कोरोनाकालमा सरकारको संकट

देशमा मानव अधिकारको वास्तविक अवस्था खस्किँदो छ । प्रेसमाथिको नियन्त्रण कसिँदै गएको छ । निजामती सेवाको उच्च तहमा सेवा पुर्‍याएर निवृत्त भएका राष्ट्रसेवकलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेकै आधारमा थुनामा राखिएको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि खरिद गरिएका सामानमा समेत भ्रष्टाचार गरिएको छ ।

सरकारको पगपगमा उब्जिने भ्रष्टाचारको त कुरै नगरौं । राष्ट्रपतिले देशमा व्याप्त बेथितिका विरुद्ध सरकारलाई सजग र सचेत गराउने चासो कहिल्यै देखाइनन् । चेतावनीको कुरा त अर्कै अध्यायमा पर्‍यो । राष्ट्रपतिले स्वविवेकको प्रयोग गरेको भए सरकार अलिकति हच्किन पनि सक्थ्यो ।

राष्ट्रपतिले ठीक गरेको ठानिन् होला । नत्र भने, आफ्नो स्वीकृतिका लागि सार्वभौम संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट चुनिएका सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पठाएका दुई अध्यादेश एक छिन पनि नरोकी किन स्वीकृत गर्थिन् र !

दल विभाजनको विषय आकर्षित गर्ने र संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधित्व गराउन नपर्ने, दुई उद्देश्यसहितका प्रावधान संयोजित गरेर तयार पारिएका ती दुई अध्यादेश जारी हुनासाथै राजनीतिमा भद्रगोल सुरु भयो । राष्ट्रपतिलाई यो भद्रगोलको पूर्वाभास पक्कै थियो । यो मामिलामा उनी विवेकको प्रयोग नगर्न अभिशप्त थिइन् ।

नेपालको गणतान्त्रिक संविधानमा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार ‘अक्षरशः’ सीमित छ । राष्ट्रपतिले कानुनमा किटानी भएको कार्यबाहेक सम्पादन गर्नुपर्ने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा पनि त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीले नै पेस गर्नुपर्नेछ ।

नेपालका जनप्रतिनिधिहरूले एक दशक लगाएर तयार पारेको तथा संविधानसभाबाट अनुमोदित वर्तमान संविधानमा त्रुटि देखाउने हैसियत कसैको पनि छैन होला । यो संविधानलाई छुन सांसदहरू पनि हच्किन्छन् । सांसद प्रदीप गिरि जनताद्वारा निर्वाचित सांसदलाई उसको कामका आधारमा कायम राख्ने वा प्रत्याह्वान गर्ने विषयमा संवैधानिक व्यवस्थाको पक्षमा छन् ।

तर, उनको कुरा सुनिएको छैन । संविधानमा यस्तो होस् भन्ने चाहनाका कुरा धेरै नै होलान् । तर, सबैमा त्यस्ता अभिव्यक्तिका लागि आवश्यक क्षमता र निर्भीकता हुँदैन । २०१५ सालको नेपालको संविधानको निर्माणमा बेलायतका संविधानविद् सर आइवर जेनिङ्सले सघाएका थिए । त्यो संविधान चलेन भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ ।

त्यसपछि, २०४७ सालको संविधान निर्माणका समयमा संविधान आयोगका सदस्यहरूले बेलायती संविधानका लेखक वाल्टर बेगहटका विचार र प्रयोगलाई सन्दर्भमा लिएका थिए । यो पटकको संविधान निर्माण त जनताको सहमतिबिना नै टुंगियो । तीव्र गतिको चक्करमा संविधानका मस्यौदा जनताको आँगनमा पुर्‍याउने प्रयत्न नै भएन ।

सरकार बनाउने दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै राजनीतिलाई यति विघ्न गिजोल्ने काम राष्ट्रपतिबाट अहिले जारी भएको अध्यादेशले नै गरेको हो । यसमा शंका रहेन । भर्खरै अन्त्य भएको प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनपछि आएको अध्यादेशको गर्हित उद्देश्य थियो । होइन भने, यसलाई संसद्बाटै पारित गराउन सकिन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री ओली त्यसका लागि तयार थिएनन् । संसद्मा प्रस्तुत हुनेबित्तिकै त्यहाँ नानाथरीका राजनीतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्थे । सजिलोका लागि उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ‘गुपचुप’ अध्यादेश पारित गराएर हाताहात राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्‍याए । जुन द्रुत गतिले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा प्राप्त भएको थियो त्यही द्रुत गतिमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भयो । अध्यादेश जारी हुनासाथै देशको राजनीतिक वृत्तमा भुइँचालोले जोडदार धक्का लगायो । त्यसको प्रभावले सरकार मज्जैसँग थर्कियो ।

त्यसो त देशका लागि यो नयाँ अनुभव थिएन । २०३८ सालमा राजाद्वारा मनोनीत प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले निर्दलीय राजनीतिमा दलीय अभ्यास गरिसकेका थिए । राष्ट्रिय पञ्चायतमा आफूलाई भोट हाल्ने जम्मा सत्र भाइ रापंसलाई लिएर उनी ग्यालरी बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।

तत्कालीन परिस्थितिमा थापाको अभ्यास साहसिक मानियो । राजाको सत्तावृत्तबाटै उनका मान्यतालाई चुनौती दिनु सहज पक्कै थिएन । २०४६ सालपछि, नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो सुविधाजनक बहुमतको सरकार आफैं ढाल्ने उपक्रम गरिसकेका थिए ।

