कैले सिक्ने ? कैले सुध्रने ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कैले सिक्ने ? कैले सुध्रने ?

लकडाउनको एक महिना भैसक्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थीहितका लागि क्यै काम गरे ? उत्तर नकारात्मक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्य सन्तुलित राख्न बोर्डले लिने परीक्षा रद्द गरे र विद्यालयको आन्तरिक परीक्षाको नतिजाका आधारमा ग्रेडिङ गर्दै स्थिति सामान्य हुनासाथ माथिल्लो कक्षामा पढ्न पाउने निर्णय गरे ।
मनप्रसाद वाग्ले

काभिड-१९ को महामारी भएपछि विश्वका अधिकांश विद्यालय बन्द भए । ती कैले खुल्ने हुन्, टुंगो भएन । कम्तीमा पनि साढे दुइ महिना बन्द भएर ऐले क्यै मुलुकका विद्यालय खुले भन्ने समाचार आएका छन् ।

तर अभिभावक त्रसित छन्, बालबालिका सबै विद्यालय गएका छैनन् । चाहे चीनमा होस् वा नर्वेमा, कोभिड-१९ को असर अझ कति रहने हो र यसबाट छुट्कारा पाउन्जेल हाम्रो शिक्षा व्यवस्था कति तहसनहस हुने हो, पत्तो छैन ।

अन्य मुलुकले बेलैमा सोचेर प्रविधिपरक शिक्षामा फड्को मारिसक्दा हाम्रा देशका शिक्षक-प्राध्यापकहरू भने घरभित्रै छुट्टी मनाइरहेछन् । शिक्षा मन्त्रालय होस् या विश्वविद्यालय, यी दुवै यस मामिलामा मौन छन् । कि रोकिएको परीक्षा स्थगित भएको घोषणा गर्दै छन् कि लकडाउन खुलेको यति दिनपछि परीक्षा हुन्छ भनेर नारा लगाइरहेछन् ।

शिक्षालाई अब अनलाइनमा नलगी सुक्ख छैन । यसरी लैजाने गरी तयारी गर्ने कुरो मात्र गरेर हुन्छ ? त्यसका लागि हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा केकस्ता पूर्वाधार विद्यमान छन् ? कुन वर्गको विद्यार्थीलाई कस्तो प्रविधिको पहुँच छ ? अनलाइनमा जाँदा इन्टरनेटको महँगो शुल्क तिर्न तिनका अभिभावक कति सक्षम छन् ? अनलाइनका सामग्री उत्पादनका न्यूनतम आधार के हुन् ? कसले निर्माण गर्ने हो ?

कसरी निर्माण गर्ने हो ? के सबै शिक्षक यो काम गर्न सक्षम छन् ? यस्ता सयौं प्रश्न हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा अनुत्तरित नै छन् । सहरी युवामा पलाएको मोबाइल-मोह देखेर सबैतिर अनलाइन शिक्षा ऐले नै नेपालका सबै शिक्षण संस्थाका लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर सोच्नु कत्तिको बुद्धिमानी होला ? स्मरण रहोस्, नेपालको जनसंख्याको आधा हिस्साले इन्टरनेटको प्रयोग गर्न सकेको छैन ।

