अब युवाकै भर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अब युवाकै भर

परम्परावादी र सिर्जनशीलता नभएको नेतृत्वबाट राष्ट्र निर्माणमा युवाको सक्रिय सहभागिता बढाउन सम्भव देखिँदैन ।
गोविन्दराज पोखरेल

तीसको दशकको मध्यतिर बीपी कोइरालाले युवालाई लक्षित गरी एउटा सन्देश दिनुभएको थियो, ‘यदि नेपाली जातिको आफ्नो विशेष नियति छ भने त्यसको निर्माण वर्तमान तरुण वर्गले मात्र गर्न सक्छ ।’ त्यतिबेला बीपीले निरंकुश शासन हटाई लोकतन्त्र स्थापना गरी नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने सन्दर्भमा त्यस्तो भन्नुभएको थियो । अहिले अलि फरक सन्दर्भमा पनि यसको अर्थ छ । कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिदृश्यमा धेरै नसोचेको परिवर्तन ल्याउने देखिएको छ ।

मुलुकमा एकदलीय व्यवस्था र राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि राज्य चलाउनेको संस्कार, शैली, क्षमताप्रति नागरिकले भरोसा गर्न सकेका छैनन् । त्यही कारण, कोरोनाको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको सम्बन्धमा आ-आफ्नो हिसाबले आकलन गरेर धेरै देशवासी चिन्तित छन् । उनीहरूले असुरक्षित महसुस गरेका छन् र देशको भविष्यलाई उज्यालो मार्गमा डोर्‍याउने सबल नेतृत्वको चाहना राखेका छन् ।

उचित व्यवस्थापन गर्न नसके कोरोनाको प्रभावका कारण देशको अवस्था झनै बिग्रने हो कि भन्ने आकलन केही तथ्यांकका आधारमा गर्न सकिन्छ । मुलुकको जनसंख्याको झन्डै आधा हिस्सा १६ वर्षदेखि ५० वर्षसम्मका नागरिक छन् । यीमध्ये करिब २६ लाख देशमै बेरोजगार छन् । ४१ प्रतिशत रोजगारयोग्य जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । ती कुनै पनि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएका छैनन् र अहिले धेरैजसो बेरोजगार नै भएका छन् । उत्पादनशील उमेरका मानिस ३९ प्रतिशत अर्धबेरोजगार छन् । भारतबाहेक अन्यत्र देशमा जाने करिब ४५ लाखमध्ये ७५ प्रतिशत केही विशेष सीप नलिई बिदेसिएका छन् र तिनको ८० प्रतिशत १८-३५ वर्षका छन् । यिनको रोजगारी पनि कोरोना महामारीले त्यताको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै जाँदा धरापमा परेको छ । विदेशबाट फर्किएर नेपालमै बसेका १५ प्रतिशत जति पनि बेरोजगार नै छन् ।

लकडाउनले बिथोलिएको अर्थतन्त्रभित्र धेरैको मुख्य ध्यान हात-मुख जोर्नेतर्फ जानेछ । देशको कृषिमा आत्मनिर्भर अनुपात ७४ प्रतिशत मात्र छ । पहिल्यैदेखि खाद्यान्न अपुग हुने ३६ जिल्ला छन् । २० लाख परिवारसँग औसतमा आधा हेक्टरभन्दा कम जमिन छ । हामीले जति नै समृद्धिको नारा लगाए पनि ४१ प्रतिशत जनतालाई आवश्यक मात्रामा चाहिने क्यालोरी पुगेको छैन । झन् ५२ प्रतिशत परिवार जो प्रायः ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन्, तिनलाई आफ्नो उत्पादनले बाह्रै महिना खान पुग्दैन । खाद्यान्न अपुग भएमा सबभन्दा बढी असर बच्चा र महिलामा पर्छ । अहिले पनि करिब चारमध्ये एक बच्चाको तौल कम छ, त्यस्तै तीनमध्ये एक बच्चा कुपोषणले पीडित छ । त्यस्तै, दुईमध्ये एक जनामा रगतको कमी छ । पौष्टिक खानाका लागि खाद्यान्न फलफूल, तरकारी, मासु र दुग्धपदार्थ आयात गर्नमा हामीले अहिले नै वार्षिक करिब २ खर्ब खर्च गरेका छौं जुन धेरै अर्थमा विदेशबाट आउने पैसाले धानेको थियो । प्रत्येक तीनमध्ये एउटा घरबाट कोही न कोही वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ । र, औसत नेपाली परिवारले आफ्नो कमाइको आधाभन्दा बढी खानामा मात्रै खर्च गर्छ ।

