नेकपा (नेकपा) को ऐंठन- विचार - कान्तिपुर समाचार

नेकपा (नेकपा) को ऐंठन

अवसरवादको कुनै सिद्धान्त हुँदैन र नेकपा (नेकपा) भित्रको आजको द्वन्द्वको सार यही नै हो ।
आहुति

पैंतीस–चालीस वर्षअघि वाग्मती उपत्यकामा दुईवटा चिट्ठा खुल्थे । रेडक्रस सोसाइटीको तीस हजारको अनि आँखा अस्पतालको चाहिँ बीस हजारको । सहरका गौंडाहरूमा साना हातेमाइकबाट प्रचार गरी ती चिट्ठाहरू महिनाभरि बेचिन्थे र अन्त्यमा खुलामञ्चमा चिट्ठा किनेर भाग्य चम्काउन खोज्नेहरूको भीडबीच चिट्ठाको परिणाम खोलिन्थ्यो ।

ती चिट्ठालाई भनिन्थ्यो भाग्योदय चिट्ठा अर्थात् जसको भाग्यमा छ त्यसलाई चिट्ठा पर्नेछ । भाग्योदय चिट्ठालाई सम्झाउने परिवेश आज देशमा बन्न पुगेको छ अर्थात् कोरोना महामारीविरोधी चिट्ठा नेपाली समाजलाई पर्न गएको देखिंदै छ । जुन बेला कोरोनाले छिमेकी देशमा लासका खात लागेका खबर आएका थिए, त्यति बेला विमानस्थल र देशका सबै नाका खुला थिए । लकडाउनपछि हत्तपत्तमा झिकाइएको सामानमाथि भ्रष्टाचार र कमिसनको गलफत्ती चल्दैमा समय गयो । लकडाउन भयो पनि, भएन पनि । हजारौं मान्छे हिँडेर थातथलो पुगे, ‘लकडाउन इज लकडाउन’ कै बीचमा सांसद, नगरपालिका वा पहुँचवाला पार्टीका कार्यकर्ताको पहलमा हजारौं कोटेश्वर र थानकोटबाट आफ्नो गन्तव्यतिर हान्निए । सत्ताधारी पार्टीका नेता सांसद राजमार्गका बन्द पसलेलाई उठाउँदै हाँसको छोयला खाँदै पनि मनमौजी डुल्न भ्याए । स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन यही बेला यसरी गरियो, एक मात्र भाइरोलोजिस्टको तेजोवध गर्ने कुचेष्टा भयो । हुँदाहुँदा त आफैंले घोषणा गरेको असामान्य परिस्थितिमा जनतालाई घरभित्र थुनेर प्रधानमन्त्रीचाहिँ पाए अरूको पार्टी फुटाउने, नभए आफ्नालाई धम्क्याउने मतिले बेमौसमको अध्यादेश जारी गर्न पुगे, त्यसपछि अपहरण आदि । देशको अभिभावक दावी गरिएका सरकार, प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालय आदि नै आआफ्ना धन्दामा लाग्दा पनि कोरोना जोखिमले समाजलाई महामारीमा धकेल्न नसक्नु भनेको भाग्योदय चिट्ठा पर्नु, वा भौतिकवादी भाषामा, शुभ संयोगले साथ दिनुबाहेक अरू के मान्न सकिएला र ?

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको लोक हँसाउने अध्यादेश र अपहरण काण्डपछि नेकपा (नेकपा) मा अकस्मातझैं ऐंठनको स्थिति उत्पन्न भएको छ । ओम्नी काण्डलगायतमा करिबकरिब मौनता साधेर इच्छालाग्दी भोजनको परिचर्चामा सीमित प्रचण्डलगायतका नेताहरू रातमा ऐंठन परेर ब्युँझिएझैं अकस्मात् पार्टीभित्र कडाकडा प्रस्ताव लिएर मोर्चाबद्ध भएका छन् । अध्यादेश र अपहरण काण्डले सिंगै पार्टीको भविष्य खतरामा पर्ने ठानेर या यही मौकामा प्रहार गर्दा नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुर्सीबाट झार्न सम्भव हुने गुनेर पहिले प्रधानमन्त्री भइसकेका तीन जना र जहाँ प्वाल पारेर भए पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न तम्सिएका वामदेव गौतम भैंसेपाटी मोर्चामा कटिबद्ध देखिएका छन् । उनीहरूको रणनीति जेजस्तो रहला तर लक्ष्य भने एउटै देखिन्छ— प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिंहासनबाट तल खसाल्ने । त्यसो के आधारमा गर्ने त भन्दा नैतिकताका आधारमा अर्थात् नैतिकतासंगत ढंगले पद्धतिमा नचलेकाले प्रधानमन्त्री ओली हट्नुपर्छ । गणितीय हिसाबमा प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र केही अप्ठ्यारोमा परेका देखिए पनि नैतिकता र पद्धतिगत विषयले भने उनलाई रौंले जति पनि घोचेको भान हुँदैन । आफ्नो स्वार्थ र हितमा हुँदा पार्टी पद्धति र नैतिकताको प्रश्नलाई गन्हाएको लंगौटी ठानेर जहाँ जहिले पनि आफूले जस्तै फाल्दै आएकाहरूको नैतिकता र पद्धतिको कोकोहोलोलाई आफू माथि परेका बेला उच्च स्थान उनले दिऊन् पनि किन ?

