१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

साना उद्योगलाई संरक्षण

अहिले नै करिब ८० प्रतिशत श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिइरहेका साना तथा मझौला उद्यमले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा तथा महिलालाई आय आर्जनको अवसर सिर्जना गर्ने क्षमता राख्छन् ।
शेखर गोल्छा

लकडाउनका कारण जीवनको लय बदलिएको छ । ब्रह्माण्ड विजय गरुँलाझैं गरेर दिनरात खटिरहने मानव जाति घरपर्खालभित्र सीमित भएको छ । व्यापार–व्यवसाय ठप्प छ । सडकमा व्यापार गर्ने करिब ३४ हजार मानिस कामविहीन भएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको अवस्था त्यस्तै छ ।

साना उद्योगलाई संरक्षण

नेपाल श्रम सर्वेक्षण–२०१८ अनुसार, ६२ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । देशभर सञ्चालित करिब ९ लाख व्यावसायिक एकाइ बन्द छन् । खाद्यान्न र तरकारी पसलहरू सीमित अवधिका लागि खोलिएका छन् । आम्दानी ठप्प छ, तर त्रास बढेको छ । त्यो त्रास कोरोना महामारीको मात्र नभई आजीविकाको पनि हो । यस्तो अवस्थामा पनि हामीकहाँ सर्वसाधारणले लकडाउनको पूर्ण पालना गरेका छन् ।

हामीकहाँ अहिलेसम्म स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण देखिएको छैन । तर भारत र अन्य मुलुकमा संक्रमण बढेको छ । युरोप, अमेरिका लगायतमा स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु पनि भएको छ । बीबीसीका अनुसार, बेलायतमा मात्रै सय स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु भइसकेको छ । संक्रमितको उपचारमा मात्र नभई उनीहरूको रगत र स्वाब लिएर परीक्षण लगायतका काममा नजिकै बसेर काम गरिरहनुपर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जोखिम बढी छ । तर पर्याप्त सुरक्षाका साधन (पीपीई लगायत) उपलब्ध छैनन् । राजधानीबाहिर परीक्षण, पहिचान र उपचार बढाउने नीति सरकारले लिए पनि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव त्यहाँ बढी छ । यति हुँदाहुँदै पनि निरन्तर काम गरिरहने स्वास्थ्यकर्मी धन्यवादका पात्र हुन् ।

सुरक्षाकर्मीहरू यतिखेर दोहोरो मारमा छन् । लकडाउनको पालना गराउनुका साथै अगाडि बसेर सुरक्षा दिनुपर्ने हुँदा रोगको जोखिम त्यत्तिकै छ । केहीअघिसम्म चरम अभावका कारण मास्क पनि सुरक्षाकर्मीहरूलाई उपलब्ध थिएन । स्यानिटाइजर लगायत अन्य सुरक्षा प्रबन्ध निकै कम देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा प्रदान गर्ने सुरक्षा संयन्त्रलाई पनि सलाम छ । सफाइ कर्मचारीहरूको काम पनि प्रशंसनीय छ ।

पछिल्लो साताको राजनीतिक किचलोलाई छोड्ने हो भने सरकारको ध्यान पनि महामारी रोकथाममै छ । नेपालमा दोस्रो संक्रमित पहिचान हुन दुई महिनाभन्दा बढी लागेको थियो । मार्च २३ मा दोस्रो संक्रमण देखिएको भोलिपल्टै लकडाउनको निर्णय गरियो । जम्मा ३४ खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र मुख्यतया पर्यटन सेवा क्षेत्र एवं त्यसलाई चलायमान बनाउने रेमिटान्समा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यो निर्णय ठूलो साहसको काम थियो ।

