नेकपा (नेकपा) को ऐंठन

ती चिट्ठालाई भनिन्थ्यो भाग्योदय चिट्ठा अर्थात् जसको भाग्यमा छ त्यसलाई चिट्ठा पर्नेछ । भाग्योदय चिट्ठालाई सम्झाउने परिवेश आज देशमा बन्न पुगेको छ अर्थात् कोरोना महामारीविरोधी चिट्ठा नेपाली समाजलाई पर्न गएको देखिंदै छ । जुन बेला कोरोनाले छिमेकी देशमा लासका खात लागेका खबर आएका थिए, त्यति बेला विमानस्थल र देशका सबै नाका खुला थिए । लकडाउनपछि हत्तपत्तमा झिकाइएको सामानमाथि भ्रष्टाचार र कमिसनको गलफत्ती चल्दैमा समय गयो । लकडाउन भयो पनि, भएन पनि । हजारौं मान्छे हिँडेर थातथलो पुगे, ‘लकडाउन इज लकडाउन’ कै बीचमा सांसद, नगरपालिका वा पहुँचवाला पार्टीका कार्यकर्ताको पहलमा हजारौं कोटेश्वर र थानकोटबाट आफ्नो गन्तव्यतिर हान्निए । सत्ताधारी पार्टीका नेता सांसद राजमार्गका बन्द पसलेलाई उठाउँदै हाँसको छोयला खाँदै पनि मनमौजी डुल्न भ्याए । स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन यही बेला यसरी गरियो, एक मात्र भाइरोलोजिस्टको तेजोवध गर्ने कुचेष्टा भयो । हुँदाहुँदा त आफैंले घोषणा गरेको असामान्य परिस्थितिमा जनतालाई घरभित्र थुनेर प्रधानमन्त्रीचाहिँ पाए अरूको पार्टी फुटाउने, नभए आफ्नालाई धम्क्याउने मतिले बेमौसमको अध्यादेश जारी गर्न पुगे, त्यसपछि अपहरण आदि । देशको अभिभावक दावी गरिएका सरकार, प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालय आदि नै आआफ्ना धन्दामा लाग्दा पनि कोरोना जोखिमले समाजलाई महामारीमा धकेल्न नसक्नु भनेको भाग्योदय चिट्ठा पर्नु, वा भौतिकवादी भाषामा, शुभ संयोगले साथ दिनुबाहेक अरू के मान्न सकिएला र ?

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको लोक हँसाउने अध्यादेश र अपहरण काण्डपछि नेकपा (नेकपा) मा अकस्मातझैं ऐंठनको स्थिति उत्पन्न भएको छ । ओम्नी काण्डलगायतमा करिबकरिब मौनता साधेर इच्छालाग्दी भोजनको परिचर्चामा सीमित प्रचण्डलगायतका नेताहरू रातमा ऐंठन परेर ब्युँझिएझैं अकस्मात् पार्टीभित्र कडाकडा प्रस्ताव लिएर मोर्चाबद्ध भएका छन् । अध्यादेश र अपहरण काण्डले सिंगै पार्टीको भविष्य खतरामा पर्ने ठानेर या यही मौकामा प्रहार गर्दा नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुर्सीबाट झार्न सम्भव हुने गुनेर पहिले प्रधानमन्त्री भइसकेका तीन जना र जहाँ प्वाल पारेर भए पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न तम्सिएका वामदेव गौतम भैंसेपाटी मोर्चामा कटिबद्ध देखिएका छन् । उनीहरूको रणनीति जेजस्तो रहला तर लक्ष्य भने एउटै देखिन्छ— प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिंहासनबाट तल खसाल्ने । त्यसो के आधारमा गर्ने त भन्दा नैतिकताका आधारमा अर्थात् नैतिकतासंगत ढंगले पद्धतिमा नचलेकाले प्रधानमन्त्री ओली हट्नुपर्छ । गणितीय हिसाबमा प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र केही अप्ठ्यारोमा परेका देखिए पनि नैतिकता र पद्धतिगत विषयले भने उनलाई रौंले जति पनि घोचेको भान हुँदैन । आफ्नो स्वार्थ र हितमा हुँदा पार्टी पद्धति र नैतिकताको प्रश्नलाई गन्हाएको लंगौटी ठानेर जहाँ जहिले पनि आफूले जस्तै फाल्दै आएकाहरूको नैतिकता र पद्धतिको कोकोहोलोलाई आफू माथि परेका बेला उच्च स्थान उनले दिऊन् पनि किन ?

