ट्रेसिङ एपको जोखिम

सीएनएन बिजनेसका अनुसार, चीनले ‘हेल्थ कोड एप’ मार्फत नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था, हिँडडुल र सम्पर्क गतिविधि अवलोकन गर्ने गरेको छ । एपले रातो, पहेंलो र हरियो रङको क्यूआर कोडमार्फत व्यक्तिको स्वास्थ्यस्थिति र हिँडडुल गर्न पाउने/नपाउनेबारे जानकारी दिन्छ । तरकारी किन्नदेखि सपिङ मल वा होटलमा छिर्न होस् या बस चढ्नदेखि अर्को सहरमा प्रवेश गर्नसम्म, मोबाइल एप खोलेर कोड स्क्यान गर्नुपर्छ । एपमा हरियो रङ आए स्वस्थ रहेको बुझिन्छ र चाहेको काम निर्बाध रूपमा गर्न दिइन्छ । पहेंलो रङ देखिए तुरुन्त क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ भने रातो रङ देखिए उक्त व्यक्ति कोरोना संक्रमित रहेको जानकारी मिल्छ । हेल्थ कोड प्राप्त गर्न चाहनेले नाम, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, पासपोर्ट र फोन नम्बर एपमा उल्लेख गर्नुपर्छ । दुई हप्तायताको भ्रमण विवरण र रुघा, सुक्खा खोकी वा पखालाजस्ता लक्षण देखिए/नदेखिएको बारे पनि खुलाउनुपर्छ ।

चीन सरकारले औपचारिक रूपमा हेल्थ कोड एप अनिवार्य गरेको त छैन, तर यो नभएसम्म नागरिकले कुनै गतिविधि गर्नै सक्दैनन् । जुनसुकै स्थानमा पनि कोड स्क्यान गरेपछि मात्रै प्रवेश पाइने भएकाले प्रशासनलाई को–कहाँ, कहिले, कति बेला, के गर्दै थियो, उसको छेउछाउ को–को थिए भन्नेबारे सहजै जानकारी मिल्छ । कसैलाई संक्रमण भएको पुष्टि भएमा एपमार्फत सूचना भेला पारेर ऊद्वारा संक्रमित हुन सक्ने अन्य व्यक्तिको पहिचान गरिन्छ ।

चीनको यस्तो डिजिटल कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रविधि अन्य देशले पनि मन पराइरहेका छन् र, उसको सिको गर्न तम्सिएका छन् । सिंगापुरले ‘ट्रेस टुगेदर एप’ प्रयोगमा ल्याइसकेको छ । मार्च २० मा सार्वजनिक गरिएको उक्त एपलाई विश्वकै पहिलो ब्लुटुथ ट्रेसिङ सोलुसन भनिएको छ । टाइम पत्रिकाको लेखअनुसार, यसको ब्लुटुथ सिग्नलले नजिकै रहेका अन्य एपसँग कनेक्ट गराउँछ र को कसको आसपास थियो भन्ने विवरण प्रशासनसम्म पुर्‍याइदिन्छ । सिंगापुर सरकारले आफ्ना सारा नागरिकलाई यो एप डाउनलोड गर्न अपिल गरिरहेको विभिन्न पत्रिकाले लेखेका छन् ।

द इन्डिपेन्डेन्ट अनलाइनका लागि विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा समाचार लेख्ने एडम स्मिथका अनुसार, कोरोना फैलिएयता ताइवानमा सरकारी अधिकारीहरूले मोबाइल फोन स्विच अफ गर्ने व्यक्तिहरूका घरघरै पुगेर उनीहरूलाई सचेत गराउने गरेका छन् । ‘दक्षिण कोरियामा हरेक मानिसको एटीएम कार्डको सूचना र सीसीटीभी फुटेज संकलन गरेर संक्रमित व्यक्तिको मुभमेन्ट निगरानी गर्ने गरिन्छ,’ स्मिथले लेखेका छन्, ‘इजरायलमा मोबाइल फोन नेटवर्कमार्फत प्रत्येक व्यक्तिको ठेगाना पहिचान गरिन्छ ।’

जापानले पनि डिजिटल प्रविधिमार्फत यसरी नै सम्भावित संक्रमित पत्ता लगाउने विधिप्रति चासो देखाएको सीएनएन बिजनेसले जनाएको छ । रुसले चाहिँ हिँडडुल नियन्त्रण र लकडाउन कार्यान्वयन गराउन क्यूआर कोड सिस्टम सार्वजनिक गरिसकेको छ । अस्ट्रेलियाले यस्तो कुनै एप अनिवार्य गराउन सक्नेतर्फ संकेत दिइसकेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण प्रविधि क्षेत्रमा केसम्म भएको छ भने, गुगल र एप्पलजस्ता कडा प्रतिस्पर्धीसमेत ट्रेसिङ एप निर्माणका लागि विभिन्न राष्ट्रलाई सघाउन एकजुट भएका छन् । उनीहरूले यो मेभरिमा मानिसहरूको निगरानी गर्ने नयाँ र सहज प्रविधि सार्वजनिक गर्नेछन्, जसले एन्ड्रोइड र आईओएस दुवै स्मार्टफोन प्रयोगकर्तालाई उनीहरू कोरोना संक्रमितको छेउछाउ पुगेमा सूचना दिनेछ । उक्त प्रविधि विश्वका खर्बौं मोबाइल सेटसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

