नयाँ पार्टीलाई पुरानै चुनौती- विचार - कान्तिपुर समाचार

नयाँ पार्टीलाई पुरानै चुनौती

मधेसमा राजनीति गर्नु भनेकै आन्दोलन गर्नु, निर्वाचन जित्नु र सत्तामा जानुजस्तो बुझिन्छ । मधेसी राजनीतिमा सामाजिक रूपान्तरण आन्दोलनको एजेन्डा बन्नु त परै जाओस्, बहसको विषयसम्म बन्न सकेको छैन, जुन नयाँ पार्टीलाई एउटा चुनौती हो ।
तुलानारायण साह

गत साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको क्रिया र त्यसबाट उत्पन्न प्रतिक्रियाको चर्चा व्याप्त रह्यो । विवादित अध्यादेशकै कारण रातारात मधेसकेन्द्रित दुइटा दलबीच एकीकरण भयो । सांसद अपहरण प्रकरणले एकीकरणबारे अपेक्षित विमर्श हुन सकेन ।

नेकपाको आन्तरिक विवादले सबै घटनालाई छोपिदियो । लकडाउनले निराश बनाइरहेको समाजमा प्रधानमन्त्री ओली र माननीय सुरेन्द्र यादवले केही मसला पस्किनुभयो, दिमागका तन्तुहरू थोरै भए पनि सक्रिय भए । सबै विषय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्, तर यहाँ भर्खर जन्मेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बारे विमर्श गरिनेछ ।

बलियो पुल

नयाँ पार्टीबारे सुरुमा सकारात्मक कोणबाट कुरा गरौं । भनिन्छ, राजनीतिक दल समाज र राज्यबीचको पुल हो । मधेसी समाजले नेपाली राज्य र राजनीतिमा आफ्नो उचित प्रतिनीधित्व नभएको भन्दै करिब ६ दशकअघि दल निर्माणको प्रक्रिया थालेको हो ।

वेदानन्द झाको नेपाल तराई कांग्रेसदेखि महन्थ ठाकुरको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) सम्मको यात्रामा मधेसकेन्द्रित दलहरूले अनगिन्ती विभाजनको पीडा भोगे । तर आश्चर्य, केहीयता मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच एकीकरण हुन थालेको छ ।

सुरुमा उपेन्द्र यादव र अशोक राई नेतृत्वका पार्टीहरू एकीकृत भएर संघीय समाजवादी फोरम बन्यो, जुन मधेसी-जनजाति एकीकरण रहेको दाबी गरिएको थियो । पछि ससाना मधेसी दल एक भएर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बन्यो । करिब एक वर्षअघि संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण भएपछि बनेको समाजवादी पार्टीलाई असली समावेशीका रूपमा दाबी गरियो ।

अहिले समाजवादी पार्टी र राजपाबीच एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको छ । झट्ट हेर्दा जसपा साँच्चिकै सीमान्तकृतहरूको पार्टीजस्तो देखिन्छ, जसको नेतृत्व समावेशी छ र मधेसमा बलियो जनाधार छ । सदन, सडक र समाज तीनै ठाउँमा जसपाको राम्रो उपस्थिति हुने आकलन गर्न सकिन्छ । यदि राजनीतिक दल समाज र राज्यबीचको पुल हो भने जसपा सम्पूर्ण सीमान्तकृतका लागि बलियो सेतु बनेको छ ।

मिनी कांग्रेस र कम्युनिस्टको एकीकरण जसपाले नेपाली राजनीतिमा के-के गर्न सक्छ वा सक्दैन, अहिल्यै विश्लेषण गर्नु हतार हुनेछ । तर यो पार्टी के हो र के होइन, यस विषयमा विमर्श गर्न थोरै विगततर्फ फर्किनुपर्छ । दुवै दलको एकीकरणपूर्वको सबल-दुर्बल पक्षको विश्लेषण हुनुपर्छ ।

उपेन्द्र यादव, अशोक राई र बाबुराम भट्टराईको साझा नेतृत्व रहेको समाजवादी पार्टी खासमा मधेसकेन्द्रित मिनी कम्युनिस्ट पार्टी थियो । बाहिरबाट हेर्दा निकै व्यवस्थित देखिए पनि कठोर शैलीमा नियन्त्रित पार्टी थियो यो । नेतृत्व समावेशी देखिए पनि जनाधार मधेसकेन्द्रित मात्र रहेकाले संगठनमा उपेन्द्र यादवको दबदबा थियो ।

