अहमत्याइँको अन्तिम चलखेल

ओलीले पार्टीलाई संस्थागत गर्नुपर्छ, पार्टी पद्धतिअनुरूप चल्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै ठानेनन् । राज्यका सबै क्षेत्र र संस्थामा उनका ‘क्रोनिज’ हरूको जगजगी छ, जसलाई संघीयता, जनवाद, समाजवाद, जनताका आवश्यकतासँग गोरु बेचेको साइनो हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन ।
हरि रोका

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सरकार यति बेला आन्तरिक राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । झन्डै अढाई वर्षअघि ओलीले दोस्रो पारी (इनिङ) को सानदार यात्रा सुरु गरेका थिए । २०७२ मा भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दीको समयमा घनघोर राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओली एमाले-माओवादीको चुनावी गठबन्धनमार्फत पछिल्लोपटक सुदृढ बहुमतका साथ सत्तारूढ हुन पुगे ।

नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रबाट सर्वाधिक आक्रान्त श्रमजीवी-सर्वहारा, न्यूनमध्यमवर्गीय किसान तथा उद्यमीहरूको यो वामपन्थी गठबन्धनमाथि आकर्षण बढ्नु अस्वाभाविक थिएन । देशको इतिहासमा पहिलोपल्ट मार्क्सवादी-लेनिनवादी मार्गदर्शक सिद्धान्त अपनाएको दाबी गरेका पार्टीले झन्डै दुईतिहाइ नजिकको जनमत हासिल गर्न सफल भएका थिए । निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वेच्छाले टिम बनाउने सहुलियत थियो । राष्ट्रवादका नाममा बनेको उनको ‘टावरिङ पर्सनालिटी’ का अगाडि अरू सबै नेता-कार्यकर्ता लिलिपुट देखिन्थे ।

तर ‘कास्टिङ नै झुर’ भनेझैं उनले शासनसत्ताको बागडोर चलाउन जुन टिम छाने, त्यसका अधिकांश सदस्य नवउदारवादी अर्थ-राजनीतिप्रति आबद्ध र विश्व वित्तीय संस्थाहरूको रणनीतिबाट प्रशिक्षित थिए । उनीहरूको प्रतिबद्धता र वफादारी संघर्षशील जनता, कार्यकर्ता र राजनीतिक पार्टीभन्दा अन्तै देखिन्थ्यो । कतिपय हस्ती त पार्टीका अधिकांश जनवर्गीय संगठनलाई गैरसरकारी संस्थामा रूपान्तरित गर्ने भूमिकामा थिए । त्यसको प्रतिविम्ब पहिलो वर्षको नीति-कार्यक्रम र बजेटमा प्रस्टै देखियो । ओली सरकारले पुरानो नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रलाई सिराने हालेर र केन्द्रीकृत अवधारणालाई अगाडि सारेर नीति-कार्यक्रम र बजेट ल्यायो ।

पहिलो वर्षको बजेट तथा नीति-कार्यक्रमले संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत ढंगले परिष्कृत बनाउने संविधानको अवधारणाको तेजोवध गर्‍यो । नवउदारवादी बजारका कारण सामाजिक जीवनमा आएका परिवर्तनलाई ध्यानमा राखी संरचनागत परिवर्तन खोज्ने र नयाँ मूल्य-मान्यता स्थापित गर्ने कोसिसै गरिएन । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तनको खाका कोर्नेजस्ता मसिना कामबारे कुनै ठोस योजना अगाडि सारिएन । कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार विकास र विस्तारका क्षेत्रमा योजनाबद्ध सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याइएनन् । स्वदेशमै रोजगारी विस्तार गरी वैदेशिक रोजगारी प्रतिस्थापन गर्ने कुनै संस्थागत योजना अगाडि बढाइएन ।

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भइरहँदा ओलीसँग बलियो जनमतसँगै आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त समय थियो । राजनीतिमा खारिएका तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीले उनको एकछत्र नेतृत्वलाई स्वीकार गरेका थिए । तर उनी यसरी उम्ताए, भुइँमा टेक्नुपर्छ भन्ने ठान्दै ठानेनन् । आम मानिसको जीवनस्तरमा सहजता ल्याउने कुनै जागरुकता देखिएन ।