केही दिनअघिसम्म, प्रधानमन्त्री ओलीसँग ‘सुविधाजनक’ होइन, पूरै दुईतिहाइ बहुमत थियो । नेपालको जान्ने-बुझ्नेको समाजमा ‘दुईतिहाइ बहुमत’ शब्द गाढा राजनीतिक दम्भको रङमा पूरै रंगिइसकेको थियो । यो शब्दको प्रभावमा मुग्ध रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको मनस्थिति पार्टीको विभाजन गरेर भए पनि सत्ता लम्ब्याउने थियो । तर, उनले केही गर्नुभन्दा पहिले नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गुट-उपगुट जागृत भए ।

त्यसपछि सुरु भएको जात्रा केही समय लम्बिने देखिन्छ । यसै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले जारी अध्यादेशको प्रयोग गर्ने ठाने । समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवसँग उनको खटपट थियो । उपेन्द्र संविधान संशोधनको कुरा उठाउँथे । त्यो सुन्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओली रिसाउँथे । उपेन्द्र मन्त्रीको अनुशासनमा बसेनन् । प्रतिक्रियामा, प्रधानमन्त्री ओलीले यादवलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हटाए ।

सरकारले पाएको दुईतिहाइ बहुमत खण्डित भयो । समाजवादी उपेन्द्र यादवको विकल्पमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय जनता पार्टीका राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरूलाई नयाँ समीकरणअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्मा भर्ती गर्ने उपक्रम थालेका थिए । तर, अध्यादेश जारी भएपछि अपहरणका नाटक मञ्चित भए । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार सोच्दै नसोचेको संकटमा पर्‍यो । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नका लागि घोषित तालाबन्दी (लकडाउन) रातारात शिथिल भयो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिमा ठूलो कचिंगल उत्पन्न भइहाल्यो । अन्ततः राजेन्द्र महतो र उनका साथीहरूले मन्त्री पदको शपथ लिनुभन्दा पहिले नै सरकार पालुंगोको साग गलेझैं लल्याकलुलुक भयो ।

अहिले राजनीतिक परिवेशमा जेजति घटना भएका छन् वा बनाइएका छन्, तिनको महत्त्व रामरमिताका लागि होला । तर, राजनीतिक विज्ञानका हिसाबले त्यसको तात्त्विक महत्त्व देखिँदैन ।

किनभने, जुन नाटक मञ्चनका उद्देश्यले अध्यादेशको पृष्ठभूमि तयार पारिएको थियो, त्यसको सान्दर्भिकता सकिइसकेको थियो । तैपनि, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र आफ्नो ‘निमेसिस’ ठहर्‍याएका आफूजत्तिकै महत्त्वपूर्ण नेता माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरिरहेका छन् । आफू ‘पछि’ का पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि लोलोपोतो गरिरहेका छन् ।

अहिले नेकपाभित्र एमालेकै दुई पक्षबीच बढी द्वन्द्व देखिएको छ । दुई वर्षअघि माओवादी जोडिएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको पार्टीको संस्थागत एकता भएको राजनीतिक पर्यवेक्षकहरू स्वीकार गर्दैनन् । माओवादीलाई ‘भाउ’ नदिएर वा भाउ दिए पनि उपयोगिताका आधारमा प्रयोग गर्ने नीतिमा ओली र नेपाल दुवै गुटको नीति उस्तै छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफू ‘पछि’ का पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक गति र क्षमताको ज्ञान छ । चीन र भारतका नेताहरूसँग उनको सम्बन्ध राम्रो छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको छोटकरी भ्रमणकालमा प्रचण्डले पाएको महत्त्व सम्झिन लायक छ । प्रचण्डको मिलनसार स्वभाव भए पनि भारतका नेताहरूसँग उनको त्यति घनिष्ठ सम्बन्ध र बसउठ देखिँदैन ।

भारतमा पनि उनका मित्रशक्ति यथेष्ट छन् । समकालीन भारतीय नेताहरूका लागि प्रचण्ड विस्मयकारी हैसियतमा रहेका देखिन्छन् । उनको विश्वसनीयताका सम्बन्धमा धेरै भारतीय पत्रकार पनि मौन देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य उद्देश्य आफू ‘पछि’ का नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई किनारा लगाउने देखिन्छ । यो त्यति सजिलो विषय होइन । नेपालको राजनीतिमा प्रचण्ड नै यस्ता व्यक्ति हुन्, जसलाई बन्धनमा बाँधेर राख्न त्यो आकारको ठाउँ नै छैन । जुन काम पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गर्न सकेनन्, नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाका लागि सम्भव भएन, त्यो काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरे भने त्यो उनको विजय मानिएला । प्रधानमन्त्री ओली अहिले त्यही काममा लागेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीका तर्फबाट नेकपाका प्रभावशाली नेता लेखराज भट्टको वक्तव्य त्यसैको ‘प्रमाण प्रमेय’ हो । प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलेका माओवादी नेताहरूको मर्ममा ताकेर प्रहार गरिरहेका छन् । भन्नुपर्दैन, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँगको उनको भेट त्यसैको एउटा पाटो हो ।

प्रधानमन्त्री ओली संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले चुनिएर त्यसबाट पाएको आनन्दबाट वञ्चित हुन चाहँदैनन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन उनी माओवादीमा आपसी अविश्वास उत्पन्न गराउन सक्छन् । आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई भौतिक सुखमा चुर्लुम्म डुबाइदिन सक्छन् । उस्तै अवस्था आइपर्‍यो भने प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवासँग गठबन्धनका लागि हारगुहार गर्न पनि बेर लगाउँदैनन् । राजनीति आखिरमा सम्भावनाकै खेल न हो !