शासकीय अक्षमताको मूल्य- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शासकीय अक्षमताको मूल्य

अक्षम मानिसहरुको कार्यनिष्पादन निम्छरो मात्र हुादैन, उनीहरु आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताको वास्तविक मूल्यांकन गर्न पनि असफल हुन्छन् ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

२०७५ जेठ १० । भृकुटीमण्डपको शैक्षिक मेला । सम्भवतः नेपालकै सबैभन्दा पढैया, बुद्धिजीवी, लेखक, पाठक, शिक्षक, विद्यार्थी र ज्ञानका भोका उत्सुक मानिसहरूको जमघट र अन्तरक्रिया हुने थलोको औपचारिक कार्यक्रम ।

आफ्ना पुर्खाहरूको बढाइचढाइ गर्ने क्रममा प्रमुख वक्ताले त्यहाँ दाबी गरे- राइट दाजुभाइले जहाज बनाउनुभन्दा धेरैअघि नेपालमा एयरबस बनेको थियो ।

‘हाम्रा पुर्खा यति भिजिनरी, सन् १९०३ मा राइट ब्रदरले प्लेन बनाउन सुरु गरे, हाम्रा पुर्खाले काल्पनिक होस् या जेसुकै होस्, तर पुष्पक विमानबाट राम र सीतालाई लंकाबाट लिएर अयोध्या फर्केका थिए ।’ दाबीकर्ताको थप कथन थियो, ‘त्यो पुष्पक विमान भनेको एयरबस नै रहेछ ।’ वक्ता त्यतिमा रोकिएनन्, उनले जोसिँदै थपे, ‘नौ ग्रह नेपाली ज्योतिषीले पहिले पत्ता लगाएपछि मात्र वैज्ञानिकले पुष्टि गरेका हुन् ।’

सत्य ठहरिएमा उड्डयन र खगोल विज्ञानको विश्वइतिहासलाई फेरबदल गर्न सक्ने उक्त दाबी गर्ने व्यक्ति कुनै खगोलशास्त्री, उड्डयन वैज्ञानिक वा इतिहासकार थिएनन् । उनी नेपालका बहालवाला प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली थिए, जसले केही दिनअघि कोरोना भाइरसबारे मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रवचन दिए । प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो, ‘भाइरसमा फ्याट्टीय तत्त्व हुन्छ ... तातोपानीले धुनेबित्तिकै त्यो समाप्त हुन्छ ।’ कोरोना भाइरससम्बन्धी उनको पछिल्लो भनाइलाई तथ्य-जाँचकीहरूले असत्य र भ्रमपूर्ण भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीमा एयरबसको यथार्थ (फ्याक्ट) र पुष्पक विमानको कथा (फिक्सन) लाई एउटै ठान्ने भ्रम विद्यमान छ । गैंडादेखि ग्रहसम्मका, एयरबसदेखि भाइरससम्मका उनका फरकफरक अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ, उनी ती विषयका विज्ञभन्दा बढी जानकार र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकभन्दा बढी सूचित छन् । उनका भनाइहरू गलत भएको विज्ञहरूले बारम्बार बताइरहँदा पनि उनमा आफ्नो (अ)ज्ञानप्रतिको विश्वास घटेको देखिँदैन । बरु उनको आत्मविश्वासको उचाइ चुलिँदो छ ।

अक्षमको अहम्

सन् १९९९ मा ‘जर्नल अफ पर्सनालिटी एन्ड सोसियल साइकोलोजी’ को ७७ औं अंकमा जस्टिन क्रुगर र डेभिड डनिङको अनुसन्धानात्मक लेख छापियो । अनुसन्धानमा कर्नेल विश्वविद्यालय, अमेरिकाका ६५ विद्यार्थीलाई विभिन्न ठट्यौली (जोक्स) हरूको हाँसोउठ्दोपनको मूल्यांकन गर्न दिइएको थियो । विद्यार्थीहरूले हाँस्न मन नलाग्ने जोक्सलाई घटीमा १ अंकदेखि एकदमै हँसाउने जोक्सलाई बढीमा ११ अंकसम्म दिन सक्थे ।