गरिबीबाट पिल्सिएर जेनतेन जीवन गुजारा गरिरहेका कामदार वर्ग उनको अर्थराजनीतिक यात्राको प्राथमिकतामा परेनन् । अर्थतन्त्रको यथार्थ धरातल नहेरी र समग्रमा राजनीतिक अर्थशास्त्रको आकलन नै नगरी चुच्चे रेल र पानीजहाजको नारा लगाए । नगरपालिकाहरूको पूर्वाधार नै नहेरी घर-घरमा ग्यास भर्ने गफ दिए । सूचना, तथ्यांक, समाजमा आएको रहनसहन, चालचलनमा देखिएको बदलाव तथा विदेशमा शारीरिक श्रम बेच्न जानुपर्ने बाध्यता किन आयो भन्ने नखोजीकनै ‘डबल डिजिट’ को आर्थिक वृद्धि हुने र पाँच वर्षैमा ५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने गफ दिए ।

पहिलो वर्ष बिनाउपलब्धि बित्यो । उनले साढे तीन सयको हाराहारीमा कानुन निर्माणमार्फत आर्थिक समृद्धिको जग बसाल्न काम गरेको पत्रु गफ दिए । सरकारी गणनाअनुसार अघिल्लो वर्षजस्तै ७ प्रतिशतको हाराहारीमा उत्पादन वृद्धि भएको आँकडा देखा पर्‍यो । त्यसपछि उनी कति उन्मत्त देखिए भने, आफूले आदेश वा निर्देश गर्नासाथ नेपाली धरतीमा ‘चारचाँद’ एकैपटक उदाउँछन् भनेझैं ठाने । वास्तवमा त्यो आर्थिक वृद्धि पानीफोकाजस्तै थियो । आम मानिसको जीवन पद्धतिमा त्यो कथित वृद्धिबाट कुनै सहयोग पुगेको थिएन । महँगी अचाक्ली बढिरहेकै थियो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सामान्य मानिसका लागि उत्तिकै महँगा थिए/छन् । आयात घटाउन र भुक्तानी सन्तुलनमा राख्न उत्पादन वृद्धि आवश्यक थियो, त्यो भएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गरिब, निमुखा र बहुसंख्यक साना उद्यमी मात्र होइन, मध्यम र उच्चस्तरीय सेवा तथा उद्योगमा दीर्घकालीन लगानी लगाउन कहिल्यै उत्साहित देखिएनन् । औद्योगिकीकरण विस्तार गर्न सार्वजनिक खपतका लागि गरिएका गफअनुसार बाह्य लगानीको कुनै बाढी देशमा देखा परेन । यति हुँदाहुँदै पनि दोस्रो वर्षको नीति-कार्यक्रम र बजेट सच्चिने जुन आशा थियो, केही भएन । पुरानै कुरा दोहोरिए । दोस्रो नीति-कार्यक्रम र बजेटले ओली प्रशासनको सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक कार्यक्रमिक टाटपल्टाइ उजागर गर्‍यो । यसको प्रतिफल कोरोना आउनुअगावै अर्थात् सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षाकै बखत उजागर भइसकेको थियो ।

(अ)सैद्धान्तिक जग

प्रधानमन्त्री ओलीको पृष्ठभूमि हेर्दा, १४ वर्ष जेल बसेर निस्केपछि उनले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन, न त भुइँमै टेक्नुपर्‍यो । चतुरतापूर्वक उनले २०४६ देखि महासचिव बनेका कमरेड मदन भण्डारीको फेर समाते । २०४९ मा पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनमा उनी बहुदलीय जनवादको आधिकारिक लाइनका धेरै प्रवक्तामध्ये एक बने । कम्युनिस्ट पार्टीमा एकाध घटनाबाहेक महासचिवकै जित हुने गर्छ । महासचिवसँगै हुक्के-बैठकेलगायत अन्य किचेन क्याबिनेटले पनि जित्छन् । ओलीजीले पनि जिते । महाधिवेशनले महासचिवको बहुदलीय जनवाद पारित गर्‍यो ।

सोभियत संघ र पूर्वी युरोपेली समाजवादको पतनलाई संसारभरि समाजवादको हार र नवउदारवादी पुँजीवादको जितका रूपमा अर्थ्याइएपछि समग्र समाजवादी धार प्रतिरक्षात्मक बनेको अवस्था थियो । यही विश्वपरिवेशमा ‘बहुदलीय जनवाद’ प्रतिरक्षात्मक दस्ताबेजकै रूपमा अगाडि सारिएको थियो । त्यसमा मार्क्सवाद-लेनिनवादलाई मूल दार्शनिक तथा सैद्धान्तिक मार्गदर्शक सिद्धान्त स्विकारिए पनि बहुदलीय जनवादका १४ विशेषतामध्ये प्रमुख विशेषता भने उदारवादमा आधारित संसदीय व्यवस्थालाई मानिएको थियो । खास गरी बेलायती मोडलको संसदीय मोडललाई बहुदलीय जनवाद उल्लेख गरेर उदारवादप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । मार्क्सीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो ठूलो संशोधनवादी फड्को थियो ।