सबै उच्च नेता कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका रहेकाले सांगठनिक संरचना, बैठक गर्ने शैलीमा त्यसको प्रस्ट प्रभाव देखिन्थ्यो । एजेन्डाको हिसाबले संघीयता, राज्यको पुनःसंरचना र समावेशिताबारे प्रगतिशील पार्टी थियो यो । मधेसभित्र यादव जाति र मुसलमान समुदायलाई आफ्नो भोटब्यांक ठान्ने यो पार्टीले संगठन निर्माण र निर्वाचनमा फरकफरक रणनीति लिएको थियो । संगठन निर्माणमा प्रायः युवालाई प्रश्रय दिइन्थ्यो ।

अध्ययनशीलता र तर्क क्षमतालाई भन्दा आज्ञाकारितालाई उच्च प्राथमिकता दिइन्थ्यो । चुनावमा जित्न सक्नेलाई मात्र उम्मेदबार बनाउने स्पष्ट रणनीति थियो । सत्ता र स्रोतको उपयोग गर्ने सवालमा उपेन्द्र यादवले जहिल्यै आफूलाई केन्द्रमा राख्ने र आफ्नो नेतृत्वमै सरकारमा जाने गरेको बारम्बार देखियो । यसको कारण थियो- उनमा मधेस आन्दोलनको मसिहा आफू मात्र रहेको चर्को अहंकार ।

राजपा विभिन्न समयमा फोरम, सद्भावना र तमलोपाबाट विभाजित शक्तिहरूको एकीकृत क्लबजस्तो थियो । महेन्द्र यादव वामपन्थी पृष्ठभूमिका अवश्य हुन् तर ढोंगी कम्युनिस्ट होइनन् ।

राजकिशोर यादव बिलकुल अराजनीतिक पृष्ठभूमिका भए पनि सत्ता र स्रोतको सवालमा दुवैमा कुनै ‘कन्फ्युजन’ थिएन । बाँकी नेताहरू कांग्रेस र सद्भावना पृष्ठभूमिका रहेकाले राजपालाई मधेसको मिनी कांग्रेस भनिन्थ्यो ।

नेपाली राजनीतिमा कांग्रेस पार्टीले बोकेको एजेन्डा र उसको नेतृत्वको आफ्नै शैली छ । ढिलाढाला संगठन, निर्वाचन र आन्दोलनका बेला पार्टी लाइनप्रति प्रतिबद्ध तर अन्य समय कमजोर अनुशासन भएको कार्यकर्ता पंक्ति, एजेन्डाको सवालमा लोकतन्त्रबारे कुनै सम्झौता नगर्ने तर समावेशिताबारे अनुदार रहने कांग्रेसी शैलीको राजपामा हुबहु नक्कल गरिएको थियो ।

गरिब वर्ग र दलित समुदायलाई निर्वाचनका बेला भोटमा र आन्दोलनका बेला सहिद बनाउन मात्र उपयोग गर्नुपर्ने सोच मधेसको मिनी कांग्रेसले पनि शतप्रतिशत लागू गरेको थियो । मधेसका वैश्य समुदायको भोट र उच्च जातको नेतृत्व रहेको राजपाको ठूलो तप्काले राजनीति भनेकै चुनाव जित्नु मात्रलाई ठान्थ्यो । चुनाव जितेपछि समाजमा शानशौकत बढ्ने र सत्तामा पुगेर साधनस्रोतको दोहन गर्न मिल्ने सामन्ती सोचको अधबैंसे स्वरूप राजपा र समाजवादी पार्टीमा उस्तै थियो ।

इन्द्रधनुषी नेतृत्व

जसपा भनेको मिनी कांग्रेस र मिनी कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकीकरण हो । यो एउटै पार्टीमा इन्द्रधनुषजस्तो अनेकौं रङरूप देख्न सकिन्छ । यहाँ कांग्रेस पृष्ठभूमिका महन्थ ठाकुर, शरत्सिंह भण्डारी, वृशेषचन्द्र लाल छन् । वामपन्थी पृष्ठभूमिका उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् । सद्भावनाका राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, अनिल झा छन् ।

