निरंकुश जुँगाविरुद्ध

समयले हामीलाई फेरि उस्तै कविता लेख्न लगाएको छ, यति छिटै र निर्मम रूपमा ! जुन हाम्रो कल्पनामै थिएन ।

पछिल्ला दुइटा ‘अ’ को कुरूप अनावरणसम्म आइपुग्दा व्यवस्थाको नाम फेरिए पनि, शासकका अनुहार फेरिए पनि जुँगाको भाषा फेरिएको छैन भन्नेमा अब कुनै द्विविधा रहेन । आजको लोकतन्त्रको आम मान्छे पनि उसै गरी निरंकुश ‘जुँगाविरुद्ध’ खडा छ जसरी चौध वर्षअघि वा त्योभन्दा अघि पटकपटक हुने गर्थ्यो ।

लोकतन्त्रका लागि संघर्षका चरणमा हामीले राजतन्त्र र निरंकुशतालाई पर्यायवाची शब्दका रूपमा बुझ्थ्यौं । स्थिति थियो पनि त्यस्तै । हामीलाई लाग्थ्यो- यो समाप्त भएपछि निरंकुशताका यो अथवा त्यो रूपसँग लड्ने दिन पनि सकिनेछन् । हामी मुक्त हुनेछौं, स्वतन्त्र नागरिक हुनेछौं । तर त्यस्तो ठान्नु अल्पकालीन सत्य साबित भएको छ ।

मताधिकारको उपयोगबाट जनताले अनुमोदन गरेको लोकतन्त्रको नायबी अधिकार लिएर निरंकुशता यतिखेर निर्वस्त्र ओर्लेको छ ।

सत्ताखेलका अनेक बदनाम तिकडम त छँदै छन्, आफ्ना हर्कतमाथि टिप्पणी गर्ने, फरक मत राख्ने, आलोचना गर्ने जोकसैलाई कठालोमा समात्दै कुनै पनि समय पक्रने र अदालतमा घिसार्ने असहिष्णु चरित्र पनि यति बेला उत्तिकै आलोच्य विषय बनेको छ ।

यतिखेर देशमा जनता मात्रलाई लागू हुने एकतर्फी लकडाउन छ । सिंहासनको आडमा शासकीय ‘अपराध’ फत्ते गर्न लकडाउन बाधक भएन । निमुखा जनताले हिँडेरै घर पुगेका कथालाई रहस्यमय करार गर्ने मुखियाको धरमराउँदो कुर्सी धान्न पनि लकडाउनले केही विघ्न पारेन । सत्ता खेलका कुनै गोटी चाल्न लकडाउनले कहीँ अप्ठ्यारो पारेको देखिन्न ।

यति बेला महामारी संक्रमणलाई कसरी छिचोल्ने, कसरी आम जनतालाई सुरक्षित पनि बनाउने र भोको पनि हुन नदिने भन्ने मुद्दा नै मुखर र प्राथमिक हुनुपर्ने हो । तर शासकीय अकर्मण्यता र प्रहसनको आलोचना गर्नेलाई अनपेक्षित खोरमा जाकेर अरू त्यस्तै आलोचकहरूलाई तर्साउने काममा देखिएको सरकारी रुचिले स्थितिलाई कोरोना-चिन्ता र क्रियाबाट अन्तै डाइभर्ट गरिदिएको छ ।

सरकारी मान्छेहरू नागरिकको ध्यान ‘ट्वीस्ट’ गर्नैका लागि पनि यसो गरिरहेका त छैनन् ? प्रश्न यसरी पनि उब्जिन थालेको छ ।

...