हामी लकडाउनमा बसेको एक महिना भैसकेको छ । यसबीच के शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थीहितका लागि क्यै काम गरे ? उत्तर नकारात्मक छ । सबैभन्दा पहिला त पढाइ वा परीक्षा छुटेर घरैमा बस्नुपर्ने विद्यार्थीहरूको मानसिक स्वास्थ्य तन्दुरुस्त राख्ने कुनै काम गरे ? उल्टो परीक्षाको भय देखाई कोरोनाको त्रासभित्र उनीहरूको मनमा अर्को अजंगको राक्षस घुसाएर मानसिक स्वास्थ्य क्षत-विक्षत पार्ने काम गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले के गरे ? उनीहरूले विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यमा सन्तुलित राख्न बोर्डले लिने परीक्षा रद्द गरे र विद्यालयले गरेको आन्तरिक परीक्षाको नतिजाका आधारमा ग्रेडिङ गर्दै स्थिति सामान्य हुनासाथ माथिल्लो कक्षामा पढ्न पाउने निर्णय गरे (हेर्नुहोस् ए लेभल र आईबीका वेब साइट) । कक्षा ९-१२ माध्यमिक शिक्षा भैसकेको वर्तमान अवस्थामा कक्षा १० को एसईई र कक्षा ११ को केन्द्रीकृत परीक्षा किन ? किन विद्यालय शिक्षाभित्र स्थानीय, प्रादेशिक

र राष्ट्रिय भनेर चार-चारवटा बाह्य परीक्षाको भार विद्यार्थीलाई बोकाउनुपर्‍यो ? तहको अन्तमा लिने परीक्षा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो । त्यस हिसाबले आधारभूत तह कक्षा ८ को अन्तमा स्थानीय र विद्यालय तह कक्षा १२ को अन्तमा राष्ट्रिय परीक्षा लिए पुग्छ ।

फेरि २५ मा २५ दिने आन्तरिक अंक मान्ने, अनि बाह्य परीक्षामा ५ अंक ल्याए डी प्लस पुग्ने र विश्वविद्यालय छिर्न पाउने एसईईको परीक्षाले विद्यार्थीको क्षमता मापन गर्न सकेकै छैन । नचाहिँदो परीक्षाको हौवा फिँजाएर आधा अर्ब खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता किन ?

त्यसैले यो महामारीका बेला उनीहरूका तीनवटा त्रैमासिकको अंकलाई नै आधार मानी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ट्रान्सक्रिप्ट दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, कक्षा ११ को परीक्षा आन्तरिक भएकाले विद्यालयले नै लिनुपर्ने हो, तर विडम्बना, यसमा पनि करोडौं खर्च गरी तामझामका साथ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड किन मरिहत्ते गर्दै छ केन्द्रीय परीक्षा लिन ? त्यसैले यसै वर्षदेखि लागू हुने गरी एसईई र कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयकै जिम्मा दिनुपर्छ ।

हाम्रा शिक्षामन्त्री र परीक्षा बोर्डका दिग्गज महामहिम भने विद्यार्थीको ज्यानै दाउमा राखी जसरी पनि परीक्षा पुरानै ढंगबाट गर्ने र त्यसका लागि कोभिड-१९ को बिदाइ नहुन्जेल पर्खेर बस्ने भाषण गरिरहेछन् । के यै हो जनताप्रति सरकारको उत्तरदायित्व ? के यै हो बालबालिकाप्रतिको न्याय ? तीनघण्टे परीक्षा प्रणाली बदल्नैपर्छ र वर्षभरिको सिकाइलाई मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाल्न ढिलो भैसकेको छ ।

अहिले शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सरकारी टेलिभिजनमार्फत एसईई परीक्षाका क्यै पाठ प्रसारण सुरु गरेको भए पनि पहुँचका हिसाबले न त त्यो सर्वसुलभ छ, न त्यस्तो पहुँच नहुनेका लागि वैकल्पिक सहायताको प्रावधान छ ।

फेरि १५ देखि २० मिनेटभन्दा बढी त्यस्ता एकोहोरो कार्यक्रमको प्रभावकारिता नरहने कुरा अनुसन्धानले बताइसकेको छ । त्यस्ता एकोहोरो कार्यक्रममा अन्तरक्रियात्मक क्रियाकलाप जोडेर घरैमा अभिभावक समेतको सहयोग लिने र कार्यक्रमलाई अर्थपूर्ण बनाउने कुनै प्रयास भएकै छैन ।

