रणनीतिक रुझान कम्युनिस्ट हुने र यथार्थवादी बन्न उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा खेल्नुपर्ने भएको छ । परस्पर विरोधी धारणा र गतिविधिमा यो दलको भूमिका देखिएको छ । शक्ति प्राप्त गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य भएकाले अब बन्दुकले होइन, ब्यालेट (भोट) ले शक्ति प्राप्त गर्ने खेल सफल भएकाले र यहाँको बाध्यताले नेकपा संसदीय (व्यापक अर्थमा लोकतान्त्रिक) भएको हो । यसले वर्तमान व्यवस्थाको औचित्य स्थापित भएको छ किनभने लोकतन्त्रमा सबै अटाउने र खेल्ने अवस्था रहन्छ । त्यसैले चिनियाँ मोडल नेपालका लागि सम्भव हुँदैन किनभने त्यसमा प्रतिपक्षको भूकिमा रहँंदैन । चीनका आफ्नै पृष्ठभूमिमा त्यो ठीकै होला; नेपालको सम्पूर्ण परिस्थितिमा भने त्यस्तो मोडेल सम्भव छैन । तर लोकतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने, राजनीतिक दलका नेतामा यसप्रतिको समर्पण दरिलो–भरिलो छ/छैन, स्वच्छ प्रभावकारी जनप्रिय सरकार बनेको छ/छैन भन्ने हेक्का राख्ता मात्र लोकतान्त्रिक सरकारको औचित्य प्रमाणित हुन सक्छ । नत्र गज्याङगुजुङ तन्त्र चलिरहन्छ, जसभित्र राजनीतिक स्थायित्व गौण हुन्छ । आज नेपालको अवस्था त्यस्तै छ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७७ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अध्यादेशको तरंग र यथार्थ

विकृत संसदीय व्यवस्थामा दल आफैं स्थिर हुन सक्ने संस्कार नबसुन्जेल सरकारको अस्थिरताको सम्भावना जहिले पनि रहन्छ ।
लोकराज बराल

कोरोना महामारीले जनता त्रसित र पीडित भैरहेका बेला प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले सबैलाई अचम्मित पार्ने गरी ल्याएका दुई अध्यादेशले राजनीति तरंगित भएको छ । राजनीतिक र अन्य क्षेत्रबाट यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

यतिखेरै किन दलसम्बन्धी अध्यादेश चाहिएको हो भन्ने उत्सुकता हुनु स्वाभाविकै हो । सम्पूर्ण राष्ट्र एकजुट भई कोरोनाको सामना गर्नुपर्ने बेला यस्तो पाइला चालिँदा राजनीतिले ग्रस्त पारी पंगू बनाइएका सरकारी यन्त्र अझ दिशाहीन बन्नेछन् । सम्बद्ध दलका नेताले यसको आलोचना गरे पनि उनमा प्रधानमन्त्रीलाई ठोस रूपमा हाँक दिने साहस आजसम्म देखिएको छैन, न त प्रतिपक्षको झिनो स्वरले कुनै प्रभाव पार्न सकेको छ । उनको दलको माथिल्लो निकाय ठानिएको सचिवालयका सदस्यहरू छलफलमा बसिरहेका समय ती अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट अति छोटो समयमा स्वीकृत भई आउनाले दलको निकायको के महत्त्व रहन्छ ? सदस्यहरू एकाएक बैठक सकी अस्पष्ट शब्दमा सञ्चारमा आउनुबाहेक उनीहरूको के अस्तित्व रह्यो ?

