महामारीमा अदालतको अवहेलना- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महामारीमा अदालतको अवहेलना

रञ्जना विश्वकर्मा

सारा विश्व कोभिड-१९ को त्रासमा छ । यस महामारीमा कुनै नागरिकको ज्यान नजाओस् भनेर सबैजसो देश आआफ्नो क्षमताअनुसारको सावधानी र आवश्यक चिकित्सकीय तथा खाद्य सामग्रीको व्यवस्थापनमा लागिपरेका छन् ।

यसैका निम्ति हाम्रो राज्यका अंगहरूले पनि आआफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिरहेका छन् । यसै सिलसिलामा न्यायपालिका र कार्यपालिकाका आदेशहरू बाझिइरहेका छन् । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्न भनी वैशाख ४ मा सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भयो ।

तर, बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट, विदेशमा आफ्ना नागरिकले कुनै दुःख नपाएको जानकारी विभिन्न मुलुकका प्रमुखसँगको संवादमा पाएको हुँदा, जो जहाँ छन् त्यहीँ बस्ने भनी निर्देशन आएको समाचार सञ्चारमाध्यममा आयो ।

वैशाख ५ गते मुलुकभित्रै अस्थायी बासस्थान वा कार्यक्षेत्रबाट आआफ्ना घर फर्किन चाहेका नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा निःशुल्क गन्तव्यमा पुर्‍याउन भनी सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा अर्को अन्तरिम आदेश जारी भयो । प्रधानमन्त्रीबाट फेरि पनि त्यसरी पैदलै थातथलो फर्किरहेकाहरू जो जहाँ छन् त्यहीं राख्नू, लकडाउन उल्लंघन गरेर जान नदिनू र भोकाहरूलाई बसेकै ठाउँमा खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाउनू भन्ने निर्देशन भयो ।

राज्यका दुवै अंगबाट आएका दुवै निर्देशनको उद्देश्य विदेशबाट फर्किन चाहने र मुलुकभित्रै थातथलो फर्कन चाहने नागरिकको भलो गर्नु रहेको प्रस्ट छ । तर राज्यका प्रमुख अंगहरूकै निर्देशन बाझिनुले सैद्धान्तिक रूपले शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनमा प्रहार भएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालनाको संस्कृति कमजोर रहेको प्रस्ट्याउँछ । यसले कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास र जनआस्थामा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

शक्ति सन्तुलन

सामान्यतया नागरिकको आजीवन दैनिक आवश्यकताको पूर्ति एवं दैनिक व्यवहार पूरा गर्ने कामको आधारशिला निर्माण गर्ने र यसमा संयोजन गर्ने अभिभारा कार्यपालिकाको हुन्छ । कार्यपालिकाका कामकारबाहीद्वारा नागरिक/व्यक्तिको मौलिक हक-अधिकार हनन भए अदालतले साथ दिन्छ । यसै अवधारणाअनुरूप आफ्नो कुनै हकमा आघात पुग्दा नागरिक सामान्यतया (कानुनमा अदालतमै जानुपर्ने भनी तोकिएकामा बाहेक) त्यसको प्रचलनका लागि प्रारम्भमा कार्यपालिका अन्तर्गतको सम्बन्धित कार्यालय वा निकायमै जान्छन् ।

आघात पुगेको हकको उपचार त्यहाँबाट हुन नसके अन्तिम विकल्पको प्रयोग गरी अदालत आउँछन् । कतिपय अधिकार अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्राप्त गर्न पनि असम्भव वा अपर्याप्त हुन सक्ने हुँदा अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको परिकल्पना गरियो । रिट निवेदन, सार्वजनिक सरोकारको विवाद लगायतका निवेदनहरू यसैअन्तर्गत पर्छन् ।