नेतृत्वपंक्तिमा प्रभावशाली सबै जातीय समूहको उपस्थीति छ । मधेसी ब्राह्मण, कायस्थ, यादव, वैश्य, पहाडी ब्राह्मण, आदिवासी जनजाति र काठमाडौंका नेवार । नेतृत्वको हिसाबले न केवल जातीय, क्षेत्रीय हिसाबले पनि विविधतायुक्त इन्द्रधनुषी रङ देखिन्छ ।

यहाँ हिमाल, पहाड र तराई चारैतिरका नेता-कार्यकर्ताको जमघट छ । अध्ययनशील, संगठनमा खट्न सक्ने, आन्दोलन हाँक्न सक्ने र सबैले मान्ने स्वच्छ छविका अनुहार नेतृत्वपंक्तिमै छन् ।

पुरानै चुनौती

यस इन्द्रधनुषी दलमा तीन मधेसी दलबाट फुटेर तेह्र भएका र फेरि दुइटा दल हुँदै एकै ठाउँ आएका नेताहरू छन् । एमाले र माओवादीबाट आएर मिसिएकाहरू पनि छन् । यस पार्टीको पहिलो चुनौती भनेको नेताहरूको व्यवस्थापन हो । त्यसपछि मात्र इन्द्रधनुष कति दिन टिक्ला भन्नेबारे आकलन गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो, मधेसी समाज बारम्बार आन्दोलन गर्छ । बितेको एक दशकमा तीन ठूलठूला आन्दोलन भए । अर्को कुरा, मधेसी दलहरू ससाना स्वार्थमा फुट्छन् । यो आन्दोलन र विभाजनबीच केही सम्बन्ध छ कि छैन ?

हालै समाजवादी पार्टी फुट्ने प्रकरण हामीले देख्यौं । विभाजनको चर्चा त नेकपाभित्र पनि छ । फरक के छ भने, नेकपामा विभाजनअघि बहस भइरहेको छ । मधेसी दलमा विभाजन पहिला हुन्छ र त्यसपछि गालीगलौज, खरिद-बिक्री, अपहरण वा अपहरणको नाटकबारे चर्चा हुन्छ ।

यस्तो किन हुन्छ ? मधेसी समाज भावनात्मक रूपमा आन्दोलित अवश्य छ तर राजनीतिक रूपमा संगठित भइसकेको छैन । आजको दिनमा मधेसी समाजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक समस्या यही नै हो । उसलाई विभेदको संस्मरणमा उक्साउने होइन, विचार र एजेन्डाका आधारमा संगठित गर्नुपरेको छ । राजनीति केवल शानशौकत र सत्ताका लागि मात्र होइन, समाज रूपान्तरणका लागि हो भन्ने कुराको स्वीकार्यता गराउनुपर्नेछ ।

सुरेन्द्र यादव होऊन् वा विमल श्रीवास्तव, यी मधेसी राजनीतिका अपवाद होइनन्, बरु सामान्य प्रवृत्ति बनिसकेका छन । बाबुराम भट्टराईलाई पार्टी विभाजन नौलो लागेको हुन सक्छ, तर मधेसी राजनीतिमा यी बारम्बार भइरहेका घटना हुन् । यस इन्द्रधनुषी पार्टीको पहिलो कार्यभार भनेको भावनात्मक रूपमा आन्दोलित मधेसी समाजलाई वैचारिक रूपमा संगठित गर्नु हो । आदिवासी जनजातिलाई पनि सीमान्तकृतको आन्दोलनमा जोड्दै पार्टीमा आबद्ध गराउन सक्नु हो ।

तेस्रो, माओवादी जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनले उठाएको प्रमुख एजेन्डा राज्यलाई समावेशी बनाउनु थियो । तर विभिन्न पार्टीझैं आफैं समावेशी हुन नसकेको आरोप जसपामा पनि लागू हुन्छ । अस्तिका हस्ताक्षरकर्ता आठै पुरुष थिए । त्यहाँ कुनै दलित, थारू वा मुसलमान थिएनन् । समावेशीका लागि लड्ने भनिएको यो पार्टीको नेतृत्व आफैं कति समावेशी हुनेछ, प्रतीक्षा गरौं ।

चौथो, मधेसी आन्दोनलका तीन आयाम छन् । काठमाडौं अर्थात् केन्द्रीय सत्तासम्बद्ध जुन मूलतः राजनीतिक हो, मधेसी समाजको रूपान्तरणको सवाल र भारतसँगको सम्बन्ध । हालसम्मका मधेसी आन्दोलन पहिलो आयाममा केन्द्रित रहे ।