आफूमाथि लगाइएको नैतिकता र पद्धतिको आरोपलाई जवाफका रूपमा वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव दिनु त्यसैको गतिलो दसीका रूपमा मान्न सकिन्छ । चुनावमा हारेको व्यक्तिलाई संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्ने प्रस्ताव पार्टी पद्धति मात्र होइन, संविधानकै मर्मको उल्लंघन हो, अनि त्यस प्रस्तावबाट रन्थनिने वामदेव प्रवृत्तिचाहिँ अनैतिकताको सबैभन्दा पातलो तह । आज आम जनता महाअक्करमा परेका बेला सत्ताधारीहरूको यो लुछाचुँडीले आम मानिसलाई जति विस्मित तुल्याए पनि संसदीय व्यवस्था र तिनका शासकहरूको आधारभूत चरित्र भने छताछुल्ल भएरै छाड्नेछ । दुवैतिरबाट फायर खुलेपछि परिणाम त अनिवार्य रूपमा आउने नै छ ।

नेकपा (नेकपा) को अहिलेको ऐंठनमा सबैभन्दा चर्चित पदावली दुई वटा छन्— पद्धति र नैतिकता । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदघटुवामा पारिए नैतिकता र पद्धतिको उल्लंघनलाई कारक मानिनेछ वा उनी पुनः माथि नै परे पद्धति र नैतिक प्रश्न थिएन भनी ठोकुवा पनि गरिनेछ । त्यसैले त्यस पार्टीको आज चर्चित नैतिकता र पद्धतिको वैचारिकी के हो भनी बहस गर्नु सर्वाधिक महत्त्वको विषय बन्न पुगेको छ । किनभने पद्धति र नैतिकता न त विचारनिरपेक्ष हुन्छ, न वर्गनिरपेक्ष । त्यसैले कम्तीमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके) बीच एकता प्रक्रियादेखिका मूल सन्दर्भहरूलाई अगाडि राखेर विवेचना नगरी नेकपा (नेकपा) को पार्टी पद्धति र नैतिकताको जरोकिलो किटान गर्न सम्भव हुँदैन । सर्वप्रथम त पार्टी एकता गर्ने निर्णय गर्दा दुवै पार्टीका मुख्य नेताहरूले आआफ्ना केन्द्रीय समितिको वैठकसम्म गरेनन् ।

विशाल पार्टी पंक्ति र नेता–कार्यकर्तालाई सोच्नसम्म नदिई विपरीत विचारका मानिएका पार्टीबीच एकता गर्ने केही व्यक्तिको निर्णय कुन विचारधारा अन्तर्गतको पद्धति थियो ? त्यससँगै चुनावमा जितेपछि गरिएको प्रधानमन्त्री आधाआधा समय बाँड्ने निर्णय कुन सिद्धान्तअन्तर्गतको नैतिकतामा आधारित थियो ? यी प्रश्न पद्धति र नैतिकताका सम्बन्धमा अनिवार्य महत्त्वका हुन् । दुनियाँभरिमा फरकफरक विचारका पार्टीहरू एकता गर्ने रुझानमा पुग्दा पनि पहिले विचार र कार्यदिशामा एकता खोज्छन्, त्यसपछि मात्र सांगठनिक एकता । तर आफूलाई कम्युनिस्टसमेत दाबी गर्ने पार्टीहरूबीच पहिले भागबन्डा र एकता, त्यसपछि विचार र कार्यदिशामा एकता बनाउन ‘इन्जिनियरिङ’ गर्ने कुन पद्धति र नैतिकता थियो ? आम रूपमा पुँजीवादी वा अन्य पार्टीमा सरकारको नेतृत्व पार्टीको मुख्य व्यक्तिले गर्छ, जुन स्वाभाविक हो । यदि देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर सोच्ने हो भने, जसरी हुन्छ ठीक सरकार दिने कुरामा ध्यान हुन्छ, आधाआधा समय एउटै पार्टीको फरकफरक व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने कुरा कहाँबाट आउँछ र जायज हुन्छ ?

