महामारीमा अदालतको अवहेलना

यसैका निम्ति हाम्रो राज्यका अंगहरूले पनि आआफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिरहेका छन् । यसै सिलसिलामा न्यायपालिका र कार्यपालिकाका आदेशहरू बाझिइरहेका छन् । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्न भनी वैशाख ४ मा सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भयो ।

तर, बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट, विदेशमा आफ्ना नागरिकले कुनै दुःख नपाएको जानकारी विभिन्न मुलुकका प्रमुखसँगको संवादमा पाएको हुँदा, जो जहाँ छन् त्यहीँ बस्ने भनी निर्देशन आएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आयो ।

वैशाख ५ गते मुलुकभित्रै अस्थायी बासस्थान वा कार्यक्षेत्रबाट आआफ्ना घर फर्किन चाहेका नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा निःशुल्क गन्तव्यमा पुर्‍याउन भनी सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा अर्को अन्तरिम आदेश जारी भयो । प्रधानमन्त्रीबाट फेरि पनि त्यसरी पैदलै थातथलो फर्किरहेकाहरू जो जहाँ छन् त्यहीं राख्नू, लकडाउन उल्लंघन गरेर जान नदिनू र भोकाहरूलाई बसेकै ठाउँमा खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाउनू भन्ने निर्देशन भयो ।

राज्यका दुवै अंगबाट आएका दुवै निर्देशनको उद्देश्य विदेशबाट फर्किन चाहने र मुलुकभित्रै थातथलो फर्कन चाहने नागरिकको भलो गर्नु रहेको प्रस्ट छ । तर राज्यका प्रमुख अंगहरूकै निर्देशन बाझिनुले सैद्धान्तिक रूपले शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनमा प्रहार भएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालनाको संस्कृति कमजोर रहेको प्रस्ट्याउँछ । यसले कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास र जनआस्थामा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

शक्ति सन्तुलन

सामान्यतया नागरिकको आजीवन दैनिक आवश्यकताको पूर्ति एवं दैनिक व्यवहार पूरा गर्ने कामको आधारशिला निर्माण गर्ने र यसमा संयोजन गर्ने अभिभारा कार्यपालिकाको हुन्छ । कार्यपालिकाका कामकारबाहीद्वारा नागरिक/व्यक्तिको मौलिक हक-अधिकार हनन भए अदालतले साथ दिन्छ । यसै अवधारणाअनुरूप आफ्नो कुनै हकमा आघात पुग्दा नागरिक सामान्यतया (कानुनमा अदालतमै जानुपर्ने भनी तोकिएकामा बाहेक) त्यसको प्रचलनका लागि प्रारम्भमा कार्यपालिका अन्तर्गतको सम्बन्धित कार्यालय वा निकायमै जान्छन् ।

आघात पुगेको हकको उपचार त्यहाँबाट हुन नसके अन्तिम विकल्पको प्रयोग गरी अदालत आउँछन् । कतिपय अधिकार अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्राप्त गर्न पनि असम्भव वा अपर्याप्त हुन सक्ने हुँदा अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको परिकल्पना गरियो । रिट निवेदन, सार्वजनिक सरोकारको विवाद लगायतका निवेदनहरू यसैअन्तर्गत पर्छन् ।

सामान्य अवस्थामा मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेपछि अन्तिम किनारा नहुन्जेल प्रभाव पार्न अथवा अदालती आदेशलाई कुनै व्यक्ति वा निकायले नमान्न मिल्दैन । तर हाल कोभिड-१९ को महामारीको सवालमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपश्चात् आएको कार्यपालिका प्रमुखको निर्देशनात्मक आदेश ठ्याक्कै विपरीत हुन गएको अवस्थामा यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ ।

अदालतबाट जारी आदेशहरू कार्यपालिकाकै माध्यमबाट कार्यान्वयन हुने हुन् । ती आदेशलाई पूर्ण रूपले परिपालना गर्दा कार्यपालिकासँग उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रश्न तथा व्यवस्थापकीय प्रणाली र इच्छाशक्तिको कुरा पनि जोडिन आउँछ । नेपालमा फसेका केवल दुई नागरिक लिन पनि भुटानले विमान पठाएको उदाहरणले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्ना नागरिकका लागि मुलुक कतिसम्म संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने देखाएको छ ।

