सुन्तले खेलाडीका दाउपेच

आजभोलि संसारका सबै साम्यवादी एवं धेरैजसो समाजवादीले क्रान्तिको रङलाई आफ्नो राजनीतिक पहिचान बनाएका छन् । संयोग नै मान्नुपर्छ, नेपालको झन्डाकै रङ रातो छ एवं दक्षिण एसियामा कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चस्व भएको एक मात्र देश पनि नेपाल नै हो । तर, नेकपा दोहोरोका राजनीतिकर्मीहरूलाई ‘लाल मानव’ भन्दा पहेंलो एवं रातोको मिश्रणबाट उत्पन्न ‘सुन्तले खेलाडी’ भन्नु बढी उपयुक्त हुनेछ । तिनले वामपन्थी राजनीतिलाई अग्रगामी सत्कर्मको साटो यथास्थितिवादी प्रकृतिको खेलबाड बनाइदिएका छन् ।

आदर्शविमुख एवं सिद्धान्तच्युत भइसकेपछि जेजस्तो कर्म गरेर भए पनि सत्ता हत्याउने एवं शासन व्यवस्थाका सबै अवयव प्रयोग गरेर यथास्थितिलाई निरन्तरता दिनेबाहेक सुन्तले राजनीतिकर्मीहरूका लागि कुनै प्रयोजन बाँकी रहँदैन । स्थायित्व आकर्षक शब्द हो, तर त्यसले जडत्व (इनर्शा) जन्माउँछ । गतिशीलता राजनीतिको स्वाभाविक चरित्र हो । निरन्तर गतिविधिबेगर राजनीतिकर्मीहरू बाँच्न सक्दैनन् । अग्रगामी सुधारलाई निषेध गरेपछि परिवर्तनको दिशा स्वभावत: पछाडितिर मोडिन्छ । सबै खाले राज्यशक्तिको केन्द्रीकरण गरेर सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले कुनै नयाँ काम गर्न लागेका होइनन् । सन् १९७० ताकाको ‘माक्र्सवादी–लेनिनवादी’ उनको मातृ दल हो । त्यसैले उनको प्राथमिक राजनीतिक प्रशिक्षण ‘सर्वहाराहरूको अधिनायकवाद’ विचारधारामा भएको हो । त्यस चल्तीको अभिव्यक्तिको मूल शब्द ‘सर्वहारा’ नभएर ’अधिनायकवाद’ हो । उनको दलले संशोधनवाद अँगालेर वर्गशत्रुलाई ‘वर्गमित्र’ ठहर्‍याउँदै अँगालो हाल्न थालेपछि उनी ’सुध्रिएर’ गृहमन्त्रीसम्म भए । वर्गशत्रुको श्रेणीमा स्वयं पनि पुग्न सफल भएपछि उनी उपप्रधानमन्त्री हुन पुगे । सुध्रिने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै भुइँचालोको अवसर छोपेर आफ्नो महत्त्वाकांक्षासँग मिल्ने किसिमको संविधान जारी गराउनतिर लागे । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब उनले आत्मालोचना गरेर वा कार्यशैलीमा सुधार ल्याएर पाउने कुरा केही पनि बाँकी छैन । आजीवन पदासीन रहिरहनुबाहेक जीवनको कुनै अभीष्ट बाँकी नरहेको व्यक्तिले कविता कोर्ने, बाँसुरी बजाउने एवं उखानटुक्का सुनाउनेबाहेक के नै गर्नु त !

धूर्त शासकहरू भने सामान्यजनलाई अल्झाइराख्न बेलाबेला कलाविहीन नाटक भए पनि मञ्चन गरिरहन्छन् । राष्ट्रपति पदको गरिमालाई धूलिसात् गर्ने गरी जारी गराएर फिर्ता लिइएका अध्यादेशहरूका कारण सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको राजनीतिक छवि भने सुध्रिन तयार कार्यकारी प्रमुखका रूपमा स्थापित भयो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवले दिएको अपहरणसम्बन्धी जाहेरी दर्ता गरेको छ । त्यसअघि प्रहरीले सोही जाहेरी लिन मानेको थिएन । चाहेका भए कार्यपालिका प्रमुखले फेरि पनि आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेर व्यवधान खडा गराउन सक्थे । तर, उनलाई आफैंले कार्यान्वित गर्न लगाएको षड्यन्त्रको असफलताको दागबाट आफ्नो इज्जत जोगाउनु थियो । मुद्दा न्यायिक प्रक्रियामा गइसकेपछि एक पक्षको प्रत्यक्ष विवरण स्वयं प्रमाण रहँदैन । कथंकदाचित् खेलका गोटीहरू ढले पनि खेलाडीलाई उति साह्रो फरक पर्दैन । सत्ताको प्रतिफल भागबन्डाका लागि ’जिम्मेवारी बाँडफाँड’, ’एक व्यक्ति, एक पद’ एवं ’नैतिकताका आधारमा राजीनामा’ जस्ता आडम्बरपूर्ण अभिव्यक्तिहरू उछालिएको खेल पनि प्रतिस्पर्धात्मक नभएर फगत मैत्रीपूर्ण प्रदर्शनी मात्र थियो भन्ने कुरा बल्ल देखिँदै छ । सर्वेसर्वा शर्मा ओली अझ दुई–चारवटा कविता सार्वजनिक वृत्तमा फालेर थप रमाइलो गर्न सक्छन् ।