तत्कालीन महाधिवेशनमा उपस्थित दुईतिहाइभन्दा बढी प्रतिनिधिबाट दस्ताबेज पारित भएपछि जसको नीति उसको नेतृत्व हुनु अस्वाभाविक थिएन । तर महाधिवेशन समापन भएको पाँच महिना नपुग्दै महासचिव भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको विवादास्पद जिप दुर्घटनामा देहावसान हुन पुग्यो । महासचिवको मृत्युसँगै उत्तराधिकारीहरूले बहुदलीय जनवादलाई मार्क्सवादमा नयाँ प्रयोग भन्दै सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्ने घोषणा गरे । बहुदलीय जनवादका पछिल्ला अनुयायीले यसलाई ‘भगवद्गीता’ बनाइदिए ।

२०५१ को मध्यावधि चुनावबाट एमाले सबभन्दा ठूलो पार्टी भएपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रकै संरचनाभित्र रहेर एमालेले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’, नौ ‘स’ तथा वृद्धभत्ता जस्ता लोकप्रिय सुधार कार्यक्रम अगाडि सार्‍यो । नेपाली इतिहासमा यो नै पहिलो प्रगतिशील कदम थियो, जसले पार्टी र बहुदलीय जनवादलाई लोकप्रिय बन्ने अवसर उपलब्ध गरायो । तर यो लोकप्रियताको आलोकमा संसदीय प्रणालीमार्फत आम सहभागिता हुने गरी आर्थिक प्रजातन्त्रलाई कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ ? बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम लागू गर्दै जाँदा समाजवादमा पुग्न कुन र कस्ता चरण पार गर्नुपर्ने हो ? कस्तो संगठन संस्थागत गर्ने हो ? पाँचौं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र सैद्धान्तिक-वैचारिक उपायहरूको खोजी नै भएन ।

मदन भण्डारीको देहावसानपछि फरक मतका अभियन्ताहरूलाई पार्टीमा टिक्नै नसक्ने अवस्था निर्माण गरियो । कार्यवाहक महासचिवलाई ‘यस म्यान’ बनाएर नीति-कार्यक्रम तथा संगठनमा बलियो पकड जमाउन ओलीले ‘आत्मिक नेतृत्व’ को नारा घन्काए । यो नाराबाट उनलाई आंशिक सफलता मिल्यो । कमरेड मदनका नाममा प्रभाव जमाएको जमातलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न उनी सफल भए ।

दोस्रो, मनमोहन अधिकारीको लोकप्रिय सरकारमा ओली गृहमन्त्री बनाइएका थिए । उनलाई त्यसपछि गृह प्रशासन, प्रहरी र अन्य प्रशासनिक निकायभित्रै नयाँ ‘नेक्सस’ तयार पार्ने अवसर जुट्यो । सूचनामा पहुँच बन्यो । उनले गुन्डा नाइकेहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल नै बनाउन भ्याए । तेस्रो, मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर उनलाई प्राप्त भयो । लोकप्रिय नेताको अवसानपछि उनका नाममा बनेको फाउन्डेसनमा देशभरिका नेता-कार्यकर्ताको भावना जोडिएको थियो । फाउन्डेसनको प्रभावको दीर्घकालीनतालाई ध्यानमा राख्दै र खास गरी एकीकृत महाकाली सन्धिपश्चात् भारत र अमेरिकाले सहयोग लगानी विस्तार गरे । ओलीलाई देशभरि समानान्तर सांगठानिक सञ्जाल तयार पार्न कोषको अभाव भएन ।

यद्यपि उनले तयार पारेको यो दस्ता राजनीतिक-दार्शनिक हिसाबले प्रशिक्षित हुने कुनै सम्भावना थिएन । पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि माओवादीको राजनीतिक रापतापमा ठूलो गिरावट आयो । पार्टी नै फुट्यो । मूलधारमा बाँकी रहेकामा पनि भयानक व्यक्तिवादी अवसरवाद देखियो । माओवादीको यो विघटनपश्चात् दोस्रो संविधानसभामा वामपन्थी मत पुनः एमालेमा फर्कियो ।

त्यसपछि ओली पार्टीभित्र बलियो बन्दै गए, तर सिद्धान्तनिष्ठ भएका कारण होइन । वैकल्पिक कार्यक्रमका कारण पनि होइन । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले जुन प्रकारको शासकीय अभ्यास देखाए, त्यसलाई नोकरशाही पुँजीवादको एउटा रूप हो भन्न मिल्छ ।