ठूलो संख्यामा युवाहरू बिस्तारै बेरोजगार भई घर फर्किने हुँदा र कृषि उत्पादन प्रचुर नभएको अवस्थामा समाजमा मुख्यतया ३ प्रकारका परिदृश्य देखिनेछन् । पहिलो, धेरै जनतासित जीविकोपार्जनका लागि पैसा नहुन सक्छ र हात-मुख जोर्न उनीहरूले राहतको सहारा लिनुपर्नेछ । दोस्रो, घरफिर्तीले बढेको जनसंख्यालाई उपलब्ध खाद्यान्नले धान्न सक्ने छैन । र तेस्रो, भोको पेटका बेरोजगार युवाले राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न विकल्प खोज्नेछन् ।

यसै पनि मुलुकमा प्रायःजसो तरकारी र फलफूल उत्पादन हुने ठाउँबाट बजारसम्म पुग्दा औसतमा ३०-४० प्रतिशत नास हुने गर्छ । अहिले झन् लकडाउनका कारण कुखुरा, दूध, तरकारी, फलफूललगायत अन्य कृषि उत्पादनहरू खपत हुने ठाउँमा पुग्न नसक्दा नास भएका छन् । कति मानिस गाउँ फर्किएकाले पनि सहरमा किसानको उत्पादन खपत कम भएको छ । यसबाट किसान र उत्पादन गर्नेहरूमा आर्थिक बोझ थपिएको छ ।

कोरोनाको असर स्वास्थ्यका हिसाबले पाको उमेरकालाई धेरै परे पनि आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले करिब आधा जनसंख्या ओगटेका युवालाई नै पर्नेछ ।

मुलुकमा विप्रेषण भित्रिने कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब, कुवेत र मलेसियालगायतमा मुलुकमा पनि कोरोनाको संक्रमणले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । यस्तै, भारतमा काम गर्ने नेपालीको ठूलो संख्या बन्दाबन्दीपछि रोजगारी गुमाएर घर फर्किएका छन् वा फर्किन आतुर छन् । आर्थिक गतिविधि कम भएपछि औपचारिक या अनौपचारिक रूपमा ती देशका सरकारहरूले पनि विदेशी श्रमिकलाई लामो समयसम्म सजिलै स्वागत गर्ने छैनन् । कोरोनाको संक्रमणको अवधिका बारेमा थुप्रै मत बाहिर आएका छन्, यकिन नभए पनि धेरै क्षेत्रमा यसको असर अलि लामै रहन सक्छ । यसकारण थप मनिस बेरोजगार हुँदै जानेछन् । कतिपयसित अहिले नै खाद्यान्न किन्ने पैसा कमी हुँदै गएको छ । भविष्यमा झन् समस्या हुनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा बेरोजगारको संख्या बढ्ने, खाद्यान्न उत्पादनले नपुग्ने र आयात कम हुने हुँदा भोकमरी लाग्न सक्नेछ । अनि विदेशमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो आम्दानी गरेका युवा गाउँघरमा बेरोजगार र भोकै बस्दा राजनीतिक अस्थिरता पनि आउन सक्ने देखिन्छ । यो पाटोको आकलन अहिलेको नेतृत्वबाट भएको देखिँदैन । यसको सम्बोधन हुन नसकेमा यसबाट अनेकौं सामाजिक, आर्थिक एवम् राजनीतिक समस्याहरू सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ ।

