१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

भेन्टिलेटरमा ग्रामीण अर्थतन्त्र

राहत बाँड्नु आवश्यकता हो तर यही औजार प्रयोग गरी वञ्चित समूहलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा नियन्त्रण गर्नु राजनीति हो ।
चन्द्रकिशोर

कोरोनाकालमा चिन्तनको केन्द्रविन्दु ‘गाउँ’ बनेको छ । संकटका बेला यसरी गाउँ सम्झिनुपर्ने कारणहरू बुझ्न जरुरी छ । मुलुकबाहिर/भित्रबाट ठूलो संख्यामा थातथलो फर्किनेहरूको गन्तव्य गाउँ नै हो । नेपालको ठूलो आबादी गाउँमै छ ।

भेन्टिलेटरमा ग्रामीण अर्थतन्त्र

राजनीतिक–प्रशासनिक संरचनामा नगर–महानगर भनिएका भित्र पनि गाउँ प्रशस्त छन् । ती गाउँहरूमा यति बेला बाहिरबाट फर्किएकाहरूले के गर्ने ? आसन्न खाद्य संकटको सामना कसरी गर्ने ? गाउँमै जीविकाका अवसरहरू कसरी तन्काउने ? यिनै प्रश्नहरूले गर्दा गाउँसम्बन्धी विमर्शले प्राथमिकता पाएको हो ।

संविधान निर्माताहरूले केवल राजनीतिक सवाल र संस्थापन शक्तिको वर्चस्वको निरन्तरता खोजेकाले त्यति बेला गाउँ ओझेलमा पर्‍यो । गाउँलाई फगत एक राजनीतिक एकाइमा कसरी ढाल्ने, त्यहाँको जनशक्तिलाई मतदाताका रूपमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने मात्रै सोचियो । सहर र गाउँ दुई भौतिक संरचना मात्र होइनन्, यी आफैंमा पृथक् आर्थिक–सामाजिक संरचना पनि हुन् । तर सहरप्रतिको सम्मोहनले गर्दा सत्ता प्रतिष्ठान सम्पूर्ण नेपाललाई नै सहरीकरण गर्नमा लागि पर्‍यो । सहरको असीम भोगवादी प्रवृत्तिका कारण प्रकृतिको दोहन बढ्दै गयो । माटो, पानी र हावामा क्षति पुग्न थाल्यो । मुलुकका सहरहरूका नाम फरक छन्, तर प्रकृति दोहनको चरित्र सबैतिर उस्तै छ ।

गाउँको अर्थतन्त्र र जनजीवन अझै प्रकृतिको नजिक छ । अहिले गाउँमा एउटा आवादी मौजुद छ, अर्को कहर छल्दै भित्रिएको छ । एउटा हिस्सा अझै गाउँ फर्किने तरखरमा छ । यस्तो बेला केही प्रश्न अहम् बनेका छन्— गाउँमा भएकाहरू के गर्दै छन् ? पछिल्ला दुई दशकमा गाउँको आर्थिक प्रक्रियामा के–कस्तो फेरबदल आयो ? मौजुदा आर्थिक संरचनाभित्र गाउँ फर्किनेका लागि ओत लाग्ने आयतन कत्तिको छ ? यी प्रश्नहरूको जवाफ योजनाबद्ध ढंगले खोजियो भने गाउँ भरपर्दो आश्रय बन्न सक्छ । अहिले फर्किएकालाई भविष्यको ग्रामीण अर्थतन्त्रको सम्भावनाका रूपमा लिन सकिन्छ । यो विशाल जनशक्तिलाई गाउँकै वृत्तमा संलग्न गराउनु सरकारका लागि चुनौती मात्र होइन, अवसर पनि हुन सक्छ । मधेसबाहिर गैरकृषि क्षेत्रमा भविष्य खोज्न हिँड्नेहरू जग्गाजमिन हुनेहरू पनि छन्, ती साना र मझौला किसान हुन् । यिनीहरू गाउँ फर्किएपछि अन्यत्रको जति पारिश्रमिक पाउने अवस्था छैन । विगतमा खेती कर्मले यिनीहरूको आवश्यकतालाई थेग्न सकेन । र, परिस्थिति यसरी विकसित हुँदै गयो कि सहरी वा बाहिरी श्रम बजारका लागि मजदुर आपूर्ति गर्ने थलो भयो गाउँ–देहात ।