रहरको भरमा वा लहडमा सञ्चालन हुने यस्ता कार्यक्रमले सरकारको सूचीमा काम गरेको देखाउला तर लक्षित वर्गले भने उपलब्धि पाउन गाह्रो भएको छ ।

के शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयहरूले यो बेला आवश्यक दूर शिक्षासम्बन्धी नवीनतम पूर्वाधार तयार पारे ? के आम विद्यार्थीको प्रविधिपरक शिक्षाका लागि विश्वविद्यालयहरूले नेपालकै खुला विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरे ? के यो समयमा शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयले आआफ्ना संस्थामा कार्यरत शिक्षक-प्राध्यापकलाई शिक्षाको वैकल्पिक मार्ग निर्माण गर्न तयार पारे ? के सरकार र विश्वविद्यालयले आफ्ना शिक्षक-प्राध्यापकलाई समेटेर दूरशिक्षाका अन्तरक्रियात्मक पाठहरू तयार पार्न लगाए ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यै मौकाको फाइदा उठाउँदै शिक्षक-प्राध्यापकबाटै यस्ता काम भए अनि तत्कालै विद्यालय र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले फाइदा पाइरहेछन् ।

तर हाम्रोमा कोरोना-छुट्टी मनाउँदै तलब खाएर यो प्राज्ञिक वर्ग निष्क्रिय बसेको छ । कतै कुनै विद्यालय र विश्वविद्यालयका क्यै जागरुक शिक्षक-प्राध्यापकले व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना विद्यार्थीलाई सक्दो सहयोग गरेका सूचना प्राप्त भएका छन्, यो सीमित प्रयासका लागि उहाँहरूलाई सलाम ।

अझ यस्तो आपत्को अवस्थामा सबै विद्यार्थीमा प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले छपाइ, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सबैतिर पहुँच हुने गरी कार्यक्रम उत्पादन गर्नुपर्ने होइन र ? जसले गर्दा गरिब विद्यार्थीमा पनि क्षमताअनुसारको प्रविधिमार्फत समान सामग्री उपलब्ध हुन सकोस्, ताकि डिजिटल खाडल कम रहोस् ?

विद्यालय छिटै खुल्लान् ? खुल्नेबित्तिकै विद्यार्थीको ओइरो लाग्ला ? यो प्रश्न आफैंमा गम्भीर छ । शिक्षाको भन्दा आफ्ना बालबालिकाको प्राणरक्षा सबै अभिभावकको पहिलो चिन्ता हो । के हाम्रा विद्यालय र कलेजहरूमा कोभिडपश्चात् अपनाउनुपर्ने सतर्कताका लागि आवश्यक स्वास्थ्यका पूर्वाधार छन् ?

हजारौं विद्यालयमा शौचालय नै नभएका तथ्य सार्वजनिक भएकै छन् । के हाम्रा विद्यालय र कलेजमा ऐले युरोप र चीनका विद्यालयमा झैं दिनको तीन पटक कीटाणुनाशक औषधि छर्ने प्रबन्ध होला ? के प्रत्येक विद्यालयले थर्मल गनबाट विद्यार्थीको शरीरको तापक्रम नाप्ने हैसियत राख्छन् ? के विद्यालयमा काम गर्ने गरी व्यक्तिगत सुरक्षा पोसाकसहित स्वास्थ्यकर्मी परिचालित हुन्छन् ?

कलेजका शौचालय गएगुज्रेका रेल्वे प्लेटफर्मका जस्ता छन् । सबै विद्यार्थीलाई हात धुने पानीको व्यवस्था गर्न सक्ने कति विद्यालय वा कलेज होलान् ? सबै विद्यार्थीलाई दिनका दिन मास्क परिवर्तन गरेर विद्यालय पठाउन सक्ने कति अभिभावक होलान् ? के विद्यालयले सबै विद्यार्थीका लागि कम से कम विद्यालय प्रवेश गर्दा, दिउँसो खाजा खाने समयमा, शौचालय गएर आएपछि र बेलुकी घर जाने समयमा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न दिने क्षमता राख्लान् ? के हाम्रा विद्यार्थी कीटाणु छेक्ने पन्जा लगाएर विद्यालय जाने हैसियत राख्छन् ?