त्यसपछि विद्यार्थीहरूलाई सहपाठीका तुलनामा जोक्सको हाँसोउठ्दोपनको जाँच गर्न सक्ने आफ्नै क्षमताको स्वमूल्यांकन गर्न लगाइयो । उनीहरूले अरूका तुलनामा ‘म उत्कृष्ट, मध्यम वा कमजोर छु’ मध्ये एउटा रोज्नुपर्थ्यो । अध्येताहरूले विद्यार्थीहरूलाई दिएकै ठ्ट्यौली आठ हास्यकलाकारलाई पनि दिए र त्यसरी १ देखि ११ अंकसम्मको रेटिङमा जोक्सको मूल्यांकन गर्न भने । हास्यकलाकारहरूले जोक्सलाई दिएको मूल्यांकन आपसमा मिल्दोजुल्दो थियो । त्यसपछि हास्यकलाकारहरूले गरेका जोक्सका मूल्यांकनलाई आधार मानेर विद्यार्थीको मूल्यांकनलाई जाँचियो ।

अध्येताले हास्यकलाकारको मूल्यांकनसँग मिलाउने विद्यार्थीलाई सक्षम र नमिलाउनेलाई अक्षमका रूपमा वर्गीकरण गरे । जब अक्षम विद्यार्थीहरूले अन्य विद्यार्थीका तुलनामा गरेको

आफ्नो मूल्यांकन र उनीहरूले गरेका जोक्सको मूल्यांकन हेरियो, तब पत्ता लाग्यो- जोक्सको वास्तविक मूल्यांकनमा अक्षम ठहरिएका विद्यार्थीहरूले स्वमूल्यांकनमा भने आफूलाई अरूका तुलनामा बढी जान्ने ठान्ने रहेछन् ।

ती अध्येताहरूले विभिन्न विषयमा उक्त अनुसन्धानहरूलाई दोहोर्‍याए । नतिजा सधैं एउटै निस्कियो- अक्षम मानिसहरूको कार्यनिष्पादन निम्छरो मात्र हुँदैन, उनीहरू आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताको वास्तविक मूल्यांकन गर्न पनि असफल हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो कमजोरी देख्न असमर्थ हुन्छन् । त्यसकारण परीक्षामा कम नम्बर ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई लाग्छ, मैले योभन्दा धेरै नम्बर ल्याउनुपर्ने हो । उक्त खोजमा आधारित अक्षम मानिसहरूमा विद्यमान आफूलाई अरूभन्दा बढी क्षमतावान् ठान्ने आग्रहयुक्त मानव मनोविज्ञानलाई ‘डनिङ-क्रुगर इफेक्ट’ भनिन्छ ।

अक्षम मानिसहरूमा देखिने त्यस्तो अहम्बारे डेभिड डनिङ थप्छन्, ‘अक्षमताले धेरैजसो मानिसहरूलाई दिशाहीन, व्याकुल, सतर्क तुल्याउनुको साटो उनीहरूमा आफ्नो ज्ञान, क्षमता र सीपप्रतिको अस्वाभाविक भरोसा थपिदिन्छ ।’

इतिहासकै शक्तिशालीमध्ये एक ठानिएका प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म आफ्नो शासकीय नेतृत्व क्षमता खासै देखाउन नसक्नु, धेरैजसो निर्णयबाट पछि हट्नु तर हरेक विधामा आफूलाई ज्ञानी, सूचित र बुझक्कड सम्झनुलाई उनी ‘डनिङ-क्रुगर इफेक्ट’ को सिकार भएको मान्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा मात्रै होइन, आफ्नो अज्ञानताको आयतन र ज्ञानको सीमाको महसुस नहुनु स्वाभाविक मानवीय गुण नै हो । जुन धेरैथोरै, प्रकट-अप्रकट रूपमा सबै मानिसमा हुन्छ । तर यस्तो संज्ञानात्मक आग्रह (कग्नेटिभ बायस) बाट मुक्त हुने उपाय छ त ?