यत्रो महामारीको संकटबीच ओम्नी काण्डमा आफैं अख्तियारभन्दा माथि ठानेर भ्रष्टाचार नभएको घोषणा गर्ने, महामारी संकट र जनसरोकारको मूल प्रश्नमा बेसरोकार अध्यादेशहरू ल्याउने अनि अपहरणजस्ता काण्ड रच्न पार्श्व अभिभावकत्व प्रदान गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको घोर अपमान गरेकै हो । त्यसैले उनी कम्तीमा सत्ताच्युत हुनैपर्छ ।

सरल ढंगले लिपापोती नगरीकन हेर्दा अचम्मलाग्दो परिदृश्य अगाडि आउँछ । चुनावपछि ओली वा प्रचण्ड जो प्रधानमन्त्री भए पनि अढाई वर्षपछि छोड्नैपर्ने किन ? दुवै जनामध्ये जो भए पनि अढाई वर्षभन्दा थप ठीक काम गर्न सक्दैनौं भन्ने पहिले नै प्रमाणित गरिएको त पक्कै होइन, तब किन थियो त यस्तो निर्णय ? स्वाभाविक रूपमा स्पष्ट हुने विषय हो, उनीहरू दुवै पक्ष एकअर्कालाई उपयोग गर्न चाहन्थे, सत्ताधारी हुनका निम्ति । फरक वर्ग वा पार्टीलाई राजनीतिमा उपयोग गरिनु स्वाभाविक नै हो तर एउटै पार्टीमा एकले अर्कोलाई घोषित रूपमा उपयोगको नीतिगत निर्णय गर्नु सामान्यतया कल्पनाबाहिरको कुरा हो । उनीहरू त्यो हदसम्म पनि गए । एक समय प्रचण्डको व्यक्तित्व निकै माथि थियो तर आफूभन्दा ठूलो स्वीकार गरेर ओली नेतृत्वको पार्टीसँग एकता र उनकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा समेत जान स्वीकार गरिसकेपछि सीधा आवश्यकता त हुन्थ्यो— ओलीलाई प्रचण्डले पार्टी नेता स्वीकार गर्नु । आखिर जसको नीति त्यसकै नेतृत्व भन्ने प्रचण्डपथीय अवधारणालाई मान्दा यो विषय कदापि गलत होइन । किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बाह्र सिटमा सीमित हुने आतंकले ओली नेतृत्वको पार्टीसँग एकता गर्न लालायित हुनुपरेकै त हो र प्रचण्डको पार्टीसहित हुँदा सत्ताधारी हुन कसैले रोक्न नसक्ने आकलनसहित ओली नेतृत्वको पार्टीले चुनावमा अत्यधिक बहुमत आर्जन गरेकै हो । संसदीय पुँजीवादी प्रणालीको कोणबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको आजभोलिको चिडचिडाहट असामान्य होइन । किनकि उनी नै यस अवधिका नेता हुन्, तर स्वीकार गर्दैनन् किन भन्ने प्रश्न उनीमा उब्जनु कम्तीमा संसदीय राजनीतिमा नाजायज त हुँदै होइन ।

यसप्रकार समग्र दृष्टान्तलाई समुच्चमा विश्लेषण गर्दा यही निष्कर्ष निस्कन्छ— पार्टी एकतादेखि आजसम्म नेकपा (नेकपा) भित्र पुँजीवादी संसदीय पार्टी पद्धति र पुँजीवादी नैतिकताको अभ्यास नै वैधानिक रूपमा संगठन र विचारका क्षेत्रमा हुँदै आयो । पुँजीवादी संगठनात्मक प्रणाली भनेको मूल रूपमा जो सम्पत्तिवान् छ, त्यसको पक्षमा सबै निर्णय गर्दै जाने हो । सत्ता झन् सम्पत्तिको ठूलो रूप भएकाले सत्ताका निम्ति जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने हुन्छ । यसप्रकारको माहोललाई रट्ठाबट्ठा मिलाउन पद्धतिका हजार तानाबाना भनेको परम्परागत सामन्ती समाजको मुन्सीका कथित अप्ठ्यारा मात्र हुन् । जब पद्धति नै यस्तो थियो भने यससँग जोडिएर आउने नैतिकताको हाल कस्तो होस् ! यथार्थमा भन्दा, नेकपा (नेकपा) को समग्र नैतिक आचरण पुँजीवादी संसदीय नै त चालु रहेको हो । सम्पत्ति र सत्ताका अगाडि तर्क र तथ्यहरूको विसर्जन, इतिहास र योगदानको मूल्यांकनका निम्ति गुलामी, अनि प्रगति र सिर्जनाका निम्ति आदेशको पर्खाइ के त्यस पार्टीमा अनिवार्य बनेको होइन ? यसप्रकारको समग्र परिस्थितिले नैतिक मूल्य र नैतिक धरातल पूरै पुँजीवादी उपयोगितावादद्वारा निर्देशित भैरहेको होइन ? त्यसैको परिणाम त थियो सायद कम्युनिस्ट नैतिकताको वकालत गर्ने वेदुराम भुसाल, घनश्याम भुसाल वा नारायणकाजी श्रेष्ठहरूको वैचारिक–नैतिक आत्मसमर्पण । किनकि सम्भवतः उनीहरूले जित्न सक्ने देखेनन् र आफूले नयाँ कष्टकर बाटो पनि रोज्न सक्ने ठानेनन् ।