परिस्थिति जस्तोसुकै होस्, नागरिकलाई घर/स्वदेश फर्किनमा प्रतिबन्ध लगाउनु राज्यको दायित्वमा पर्दैन । सबैलाई थाहा छ, बन्दाबन्दी भनेको बन्दाबन्दी नै हो र यसको अर्थ जो जहाँ छ त्यहीँ रहनुपर्छ भन्ने नै हो । भाइरसबाट बाँच्न सफल भए पनि अन्ततः भोकले मर्ने स्थिति आएका बेला राज्यले भोकै मर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाई राजमार्गबाट फर्काएर वरपर आफन्तकहाँ गई बस भन्नु कुनै पनि हिसाबले व्यावहारिक होइन ।

राजमार्गमा पैदल हिँडेका नागरिकलाई र्‍यापिड टेस्ट गरी निःशुल्क गन्तव्यमा पुर्‍याउनू, घर पुगेपछि क्वारेन्टिनको व्यवस्था मिलाउनू, मनोसामाजिक परामर्श दिलाउनू, परीक्षण र स्वास्थ्यसेवाको दायरा विस्तार गर्नू लगायतका सर्वोच्च अदालतका आदेश उचित देखिए पनि एवं स्रोत-साधनको उपलब्धताका दृष्टिले यसको पूर्ण पालना सम्भव नभए पनि कार्यपालिका प्रमुखले त्यसविपरीत निर्देशन दिएबाट एकातिर अदालतको अवज्ञा भएको छ भने, अर्कातिर अदालती आदेशको खासै व्यावहारिकता नभएको हो कि भन्ने अनुभूति गराएको छ ।

यस्तो अभ्यासले राज्यका एकअर्को अंगको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने र कुनै एक अंगको कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिता देखिए मात्र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको अवधारणालाई समेत धरापमा पार्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

महामारी र अदालतको अवहेलना

अदालतको अवहेलनासम्बन्धी अवधारणा कानुनको व्याख्याता तथा संविधानको अन्तर्वस्तुका रूपमा रहेको मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षकका रूपमा रहेको अदालतलाई शक्ति प्रदान गर्ने हतियार हुन्छ । अवहेलना मुद्दामा केही समयअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट गोविन्द केसीसमेत पक्राउ परेका थिए । त्यति बेला अदालतको अवहेलनाको दुरुपयोग भन्ने टीकाटिप्पणी पनि आएको थियो ।

यस्तो जोखिम त रहन्छ, तर यो अस्त्रको दुरुपयोग हुनु भनेको न्यायालयकै निम्ति प्रत्युत्पादक साबित हुन जान्छ । तसर्थ कानुनको शासनबमोजिम अदालतको अवहेलनाको प्रयोग सही रूपमा हुनुपर्छ ।

न्यायसम्पादनमा कसैले अवरोध वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्ने हक संविधानले अदालतलाई दिएको छ । विवाद तथा न्यायका सबै बाटा समाप्त भएको अवस्थामा नागरिक/व्यक्तिको हक तथा अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने क्रममा न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग अथवा राजनीतिक शक्तिविरुद्ध जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

बहुसंख्यक जनताको हितार्थ प्रहरी र प्रशासनको तागतलाई समेत चुनौती दिने ल्याकत न्यायालयसँग बाँकी रहेन भने यसले राज्यका सबै अंग जीवित रहेको संकेत गर्दैन । महामारीका बेला राज्यका अंगहरूमध्ये कार्यपालिकाको सक्रियता नै आवश्यक हुन्छ ।

कुनै एउटा अंगले काम गर्न छाडेको अवस्थामा मानवशरीरको सन्तुलन बिग्रिएजसरी यो बेला पनि नागरिकको जीवनमरणको प्रश्नमा अन्य अंगले पनि आफ्नो कार्य नगरे मुलुकको अवस्था असन्तुलित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा न्यायालयले नागरिकको आर्तनाद नसुन्ने हो भने तिनका लागि राज्य मृतप्रायः हुन जान्छ । यस्तो बेला राज्यका अंगहरूले एकअर्काको अस्तित्वको हेक्का राख्नुपर्छ, एकअर्काप्रति सम्मान जनाउनुपर्छ ।