साना उद्योगलाई संरक्षण- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

साना उद्योगलाई संरक्षण

अहिले नै करिब ८० प्रतिशत श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिइरहेका साना तथा मझौला उद्यमले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा तथा महिलालाई आय आर्जनको अवसर सिर्जना गर्ने क्षमता राख्छन् ।
शेखर गोल्छा

लकडाउनका कारण जीवनको लय बदलिएको छ । ब्रह्माण्ड विजय गरुँलाझैं गरेर दिनरात खटिरहने मानव जाति घरपर्खालभित्र सीमित भएको छ । व्यापार–व्यवसाय ठप्प छ । सडकमा व्यापार गर्ने करिब ३४ हजार मानिस कामविहीन भएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको अवस्था त्यस्तै छ ।


नेपाल श्रम सर्वेक्षण–२०१८ अनुसार, ६२ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । देशभर सञ्चालित करिब ९ लाख व्यावसायिक एकाइ बन्द छन् । खाद्यान्न र तरकारी पसलहरू सीमित अवधिका लागि खोलिएका छन् । आम्दानी ठप्प छ, तर त्रास बढेको छ । त्यो त्रास कोरोना महामारीको मात्र नभई आजीविकाको पनि हो । यस्तो अवस्थामा पनि हामीकहाँ सर्वसाधारणले लकडाउनको पूर्ण पालना गरेका छन् ।

हामीकहाँ अहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण देखिएको छैन । तर भारत र अन्य मुलुकमा संक्रमण बढेको छ । युरोप, अमेरिका लगायतमा स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु पनि भएको छ । बीबीसीका अनुसार, बेलायतमा मात्रै सय स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भइसकेको छ । संक्रमितको उपचारमा मात्र नभई उनीहरूको रगत र स्वाब लिएर परीक्षण लगायतका काममा नजिकै बसेर काम गरिरहनुपर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जोखिम बढी छ । तर पर्याप्त सुरक्षाका साधन (पीपीई लगायत) उपलब्ध छैनन् । राजधानीबाहिर परीक्षण, पहिचान र उपचार बढाउने नीति सरकारले लिए पनि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव त्यहाँ बढी छ । यति हुँदाहुँदै पनि निरन्तर काम गरिरहने स्वास्थ्यकर्मी धन्यवादका पात्र हुन् ।

सुरक्षाकर्मीहरू यतिखेर दोहोरो मारमा छन् । लकडाउनको पालना गराउनुका साथै अगाडि बसेर सुरक्षा दिनुपर्ने हुँदा रोगको जोखिम त्यत्तिकै छ । केहीअघिसम्म चरम अभावका कारण मास्क पनि सुरक्षाकर्मीहरूलाई उपलब्ध थिएन । स्यानिटाइजर लगायत अन्य सुरक्षा प्रबन्ध निकै कम देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा प्रदान गर्ने सुरक्षा संयन्त्रलाई पनि सलाम छ । सफाइ कर्मचारीहरूको काम पनि प्रशंसनीय छ ।

पछिल्लो साताको राजनीतिक किचलोलाई छोड्ने हो भने सरकारको ध्यान पनि महामारी रोकथाममै छ । नेपालमा दोस्रो संक्रमित पहिचान हुन दुई महिनाभन्दा बढी लागेको थियो । मार्च २३ मा दोस्रो संक्रमण देखिएको भोलिपल्टै लकडाउनको निर्णय गरियो । जम्मा ३४ खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र मुख्यतया पर्यटन सेवा क्षेत्र एवं त्यसलाई चलायमान बनाउने रेमिटान्समा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यो निर्णय ठूलो साहसको काम थियो ।

अर्को कुरा, सामानको आपूर्तिमा ठूलो समस्या देखिएको छैन । ढुवानी र निश्चित समयमा पसल खुल्ने गरेका कारण मूल्यमा सामान्य बढोत्तरी भएको हुन सक्छ । तर थोकमा खाद्यान्न र अन्य सामानको मूल्यवृद्धि भएको छैन । सामान भारत वा अन्य मुलुकबाट आयात गरेर सर्वसाधारणका घरघर पुर्‍याउन व्यवसायी खटिएका छन् । विकसित मुलुकहरूका डिपार्टमेन्टल स्टोरमा सामान अभावका निकै समाचार बने पनि यहाँ त्यस्तो अवस्था आइहालेको छैन । यसमा निजी क्षेत्रको काम र सरकारको सहजीकरण सराहनीय छ ।