कक्षामा खचाखच विद्यार्थी राखेर के तुरुन्तै कक्षा सञ्चालन गर्न अभिभावकले अनुमति देलान् ? त्यसो भए कक्षामा दूरी कायम गर्न यौटै कक्षालाई कतिवटा कक्षामा विभाजन गर्नुपर्ला ? के यसका लागि पूर्वाधार छन् ? के यसका लागि शिक्षकको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ? कति गुणाले महँगो होला शिक्षा ? के सरकारले अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घटेका बेला शिक्षामा लगानी बढाउला ? खै यस्ता कुरामा मन्थन ? यस हिसाबले हेर्ने हो भने कोभिड-१९ संक्रमितको संख्या कम भए पनि यो शैक्षिक सत्र विभिन्न कारणले डामाडोल हुने पक्का छ ।

त्यसैले अब सरकार, विश्वविद्यालय र अभिभावक मिलेर नयाँ ढाँचाको शिक्षा प्रणाली र सोहीअनुसारको प्रबन्धतर्फ ध्यान नदिने हो भने, धराशायी भैसकेको हाम्रो शिक्षा कोभिड-१९ कै कारण रसातलमा पुग्नेछ । अब घरघरमा अभिभावकले आफ्ना विद्यार्थीलाई पढाउन सुरु गर्नुपर्छ । समुदाय-समुदायभित्र ससाना समूहमा विद्यार्थी जम्मा गरेर पढाउन सुरु गर्नुपर्छ ।

निवृत्त भएका शिक्षक-प्राध्यापकहरूलाई समेत उपयोग गरेर पढाउने मानवस्रोत जोहो गर्नुपर्छ । यौटा समुदायको विद्यार्थी त्यै समुदायमा पढ्ने र उसको सम्पूर्ण (स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक-आर्थिक अवस्था, घरको वातावरण, प्रविधिको पहुँच जस्ता) तथ्यांक प्रत्येक समुदायमा अभिलेख गर्नुपर्छ । कम से कम स्नातक तहको योग्यता भएका बाबुआमाले आफ्ना सन्तान आफैंले पढाउनुपर्छ र यसका लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्दै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

त्यस्ता विद्यार्थीलाई तहको अन्तमा मात्रै स्थानीय सरकार वा संघीय सरकारले लिने परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने निर्देशिका बनाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले कदम चाल्नुपर्छ । यस्तो सम्भावना नभएका क्षेत्रमा घुम्ती शिक्षकको व्यवस्था गरी ससाना समूहमा पठनपाठन गर्न सकिन्छ । अबको शिक्षाको यौटा वैकल्पिक बाटो यसलाई मानी औपचारिक रूपमा नीतिको घोषणा गर्नुपर्छ ।

अझ अगाडि भन्नुपर्दा, आफ्नो विद्यालयसँग समन्वय कायमै राखेर घरमै पढी विद्यालयले सञ्चालन गरेको दूरशिक्षा कार्यक्रममा समेत सहभागी गराउन सके झन् अब्बल हुनेछ । यसका लागि प्रत्येक विद्यालयमा दूरशिक्षा सञ्चालनको क्षमता अभिवृद्धि गरी पूर्वाधार विकास हुनैपर्ने देखिन्छ । केन्द्रले यौटा टेलिभिजन वा रेडियो बजाएर गोदान गर्ने अर्थमा शिक्षा सञ्चालन गर्नु र यसका लागि केन्द्रले टाउको दुखाउनु पर्दैन ।