कोरोनाको असर स्वास्थ्यका हिसाबले पाको उमेर भएकालाई धेरै परे पनि आर्थिक र सामाजिक रूपले करिब आधा जनसंख्या ओगटेका युवाहरूलाई नै पर्नेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, विदेशबाट सीप सिकेर आएकाहरूको गरिखाने ऊर्जालाई गति दिने, गाउँको उत्पादनलाई सहरसँग जोडेर साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने, हरेक आर्थिक र सामाजिक गतिविधिलाई आधुनिक प्रविधिमा गाँस्ने र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने अनि देशको साधन-स्रोत प्रयोग गरेर युवाहरूलाई स्वरोजगार हुनतर्फ आकर्षित गर्ने काम सरकारले अविलम्ब गर्नुपर्ने देखिन्छ । र, समाजका हरेक पक्षमा सुशासनको अनुभूतिको चेतना र चाहना जगाउने काम युवाहरूले गर्नुपर्नेछ । आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन बढाउने र देश विकासका हरेक आयाममा वातावरणमैत्री संस्कार विकास गराउने काम अबको अर्को चुनौती हो ।

कोरोनाको संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै युवाहरू वा बेरोजगार समूहलाई परिचालन गरी अहिले नै कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन सकिन्छ । प्रशोधन, निर्माण सामग्रीको उत्पादन, ढुवानी, स्थानीय स्तरमा बन्दाबन्दी गरी निर्माण कार्य थालनी र उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । व्यापार, शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका सेवा क्षेत्र, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, मौसमलगायतका अन्य जानकारी र विभिन्न कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन डिजिटल प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

विदेशमा रोजगारीमा जाने वा पलायन हुने क्रम अब कम हुनेछ । बुद्धिमानी, परिश्रमी र सिर्जनशील धेरै युवा अब नेपालमै बस्नेछन् । देश विकासको क्रमलाई द्रुत रूपमा अघि बढाउन राज्यभित्र र बाहिरका संरचना र संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नतिर आ-आफ्नो ठाउँबाट युवाहरूको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ । आधुनिक समाजले दिएको खुला बजार अर्थतन्त्रमा आधारित समृद्धि र उदार लोकतन्त्रले दिएको सामाजिक र राजनीतिक स्वतन्त्रतामा अहिलेको कोरोनाको प्रकोपले समाजको एउटा वर्गलाई प्रश्न उठाउने वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र स्वच्छ वातावरणको पहुँच गराउने कुरामा राज्यले गाउँदेखि सहरसम्म नेतृत्व लिनैपर्छ । र, अन्य उत्पादन र आपूर्ति सरकारको नियमनमा निजी क्षेत्रले गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक पक्षलाई मनन गर्दै युवाशक्तिलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।

परम्परावादी र सिर्जनशीलता नभएको नेतृत्वबाट राष्ट्र निर्माणमा युवाको सक्रिय सहभागिता बढाउन सम्भव देखिँदैन । अहिले झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको र करिब ५ हजार दिन सत्तामा सहभागी भई अनुभव बटुलेको पार्टीले बनाएको वर्तमान सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमताको कमी हेर्दा युवाहरूमा निराशा छाउनु स्वाभाविक हो । किनभने, केही करोडको सामग्री सहज रूपमा खरिद गर्न नसकेर सुरक्षा निकाय गुहार्ने, पार्टी फुटाउने तथा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने अध्यादेश ल्याउने जमर्को गरी अलोकतान्त्रिक कार्य गर्न उद्यत हुने र आर्थिक कुशासनलगायतका चरित्र हेर्दा सरकारसित सन्तुष्ट हुने आधार छैन ।

यसअघि २०५२ देखि २०७२ सम्मका हिंसात्मक राजनीतिक आन्दोलनले समावेशिता र संघीयतालगायतका केही राजनीतिक उपलब्धि दिए पनि मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकेको छैन । त्यसैले अहिलेको परिवेशबाट पीडित युवाले देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व आफैं लिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा लेखक पल कोलिएरले भनेजस्तै गरिबीमा हिंसात्मक आन्दोलन गर्न उक्साउन सजिलो छ । किनभने, पैसा र लोकरिझ्याउने स्वप्नदर्शी नाराले गरिबी सस्तैमा किन्न सकिन्छ, जुन नेपालमा देखिँदै आएको छ । हिंसात्मक आन्दोलनले उब्जाउने सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक संक्रमणको सिकार युवा स्वयं नै हुनेछन् जसरी यसअघि पनि नेपाली पटकपटक भइरहेका छन् ।

कोरोनाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रभाव झेल्ने युवाहरूले नेपालको समृद्धि स्वतन्त्रता, समानता र सुशासनमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ । ठूलो राजनीतिक त्याग गरेको भए पनि पुरानो पुस्ताबाट लामो संक्रमणपछि ल्याइएको संविधानको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन सक्दैन । देश न त साँघुरो राष्ट्रवादबाट बलियो बनाउन सकिन्छ न त निर्दयी र आसेपासे चरित्र बोकेको अर्थतन्त्रबाट समाजका हरेक वर्गको उत्थान गर्न सकिन्छ । न त तानाशाही चरित्रको शासनबाट शान्ति, सद्भाव र समाजको सिर्जनशीलतालाई बढावा दिन सकिन्छ । तसर्थ, तरुण वर्गले नै परिवर्तनको शक्ति बनेर त्यसको परिपक्व नेतृत्व दिने क्षमता राख्नुपर्छ । बीपीले भनेजस्तै, तरुण वर्ग हाम्रो समाजको त्यस्तो प्रभावयुक्त माध्यम हो जसद्वारा वर्तमान ऐतिहासिक आदर्शको प्राप्ति नेपाली जातिले गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७७ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गिजोलिएको पुँजीवाद शब्द

गोविन्दराज पोखरेल

सन् १७७६ मा आडम स्मिथले लेखेको चर्चित पुस्तक ‘द वेल्थ अफ नेसन्स’ मा भने अनुसार नै हरेक व्यक्तिले समाजमा बसेर आयआर्जन गर्छ र उसको निजी चाहना पूरा गर्दा समाजको हित पनि गर्छ । उलने त्यसबेला बजारले व्यक्तिका रोजाइहरूलाई सकारात्मक तवरले निर्देशित गर्छ भनेको कुरा अहिले प्राय: सबै समाजमा बृहत रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।

तथापि आडम स्मिथ पुँजीवादका प्रणेता र मार्क्स साम्यवादका भन्ने सतही बुझाइले पनि नेपालमा जरा गाडेको छ । आडम स्मिथले ‘पुँजीवाद’ भन्ने शब्द कहिल्यै प्रयोग गरेनन्, न त बजार अर्थतन्त्र वा पुँजीको पर्याप्तता या प्रधानताबारे लेखे । उनले औद्योगिक क्रान्तिअघि नै गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपन हटाउन समाजमा राज्यको दह्रो आर्थिक भूमिका हुन्छ भनेका छन् । नाफाको पछाडिमात्र दौड्ने, अधिक जोखिम मोल्ने दलाली चरित्रका विरोधी थिए उनी । उनलाई समग्रतामा बुझ्न त्यसको १५ वर्षअघि लेखेका ‘थ्योरी अफ मोरल सेन्टिमेन्ट्स’ मा उनले मानवीय स्वभावलाई गैरनाफामूलक सामाजिक मूल्य र मान्यताले बाँध्ने कुरा गर्दै सतर्कता, न्याय, करुणा, उदारताजस्ता गुणको महिमाबारे लेखेका छन् ।

पश्चिमा मुलुकतिर १६ औँ शताब्दीको सुरुदेखि जब कृषि उत्पादन लगायतको व्यापार बढ्न थाल्यो, मानिसहरूले नाफा कमाउन जमिन पनि बलपूर्वक जफत गरी आआफ्ना उत्पादन बढाउन थाले र ‘नाफा’ कमाउने संस्कृतिको असर पश्चिमा समाजमा फिँजिन थाल्यो । पूर्वीय समाजमा पनि व्यापार र नाफा कमाउने संस्कृतिको विकास नभएको होइन । ईसापूर्व थुप्रै वर्ष पहिले पनि इन्डस उपत्यकाको सभ्यता र इजिप्टको मेसोपोटामियाको सभ्यताको विकासको ठूलो पाटो व्यापारबाटै भएको भनिन्छ । चीनमा व्यापारका लागि चाँदीका सिक्का निकाल्ने क्विन वंशज, शाङ र हान लगायत वंशजका शासकहरूको पालामा ‘सिल्क रोड’ प्रयोग हुँदै व्यापार गरी नाफा कमाउने संस्कृतिको विकास भएको इतिहासमै लेखिएका छन् । वास्तवमा, व्यक्तिगत सम्पत्तिको कुराको महत्त्व मानिसको मानसपटलमा करिब १२ हजार वर्ष पहिले फिरन्ते युगबाट स्थायी बसोबास गरी कृषि व्यवसाय गर्न थालेपछि नै परेको हुनुपर्छ ।