मनोवैज्ञानिकहरू भन्छन्- सिकाइ । निरन्तर सिकाइले त्यसबाट मुक्ति दिन्छ । तर सिक्नका लागि उत्सुकता हुन जरुरी छ । जान्नेहरूको कुरा सुन्ने धैर्य सिकाइको दोस्रो सर्त हो । तर प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्वमा यी कुराहरू गयल छन् ।

विज्ञ र नेता सम्बन्ध मानव विकासक्रमसँगै वस्तु र सेवाको विशिष्टीकरण पनि सुरु भयो । यतिखेर ज्ञानको फैलावट र विकासले गर्दा व्यक्तिविशेष सबै कुरामा जानिफकार र निपुण हुन सक्ने अवस्था पनि छैन ।

त्यसैले, विशिष्ट काम गर्नका लागि समाजलाई निश्चित विषयमा सामान्यजनभन्दा फराकिलो र गहिरो ज्ञान भएका ‘जान्ने’ मानिसहरूको अर्थात् विज्ञहरूको आवश्यकता पर्‍यो । हामीले अपनाएको उदार लोकतन्त्रमा विज्ञहरूको भूमिका शासकीय निर्णयलाई सघाउन नेताहरूलाई सल्लाह दिने र जनतालाई सुसूचित गराउने हुन्छ ।

विज्ञहरूले दिएका प्रमाणमा आधारित सुझावका आधारमा राजनीतिक जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्छ र जनताले त्यस्ता निर्णय गर्ने जनप्रतिनिधि अर्थात् नेताहरूलाई चुन्छन् । नेताहरूले गरेका निर्णयप्रति निरन्तर खबरदारी गरेर सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले घुमाउरो हिसाबले सरकारलाई सही निर्णयका लागि सघाएका हुन्छन् । यस्तो फरक अंगहरूको सामूहिक छलफल, बहस र खबरदारीले निर्णयकर्तामा हुने संज्ञानात्मक आग्रहजस्ता मानवीय कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्न र त्यसलाई हटाउन मदत गर्छ । बहुविज्ञहरूको सल्लाहले निर्णय गर्दा हुने ज्ञानको अभाव र सीमिततालाई परिपूर्ति गराउन सक्छ ।

सञ्चारमाध्यमको खबरदारीले नेतृत्वलाई आफूले गरेको निर्णयको अनुगमन गर्न सघाउँछ । समग्रमा शासकीय निर्णयमा संलग्न यस्ता व्यक्ति र संस्थाहरूको सहभागिता र भूमिकाले शासकीय निर्णयलाई तर्कसंगत बनाउन सहयोग गर्छ । अहिलेसम्मको मानव प्रगति तर्कमा आधारित सामूहिक निर्णयको प्रतिफल हो, जुन अहिले संसारले भोगिरहेको कोरोना महाव्याधिसँग लड्नका लागि पनि आवश्यक छ ।

तर यतिखेर कोरोना महामारी लगायतका थुप्रै विषयमा गरिएका ओली नेतृत्वका शासकीय निर्णयहरू तर्कसंगत लाग्दैनन् । किनभने वर्तमान नेपालमा विज्ञ र नेताबीचको सम्बन्ध माथि उल्लेख गरेको जस्तो आदर्श छैन । वर्तमानमा अधिकांश विज्ञहरू माग्ने र नेताहरू दिनेको हैसियतमा छन् ।