उनको अभियान समाजवादी समाज बनाउनमा भन्दा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पजस्तो कसरी देखिने; ब्राजिलका बोल्सोनारो, हंगेरीका ओर्वान, टर्कीका यर्दोगानजस्तो हुन नसके पनि भारतका नरेन्द्र मोदीको प्रतिरूपमा आफूलाई कसरी ढाल्ने भन्नेतिरै बढिरहेको देखिन्छ । नवउदारवादी स्कुलिङबाट प्रशिक्षित नेपाली बुद्धिजीवीले उनलाई ‘कम्युनिस्ट’ आक्षेप लगाए पनि लामो समयदेखि उनी कम्युनिज्मबाट विमुख भइसकेका व्यक्ति हुन् । सत्तारूढ हुनुभन्दा एक महिनापूर्व एउटा अन्तर्वार्तामा उनले घोषणै गरेका थिए- ‘नेकपा’ पार्टीको ब्रान्ड हो । त्यसअघि महाकाली सन्धिताका कम्युनिस्टको बर्को ताकमा झुन्ड्याएर उनी वार्षिक २ खर्ब २० अर्बको जप गर्न महाकालीको बगरमा उत्रिएका थिए । उनले मार्क्सवादी-लेनिनवादी दृष्टिकोण र झापा आन्दोलनताका देखिएको जुझारुपन आफ्नो शब्दकोशबाट त्यति बेलै मेटाइसकेको आभास हुन्थ्यो । ज्ञानेन्द्रकालमा प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै शेरबहादुर देउवाको जुनिएर पार्टनर बन्दा होस् या दोस्रो जनआन्दोलनताका गणतन्त्र प्राप्तिको संघर्षमा आमजनता होमिएका बेला ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न’ भन्दै गर्दा उनी कुन सिद्धान्तको जगमा उभिएर बोलिरहेका थिए भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।

दोस्रोपटक सत्तारूढ भएपछि उनले पार्टीलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै ठानेनन् । पार्टी पद्धतिअनुरूप चल्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै महसुस गरेनन् ।

माथि उल्लिखित अवसरवादी जमातको आडमा उनले आफूलाई पार्टीमा गीताको ‘विश्वरूप’ झैं प्रदर्शन गर्दै आए । अर्को शब्दमा' निर्णय सुनाउँदै गए, हुकुम बजार्दै गए । राज्यका सबै क्षेत्र र सबै संस्थामा उनका ‘क्रोनिज’ हरूको जगजगी छ, जसलाई संघीयता, जनवाद, समाजवाद, जनताका आवश्यकतासँग गोरु बेचेको साइनो हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन । अनगिन्ती भ्रष्टाचार उनले कार्पेटमुनि छोप्न प्रयत्न गरे पनि उजागर भए । रातदिन खटेको बहाना गरे पनि कोरोना महामारीबाट पार पाउन कुनै संस्थागत तयारी नगरेको उजागर हुँदै गयो । मुलुकभित्रै रहेका लाखौंलाख मजदुरको बिचल्लीपूर्ण बहिर्गमनले विगतको आर्थिक वृद्धि कसको पक्षमा भएछ र उनी कसको पक्षमा राहत वितरण गरिरहेका छन् भन्ने सत्य उजागर भएको छ । बाह्य रोजगारीबाट लाखौंलाख नेपाली फर्कंदै छन् र समग्र समाज निकट भविष्यमै महा-अनिकाल बेहोर्नुपर्ने जोखिममा छ । तर ओली सरकारसँग न अल्पकालीन न दीर्घकालीन कुनै खालको तयारी र योजना छ ।

नेकपाभित्र गुट-उपगुटलाई सन्तुलन गर्न साम-दाम-दण्ड-भेद अख्तियार गर्न उनी तम्सिएका छन् । केही लागेन भने विभाजन पनि रोज्न सक्लान् । तर महामारीले पारेको वर्तमान असर थेग्न उनले जुन कसरत गरे, त्यो पूर्ण रूपमा असफल भयो । संसारव्यापी महामन्दी, नेपाल फर्कने आप्रवासी कामदारहरूको ओइरो थाम्न उनी र उनको टिमसँग कुनै ‘प्लान बी’ छैन । उनीमाथिको जनविश्वासको पारो पुच्छरमा पुग्दो छ ।

केही दिनभित्रै महामारीले भन्दा भोकमरीका कारण सहादत प्राप्त गर्ने अवस्था नजिकिँदै छ । त्यसैले उनले स्वेच्छाले पद त्याग गर्न तत्पर भएनन् भने पनि लकडाउनपछि ढिलोचाँडो सत्ता बहिर्गमन गर्नुपर्ने नै देखिन्छ । तर विकल्प दिन जो व्यक्ति वा शक्ति अगाडि सर्ने हुन्, तिनले सिद्धान्तहीन र कार्यक्रमविहीन हुँदा मुलुकले कुन दुर्दशा भोग्नुपर्ने रहेछ र कसरी जनताको नजरबाट गिरिँदो रहेछ भन्ने अनुभव बेलैमा बटुल्नु असल हुनेछ । प्रकाशित : वैशाख १८, २०७७ ०८:५०

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लोकतन्त्रको लकडाउन !