सन् १९९९ मा ‘द इकोनोमिस्ट’ले पनि गजबसँग एउटा लेख छाप्यो, विज्ञान र प्रविधिको योगदानबारे । १७५०–१८६० सम्म धेरै आविष्कारहरू कालिगढ र मिस्त्रीहरूले गरेका छन्, जसले कुनै वैज्ञानिक तालिम लिएका थिएनन् । पानीजहाज, खनिज, कपडा, खाद्य प्रशोधन र मेसिन, औजारहरू लगायतको आविष्कार कुनै वैज्ञानिकहरूले नभई थुप्रै प्रयास र अनुभवका आधारमा परम्परागत सीप भएका प्राविधिक र कालिगढहरूले गरेका थिए । आर्कराइटको धागो काट्ने मेसिनदेखि क्रम्पटनको चर्खासम्मको विकासले वैज्ञानिकहरूको आविष्कारलाई कुरेनन् र यो विकासले बेलायत लगायत संसारको अर्थ–राजनीति नै बदलिदियो । सायद आधुनिक पुँजीवादको चरम विकास यी कालिगढ र मिस्त्रीहरूको पहलमा प्रविधिको विकाससँगै सुरु भयो । व्यक्तिले प्रविधि, पुँजी र श्रमिकलाई प्रयोग गरी सेवा र वस्तुको उत्पादनलाई बजार प्रतिस्पर्धाद्वारा नाफा कमाउने पुँजीवादको जरो समाजमा राम्रैसँग गाडियो ।

कृषिबाट व्यापार युगमा प्रवेश गर्दा जमिन लगायतका उत्पादनका साधन र स्रोतहरूमाथि आधिपत्य जमाई धेरै नाफा कमाउन खोज्दा निमुखा र कमजोरलाई गरिएको अन्यायले नाफा कमाउने पक्षलाई समाजमा राम्रो दृष्टिले हेरिएन । औद्योगिक विकासले समाजको बढ्दो आकांक्षा र कृषिबाट उद्योगमा बदलिँदो समाज विशेषगरी युवाहरूको चाहना अनुसार जीविकोपार्जनमा समेट्न नसक्दा मार्क्स लगायतकाले गरेको पुँजीवादको आलोचनातिर धेरै आकर्षित भए । समाजमा जरा गाडेको पुँजीवाद शब्दलाई विभिन्न किसिमका विशेषणहरू जोड्ने क्रम पनि सँगसँगै सुरु भएको हुनुपर्छ । किनभने पुँजीवादको विरोध गर्नेहरूले पनि पुँजीवादभित्रै बसेर यसलाई विभिन्न विशेषण थप्दै आलोचना गरिरहे । यसका नकारात्मक पक्षलाई सुधार गर्ने प्रयास पनि गरिरहे । कम्युनिष्ट मेनिफेस्टोभन्दा पहिले मार्च १८४८ मा मार्क्सले १७ बुँदे माग तयार गरेका थिए, जुन लोकतान्त्रिक समाजले सजिलै पूरा गर्नसक्ने खालका थिए ।

अहिलेको कल्याणकारी राज्यमा जनतालाई उपलब्ध हुनेभन्दा सजिला माग थिए । जुन पुँजीवादमा देखिएका कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्यसामु पेस गरिएको थियो । त्यस मागको १७ औँ बुँदामा शिक्षा नि:शुल्क हुनुपर्छ भन्ने थियो, जुन धेरैजसो युरोपियन मुलुकहरूमा छ पनि । मार्क्सको त्यो माग पूरा भएको भए सायद कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो आउँदैन थियो होला । सन् १९७२ मा क्लब अफ रोमले बेलगामी पुँजीवादले गरेको प्राकृतिक दोहनलाई देखेर ‘लिमिट टु ग्रोथ’ प्रकाशित गरी पुँजीवादले वातावरणलाई ध्यान देओस् भन्ने सन्देश दिएको थियो । सन् १९८७ मा ब्रुन्टल्यान्ड कमिसनले प्रकाशित गरेको ‘हाम्रो साझा भविष्य’ले परिभाषित गरेको ‘दिगो विकास’को अवधारणाले पनि पुँजीवादका कमजोरीलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न थुप्रै उपायहरूको चर्चा गरेको छ । त्यसपछि पुँजीवादी सिद्धान्तको सेरोफेरोभित्रै बसेर ‘हरित अर्थतन्त्र’ लगायतका थुप्रै अवधारणाहरू विकास भएका छन् ।