कम्युनिस्ट वा वामपन्थी संगठनात्मक पद्धति वा नैतिक मूल्यको पतनकै जोडदार सिलसिलाले त त्यस पार्टीका आधारभूत जनवर्गीय संगठनहरू क्रमशः रबरस्टाम्पमा परिणत हुँदै गएका हुन् । मजदुर संगठन, महिला संगठन, दलित संगठन आदि सम्बन्धित आफ्नो वर्ग र समुदायको हक–अधिकारका निम्ति संघर्षको औजार हुन छाडेर पार्टीभित्र पद माग्ने निरीह जमातमा किन गिरे ? उत्तर बुझिने गरी साफ छ— समग्र पार्टीको पद्धति र नैतिक मूल्य विवर्गीय र जनविरोधी बन्न पुग्यो । त्यसकारण नेकपा (नेकपा) भित्रको आजको ऐंठनमय द्वन्द्व कुनै समाजवादी र पुँजीवादी प्रवृत्तिहरूबीचको होइन । त्यसैले त्यस पार्टीका सयौं सुधा कार्यकर्ताले सोचेजस्तो प्रधानमन्त्री ओली प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न सक्दा पार्टी समाजवादी बन्ने पनि होइन । त्यस पार्टीभित्रको द्वन्द्व विशुद्ध पार्टीभित्रका दुई वा दुईभन्दा बढी पुँजीवादी प्रवृत्तिहरूबीचको द्वन्द्व संघर्ष मात्र हो । ती प्रवृत्तिविरुद्धको आधारभूत चरित्र एउटै भएकाले कुन प्रवृत्ति कुन बेला कुन मौका छोपेर कता लाग्छ भन्ने कुनै टुंगो हुँदैन । जीवनभर जेलमा सडाइएका पेरुका क्रान्तिकारी अभिमायल गुजमान ‘गोन्जालो’ भन्छन्— अवसरवादको कुनै सिद्धान्त हुँदैन । नेकपा (नेकपा) भित्रको आजको द्वन्द्व संघर्षको सार त्यही नै हो ।

समग्र रणनीतिक रूपमा नेकपा (नेकपा) भित्रको आजको ऐंठनमय द्वन्द्वको परिधि लुटजीविकाभित्रकै खेलोफड्को भए पनि विद्वान् पूर्वसभासद श्याम श्रेष्ठको सूत्र अर्थात् एक कदम प्रगतिशीलको दृष्टिकोण यस सन्दर्भमा तत्कालका लागि लागू गर्नु सही नै हुनेछ । तत्कालका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओली र अन्तरपार्टी विपक्षीबीच विपक्षी नै एक कदम प्रगतिशील हुन् । यत्रो महामारीको संकटबीच ओम्नी काण्डमा आफैं अख्तियारभन्दा माथि ठानेर भ्रष्टाचार नभएको घोषणा गर्ने, महामारी संकट र जनसरोकारको मूल प्रश्नमा बेसरोकार अध्यादेशहरू ल्याउने अनि अपहरणजस्ता काण्ड रच्न पार्श्व अभिभावकत्व प्रदान गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको घोर अपमान गरेकै हो । त्यसैले उनी कम्तीमा सत्ताच्युत हुनैपर्छ । नेकपा (नेकपा) का प्रधानमन्त्री ओलीविरोधी मोर्चाले कति खुट्टा टेक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर आफ्नो दीर्घकालीन संसदीय छवि रक्षार्थ पनि त्यो प्रवृत्ति टिक्न सकेन भने समग्र पार्टीकै संसदीय अस्तित्व समाप्त हुने प्रक्रिया तीव्र हुनेछ । नेकपा (नेकपा) भित्रको एक वा अर्को गुटको सरकार आम नेपाली जनताका निम्ति दीर्घकालीन महत्त्वको त हुनेछैन, तर प्रत्येक पाइलाको जनविरोधी अपराधी प्रत्येक पाइलामा अपराधी साबित हुनैपर्छ । नेकपा (नेकपा) को ऐंठनको विस्तारित जनसरोकारको सार यही हो ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७७ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संकटमाथि राज्यको कहर

आहुति

विश्वमा कोरोना भाइरस महामारी बन्न सक्ने प्रक्षेपण भएको चार महिना बित्दै छ । छिमेकी चीन र युरोपमा त्यसबाट मृत्युको आतंकमय समाचार प्रसारण हुन थालेको पनि दुई महिना बित्यो ।