आफूमाथि लगाइएको नैतिकता र पद्धतिको आरोपलाई जवाफका रूपमा वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव दिनु त्यसैको गतिलो दसीका रूपमा मान्न सकिन्छ । चुनावमा हारेको व्यक्तिलाई संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्ने प्रस्ताव पार्टी पद्धति मात्र होइन, संविधानकै मर्मको उल्लंघन हो, अनि त्यस प्रस्तावबाट रन्थनिने वामदेव प्रवृत्तिचाहिँ अनैतिकताको सबैभन्दा पातलो तह । आज आम जनता महाअक्करमा परेका बेला सत्ताधारीहरूको यो लुछाचुँडीले आम मानिसलाई जति विस्मित तुल्याए पनि संसदीय व्यवस्था र तिनका शासकहरूको आधारभूत चरित्र भने छताछुल्ल भएरै छाड्नेछ । दुवैतिरबाट फायर खुलेपछि परिणाम त अनिवार्य रूपमा आउने नै छ ।

नेकपा (नेकपा) को अहिलेको ऐंठनमा सबैभन्दा चर्चित पदावली दुई वटा छन्— पद्धति र नैतिकता । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदघटुवामा पारिए नैतिकता र पद्धतिको उल्लंघनलाई कारक मानिनेछ वा उनी पुनः माथि नै परे पद्धति र नैतिक प्रश्न थिएन भनी ठोकुवा पनि गरिनेछ । त्यसैले त्यस पार्टीको आज चर्चित नैतिकता र पद्धतिको वैचारिकी के हो भनी बहस गर्नु सर्वाधिक महत्त्वको विषय बन्न पुगेको छ । किनभने पद्धति र नैतिकता न त विचारनिरपेक्ष हुन्छ, न वर्गनिरपेक्ष । त्यसैले कम्तीमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके) बीच एकता प्रक्रियादेखिका मूल सन्दर्भहरूलाई अगाडि राखेर विवेचना नगरी नेकपा (नेकपा) को पार्टी पद्धति र नैतिकताको जरोकिलो किटान गर्न सम्भव हुँदैन । सर्वप्रथम त पार्टी एकता गर्ने निर्णय गर्दा दुवै पार्टीका मुख्य नेताहरूले आआफ्ना केन्द्रीय समितिको वैठकसम्म गरेनन् ।

विशाल पार्टी पंक्ति र नेता–कार्यकर्तालाई सोच्नसम्म नदिई विपरीत विचारका मानिएका पार्टीबीच एकता गर्ने केही व्यक्तिको निर्णय कुन विचारधारा अन्तर्गतको पद्धति थियो ? त्यससँगै चुनावमा जितेपछि गरिएको प्रधानमन्त्री आधाआधा समय बाँड्ने निर्णय कुन सिद्धान्तअन्तर्गतको नैतिकतामा आधारित थियो ? यी प्रश्न पद्धति र नैतिकताका सम्बन्धमा अनिवार्य महत्त्वका हुन् । दुनियाँभरिमा फरकफरक विचारका पार्टीहरू एकता गर्ने रुझानमा पुग्दा पनि पहिले विचार र कार्यदिशामा एकता खोज्छन्, त्यसपछि मात्र सांगठनिक एकता । तर आफूलाई कम्युनिस्टसमेत दाबी गर्ने पार्टीहरूबीच पहिले भागबन्डा र एकता, त्यसपछि विचार र कार्यदिशामा एकता बनाउन ‘इन्जिनियरिङ’ गर्ने कुन पद्धति र नैतिकता थियो ? आम रूपमा पुँजीवादी वा अन्य पार्टीमा सरकारको नेतृत्व पार्टीको मुख्य व्यक्तिले गर्छ, जुन स्वाभाविक हो । यदि देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर सोच्ने हो भने, जसरी हुन्छ ठीक सरकार दिने कुरामा ध्यान हुन्छ, आधाआधा समय एउटै पार्टीको फरकफरक व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने कुरा कहाँबाट आउँछ र जायज हुन्छ ?