विसं २०३५/३६ सालतिर कृष्णनगरबाट उत्पादन हुने बिँडीमा ‘उच्च खेती, मध्यम व्यापार, निचा नोकरी’ भनेर लेखिएको हुन्थ्यो । भलै धन कमाएर बचत गर्नेलाई धर्मशास्त्रमै कुवेर नामले पुकारे पनि नेपालमा पुँजीवादबारे समाजको दृष्टिकोण राम्रो छैन । हाम्रो देशमा पुँजीवादमा निकै प्रकारका विशेषण थप्ने चलन छ । त्यस्ता विशेषणहरू प्राय: विभिन्न कम्युनिष्ट घटकका बुद्धिजीवीहरूबाट नै आएका छन् । नेकपा एमालेको बहुदलीय जनवादको दस्तावेजमा ‘वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवाद’, ‘अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवाद’, ‘विश्व पुँजीवाद’, ‘भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद’, ‘दलाल नोकरशाही पुँजीवाद’ आदि विशेषणहरू लगाइएका पुँजीवाद’ शब्दहरूलाई समेटिएको छ ।

नेपालका कम्युनिष्ट बुद्धिजीवीहरूबीच विशेषण लगाइएका यी नानाथरीका पुँजीवाद शब्दहरूको अर्थ बुझिनेगरी प्रशिक्षण गरिएको होला । तर साधारण पाठकलाई ती विशेषण लगाइएका पुँजीवादबारे सही अर्थ थाहा नहुन पनि सक्छ । तर, पुँजीवादलाई विभिन्न प्रकारका विशेषण लगाए पनि बहुदलीय जनवादको दस्तवेजले ‘पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न जरुरी छ र हाम्रो वर्तमान क्रान्तिको सामाजिक, आर्थिक चरित्र पुँजीवादी जनवाद हो’ भनेको छ । यसको मतलव ‘जनवादी पुँजीवाद’लाई सकारात्मक रूपले लिएको छ । भलै कम्युनिष्ट बुद्धिजीवीहरूबीच पनि यसको भावार्थ धेरैले नबुझेकाले यसको औचित्य हराइरहेको हुनसक्छ ।

पुँजीवादको आवरणमा कानुनी प्रक्रिया मिचेर या राज्यको नियमन कमजोर भएर ‘अनुचित नाफा’ आर्जन गर्न गरिएका थुप्रै गतिविधिले पुँजी कमाउने र नाफा गर्ने पुँजीवादी प्रणालीलाई थुप्रै विशेषणहरू लगाएर सम्बोधन गरिएका छन् । दलाल पुँजीवाद, आसेपासे (क्रोनी) पुँजीवाद, निर्दयी पुँजीवाद, पुरातनवादी पुँजीवाद, सामन्ती पुँजीवाद, अनुदार पुँजीवाद, काँठे पुँजीवाद, नोकरशाही पुँजीवाद, धनवादी पुँजीवाद, वित्तीय पुँजीवाद, राजनीतिक पुँजीवाद, ब्राह्मणीय पुँजीवाद, शाही पुँजीवाद, नाफाखोर पुँजीवाद, ‘यार’ पुँजीवाद आदि अहिले नेपाली समाजमा भाषणमा, लेखमा, विभिन्न राजनीतिक दलका दस्तावेज र दैनिक बोलीचालीमा समेत प्रचलित शब्दहरू हुन् ।

