बढ्दो बन्दाबन्दीमा शिक्षा

रूपलाई नै सार मान्नुचाहिँ विडम्बनापूर्ण छ । केही क्षमताको अभावमा, केही मानव कमजोरीका कारण । रूपको कुरा गर्दा त्यसमा लाग्ने केहीलाई फाइदा हुन्छ, विद्यालय भवन बनाउन, आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न, केके किन्न ।

अहिले मानिसकै जीवन संकटमा परेका बेला शिक्षा पद्धति शिक्षाको सार याने सिकाइमा केन्द्रित हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा धूमिल हुँदै छ । अहिले पद्धति चलाउनमा भन्दा सिकाइ सुदृढ गर्न जोड दिने समय हो, जीवनका गहिरा सिकाइहरू सुदृढ गर्न । यसको मतलब रूप चाहिन्न भन्ने होइन । केलाई प्राथमिकता दिने भन्ने हो । उदाहरणका लागि, अहिले १२ कक्षाको ढिलो या चाँडो परीक्षा गर्नु आवश्यक होला, तर ११ कक्षाको परीक्षा नगर्दा खास केही बिग्रन्न ।

विषयका जानिफकारहरूले ११ को अन्तिम परीक्षा नगर्ने विकल्पहरू प्रस्तुत गरिसकेका छन् । अर्को उदाहरण, यस्तो बेला पनि केटाकेटीले हुबहु पाठ्यक्रम रट्नुपर्ने होइन, उनीहरूलाई निरन्तर सिकाइका प्रक्रियामा संलग्न गराइराख्नु महत्त्वपूर्ण हो । यही नै सिक्नुपर्छ भन्ने केही छैन । कोरोना अहिले सबैभन्दा उपयुक्त विषय हो, जानकारीमा ल्याउन । यसैलाई कक्षाअनुसारको जटिलतामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यति बेला विद्यार्थीलाई अनुभव र ज्ञान मिसाउन सिकाउनुपर्छ ।

यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा शिक्षकलाई पनि शिक्षणमा संलग्न गराइराख्ने हो । शिक्षक वर्गप्रति कतिका आग्रहहरू होलान्, तैपनि उनीहरूलाई सरकारले

विश्वासमा लिएर परिचालन गर्नु आवश्यक छ । शिक्षक जिम्मेवार हुनुपर्ने वर्ग हो । त्यसैले अहिले अरू मतभेद भए थाती राख्नुपर्छ । हुन त बन्दाबन्दीका बेला अरू कर्मचारीले बिदा मनाउन हुने शिक्षकले किन नहुने भन्ने कुरा आउला, तर यस्तै बेला हो साधारण व्यक्ति र शिक्षकबीच फरक छुट्टिने । सहयोग अवश्य चाहिन्छ तर शैक्षिक जिम्मेवारी दिए शिक्षकहरूले सम्भव हुने उपाय निकाल्छन् ।

शिक्षकलाई यस्तो सहयोग स्थानीय निकायले पुर्‍याउने गरी संघीय सरकारले खुला निर्देशनसहित स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ । सिकाउने काममा पालिका र शिक्षक मिल्न सके परिणाम खराब निस्किने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ । सबै शिक्षक उपलब्ध छैनन् भनेर सुर्ताउनुपर्दैन । उपलब्ध भएजति स्थानीय शिक्षकले गर्न सकिनेजति गरे पुगिहाल्छ । विद्यालय सेवा क्षेत्रभन्दा धेरै टाढा रहेका शिक्षकलाई भएकै ठाउँमा परिचालन गर्न सके पुग्छ ।

शिक्षकले घरघरमा कोरोना भाइरसबारे चेतना फैलाउन सक्छन् । विपत् सामनाको तयारीबारे छलफल गर्न सक्छन् । भाइरसबारे पढाउन सक्छन् । सामाजिक दूरी कायम गरेर विद्यालयमा आउने वर्षका योजना तयारी गर्न सक्छन् । परीक्षाफल प्रकाशित गर्न सक्छन् । मोबाइलबाट परिणाम बताइदिन सक्छन् ।

यसबाट शिक्षकमाथिको आम धारणा नै फेरिन सक्छ । उनीहरूले स्थानीय रेडियो स्टेसनमा गएर पनि केटाकेटी पढाउन सक्छन् । पालिकाले डाटा प्याक खरिद गर्न पैसा दिन सक्छ । उनीहरूले वाइफाई भएका ठाउँमा गएर सामग्री डाउनलोड गरी विद्यार्थी र अभिभावकलाई शिक्षा दिन सक्छन् । त्यो भौतिक दूरी कायम गर्ने राम्रो अभ्यासात्मक शिक्षा हुन सक्छ ।

अहिले सुकिलामुकिलाहरू पनि जान्ने हुँ भन्छन् तर सामान किन्न जाँदा दूरी कायम गर्न बिर्सन्छन् ।