धेरथोर उपलब्धि पनि हासिल भएकै हो । मधेसमा राजनीति गर्नु भनेकै आन्दोलन गर्नु, निर्वाचन जित्नु र सत्तामा जानुजस्तो देखिएको छ । मधेसी राजनीतिमा सामाजिक रूपान्तरण आन्दोलनको एजेन्डा बन्नु त परै जाओस्, बहसको विषयसम्म बन्न सकेको छैन, जुन नयाँ पार्टीसामु अर्को चुनौती हो ।

मधेसी राजनीतिको भारतसँगको सम्बन्ध सधैं चर्चाको विषय रहेको छ । यस विषयमा काठमाडौं जहिले पनि आरोपित गर्न खोज्छ, मधेस जहिले मौन बस्न रुचाउँछ । विगतमा मधेसी दलहरूका अगाडि समर्पण वा विभाजनको मात्र बाटो थियो तर के महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव एकसाथ भएपछि भारतसँगको सम्बन्धमा परिमार्जनको गुन्जाइस छ ?

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७७ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपत्‌मा विभेद र भ्रष्टाचार

तुलानारायण साह

कोरोना रोकथामका लागि आवश्यक सामग्री खरिद प्रक्रियामा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको चर्चा उत्कर्षमा छ ।

सामाजिक सञ्जालमा देखिने प्रतिक्रियाहरूमा ‘संकटको बेलामा पनि भ्रष्टाचार’ भावका आश्चर्य, आक्रोश र घृणामिश्रित प्रतिक्रियाहरू पढ्न पाइन्छ । सामान्य बेलामा त भ्रष्टाचार भइरहेकै थियो, तर यत्रो ठूलो महामारी फैलिएको बेला त कम्तीमा उपचार सामग्रीमा भ्रष्टाचार हुनु हुँदैनथ्यो भन्ने आशयको प्रतिक्रिया सुनिन्छ ।

प्रतिक्रिया स्वाभाविक छ । यथार्थ के हो भने, विपत्को बेला झन् चर्को भ्रष्टाचार, अनगिन्ती अनियमितता र कहालीलाग्दो शोषण एवं विभेद हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यस विषयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल र ओभरसिज डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युटले अनेक अध्ययन गरेका छन् ।
आपत्विपत्का बेला हुने भ्रष्टाचार र शोषणहरू खास प्रकारका हुन्छन् । ठेक्कापट्टा दिने प्रक्रियामा ठूलो मात्रामा लेनदेन हुने, सामान खरिदमा ठूलो मात्रामा कमिसनको खेल हुने, भन्सारबाट निकासी–पैठारी गर्दा व्यापारीले अनावश्यक छुट लिने तथा कर्मचारीले घूस लिएर स्वीकृति दिने, कर्मचारी भर्नामा योग्यताभन्दा पनि आफन्त वा पार्टी कार्यकर्तालाई ग्राह्यता दिने, राहत सामग्रीको संकलन तथा वितरणमा स्थानीय अभिजात वर्गको तजबिजी चल्ने, पीडित समुदायका तथा राहत वितरण कार्यमा सहभागी महिलाहरूमाथि यौन हिंसा हुने हुन्छ ।