आवश्यक बजेटको तर्जुमा र निर्देशिका बनाएर प्रत्येक स्थानीय तहलाई यो कामको जिम्मा दिन सकिन्छ । सबैलाई एकैपटक विद्यालय लैजानैपर्छ भन्ने छैन । सुविधाका आधारमा वर्गीकरण गरेर कसैलाई घरमै, कसैलाई टोलमा र कसैलाई विद्यालयमा लैजाने विकसित मुलुकका उदाहरण छन् ।

विश्वविद्यालयले पनि प्रत्येक प्रदेश सरकारको सहयोगमा अनलाइन उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्न सक्छ । उच्च शिक्षाका विद्यार्थी परिपक्व मनस्थितिका हुने हुँदा उनीहरूले गुगलबाट सोझै खोजेर स्वाध्ययन गर्न सक्छन्, तर त्यसका लागि आवश्यक निर्देशिका प्रत्येक विश्वविद्यालयले बनाएर प्रत्येक कलेजलाई अनलाइन क्षमतामा अभिवृद्धि गरी अगाडि बढाउन सकिन्छ । क्षमता नभएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका रूपमा निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

मूल्यांकनको हकमा पनि विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पठनपाठन गर्ने शिक्षक-प्राध्यापकलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनु अपरिहार्य छ । यस्ता मूल्यांकन परीक्षा र पुस्तकमुखीभन्दा पनि उच्चस्तरको क्षमता मापन प्रणालीमा आधारित गराई अधिकांश अंक विद्यालय/विश्वविद्यालयकै आन्तरिक व्यवस्थापनमा लगाउनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

त्यस्तै, उच्च शिक्षामा प्रवेशपरीक्षा स्तरीय बनाउने काम गर्न सके विद्यालय शिक्षा गुणस्तरीय नभई सुक्खै हुन्न । उच्च शिक्षाका मूल्यांकन पद्धति विश्वमै प्रचलित ब्लुमको टेक्सोनोमीका उच्चतम संज्ञानमा आधारित गरी अगाडि बढाउने र अनुसन्धानमा, प्रोजेक्टमा आधारित मूल्यांकनमा जोड दिँदै तीन वा चारघण्टे परीक्षा कम गर्दै लैजान ढिलो भैसकेको छ ।

हाम्रा करिब ३ लाख शिक्षक र ३५ हजार प्राध्यापकलाई समेटेर शिक्षाको वैकल्पिक योजना बनाउन शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय तत्काल जुटून्, मेरो शुभकामना ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७७ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लकडाउनमा बढ्यो बजार भाउ

‘खुद्रा व्यापार संघ भन्छ– ‘मूल्य वृद्धि १५ प्रतिशत’, आपूर्ति विभाग भन्छ– ‘१० प्रतिशत’, राष्ट्र बैंक भन्छ– ‘पौने ७ प्रतिशत’
यज्ञ बञ्जाडे, राजु चौधरी

काठमाडौँ — लकडाउन सुरु भएपछि बजार भाउ उच्चदरमा बढेको छ । खाद्यान्न मौज्दात पर्याप्त भएकाले मूल्य नबढेको सरकारले दाबी गरे पनि बजारमा मूल्य वृद्धि अकासिएको छ ।


मूल्य वृद्धि सम्बन्धमा सरकारी निकायहरूकै तथ्यांक भने फरक/फरक छन् । मूल्य वृद्धि गणना गर्ने आधिकारिक निकाय राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैतमा मूल्य वृद्धिदर पौने ७ प्रतिशत (६.७४ प्रतिशत) छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत चैतको मूल्य वृद्धिदर २.३१ प्रतिशत बढी हो । ०७५ चैतमा मूल्य वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत थियो ।

बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रणको दायित्व पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अनुसार गत चैतमा बजारको मूल्य वृद्धिदर करिब १० प्रतिशत बढेको छ । सोही अवधिमा खुद्रा व्यापार संघले भने बजारभाउ १५ प्रतिशत बढेको दाबी गरेको छ ।