सामान्य अवस्थामा मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेपछि अन्तिम किनारा नहुन्जेल प्रभाव पार्न अथवा अदालती आदेशलाई कुनै व्यक्ति वा निकायले नमान्न मिल्दैन । तर हाल कोभिड-१९ को महामारीको सवालमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपश्चात् आएको कार्यपालिका प्रमुखको निर्देशनात्मक आदेश ठ्याक्कै विपरीत हुन गएको अवस्थामा यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ ।

अदालतबाट जारी आदेशहरू कार्यपालिकाकै माध्यमबाट कार्यान्वयन हुने हुन् । ती आदेशलाई पूर्ण रूपले परिपालना गर्दा कार्यपालिकासँग उपलब्ध स्रोतसाधनको प्रश्न तथा व्यवस्थापकीय प्रणाली र इच्छाशक्तिको कुरा पनि जोडिन आउँछ । नेपालमा फसेका केवल दुई नागरिक लिन पनि भुटानले विमान पठाएको उदाहरणले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्ना नागरिकका लागि मुलुक कतिसम्म संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने देखाएको छ ।

परिस्थिति जस्तोसुकै होस्, नागरिकलाई घर/स्वदेश फर्किनमा प्रतिबन्ध लगाउनु राज्यको दायित्वमा पर्दैन । सबैलाई थाहा छ, बन्दाबन्दी भनेको बन्दाबन्दी नै हो र यसको अर्थ जो जहाँ छ त्यहीँ रहनुपर्छ भन्ने नै हो । भाइरसबाट बाँच्न सफल भए पनि अन्ततः भोकले मर्ने स्थिति आएका बेला राज्यले भोकै मर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाई राजमार्गबाट फर्काएर वरपर आफन्तकहाँ गई बस भन्नु कुनै पनि हिसाबले व्यावहारिक होइन ।

राजमार्गमा पैदल हिँडेका नागरिकलाई र्‍यापिड टेस्ट गरी निःशुल्क गन्तव्यमा पुर्‍याउनू, घर पुगेपछि क्वारेन्टिनको व्यवस्था मिलाउनू, मनोसामाजिक परामर्श दिलाउनू, परीक्षण र स्वास्थ्यसेवाको दायरा विस्तार गर्नू लगायतका सर्वोच्च अदालतका आदेश उचित देखिए पनि एवं स्रोत-साधनको उपलब्धताका दृष्टिले यसको पूर्ण पालना सम्भव नभए पनि कार्यपालिका प्रमुखले त्यसविपरीत निर्देशन दिएबाट एकातिर अदालतको अवज्ञा भएको छ भने, अर्कातिर अदालती आदेशको खासै व्यावहारिकता नभएको हो कि भन्ने अनुभूति गराएको छ ।

यस्तो अभ्यासले राज्यका एकअर्को अंगको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने र कुनै एक अंगको कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिता देखिए मात्र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको अवधारणालाई समेत धरापमा पार्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

महामारी र अदालतको अवहेलना

अदालतको अवहेलनासम्बन्धी अवधारणा कानुनको व्याख्याता तथा संविधानको अन्तर्वस्तुका रूपमा रहेको मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षकका रूपमा रहेको अदालतलाई शक्ति प्रदान गर्ने हतियार हुन्छ । अवहेलना मुद्दामा केही समयअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट गोविन्द केसीसमेत पक्राउ परेका थिए । त्यति बेला अदालतको अवहेलनाको दुरुपयोग भन्ने टीकाटिप्पणी पनि आएको थियो ।

यस्तो जोखिम त रहन्छ, तर यो अस्त्रको दुरुपयोग हुनु भनेको न्यायालयकै निम्ति प्रत्युत्पादक साबित हुन जान्छ । तसर्थ कानुनको शासनबमोजिम अदालतको अवहेलनाको प्रयोग सही रूपमा हुनुपर्छ ।