जब लामो समयको शैक्षिक साधनामार्फत कुनै विषयमा विज्ञता हासिल गरेका मानिसहरू माग्नेमा रूपान्तरित हुन्छन्, जब विज्ञहरूलाई आफ्नो शिक्षा, सीप र क्षमतामा भन्दा बढी विश्वास नेताको फेरो र पार्टीको टहरोमा लाग्छ, तब उनीहरूको भूमिका नीतिगत निर्णयमा सल्लाह दिने सल्लाहकारको होइन, निर्णय भइसकेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कारिन्दामा फेरिन्छ । पद र नियुक्तिका लागि पार्टीको तल्लो कमिटीमा बसेर निरन्तर लेभी बुझाउन राजी भएपछि विज्ञको भूमिका कार्यकर्तामा खुम्चिन्छ र विज्ञ पनि नेताजस्तै आग्रहको सिकार हुन्छ ।

विज्ञहरू कारिन्दा र कार्यकर्तामा फेरिएकै कारण प्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरूले राज्यको तलब-सुविधा दिएर राखेका सल्लाहकारहरूलाई पीएकै व्यवहार गर्न पुग्छन्, जुन कुरा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका सल्लाहकार भइसकेका ठूला प्राध्यापकहरूको अन्तर्वार्ता पढ्दा प्रस्ट हुन्छ । यस्तो परिपाटीभित्र हुर्किएका विज्ञहरूले नेतालाई सम्झाउने, उनीहरू अस्पष्ट भएका ठाउँमा (ब्लाडन्ड स्पट) स्पष्ट पार्ने र नेताहरूले नदेखेका कमजोरीहरू औंल्याउन सक्ने हैसियत राख्दैनन् ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको हैसियतबारे कान्तिपुरमा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘उनीहरू प्रधानमन्त्रीले हप्काउन सक्ने हैसियतका छन् ।’

देशका महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयमा सघाउनुपर्ने विज्ञसमूहहरूको शासन व्यवस्थामा यस्तो टिठलाग्दो उपस्थितिको असर प्रधानमन्त्रीहरूका निर्णय, व्यवहार र बोलीमा झल्कन्छ । यसैका कारण प्रधानमन्त्रीले लिएका निर्णयहरू केही समय पनि नटिक्ने (भर्खरै जारी/फिर्ता अध्यादेश), कामकारबाहीमा ढंग नपुग्ने (शेरबहादुर पुनलाई कारबाही) र उनका बोलीहरू (कोरोना भाइरसको प्रवचन) भ्रमपूर्ण हुने अवस्था सिर्जना भएका छन् । फलस्वरूप प्रधानमन्त्री प्रतिक्रियात्मक बन्न पुगेका छन् । उनले ठूलो त्याग र मिहिनेतले आर्जन गरेको राजनीतिक पुँजी सकिँदै गएको छ । र, निर्वाचनमा आर्जन गरेको ठूलो जनमत साँघुरिएको छ ।

रेल र पानीजहाज ल्याउने ठूला सपना देखाउँदै शासन सम्हालेको साढे दुई वर्षमा विवेक नपुगेकै कारण प्रधानमन्त्री ओली करारमा कार्यरत एउटा डाक्टरलाई सरुवा गर्नसम्म नसक्ने हैसियतमा खुम्चिएका छन् । तर विडम्बना, आफूमा भएको ‘डनिङ क्रुगर इफेक्ट’ को उपचार गर्नुको साटो परीक्षामा कम नम्बर ल्याएको विद्यार्थीले शिक्षकलाई गाली गरेजस्तो उनी स्वतन्त्र बौद्धिक लेखक, पत्रकार, सञ्चारमाध्यमहरूलाई सम्बोधनैपिच्छे गाली गरिरहेका देखिन्छन् । उनी जनतालाई सुसूचित तुल्याउने पुनजस्ता विज्ञहरूमाथि बेमौसममा कारबाहीको डन्डा बर्साएर मुख थुन्न खोज्छन् । अर्कातिर, पुनजस्ता विज्ञहरूले बोल्नुपर्ने भाइरससम्बन्धी कुराहरू आफू बोल्दै हिँड्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली यतिखेर नीतिनिमार्णको शीर्ष स्थानमा छन् । त्यसैले देशको समस्याप्रतिको उनको यस्तो गलत बुझाइ र त्यसको आडमा गरिने निर्णयहरूको मूल्य चर्को छ । सम्पूर्ण मानवजाति यतिखेर कोरोना भाइरससँगको लडाइँमा छ तर प्रधानमन्त्री त्योसँग जुध्ने रणनीति तय गर्नुभन्दा राजनीतिक दाउपेचमा व्यस्त छन् ।