उनीहरूलाई पालो बस्न मन लाग्दैन वा कोरोनाको सर्ने प्रक्रिया राम्ररी बुझेकै छैनन् । कोरोनाबारे यति धेरै अस्पष्ट र सहरकेन्द्रित कुरा छन् कि एक तहमा केही सैद्धान्तिक ज्ञान नभई कुन कुरा गर्न हुने वा नहुने भन्ने थाहा नै छैन । कतिलाई मास्क वा स्यानिटाइजरजस्ता शब्द नै थाहा छैन ।

हाल सहरबाट असंख्य मानिस गाउँ गएका छन्, जसलाई त्यहीँ आवश्यक शिक्षाको अत्यन्त आवश्यकता छ । उदाहरणका लागि, खेतबारीमा काम गर्दा धेरै जनाले पानी एउटै भाँडाबाट खान हुन्छ कि हुँदैन, तास खेल्न हुन्छ कि हुँदैन, गाईबस्तु हेर्न जान हुन्छ कि हुँदैन भन्नेजस्ता विषयमा शिक्षकहरूले चेतना फैलाउन सक्छन् ।

यस्ता कामलाई प्रभावकारी बनाउन केही नीतिगत निर्णय भने संघीय वा प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ । शिक्षकलाई सेवा क्षेत्रभित्र भौतिक दूरी राखेर आवतजावत गर्न दिने, उनीहरूलाई पीपीई दिने अनि स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था र भौतिक दूरी कायम गर्ने गरी पालोपालो विद्यालय खोल्ने अनुमति आदि त्यसमा पर्न सक्छन् । मुख्य कुरा सबैलाई यो आपात्काल भन्ने महसुस हुनुपर्‍यो ।

अहिले खास गरी विभाग वा मन्त्रालयले अनलाइन शिक्षणमा काम गरिरहेको सुनिन्छ । यो दीर्घकालीन योजना हो, जसमा यति बेला समय निकाल्न सक्ने अवस्थामा काम गर्न सकिन्छ । तत्काल उपयोगका लागि हतारको बेला लतार गर्ने विषयचाहिँ होइन यो । हाम्रो देशको परिस्थिति, भूगोल, शिक्षकको उपलब्धता आदि विविधता र अनिश्चितता भएका अवस्थामा यसको तयारी गर्नु आवश्यक भएको हो । तर यो शिक्षकीय संयोजन र पर्याप्त हार्डवेयर र सफ्टवेयरको प्राविधिक क्षमताबिना उपयोगी हिसाबले गर्न सकिने विषय होइन । हामीले देखेका छौं, सरकारी-गैरसरकारी संस्थाहरूले दिएका कम्प्युटर र ल्यापटपहरू धूलो खाएर बसिरहेका छन् ।

हाल यथासम्भव रेडियो र टीभी आधारित, हामीले गरिरहेकै चक र टक विधिमै पढाइ सुरु गर्दा हुन्छ । डिजिटाइजेसन रणनीति ल्याएर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नु मनासिब हुन्छ । अहिले भइरहेको डिजिटाइजेसनको दौडले अंग्रेजीको पहुँच हुने र नहुनेबीचको खाडलमा सूचना प्रविधिमा पहुँच नहुने दोहोरो वञ्चना थपेको छ । हाम्रो डिजिटाइजेसनको रणनीति त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने सक्ने किसिमको हुनु जरुरी छ ।

डिजिटाइजेसन वा जीवनका सीपहरू दुवै ठूला कक्षा र विद्यार्थीकेन्द्रित छन् । साना केटाकेटीमा ध्यान कम गएको छ । डिजिटाइज नै भए पनि अहिलेसम्म अक्षर लेख्ने र पढ्ने सान्दर्भिकता सकिएको छैन । हामी साना केटाकेटी पछाडि नपार्न सचेष्ट रहनु जरुरी छ ।

स्थानीय तहले नै केन्द्रीय तहले भन्दा साना तहको रेखदेख गर्न सक्छ किनभने त्यहाँ धेरै ठूला तहका विद्यालयहरू हुँदैनन् ।

विद्यालय खुलेपछि शिक्षकमा पाठ दौडाउने व्यग्रता रहन सक्छ । यसमा पनि ब्रेक लगाउनु जरुरी छ ।

यसपटक १२ बाहेकका सबै अन्तिम परीक्षामा अघिल्ला परीक्षाको अंकका आधारमा स्वतः कक्षा चढ्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कानुनी अड्चन आइपरे यो अध्यादेश-अयोग्य विषय होइन । देशमा कोभिड संक्रमणले खाद्य संकट बोलाइरहेका बेला कौसीदेखि खेतबारीसम्म उमेरअनुसारका उत्पादनमा सहभागिताका लागि विद्यार्थीलाई अंक दिएमा अझ शिक्षाको उपयोगिता बढ्नेछ ।

भट्टराई शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् ।