केही ठाउँमा न्यून आयवाला र श्रमिक वर्गले राहत नपाएको गुनासो छ । संविधानअनुसार धेरै हदसम्म स्वायत्त स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आफैं स्रोत जुटाएर राहत दिइरहेका छन् । न्यून आय भएका वर्गसम्म राहत पुर्‍याउन सर्वसाधारण र स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरू पनि लागिपरेका छन् । अझै कतै यदि अपुग छ भने उद्यमी–व्यवसायी अगाडि आउनुपर्छ ।

हालसम्म सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि निजी क्षेत्र पछाडि हटेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, राहत कोषमा करिब ५० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यसबाहेक अन्य जिन्सी सहयोग निजी क्षेत्रबाट भएको छ । स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री र औषधिसहित अन्य सामानको ढुवानीमा उपलब्धता, गुणस्तरीयता, ढुवानी र सामाजिक सेवामा निजी क्षेत्रले सहयोगको हात बढाएको छ ।

अब लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्दै आर्थिक सुधारको काम थाल्नुपर्छ । कृषिको महत्त्व पहिलेभन्दा बढेकाले उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्छ । धेरै सर्वसाधारण सहरी क्षेत्रबाट गाउँ जान खोजिरहेका बेला सुरक्षित तवरले आवतजावतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उनीहरू कृषिमा संलग्न हुनेछन् । अब बिस्तारै मल लगायतका कृषि सामग्रीको ढुवानी सहज पार्नुपर्छ । ठूला परियोजनामा कामदारहरूको धेरै आवतजावत नहुने गरी काम सुरु गर्न सकिन्छ । जोखिम बढी भएका ठाउँमा अहिलेभन्दा बढी नियन्त्रित लकडाउन आवश्यक हुनेछ ।

अहिले नै प्रभावित भएका पर्यटन, अन्य उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर राहतका कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्र दरिलो रहेको उदाहरण विगतका धेरै प्राकृतिक विपत्ति र दुर्घटनापछि देखिएको छ । त्यति बेला अर्थतन्त्र तंग्रिन धेरै समय लागेको थिएन । तर, अहिलेको अवस्थामा संक्रमण कहिले रोकिन्छ भन्न सकिँदैन । लकडाउन केही खुकुलो भए पनि अवस्था पूर्ववत् हुन धेरै समय लाग्नेछ । खोप वा एन्टिभाइरल औषधि पत्ता नलागेसम्म स्थिति यस्तै रहनेछ । त्यसैले अबको योजना पनि त्यहीअनुसार बनाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग बढाउन सबैमा दबाब परेको छ र यसलाई अब जीवनशैली बनाउनुपर्नेछ ।

अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन मेरो सबैभन्दा ठूलो चिन्ता साना र मझौला उद्यमीहरूलाई लिएर छ । अहिले नै करिब ८० प्रतिशत श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिइरहेका साना तथा मझौला उद्यमले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन मात्र नभई रोजगार गुमाएर विदेशबाट फर्किएका युवा तथा महिलालाई आय आर्जनको अवसर सिर्जना गर्ने क्षमता राख्छन् । सानो पुँजी, सानो उद्यम र ठूलो बन्ने सपनासाथ व्यवसायमा होमिएका हजारौं युवा र महिलाको सपनालाई टिकाउन हाम्रो सहयोग आवश्यक छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनेछ ।

कोरोनाको सन्त्रास र लकडाउनका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ५ सय अर्ब रुपैयाँको नोक्सान भइसकेको छ । हामीले करिब १ खर्ब २० अर्बको राजस्व पनि गुमाएका छौं । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापन हो । उनीहरूमध्ये करिब ५ लाख विदेशबाट फर्किने संकेत देखिएको छ । आप्रवासी कामदारलाई रोजगारीको अवसर पनि यिनै साना तथा मझौला उद्यममा रहनेछ ।

निजी क्षेत्रले ब्याजमा ५ प्रतिशत छुटको माग गरेको छ । साना तथा मझौला उद्यमीलाई योभन्दा बढी छुट आवश्यक हुनेछ । वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले प्रभावित उद्योगलाई २ प्रतिशत विन्दुले छुट दिन आग्रह गरेको छ । तर, यतिले पुग्दैन । कतिपय साना तथा मझौला उद्यमीले १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा समेत ऋण लिइरहेका छन् ।

