महामारीमा स्थानीय सरकारसँग अपेक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महामारीमा स्थानीय सरकारसँग अपेक्षा

न्यून आय भएका र दैनिक ज्यालादारीलाई राहतमा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । कृषकलाई उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सहयोग र सहजीकरण गरी आपूर्ति व्यवस्था सुचारु गर्नुपर्छ ।
पूर्णचन्द्र भट्टराई

लकडाउनपछिको असमञ्जसमा बिस्तारै स्थानीय तहहरूले देशमा आशाको सञ्चार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न थालेका छन् । जटिल अवस्थामा नागरिकको नजिकको सरकार स्थानीय तह हो ।  संघीयताको अवलम्बनसँगसँगै स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी ग्रहण गरेका छन् ।

अहिले ७५३ पालिकाहरू स्थानीय स्तरको सेवा प्रवाह, सशक्तीकरण र विकासकार्यमा जुटेका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ६ हजार ७ सय ४३ वडाले राज्यको भुइँ तह (ग्रास रुट) मा काम गरिरहेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति र पालिकाहरूसहित स्थानीय तहहरूमा ३७ हजार ७ सय १३ जनप्रतिनिधि जनसेवामा छन् । लगभग ३ हजार ५ सय नागरिक सचेतना केन्द्रमा १० लाख जति मानिस आबद्ध छन् ।स्थानीय स्तरमा लगभग ३३ हजार सहकारी संस्था र ३२ हजार ६ सय वनसम्बन्धी समिति क्रियाशील छन् ।खानेपानी तथा सरसफाइ समिति, जलउपभोक्ता समिति लगायतका स्थानीय संस्थामा धेरै मानिस जोडिएका छन् । यी नागरिकमूलक संस्थाहरू स्थानीय सरकारका शक्ति र साधन दुवै हुन् जसलाई नागरिक हितमा परिचालन गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशतभन्दा बढी रकम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने गरेको छ । स्थानीय तहको बजेटको न्यूनतम आकार लगभग ४० करोडको छ । यसैगरी अधिकांश स्थानीय तहले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन ऐन बनाइसकेका छन् र विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम विनियोजनसमेत गरेका छन् । यसले विपद्जन्य महामारीको संक्रमणको अवस्थामा स्थानीय तहले आधारभूत तहमा काम गर्न सक्ने वातावरण देखाउँछ । स्थानीय तह राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने सरकार हो । संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनि संघीय र प्रदेश सरकारका नीतिगत निर्णयहरूले स्थानीय तहको कार्य निर्धारण गर्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कोष रहने र समुदायस्तरमा विपद् पूर्वतयारीको कार्य स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा राखेको छ । त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालनको कार्य स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले कोरोना संक्रमणको परिप्रेक्ष्यमा स्थानीय तह परिचालनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले गत चैत १२ मा वडास्तरमा दूध, तरकारी, फलफूल लगायत अन्य खाद्य वस्तु बिक्री गर्ने पसलहरूमा भीडभाड नहुने, मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने र ग्राहकहरूबीच भौतिक दूरी कायम हुने गरी सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरणको जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्‍यो । साथै चैत १६ को गृहमन्त्री अध्यक्षताको बैठकले स्थानीय आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय प्रहरीको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्ने र रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिलाई वडास्तरीय समितिले न्यूनतम दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो ।

कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि राहत सुविधा प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ को निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन कार्ययोजना जारी गर्‍यो । उक्त कार्ययोजनामा राहत दिनुपर्ने व्यक्त तथा परिवारको लगत निर्माण, लकडाउन अवधिभर दैनिक खाद्य आवश्यकतानुरूप राहत उपलव्ध गराउने, क्वारेन्टिनमा राखिने व्यक्तिको मापदण्ड बमोजिमको खर्चको व्यवस्था गर्ने, गैरसरकारी क्षेत्र वा सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन क्षेत्र तोक्ने, समन्वय गर्ने, लकडाउन अवधिमा गर्भवती महिला, अपांगता भएका व्यक्ति लगायतलाई आवश्यकतानुसार खाद्यान्न र अन्य थप व्यवस्थाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । कार्ययोजनामा उत्पादन वा संकलन केन्द्रमा संकलित तरकारी, दूध, अण्डा, माछा–मासु तथा खाद्यान्न सामग्री नजिकको बजार वा राजधानी लैजाँदा स्थानीय तहमार्फत २५ प्रतिशत ढुवानी अनुदान दिइनेसमेत उल्लेख छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण राहतका लागि स्थानीय स्तरमा स्रोत व्यवस्थापनका लागि ‘कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ खडा गरी चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेटबाट रकमान्तरसमेत गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत कार्ययोजनाले गरेको छ ।

असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई घरधनीले एक महिना भाडा मिनाहाका लागि आह्वान गर्ने र कसैलाई घर बहालबाट निकाल्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने पनि स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा परेको छ । यस्तै, श्रम स्वीकृति लिए पनि कोरोनाले वैदेशिक रोजगारमा जान नपाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको विवरण स्थानीय रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत गराई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले वितरण गरेको राहतको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा छ ।

कोरोना संक्रमणका प्रारम्भिक दिनमा आफ्नो भूमिकाका सम्बन्धमा केही अस्पष्टता र द्विविधा रहे पनि स्थानीय तहहरू बिस्तारै आफ्नो कार्यक्षेत्रको पहिचान गर्दै नागरिक सेवाको अग्रस्थानमा आउन थालेका छन् । यसक्रममा स्थानीय तहहरूले कोरोना संक्रमणविरुद्ध जनचेतना अभियान सञ्चालन, विदेशबाट फर्केका व्यक्ति पहिचान, लगत संकलन, क्वारेन्टिन निर्माण, आवश्यक उपकरण र औषधि तथा खाद्यसामग्रीको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका विपन्न समुदायलाई राहत वितरण, हात धुने तथा सरसफाइसम्बन्धी सुविधा, एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्थापन, सम्भाव्य संक्रमितको जानकारी सम्बन्धित स्थानमा पुर्‍याई उपचार प्रक्रियामा सहजीकरण, स्थानीय प्रहरीसमेतको सहयोगमा कोरोना प्रभावितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पहिचान र विवरण संकलन स्थानीय तहहरूले गर्दै आएका छन् । यसक्रममा वडा समितिहरूलाई वडातहमा समन्वयकर्ताका रूपमा परिचालन गर्ने असल अभ्याससमेत भएको छ ।

स्थानीय तह कोरोना संकटमा संवैधानिक कानुनी जिम्मेवारीका साथ नागरिकको अपेक्षाको कसीमा खरो उत्रनु आवश्यक छ । र, अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले जारी गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य समस्याको अवस्था बुझ्न स्वयंसेविकाहरू, नागरिक सचेतना केन्द्र तथा स्थानीय सामुदायिक संस्थाहरूलाई कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि परिचालन गर्नुपर्छ । न्यून आय भएका र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मानिसलाई खानपानका लागि समयमै राहत वितरणलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । यसै गरी स्थानीय कृषकलाई आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सहयोग र सहजीकरण गरी आपूर्ति व्यवस्था सुचारु गर्नुपर्छ । अत्यावश्यक सामग्री आपूर्तिको सुनिश्चतता, प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा कालोबजारी नियन्त्रण, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा संलग्न गैसस र अन्य निकायहरूको स्थानीय स्तरमा समन्वय र नियमन तथा यस कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मनोबल बढाउन पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र राहत कार्यका लागि स्थानीय तहमा रहेको विपद् व्यवस्थापन कोषअन्तर्गत ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ को स्थापना गरी निर्दिष्ट कार्यमा परिचालन गर्नेजस्ता कार्यले जनअपेक्षा पूरा गर्नुका साथै जनविश्वासको अभिवृद्धिमा समेत सहयोग पुग्छ ।

लामो समयको रिक्ततापछि जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू प्राप्त गरेको तीन वर्ष मात्र भएको छ । अहिले मुलुक विश्वव्यापी महामारीसँग जुझिरहेको छ र मुलुकभित्र संक्रमण फैलिन नदिन कठोर प्रयासहरू पनि भइरहेका छन् । यस कठिन घडीमा अग्रस्थानमा रही जन–सेवा पुर्‍याउनु स्थानीय तहको पहिलो जिम्मेवारी हो । अहिले स्थानीय तहले जुन तवरले काम गरिरहेका छन्, यसले नागरिकमाझ भरोसा मात्र बढाएको छैन, प्रदेश र संघीय सरकारलाई समेत काम गर्न सहज वातावरण सृजना गरेको छ । हाम्रोमा कोरोना संकटका कठिन दिनहरू आउन सक्छन्, त्यसका लागि स्थानीय तह तयारी अवस्थामा रहनु आवश्यक छ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७७ ०९:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपत्‌मा सामाजिक पूर्वाग्रह