अहिले हामीकहाँ सुनिएको भ्रष्टाचार सामान खरिदको प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । जहाँ निर्माण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ त्यसको डिजाइन, संरचना निर्माण गर्ने ठाउँको निर्धारण, ठेक्कापट्टा दिने प्रक्रिया, निर्माणमा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तर आदिमा पनि प्रशस्त भ्रष्टाचार हुने गर्छ ।
सन् २००४ मा इन्डोनेसिया, भारत, श्रीलंकालगायतका समुद्री तटमा सुनामीबाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको विश्वव्यापी चर्चा भएको थियो । सन् २०१५ मा नेपालमा भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा संलग्न सरकारी, गैरसरकारी र राजनीतिकर्मी एवं संस्थाहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको प्रतिवेदन अख्तियारले नै सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रकोपको बेला हुने भ्रष्टाचार थोरै मात्र बाहिर आउँछ । अहिले सार्वजनिक भएको पनि अपवाद हो । सबै कुरालाई हतार (अर्जेन्सी) का नाममा बेवास्ता गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताका स्थानीय एजेन्टहरूबीचको प्रतिस्पर्धाबाट समाचारहरू सार्वजनिक हुने हुन् । तिनीहरूबीच कामको बाँडफाँड भयो भने यस्ता समाचारहरू बाहिरै आउँदैनन् । अहिले ओम्नीसँगको डिल होस् वा हिजोको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा बहालवाला सञ्चारमन्त्रीको कमिसनसम्बन्धी टेपकाण्ड, यी सबै स्थानीय एजेन्टहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको परिणाम हो । नेपालमा यस्ता अनेक भ्रष्टाचार भएका छन् ।
मोरङको बक्राहखोलामा बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माणको ठेक्का दिने बेलामा पनि त्यस्तै हतारको तर्क गरिएको थियो । सम्भावित बाढी र त्यसबाट हुन सक्ने क्षति रोक्न ‘साइट’ मा काम गरिराखेकै ठेकेदारलाई बिनाकुनै प्रतिस्पर्धा करोडौँ रुपैयाँको थप काम दिइएको थियो । पछि त्यसमा मुद्दा पर्‍यो । तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री खुमबहादुर खड्कासहित सिँचाइ विभागका धेरै कर्मचारी कारबाहीमा परे ।
ठूलठूला पूर्वाधार निर्माणमा ‘भेरिएसन’ प्रायः यस्तै हतार देखाएर गरिएको हुन्छ । कतिपय ठाउँमा त्यो हतार जायज पनि हुन्छ, तर धेरैजसो ठाउँमा त्यो भ्रष्टाचारका लागि निकै राम्रो हतियार बनेको हुन्छ । यस्तो विपत्को बेला हुने भ्रष्टाचारका अनेक कथा सुनिन्छन् । कोसी नदीलाई उत्तर बिहारको दुःख मानिन्छ । त्यस भेगमा बर्सेनि बाढी आउने र सयकडौँ गाउँ तहसनहस हुने गर्थे । बिहारमा कतिपय जानकारको भनाइ थियो— जुन वर्ष कोसीमा बाढी आउँदैन, त्यो वर्ष सिँचाइ विभागका कर्मचारीहरूमा रुवाबासी चल्छ । किनभने बाढी नआए राहतको कार्य हुँदैन । तटबन्ध निर्माण वा खाद्यान्न वितरण नहुने हुँदा नेता, ठेकेदार र कर्मचारीहरूको आम्दानी सुक्दो रहेछ । यो कथा बिहारको भए पनि नेपालमा समेत उत्तिकै लागू हुन्छ ।

विपत्तिका बेला गैरराज्यपक्षको भूमिका पनि अनौठो हुन्छ । विपत्बाट पीडितबाहेक सबै एकै खाले हुन्छन् कि ? मैले स्वयं देखे–भोगेका केही घटना साझा गर्न चाहन्छु ।
२०५१ चैतमा मेरो गाउँ गोइठीमा आगलागी भयो । हाम्रो घर पनि जलेको थियो । छेउका गाउँहरू नवनगर, डाढा, डिमनमा रहेका इष्टमित्रहरू आएर उद्धारमा खटिए । उनीहरू घरबाट बोराका बोरा चामल, गहुँ र दाल अनि लत्ताकपडा झिक्दै अलि परको खेतमा राख्दै फर्किंदै गर्न थाले । अचम्म, आफन्तहरू हाम्रो घर फर्किंदासम्म ती अन्नपात र लत्ताकपडा खेतमा प्रायः हुँदैनथे । हाम्रा छरछिमेककै केही मानिसले चोरी गर्दा रहेछन् ।

२०६५ सालमा कोसीको पूर्वी तटबन्ध भत्किँदा सुनसरीका हरिपुर, भन्टाबारीजस्ता गाउँमा बाढी पस्यो । त्यसको दुई–तीन दिनपछि म र पुरञ्जन आचार्य विराटनगरबाट लौकही हुँदै हरिपुरसम्म पुग्यौँ । हरिपुरवासी भन्दै थिए, ‘भारततिरबाट डुंगामा डाकाहरू आउँछन् । डुबानमा परेका घरहरूमा पसी बाँकी रहेका सामग्रीहरू खोजीखोजी डुंगामा हालेर लान्छन् ।’एक पीडितको भनाइ थियो, ‘हिजो सबै सामान घरभित्रै थियो । ज्यान जोगाएर भागियो । पानी अलि घटेपछि आज आएको त एउटै सामान छैन ।’