दोस्रो, लकडाउन अवधिमा ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले वैशाखको तलब ५० प्रतिशत र बाँकी व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि दिने भन्ने निर्णय गरेको छ । साना तथा मझौला उद्यमीले पछि दिनसक्ने अवस्था नरहन सक्छ । तिनलाई सहुलियत आवश्यक पर्छ । श्रमिक र सञ्चालक दुवै मर्कामा नपर्ने गरी सरकारको सहुलियत आवश्यक छ । काबुबाहिरको परिस्थितिमा श्रम ऐनले पनि यही भन्छ । देशमा पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरू धेरै छन्, जसले श्रमिकलाई तलब दिन सकेका छैनन् । व्यापार–व्यवसाय नहुँदा पनि ठूलो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । साना तथा मझौला उद्यमीलाई यसमा थप सहयोग आवश्यक छ ।

अर्को हो, पुनर्कर्जाको व्यवस्था । आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर शनिबार राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषलाई बढाउँदै लाने घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले १ खर्ब रुपैयाँ बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसमा हालसम्म ठूला उद्यमीको मात्र पहुँच छ । त्यसलाई साना तथा मझौला उद्यमीसम्म पुर्‍याउन ल्याइने नीतिको बैंकहरूले व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले साना तथा मझौला उद्यमीसम्म पुनर्कर्जाको पहुँच नपुगेको सत्य हो । अब तिनलाई नै बढी सहुलियत आवश्यक हुनेछ । केही समयअघि सरकारले वासलातसम्बन्धी व्यवस्था ल्याएको थियो । त्यो सरसर्ती हेर्दा कर कार्यालय र बैंकलाई बुझाउने वासलात फरक हुनुपर्छ भन्ने कुरा अनैतिक देखिन्छ । यसमा दोष व्यवसायीको मात्र नभई प्रणालीको पनि हो । धितो नराखी ऋण पाइँदैन । ऋणको नवीकरण पनि त्यति नै झन्झटिलो छ । यस्तो अवस्थामा साना तथा मझौला उद्यमीलाई दिइने ऋणको सहजीकरणबारे केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयले सोच्नुपर्छ । साना तथा मझौला उद्यमीलाई बिजुलीमा सहुलियत आवश्यक हुनेछ । निश्चित अवधिका लागि कर छुट पनि आवश्यक हुनेछ ।

सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू यसका लागि सुझाव तयार पार्दै छौं । अहिलेको अवस्थामा लकडाउनलाई कसरी खुकुलो बनाउँदै लाने र अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने जटिल प्रश्नको समाधान खोज्नुपर्छ ।

अबको हाम्रो जीवनशैली, स्वास्थ्य अवस्था र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान लकडाउन खोल्नका लागि हामीले अवलम्बन गर्ने विधि र त्यसको कार्यान्वयनका लागि थालिने प्रयासले निर्धारण गर्नेछ । त्यसैले लकडाउनका कारण अहिलेसम्म बढ्न नसकेको जोखिमलाई अझ न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन निकै सन्तुलित र व्यावहारिक कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्र यसमा सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ ।

गोल्छा उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७७ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहिले दायित्व अनि मात्रै सहुलियत

शेखर गोल्छा

कुनै संक्रमणका कारण संसारभर नै सबै तह र तप्का एकैपटक प्रभावित भएको, निकट विगतमा, सम्भवतः यही पहिलोपटक हो । विश्वव्यापीकरणले नजिक्याएको संसारमा कोरोना भाइरसको प्रभावबाट कुनै पनि मुलुक अछुतो रहन सकेको छैन । 

कुनै संक्रमण नदेखिए पनि नेपाललाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमा समावेश गरेको छ । भारत र दक्षिण एसियाली मुलुकमा समेत यो संक्रमण छ, तर चीन, युरोप र अमेरिकाजस्तो तीव्र गतिमा फैलिइहालेको छैन ।

यो क्षेत्रमा रोगको संक्रमण विस्तार नभइसके पनि यहाँको अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको जीविकामा ठूलो असर परिसकेको छ । सबैभन्दा पहिलो र ठूलो असर पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । भ्रमण वर्ष–२०२० का लागि भनेर व्यवसायीले पूर्वाधार विस्तार गरेका थिए । तीन वर्षयता बनेका र यसै वर्ष पूरा हुने होटलहरूमा थप दस हजार कोठा बनेका छन् । परिस्थिति सामान्य रहेको भए यति कोठा पनि पर्याप्त नहुन सक्थे । तर अब त होटलहरूको अकुपेन्सी १० प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ । होटलसँगै ट्रेकिङ, रेस्टुरेन्ट, वायुसेवा कम्पनीलगायतका क्षेत्रमा नराम्रो असर परेको छ । अन्य खर्च त छोडौं, कर्मचारीलाई तलब दिनसम्म नसक्ने अवस्थामा पर्यटन उद्योग पुगेको छ ।