यी दुई अध्यादेश ल्याउनुपर्ने समय र सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ भए पनि आजको व्यवस्था चलाउनेहरूले गर्दै आएका क्रियाकलापका कारण यस्ता कार्यलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रको सिद्धान्त र लोकतन्त्र भनिएको आजको व्यवस्थामा अब फरक भैरहेको यथार्थलाई बुझ्नैपर्छ । लोकतन्त्रको आवरणमा अति अलोकतान्त्रिक परिपाटी बस्तै गएको यथार्थलाई पनि बिर्सनु हुँंदैन । आफ्ना पालामा मर्यादित परिपाटी, संविधानको अक्षर र भावनाअनुसारको व्यवहार देखाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थाको बाटो पहिल्याउन सकेको भए सायद पछि सत्तामा आउने अन्य दलले पनि त्यस्तै सर्वमान्य आधार पछ्याउने थिए ।

लोकतन्त्रमा आफ्नो पहिचान देख्छु भन्ने दलको सरकारले लोकतन्त्रको जग बलियो पार्ने काम गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सके अरू पनि त्यसअनुसार हिँड्न उत्साहित हुन्थे । योग्य र अनुभवीलाई चयन नगरी आफ्ना दल या नेताप्रति बफादार या चाकरीबाजलाई महत्त्व दिई विभिन्न पदमा पुर्‍याउने अभ्यासका कारण स्वीकृत मापदण्ड तिरस्कृत हुँदै गए र आज आफ्ना मान्छे न कि योग्य मान्छेको बोलबाला बढ्न गई हुकुमी शासन ‘न्यु नर्मल’ (नयाँ यथार्थ) बन्यो । राणा र शाहतन्त्रको हुकुमी शैली र आजको परिपाटीमा खालि के फरक देखिन्छ भने, पहिले यसको विरोध गर्ने कुनै गुन्जाइस थिएन, अहिले प्रभावहीन नै भए पनि वैकल्पिक विचार दिन पाइन्छ । तर अब बिस्तारै शासकको विरोधमा पनि प्रतिशोधको छाया पर्न भने थालेको छ ।

जबसम्म दलहरू लोकतान्त्रिक आचरण र मान्यतामा चल्दैनन् र नेतामुखी तिकडममा सहभागी रहन्छन्, तबसम्म लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास सम्भव हुँदैन । नेपालमा जसले लोकतन्त्रका नाउँमा शासन गर्दै आएका छन्, तिनमा यस मान्यताप्रति त्यति धेर समर्पण छैन ।

संसदीय व्यवस्थाको विकृत रूप आज सबैतिर देख्न पाइन्छ । भारतको महाराष्ट्रमा उज्यालो नहुँदै देवेन्द्र फड्नविसलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ गराउन मोदी सरकारको इसारामा राष्ट्रपतिले राति नै राष्ट्रपति शासन हटाई वातावरण बनाइदिए । हामीकहाँ राष्ट्रपतिले एकै दिन नपर्खी तुरुन्तै दुवै अध्यादेश स्वीकृत गर्नु पनि यस्तै परिपाटीको नक्कल हो । दलसम्बन्धी ल्याइएको अध्यादेशले पार्टी फुटाउन मद्दत गर्छ भन्ने तर्क मान्ने हो भने, यस्ता सजिलै फुट्न सक्ने दलहरूलाई कानुनले रोक्न सक्छ ? २०४६ को संविधानमा राजाको शक्ति कम गर्ने अनेक प्रावधान भए पनि आखिर राजा ज्ञानेन्द्रले अर्को ‘कू’ गरिहाले । संविधानले यसलाई रोक्न सकेन । आखिर संविधान पनि कागजको एउटा दस्ताबेज न हो ! संविधानलाई जसले ल्याए, उनीहरूको आचरण, समर्पण र रक्षाको अठोटमा यसको आत्मा रहन्छ । त्यो समर्पण देखावटी भए जति बेला पनि संविधानमा अतिक्रमण हुन सक्छ । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले आफूले दिएको संविधानको हत्या आफ्नै घोषणामार्फत गरे । दुईतिहाइको सरकारले त्यतिखेर यसको रक्षा गर्न सकेन ।