नेकपाले निरापद बहुमतको सरकार बनाउने निश्चित भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘कम्युनिस्टहरूको शासनमा हाँस्न त के, रुन पनि पाइनेछैन !’ तत्कालमा यो भनाइ केवल हाँस्ने, हँसाउने र देउवाको खिल्ली उडाउने विषय बनेको थियो । त्यतिखेर देउवा आफैं पनि सार्वजनिक ठाउँमा प्रश्न सोध्नेलाई ‘बढ्ता नबोल्न’ ठाडो हैकम गरेकाले आलोचित थिए । हुन त सत्य यो पनि हो, देशको शासन व्यवस्था बिगार्न र बदनाम गर्नमा उनैको पनि कम भूमिका छैन । तर कम्युनिस्टकालमा रुनै पनि पाइन्न भन्ने उनको कुरो कदाचित् पुष्टि हुन पुग्नुचाहिँ संयोग मात्रै होइन ।

दुईतिहाइ मत दिएर जनताले गरेको भरोसामाथि यति निकृष्ट खेल होला भन्ने कल्पना सायदै गरिएको थियो, तर दुर्भाग्य, त्यही भयो । अब पनि लोकतन्त्रको नाम लिँदै पार्टी र सरकारहरूले दुर्घटना र बिस्मात नै दोहोर्‍याइरहने हो भने यसले निम्त्याउने खतरा डरलाग्दो हुने निश्चित छ । देश र पद्धतिको भलो चाहेको हो भने सत्तारूढ दलले प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा निर्मम निर्णय लिनैपर्छ भन्ने कुरा चौतर्फी उठ्न थालेको सुनिन्छ । यतिखेर प्रधानमन्त्री र उनी संरक्षित ‘च्यानल’ हरूलाई सम्पूर्ण रूपले विस्थापित गर्न नसक्ने हो भने नेकपा एउटा पङ्गू, बुख्याँचाभन्दा बढी रहनेछैन । यो प्रस्ट छ ।

लोकतन्त्रमा आलोचनाको दरकार निरन्तर रहन्छ भन्ने कुरा स्वयंसिद्ध छ । विगतमा आजका भन्दा पनि कठोर आलोचना, गाली र टिप्पणी हुन्थे, पुत्लादहन हुन्थे । तर आलोचना गर्ने जोकसैलाई धम्क्याउने, झम्टने, थुन्ने र कारबाही गर्ने काम हुँदैनथ्यो । तर अहिले प्रधानमन्त्री र उनको च्यानलका मान्छेहरूको भाषा सुनौं त, कति असहिष्णु र धम्कीपूर्ण लाग्छ ! कत्रो अहंकार र उन्माद सुनिन्छ !

पछिल्ला वर्षहरूमा अखबारमा लेख्ने र सार्वजनिक वृत्तहरूमा बोल्नेलाई नेकपाका दुवै अध्यक्षले कस्ता भाषामा कटाक्ष गरे ? कसरी तिनको बुद्धि र विचारको सेखी झार्न उद्यत भए ! आज पनि प्रधानमन्त्रीको भाषा उही छ- आलोचना गर्नेजति सबका सब कुण्ठित हुन् ... डाहले भुतुक्क भएर विष ओकल्छन् ... प्रशंसा गर्ने त तिनको मुटु नै छैन ... !

अरे यार, असल र पवित्र नियतले, विधि र पद्धतिभित्र बसेर काम गरेको भए प्रशंसा गरिनहाले पनि तपाईंलाई गाली गर्ने हिम्मत कसले गर्थ्यो ?

शासकीय अनुशासन र अभिभावकीय जिम्मेवारीबाट पटकपटक च्युत भएको सरकारले सत्तारूढ भएदेखि नै युट्युबर, र्‍यापर र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई चाहिँ अश्लीलता र अभद्रताको आरोप लगाउँदै घोक्र्याइरहेको छ । सरकार गठन भएयता प्रनेश गौतम, भिटेन हुँदै नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसम्म आइपुग्दा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐन-२०६३ को दुरुपयोग के कसरी भइरहेको छ, यति मात्रै विचार गरे पुग्छ । अनलाइन सपिङ, बैंकिङ, सरकारी आयोग, नियोग, संस्था, प्राधिकरण आदिका विद्युतीय कारोबारलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त ऐनलाई सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न व्यक्तिविरुद्ध कारबाहीको अस्त्र बनाइएको छ ।

