दूतहरूको दायित्व र औचित्य

विदेशी मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर काठमाडौंमा बस्ने अवैतनिक वाणिज्य दूत हुन् अथवा त्यही हैसियतमा देशको पहिचान-प्रतिष्ठा विस्तारमा विदेशी मुलुकमा बसेका पर्यटन दूत र वाणिज्य दूतहरू- यतिखेर उनीहरूको नाम-कामको खोजी भइरहेको छ । पदीय हैसियतका ‘मानार्थ’ भए पनि उनीहरूमध्ये अधिकांशको प्रभाव र पहुँच राष्ट्रिय हितभन्दा बढी आफ्नै स्वार्थसिद्धिमा उपयोगी देखिएको ‘रिपोर्ट’ बाहिर आएपछि स्वभावतः यस्ता नियुक्तिबारे सरोकार बढेको हो ।

कोभिड-१९ (कोरोना) को संक्रमण र सन्त्रास विश्व समुदायमाझ फैलिएको नहुँदो हो त अहिले नेपाल भ्रमण वर्ष-२०२० को उत्कर्षमा बाहिरी विश्वका पर्यटकहरूलाई स्वागत-सत्कार गर्नमा तल्लीन भइसक्ने थियो । तर, कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमणले गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा र सचेतनाको अनिवार्य सर्तका माझ सबै तहका कार्यक्रमहरू स्थगित छन् । मुलुकको पर्यटकीय चिनारी विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पर्यटन छवि उजिल्याउने यो अवसर अहिलेका लागि स्थगित भएको मात्रै हो, सधैंलाई रोकिएको होइन । तर, यो अभियानमा सहयोगी अभियन्ता हुन सक्ने पर्यटन दूतहरू को-कहाँ छन्, उनीहरूको कार्यसम्पादन के-कस्तो छ भनेर खोजी हेर्दा केहीको अवधि समाप्त भएको भेटिएको छ भने बाँकी धेरैजसो बेखबर (नो रिपोर्ट) अवस्थामा रहेको पाइएको छ । कतिसम्म भने कहिले कुनै मन्त्री, कहिले कुनै नेता वा राजदूतको प्रभाव-पहुँचबाट दुईवर्षे पदावधिमा नियुक्त भए पनि वर्षौंदेखि यही ‘मानार्थ हैसियत’ को रवाफमा कतिपय दूतहरू विदेशको नेपाली समुदायमाझ आफ्नै प्रभाव विस्तार गर्न लागिरहेका समेत पाइएको छ ।

सम्बद्ध मुलुकको नेपाली कूटनीतिक नियोग वा परराष्ट्र मन्त्रालयकै मूल्यांकनमा नेपाल पर्यटन बोर्डले सिफारिस गरेका तीन दर्जनभन्दा बढी देशका पाँच दर्जन पर्यटन दूतमध्ये अधिकांश ‘निष्क्रिय’ र ‘बेखबर’ अवस्थामा रहेको पाइएको छ । यसको अर्थ नेपाल भ्रमण वर्ष वा प्रवर्द्धनका सरकारी कार्यक्रमहरू आइसक्दा पनि यस्ता दूतहरूको काम, कर्तव्य, अधिकारबारे कहीँ-कतै ध्यानाकर्षण नरहेको अवस्था तथा कहिल्यै पनि यिनको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सन्दर्भ नउठेको विषय हाम्रो पद्धतिमा रहेको कमजोरी हो । पर्यटन दूतझैं परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकमा नियुक्त गरेका अवैतनिक वाणिज्य दूतको पनि अद्यावधिक स्थितिबारे स्वयं परराष्ट्र बेखबरजस्तै छ । यी अवैतनिकमध्ये अधिकांशले न कार्यप्रगति विवरण पठाउने गरेका छन्, न सरकारको कूटनीतिक, वाणिज्य वा पर्यटनका सहकार्यहरूमा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेका देखिन्छन् ।

विशेषतः राजनीतिक फेरबदलमा आउने परराष्ट्रमन्त्रीहरूको आ-आफ्नै प्रभाव र पहुँच अथवा भनसुनकै आधारमा बनाएका यस्ता दूतहरूको कार्यावधिबारे स्वयं परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत अलमलमा देखिन्छ । काठमाडौंमा रहेका किर्गिस्तानका लागि अवैतनिक महावाणिज्य दूत सुलभ अग्रवालले सम्बद्ध मुलुकको झन्डा र नीलो प्लेटको दुरुपयोग गरेको दृष्टान्त बाहिर आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले बाहिरी मुलुकमा रहेका आफ्ना अवैतनिक दूतका लागि कडाइका साथ पालना गर्नैपर्ने आचारसंहिता तय गर्ने सूचना बाहिर आएको छ । तर, विदेशस्थित नियोगहरूमा रहने आवासीय राजदूत र आफ्नै कूटनीतिक कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न नसकिरहेको मन्त्रालयले विशुद्ध राजनीतिक र व्यापारिक पहुँच-प्रभावका आधारमा नियुक्त यस्ता अवैतनिक वाणिज्य दूतहरूका बारेमा वस्तुगत मूल्यांकन गरिहाल्ला भनेर पत्याउने आधार कमजोर छ ।

कोभिड-१९ को प्रभावसँगै सबै सरकारी काम-कारबाही र प्रक्रियाहरू ‘लकडाउन’ को स्थितिमा रहे पनि यो संक्रमणपछि अबका दिनमा के-कसरी नियमसंगत पद्धतिमा अघि बढ्न सकिन्छ भनेर सोच्ने बेला आइसकेको छ । यसमाथि पनि अहिले नेपालको कूटनीति र पर्यटन जगत्मा जोडिएको ‘अनररी’ पदको सक्दो उपयोग गर्न यहीअनुरूपकै प्रतिष्ठा तथा इज्जत लिएर विदेशी भूमिमा बसेका उचित पात्रको छनोट हुनु जरुरी छ । अहिले यो पदको उपयोगभन्दा दुरुपयोगको दृष्टान्त सार्वजनिक भइरहेका बेला यसमा शुद्धीकरण खोज्ने यो अवसरलाई सम्बन्धित सबैले खेर जान दिनु हुँदैन ।