यत्रो महामारीको संकटबीच ओम्नी काण्डमा आफैं अख्तियारभन्दा माथि ठानेर भ्रष्टाचार नभएको घोषणा गर्ने, महामारी संकट र जनसरोकारको मूल प्रश्नमा बेसरोकार अध्यादेशहरू ल्याउने अनि अपहरणजस्ता काण्ड रच्न पार्श्व अभिभावकत्व प्रदान गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको घोर अपमान गरेकै हो । त्यसैले उनी कम्तीमा सत्ताच्युत हुनैपर्छ ।

सरल ढंगले लिपापोती नगरीकन हेर्दा अचम्मलाग्दो परिदृश्य अगाडि आउँछ । चुनावपछि ओली वा प्रचण्ड जो प्रधानमन्त्री भए पनि अढाई वर्षपछि छोड्नैपर्ने किन ? दुवै जनामध्ये जो भए पनि अढाई वर्षभन्दा थप ठीक काम गर्न सक्दैनौं भन्ने पहिले नै प्रमाणित गरिएको त पक्कै होइन, तब किन थियो त यस्तो निर्णय ? स्वाभाविक रूपमा स्पष्ट हुने विषय हो, उनीहरू दुवै पक्ष एकअर्कालाई उपयोग गर्न चाहन्थे, सत्ताधारी हुनका निम्ति । फरक वर्ग वा पार्टीलाई राजनीतिमा उपयोग गरिनु स्वाभाविक नै हो तर एउटै पार्टीमा एकले अर्कोलाई घोषित रूपमा उपयोगको नीतिगत निर्णय गर्नु सामान्यतया कल्पनाबाहिरको कुरा हो । उनीहरू त्यो हदसम्म पनि गए । एक समय प्रचण्डको व्यक्तित्व निकै माथि थियो तर आफूभन्दा ठूलो स्वीकार गरेर ओली नेतृत्वको पार्टीसँग एकता र उनकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा समेत जान स्वीकार गरिसकेपछि सीधा आवश्यकता त हुन्थ्यो— ओलीलाई प्रचण्डले पार्टी नेता स्वीकार गर्नु । आखिर जसको नीति त्यसकै नेतृत्व भन्ने प्रचण्डपथीय अवधारणालाई मान्दा यो विषय कदापि गलत होइन । किनभने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बाह्र सिटमा सीमित हुने आतंकले ओली नेतृत्वको पार्टीसँग एकता गर्न लालायित हुनुपरेकै त हो र प्रचण्डको पार्टीसहित हुँदा सत्ताधारी हुन कसैले रोक्न नसक्ने आकलनसहित ओली नेतृत्वको पार्टीले चुनावमा अत्यधिक बहुमत आर्जन गरेकै हो । संसदीय पुँजीवादी प्रणालीको कोणबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको आजभोलिको चिडचिडाहट असामान्य होइन । किनकि उनी नै यस अवधिका नेता हुन्, तर स्वीकार गर्दैनन् किन भन्ने प्रश्न उनीमा उब्जनु कम्तीमा संसदीय राजनीतिमा नाजायज त हुँदै होइन ।

यसप्रकार समग्र दृष्टान्तलाई समुच्चमा विश्लेषण गर्दा यही निष्कर्ष निस्कन्छ— पार्टी एकतादेखि आजसम्म नेकपा (नेकपा) भित्र पुँजीवादी संसदीय पार्टी पद्धति र पुँजीवादी नैतिकताको अभ्यास नै वैधानिक रूपमा संगठन र विचारका क्षेत्रमा हुँदै आयो । पुँजीवादी संगठनात्मक प्रणाली भनेको मूल रूपमा जो सम्पत्तिवान् छ, त्यसको पक्षमा सबै निर्णय गर्दै जाने हो । सत्ता झन् सम्पत्तिको ठूलो रूप भएकाले सत्ताका निम्ति जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने हुन्छ । यसप्रकारको माहोललाई रट्ठाबट्ठा मिलाउन पद्धतिका हजार तानाबाना भनेको परम्परागत सामन्ती समाजको मुन्सीका कथित अप्ठ्यारा मात्र हुन् । जब पद्धति नै यस्तो थियो भने यससँग जोडिएर आउने नैतिकताको हाल कस्तो होस् ! यथार्थमा भन्दा, नेकपा (नेकपा) को समग्र नैतिक आचरण पुँजीवादी संसदीय नै त चालु रहेको हो । सम्पत्ति र सत्ताका अगाडि तर्क र तथ्यहरूको विसर्जन, इतिहास र योगदानको मूल्यांकनका निम्ति गुलामी, अनि प्रगति र सिर्जनाका निम्ति आदेशको पर्खाइ के त्यस पार्टीमा अनिवार्य बनेको होइन ? यसप्रकारको समग्र परिस्थितिले नैतिक मूल्य र नैतिक धरातल पूरै पुँजीवादी उपयोगितावादद्वारा निर्देशित भैरहेको होइन ? त्यसैको परिणाम त थियो सायद कम्युनिस्ट नैतिकताको वकालत गर्ने वेदुराम भुसाल, घनश्याम भुसाल वा नारायणकाजी श्रेष्ठहरूको वैचारिक–नैतिक आत्मसमर्पण । किनकि सम्भवतः उनीहरूले जित्न सक्ने देखेनन् र आफूले नयाँ कष्टकर बाटो पनि रोज्न सक्ने ठानेनन् ।