नेपालको राज्यले लकडाउन गरेको पनि एक महिना पुग्न एकाध दिन बाँकी छ । तर, अझैसम्म त्यसको परीक्षणका निम्ति राज्यले आधिकारिक प्रमाणित सामग्री देशभित्र ल्याइसकेको छैन, बरु केवल चीनसँग जीटुजी प्रक्रियाबाट सामान आउने टुंगोको समाचार मात्र आइपुगेको छ ।

लकडाउन सुरु गर्दा काठमाडौंको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पहिलेदेखिका करिब पाँच सय परीक्षण किट मात्र थिए भने अन्तको हालत सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । वास्तवमा वयोवृद्ध चिकित्सक सुन्दरमणि दीक्षितको आक्रोश त्यत्तिकै उम्लेको थिएन ।

अहिले या त ओम्नी समूहले ल्याएका विवादित सामग्रीबाट परीक्षण भइरहेछ या अन्य व्यापारीले भित्र्याएका सामग्रीबाट । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, जुन यस्ता सरुवा रोगको मुख्य सुविधासम्पन्न सरकारी केन्द्र हो, त्यहाँ आज पनि आवश्यक गाउनको अपर्याप्तताका कारण एउटै व्यक्तिले चौबीस घण्टा ड्युटी गर्न बाध्य हुनुले सामग्रीको अभावलाई छर्लंग पार्छ ।

लकडाउनपछि त सामग्री झिकाउँदा कति, कसरी महँगोमा सामान किनेर कमिसन उबार्ने भन्नेमा सरकारका अंगहरू व्यस्त भए भन्ने कुरा ओम्नी काण्डबाट बुझ्न सकिन्छ । तर, त्यसभन्दा पहिले दुई महिनाभन्दा बढी समयचाहिँ जनताको स्वास्थ्यका सन्दर्भमा उनीहरू के गरिरहेका थिए ?

संयोग वा अन्य कारणले कोरोनाले नेपालमा महामारीको रूप लिएको छैन । यदि महामारीको स्तरमा बज्रेको भए नेपाली समाजको के गति हुन्थ्यो ? कल्पना गर्दा पनि आङ सिरिंग हुन्छ । कति बेपर्बाह, कति नालायक राज्यको अधीनमा बाँच्न विवश रहेछ नेपाली समाज भन्ने डरलाग्दो यथार्थ पुनः एकपल्ट उद्घाटित भएको छ ।

पुँजीवादी राज्यहरूले आफूलाई जनताको अभिभावक बताउने गर्छन् । अभिभावकले त तथ्यहरूका आधारमा नीति बनाउँछ र नागरिकलाई आश्वस्त पार्छ । त्यही प्रक्रियाबाट सरकारको बौद्धिक/नैतिक वैधता पुष्टि हुन्छ । तर यस संकटको अवधिमा सरकारले तय गरेका नीतिहरूको बौद्धिकता न कुनै विज्ञानमा आधारित देखियो न त व्यावहारिक । सुरुमा सात दिनको लकडाउन भनियो, तर केका निम्ति सात दिन ? कुन विज्ञानका आधारमा सात दिन ?

त्यसपछि दुई हप्ता अनि अब वैशाख पन्ध्रसम्म भनियो । के वैशाख पन्ध्रसम्म देशभरिका जनताको र्‍यापिड टेस्ट सकिसक्ने योजना हो ? या, त्यति भएपछि कोरोना भाइरस फैलिन नपाउँदा शरीरभित्रै मरिसक्छ भन्ने विज्ञान छ ? वा, भारतले जे गर्छ, पछिपछि लाग्ने वैचारिकी हो ? सरकारको बौद्धिकी के हो, कसैलाई थाहा छैन ।

अब भारतीय सत्ताधारीहरूले जति बलजफ्ती गरे पनि लकडाउन मे तीनभन्दा बढाउन सक्ने स्थिति देखिँदैन । त्यसकै हाराहारीमा नेपालमा पनि लकडाउन खुल्ने नै छ, तर त्यसको वैचारिकी के हुन्छ ? जबकि त्यति बेलासम्म बल्ल चीनबाट जीटुजी प्रक्रियाको सामग्री आइपुगेको हुनेछ तर देशव्यापी टेस्टिङचाहिँ सकिएको हुनेछैन । आफ्नो देश र जनताको विशिष्टतामा सिर्जनात्मक बौद्धिकता प्रदर्शन गर्न नसक्ने हो भने अर्बौं लगानीको राज्य रोगी बंगुरबाहेक अरू के साबित होला ? जसको मासु त धेरै होला, तर भोजनमा समावेश गर्न मिल्दैन ।

टाढाटाढाको कुरै छाडौं, दक्षिण एसियाकै पाकिस्तानले आफ्ना पच्चीस प्रतिशत दैनिक गुजाराका श्रमिकलाई भोकै पार्ने गरी लकडाउन नगर्ने, बरु सामाजिक रोकथामका उपायमा जोड दिने जुन साहसिक सिर्जनात्मक निर्णय लियो, त्यसबाट उसलाई ठूलो नोक्सानी पनि भएको छैन । बीस करोड जनसंख्याको देशमा आठ हजार संक्रमितमध्ये एक सय पैंतीसको मृत्यु कोरोना शास्त्रअन्तर्गतकै लकडाउन रणनीतियुक्त विकसित देशको अनिवार्य मृत्युदरभन्दा कम हो ।

