कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र : अबको प्राथमिकता

विकसित राष्ट्रहरुलाई यस विषम परिस्थितिबाट पहिलाकै अवस्थामा फर्काउन निकै ठूलो स्रोत, प्रयत्न र समय आवश्यक पर्ने भए तापनि तुलनात्मक रुपमा हाम्रोजस्तो विकासशील देशले यस महामारीको समुचित व्यवस्थापन गर्दै समयमै योजनाबद्ध कार्य प्रारम्भ गर्न सकेमा बाह्य मुलुकहरुसँग निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्थायी र दिगो अर्थतन्त्रको जग हाल्ने अवसरका रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ।

अहिलेको करिब एक महिनाको बन्दाबन्दीका कारण किसानले कुखुरापालन क्षेत्रमा मात्रै दैनिक २२ करोड रुपैयाँ र दुग्ध क्षेत्रमा करिब ७.५ अर्ब क्षति बेहोरिसकेको तथ्यांक बाहिर आएका छन्। करिब ४.५ लाख नेपाली नेपालको श्रमबजारमा छन् भने श्रमका लागि बिदेसिएका ४५ लाख नेपालीमध्ये ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्कन आतुर देखिएका छन्। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनामार्फत उनीहरुको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा यसबाट आर्थिक सँगै सामाजिक एवं राजनीतिक समस्यासमेत सिर्जना हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। एकातिर १० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ भने अर्कोतर्फ यहीँ उत्पादन हुन सक्ने डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि उत्पादन बाहिरी देशबाट आयात भइरहेको छ। त्यसैले यस महामारीबाट भएको आर्थिक क्षतिपूर्तिका लागि सहजै उपलब्ध जमिनको उपयोग र श्रमशक्तिको परिचालनबाट नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २७ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई कम गर्दै कृषि उपजहरुको उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र निरन्तर अगाडि बढाउन राज्यले उचित कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ।

यसै सन्दर्भमा संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालद्वारा वर्तमान विश्व परिस्थितिको चित्रण गर्दै नेपालमा भोकमरीको अवस्था आउन नदिनका लागि मन्त्रालयको अवधारणासहित स्थानीय सरकारको सुझावका लागि २०७६ चैत २८ गते सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ। विद्यमान घरेलु अवस्थाका कारण आयात बढाउनुपर्ने भए पनि अहिलेको विश्व परिस्थितिजन्य कारणबाट उत्पादन घट्न जाने भई आयात गर्न सम्भव नहुने कुरा सो पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

नागरिकका लागि सरकारको संवैधानिक र नैतिक दायित्व पर्याप्त पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यका नियमित पहुँचको प्रत्याभूत गर्नु रहेको हुन्छ। मुलुकभित्र कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको भए पनि बाह्य मुलुकबाट खाद्यान्न र खाद्य पदार्थको आयात भइरहेको तितो यथार्थलाई बदल्न, संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत भन्ने नारा र नीतिगत आधारसहित मन्त्रालयले कृषि विकाससम्बन्धी अवधारणा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। नीतिगत रुपमा उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सस्तो र सुलभ ऋण, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा, सबै बाली वस्तुको बिमा न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गरिने कुरा अघि सार्दै यी नीतिगत कार्यान्वयनबाट किसानले बचत गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता पनि मन्त्रालयले लिएको पाइन्छ।

कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई संयोजन गर्ने कुरा पनि सो अवाधारणामा उल्लेख छ। उत्पादनका लागि बजार, जमिनको चक्लाबन्दी, यान्त्रीकरण, भण्डारण, प्रशोधन, सिँचाइ, विषादी व्यवस्थापन, रोग नियन्त्रण, नयाँ प्रविधि, उन्नत नश्ल, पर्यावरण, अनुसन्धान र विकासजस्ता अनकौं कार्यम एकसाथ सञ्चालन गर्ने कुरा सो अवधारणामा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले अघि सारेका यस प्रकारका कार्यहरु कुन तहको सरकारले सञ्चालन गर्ने, साधनस्रोतको बन्दोबस्त ककसले कसरी गर्ने, प्रविधि, जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था के कति र कसरी गर्ने, गुणस्तर, वातावरण, संकलन र बजारीकरणका ककसको भूमिका के कस्तो र कसरी हुने भन्ने मूर्त कुरा नआएसम्म अवधारणा राम्रो भएर पनि परिणाम राम्रो आउने सम्भावना हुँदैन।