कम्युनिस्ट वा वामपन्थी संगठनात्मक पद्धति वा नैतिक मूल्यको पतनकै जोडदार सिलसिलाले त त्यस पार्टीका आधारभूत जनवर्गीय संगठनहरू क्रमशः रबरस्टाम्पमा परिणत हुँदै गएका हुन् । मजदुर संगठन, महिला संगठन, दलित संगठन आदि सम्बन्धित आफ्नो वर्ग र समुदायको हक–अधिकारका निम्ति संघर्षको औजार हुन छाडेर पार्टीभित्र पद माग्ने निरीह जमातमा किन गिरे ? उत्तर बुझिने गरी साफ छ— समग्र पार्टीको पद्धति र नैतिक मूल्य विवर्गीय र जनविरोधी बन्न पुग्यो । त्यसकारण नेकपा (नेकपा) भित्रको आजको ऐंठनमय द्वन्द्व कुनै समाजवादी र पुँजीवादी प्रवृत्तिहरूबीचको होइन । त्यसैले त्यस पार्टीका सयौं सुधा कार्यकर्ताले सोचेजस्तो प्रधानमन्त्री ओली प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न सक्दा पार्टी समाजवादी बन्ने पनि होइन । त्यस पार्टीभित्रको द्वन्द्व विशुद्ध पार्टीभित्रका दुई वा दुईभन्दा बढी पुँजीवादी प्रवृत्तिहरूबीचको द्वन्द्व संघर्ष मात्र हो । ती प्रवृत्तिविरुद्धको आधारभूत चरित्र एउटै भएकाले कुन प्रवृत्ति कुन बेला कुन मौका छोपेर कता लाग्छ भन्ने कुनै टुंगो हुँदैन । जीवनभर जेलमा सडाइएका पेरुका क्रान्तिकारी अभिमायल गुजमान ‘गोन्जालो’ भन्छन्— अवसरवादको कुनै सिद्धान्त हुँदैन । नेकपा (नेकपा) भित्रको आजको द्वन्द्व संघर्षको सार त्यही नै हो ।

समग्र रणनीतिक रूपमा नेकपा (नेकपा) भित्रको आजको ऐंठनमय द्वन्द्वको परिधि लुटजीविकाभित्रकै खेलोफड्को भए पनि विद्वान् पूर्वसभासद श्याम श्रेष्ठको सूत्र अर्थात् एक कदम प्रगतिशीलको दृष्टिकोण यस सन्दर्भमा तत्कालका लागि लागू गर्नु सही नै हुनेछ । तत्कालका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओली र अन्तरपार्टी विपक्षीबीच विपक्षी नै एक कदम प्रगतिशील हुन् । यत्रो महामारीको संकटबीच ओम्नी काण्डमा आफैं अख्तियारभन्दा माथि ठानेर भ्रष्टाचार नभएको घोषणा गर्ने, महामारी संकट र जनसरोकारको मूल प्रश्नमा बेसरोकार अध्यादेशहरू ल्याउने अनि अपहरणजस्ता काण्ड रच्न पार्श्व अभिभावकत्व प्रदान गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनताको घोर अपमान गरेकै हो । त्यसैले उनी कम्तीमा सत्ताच्युत हुनैपर्छ । नेकपा (नेकपा) का प्रधानमन्त्री ओलीविरोधी मोर्चाले कति खुट्टा टेक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर आफ्नो दीर्घकालीन संसदीय छवि रक्षार्थ पनि त्यो प्रवृत्ति टिक्न सकेन भने समग्र पार्टीकै संसदीय अस्तित्व समाप्त हुने प्रक्रिया तीव्र हुनेछ । नेकपा (नेकपा) भित्रको एक वा अर्को गुटको सरकार आम नेपाली जनताका निम्ति दीर्घकालीन महत्त्वको त हुनेछैन, तर प्रत्येक पाइलाको जनविरोधी अपराधी प्रत्येक पाइलामा अपराधी साबित हुनैपर्छ । नेकपा (नेकपा) को ऐंठनको विस्तारित जनसरोकारको सार यही हो ।