यतिखेर जो गाउँको भरोसामा आएका छन्, तिनका लागि ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो छहारी बन्नुपर्छ । यसपटक गाउँँले आफ्ना लागि आत्मीय अर्थतन्त्र दिन सकेन भने गाउँको अस्तित्वमाथि ठूलै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

गाउँ फर्किने क्रम सुरु भएसँगै यहाँ कस्तो खाले सामाजिक–राजनीतिक माहोल विकसित हुन्छ/गराइन्छ, त्यो पनि सरोकारको विषय हो । जहाँ जनसंख्या हुन्छ, त्यहाँ राजनीति फस्टाउँछ । गाउँ भित्रिने जमातको असन्तुष्टि, अप्ठ्यारा र आकांक्षालाई आआफ्नो दलीय हितको महाजालमा बल्झाउने दाउपेच मुखरित हुन थालिसकेको छ । राहतका लागि वञ्चित समूहले लाठी खानुपरिरहेको छ । त्यही हातमा लाठी हुने जात, वर्ग वा समुदायले भोलि कस्तो परिदृश्य खडा गर्लान् भन्ने चिन्ता अहिलेदेखि नै भुइँमान्छेलाई हुन थालेको छ । राहत बाँड्नु एउटा आवश्यकता हो तर यही औजार प्रयोग गरी वञ्चित समूहलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा नियन्त्रण गर्नु राजनीति हो ।

लकडाउनले खेतीकिसानीको गतिलाई मत्थर पारेको छ । अरू थोकले प्रतीक्षा गर्न सक्छ तर खेतीले गर्न सक्दैन । धानको बीउ छर्ने र रोपाइँ गर्ने एउटा चक्र हुन्छ, त्यहीअनुसार काम हुनुपर्छ । गहुँ काट्न ढिलो हुँदा पानी परेर चौपट भयो । खेतमा फलेको अन्नलाई किसानले भकारीमा नभित्र्याई यसै ढुक्क हुन सकिँदैन । बेमौसमको पानीले लाभभन्दा बढी क्षति बेहोरेका छन् किसानले । गाउँमा कृषि र योसँग जोडिएका उद्यमबाहेकका कारोबार फस्टाएको छ जसले यहाँको अर्थतन्त्रलाई आयातित गरिरहेको छ । यसमा अहिले अर्धविराम लागेको छ । गाउँमा तत्काल रोजगारीका अवसर कम हुने र जनशक्ति बढी हुने भएपछि पारिश्रमिक कम हुने आकलन गरिँदै छ । गहुँ काटेर मजदुरको एउटा हिस्सा भारतको पन्जाब वा नेपालकै अन्य ठाउँमा गएर असारतिर फर्किन्थ्यो । त्यो आम्दानी नभित्रिने भयो । अहिले त थोरबहुत अन्न छ, बिस्तारै रोजगारी भेटिएन भने भोकमरी सुरु हुन सक्छ । सहरतिर जे जस्तो बजार अनुगमन भए पनि गाउँमा निगरानी गर्ने कोही छैन । खाद्यान्नको भाउ अकासिँदै छ । जोसँग खाद्यान्न छ, ऊ बेच्न चाहिरहेको छैन, पछि अझै भाउ बढ्ने मनोविज्ञानका कारण । यसको चपेटामा पिँधका मान्छेहरू परेका छन् ।

प्रत्येक गाउँको आफ्नै सामाजिक–आर्थिक संरचना छ । यसमा उसको अवस्थिति, जनसांख्यिक बनोट, स्रोतको उपस्थिति, भूमिहीनताको अवस्था, पलायनको क्षेत्र र पृष्ठभूमि, सञ्चारको स्तर, अंन्तर्राष्ट्रिय सीमासँगको सामीप्यजस्ता पक्ष निर्धारक छन् । यस आलोकमा प्रत्येक गाउँका आफ्नै सम्भावना र सीमा छन् । स्थानीय सरकारबारे जे जति गुनासो बाहिर आए पनि संविधानले पालिका र प्रदेशहरूबारे आत्मसात् गरेको प्रारूप र प्रक्रियाबाट नै कोरोना कहरको आर्थिक–सामाजिक असर कम गर्न सकिन्छ । प्राय: पालिकाले आफ्ना प्रोफाइल बनाएका छन् । केकस्ता जनशक्ति के काममा संलग्न छन् ? बाहिरबाट फर्किएकाहरू के कस्ता सीप र अनुभव बटुलेका छन् ? तिनलाई स्थानीय स्तरमा कसरी क्रियाशील पार्न सकिन्छ भने लेखाजोखा गरी अब त्यहीअनुसारका योजना बनाउनुपर्छ । पालिकाहरूमाझ पारस्परिकता निर्माणमा सहजीकरण र समन्वय प्रादेशिक सरकारहरूले गरिदिनुपर्छ ।