भाइरस महामारीकै कुरा गर्दा, हन्ता नामको भाइरस पनि चीनमा देखा परिसकेको प्रचार छ, जसको मृत्युदर कोरोनाभन्दा धेरै गुणा बढी अर्थात् बीस प्रतिशत छ भनिन्छ । त्यसो भए त्यो हन्ता फैलिन थाल्यो भने वर्षैभरि लकडाउन गर्छौं त हामी ? सिर्जनात्मक बौद्धिकता संकटमा चाहिने हो तर नेपालको राज्यसँग त्यो शून्य अंकभन्दा माथि उठेको पाइएन, जुन निकै टिठलाग्दो परिस्थिति हो ।

जातीय अहंकार र ढोंगी जनविरोधी राष्ट्रवादको प्रचार गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री अग्रपंक्तिमा उभिएर भन्थे- हाम्रा पुर्खाले आधुनिक विज्ञानलाई पहिले नै जन्म दिएका हुन् ।

त्यो दाबी प्रमाणित होइन भन्ने धेरैलाई थाहा छ, तर दक्षिण एसियामा विकसित आयुर्वेदको ढोका कोरोनाका सन्दर्भमा किन बन्द गरिएको हो ? विश्व स्वास्थ्य संगठनकै प्रचार मान्दा पनि कोरोनाको औषधि छैन, जो संक्रमण भएर पनि बाँचेका छन्, उनीहरू मुख्यतः आफ्नै प्रतिरोध क्षमताले बाँचेका हुन् । तब बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कब्जामा भएको एलोप्याथी उपचार प्रणालीले मात्र कोरोना संक्रमितमाथि प्रयोग गर्न पाउने किन ?

के नेपालको आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रले आत्मसमर्पण गरेको हो या भारतमा जस्तै नेपालमा पनि राज्यले अकर्मण्य बन्न अनिवार्य बनाएको हो ? कोरोना संक्रमित कसैले आफू राज्यले तोकेका सबै प्रकारका रोकथामजन्य विधिमा बस्न तयार छु, तर उपचारचाहिँ आयुर्वेद वा होमियोप्याथीबाट गराउँछु भन्यो भने राज्यले अनुमति दिन्छ ? दिंदैन भने किन, जबकि औषधि त कुनै शास्त्रमा पनि अहिलेसम्म छैन भन्ने नै स्विकारिन्छ ?

तब प्रयोग नै गर्ने हो भने एलोप्याथीबाहेकका अन्य विधिमा गर्न किन नहुने ? यस्तो संकटमा राज्य आफूसँग भएका सबै शास्त्रलाई सिर्जनात्मक प्रयोगमा उत्रिन प्रेरित गर्दैन भने नयाँ विज्ञान र प्रतिभा कसरी जन्मिन्छ ? यस सन्दर्भमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ, सत्तरी कटेका बेलायती युवराज चार्ल्सको कोरोना उपचार होमियोप्याथी र आयुर्वेदिक ढंगबाट सम्पन्न भएको छ ।

रोगजन्य महामारी वा भूकम्पलगायतका प्रकोपको आर्थिक-सामाजिक विभीषिका बहुसंख्यक श्रमिक तथा गरिबले नै मुख्य रूपमा भोग्नुपर्ने हुन्छ । किनभने समाज पुँजीवादी छ, राज्य पुँजीवादी छ ।

कोरोना सम्भावित महामारीको कथित प्रतिरोधी लकडाउनमा पनि यही पीडादायी सिलसिला जारी छ, जसको नेतृत्व अभिभावक भनिएको सरकारले गरेको छ । तयारीको केही घण्टासम्म समय नदिई एक्कासि राज्यले लकडाउन घोषणा गर्‍यो । जोसँग निजी गाडी थिएन वा राजनीतिक पहुँच थिएन, ऊ ठाउँको ठाउँ कैद भयो ।

‘घरभित्रै बस्नू’ भन्ने आदेश घर हुनेहरूका लागि मात्र हुन सक्थ्यो, तर सहरहरूमा लाखौं मानिस डेरामा छन्, केही हजार त फुटपाथमा छन् भन्ने हेक्कासम्म राज्यले राखेन । डेराभाडा एक महिनाको नलिन सरकारले अनुरोध गर्ने भन्यो, यो साह्रै हास्यास्पद कुरा थियो ।

पहिलो कुरा, डेरावालहरूको ठोस तथ्यांक नै छैन । दोस्रो कुरा, घरबेटीको खटन खपेरसमेत बस्न बाध्य डेरावालहरू कसरी भाडा नतिर्ने अडान राख्न सक्छन् ? तेस्रो कुरा, भाडा मिनाहाको कुराले डेरावालले थप घरबेटीबाट समस्या भोग्नुपर्ने बाटो खुल्यो । एकाध उपकारी चरित्रका घरबेटीबाहेक अनुरोधका आधारमा कसले भाडा मिनाहा गर्छ आजको समयमा ?