ढुकुटीमा बिनाकामकाज खर्बौं रुपैयाँ मौज्दात रहँदा पनि ओली–खतिवडा आर्थिक प्रशासन नवउदारवादी बजार–अर्थतन्त्रको सूत्रभन्दा बाहिर निस्केर जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्न उक्त रकम खर्चिन चाहँदैन ।
हरि रोका

सोचिएकै थिएन, महिनौँ स्कुल–कलेज र विश्वविद्यालयहरू बन्द गरिएलान् । मान्छे भेला हुन वर्जित होला । करोडौँ, अर्बौं मानिस एकैपटक, एकै सातामा हठात्, बलात् बेरोजगार बन्लान् ।

एक्काइसौँ शताब्दीको यो प्रजातान्त्रिक युगमा कसरी सोच्नु यस्ता विषय ? त्यसै गरी, इतिहासमै अति दक्षिणपन्थी लोभी शासकहरू हतारिएर ठूला–ठूला राहतका प्याकेज वितरण गर्न तत्पर होलान्, बेरोजगारलाई आधारभूत आम्दानीको तहमा राष्ट्रिय कोषबाट रकम दिन तम्सिएलान्, घरबेटीहरू भाडा नलिन, साहू–महाजन तथा बैंकरहरू ऋणको ब्याज नलिन वा केही समय सहुलियत दिन राजी होलान् भन्ने पनि सोचबाहिरकै कुरा थिए । खासगरी, दुई महिनायता राज्य, संस्था र व्यक्तिगत सोचमा परिवर्तन देखिएको छ । कोरोना भाइरस विश्वका औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रमा कार्यरतसँगै हवाइजहाज चढेर देशदेशान्तर चहार्दै, ठूलाबडा नीति निर्माता, नेताहरूको आलिसान महल हुँदै सामान्य परिवारको चुल्होचौकासम्म छिरेको छ ।
केही पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीसमेत यसको सिकार भएका छन् । बहालवाला मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि संक्रमित भएर क्वारेन्टिनमा बस्न बाध्य छन् । यो लेख लेखिरहँदा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन संक्रमित भएर सेन्ट्रल लन्डन अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा छन् । विश्वभर ज्यान गुमाउने लाख पुग्न लागेका छन् ।
बृहत् मन्दीउन्मुख विश्व अर्थतन्त्र
विश्व अर्थतन्त्रमा बृहत् मन्दीको कालो बादल छाएको छ । यही अप्रिल ३ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले प्रकाशित गरेको ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटपुट रिपोर्ट’ अनुसार कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म ४०.१ खर्ब अमेरिकी डलर बराबर अर्थात् विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत नोक्सान भइसकेको छ । २० खर्ब डलर बराबर उत्पादनमा नोक्सान भएको छ । सन् २०२० को आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशतबाट घटेर २.२ प्रतिशतमा झर्ने उसको अनुमान छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ३० लाखले रोजगारी गुमाएका छन् । मासिक बेरोजगारी दर १३ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । मार्च २१ सम्मको अवधिमा डिपार्टमेन्ट अफ लेबरमा दर्ता भएका बेरोजगार ३३ लाख थिए भने अप्रिल ४ मा ६६ लाख ५० हजार पुगेका छन् । अप्रिल पहिलो हप्ता नबित्दै विश्व बजार ३५ प्रतिशतले खस्किएको छ । ऋण–बजार दशकअघिको विश्वव्यापी मन्दीको तहमा ओर्लिएको छ ।
‘होम–लोन’ ३० प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ । ‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’ का अनुसार विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा वर्षको पहिलो चार महिनामा ४ लाख ६० हजार फर्म फेरि नउठ्ने गरी टाट पल्टिएका छन् । तीमध्ये २६ हजार फर्म निर्यातमूलक थिए । यसको अर्थ चीनको आर्थिक वृद्धिमा भारी कटौती हुनेछ र बेरोजगारी दर बढ्नेछ । छिमेकी भारतमा सन् २०१६ को एक अनुमानअनुसार आप्रवासी कामदार (एक राज्यबाट अर्को राज्यमा काम गर्ने तथा विदेशीसमेत गरी) झन्डै ५० करोड अर्थात् कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत थिए । उनीहरू यति बेला हठात् र बलात् बेरोजगार र आश्रयविहीन बन्न पुगेको अनुमान छ (एक्सप्लेन्ड : इन्डियन माइग्रेन्ट, अक्रोस इन्डिया, इन्डियन एक्सप्रेस) ।
‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’ कै अनुसार चीनको सेन्ट्रल बैंकले बृहत् मन्दीको खतरा औंल्याएको छ । प्रायः सबै ‘स्कुल अफ थट’ सँग आबद्ध अर्थशास्त्रीहरूले लामो समयदेखि कोरोना महामारीसँगसँगै बृहत् मन्दी विस्तार हुन सक्ने संकेत गर्दै आएका छन् । यद्यपि यो सन् १९३३ को ‘ग्रेट डिप्रेसन’, सन् १९८० को ‘डेब्ट क्राइसिस’ वा सन् २००८/०९ को ‘ग्रेट रेसेसन’ जस्तो कुन तहको तुलनामा विस्तार हुने हो यकिन छैन । कोरोना बहाव कति वेगले र कतिन्जेल फैलन्छ, अनुमान गर्न सकिएको छैन । यद्यपि, विश्व प्रणालीको रूपमा मूलधारमा रहेको अर्थ–राजनीतिको पुरानो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउन सक्दैन भन्नेमा सबै खाले विज्ञहरू एकमत देखिन्छन् ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव
साढे तीन दशकयता नेपाली अर्थतन्त्र विश्व पुँजीवादको अल्पविकसित भागका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ । यो अवधिमा नवउदारवादी अर्थ–राजनीतिको मूलभूत अवयव उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीकरण नेपाली अर्थतन्त्रका पनि मूल सूत्र बने । विद्यमान संरचनामा बजारलाई आर्थिक औजार बनाएर समायोजन खोजियो । यस्तो संरचनात्मक समायोजनमा आम जनताको उपयोगका निम्ति उत्पादन वृद्धि, राष्ट्रिय सञ्चिति, बचत र लगानीको समायोजन सम्भव हुँदैनथ्यो । अझ उल्टो सार्वजनिक उत्पादक संस्थाहरूको अन्धाधुन्ध निजीकरण, अलगानी र राहत कटौतीपछि कृषि र उद्योग धराशायी भए । लाखौँ किसान खेतीकिसानीबाट अलग्गिए । कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत सुरु हुने औद्योगिकीकरण र कृषि सञ्चितिसँग जोडिएर हुने बृहत् औद्योगिकीकरणका लागि लगानीको पूर्वी एसियाली पाठ नेपाली नीति–निर्माता र सरकारले कहिल्यै सिकेनन् । परिणामतः यसबीच एकतिहाइ श्रमशक्ति बिदेसिएको छ । सन् १९९० मा भुक्तानी सन्तुलनमा रहेको कृषि क्षेत्र अहिले आएर वार्षिक झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्य सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै ६ प्रतिशत योगदान गरिरहेको उद्योगले वार्षिक बजारमा आउने ५ लाख ७० हजार श्रमशक्तिको ५ प्रतिशत पनि खपत ल्याकत राख्दैन ।
हाम्रो अर्थतन्त्रले यसरी लामो कालखण्डदेखि संरचनागत संकट बेहोर्दै आइरहेको थियो । कृषि, उद्योग, ऊर्जा, निर्माण, सार्वजनिक वित्तलगायत अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरू संरचनागत परिवर्तनको पर्खाइमा थिए । व्यवस्था परिवर्तन (केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट संघीय व्यवस्थामा), स्थायी सरकार (एकलौटी बहुमत प्राप्त) पछि पनि संरचनागत परिवर्तन मृगतृष्णा मात्रै बन्न पुग्यो । चक्रीय प्रणालीअनुरूप अर्थतन्त्र धानिनुको पनि एउटा सीमा हुन्छ, जुन नाघेपछि घिस्रिने हो । चार महिनाअघिको चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामै अर्थतन्त्रमा ठूलो भ्वाङ परेको देखिएको थियो । अर्थमन्त्रीले आफैँले आठ महिनाअघि अनुमान गरेको बजेटको आकार दस प्रतिशत र झन्डै सोही अनुपातमा राजस्व घट्ने बताउनुपरेको थियो । अर्थशास्त्र पढेका अर्थमन्त्री र चतुर प्रधानमन्त्रीका लागि इसारा काफी थियो । विद्यमान आर्थिक–सामाजिक–संस्थागत ढाँचामा अबको नेपाल धानिदैन भन्ने पुष्टि त्यही बेलै भइसकेको थियो । तैपनि ओली–खतिवडाको आर्थिक प्रशासन विश्व वित्तीय संस्थाको आडमा ‘धूलो टकटक्याउँदै उठ्ने’ गफमा रमाइरहेको छ ।
लकडाउनसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष प्रवेश भएको छ । जनसंख्या वृद्धिबाहेक अन्य कृषि, पशुपालन, वन, उद्योग, पर्यटन, थोक र खुद्रा व्यापार, ऊर्जा, सार्वजनिक यातयात, सबै आय आर्जनका क्षेत्र अवरुद्ध छन् र अनिश्चितकालसम्म हुनेछन् । हवाई यात्रामार्फत दैनिक औसत दुई हजार वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोकिएका छन् । भारत भएर र भारत प्रवासमै जाने दुई हजार पनि नेपालमै बस्न बाध्य छन् । यसरी ३० प्रतिशत हाराहारीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहयोग पुर्‍याइरहेको रेमिट्यान्सले अवरुद्धको दिशा समातिसकेको छ ।