पुँजीवादको विकासक्रमलाई पनि विभिन्न विशेषणहरू दिइएको छ । हाम्रो समाजमा प्राक् पुँजीवाद, प्रारम्भिक पुँजीवाद, पुरानो पुँजीवाद, कम विकसित, विकसित पुँजीवाद आदिले यसको विकास क्रमलाई व्याख्या गर्न खोजिएको देखिन्छ । पुँजीवादलाई अर्थ–राजनीतिक रूपमा पनि विशेषणहरू दिइएको छ । राष्ट्रिय पुँजीवाद, उदार पुँजीवाद, निगरानी पुँजीवाद, निर्देशित पुँजीवाद, सीमित पुँजीवाद, साम्राज्यवादी पुँजीवाद, परावलम्बी पुँजीवाद, स्वावलम्बी पुँजीवाद, प्रगतिशील पुँजीवाद आदि । यी विभिन्न विशेषणहरू लगाइएको पुँजीवादको अर्थ पनि आआफ्नै किसिमले प्रस्ट्याइएला । तर धेरैजसो विशेषणले पुँजीवादप्रति नकारात्मकपन थपेका छन् । अर्थात् केही बाहेक प्राय:जसो विशेषणले पुँजीवादलाई अपूर्ण देखाउने प्रयास गरेका छन् ।

पुँजीवादमा विशेषण नेपालीले मात्र होइन, अरुले पनि लगाएका छन् । कडा परिश्रम, लगानी, सिर्जना, कल्पना र जोखिम मोलेर अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने संस्कारलाई पुरस्कृत गर्ने विचारलाई लोकतान्त्रिक पुँजीवाद भनी व्याख्या गरिएको छ । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रका अनुसार पुँजीवाद एउटा समग्र उत्पादन प्रणाली र सिङ्गो सामाजिक संरचना हो । अहिलेसम्मको इतिहासले के देखाएको छ भने थोरै र प्रगतिशील कर लगाउने नीति, दह्रो मुद्राको अवस्था, सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सम्मान र खुला व्यापारले व्यक्तिहरूको सिर्जनशीलता र सकारात्मक आकांक्षाहरूलाई ऊर्जा भर्छ, जसले राज्यको कानुनभित्र रही आर्थिक गतिविधि बढाई समुन्नतिको ढोका खोल्न मद्दत गर्छ ।

सहभागितात्मक लोकतन्त्रबाट निर्वाचित राज्य संयन्त्रले बनाएका विधि र कानुनको परिधिमा रहेका गतिशील बजार र अर्थतन्त्रबाट उब्जेको पुँजीबाट हाम्रो संरचना चलेको हुन्छ र त्यही राज्यले नै यसरी संकलित पुँजीमा सबैको पहुँच पुगोस् भन्ने निर्क्योल गर्ने जिम्मा पनि लिएको हुनुपर्छ । तर यो समाजलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक पुँजी उत्पादन त समाजका हरेक व्यक्ति र ‘सच्चा’ पुँजीपतिहरूकै एकल वा सरकारसँग सहकार्य वा सरकार एक्लैले अवस्था र क्षेत्रहरू हेरेर गर्नुपर्छ ।

पुँजीवादको नकारात्मक पक्षलाई कम गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प सायदै होला । किनकि केही विकल्पहरू ६/७ दशकको परीक्षणबाटै असफल सावित भइसके । हामीकहाँ पुँजीवादका नराम्रा पक्षलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास नभएका भने होइनन् । वास्तवमा नेपालमा ‘सामन्ती’ पुँजीवाद भत्काउने काम बीपी कोइरालाको अठोट अनुसार भएको थियो । विसं २००८ सालमा उपत्यकाका मोहीहरूको लगत खडा गर्ने ऐनदेखि २०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन ऐन आदिले त्यतिबेला भूमिमा रहेको सामन्ती पुँजीवादलाई कम गर्न ठूलो भूमिका खेलेको थियो । पुँजीवादको मूलकर्मलाई आत्मसाथ गर्दै संसारभरि फैलिएको सहकारी संस्कृतिलाई संस्थागत गर्न २०४८ सालमा सहकारी ऐन ल्याइयो, तर विभाग २०१० सालमा नै गठन भएको थियो । सहकारी गतिविधि २०१० पछि नै अगाडि बढेको थियो । सहकारीको मूलमर्म पुँजी उत्पादन र नाफा कमाइको लाभ लिन धेरैजना मालिक होउन् अर्थात् उत्पादन र संकलित नाफाबाट
धेरैजना पुँजीपति बनुन् भन्ने नै हो । सामुदायिक वनको व्यवस्थापन र त्यसको आम्दानीको बाँडफाँडको प्रणाली लगायतका यी प्रयासले नेपालमा पुँजीवादका केही कमजोरीलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।