कृषि मन्त्रालयले विगतमा अघि सारेका नीतिहरुमा स्थानीय सरकारको भूमिका कि त राख्दै नराख्ने राखिहाले पनि सहयोगीमात्रै हुने खालको थियो। जबसम्म किसान र स्थानीय सरकारको भूमिका सहभागितामूलक, निर्णायक र जवाफदेही बनाइँदैन तबसम्म जतिसुकै लगानी गरे पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुँदैन।

म सहभागितामूलक शासन प्रणालीमा विश्वास गर्ने मान्छे, लोकतन्त्रको सारपक्ष भनेको पनि त्यही हो भन्ने मेरो ठम्याइ छ। संवैधानिक व्यवस्था र आवधिक निर्वाचन मात्रै लोकतन्त्रको मानक होइन। प्रणाली, पद्धति, प्रक्रिया, संरचना, सहभागिता र संस्कार सहितको प्याकेज नै लोकतन्त्रको मापदण्ड हो। सिद्धान्तको जन्म व्यवहारबाटै हुन्छ। व्यवहारमै लागू हुन्छ। जनसहभागिताले व्यवहारलाई बुझ्न र लागू गर्न मद्दत गर्छ। सहभागिताले नीति, कानुन र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा स्वामित्वबोध गराउँछ। जनअपेक्षाअनुरुप जनताद्वारा नै जनताका लागि काम गर्ने प्रणाली हो, लोकतन्त्र। जजसले जनता र रैथाने ज्ञान सहितको विज्ञ र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा शासन गर्छन् तिनले गर्ने शासन मात्रै वस्तुपरक, न्यायपूर्ण, लोकतान्त्रिक र वास्तविक हुन्छ।

हाम्रो जस्तो केन्द्रीकृत शासन प्रणाली र मानसिकताले अभिशप्त मुलुकमा व्यवहारमा प्रायः सहभागिताको विषय मृगतृष्णा हुने गरेको छ। सहभागितामूलक प्रक्रियाले संघीय सरकारको धारणामा कति फरक पार्छ भन्ने कुरा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रियसभाको निर्णयले ल्याएको बदलावबाट पुष्टि हुन्छ। राष्ट्रियसभाले सो विषयमा प्रदेश, स्थानीय तह र विज्ञहरुसँगको सहभागितामूलक अन्तरक्रिया नगरेको भए सो विधेयकमा करिब ७० प्रतिशत परिवर्तन सम्भव थिएन। यसबारेमा सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयक र राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयकको तुलनात्मक अध्ययनबाट थाहा हुन्छ। अर्को उदाहरण, केही समयअघि शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति र सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमका बारेमा मन्त्रालयको आयोजनामा भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको प्रदेशस्तरीय भेलामा आएका विचारबाट सहभागितामूलक पद्धतिले कति अन्तर ल्याउँछ भन्ने देखाउँछ। संघीय तहबाट गरिएका उल्लिखित यी दुई प्रयासहरु प्रशंसनीय रहेका छन्।

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कृषिमा एकल अधिकार दिएको छ भने संघलाई साझा अधिकारमा मात्र सीमित गरिदिएको छ। एउटै अधिकार कुनै तहमा एकल र कुनै तहमा साझा रहेको अवस्थामा एकल अधिकार मान्य हुने हुन्छ। स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तले साझा अधिकार केवल सहयोगीमात्र हुने विश्वव्यापी मान्यता नेपालले पनि अस्वीकार गर्नु उपयुक्त हुँदैन। संविधान निर्माताहरुले एकल र साझा अधिकारको वर्गीकरण यसैका लागि गरेका हुन् भन्ने कुरा पनि भुल्नु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मान्य सिद्धान्तकै आलोकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका हाम्रो सन्दर्भमा पनि स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ।

कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा आधारभूत तहमा नै सुदृढ बनाउनुपर्ने विषय क्षेत्र हो। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण यी क्षेत्र कहिल्यै सुदृढ भएनन्। अहिले संघीय नामको प्रणाली भए तापनि वा संवैधानिक व्यवस्था राम्रो भएर पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण सुदृढ हुन दिइएन। हामीले देखेका छौं, बीसवर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास आयोजना (एपीपी) का उद्देश्यहरु खराब थिएनन्। मूल्य शृंखलामा आबद्ध गरी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ दातृसंस्थाको ठूलो धनराशीबाट सञ्चालन गरिएको प्याक्टको उद्देश्य पनि खराब थिएन। अहिले सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको उद्देश्य पनि खराब छैन। खराब थियो त केन्द्रीकृत शासन प्रणाली। परिणामहरुले नै देखाएका छन् कि उल्लिखित उद्देश्यहरु कुनै पनि पूरा भएनन्।