न्यायसम्पादनमा कसैले अवरोध वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्ने हक संविधानले अदालतलाई दिएको छ । विवाद तथा न्यायका सबै बाटा समाप्त भएको अवस्थामा नागरिक/व्यक्तिको हक तथा अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने क्रममा न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग अथवा राजनीतिक शक्तिविरुद्ध जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

बहुसंख्यक जनताको हितार्थ प्रहरी र प्रशासनको तागतलाई समेत चुनौती दिने ल्याकत न्यायालयसँग बाँकी रहेन भने यसले राज्यका सबै अंग जीवित रहेको संकेत गर्दैन । महामारीका बेला राज्यका अंगहरूमध्ये कार्यपालिकाको सक्रियता नै आवश्यक हुन्छ ।

कुनै एउटा अंगले काम गर्न छाडेको अवस्थामा मानवशरीरको सन्तुलन बिग्रिएजसरी यो बेला पनि नागरिकको जीवनमरणको प्रश्नमा अन्य अंगले पनि आफ्नो कार्य नगरे मुलुकको अवस्था असन्तुलित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा न्यायालयले नागरिकको आर्तनाद नसुन्ने हो भने तिनका लागि राज्य मृतप्रायः हुन जान्छ । यस्तो बेला राज्यका अंगहरूले एकअर्काको अस्तित्वको हेक्का राख्नुपर्छ, एकअर्काप्रति सम्मान जनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १८, २०७७ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

करणीजन्य कसुरबारे समाज र अदालत

रञ्जना विश्वकर्मा

उमेर पुगेका महिला र पुरुषबीच आपसी सहमतिमा भएको करणी (शारीरिक सम्बन्ध) तिनको व्यक्तिगत आवश्यकता कहलिन्छ । तर कुनै पुरुषले कुनै महिलालाई उनको इच्छाविपरीत वा अठार वर्षभन्दा सानीलाई उनको मञ्जुरी लिई वा नलिई करणीजन्य कार्य गर्छ वा गर्ने प्रयत्न गर्छ भने त्यो कसुर मानिन्छ ।

करणीजन्य कसुरको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ । यो आफ्नो शरीरप्रति महिलाको निर्णय गर्न पाउने अधिकारविरुद्ध हुन्छ । पुरुषले महिलालाई भोग्या मात्र देख्ने प्रवृत्ति, पुरुषमा प्राकृतिक–शारीरिक संवेदनाप्रति स्वनियन्त्रण एवं मानवीय सचेतन र विवेकको खडेरीको उपज पनि हो यो । अनुसन्धान र अदालतमा भएको फरक बकपत्रका कारण मात्र कसुर ठहर नहुने जमानादेखि पीडितको जाहेरी वा बयानका आधारमा (परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई विचार गरेर) मात्र पनि अपराधीलाई सजाय गरिने अदालती अभ्यासको आजको समयसम्म आइपुग्दा पनि यौन उत्पीडन संसारमै कम जाहेर हुने विषय मानिन्छ ।

यौनलाई गोप्य विषय बनाइनु, महिलाको पवित्रतासँग दाँजिनु, किशोरावस्थामा सही यौन शिक्षा सम्प्रेषण हुन नसक्नु, यौन उत्पीडनमा परे न्यायका निम्ति तत्काल चाल्नुपर्ने कानुनी प्रक्रियाबारे चेतना नहुनुजस्ता कारणले पीडितलाई तत्काल हतोत्साहित बनाएको हुन्छ । यसले अर्कातिर अनुसन्धान प्रणाली र न्याय व्यवस्थाले पीडितलाई न्यायका लागि पहल गर्नेभन्दा अपमानको विष पिउने विकल्प उत्तम मान्‍न बाध्य पारेको छ । करणीजन्य अपराधमा न्यायको प्रत्याभूति हुन कुनै पनि मुलुकको कानुन, न्याय व्यवस्था, सामाजिक चेतनाको स्तर र किशोरावस्थामा दिइने सही यौन शिक्षाको भूमिका अहं हुन्छ । हाम्रो मुलुकको हकमा समेत उल्लिखित तत्त्वहरूबारे समयसापेक्ष समीक्षा हुनु जरुरी छ । प्रस्तुत आलेख यही सेरोफेरोमा केन्द्रित छ ।