लोकतन्त्र संस्कार र मान्यतामा चल्ने प्रणाली हो । संविधान यी मान्यतामा आधारित संस्था र प्रक्रियाको दस्ताबेज मात्र हो । जबसम्म दलहरू लोकतान्त्रिक आचरण र मान्यतामा चल्दैनन् र नेतामुखी तिकडममा सहभागी रहन्छन्, तबसम्म लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास सम्भव हुँदैन । आजको ओलीतन्त्र पनि अपवाद छ्रैन, किनभने यहां लोकतन्त्रको बीउ हुर्किने आधार अति कमजोर छ । नेपालमा जसले लोकतन्त्रका नाउँमा शासन गर्दै आएका छन्, तिनमा यस मान्यताप्रति त्यति धेरै समर्पण छैन । तसर्थ ओलीले दुई अध्यादेश ल्याउँदैमा चल्दै आएको व्यवस्थापकीय विकृतिमा अझ विकृति थपिने होइन । त्यसै यो धमिलो छ, यी अध्यादेश नआउँदा स्वच्छता झल्कने होइन । यसमा परिमार्जन चाहिएको महसुस सबै दलमा भए उनीहरूले त्यहीअनुसारको कदम चाल्न हिचकिचाउनु हुँदैन । तर ओलीका साटो अर्को आएर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने होइन, किनभने ओली प्रवृत्ति सबै दलका नेता र तिनका अनुयायीहरूमा व्याप्त छ । अहिलेको अध्यादेशका आधारमा दल फुट्छन् भने प्राकृतिक रूपमा फुट्न दिनुपर्छ । अनावश्यक रूपमा भाँजो हाल्दा राजनीतिको स्वाभाविक बाटो थुनिन्छ । यस्तो चुनाव प्रणाली अँगाल्दा र लोकतान्त्रिक संस्कारको अभावमा यस्ता दल फुट्ने र जुट्ने क्रम चलिरहन्छ । संसद् र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत मतका आधारमा दल टुक्रिने सम्भावना बढ्दा मात्र लोकतन्त्रको अभ्यासको रक्षा हुने होइन । विकृत संसदीय व्यवस्थामा दल आफैं स्थिर हुन सक्ने वातावरण र संस्कार नबनुन्जेल सरकारको अस्थिरताका सम्भावना जहिले पनि रहन्छ ।