अर्को कुरा, सामानको आपूर्तिमा ठूलो समस्या देखिएको छैन । ढुवानी र निश्चित समयमा पसल खुल्ने गरेका कारण मूल्यमा सामान्य बढोत्तरी भएको हुन सक्छ । तर थोकमा खाद्यान्न र अन्य सामानको मूल्यवृद्धि भएको छैन । सामान भारत वा अन्य मुलुकबाट आयात गरेर सर्वसाधारणका घरघर पुर्‍याउन व्यवसायी खटिएका छन् । विकसित मुलुकहरूका डिपार्टमेन्टल स्टोरमा सामान अभावका निकै समाचार बने पनि यहाँ त्यस्तो अवस्था आइहालेको छैन । यसमा निजी क्षेत्रको काम र सरकारको सहजीकरण सराहनीय छ ।

केही ठाउँमा न्यून आयवाला र श्रमिक वर्गले राहत नपाएको गुनासो छ । संविधानअनुसार धेरै हदसम्म स्वायत्त स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आफैं स्रोत जुटाएर राहत दिइरहेका छन् । न्यून आय भएका वर्गसम्म राहत पुर्‍याउन सर्वसाधारण र स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरू पनि लागिपरेका छन् । अझै कतै यदि अपुग छ भने उद्यमी–व्यवसायी अगाडि आउनुपर्छ ।

हालसम्म सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि निजी क्षेत्र पछाडि हटेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, राहत कोषमा करिब ५० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यसबाहेक अन्य जिन्सी सहयोग निजी क्षेत्रबाट भएको छ । स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री र औषधिसहित अन्य सामानको ढुवानीमा उपलब्धता, गुणस्तरीयता, ढुवानी र सामाजिक सेवामा निजी क्षेत्रले सहयोगको हात बढाएको छ ।

अब लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्दै आर्थिक सुधारको काम थाल्नुपर्छ । कृषिको महत्त्व पहिलेभन्दा बढेकाले उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्छ । धेरै सर्वसाधारण सहरी क्षेत्रबाट गाउँ जान खोजिरहेका बेला सुरक्षित तवरले आवतजावतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उनीहरू कृषिमा संलग्न हुनेछन् । अब बिस्तारै मल लगायतका कृषि सामग्रीको ढुवानी सहज पार्नुपर्छ । ठूला परियोजनामा कामदारहरूको धेरै आवतजावत नहुने गरी काम सुरु गर्न सकिन्छ । जोखिम बढी भएका ठाउँमा अहिलेभन्दा बढी नियन्त्रित लकडाउन आवश्यक हुनेछ ।

अहिले नै प्रभावित भएका पर्यटन, अन्य उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर राहतका कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्र दरिलो रहेको उदाहरण विगतका धेरै प्राकृतिक विपत्ति र दुर्घटनापछि देखिएको छ । त्यति बेला अर्थतन्त्र तंग्रिन धेरै समय लागेको थिएन । तर, अहिलेको अवस्थामा संक्रमण कहिले रोकिन्छ भन्न सकिँदैन । लकडाउन केही खुकुलो भए पनि अवस्था पूर्ववत् हुन धेरै समय लाग्नेछ । खोप वा एन्टिभाइरल औषधि पत्ता नलागेसम्म स्थिति यस्तै रहनेछ । त्यसैले अबको योजना पनि त्यहीअनुसार बनाउनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग बढाउन सबैमा दबाब परेको छ र यसलाई अब जीवनशैली बनाउनुपर्नेछ ।

अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन मेरो सबैभन्दा ठूलो चिन्ता साना र मझौला उद्यमीहरूलाई लिएर छ । अहिले नै करिब ८० प्रतिशत श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिइरहेका साना तथा मझौला उद्यमले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन मात्र नभई रोजगार गुमाएर विदेशबाट फर्किएका युवा तथा महिलालाई आय आर्जनको अवसर सिर्जना गर्ने क्षमता राख्छन् । सानो पुँजी, सानो उद्यम र ठूलो बन्ने सपनासाथ व्यवसायमा होमिएका हजारौं युवा र महिलाको सपनालाई टिकाउन हाम्रो सहयोग आवश्यक छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनेछ ।