अन्त्यमा, राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने व्यक्तिहरूमा यस्तो संक्रामक रोगप्रतिको अज्ञानताको मूल्य कति महँगो पर्न सक्छ भन्ने हेर्न धेरै लामो इतिहास पल्टाउनु पर्दैन ।

दक्षिण अफ्रिकालाई हेरे पुग्छ । सन् २००० तिर त्यहाँका राष्ट्रपति तबोम्बेकीले वैज्ञानिक प्रमाण र विज्ञको सुझावलाई नकार्दै भन्थे- एड्स भाइरसले होइन, गरिबी, कुपोषण र कमजोर स्वास्थ्यका कारणले लाग्ने रोग हो ।

उनको त्यो गलत विश्वासका कारण एचआईभी रोकथामका लागि सिफारिस गरिएका औषधि र उपचारलाई रोकियो । विज्ञान रविज्ञप्रति उनको विरागले देशले ठूलोमुल्य चुकाउनुपर्‍यो । यतिखेर दक्षिण अफ्रिकालाई नेल्सन मन्डेलाको देश मात्रै भनेर चिनिँदैन, संसारमा सबभन्दा बढी एड्स संक्रमितको देश भनेर चिनिन्छ, जहाँ अहिले ७२ लाख एड्स संक्रमित छन् । त्यहाँ एड्सको महामारी बढ्नमा तबोम्बेकीको गलत विश्वास र अक्षमता प्रमुख कारण थियो । सन् २००८ मा हार्वर्ड विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनले भन्छ- उनले एड्सलाई विज्ञानसम्मत बुझेका भए ३ लाख मान्छेको ज्यान र ३५ हजार बालबालिकालाई एचआईभी संक्रमणबाट बचाउन सकिन्थ्यो । भविष्यमा कुनै दिन शासकहरूको यस्तो अक्षमताको मूल्य यसरी नै कुनै विदेशी विश्वविद्यालयले सगरमाथाको देशबारे पनि लेख्ला ?

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७७ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघको आस गर्दै प्रदेश एक सरकार

धेरै संक्रमित देखिएको प्रदेश १ मा भीटीएम, पीसीआर पोसेसिङ किटलगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव
देवनारायण साह

विराटनगर — प्रदेश १ मा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ३१ पुगेकाले थ्रोट स्वाब परीक्षणको दायरा बढाउन चौतर्फी दबाब छ । तर स्वाबको नमुना संकलन गर्ने भाइरस ट्रान्सफर मिडिया (भीटीएम) र अटोमेटिक मेसिनबाट स्वाब परीक्षणका लागि आवश्यक रिएजेन्ट, पीसीआर प्रोसेसिङ किटलगायत सामग्री अभाव भएको छ ।

विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालमा रहेको कोभिड-१९ उपचार केन्द्र

विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालको पीसीआर ल्याबमा अटोमेटिक मेसिनबाट थ्रोट स्वाब परीक्षणका लागि आवश्यक रिएजेन्ट, किटलगायतका सामग्री अभावमा स्वास्थ्यकर्मीहरू हातैले परीक्षण गर्न बाध्य छन् ।

उक्त पीसीआर ल्याबका डा. कामना शर्माले हातले थ्रोट स्वाबको नमुना परीक्षण गर्दा ढिलाइ हुने गरेको बताइन् । ‘अटोमेटिक मेसिनबाट गर्दा ५/६ घण्टामा ७०/७२ वटा थ्रोट स्वाबको नमुना परीक्षण गर्न सकिन्छ, तर हातले सोही अवधिमा २० देखि २५ वटा मात्रै हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अटोमेटिक मेसिनबाट परीक्षणका लागि आवश्यक रिएजेन्ट, किटलगायतका एसोसेरिजका साथै जनशक्तिसमेत अभाव छ ।’ उनले ल्याबमा ४/५ जना स्वास्थ्यकर्मी मात्रै भएकाले पनि पूर्ण क्षमतामा स्वाबको नमुना परीक्षणमा समस्या भएको बताइन् ।