अब मुलुकमा यही अनुपातमा युवा बेरोजगारीको चाप ह्वात्तै देखिनेछ । विदेशमै अड्किएर क्वारेन्टिनमा बस्नुपरेका दैनिक ज्यालादारी, ‘स्ट्रिट भन्डर’ र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार विश्वव्यापी मन्दीको विस्तारसँगै विस्थापित हुन सक्नेछन् । भारतबाट अन्तरप्रादेशिक कामदारसँगै हजारौँ नेपाली पनि फर्किन बाध्य भैसकेका छन् । यसरी फर्किएकाहरूको जीवनयापन, बालबच्चाको शिक्षा–दीक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य खर्चको समस्या टड्कारो रूपमा भाइरल हुनेछ । यसको प्रभाव रेमिट्यान्ससित जोडिने बैंक तथा वित्तीय संस्था, भन्सार कर र मुलुकमै उत्पादन गरिने वस्तु तथा सेवाको समष्टिगत मागमा पर्नेछ ।
अर्थतन्त्रको हिसाबले मुलुकभित्रै केन्द्र र मोफसलको अवधारणाले मूर्तरूप लिएको छ । मोफसलमा सहर र राजधानीलाई टार्गेट गरेर कृषि तथा कृषिजन्य सामग्रीको व्यावसायिक उत्पादन गरिन्छ । जस्तो, गाई–भैँसी फर्म, खसी–बाख्रा, पोल्ट्री फर्म, सिजनल साग–सब्जी, तेलहन–दलहन, माछापालन, सिजनल फलफूल, र माहुरीपालन आदि । ‘सप्लाई–चेन’को वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी लकडाउन घोषणाले यी सबै व्यवसाय चौपट भएका छन् । यसको मारमा व्यावसायिक किसान, उपभोक्ता र आश्रित परिवार सबै परेका छन् । यसको असर बिस्तारै बैंकिङ क्षेत्र र राजस्व उठ्तीमा पर्नेछ । समग्रमा कृषि, उद्योग, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, सेवा सबै अवरुद्ध हुनुको अर्थ हो— अर्थतन्त्रमा मन्दी । अझ रोजगारीका सबै अवसर बन्द हुनु भनेको अर्थशास्त्रको भाषामा ‘स्ट्यागफ्ल्यासन’ हुनु हो । यस्तो संकट टार्न राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ग्रेट डिप्रेसनपछि खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् राज्यको नियमन र नियन्त्रणमा औचित्य हेर्दै राज्यकै नेतृत्वमा लगानी वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइयो । यो अवधारणालाई अर्थशास्त्री जोन मिन्यार्ड किन्सको सिद्धान्तमा आधारित लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था नाम दिइयो । तर ढुकुटीमा बिनाकामकाज खर्बौं रुपैयाँ मौज्दात रहँदा पनि ओली–खतिवडा आर्थिक प्रशासन नवउदारवादी बजार–अर्थतन्त्रको सूत्रभन्दा बाहिर निस्केर जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्न उक्त रकम खर्चिन चाहँदैन ।
सार्वभौम संसद् र संकटको पर्खाइपहिला राष्ट्रपतिको सन्देश आयो, सरकारी कामकारबाहीलाई अनुमोदन गर्न भनियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सन्देशमा लकडाउन पालनको आग्रहसँगै, राष्ट्रपतिको सक्रियताको प्रशंसा र उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित समितिले गरेको ठेक्का अनियमितता र अव्यवस्थापनबारे उठेका प्रश्नलाई ढाकछोप गरे ।
तर, समग्र स्वास्थ्य रणनीति, आर्थिक मन्दीको सम्भावित प्रभावको लेखाजोखा, समय अन्तरालमा संकट सामना गर्ने योजनाबारे केही बोलेनन् । विपन्न, भारत आप्रवासनबाट लखेटिएका, खाद्यान्न अभावले निम्त्याउन सक्ने भोकमरी र रोजगारी व्यवस्थापनबारे उनको सन्देशमा संस्थागत कार्यक्रमको कुनै खाका थिएन । उनको सन्देश हिन्दी उखान ‘खोदा पहाड निक्ला चुहा’झैँ देखियो ।
यसअघि घोषित राहत प्याकेज पर्याप्त थिएन । प्याकेजमा रकम तोकिएको छैन । यसको अर्थ समष्टिमा राहत प्याकेज व्यवस्थित योजना र आवश्यकता हेरेर तयार पारिएकै होइन । जस्तो पर्छ त्यस्तै टर्छ भन्ने तदर्थवादमा आधारित छ यो ।
अधिकार र ढुकुटीको साँचो संघमा केन्द्रित गरेर ल्याइएको प्याकेजमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले के आधारमा कुन ढुकुटीबाट, कुन मितिसम्म कति बाँड्ने, अनुगमन कसले गर्ने, केही उल्लेख छैन । विभिन्न तहका सरकारले पाँच क्षेत्रमा रकम खर्चने गरी कार्यक्षेत्र तय गर्न सक्थे । पहिलो, औषधि उपचारसम्बन्धी कुल अनुमानित खर्च । दोस्रो, आप्रवासीहरूको भोजन, क्वारेन्टिन तथा आवागमन खर्च । तेस्रो, लकडाउनमा परेका न्यून आय भएका श्रमिकहरूलाई भोजन तथा आवासका लागि दिइने नगद तथा जिन्सी राहत । चौथो, समग्र कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा दिइने छुट वा नगद सुविधा । र, पाँचौँमा समग्र नगद अनुदान व्यवस्था ।