प्रकोपको बेला राहत सामग्री वितरणमा पनि भ्रष्टाचार र विभेद हुने गर्छ । पीडितलाई दिने भनेर संकलन गरिने सामग्री सम्बन्धित ठाउँसम्म नपुग्नु, पुगे पनि थोरै पुग्नु र स्थानीय अभिजात समूहले आफूअनुकूल वितरण गर्नु वा कब्जामा राख्नु ग्रामीण भेगको आम समस्या हो ।
२०७३ सालमा सप्तरीको पूर्वी महुली खोलाको तटबन्ध भत्किँदा मैना कडेरी, त्रिकौललगायतका गाउँहरूमा व्यापक क्षति भयो । आफ्नै गाउँनजिकको घटना भएका कारण मलाई अलि सजिलै त्यहाँका कुराहरू थाहा भयो । बाढीको दस दिनपछि कडेरीको चमार बस्तीमा पुग्दा पीडितहरू भनेका थिए, ‘क्षति बेहोरेका परिवारले भन्दा पनि क्षति नभएका परिवारले बढी राहत सामग्री पाएका छन् । किनभने ती परिवारकै मानिस वितरण समूहका अगुवा छन् । तिनीहरू ठूला जातिका हुन् । हामी दलितका न नेता छन्, न अगुवा नै । त्यसैले हामीले कि त पाएकै छैनौँ, पाए पनि बहुत कम पाएका छौँ ।’

तराई होस् वा पहाड, बाढीपहिरोबाट प्रभावित हुनेहरूमा बढी दलित समुदाय नै हुन्छन् । जातीय हिसाबले सबैभन्दा पीँधमा रहेका दलितहरू वर्गीय हिसाबले सबैभन्दा बढी गरिबीमा पिल्सिएका समूह पनि हुन् । सम्भवतः त्यसै कारण उनीहरूको बस्ती पनि खोला–नदीछेउका ऐलानी, पर्ती र तुलनात्मक रूपमा होचो ठाउँमा हुन्छ । यसै वर्ष (२०७६ सालको) असार–साउनमा धनुषाको मुखियापट्टी, मुसहरनियाँ गाउँमा बाढी पस्यो ।

कैयौं ट्रक राहत सामग्री त्यहाँ पुगे । हामी भदौमा पुगेर राहत वितरणबारे स्थानीय बासिन्दाहरूको प्रतिक्रिया बुझ्दा दलित र गैरदलित समुदायको धारणामा भिन्नता पायौँ । दलितहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित थिए । राहतचाहिँ अभिजात वर्ग (यादव र साह) ले बढी पाएको बुझियो । दलित र गैरदलित दुवै भएको भेलामा गैरदलितहरूले सबै पीडितले बराबर राहत पाएको बताएका थिए । त्यहाँ दलितहरूले बोल्न चाहेको देखिएन । पछि हामीले दलितहरूसँग छुट्टै कुराकानी गर्दा थाहा भयो— राहत सामग्री वडा कार्यालय वा प्रहरीमार्फत वितरण गरिएको थियो । वडाध्यक्षले आफ्ना मतदाता र पार्टी आबद्ध परिवारलाई बढी ग्राह्यता दिएको थियो भने प्रहरीले स्थानीय राजनीतिकर्मीहरूको सिफारिसलाई बढी प्राथमिकता दिएको थियो । संयोगले न राजनीति, न त प्रहरीमै दलितहरूको पहुँच थियो । वर्चस्वशाली समुदायको डरका कारण उनीहरूले प्रतिवाद पनि गर्न सकेनन् ।

अहिलेको लकडाउनमा पनि गरिखाने वर्गका मानिसहरूले सबैभन्दा बढी खाद्य सामग्रीको अभाव झेल्ने निश्चित छ । त्यस्तो हुन नदिन तीनै तहका सरकारले राहत वितरण गर्ने भनेका छन् र एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत वडा कार्यालयलाई जिम्मा दिइएको छ । वडास्तरको राजनीतिमा पनि दलितहरूको उचित पकड भइसकेको छैन । मधेसमा झनै कमजोर अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पुनः राहत पाउने परिवारको पहिचान गरिँदै छ । त्यसका आधारमा राहत वितरण हुनेछ । यसरी पहिचान हुँदा राजनीति र प्रशासनमा पकड रहेको वर्चस्वशाली समुदायले नै राहत वितरणमा अर्को प्रकारको भेदभाव नगर्ला भन्न सकिन्न ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७६ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×