महामारीको आडमा व्यक्त गरिने पूर्वाग्रह सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधतामाथिकै धावा हो, जसको मूल्य मुसलमान समुदायले मात्र होइन, सारा सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायले चुकाउनुपर्ने खतरा निम्तिएको छ ।
सीता मादेम्बा

कोरोना महामारीले मानवीय स्वास्थ्यमा भन्दा कैयौं गुणा बढी असर सामाजिकतामा पार्दै गएको छ । सदियौंदेखिको विभेदलाई यो महामारीले अझ सतहमा ल्याइदिएको छ । सुषुप्त अवस्थामा रहेको सामाजिक पूर्वाग्रह छताछुल्ल हुनुले सामाजिक चुनौती थपिएको छ ।

कुनै समुदायमाथि हुने लाञ्छना र विभेदलाई यसले बढावा दिएको छ । यो महामारीले नेपालमा मुसलमान समुदायमाथि निम्त्याएको नौलो सामाजिक–राजनितिक परिस्थिति यहाँ उजागर गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

कोरोना र विभेद बेलाबेला विश्वभरि फैलिने महामारीलाई भूगोल, प्राणी, जाति र रंगभेदसँग जोडिनु नयाँ होइन । मानवशास्त्री ह्यु गस्टर्सन सेपियन्समा लेख्छन्— पहिले ‘डाउन सिन्ड्रोम’ लाई ‘मंगोलिजम’ नामकरण गरिएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘चाइनिज भाइरस’ वा ‘कुङ फ्लु’ भने । जातीयताका कारण नभई चीनबाट सुरु भएकाले कारण यसो भनेको उनले स्पष्टीकरण पनि दिए । यसबाट अमेरिकामा घृणायुक्त वक्तव्यबाजी सुरु भइसकेको छ ।

शक्तिशाली पदमा रहेकाहरूले कोरोना महामारीलाई विगतमा झैं भूगोल, जातीयता र रंगभेदसँग जोडे । यो महामारी दक्षिण एसियामा आइपुगेपछि सामाजिक दुर्व्यवहार सहन नसकेर भारतका दिलसाद मुहम्मदले आत्महत्या गरे । द हिन्दुको अप्रिल ११ को समाचारअनुसार, भारतको हरियाणामा संक्रमण फैलाएको

आरोपमा सीमान्तकृत समुदायमाथि आक्रमणका १९ घटना दर्ता भएमध्ये अधिकांश मुस्लिम समुदायसम्बद्ध छन् । भारतबाट सुरु भएको मुसलमान समुदायमाथिको दुर्व्यवहारको सिलसिला नेपालमा पनि भित्रियो । भारतकै टीभी–९ भारतवर्षले पर्साको जगरनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष जालिम मुखिया मियाँले भारतमा ‘कोरोना फैलाउने’ योजना बनाएको भन्दै समाचार प्रसारण गर्‍यो । जनकपुरमा समुदायविशेषका दुई महिलाले पैसामा थुकेर कोरोना फैलाइरहेको आरोप प्रहरी अनुसन्धानपछि गलत रहेको साबित भइसकेको छ ।

नेपालसम्बन्धी उपर्युक्त दुवै घटना हल्लाका भरमा भए । तर यसबाट पीडितहरूमा परेको मानसिक–सामाजिक आघातको लेखाजोखा कसले राख्ने ? सामाजिक सञ्जाल र गाउँठाउँमा हल्ला फैलाउने को थिए र उनीहरूलाई के कारबाही भयो ? धार्मिक–सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत भएकै आधारमा जानीजानी घटना गराइएको त हैन ? यसबारे गम्भीर छलफल अत्यावश्यक छ ।

यी घटनाबाट धार्मिक अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायमाथिको आम दृष्टिकोण छर्लंग हुन्छ । यद्यपि धर्म फरक भएकै आधारमा हुने विभेदको भाष्य र यसको अन्तरसम्बन्ध केलाउन कोरोना महामारी मात्र काफी छैन, सीमान्तकृत र कमजोर भएकै आधारमा सिंगो समुदायप्रति निर्माण गरिने कथा र भाष्यहरू पनि त्यति नै जिम्मेवार छन् ।

विगतको मूल्य चुकाउँदा

सन् १८८८ देखि २३ सम्म हैजा, सन् १९७३ तिर बिफर र औलो महामारीका कारण नेपालमा असंख्यले ज्यान गुमाए । औलो सुनसरी जिल्लामा पनि फैलिएको थियो, जसबाट गाउँगाउँमा दैनिक १०–१२ ले ज्यान गुमाएको स्थानीय बासिन्दा अझै सम्झन्छन् । स्थानीय बासिन्दालाई एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान बन्देज लगाइएको थियो ।