ती परियोजनामा काम गर्ने केही व्यक्ति र तिनका आसेपासेका केही व्यक्तिगत उद्देश्य त पूरा भए होलान् तर राष्ट्रिय उद्देश्य भने पूरा भएनन्। नयाँ पत्रिकामा ७ माघ २०७६ मा प्रकाशित समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट १०–१० करोड अनुदान पाउनेमा किसान होइन नेता र पहुँचवाला व्यापारी थिए। पुष्टि भएको कुरा हो कि केन्द्रीकृत शासनले जनतालाई होइन जनताका नाममा अवाञ्छित तत्वलाई फाइदा पुग्छ। अनुभव सिद्ध कुरा के हो भने यत्रो वर्ष मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, जिल्ला र अनेक परियोजनाका माध्यमबाट कृषि विकास गर्ने भनियो त्यसबाट कतैकतै सामान्य रुपमा केही भए होलान् तर राज्यका तर्फबाट ठोस रुपमा कृषिको विकास हुन सकेन।

२०४९ साल देखि २०५९ सम्म यो पंक्तिकार स्वयं जिल्ला विकास समितिमा रहेर कृषि लगायत जिल्लास्तरीय योजनाको समन्वय र संयोजनको लागि अधिकतम प्रयास नगरेको होइन। केन्द्रको निगाहमा गरिने समन्वय र संयोजनले तात्विक परिवर्तन केही ल्याएन। तात्कालीन अवस्थामा नै जिल्लाका पशु र कृषि विकास कार्यालय खारेज गर्ने र स्थानीय निकायअन्तर्गत विषयगत शाखा स्थापना गर्नेगरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुरुप नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पठाइएको थियो। केन्द्रीकृत शासनका हिमायतीहरुले त्यो प्रस्ताव स्वीकृत गरेनन्। आफन्तवाद र भ्रष्टाचारमा लिप्त केन्द्रीकृत संरचना र निकायबाट पटक्कै काम नभएका कारण स्वयं स्थानीय निकायले प्रत्येक गाविसमा पशु र कृषि क्षेत्रका तालिम प्राप्त ग्रामीण कार्यकर्ता तयार गरी कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपरेको कुरा यो पंक्तिकारको मानसपटलमा अहिले पनि ताजै छ।

स्थानीय स्वायत्तता र स्वशासनमा आधारित अधिकारबिनाको संघको निगाहमा गरिने संयोजनको कुरा केवल देखाउने दाँतबाहेक केही हुनेछैन। संघबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमबाट फेरि पनि आसेपासे त मोटाउलान् तर किसानको जीवनस्तरमा भने कुनै परिवर्तन आउनेछैन। कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने हो भने त्यसको पूर्वसर्त हो स्थानीय सरकारलाई स्रोत र अधिकारले बलियो बनाउनु। जसका लागि संघ र प्रदेशले स्थानीय सरकारहरुलाई गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने सहयोगका क्षेत्रहरुको सारसंक्षेप यस लेखमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ।

स्थानीयस्तरमा नै व्यापक र नियमित रुपमा माटोको उर्वराशक्ति जाँच गर्ने माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन, त्यसको नक्सा (सोसल म्यापिङ) तथ्यांक र भौगोलिक सूचना प्रणालीको स्थापना र प्रयोग, बिउको उमार क्षमता र चिस्यानको गुण परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन र बिउ बैंकको स्थापना, पशु स्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थापना, सञ्चालन र उपचारको प्रबन्ध, खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन, विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन, टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट बिउ उत्पादन (स्थानीय तहहरुको साझेदारीमा) र वितरण, निर्यातमुखी व्यावसायिक परिमाणमा तरकारीको बिउ उत्पादन, भण्डारण र प्रशोधन र बजारीकरण, मौरी तथा रेशम फूल आयात निर्यात गर्दा रोगका जीवाणु ओसारपसार नहुने गर्न क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, पीपीआर, खोरेत नियन्त्रण, एन्टिरेबिज भ्याक्सिन, जापानी इन्सेफ्लाइटिस, पशुबाट मानिसमा सर्ने मासुजन्य रोग (जुनोटिक) को निगरानी र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