यसैगरी सिनेमाहल, चलचित्र उद्योग, क्याटरिङ, जिमजस्ता क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । यी क्षेत्रमा देखिएको समस्या कति परसम्म जान्छ भन्न सकिँदैन तर पर्यटन उद्योगचाहिँ ६ देखि ८ महिनासम्म प्रभावित भइरहनेछ । एक पर्यटकले औसतमा दैनिक ४४ डलर खर्च गर्ने गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाउँछ । गत वर्ष ७५ अर्ब रुपैयाभन्दा बढी विदेशी मुद्रा पर्यटन क्षेत्रबाट आर्जन भएको थियो । समग्र पर्यटन उद्योग हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा यसको हिस्सा करिब ८ प्रतिशत छ ।

यसको प्रभाव व्यवसायका अन्य क्षेत्रमा आंशिक परेको छ । जस्तो कि, निर्माण क्षेत्र र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू विस्तार हुन थालेका थिए । यसमा अधिकांश भारतीय कामदार छन् । तर अब आवागमन बन्द भएपछि भारतीय कामदार यता आउन सक्दैनन् । त्यसैले यस क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्दै जानेछ ।

सवारीसाधन, इलेक्ट्रोनिक्स, तयारी पोसाकलगायतका क्षेत्रको उत्पादन र बिक्री–वितरण निकै कम भइसकेको छ । यी उत्पादनको बिक्री ८० प्रतिशतले घटिसकेको छ । पहिले चीनबाट सामान आउन नसकेका कारण र अहिले यहीँ माग कम भएकाले यो क्षेत्र प्रभावित बनेको हो ।

सेयर बजारमा यसको असर देखिन थालेको छ । अर्थतन्त्रमा असर गहिरिँदै जाँदा जोखिम केही समयमै वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेछ । धेरै क्षेत्र प्रभावित हुँदा वित्तीय क्षेत्रको नाफामा असर पर्दै जानेछ । नेपालको सेयर बजारमा वित्तीय क्षेत्रको हिस्सा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

रेमिट्यान्सका प्रमुख स्रोतमुलुकले कामदारमा प्रतिबन्ध लगाएको मात्र नभई यहाँबाट श्रम स्वीकृति दिन पनि बन्द गरिएको छ । पछिल्ला दुई महिनामा १ प्रतिशतभन्दा कम दरले बढिरहेको रेमिट्यान्स आप्रवाह यसपछि थप प्रभावित हुनेछ । मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलाउने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्समा पर्ने प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रका लागि ठूलो धक्का हो ।

यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने निश्चित छ ।

हालकै अवस्था रह्यो र नेपालमा संक्रमण बढेन भने साढे ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई समेत हामीले उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । तर समस्या गहिरिँदै गए वृद्धिदर निकै तल जान सक्छ ।

यसबाहेक तत्कालका लागि, अत्यावश्यकीय खाद्यान्नको बिक्री भने बढेको छ, जुन एक महिनाअघिको तुलनामा करिब ३० प्रतिशत बढी छ । तर अत्यावश्कीय सामान खाद्यान्न र अन्यको बिक्री कुनै स्वाभाविक परिस्थितिका कारण बढेको होइन । यो विषय आम सर्वसाधारणका लागि जति चासोको हो, त्यति नै निजी क्षेत्रका लागि पनि हो । सर्वसाधारणले भनेजति सामान नपाएको र मूल्य बढेको गुनासो गरिरहेका छन् । माग अत्यधिक बढेकाले भनेजति सामान आपूर्ति गर्न नसकिएको होला । दोस्रो, व्यापारीले मूल्य बढाए भन्ने गुनासो छ ।

खाद्यान्नका ठूला आपूर्तिकर्ताहरूसँग मैले बुझ्दा, चामल, दाल, मैदाजस्ता उत्पादनको मूल्य घटे पनि सर्वसाधारणसम्म पुग्दा बढेको छ । कहीँ आपूर्ति शृंखलामा समस्या परेको हुन सक्छ । ग्यासमा समस्या भइरहेको छ । आयल निगमले बढी आयात भइरहेको बताउँदै आएको छ भने सर्वसाधारणले सहजै पाउन सकेका छैनन् । एक त धेरै सिलिन्डर थुपार्ने गलत अभ्यासका कारण अभाव भएको हुन सक्छ । अर्कातिर, यही मौकामा सिलिन्डरसमेत बेच्ने र बढी मूल्यमा बेच्ने व्यापारी छन् भने तिनलाई कारबाही हुनुपर्छ ।