कूटनीतिक पारिस्थितिकी

२००२ को मेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर घस्रिने सत्तापलट (क्रिपिङ कू) प्रक्रियाको सुरुआत गरेका थिए । त्यसपछि एकाएक नयाँ दिल्लीमा नेपालबारे गरिने सभा–सम्मेलनमा बेपत्ता वृद्धि भएको थियो । दरबारिया वृत्तबाहिरका व्यक्तिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरक्रियामा निम्त्याउन थालिएको त्यसपछि मात्रै हो । सैनिक प्रमुखताको देउवा सरकारप्रति भारतीयहरूको दृष्टिकोण बुझ्न चाहे पनि सामाजिक क्रमाचार (सोसल प्रोटोकल) अनुसरण गर्न रुचाउने नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइराला अन्तरक्रियाबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई आफैं भेट्न जान हच्किन्थे । आफ्नो स्वार्थका लागि अरूलाई बोलाउन पठाउनु हैकमवादी प्रचलन हो । समाजवादी पृष्ठभूमिले गर्दा उनी त्यसो पनि गर्न सक्दैनथे । सम्पर्कको माध्यम अनि टेलिफोन हुन्थ्यो । उनको एक मात्र जिज्ञासा हुने गथ्र्यो, ‘कसले के भन्यो, त्यतातिर नजानोस् । माहोल कस्तो थियो, त्यो सुनाउनुस् ।’ राजनीति होस् वा कूटनीति, बन्द कोठाभित्रको लेनदेनलाई सार्वजनिक वृत्तले निर्माण गरिरहेको ‘माहोल’ ले निरन्तर प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । उनका आलोचकहरूले मन नपराए पनि अन्तर्राष्ट्रिय विचारदृष्टि अहिलेसम्म सर्वेसर्वा शर्मा ओलीप्रति सहिष्णु नै छ । उनलाई मझधारमा छाडेर सत्ताधारी दलको कमान पत्रपर्ण अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हातमा सुम्पिन भारतका हिन्दुत्ववादीहरू तयार छैनन् । नयाँ दिल्लीले पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहाललाई विश्वसनीय राजनीतिक पात्र मान्दैन । परस्पर विरोधी निष्कर्षजस्तो लागे पनि युरोपेलीहरूका नजरमा प्रकल्पित प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको तुलनामा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको धर्मनिरपेक्ष छवी बढी विश्वसनीय ठहरिएको छ । पश्चिमाहरूले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई हिन्दुत्व राजनीतिको विषाणुविरुद्ध नेपालको प्रभावकारी प्रतिरोधक शक्ति ठम्याएको जस्तो छ ।

बाहिर जेजस्ता चर्चा भए पनि नेकपा दोहोरोभित्र सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको एकल वर्चस्वलाई चुनौती दिन सक्ने पात्र तत्काल कोही देखिँदैन । हारेको मनस्थितिमा रहेका सम्भाव्य प्रतिस्पर्धीहरूले सिंहासन आरूढ विजेतालाई हाँक दिन सक्दैनन्।