‘कच्चापदार्थ, ढुवानी भाडालगायत कारण देखाउँदै होलसेल र फ्याक्ट्रीले मूल्य बढाएका छन् । होलसेलमा बढेपछि खुद्रामा स्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुन्छ,’ संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘एक महिनामा बजारभाउ करिब १५ प्रतिशत बढेको छ ।’

संघका अनुसार मुसुरोको दाल प्रतिकिलो १ सय १० रुपैयाँबाट बढेर १ सय २५ रुपैयाँ, रहर १ सय ५० बाट बढेर सय १ सय ६० रुपैयाँ, मास १ सय ४५ बाट १ सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिकिलो १ सय ५ रुपैयाँ पर्ने चना बढेर १ सय २० रुपैयाँ, ६५ रुपैयाँबाट केराउको मूल्य बढेर प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ पुगेको छ । चामलको मूल्य पनि एक बोरामा एक सय रुपैयाँ बढेको संघले जनाएको छ । एक बोरामा २० देखि २५ किलो चामल हुन्छ ।

गेडागुडी, चामलसरह खाने तेलको मूल्य पनि लिटरमै १० रुपैयाँदेखि १५ रुपैयाँसम्म बढेको श्रेष्ठले बताए । प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा मनपरी मूल्य वृद्धि भएको विभागले बताएको छ । संघका अनुसार थोक व्यवसायीले सामान खरिद गरेपछि कम मूल्यको बिल दिन्छन् ।

‘वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले मूल्य बढेको थाहा नभए जस्तो गर्छ, जानकारी गराउँदा हाकिमहरू उल्टै पुष्टि गर् भन्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘१ सय ५० रुपैयाँको सामान किन्दा होलसेलले १ सय ३० रुपैयाँको मात्रै बिल दिन्छ । होलसेलले सही बिल दिँदैन तर अनुगमन खुद्रामा मात्रै हुन्छ । कारबाहीमा साना मात्रै परे । ऐन, कानुन सानाका लागि मात्रै भयो ।’

लकडाउनको अवधिमा खाद्यान्नमा करिब १० प्रतिशत मूल्य बढेको विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक सागर मिश्रले बताए । ‘लकडाउनले दाल, चामल, चिनी, तेललगायतको मूल्य बढायो,’ उनले भने, ‘तरकारीको हकमा खुद्रामा बढेको गुनासो छ । उजुरीका आधारमा अनुगमन भइरहेको छ । तरकारीमा अनुगमन गर्न बाँकी छ ।’ विभागका अनुसार ठेलामा बिक्री गर्ने तरकारीको मूल्य बढी छ । अहिले विषम परिस्थिति भएकाले खाद्यान्न उपलब्धता नै ठूलो भएकाले केही मूल्य बढेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि मूल्य बढेको औंल्याएको छ । तर यी दुई निकायको तुलनामा राष्ट्र बैंकको मूल्य वृद्धि कम छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार लकडाउन सुरु गरेको महिना (चैत) मा बजार मूल्य ६.७४ प्रतिशत बढेको छ । लकडाउन अवधिमा अत्यावश्यकबाहेक सबै क्षेत्र (व्यवसाय) बन्द छन् । अत्यावश्यक सामान खाद्यान्न, तरकारी, दाल गेडागुडीलगायतको मूल्य बजारमा उच्च छ । तर तथ्यांकमा भने अघिल्ला महिनामा भन्दा थोरैले मात्र मूल्य बढेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले समग्र रूपमा मूल्य वृद्धिको सूचकांक गणना गर्ने भएकाले अन्य निकायको तथ्यांकसँग मेल नखाने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले हरेक महिना ४ सय ९८ वस्तु तथा सेवाको मूल्य हेर्छ । त्यसमध्ये खाद्यान्न तथा पेय पदार्थको भार (वेट) ४३.९१ प्रतिशत र गैरखाद्य सेवामा ५६.०८ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पैसाभन्दा सूचकांकमा जोड दिन्छ । आपूर्ति विभाग र खुद्रा व्यवसायीले प्रतिकिलो/लिटरमा ध्यान दिन्छन् ।’ यसकारण ती निकायको तथ्यांकमा एकरूपता नभएको आचार्यको भनाइ छ । ‘ती निकायको तथ्यांक तुलना गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । किनकि तिनको गणना विधि, अध्ययनका लागि लिइएका नमुना सबै फरक हुन्छन्,’ उनले भने ।