नेपालका सहरदेखि सुदूर देहातसम्म भारतीयहरूले श्रम, सीप र सिर्जना खर्चिएर मनग्य कमाउने गरेका छन् । कमाइका ती फाँटहरू हाम्रा लागि तत्काल देखिएका अवसर हुन् । त्यसका लागि पालिका वा प्रदेशस्तरमा के गर्न सकिन्छ ? प्राविधिक विमर्शको आवश्यकता छ । भारतीयहरूले समानान्तर रूपमा अवसरको आविष्कार गरेका छन्  ।यो त्यहाँको सरकारको उत्प्रेरणाले पक्कै भएको हैन । खासगरी उत्तरी भारतका कामदार वा साना मझौला व्यवसायीहरू आफ्नोतिर भएको अवसरको उच्च प्रतिस्पर्धालाई छल्न हामीकहाँ ओत लागेका छन् । यहाँका ठूला उद्योगहरूमा भारतीय मजदुर प्रशस्त छन् । यसबारे नेपाली उद्यमी र ट्रेड युनियनका अगुवाहरूले मनन गर्नुपर्छ ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रको अवस्था के छ ? त्यो कसको कब्जामा छ ? खेतीयोग्य जमिन कति छ र त्यसको उपयोग कत्तिको हुँदै छ ? गैरकृषि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू कति निस्कन सक्छन् ? कृषि क्षेत्रमा कत्तिको छद्म रोजगारी छ ? रेमिटान्स अर्थतन्त्रको विकल्प ग्रामीण अर्थतन्त्र बन्न सक्छ कि सक्दैन ? यी प्रश्नहरूप्रति घोत्लिनुपूर्व खेतीकिसानीलाई सम्मानित श्रमको क्षेत्र किन मानिएन, अहिलेको खेतीको तरिकाले जीवन सुधार्न कत्तिको सघाउँछ भन्नेतर्फ पनि सोच्नैपर्छ ।

यतिखेर जो गाउँको भरोसामा आएका छन्, तिनका लागि ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो छहारी बन्नुपर्छ । यसपटक गाउँँले आफ्ना लागि आत्मीय अर्थतन्त्र दिन सकेन भने गाउँको अस्तित्वमाथि ठूलै प्रश्न उठ्न सक्छ । गाउँको खण्डहरमा सहरहरूको वैभवशाली महल त ठडिँदैन बरु खण्डहर नै हाम्रो अभिशप्त नियति बन्न सक्छ । कमजोर अर्थतन्त्रमा ढलपल गर्दै गरेको ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोरोनाकालमा भेन्टिलेटरमा पुगिसकेको छ । सहरी गलपासोमा फसेको ग्रामीण अर्थव्यवस्था जति फुत्किन खोज्छ, त्यति नै उसको घाँटी कस्सिँदै गएको छ । फुत्किने उपाय भनेको गाउँको उही आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हो जुन प्रकृतिमैत्री थियो ।

अहिलेका विमर्शहरूले स्थापित गर्न खोजेको तथ्य भनेको गाउँलाई सहरी औपनिवेशिक संरचनातर्फ अन्तिमपटक छिराउनु हो । कोरोना उत्तरकालको सामना नेपाली ग्रामीण अर्थव्यवस्थाले आश्चर्यजनक ढंगले गर्नका लागि अहम् सर्त हो— गाउँको उन्नत विकास गर्ने साझा संकल्पमा सरोकारवाला सबै पक्ष अडिनु । त्यसो भए मात्रै कोरोनाकाल गाउँ जोगाउने विकल्पकाल बन्न सक्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७७ ०९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?