यथार्थमा दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले जति पनि ‘भाडा सरकारले तिर्छ’ भन्ने आँट नगर्नु नेपाल सरकारप्रति दिगमिग लाग्ने विषय हो । वास्तवमा नेपाल सरकार श्रमिक वर्गको वास्तविक जीवनबाट कति टाढा रहेछ भन्ने सत्यको यो दसी पनि हो ।

तीन करोड जनसंख्याको देशका परिवारका सदस्य देशभित्र र भारतसहित संसारभर मोटामोटी पौने एक करोडले मासिक ज्याला थापिरहेको नेपाली समाज केही हप्ताकै लकडाउनमा भोकमरीमा पर्न सम्भव छैन । तर विश्वव्यापी, कम्तीमा खाडी क्षेत्रमा, यस प्रकारको संकट लम्बियो भने अकल्पनीय भोकमरी पनि आँगनमै सम्भावित छ । यहाँ मुख्य सवाल राज्य कसरी उभियो भन्ने हो । किनभने चरम संकटमा राज्यले के गर्ला भन्ने अनुमान यसैबाट लगाउने हो ।

ऐंचोपैंचोमा समेत जीवन चलाइरहेका अभावग्रस्त आजको ग्रामीण जीवनको कष्ट यति बेला कस्तो होला, समग्र समाचार र अध्ययन आउन बाँकी नै छ । तर, नगर क्षेत्रमा सबैजसो उपभोग्य वस्तुको भाउ बढिछाड्यो । अर्बपतिहरू नै अँध्यारो व्यापारमा उत्रिए भने खुद्रामसिनाले केकति गर्दै होलान्, अन्दाज मात्र पनि काफी छ । न कम उत्पादन, न कम आयातका कारण अहिले भाउ बढेको हो । बढेको त केवल सरकारको आम श्रमिक र गरिब जनताप्रतिको उपेक्षाको कारण मात्र हो ।

प्रत्येक महानगर र उपमहानगरमा राज्यले कम्तीमा पचास गाडीद्वारा उपभोग्य सामान चालु बजारमा पुर्‍याइदिन सजिलै सम्भव थियो र भाउ स्थिर गर्न सम्भव थियो । नगरहरूमा दस गाडी र गाउँपालिकामा दुई-तीन गाडी पुरानै पसलहरूमा आपूर्तिका निम्ति पुर्‍याउन असम्भव कुरै होइन । यस्तो गर्दा वितरक पसले पनि घाटामा नजाने, तल्लो वर्ग पनि महँगीले नडसिन सजिलै सम्भव थियो ।

केही अपवादका बस्तीबारे अतिरिक्त नीति लिन सकिन्थ्यो नै । यस्तो गर्नुको सट्टा सरकारले तीनवटा काम पो प्राथमिकतामा राख्यो । एक, भाटभटेनीजस्ता ठूला मललाई घरमै सामान पुर्‍याउन अनुमति दिने । दुई, ग्यासको भाउ घटाउनुको सट्टा गाडी रोकिएका बेला पेट्रोल र डिजेलको भाउ घटाउने ।

तीन, दलालको कब्जाको महँगो तरकारी बजारबाहिर फुटपाथमा सस्तोमा तरकारी बेच्ने र किन्नेमाथि डन्डा हान्न प्रहरीलाई लगाउने । न्यायप्रेमी कसैले पनि आज बेवास्ता गर्न मिल्दैन- एक महिनाको लकडाउन केही महिना जीविका सहज भएका मध्यमवर्गसम्मका निम्ति लामो पारिवारिक छुट्टीभन्दा बढी केही होइन, तर बहुसंख्यक श्रमिक र गरिबहरूका निम्ति दीर्घकालीन पीडादायी अभाव र ऋणको अजंग द्वार हो ।

आम श्रमजीवी र गरिब जनतामाथि चरम संकटको संघारमा पनि सत्ताधारीहरू तलबदानको ‘महान्’ घोषणा गर्न चुकेनन् । अझ प्रचण्डले दिनभरिको ‘मनपसन्द’ खानाको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गर्दै बिचल्लीमा परेका मजदुरका निम्ति बिलौना प्रचार गर्न भ्याए ! आफूमातहत अर्बौं बजेट मुठ्याएर बसेका, आफ्नो उपचारमा राज्यको करोडौं दोहन गर्न भ्याइसकेका र चुनावमा करोडौं खर्च गर्ने तानाबानाबद्ध प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टीका प्रवक्ताले एकाध लाख तलबदान गर्ने यति नै खेरको घोषणा के ‘पपुलिस्ट’ पुँजीवादी हतकण्डा होइन ? प्रधानमन्त्री कोष छ, विकास बजेट खर्च नगरेर असारको वरपर फरफारमा चट्काइने अर्बौं प्रत्येक तहमा थन्केर बस्या छ, व्यक्तिपिच्छेका प्रतिष्ठानमा कार्यकर्ता पाल्न दिइएको बजेटमा ढुसी परेको छ, सांसद विकास कोषको अर्बौं सग्लै छ ।