यौन शिक्षा र सामाजिक संरचनामा बेमेल
यौन सम्बन्ध पुरुष महिलामाथि नितान्त हावी हुने विषय होइन । तर सामान्यतया पशु जगत्लाई प्राकृतिक व्यवस्था मान्नेहरू यौन सम्बन्धमा पुरुषको हल्का जोरजुलुम सामान्य हुन्छ भन्‍ने कुतर्क गर्न कत्ति हिचकिचाउँदैनन् । यस्तो तर्क गर्नेहरूको मथिंगल बाँदर, गाई–गोरु, कुखुरा, बाख्रालगायतका उदाहणले भरिएको हुन्छ । जनावरहरूको आफ्नै भाषा हुन्छ, ती आफ्नै शैलीमा आफ्नो पार्टनरको सहमति लिन्छन् भन्‍ने तथ्यबारे अनभिज्ञ यस्ता व्यक्तिहरू आफ्ना यौन प्रवचनमा ‘मानिस पनि सामाजिक जनावर हो’ भनिदिन्छन् । मानिस छ महिनाको बच्चालाई पनि बलात्कार गर्ने चेतले भरिएका छन् । तर जनावरले उमेर नपुगेको कोपिलालाई निमोठ्दैन । पशु जगत्को यति सीधा कुरा नदेख्न नियोजित रूपमा आँखा चिम्लिनेहरूको मनसाय आफूअनुकूलको हिंस्रक प्रवृत्तिको सामान्यीकरण गर्नु रहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

त्यस्ता पुरुषहरू पन्ध्र–सोह्र वर्ष पुगेका केटीहरूलाई आफूअनुकूल यौन सम्बन्धमा सहभागी गराउनु कुनै अनौठो होइन भन्दै कति आमाहरूले चौध वर्षमा सुरक्षित रूपले बच्चा जन्माएको तथ्यलाई यसको पक्का उदाहरण मान्छन् । तर, त्यस्तो जोखिम उठाउन बाध्य भएबापत कति आमाहरूले अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्‍यो भन्‍ने हृदयविदारक तथ्यप्रति तिनीहरू आँखा चिम्लिन्छन् । तिनीहरू किशोरावस्थाका केटाकेटीलाई छिल्लिने शैलीमा बाल मनस्थितिमा आघात गर्नु नै यौन शिक्षा दिने असली तरिका हो भन्‍ने व्यावहारिक अभ्यास गर्दै छन्, जुन झन् भयावह पक्ष हो । एकातिर यौनलाई गोप्य विषय बनाउनु बलात्कारको कारण हो भन्‍नेमा तिनीहरू पूर्ण सहमत देखिन्छन् भने अर्कातिर आफूअनुकूल परिस्थिति नभए अचेलका केटीहरू अनावश्यक महिला अधिकारको तर्क गर्दै सामाजिक व्यवस्था बिथोलिने गरी हातबाट निस्केको, चरित्रहत्या गर्न अग्रपंक्तिमा आएको, पवित्रता फाल्दै हिंडेको जस्ता टिप्पणी गर्न पनि पछि पर्दैनन् । तिनीहरू बलात्कार गर्न नहुने शिक्षा सम्प्रेषण गर्नुपर्ने दायित्व बिर्सेर ‘पुरुष पनि पीडित रहेको,’ ‘करणीजन्य कसुर नियन्त्रण गर्न सकिने तर निर्मूल हुन नसक्ने अपराध भएको’ जस्ता कुतर्क पनि गर्छन् ।