भारतमा केहीअघि ‘कोरोनाकवच’ नामक ट्रेसिङ एप सार्वजनिक गरिएको थियो, जसको अपडेटेड भर्सनका रूपमा अहिले ‘आरोग्य सेतु’ एप आईओएस र एन्ड्रोइड दुवै सिस्टममा उपलब्ध छ । कोरोना निगरानीमा सघाउने भए पनि यसले कसरी संवेदनशील र व्यक्तिगत सूचना जम्मा पार्छ भन्नेबारे इन्डिया टुडेमा लामो लेख उपलब्ध छ । यस्ता सूचनाहरू महामारीपछि राजनीतिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग हुने खतरा हुन्छ । हामीकहाँ पनि सरकारले चैतमै ट्रेसिङ एपको सुरुआत गरिसकेको छ ।

अन्य देशमा सरकारले एकीकृत रूपमा यस्ता एप वा सर्भेलियन्स सफ्टवेयर सार्वजिनक गर्दा त विज्ञहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् भने हामीकहाँ पार्टी, मन्त्रालय वा संस्थापिच्छे छुट्टाछुट्टै ट्रेसिङ एप बनिरहेका समाचार सुनिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चैत २५ मा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दा यस्तो एप सञ्चालनमा ल्याउने बताएका थिए । तर, त्यसअघि नै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रालयमा ट्रेसिङ एप उद्घाटन गरेको खबर सुनिएको थियो । त्यो बेला कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार, नेपाली कांग्रेसले पनि कोरोना जाँच्न भन्दै एप सुरु गरेको छ ।

भाइरस नियन्त्रणका लागि बनाइएका र बनाइने भनिएका यस्ता डिजिटल प्रविधिलाई लिएर विज्ञहरूले खबरदारी गर्दै आएका छन् । ती प्रविधिको पारदर्शिता र प्रयोजनको अवधिप्रति जानकारहरूले चासो देखाएका हुन् । ‘यस्ता प्रविधिले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता कायम गर्नुपर्छ र त्यसमा संकलन भएका डेटा सुरक्षित हुनुपर्छ । तर, यस्तो प्रकृतिका एपले गोपनीयता कायम गर्छन् भन्नु असम्भवप्राय: हुन्छ,’ एडम स्मिथले लेखेका छन् ।

महामारीका बेला प्रयोगमा ल्याइएका यस्ता प्रविधि नागरिक निगरानीका लागि सरकारले महामारीपछि पनि यथावत् राख्न सक्ने खतरा हुन्छ । ‘संकटकालीन नीति भन्दै प्रशासनले अहिले प्रयोगमा ल्याएका सर्वसाधारणको गतिविधि निगरानी गर्ने प्रविधि महामारी सकिँदासम्म मान्छेहरूका लागि सामान्य चीज बनिदिन सक्छन्,’ इतिहासकार एवं विचारक युभल नोअ हरारीले हालैको लेखमा भनेका छन्, ‘हामी सचेत भएनौं भने निगरानीको इतिहासमा यो महामारी कठोर मोडतर्फको कोसेढुंगो बन्नेछ ।’

त्यसो त महामारीअघिदेखि नै निगरानी गर्ने प्रविधि (सर्भेलियन्स वा फेसियल रेकग्निजेसन टेक्नोलोजी) को प्रयोग बढिरहेकै थियो । कतिपय देशका सडक, गोरेटा, सबवे, सपिङ सेन्टरलगायतमा चारैतिर सीसीटीभी जडान गरिएका थिए/छन् । त्यस्ता सहरमा मानिस घरबाट बाहिर निस्कनासाथ ऊ कहाँ जान्छ, के गर्छ, कसलाई भेट्छ भन्नेलगायत सारा सूचना प्रशासनसमक्ष पुग्छन् । प्रशासनलाई चित्त नबुझ्ने काम (चाहे त्यो कानुनसम्मत नै किन नहोस्) गरेमा उसलाई सजाय दिइन्छ । उक्त व्यक्तिले कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश नपाउने वा उसको बैंक खाता रोक्का गरिदिनेसम्म हुन्छ । यसले मानिस घरबन्दी भएर भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्थासम्म निम्त्याउन सक्छ । त्यस्तो समाजमा सरकार वा प्रशासनविरुद्ध आवाज उठाउने वा अनजानमै पनि प्रशासनको खिलाफमा काम हुन गएमा, जो कसैलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।

महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले अहिले जस्तोसुकै प्राविधिक विकल्प अघि सारे पनि आम मानिस त्यसको लेखाजोखा गर्नतर्फ कमै लाग्छन् । पत्रकार स्मिथका अनुसार यस्तो बेला मानिसले गोपनीयता र स्वास्थ्यमध्ये एक रोज्नुपरे उसले बिनासंकोच स्वास्थ्य नै रोज्छ । र, यदि यस्तो भएमा, एकपटक लागू भएको प्रविधिलाई हटाउन मुस्किल पर्नेछ । अहिले ठूला राष्ट्रहरू गुगल र एप्पलजस्ता ठूला कम्पनीसँग सहकार्य गर्न तम्सिनु हाम्रा लागि खतराको घण्टी भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।