यसैगरी कृषि उपजको गुणस्तर कायम राख्नका लागि शीत भण्डार, चिस्यान केन्द्र, संकलन केन्द्र, गोदाम घर र रेफ्रिजेरेटर जडित ढुवानी साधनको व्यवस्थाका लागि सहयोग गर्नुपर्छ। असन्तुलित जीवनाशक विषादी, एन्टिबायोटिक्स तथा रासायनिक पदार्थको प्रयोगबाट मानव तथा वातावरणीय स्वास्थ्यमा पुगेको असर न्यूनीकरण गर्ने कार्यका लागि पनि सहयोग गर्नुपर्छ। कृषि विकासका लागि उल्लिखित कार्यका अतिरिक्त सडक, सिँचाइ, उन्नत बिउ/नश्ल, प्रविधि, मल, बिमा, कृषि बजार र यान्त्रीकरण आदि एकिकृत रुपमा सञ्चालन गर्न पनि स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

घाँस र परालको पौष्टिकताको निम्ति च्याफकटर मेसिन, हरियो घाँसलाई साइलेज बनाई संरक्षण गर्न साइलोपिट निर्माण, आलुको ब्याड बनाउने मेसिन, धान काट्ने रिपर, थ्रेसर, पावरटिलर, कफी व्यवसायका लागि पल्पिङ, हलिङ, ग्रेडिङ र रोस्टरका लागि औजार र उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। चिया, कफी, अलैची, अदुवा, लसुन, खुर्सानी, बेसार तथा फलफूल आदिको ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र प्रशोधनका लागि स्थानीय सरकारमार्फत कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग गर्नुपर्छ। फलफूल, डालेघाँस, चिया, कफी, अलैंची आदिको लागि नर्सरी स्थापना र व्यवसाय प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पनि स्थानीय सरकारलार्य सहयोग गर्नुपर्छ। भूमिहीन तथा साना किसानका लागि वनको प्रकृतिअनुसार दिगो व्यवस्थापन गर्नेगरी बाख्रापालन, फलफूल उत्पादन, लहरे तरकारी खेती, जमिनमुनि उत्पादन हुने तरुल, सखरखण्ड, पिँडालु, इस्कुस, भुइँस्याउ (ग्राउण्ड एपल), चिया, कफी, बहुवर्षे फूल खेती, अम्रिसो, भुइँघाँस, डालेघाँस तथा बहुमूल्य श्रीखण्ड, रुद्राक्ष, हर्रो, बर्रो, अमला, असुरो आदि प्रजातिका रुख उत्पादन र व्यवसाय गर्न करार (लिज) मा जमिन उपलब्ध गराउन सक्ने गरी स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनुपर्छ।

जैविक मल, भकारो सुधार, आधुनिक गोठ निर्माण, दुग्ध उत्पादन, मासु उत्पादन, जैविक खेती तथा माछा, कुखुरा, कालिज, खरायो, बाख्रा, गाई, भैसी, बंगुर आदिका व्यावसायिक खेतीको विकास र विस्तार गर्न वित्तीय स्रोत, प्रविधि, प्राविधिक जनशक्ति र क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। उल्लिखित उन्नत जातका पशुपक्षीको विकासका साथै रैथाने जातका गाई (लुलु, अछामी, खैला, तराई र पहाडी), भैंसी (लिमे, पारकोटे र गड्डी), भेडा (लामपुच्छ्रे, कागे, बरुवाल र भ्याङ्गलुङ्ग), बाख्रा (तराई, खरी, सिन्हाल र च्याङ्ग्रा), बंगुर (च्वाँचे, हुर्रा र बामपुड्के), कुखुरा (साकिनी, घाँटीखुइले) आदि जातको संरक्षण र विकासका लागि पनि स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ।

खाद्यान्नमा धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौ, चिनो, उवा आदि खाद्यान्नको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, प्रशोधन, ग्रेडिङ, ब्रान्डिङ र प्याकेजिङका काम पनि स्थानीय सरकारबाटै गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। स्याउ, सुन्तला, अनार, केरा, लिची, आँप, अम्बा, कटहर, भुइँकटहर, किबी, कागती, एभोकाडो, शील चिनी (मोरंगा), मधेसी बदाम, मेकेडेनिया नट, हलुवावेत, नास्पाती, आलुबखडा, जामुन, अंगुर आदिको खेती पनि स्थानीय विशेषताका आधारमा स्थानीय तहमार्फत नै सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। यी उत्पादनलाई नेपाली स्वादका विभिन्न प्रशोधित औद्योगिक परिकारहरुको उत्पादन र वितरणको जिम्मेवारी संघ र प्रदेशले लिनुपर्छ। यदि कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी रोजगार सिर्जना, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो भने स्थानीय तहमा उल्लिखित अधिकार, स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यी उल्लिखित कार्यका अतिरिक्त मल, बिउ, औजार, उपकरण, पूर्वाधार निर्माण र बिमा आदि कार्यमा किसानहरुका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारबाटै सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ।