यतिखेर ओलीले आकस्मिक रूपमा किन यी दुई अध्यादेश ल्याए होलान्, अनुमान गर्ने ठाउँ छ । धेरैले ओलीले आफ्नो कुर्सीको बचाउ गर्न यो कदम चालेका हुन् भनेका छन् । भोलि नेकपाभित्र आफ्नो वर्चस्व घट्ने र पदसमेत गुम्ने भए दलभित्र र बाहिरका दलको सहयोगमा सरकारमा बसिरहने लालसाले उनले यो बाटो लिएको भन्ने पनि छ । वास्तवमा नेकपाको एकीकरण अप्राकृतिक थियो । माओवादीको अस्तित्वको रक्षा र कम्युनिस्टको वर्चस्व देखाउन त्यो निर्णय गरिएको हो । तर राजनीतिमा व्यक्ति व्यवस्थापन पनि आवश्यक पर्ने भएकाले नेकपा (माओवादी) का नेता र एमालेका नेताबीचको नेतृत्वको लडाइँले अप्ठ्यारो पर्ने सम्भावना टार्न ओलीले यस्तो निर्णय गरेका हुने भन्ने पनि तर्क छ । के जबरजस्ती गरेको उनको पार्टीभित्रको सन्तुलन र अन्य पार्टी फुटाई आफ्नो पक्षमा पार्दा मात्र स्थायित्व आई उनको कुर्सी सुरक्षित रहन्छ ? के उनको सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको शासनको लेखाजोखा हुँदैन ? संसदीय अंकगणितभन्दा अरू केले उनको सरकारको औचित्य स्थापित हुने ? स्वास्थ्यप्रतिको सहानुभूतिबाहेक ओलीप्रति अरू समर्थन गर्ने आधार छैनन् । प्रत्येक निर्णयमा भ्रष्टाचारको गन्ध थपिने गरेको र त्यसको प्रतिरक्षामा आफैं उत्रिनाले उनको व्यक्तिगत छविसमेत धमिलिन पुगेको छ । कोरोना महामारीमा समेत सरकारको भूमिकामा औंलो उठाउने ठाउँ मिलेको छ । भ्रष्टाचारका सबै मुद्दा स्वतन्त्र रूपमा जाँच गराउनुको साटो टाल्ने काम भएकाले भ्रष्टाचारबिना सरकार नचल्ने हो कि भन्ने तर्कलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन । आजको राजनीतिक वातावरणमा भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली भ्रष्टाचाररूपी बीउमा अमृत फलाउन खोज्नुजस्तै हो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका मार्फत ओलीले काम गर्ने सजिलो बाटो खोजेका छन् । अनुभवले के देखाउँछ भने, संवैधानिक परिषद्ले राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्ने गरेको छ । तर सरकारी दल र प्रतिपक्षको स्वार्थका कारण यस्ता नियुक्तिमा ढिलाइ मात्र होइन, अवरोधसमेत आउने गरेकाले अब सहमति नभए बहुमतका आधारमा नियुक्तिको सिफारिस गरिने प्रावधान समाइएको छ । प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिका अब गौण भएको छ । किनभने बहुमत सरकारकै पक्षको हुनेछ । स्वतन्त्र र पद सुहाउने मान्छेको खोजीमा सरकार र प्रतिपक्ष सहमत भई निर्णय लिनुपर्नेमा सरकारी पक्षको समर्थन पाउने जसलाई पनि कुनै पनि संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्न मिल्नेछ । यसमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको छ, किनभने अब सरकारले यो परिषद्लाई एकलौटी पारेको छ । प्रतिपक्षले पनि आजसम्म योग्यताका आधारमा विभिन्न पदका लागि मान्छेको सिफारिस गरेको पाइँदैन । सिफारिसको आधार आफ्ना दल या नेतानजिक मात्र बन्न सकेको छ । सबै दलको सोचाइ र गराइ एकै छ । आज ओली सरकार प्रमुख भएकाले उनी आलोचित भएका हुन् । सरकारी र प्रतिपक्षी दलहरूबीच लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संस्थागत आधारमा चल्ने साझा प्रतिबद्धता भए मात्र असल परिणामको आस गर्न सकिन्छ ।

आजको विश्वपरिस्थिति जटिल र अस्थिर बन्दै गएको छ । यसले पार्ने बहुआयामिक प्रभाव सामना गर्न ज्ञान, सोच र दृढ इच्छाशक्ति भएको सरकार र प्रतिपक्ष चाहिन्छ । अब लोकतन्त्रका लागि आउने दिन झन् चुनौतीपूर्ण हुनेछन् । यदि लोकतन्त्रका नाउँमा भाँडभैलो मात्र चले जनताको धैर्यको बाँध फुट्नेछ, जुन नेपालको विगतले देखाइसकेको छ । परिवर्तन केका लागि भन्ने प्रश्न रहे पनि जनताले त्यसको उत्तर पर्खनेछैनन् । उनीहरूलाई अब लोकतन्त्र जनहितकारी छ–छैन भन्नेमा मात्र चासो हुनेछ । जबसम्म दलहरू लोकतान्त्रिक आचरण र मान्यतामा चल्दैनन् र नेतामुखी तिकडममा सहभागी रहन्छन्, तबसम्म लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास सम्भव हुँंदैन । नेपालमा जसले लोकतन्त्रका नाउँमा शासन गर्दै आएका छन्, तिनमा यस मान्यताप्रति त्यति धेरै समर्पण छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७७ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×