उदीयमान महाशक्ति चीनले ‘सी विचारधारा’ को पहिलो वैदेशिक प्रयोग नेपालबाट सुरु गरेको हो । औपचारिक थालनी नेकपा दोहोरो र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच सन् २०१९ मा भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गरिएपछि भए पनि अन्तरंग सम्बन्धको तयारी कम्तीमा सन् २०१५ को गोरखा भुइँचालोदेखि नै सुरु भइसकेको थियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले प्रदान गर्ने विचारधारात्मक प्रशिक्षण अरू जे भए पनि प्रजातान्त्रिक पक्कै हुँदैन । नेकपा दोहोरोले ‘सी विचारधारा’ स्वीकार मात्र नभएर अंगीकार गरिसकेको छ । त्यसैले नेपालको सत्तामा नेकपा दोहोरोको पकड खुकुलो हुन नदिन चिनियाँ संस्थापन प्रतिबद्ध छ । नेपालका राष्ट्रपति एवं चिनियाँ राष्ट्रपतिबीचको टेलिफोन संवाद वा चीनकी राजदूत होउ यान्छीका राजनीतिक भेटवार्ताहरूको शृंखलालाई ‘सी विचारधारा’ को स्वाभाविक विस्तारका रूपमा स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । नेपाल–भारत सम्बन्धको विस्तारित प्रकृतिले गर्दा नयाँ दिल्लीसँगको व्यवहारमा नेपाली राजनीतिकर्मीले घुर्की लगाउन पाउँछन् । काठमाडौंमा जत्तिसुकै कठिन अवस्था उत्पन्न भए पनि अन्य विदेशीजसरी भारतीयहरू झिटीगुन्टा बोकेर वायुसेनाको हवाइजहाजमा भाग्न सक्दैनन् । तिनले जतिसुकै गाली खाए पनि ‘पशुपतिनाथ की जय’ भन्न छाड्दैनन् । चिनियाँहरूसँग त्यस्तो कुनै बाध्यता छैन । त्यसैले चिनियाँहरूका अगाडि गरिएका वाचाहरूबाट फर्किने विकल्प पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहाल वा प्रकल्पित प्रधानमन्त्री नेपालसँग छैन । राजा ज्ञानेन्द्रले आमाको डँटाइ एवं मामाको फकाइबीच फरक छुट्याउँदासम्म नेपालको राजसिंहासन उनको नियन्त्रणबाहिर गइसकेको थियो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई ‘लाइनमा राख्न’ चिनियाँ राष्ट्रपति स्वयंले आफ्ना समकक्षीलाई फोन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु नेकपा दोहोरोका प्रतीक्षारत राजनीतिकर्मीहरूका लागि उत्साहजनक अवस्था होइन ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघको मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसले कुरा उठाउँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू देउवा, दाहाल वा बाबुराम भट्टराईसँग सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको सौदेबाजी सामथ्र्य (बार्गिनिङ पावर) बढ्ने मात्रै हो । सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवाधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा क्षमादान दिन नमिल्ने अडान वा व्याख्याले गणतन्त्रको संघर्षमा फगत रमितेको भूमिकामा रहेका सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई त्यस ऐतिहासिक परिघटनाका प्रमुख पात्रहरूसँग मोलमोलाइ गर्न सहज तुल्याइदिन सक्छ । दुइटै स्थलीय छिमेकी एवं अर्को आकाशे पडोसीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था पनि दाहिने हुनुलाई सत्तासीनका लागि अत्यन्त अनुकूल परिस्थिति मान्नुपर्छ ।

आन्तरिक स्थिति

बाहिर जेजस्ता चर्चा भए पनि नेकपा दोहोरोभित्र सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको एकल वर्चस्वलाई चुनौती दिन सक्ने पात्र तत्काल कोही देखिँदैन । हारेको मनस्थितिमा रहेका सम्भाव्य प्रतिस्पर्धीहरूले सिंहासन आरूढ विजेतालाई हाँक दिन सक्दैनन् । पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहालसँग गुमाउने कुरा भनेको त्यही एउटा ठूलो संघर्ष गरेर पाएको रातो टेबलपोस हो । पुरानो एमालेले उनलाई आफ्नो कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा सहजै स्वीकार गर्नेछैनन् भन्ने कुरा दाहाल स्वयंले पनि आत्मसात् गरिसकेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालमा एकपटक राष्ट्रपति पनि बन्ने तृष्णा बाँकी छ, तर त्यस उद्देश्यका लागि लागिपर्ने राजनीतिक ऊर्जा अब उनीसँग छैन । त्यसैले शक्ति संघर्षमा उनको भूमिका च्याँखे थाप्नुजस्तो मात्रै हो । पार्टीको वरीयतामा तेस्रो स्थानमा पुर्‍याइएका प्रकल्पित प्रधानमन्त्री नेपाल व्यावहारिक राजनीति गर्न तत्पर त हुन्छन्, तर उनमा मूल्यविहीन राजनीतिक (रिआल्पोलिटिक) अभ्यास गर्ने निष्ठुरताको अभाव छ । वामदेव गौतमको हालत केही पाइहाले थाप्ने नभएर गुमाउने केही नभएको सर्कसहरूमा देखाइने ‘मौत का कुआँ’ खेलका मोटरसाइकल चालकको जस्तो छ । दर्शक दङदास हुनु आफैंमा पर्याप्त पारितोषिक हो ।