लेखक सेबास्टियन डुलियन लगायतले उच्चस्तरीय समुन्नतिका लागि पुँजीवादमा सामाजिक न्याय र वातावरणीय दिगोपना थपेर पुँजीवादलाई ‘भद्र पुँजीवाद’ भनी त्यसको चर्चा ‘डिसेन्ट क्यापिटलिजम’मा गरेका छन् । सामाजिक सेवा र पुँजी निर्माणमा समेत सरकारको सहभागिताका पनि थुप्रै औजारहरू विकसित भए । जस्तै— निजी–सरकारी साझेदारी आदि । सरकार समेतको सहभागितामा रेखदेख गर्ने र समाजका सबै वर्गको क्षमता हेरी योगदान र आवश्यकताको आधारमा सहयोग प्रदान गर्ने प्रणालीको पनि पैरवी गर्ने सामाजिक आन्दोलनहरू भएका छन् । यी सबैले पुँजीवादमा नै सुधार ल्याउने उपायहरू पेस गरेका हुन् ।

व्यापक रूपमा देखिएका अवगुण, दुर्बलता र लुकेका गैरप्रजातान्त्रिक चरित्रहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसके पुँजीवादभित्र रहेका अन्तरविरोध र अन्तरद्वन्द्वले यो प्रणाली ध्वस्त हुनसक्ने अनुमान गरेर पुँजीवादमा चैतन्य मिश्रले अर्को विशेषण थपी यसलाई ‘नाशवान पुँजीवाद’ भनेका छन् । जलवायु परिवर्तन, धनी र गरिब बीचको बढ्दो खाडलले गर्दा पुँजीवादलाई मार्क्सवाद–लेलिनवाद मार्गदर्शनले भनेको जस्तो ध्वस्त नपारी यसैमा मानवीय, सामाजिक, वातावरणीय पक्षको आयामहरूलाई थप्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायात जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षमा राज्यको उत्तरदायित्व सहितको स्वामित्व वा सहभागिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्छ । कडा मिहिनेत सहितको सिर्जनशीलता र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन बढाउन र सुकर्म गरेर नाफा कमाउन केही हदसम्मको असमानता हुन दिनुपर्ने हुन्छ । लिंग विभेदरहित श्रम, एकाधिकारवादको अन्त्य लगायतका नीति, प्राकृतिक स्रोतको नविकरणीय हुनसक्ने अवस्थासम्मको प्रयोग र संस्कृति एवं परम्पराको पाटोलाई उचित सम्बोधन गरेर पुँजीवादबाट नै समुन्नति हासिल हुने कुरामा दुईमत छैन ।

प्रख्यात पुस्तक सापियन्समा युभल नोह हरारीले उल्लेख गरेझैँ मानव विकासको क्रममा हाम्रा पुर्खाहरूले ५ हजार वर्षअघि लिखित रूपमा छोडेको प्रथम सन्देश कुनै धार्मिक, सामाजिक वा राजनीतिक नभई विशुद्ध व्यापार, कर, सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व र लेनदेनको हिसाब रहेको छ । यो ५ हजार वर्षसम्म जति नै गिजोले पनि जुनसुकै विशेषण थपे पनि पुँजीवादको धर्म अनुसार सम्पत्ति आर्जन गर्ने, नाफा कमाउने र आफ्नो स्वामित्वलाई मजबुत बनाउने संस्कार समाजमा झन्–झन् गहिरो रूपमा स्थापित हुँदै गयो, हुँदैछ र हुनेछ । आवश्यकता त केवल विशेषण लगाई गिजोल्ने मात्र होइन, बरु पुँजीवादलाई मानवीय र वातावरणीय अनुहार थपिदिए आडम स्मिथको लुकेको हातले हामी सबैलाई दिगो उन्नति र प्रगतितिर डोर्‍याउनेछ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७६ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×