१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

केपी ओलीको फजिती हुनाका कारणहरू 

हरि अधिकारी

काठमाडौँ — पार्टीभित्र बाटै भएको तीव्र विरोधका कारण प्रधानमन्त्रीको पदबाट हट्नुपर्ने सकसपूर्ण क्षणको निकट पुगेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा बुधबारको पार्टी सचिवालयको बैठकमा आफूलाई कुनै अप्ठयारो पार्नसक्ने निर्णय हुन नदिएर त्यस निकायको अर्को बैठक शनिबार २० वैशाखमा हुने गरी तोक्न सफल भएका छन् । 

केपी ओलीको फजिती हुनाका कारणहरू 

तात्कालिक रूपमा यो उनको रणनीतिक जीत हो र यसले उनलाई तत्कालका लागि थोरै भए पनि राहत दिएको छ । साथै उनलाई आफ्नो पक्षमा बढीभन्दा बढी संसद सदस्यहरूलाई जुटाउने कसरत गर्न थप समय पनि प्राप्त भएको छ । यस बीचमा उनका वफादार सिपाहीहरूले उनको समर्थनमा बहुमत पुग्ने गरी नेकपाका संसद सदस्यहरूको हस्ताक्षर जुटाउने भगीरथ प्रयत्न सुरू गरेका छन् । सत्ताका सार्वकालिक गुमाश्ताहरूले आ–आफ्ना मालिकहरूको हकमा सांसदहरूलाई घेर्ने अभियान थालेका छन् । मोलमोलाइ, लेनदेनको राजनीतिक बजार गर्माएको अवस्था छ अहिले ।

पद धरापमा पर्न आँटेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीेको समूह र पार्टीका सह–अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पर्दा पछाडिबाट नेतृत्व गरेको उनको विरोधीहरूको समूह, दुवैले शक्ति प्रदर्शन भएका खण्डमा आफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्ने गरी सांसदहरूको हस्ताक्षर जुटिसकेको छ भन्नेजस्ता सूचनाहरू सञ्चार माध्यमहरूमा चुहाउने क्रम पनि जारी राखेका छन् । दुवै समूहले कागजको खाली पानामा सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएको दावी पनि यी समूहको अन्तपुरसम्म पहुँच भएका भनिएका केही सञ्चारकर्मीले गरेका छन् । सुन्दैमा प्रष्टत: कीर्ते जस्तो लाग्ने यस्तो अभ्यास वास्तवमा गरिएको हो होइन भन्ने कुराको स्वतन्त्र रूपमा सत्यापन भने हुन सकेको छैन । खाली कागजमा सही गर्न लगाएर पछि शिरबोलीमा आफूखुशी लेखी आफ्नो सुविधा अनुसारका ठाउँमा त्यस्तो कागज पेस गर्ने चलन दक्षिण एसियाका बदनाम प्रजातन्त्रहरूका लागि कुनै नौलो घटना नभएकाले अहिले गराइएको भनिएको ‘खाली कागजमा सांसदको सहीछाप’ पनि वास्तवमा नै हो जस्तो लागिरहेको छ ।

अनौपचारिक किसिमले प्रसारित तर लगभग सबै सञ्चार माध्यमहरूद्वारा प्रक्षेपण गरिएको अपुष्ट समाचारलाई सही मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको संकटबाट बाहिर निस्कनका लागि पार्टीभित्रका आफ्ना दुई प्रवल बिरोधी: बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई केही समयपछि नै महत्वपूर्ण पद दिएर पुरस्कृत गर्ने कबूल गरेका छन् । त्यस अपुष्ट समाचारमा जनाएको कुरालाई सही मान्ने हो भने कोरोना भाइरसको महामारी साम्य हुनेबित्तिकै केपी ओलीले वामदेव गौतमलाई देशको प्रधानमन्त्री र माधवकुमार नेपाललाई नेकपाको तेस्रो अध्यक्ष बनाउने वाचाबन्धन गरेका छन् ।

कवि भूपी शेरचनले हाम्रो प्यारो मातृभूमिलाई ‘हल्लैहल्लाको देश’ भनेर यहाँ गाइँगुइँ चल्ने धेरै कुरालाई नपत्याउनु भन्ने सन्देश दिएको भए पनि समयान्तरमा धेरै हल्ला सत्य साबित भएको सन्दर्भमा प्रम ओलीले संकटमोचनका लागि ल्याएको नयाँ फर्मुलालाई हुनै सक्दैन भनेर ठाडै पन्छाउन पनि सकिँदैन ।