कोरोनाको सन्त्रास र लकडाउनका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ५ सय अर्ब रुपैयाँको नोक्सान भइसकेको छ । हामीले करिब १ खर्ब २० अर्बको राजस्व पनि गुमाएका छौं । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका आप्रवासी कामदारको व्यवस्थापन हो । उनीहरूमध्ये करिब ५ लाख विदेशबाट फर्किने संकेत देखिएको छ । आप्रवासी कामदारलाई रोजगारीको अवसर पनि यिनै साना तथा मझौला उद्यममा रहनेछ ।

निजी क्षेत्रले ब्याजमा ५ प्रतिशत छुटको माग गरेको छ । साना तथा मझौला उद्यमीलाई योभन्दा बढी छुट आवश्यक हुनेछ । वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले प्रभावित उद्योगलाई २ प्रतिशत विन्दुले छुट दिन आग्रह गरेको छ । तर, यतिले पुग्दैन । कतिपय साना तथा मझौला उद्यमीले १८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा समेत ऋण लिइरहेका छन् ।

दोस्रो, लकडाउन अवधिमा ५० प्रतिशत मात्रै तलब दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले वैशाखको तलब ५० प्रतिशत र बाँकी व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि दिने भन्ने निर्णय गरेको छ । साना तथा मझौला उद्यमीले पछि दिनसक्ने अवस्था नरहन सक्छ । तिनलाई सहुलियत आवश्यक पर्छ । श्रमिक र सञ्चालक दुवै मर्कामा नपर्ने गरी सरकारको सहुलियत आवश्यक छ । काबुबाहिरको परिस्थितिमा श्रम ऐनले पनि यही भन्छ । देशमा पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरू धेरै छन्, जसले श्रमिकलाई तलब दिन सकेका छैनन् । व्यापार–व्यवसाय नहुँदा पनि ठूलो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । साना तथा मझौला उद्यमीलाई यसमा थप सहयोग आवश्यक छ ।

अर्को हो, पुनर्कर्जाको व्यवस्था । आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर शनिबार राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषलाई बढाउँदै लाने घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले १ खर्ब रुपैयाँ बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसमा हालसम्म ठूला उद्यमीको मात्र पहुँच छ । त्यसलाई साना तथा मझौला उद्यमीसम्म पुर्‍याउन ल्याइने नीतिको बैंकहरूले व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले साना तथा मझौला उद्यमीसम्म पुनर्कर्जाको पहुँच नपुगेको सत्य हो । अब तिनलाई नै बढी सहुलियत आवश्यक हुनेछ । केही समयअघि सरकारले वासलातसम्बन्धी व्यवस्था ल्याएको थियो । त्यो सरसर्ती हेर्दा कर कार्यालय र बैंकलाई बुझाउने वासलात फरक हुनुपर्छ भन्ने कुरा अनैतिक देखिन्छ । यसमा दोष व्यवसायीको मात्र नभई प्रणालीको पनि हो । धितो नराखी ऋण पाइँदैन । ऋणको नवीकरण पनि त्यति नै झन्झटिलो छ । यस्तो अवस्थामा साना तथा मझौला उद्यमीलाई दिइने ऋणको सहजीकरणबारे केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयले सोच्नुपर्छ । साना तथा मझौला उद्यमीलाई बिजुलीमा सहुलियत आवश्यक हुनेछ । निश्चित अवधिका लागि कर छुट पनि आवश्यक हुनेछ ।

सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू यसका लागि सुझाव तयार पार्दै छौं । अहिलेको अवस्थामा लकडाउनलाई कसरी खुकुलो बनाउँदै लाने र अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने जटिल प्रश्नको समाधान खोज्नुपर्छ ।

अबको हाम्रो जीवनशैली, स्वास्थ्य अवस्था र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान लकडाउन खोल्नका लागि हामीले अवलम्बन गर्ने विधि र त्यसको कार्यान्वयनका लागि थालिने प्रयासले निर्धारण गर्नेछ । त्यसैले लकडाउनका कारण अहिलेसम्म बढ्न नसकेको जोखिमलाई अझ न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन निकै सन्तुलित र व्यावहारिक कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्र यसमा सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ ।

गोल्छा उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७७ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?