लकडाउनका बेला चामल, दाल, तेललगायत केही खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भए पनि तरकारी, अन्डा, मासुलगायतको माग घटेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यसकारण केही सामानको मूल्य बढे पनि धेरैको घटेकाले औसतमा मूल्य वृद्धिदर अघिल्ला महिनासरह नै देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘औसतमा हेर्दा लकडाउनको समयमा पनि मूल्य वृद्धि उच्च देखिएन,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, ‘सहरमा केही बढी मूल्य भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून नै छ ।’ राष्ट्र बैंकले तरकारीको मूल्य वृद्धि नभएको दाबी गरेको छ । तर बजारमा खुद्रामा तरकारीको भाउ अचाक्ली बढेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ ।

गत चैतसम्म खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर ९.६९ र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको वृद्धिदर ४.४८ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्मको औसत मूल्य वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मूल्य वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत थियो ।

गएका दुई आर्थिक वर्षमा वार्षिक मूल्य वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा तल थियो । यसकारण राष्ट्र बैंकले यो वर्ष मूल्य वृद्धिदरको लक्ष्य घटाएर ६ प्रतिशत तय गर्‍यो । तर सुरुको महिनादेखि नै (कात्तिकबाहेक) मूल्य वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा धेरै छ । ती सबै महिनाको मूल्य वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा बढी हो । लकडाउनका कारण आपूर्ति पक्षमा व्यवधान भएकाले खुद्रा मूल्य केही बढे पनि थोक मूल्य खासै नबढेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

यो वर्ष राष्ट्र बैंकले वार्षिक मूल्य वृद्धिदर लक्ष्यभित्र राख्न नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष भारतलगायत छिमेकी मुलुकमा मूल्य वृद्धि निरन्तर बढेपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको थियो ।

गत फागुनसम्म खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी, मसला, दाल तथा गेडागुडी र मासु तथा माछा उपसमूहको मूल्य वृद्धि उच्च छ । यसमध्ये गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य र लुगा तथा जुत्ता उपसमूहको मूल्य केही बढेको बताइएको छ ।

फागुनमा वार्षिक बिन्दुगत थोक मूल्य वृद्धिदर ६.५७ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मूल्य वृद्धिदर ४.९७ प्रतिशत छ । सो अवधिमा महिनामा उपभोग्य वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको थोक मूल्य वृद्धि क्रमश: ५.८१, ७.७० र २.७७ प्रतिशत छ । फागुनसम्म निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य ३.८१ प्रतिशत घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

०७६ फागुनमा काठमाडौं उपत्यकामा मूल्य वृद्धिदर ७.६१, तराईमा ६.८४, पहाडमा ५.५३ र हिमालमा ५.४२ प्रतिशत छ । ०७५ फागुनमा उपत्यकामा मूल्य वृद्धिदर ४.६१, तराईमा ३.६१, पहाडमा ४.६४ र हिमालमा ५.४७ प्रतिशत छ ।

फागुनसम्म नेपालभन्दा भारतमा मूल्य वृद्धिदर धेरै छ । ‘नेपालको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ६.७० प्रतिशत र भारतमा यस्तो (मार्च महिनाको) वृद्धिदर ५.९१ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा नेपालको मूल्य वृद्धिदर ४.२० प्रतिशत र भारतको २.८६ प्रतिशत थियो,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १७, २०७७ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×