यौन सम्बन्धबारे हाम्रो सामाजिक व्याख्या प्राय: यस्तै छ, जसको स्रोत हो विगतदेखि अभ्यास भइरहेको सामाजिक संरचना । यस्तो सामाजिक संरचनालाई पितृसत्तात्मक संरचना नमान्‍ने ठाउँ छ ? यो अभ्यास न्यायोचित र महिला तथा पीडितमैत्री छ ? छैन भने यसलाई पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाको उपजभन्दा प्राय: पुरुषलाई किन आपत्ति हुन्छ ? के हो पितृसत्ता र महिला अधिकार ? पितृसत्तात्मक सोच लिंगले तय गर्ने हो ? पशु र मानव जगत् उस्तै हो ? यौन सम्बन्धमा विवेक र सम्मानको खडेरी हुनु सामान्य हो ? हाम्रो समाजको यो र यस्तो मान्यतामा आधारित अभ्यास र यौन शिक्षा दिने शैलीमा तादात्म्य छ ? पहिलो शिक्षा दिने अभिभारा बोकेका अभिभावक तथा पारिवारिक सदस्य, विद्यालयका गुरुहरूले यस्तो बुझाइ बोकेर कस्तो शिक्षा सम्प्रेषण गर्लान् र आगामी पुस्ताको यौनप्रतिको कस्तो बुझाइ निर्माण होला ? यसबारे गहिरो मनन गर्नैपर्छ ।

समाज कानुनभन्दा अगाडि परिवर्तन हुन्छ । तर महिलाको हकहितको सवालमा कानुनले गरेका परिवर्तनसमेत नमान्‍ने सामाजिक संरचनाले हामीकहाँ बलियोसँग जरो गाडेको छ । त्यसैले सही समयमा यौन शिक्षा दिने र त्यो महिला समानता, पितृसत्ता र स्त्रीद्वेषविरुद्धको लडाइँ तथा महिला हिंसा उन्मूलनबाट मात्र प्राप्त हुन्छ भन्‍ने सत्य बुझ्न र बुझाउन ठूलै अभियानको खाँचो भइसकेको छ । अन्यथा, भर्खर संसार देखेकी तीन वर्षकी बच्चीदेखि संसारबाट बिदाइको प्रतीक्षामा रहेकी वृद्धासम्म बलात्कृत हुने र बर्बरतापूर्वक ज्यान गुमाउन बाध्य हुने क्रम रोकिनेछैन ।
सहमतिका असहमतिहरू
उमेर पुगेका महिला र पुरुषबीचको स्वतन्त्र सहमतिमा भएको करणी मात्र कानुनद्वारा दण्डनीय हुँदैन । तर के हाम्रो समाज र सामाजिक संरचनाले कानुनद्वारा दण्डनीय नहुने शारीरिक सम्बन्धलाई स्वीकार गर्छ ? के कुनै महिलाले, पुरुषले पनि, नितान्त सहमतिमा हुने करणीका पक्षमा वकालत गरे हाम्रा वरपर रहेको व्यक्ति यसलाई स्वाभाविक रूपले लिन तयार हुन्छ ? यसलाई व्यक्तिगत रूपमा भलै कसैले स्वाभाविक क्रिया माने पनि सामाजिक हिसाबले यो सामाजिक मर्यादाको उल्लंघन अथवा यौवनका नाममा हुने भद्दा मजाकका रूपमा बढी कुख्यात हुन्छ ।