आरामसाथ बसिरहेको कुर्सीबाट बेदखल हुने डरले खुम्चिएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस दुखद स्थितिबाट जोगिनका लागि आफ्ना दुई ‘आत्मीय मित्रहरू’ लाई ‘अफर’ गरेका दुई अलग अलग किसिमका पदीय पारितोषिक साँच्चिकै देलान् कि नदेलान् ? दिने नै हुन् भने कुन उपायले, कहिले देलान् ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् धेरैका मनमा । ओलीले कुनै बेलाका एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाललाई दिने भनेको नेकपाको तेस्रो नम्बरको अध्यक्षको पद लायन्स् क्लब वा रोटरी क्लब इन्टर्नेसनलले एक निश्चित अवधिपछि गठन हुने पदाधिकारीको पदस्थापन जुन शैलीमा गर्ने गर्दछन् त्यस्तै शैलीमा कार्यक्रम गरेर दिन सक्छन् । त्यसै पनि ओली र दाहाल पछिको (अख्तियार भुटिभाङ केही नभएको) पार्टीको ३ नम्बरी अध्यक्षको पद कसैलाई दिनु र कसैले लिनुको खासै अर्थ छैन । मुख्य समस्या चाहिँ संसदको सदस्य नै नरहेका वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको पद कुन उपायले सुम्पने हो भन्ने छ यहाँनेर ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले गरेको अफरलाई उनका ती दुई वरिष्ठ सहकर्मीहरूले स्वीकार वा अस्वीकार के गरेका छन् ? र वर्तमान राजनीतिक समस्या समाधानका लागि ओलीले गरेको यो प्रस्तावनालाई पार्टीका सह–अध्यक्ष प्रचण्डले कसरी लिएका छन् भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म प्रष्ट भएको छैन । प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड, माधवकुमार र वामदेवका निजी असन्तुष्टिहरूको व्यवस्थापन गरेर मात्र पुग्छ कि पार्टी र सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर जनस्तरमा उठेका तमाम सवाल र गुनासाहरूको प्रभावकारी ढङ्गमा सम्बोधन गरी तिनलाई पार लगाउनु पर्दछ भन्ने प्रश्न पनि आफ्नो ठाउँमा त्यत्तिकै टड्कारोसँग र उत्तिकै बिझ्ने गरी हाम्रोसामु खडा भएकै छ ।

पार्टी संगठन र राज्य सञ्चालनका क्रममा आफूहरूले विगत ३ वर्षको अवधिमा गरेका ठूला र अक्षम्य गल्तीहरूलाई सत्ताको कार्पेटमुनि लुकाएर प्रधानमन्त्री केपी ओली पानीमाथि ओभानो रहिरहन सक्दैनन् । देशको प्रमुख कार्यकारीका हैसियतले केपी ओलीको चालू कार्यकाल लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यताको संरक्षण र विधिको शासन स्थापनाका दृष्टिले निराशाजनक रहेको छ ।

विक्रमको २०७४ साल मङ्सिरमा भएको आम–निर्वाचनमा व्यापक जनसमर्थन पाएर प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेताका रूपमा ५ वर्षका लागि देशको प्रधानमन्त्री चुनिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कुर्सी २ वर्ष बित्दा नबित्दा नै यसरी हल्लिन थाल्नु र यसलाई जोगाउन प्रधानमन्त्रीले आफ्नै साथीहरूलाई अनेक प्रकारका लालच देखाउनु पर्ने स्थिति आउनु गहिरो चिन्ताको विषय हो । अहिले देशमा न कुनै बाह्यान्तरिक विप्लवको स्थिति छ, न सत्तासीन पार्टीमा देखिने गरी आन्तरिक विद्रोह नै भएको छ । न त जनस्तरमा कुनै प्रकारको असन्तोषको आँधी–बेहेरी नै उठेको छ । यस्तोमा निर्वाचनबाट छानिएर सत्तामा पुगेका शक्तिशाली वामपन्थी नेताले ५ वर्षका लागि पाएको पद २ वर्षमै धरापमा पर्नु रहस्यपूर्ण छ । त्यसैले, यसलाई देशमा राजनीतिक घटनाक्रमले लिएको स्वाभाविक गति मान्न सकिँदैन । यसले नयाँ नेपालले राज्य–व्यवस्थाका रूपमा अंगीकार गरेको संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रको स्वास्थ्यमा नै गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ भन्ने कटु सत्यतर्फ पनि प्रष्ट संकेत गर्दछ ।