विद्यमान अवस्थामा कृषि मन्त्रालयले भनेको जस्तो स्थानीय तहका लागि चार हजार दरबन्दी थप भए पनि यति जनशक्तिबाट मात्रै स्थानीय तहले उल्लिखित कार्यसम्पादन गर्नका लागि पर्याप्त हुँदैन। प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि एकएक जना कृषि अधिकृत/पशु विकास अधिकृत, जेटी, जेटीए र ल्याब टेक्निसियनको आवश्यकता पर्छ। अहिलेसम्मको अनुभवले के बताएको छ भने तलबबाहेक अतिरिक्त सुविधा नपाउने भएकोले कृषि अनुसन्धान परिषद्माबाहेक अन्यत्रका स्थायी दरबन्दीका ल्याब टेक्निसियनको काम गर्ने खालको मनस्थिति देखिँदैन भन्ने गरिन्छ। तसर्थ ल्याब टेक्निसियनलाई स्थायी दरबन्दीमा नराखी करारमा राख्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ।

कृषि तथा पशु विकासका लागि जिल्ला तहमा प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक छैन। प्रदेश निर्देशनालय भए पुग्छ। यसैगरी संघअन्तर्गत रहेका अनावश्यक सबै कार्यालय खारेज गरी त्यो जनशक्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ। संघ र प्रदेशले कृषि क्षेत्रमा गर्न चाहेको कुरा ससर्त अनुदान र प्रगतिशील नीतिअनुरुप स्थानीय तहमार्फत गर्न गराउन सकिन्छ। बरु प्रत्येक प्रदेशले अनुसन्धान केन्द्र, तालिम केन्द्र, सूचना प्रविधि केन्द्र, अनुगमन तथा मूल्यांकन केन्द्रको व्यवस्था गरी सोमार्फत स्थानीय तहलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ।

कालिमाटीजस्ता थोक तरकारी बिक्री केन्द्र, सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रबाट खाद्यान्न, फलफूल, माछामासु, तरकारी दुग्ध प्रशोधन, वितरण र त्यसका औद्योगिक उत्पादन परिकारहरु गुणस्तरीय रुपमा बिक्री प्रवर्द्धनको जिम्मेवारी प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा ठूलाठूला व्यापार मेलाहरुको आयोजना गर्ने, उत्पादक–उत्पादक तथा स्थानीय–स्थानीय तहका बीच प्रतिस्पर्धा गराउने र सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने कृषक, समूह तथा स्थानीय तहलाई, जिल्ला प्रदेश र राष्ट्रिय तहको कृषि उद्यम पुरस्कार र पदकहरुले विभूषित गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

स्थानीय तहबाट गरिने उल्लिखित कार्यका लागि टोल विकास संस्थाहरुको गठन, कृषक समूह र सहकारीबीच तथा उनीहरुको सहभागितामा हुने जनसहभागितामा हुने जनसहभागितामूलक पद्धति स्थानीय सरकारका लागि अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ।

अुनभवका आधारमा यो पंक्तिकारले विगतदेखि भन्दै र विश्वास गर्दै आएको कुरा के हो भने, लोकतन्त्रमा जनता र जनप्रतिनिधिमूलक संस्था दुवै बलियो हुनुपर्छ। जनप्रतिनिधिमूलक संस्था मात्रै बलियो हुने र जनता कमजोर भएमा निरंकुशता पैदा हुन्छ। जनता मात्रै बलियो हुने र जनप्रतिनिधिमूलक संस्था कमजोर भएमा अराजकता पैदा हुन्छ। यसको नियन्त्रण र सन्तुलन नै लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भएकोले शासनका हरेक पक्षमा जनसहभागिता महत्वपूर्ण हुन आउँछ। जनताको सहभागिताले सचेतना र विकास दुवै तीव्रतर गतिमा अघि बढ्छ। यसप्रकारले अघि बढ्न सकेमा मात्रै कृषि मन्त्रालयबाट प्रस्तुत संरक्षित कृषि र सुनिश्चित बचतको अवधारणा सार्थक हुन सक्छ।