सर्वसाधारणलाई आश्वस्त पार्न सरकारले सूचनाहरू जारी गर्नुपर्छ । साथै बजार अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था सरकारलाई अनुगमनमा सघाउन तयार हुनुपर्छ । हामीले अहिले नै बजारलाई निर्बाध रूपमा चल्ने वातावरण बनाउन सकेनौं भने संक्रमण फैलिए झन् समस्या हुन सक्छ । जस्तो कि, भारतमा अझै समुदायमा संक्रमण विस्तार भइसकेको छैन ।

भारत संक्रमणको तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्‍यो भने आवतजावत र आयातनिर्यात प्रभावित हुन सक्छ । हाम्रो औपचारिक आयातमै भारतको हिस्सा ६५ प्रतिशत छ, जसमा अधिकांश खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामान हुन् । यस्तो अवस्थामा पहिले बजारको आपूर्ति प्रणाली चुस्त बनाउनुपर्छ । भारतसँग वार्ता गरेर सामानको आपूर्ति नरोकिने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क क्षेत्रका सबै मुलुकसँग सहकार्यको अपिल गरेका कारण आपूर्तिमा समस्या नहुन सक्छ । अत्यावश्कीय सामान, औषधि र संक्रमण कम गर्न आवश्यक अन्य प्रविधिमा सहकार्य र नेपाललाई आवश्यक पर्दा आपूर्ति बन्द नगर्न प्रधानमन्त्री तहबाटै आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चीनमा संक्रमण निकै कम भइसकेकाले र उसले अमेरिका एवं युरोपलाई समेत सहयोग गरिरहेकाले हामीले पनि ऊसँग सहयोग लिनुपर्छ । संक्रमणलाई रोक्ने उपाय र अन्य आवश्यक सहयोगका लागि चीनसँग तत्काल सहकार्य थाल्नुपर्छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमण राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो । संक्रमण रोक्न अनि यसबाट जीविका र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव कम गर्न वा हटाउन सबै क्षेत्र जुट्नु जरुरी छ । यो सरकारको मात्रै समस्या होइन र सरकारले मात्रै यसको समाधान गर्न सक्दैन । विश्वव्यापी विपत्ले निम्त्याएको जोखिमलाई परास्त गर्न हामी सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ ।

संकटको यो बेला उद्यमी–व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंक तारणहारका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । कुनै कम्पनीले आफ्नो कर्जाको पुनःसंरचना गर्न चाहन्छ भने राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित बैंकले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । यसैगरी केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जाको व्यवस्थालाई थप विस्तार र सहज बनाउनुपर्छ । हालसम्म पुनर्कर्जा ठूला उद्योगले बढी लिएका छन् । समस्यामा परेका साना उद्यमी र पर्यटन व्यवसायीलक्षित पुनर्कर्जा कार्यक्रम केन्द्रीय बैंकले ल्याउन सक्छ ।

चैत मसान्त आयकरको दोस्रो किस्ता बुझाउने समय हो । विपत्तिका कारण यदि कुनै कम्पनी वा उद्योगले यो बेला पूरै वा आंशिक रूपमा किस्ता बुझाउन नसके त्यसलाई केही समय राहत दिन सरकार तयार हुनुपर्छ । पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको समस्या कम हुँदै गएको छ । यसबाट बजारमा ब्याजदर कम हुनुपर्ने हो । तर कोरोनाको जोखिमका कारण बैंक र वित्तीय संस्था ब्याजदर घटाउनुको साटो बढाउने तरखरमा लागेको गुनासो आइरहेको छ ।

जोखिममा व्यापार गर्ने प्रवृत्ति सबैतिरबाट हटाउनुपर्छ । जस्तो कि, समस्याका बेला कृत्रिम अभाव गर्ने खाद्यान्न वा अन्य क्षेत्रका व्यापारी दण्डित हुनुपर्छ । त्यस्तो गैरकानुनी गतिविधि गर्ने औषधि उत्पादकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
आफूले व्यवसाय गरिरहेको मुलुक र समाजलाई विपतका बेला सहयोग गर्ने मात्र नभई व्यवसायीहरू इमानदार र समाजप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने सन्देश दिने अवसर पनि हो यो । सबै व्यावसायिक संघसंस्थालाई म आआफ्ना क्षेत्रका गतिविधिको अनुगमन र लगत राख्न अनुरोध गर्छु । कहीँकतै अनियमितता भएको छ भने त्यसलाई हटाउन पहल गनुपर्छ । अहिले सक्दो सहयोग गर्ने समय हो । उद्यमी–व्यवसायीले पहिले आफ्नो दायित्वबारे सोच्नुपर्छ, सहुलियतबारे पछि छलफल गर्दै गरौंला ।
गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७६ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×