देशको संसदीय राजनीतिको इतिहासमै पहिलोपल्ट पूर्ण बहुमतका साथ सत्तारूढ भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीबाट वामपन्थीहरू मात्र होइन सबैथरी नेपाली जनताले देशमा सुशासन कायम गर्ने र सर्वसाधारण जनताका आधारभूत आवश्यकताको जोहो गर्ने दिशामा ठोस काम हुने ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । खेदका साथ लेख्नु परिरहेको छ: सर्वहारा वर्गबाट आएका यी वामपन्थी नेताले आफ्नै वर्गका नेपाली जनताको विश्वासमाथि घात गरेका छन् । दीनहीन, अकिञ्चन र निमुखा नागरिकहरूबाट सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिप्रतिको भरोसा खोसिदिएका छन् । पूरा देशलाई सत्ताका सार्वकालिक दलालहरूको पोल्टामा हालिदिएका छन् । आज यस देशमा केही टाठाबाठाहरूले राजनीतिक सत्ताको तावेदारीलाई सबैभन्दा सजिलो र नाफाको व्यवसाय बनाइदिएका छन् भने झापा विद्रोहबाट खारिएर आएका वामपन्थी नेता ओलीेको वामपन्थी सरकारले त्यही दलालतन्त्रको पक्षपोषण गरिरहेको छ ।

सत्ता सम्हालेको यति छोटो समयमै ओलीले गुमाएको लोकप्रियता उदेकलाग्दो भए पनि त्यो अबोधगम्य भने छैन । अलिकति घोरिने हो भने यसको जड कारणसम्म पुग्न सकिन्छ । ओलीले आफ्नो हातमा आएको जनसत्ताको स्रोत र त्यसको संरक्षणका आधारभूत कुरामा ध्यान दिन नसकेकाले नै उनको पतन सुरू भएको हो । संक्षेपमा भन्नु पर्दा:

१) ओलीलाई जनताले बृहत्तर जनताको हितमा अल्प र दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नका लागि सत्ता सुम्पेको हो राज्यका स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरेर पार्टी र सरकार दुबैतिर हर्दम आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने खेल खेल्नका लागि होइन ।

२) सत्तासीनले आलोचना सुन्नुमात्र होइन प्रमाणसहित दोष देखाएको छ भने तुरुन्तै गल्ती सुधार्ने साहस गर्नु पर्दछ ।

३) लोकतान्त्रिक प्रणालीमा फरक मत राख्ने व्यक्ति, विपक्षी, आलोचक र प्रतिस्पर्धीलाई पनि उसले पाउनुपर्ने लाभका अवसरबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन ।

४) लोकतन्त्रमा सत्ताको मुख्य सञ्चालक राज्य संयन्त्रमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति हर्दम चनाखो रहनु पर्दछ । विवाद आउने बित्तिकै जोसुकै भए पनि छानबिन गराइहाल्नु पर्दछ ।

५) लोकतन्त्रको आधारभूत तत्वका रूपमा रहने शक्ति विभाजनको पद्धतिलाई कार्यपालिका प्रमुखले अनिवार्य सम्मान गर्नु पर्दछ ।

६) लोकतन्त्रमा सरकारी ढुकुटी आफ्नो चुनावक्षेत्र वा जिल्लामा जथाभावी खन्याउनु भ्रष्टाचार हो भने राज्यमा उपलब्ध लाभका पदहरू झोले, ढोके, बैठके र आफन्तहरूलाई बाँड्नु पनि एउटा अपकर्म नै हो ।

७) कुनै पनि योग्य र विचारवान् नेताले आफूले राम्रोसँग नबुझेको कुरा बोल्दैन, पुर्‍याउन नसक्ने कबूलहरू गर्दैन ।

८) असल नेता जुनसुकै बेला पनि पदत्याग गरेर फुक्काफाल हुन तयार रहन्छ । अन्तिम साससम्म कुर्सीमा टास्सिइरहने लालचको नोकर हुँदैन भन्ने जस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण नीति र सद्विचारको लगातार अवज्ञा गरेकाले प्रचण्ड बहुमतबाट देहका ३ करोड जनताको भविष्य निर्माण गर्ने गुरुतर अभिभारा पाएका केपी ओलीको यस्तो फजिती भएको हो ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७७ ०९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?