ती सबबाट आवश्यक संकटकालीन जोहो गर्ने नीति बनाउनेमा वास्ता छैन बरु तलबदानको नाटकबाजीमा आनन्द छ ! तलबदान वा प्रचण्डको स्वस्थ ‘मनपसन्द’ खाद्य तालिकाबाट निष्कर्ष त यही नै निस्कन्छ- सत्ताधारीहरू आम श्रमजीवी र गरिब जनताको सरोकारबाट कोसौं टाढा मग्नमस्त छन् ।

नेपाली राज्यको नीतिले जन्मिएका हृदयविदारक श्रमजीवीका दुई सन्दर्भ अझै गम्भीर छन् ।

देशभित्र परिवार धान्न नसकेर नजिकै भारत पुगेका श्रमिकहरू लड्दै पड्दै आफ्नो देशको सिमानामा आइपुगे, तर कसैलाई महाकालीपारि त कसैलाई दशगजापारि भोकभोकै रोकियो । सिमानामा पुगेको नागरिक छिर्न नपाउने पनि कुनै आफ्नो देश हुन्छ ? रोगको सावधानी गर्न व्यवस्थापन नै गर्न नसक्ने गरी के लाखौं अइपुगेका थिए ? यो नेपाली राज्यले गरेको अक्षम्य अपराधबाहेक केही थिएन, जुन इतिहासमा दर्ज हुन जरुरी छ ।

अचानक एक दिन वाग्मती उपत्यकाबाट आफ्नो गाउँ-नगर जान दिने निर्णय सार्वजनिक भयो, केही घण्टामा निर्णय भएकै होइन भनी सरकारले झूट बोल्यो । प्रधानमन्त्री गर्जिए, ‘लकडाउन इज लकडाउन !’ तर राज्यको हैसियत, विश्वसनीयता र उपेक्षा लोकदृष्टिबाट नापेका श्रमिकहरूमध्ये केही हिस्सा निस्कियो, हिंडेरै आफ्नो बस्ती पुग्न ।

गोरखा, सोलुखुम्बु, काठमाडौंबाट सुनसरी, कैलाली वा मुगु पुग्न । आजसम्म कोही पुगिसके, कोही हिँड्दै छन् बेहाल । ‘लकडाउन इज लकडाउन’ हो भने सुदूरपूर्वदेखि पश्चिमसम्मको यात्रामा गौंडागौंडाका प्रहरीले किन रोक्दैनन् ? राज्य बेखबर हो भने प्रधानमन्त्रीअन्तर्गतका सीआईडीहरू कहाँ गायब भए ? अनि एउटै प्रदेशका धादिङले छाड्ने, चितवनले रोक्नेजस्तो घटना निकृष्ट अत्याचार हो कि होइन श्रमिक र गरिबमाथि ?

वास्तवमा श्रमिक र गरिबहरूले पाएको यो हृदयविदारक दुःख राज्यले उनीहरूको पीडामाथि गरेको तल्लोस्तरको उपेक्षा र खेलबाडबाहेक केही होइन ।

आज पुँजीवादी राज्य निषेधको उर्दी जारी गर्न र आम जनताको जीवनमा खेलबाड गर्नमा व्यस्त छ, फेरि पनि जिउँदोचाहिँ समाज नै छ । राज्यले सिंगो समुदायलाई घरभित्र कैद हुन भने पनि समुदाय क्रमशः बाहिर निस्कन थालेको छ ।

त्यही समुदायले त राजमार्गमा लाठी बर्साएका श्रमिकलाई पानी दिन थालेको छ, खाना पकाउन थालेको छ । सिंगो समाजलाई घरभित्र अकर्मण्य बनाएर दीर्घकालीन र वास्तविक समाधान असम्भव छ । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो लकडाउन अन्त्य गरिनुपर्छ र वैकल्पिक रोकथामजन्य विधिसहित सिंगै समाज संकटविरुद्ध परिचालित हुने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ ।

लकडाउन केही महिना जीविका सहज भएका मध्यमवर्गसम्मका निम्ति लामो पारिवारिक छुट्टीभन्दा बढी केही होइन, तर बहुसंख्यक श्रमिक र गरिबहरूका निम्ति दीर्घकालीन पीडादायी अभाव र ऋणको अजंग द्वार हो ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७७ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×