यस्तै, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानस्थित पीसीआर ल्याबमा थ्रोट स्वाबको नमुनाबाट भाइरस छुट्याउने स्वचालित मेसिन नभएकाले ५/६ घण्टामा ४८ वटा मात्रै नमुना परीक्षण हुने गरेको छ । उक्त मेसिनको उपलब्धता भइदिए दैनिक ३ सयवटा नमुना परीक्षण गर्न सकिने प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. अशोक ऐरले बताए । उक्त मेसिनको मूल्य करिब १ करोड ३० लाख पर्ने गरेको उनले सुनाए ।

प्रदेशस्थित उदयपुरलगायत १४ वटै जिल्लामा थ्रोट स्वाबको नमुना संकलन गर्ने भीटीएम अभाव छ । कोरोना भाइरस समुदायमा बिस्तार भएको उदयपुरमा समेत भीटीएम अभावमा थ्रोट स्वाबको नमुना संकलन अवरुद्ध भएको हो । उदयपुर स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख मोहन सुवेदीले भुल्केवासी, नूरी मस्जिदमा आउनेहरू, गाईघाट र वरिपरिका गाउँका करिब ३ हजार व्यक्तिको स्वाब परीक्षण तत्काल गर्नु आवश्यक रहेको बताए । ‘त्यसैअनुसारको भीटीएम तत्काल उपलब्ध हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

प्रदेशमा हालसम्म १ सय १८ महिला र ६ सय ४६ पुरुष गरी कुल ९ सय ८१ जनाको थ्रोट स्वाबको नमुना संकलन गरिएकोमा ७ सय ९५ जनाको मात्रै परीक्षण भएको छ । १ सय ८६ जनाको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट आउन बाँकी छ । परीक्षण गरिएकामध्ये ३१ जना संक्रमित देखिए । उनीहरू विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालको कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा रहेको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको डा. दीपक सिग्देलले बताए ।

प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थापना गरेको जनसुरक्षा कोषमा हाल १६ करोड ७६ लाख १४ हजार रकम रहेको छ । कोषमा जम्मा भएको कुल २८ करोड ८२ लाख १४ हजारमध्ये प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ९ करोड ५० लाख र सुरक्षा संयन्त्रका साथै अन्य गतिविधि सञ्चालनका लागि कोरोना उपचार केन्द्र निर्माणलगायतमा २ करोड ३६ लाख मात्रै खर्च गरेको छ । जनसुरक्षा कोषमा भएको रकमले पनि तत्काल थ्रोट स्वाब नमुनाको दायरा बढाउनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । तर प्रदेश सरकार संघीय सरकारले भीटीएमलगायत रिएजेन्ट, किटलगायतका सामग्री पठाइदिने आसमा छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि थ्रोट स्वाब परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने स्विकारे । ‘थ्रोट स्वाबको नमुना परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्री संघीय सरकारले पठाउने भएकाले हतारिनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले पठाएको केही सामग्री मंगलबार आइपुग्ने र थप सामग्रीका लागि टेन्डर भइसकेकाले प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।’ प्रदेश सरकार आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा विवादमा पर्ने डरले संघीय सरकारको आसमा छ । ‘प्रदेश सरकारले खरिद गर्नु कुनै ठूलो विषय होइन तर गुणस्तरहीन सामग्री आउन सक्ने जोखिम छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘हतारिएर विवादमा पर्नुभन्दा पनि संघीय सरकारबाट आवश्यक सामग्री ल्याउने पहल भइरहेको छ ।’

प्रकाशित : वैशाख १६, २०७७ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×