महामारीसँगै भोकमरीले विपन्न वर्गलाई सास्ती दियो । यसमा मुसलमान समुदाय बढी प्रभावित भए । उनीहरूसँग खेती गर्ने जग्गा थिएन । कति जमिनदारहरूकहाँ हरूवा–चरुवा थिए भने कति ज्यालादारी गर्थे । अन्न अहिलेजस्तो प्रशस्त उपलब्ध थिएन र किनेर खान सक्ने अवस्था पनि थिएन । धनीहरूले भने पछिका लागि भकारीमा अन्न साँचेका थिए । भोकमरीसँगै चोरीका घटना बढ्न थाले । सबै समुदायका गरिबहरू रात पर्‍यो कि चोरीचकारीमा हिँड्न बाध्य हुँदै गए ।

मुसलमान समुदायका एक अग्रज केवल २० वर्षअघिको गाउँको अवस्था सुनाउँछन्, ‘त्यो बेला मान्छे बेरोजगार र अशिक्षित थिए । एउटा भाले पाए खेतमा आली लगाइदिने ५० मानिस भेटिन्थे । पाँच किलो दूध खान दिए १ बिघा खेत रोपिदिन्थे । मुसलमान मात्र होइन, हरेक समुदाय कमजोर थियो । संकीर्ण विचार र नियत खराब भएका मानिस जहाँ पनि हुन्छन् ।’

त्यति बेला भोकमरीले निम्त्याएको बाध्यताको मूल्य सुनसरीको त्यो गाउँको सिंगो नयाँ पुस्ताले अहिले पनि चुकाइरहेको छ । गैरमुसलमानले त्यो महामारी र चोरीको बिगबिगीको कथा सुनाउँदा आफ्नो समुदायका मानिस सम्मिलित घटनालाई लुकाएर मुसलमान संलग्न भएकालाई मात्र बाहिर ल्याए । त्यस्ता कथा पुस्तान्तरसँगै दोहोर्‍याएर–तेहर्‍याएर सुनाइए । त्यही क्रममा म पनि त्यस्तो कथाकी श्रोता बनेँ । समुदायविशेषको नकारात्मक चित्रण गरिएका कथाले पनि समाजमा विभेद सृजना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छन् । यस्ता कथा र भाष्यहरूको विनिर्माण जरुरी छ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा कमजोर मुसलमान समुदायबारे विपत्तिका बेला बनाइएका लाञ्छना–कथा समाजमा दोहोरिरहनाले उनीहरूमा असुरक्षाको भाव बढ्दै जान्छ । सन् २००४ मा इराकमा १२ नेपाली मारिएपछि नेपाली मुसलमान र मस्जिदहरूमा भएको आक्रमणलाई यसैको अर्को उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस दिनलाई ‘इस्लामिक रिभाइभल इन नेपाल’ की लेखिका मेघन एडम्सन सिजापतिले ‘कालो बुधबार’ भनेकी छन् ।

उच्च र शासकहरूको जातीय पूर्वाग्रह थोपरिएको सन् १८५४ को मुलुकी ऐनमा मुसलमानलाई ‘पानी नचल्ने, छोइछिटो हाल्नुपर्ने र म्लेच्छ’ को स्तरमा राखिएको थियो । राष्ट्रियताका नाममा प्रकट भएको केहीको आक्रोशले जात व्यवस्था खरेज भएको वर्षौं भइसके पनि त्यसको असर कम भएको छैन, विभेदको स्वरूप मात्र बदलिएको छ ।

अन्त्यमा, महामारी र विपत्तिको इतिहास दोहोरिएझैं जात, वर्ण र धर्मका आधारमा गरिने विभेदको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । हिजो राज्य सञ्चालकहरूले संक्रमण नफैलियोस् भनेर ‘चार भन्ज्याङ’ कटाउँथे, अचेल निश्चित वर्गका व्यक्तिहरू आफूजस्तै संस्कार, संस्कृति र धर्म नमान्ने समुदायलाई आफ्नो विरोधी र ‘अराष्ट्रिय’ ठान्छन् । महामारीको आडमा व्यक्त गरिने पूर्वाग्रह सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधतामाथिकै धावा हो, जसको मूल्य मुसलमान समुदायले मात्र होइन, सारा सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायले चुकाउनुपर्ने खतरा निम्तिएको छ । त्यसैले सबैको अस्तित्वलाई सम्मान गर्दै संयम अपनाउन र अतिवादी सोच तथा क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७७ ०९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×