एकातिर यौन मानिसको आधारभूत आवश्यकता रहेको तथ्यमा सबैको समर्थन छ भने, अर्कातर्फ सामाजिक मर्यादाका नाममा व्यक्तिहरूको सुरक्षित यौन जीवनलाई नस्विकार्ने सामाजिक संरचना छ । व्यवहारमा यी दुईबीच तादात्म्य छैन, जसले मानिसलाई यौनलाई सही रूपले बुझ्न र विवेकपूर्ण यौन सम्बन्ध बुझ्नसमेत अवरोध खडा गरेको छ । विवेकहीन यौन सम्बन्धहरू सामाजिक मर्यादा तथा सभ्य समाजका विरुद्धमा हुन्छन् । सहमतिको यौन सम्बन्धलाई जति चासोसाथ हेरिन्छ, त्यति नै महत्त्वका साथ लैंगिक हिंसा, सामाजिक विभेद, भ्रष्टाचार, समाजमा विद्यमान शिक्षाको स्तर र स्तरीय शिक्षाको आवश्यकतालाई लिने गरे हाम्रो समाज अर्कै भइसक्थ्यो । त्यसैले जायज सहमतिमा समाजले दिने असहमति व्यवहारमा देखिने गरी संशोधन हुन जरुरी छ ।

अदालती व्याख्या
जबरजस्ती करणीको कसुर मानिन त्यस्तै मनसाय र पीडितको असहमति दुवै प्रमाणित हुनुपर्छ । तीमध्ये कुनै एउटा तत्त्वको अभाव रहे अदालतले जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित गर्न सक्दैन । मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ बमोजिम जबरजस्ती करणी बलपूर्वक मात्र हुने होइन । करकाप, अनुचित प्रभाव, होस ठेगानमा नरहेको अवस्थाको मञ्जुरी, अप्राकृतिक मैथुनलगायतको अवस्थामा भएको करणीसमेत जबरजस्ती मानिन्छ ।

करणीजन्य कसुरको मुद्दामा अदालतले प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाण हेर्ने हो । प्रहरीमा घटनाबारे दिइएको सूचनाको व्यहोरा वा जाहेरी दरखास्त, सोलाई समर्थन गरी पीडितले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र, पीडितको शारीरिक जाँच प्रतिवेदन र जाँच गर्ने चिकित्सकले अदालतमा गरेको बकपत्र, घटनास्थल मुचुल्का र सोमा रहेका व्यक्तिहरूले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्र, अभियुक्तले अनुसन्धानका क्रममा गरेको बयान र अदालतमा गरेको बकपत्रजस्ता कागजत प्रत्यक्ष प्रमाण हुन् । उल्लिखित कागजातहरू मिसिल संलग्न रहेको र तिनले घटनाको तादात्म्य सिलसिलेवार ढंगले पुष्टि गरेका खण्डमा अभियुक्तउपरको कसुर ठहर हुन्छ । प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावमा परिस्थितिजन्य प्रमाणको मद्दत लिइन्छ । हालसालै नेपाली सेनाको चण्डीदल गणका क्याप्टेनको मुद्दामा ‘पदीय प्रभावमा लिइएको सहमति जबरजस्ती करणीको एउटा रूप हो’ भन्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले परिस्थितिजन्य प्रमाणकै आधारमा गरेको हो ।

अदालतमा यदाकदा महिलाहरूद्वारा दायर हुने झूटा मुद्दामा सहमतिमा भएको करणीलाई ‘सहमति थिएन’ भनी लिइने जिकिर, पुरुषहरूबाट हुने अनुचित, आर्थिक वा पदीय प्रभावमा समेत ‘सहमति’ को जिकिर लिने प्रवृत्ति आदिले सहमतिमापन आफैंमा जटिल विषय भएको छ । युवा पुस्ताको हकमा, विपरीतलिंगीप्रति हुने स्वाभाविक आकर्षणका कारण रमाइलो समय बिताउनका निम्ति दिइएको सहमतिलाई करणीका निम्ति ठान्ने प्रवृत्ति पनि अत्यधिक छ । चुम्बनका लागि दिइएको सहमति करणीको हुन्न । शारीरिक सम्बन्धमा झैं शारीरिक सम्बन्धमा सहमतिका पनि चरणबद्ध प्रक्रिया हुन्छन्, बुझ्न सक्नुपर्ने विषय यही हो । जस्तै— कसैको शारीरिक सम्बन्धको पूर्वचरणसम्म मात्र सहमति होला । त्यसलाई करणीका लागि दिएको पूर्ण सहमति मान्‍न मिल्दैन । सहमति भनेको हरेक चरणको सहमति हो भन्‍ने कुरा मनन गरे युवा पुस्ताले ‘के केटा सधैं दोषी र केटीचाहिँ सधैं पीडित नै हुन्छन् ?’ भन्‍ने प्रश्नको जवाफ भेट्न सक्छ । तर यस्तो केस्रा छुट्याएर न जाहेरी दरखास्त पर्छ, न त पक्षहरूको बयान नै हुन्छ । कतै यसको कारक तत्त्व करणीमा दिइने सहमतिप्रति सामाजिक असहमति त होइन ? छलफल जरुरी छ ।

बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान र अदालतमा भएका बयानमा प्राय: फरक पर्नु न्याय व्यवस्थाको अर्को चुनौती बनिरहेको छ । घटनाको तथ्य स्विकार्नु र कसुर स्विकार्नु फरक विषय हुन् । अनुसन्धानको बयान समर्थन गरेर अदालतमा बयान गर्दैमा कसुर ठहर हुँदैन, न त फरक बयानका कारण अभियुक्तले सफाइ नै पाउँछ । तर अभ्यास हेर्दा त्यस्ता बयानहरू अपवादबाहेक फरक नै पाइन्छन् । यसले अदालतमा साँचो बोल्नु हुँदैन भन्‍ने संस्कार किन र कसरी विकसित भयो भन्‍ने प्रश्न उब्जाउँछ । साथै ‘अभियुक्तले अनुसन्धानको बयान व्यहोरा समर्थन हुने गरी अदालतमा बयान गरेको समेतबाट निजले कसुर गरेको देखिन आयो’ भनी अदालतले फैसलामा बोल्ने भाषा र पक्षको कानुन व्यवसायीसँग साक्षात्कार भएपपछि बदलिने बयानको जरो कहाँ होला भन्‍ने सवाल पनि उठ्छ ।

करणीजन्य मुद्दामा अदालती व्याख्या विगतका तुलनामा हाल धेरै परिष्कृत भएकै हो । तथापि यो सुधार पर्याप्त रहेको मान्‍न मिल्दैन । फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान नै फैसलाको जग हुन्छ । पीडितमैत्री अनुसन्धान प्रणालीको अभ्यास बढ्दै गएको भए पनि हाम्रो मुलुकका सबै स्थानमा यसको सुनिश्चितता भइसकेको छैन । अनुसन्धान प्रणाली कमजोर भएकै कारण पछिल्लो समय विदेशीहरूले बालबालिकालाई सहयोग गर्ने नाममा बालयौन दुराचार गर्ने गन्तव्यस्थल नेपाललाई बनाएको समाचारले समेत हाम्रो अनुसन्धान प्रणालीको नाजुक अवस्थातर्फ संकेत गर्छ ।

सही समयमा पर्याप्त यौन शिक्षा, लैंगिक समानताबारेको शिक्षा, यौनसम्बन्धी सामाजिक दृष्टिकोण, कडा कानुन, कानुनको सशक्त कार्यान्वयन र व्यवहारमा देखिने पीडितमैत्री न्याय व्यवस्था करणीजन्य कसुरमा न्यायका आवश्यक सर्त हुन् । करणीजन्य कसुरको समाधान महिलालाई बचेर हिंड्न सिकाउनुभन्दा पुरुषलाई बलात्कार गर्न हुन्‍न भन्‍ने सिकाउनुमै छ । यो शिक्षा आगामी दिनमा विस्तार हुनेछ र कोही पनि बलात्कार र बर्बरताको सिकार हुनुपर्नेछैन भन्‍ने अपेक्षा गरौं ।

विश्वकर्मा उच्च अदालत, पाटनमा कार्यरत छिन् ।
ranjanabkm2047@gmail.com

प्रकाशित : माघ ५, २०७६ ०९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×