सरकार र यसका मुखियाका हर्कतहरूका कारण नागरिक आक्रोश प्रतिदिन उम्लिएर भुइँमा पोखिइरहेको छ । कदाचित् बेइमान र झुटको बाटो नसमात्ने जोकोही लोकतन्त्रको आजको हविगत देखेर उस्तै परे बहुलाउँछ । के सोचेको, के भइरहेको छ ! दिमागले काम गर्न सक्दैन ।

सरकारसँग विवेक हुँदो हो त सामाजिक सञ्जालमा पोखिने नागरिक आक्रोश कम गर्ने उपायतिर लाग्दो हो । नभए पनि कम्तीमा नागरिकको जिब्रोमा ताला झुन्ड्याउन खोज्ने यस्तो मूर्ख हर्कत नगर्दो हो । सुनिएअनुसार, लकडाउनको अवधिमा मात्रै पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसहित तेह्र जनालाई विद्युतीय कारोबार ऐन प्रभावित हुने भन्दै मुद्दा चलाइएको छ ।

मूर्खता र निषेधवचनमा बदनामी कमाएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकै राजमा समेत आलोचकहरू खुल्लमखुला बोलेकै छन् ।

हरेक दिन चर्कोचर्को स्वरमा विरोधीलाई चुनौती दिने ट्रम्पभन्दा कैयौं गुणा चर्का उनका आलोचक छन् अमेरिकामा । सामाजिक सञ्जालमा उनीविरुद्ध दैनिक लाखौं ट्रोल आइरहेका हुन्छन् । फोटोसप प्रयोग गरेर उनको अनुहार जोडिएका अनेकौं फोटा पोस्ट हुन्छन् । यो नागरिकस्तरमा चलेको आक्रोश व्यक्त गर्ने शैली हो । यसको मतलब यही शैली ठीक हो भन्ने होइन, तर के ती सबैलाई खोरमा जाक्ने ? राज्यको जिम्मेवार व्यक्ति आफूलाई सच्याउन तयार हुने कि आफ्नो विरोधमा स्टाटस लेख्नेलाई समात्दै मुद्दा चलाउँदै गर्ने ?

खैर, भीम उपाध्यायविरुद्धको मुद्दा अत्यन्तै व्यक्तिगत इबीप्रेरित हो भन्ने छर्लंगै छ । उपाध्यायलगायत उस्तै प्रकृतिका मुद्दा चलाइएका सबैको बिनासर्त रिहाइको विकल्प थिएन । व्यक्तिपिच्छे इबी साध्ने यस्तो हर्कत लोकतान्त्रिक भनाउने पार्टी र सरकारलाई कत्ति पनि सुहाउँदैन ।

भलै उनका शब्दचयन शिष्ट भएनन् अरे, तिनले ठाडो टिप्पणी गरे अरे । के त्यो सरकारी संरक्षणमै सम्पन्न भएका भ्रष्ट सम्झौता र कथित अपहरणभन्दा पनि अक्षम्य र दण्डनीय अपराध हो ? शक्तिकेन्द्रका कृत्यमाथि प्रश्न गरेकैले उनी बेला-कुबेला कठालोमा समातेर खोरमा थुनेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्तरका ‘अपराधी’ हुन् ? यिनलाई ‘कारबाही’ गर्दैगर्दा अमुक बलात्कारी, कमिसनखोर, बिचौलिया लगायत चाहिँ किन अहिले पनि विशेषाधिकारप्राप्त र सम्मानित भइरहेका छन् ?