संसदीय अभ्यास जीवन्त भयो भने प्रतिपक्षको पनि राजनीतिक भूमिका हुन्छ । दलीय अनुशासनको कोर्राले हिर्काएर संविधान अंगीकार गर्न बाध्य बनाइने परम्परामा प्रजातान्त्रिक मूल्य एवं मान्यता संख्यात्मक दम्भका अगाडि टिक्न सक्दैन । नेकपा दोहोरोको बहुसंख्यक वर्चस्ववादलाई सवालको घेरामा राख्ने नैतिक अधिकार नेपाली कांग्रेससँग बाँकी छैन । जातीय राजनीतिको आकर्षणले गर्दा उसै पनि नेपाली कांग्रेस पंक्तिभित्र सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका प्रशंसकहरूको जमात ठूलो छ । मधेस आधारक्षेत्र भएका राष्ट्रिय दलहरूको एकीकरणपश्चात् प्रतिपक्षीय विचार पद्धतिको सम्भावना देखिए पनि आस्थाभन्दा अवसरको खोजमा राजनीति गरेका पात्रहरूबाट धेरै आशा राख्न सकिँदैन । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ वा अशोक राईलाई गम्भीरतापूर्वक लिने अवस्था अद्यापि भइसकेको छैन ।

आन्तरिक परिस्थिति निर्माणमा सार्वजनिक वृत्तको योगदान उल्लेख्य रहने गर्छ । पत्रपर्ण अध्यक्ष दाहाल हावी भए जनजाति राजनीतिकर्मीहरूको भूमिका विस्तारित हुने एवं प्रकल्पित प्रधानमन्त्री नेपाल सत्तासीन भए मधेसी पेसाधर्मीहरूको उपस्थिति बढ्ने डरले जातिवादी वर्चस्वका पक्षधरहरू अतालिएका थिए । स्थिरताका नाममा दस प्रसिद्ध (सेलेब्रिटिज) द्वारा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका पक्षमा जारी सार्वजनिक वक्तव्यलाई नेपालको वर्चस्वशाली समुदायको जातीय पक्षधरताका रूपमा अथ्र्याउनु उपयुक्त हुनेछ । जनै फालेर गोमांस खान सुरु गरे पनि जातीय हितका मामिलामा बाहुनवादीहरूका बीच अभूतपूर्व एकता कायम रहन्छ । भैंसी पूजा गरे पनि दाहालको जातीय ऐक्यबद्धतालाई वर्चस्वशाली समुदायले विश्वसनीय मानेको छैन । पुख्र्यौली पेसा पुरोहित एवं थर नेपाल भए पनि घरानियाँ सम्भ्रान्तका नजरमा माधव अद्यापि माथि उक्लिन सकेका छैनन् । स्थायी सत्ताका अन्य अवयवमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको प्रभाव सन् २०१५ देखि नै यथावत् छ । उनि शिष्टाचार भेटका लागि राति पनि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाउन सक्छन् । जुनसुकै मन्त्रालयमा नियमित माध्यम (प्रोपर च्यानल) मिचेर आफ्नो आशयअनुसार काम गर्ने हाकिम खटाउन सक्छन् ।

मुख्य कुरा के हो भने, सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको सत्तारोहण गणतान्त्रिक आन्दोलनको बलमा नभएर सन् २०१३ को अदालती सत्तापलटबाट भएको हो । प्रतिगमन सच्याउन आन्दोलन चाहिन्छ । बिन्तीपत्रको राजनीतिका कारण नयाँ कलेवरमा पुरानो शासकीय प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने मात्र हो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका बौद्धिक क्षमायाचकहरू त्यस अर्थमा सही छन्— अहिलेको अवस्थामा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको विकल्प उनको प्रतिच्छाया मात्र हुन सक्छ । आन्दोलन उठाउने आँट नजुटाएसम्म बन्दाबन्दीका बीच राजनीतिक खेल हेरेर रमाउनुको विकल्प छैन ।