नियमन र नियन्त्रणभित्र नगाँसिएकाले सरकार जनउत्तरदायी नभएको नागरिक विश्वास चुलिँदै गएको छ । संसदीय राजनीतिक पार्टीहरू र संसद्ले यो विषम परिस्थितिमा पूरै मौनता साधेका छन् ।
संवैधानिक निकायहरू कान थुनेर, आँखा चिम्लेर सुतेको बहाना गर्दै छन् । आगामी दिनमा आइपर्ने अप्ठ्यारा चुनौतीबारे बहस, छलफल र वैकल्पिक सोच कसैले अघि सारेको देखिँदैन । सत्तारूढ पार्टी संस्थागत प्रणालीअनुरूप सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउनभन्दा प्रधानमन्त्रीको लाचार छायामा रूपान्तरित भएको अनुभूति हुन्छ ।
‘प्रमुख प्रतिपक्षी’भत्ता र भागशान्तिको आकांक्षी देखिन्छ । सार्वजनिक खरिदलगायत अन्य सारा नागरिक कर्तव्यपालन गर्ने सार्वजनिक काममा पाकिस्तानी शैलीमा सरकारले सेनालाई अघि सारिरहँदा सार्वभौम संसद् र प्रमुख प्रतिपक्ष किंकर्तव्यविमूढ देखिन्छन् । सत्तारूढ ‘ट्रेजरी बेन्च’ को त के कुरा गर्नु !
अधिकांश माननीय मन्त्री बन्ने ताकमा मौनव्रतधारी आज्ञाकारी बनेका देखिन्छन् । तिनलाई एकबारको जुनीपछि फेरि अर्कोपटक धर्तीमा आउँला भन्ने विश्वास नै छैन । धार्चुला होस् वा गौरीफन्टा, गड्डाचौकी होस या झुलाघाट— शेरबहादुर देउवादेखि गणेश ठगुन्नासम्म, कसैलाई पीडाले छोएको देखिँदैन । लाग्छ, कोरोना भाइरससँगै लोकतन्त्रलाई नै लकडाउन गरिएको छ । सायद यसैलाई भनिन्छ, प्रणालीगत संकट । नागरिक प्रतिनिधिहरूको यो हदसम्मको पतनको अपेक्षा कसैले गरेको थिएन ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७६ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×