यी प्रश्नको उत्तर सरकारमा बस्ने, निजी सचिवालयमा माखो पनि नमारी उँघीउँघी तलब खाने र प्रधानमन्त्रीलाई कुबाटो मात्रै हिँड्ने सल्लाह दिनेबाट आउँदैन । प्रधानमन्त्रीका उखान वा चुट्किलामा पनि यस्ता प्रश्नका उत्तर भेटिन्नन् । तर लोकतन्त्रको सुन्दर कल्पना सजाएको कुनै पनि नागरिक प्रश्नशून्य हुने स्थिति छैन । स्थिति वार या पारको प्रश्नमा अडिएको छ ।

अझै पनि यही सरकार, यही नेतृत्व र यिनै अनुहार झेल्न जनता बाध्य छैनन् । सैन्यबल या अरू कुनै माध्यमले बाध्य पारिए त्यसपछि निस्कने नागरिक विद्रोहको आँधी थेग्न पार्टी र सरकार दुवै तयार हुनुपर्छ । यो आँधीले प्रधानमन्त्री ओलीसँगै सत्तारूढ दल नेकपाको नामोनिसान बढारेर लैजाने निश्चित छ । यो वास्तवमै विनाशकारी बाटो हुनेछ जहाँ दुस्साहस गरेर जान त सकिएला, फर्कन सकिनेछैन ।

...

भारतीय पत्रकार रवीशकुमार भन्छन्, ‘आज लोकतन्त्रका चालक हौं भन्नेले नै लोकतन्त्रको हत्या गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रका आदर्श, जनविश्वास र मूल्यको किमा बनाइरहेका छन् । ज्ञान निर्माणको पूरै संरचना ध्वस्त छ । आजको सत्ता बहस र ज्ञान उत्पादन हुने विश्वविद्यालय, प्राज्ञिक थलो बनाउनभन्दा कैयौं गुणा बढी खर्च सामाजिक सञ्जालभित्र आफ्ना ट्रोल सेना निर्माणमा गर्छ । आम मान्छेको आवाज आउने एउटा मात्रै ठाउँ सामाजिक सञ्जाल पनि भयावह रूपले असुरक्षित बनाइएको छ ।’

लगभग भारतकै जस्तो स्थिति छ नेपालमा पनि । त्यहाँ सरकारको आलोचना गर्ने लेखक र अधिकारकर्मीहरूलाई सहरी नक्सल भन्दै थुनिएको छ । कट्टरपन्थीहरूबाट हत्या गरिएका, भीड लगाएर मरणासन्न हुने गरी कुटिएका भाजपाविरोधी लेखक, पत्रकार, प्राध्यापकका विषयमा सरकारी मौनताले धेरै प्रश्न छोडेको स्थिति हो त्यहाँको । फेसबुक, ह्वाट्सएप, ट्वीटरजस्ता सञ्जालमा सरकारका आलोचकमाथि गरिने हिंसा अकल्पनीय रूपले असहिष्णु र हिंस्रक छ । के नेपाली शासक र तिनका भक्तहरूले यस्तै कुराको सिको गर्न खोजेका हुन् ?

प्रतिपक्षको हर्कत लगभग शून्यप्रायः भएको अवस्थामा प्रविधिको विकासले आम पब्लिक नै प्रतिपक्ष बन्न सक्ने फेसबुक, ट्वीटरजस्ता माध्यम दिएको छ । तर यहाँ प्रकट हुने अभिव्यक्तिकै भरमा लगाइने मुद्दा र अंकुशले शासकीय निरंकुशता र नियत स्पष्ट पारिसकेको छ । कुनै बेला थियो, खुलामञ्चमा भाषण गर्दै आजको नेकपाकै अग्रणी नेता मदन भण्डारी भन्थे, ‘एउटा राजनीतिक पार्टीको पक्षमा सबै जनता हुँदैनन्, तर पार्टीले आफ्नो पक्षमा नहुने जनताको पनि भलो सोच्नुपर्छ ।’ तर अहिले त कुरा पार्टीको मात्रै होइन, देश र देशवासीको अभिभावक सरकार नै आफ्नै बनेको बेला हो । नेकपाजन, कम्युनिस्ट आदर्श नभए पनि गिदीमा अलिकति मात्रै भए पनि विवेक हुनेजतिले छातीमा हात राखेर भन- के यो सरकार अभिभावक भनिन लायक छ ?

छैन भने यसलाई काँधमा बोकेर लोकतन्त्रको मलामी जान जनतालाई बाध्य नपार । अविलम्ब चित्तबुझ्दो विकल्प पेस गर ।