प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवाद

बहुमतप्राप्त नेकपा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासनशैलीले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र अभ्यासको उपहास गरेको छ । घोर प्रतिक्रियावादी र असमाजवादी देखिएका छन् उनी । शासकीय शक्ति सम्पूर्ण रूपले आफू र आफ्ना निकटमा अन्तर्निहित गर्ने तथा व्यक्तिगत इच्छा, आवश्यकता र महत्त्वाकांक्षा परिपूर्तिका लागि राज्यका साधनस्रोत दोहन गर्ने तथा जनशक्तिको चरम दुरुपयोग गर्ने क्रमले सीमा नाघिसकेको छ । इतिहासमा पढिने लहडी र मनमौजी राजा–महाराजाको शैली जनताका प्रधानमन्त्रीमा देखिँदा सर्वसाधारणमा चरम असन्तुष्टि छाएको छ ।

वैश्विक महामारी बनेको कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न राष्ट्रिय सहमति र सामूहिक भावना आवश्यक भएका बेला राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने उद्देश्यले दुई विधेयक ल्याइए । चौतर्फी आलोचना खेप्न नसकेपछि अध्यादेश खारेज भइसकेका छन् । अध्यादेश किन ल्याइए र किन खारेज गरियो भन्ने प्रस्ट पार्न सकेका छैनन् प्रधानमन्त्रीले । अध्यादेश ल्याउँदा र खारेज हुँदाको छोटो अवधिमा बालुवाटार राजनीतिक अपराधको इपिसेन्टरका रूपमा चित्रित भएको छ । समाजवादी दल फुटाउन बालुवाटारले सांसद अपहरणको योजना गरेका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध चुलिएको जनअसन्तुष्टि लकडाउनका कारण सडकमा अभिव्यक्त हुन नसके पनि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल पूरै उनको विपक्षमा उभिएको छ ।

खासमा प्रधानमन्त्री ओलीको शासन उत्तरकोरिया, क्युबा र चीनजस्ता हाल विश्वमा अधिनायकवादी भनी चिनिएका ५० देशका शासकहरूको भन्दा कत्ति पनि फरक देखिँदैन । अझ भनौं, उनी जिम्वाब्वेका निर्वाचित तानाशाह रबर्ट मुगाबेकै पथमा लम्किरहेका छन् । विश्वका अधिनायकवादी शासकहरूले जस्तै ओलीले पनि सार्वजनिक खपतका लागि लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, समृद्धि र सुशासनको नक्कली नारा घन्काइरहेका छन् । तर व्यवहारमा भने ठीक उल्टो इमान र नैतिकताको राजनीति कमजोर बनाउने, रावणले सीता अपहरण गरेजसरी नै लोकतन्त्रको अपहरण गर्ने, कमिसनतन्त्र र राजनीतिक अपराधीलाई संरक्षण, संवद्र्धन र संस्थागत गर्ने तथा आफू र आफ्नो गुटलाई कानुनभन्दा माथि राखेर सर्वसत्तावाद लाद्ने काम गरिरहेका छन् । शीतलनिवाससँगको विगतको गुटगत सम्बन्धको गहिराइ कायमै रहेकाले प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता बेलगाम भएको छ । लोकतान्त्रिक आवरणमा उभिएको ओली सरकारको साढे दुईवर्षे कार्यशैली हेर्दा देशको शासन व्यवस्था बेथितिको चरमोत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । बाँकी साढे दुई वर्ष पनि यही सरकारलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने भर्खरै खनिएको संघीयताको जग र हुर्कंदै गरेको लोकतन्त्रको पालुवा निमोठिनेछ । तसर्थ लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका निम्ति ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार र राष्ट्रिय राजनीतिको ‘माइक्रो म्यानेज’ गर्न खोज्ने राष्ट्रपतिको विकल्प खोज्न जरुरी भइसकेको छ ।

यसका लागि संसद्मा अल्पमतमा रहेको प्रतिपक्षीको मुख ताक्ने हैन, सत्तारूढ नेकपाभित्रका लोकतन्त्रवादीहरू नै तयार रहनु जरुरी छ । परिवर्तनको प्रस्थानविन्दु नेकपा आफैंले खोज्न ढिला भैसकेको छ । गत आम निर्वाचनमा जनताले नेकपाको सरकारलाई दिएका हुन् बहुमत, ओलीका निम्ति होइन । २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीका अर्का शक्तिशाली नेता गिरिजाप्रासद कोइराला असन्तुष्ट थिए । त्याग र निष्ठाका प्रतिमूर्ति भट्टराईले आँसुुका अक्षरहरू जम्मा गरेर राष्ट्रका नाममा भावुक सम्बोधन गरे । पद जोगाउन कुनै हर्कत गरेनन् । जबकि उक्त आम निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गरिएको थियो । र प्रत्येक मतमा किसुनजीको हिस्सा जोडिएको थियो । कृष्णप्रसाद र खड्गप्रसादको व्यक्तित्व कुनै पनि कोणबाट तुलना गर्न मिल्दैन ।

गत आम निर्वाचनमा प्राप्त मतादेश राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र उत्तर–दक्षिण छिमेकीलाई समदूरीमा राख्ने कूटनीतिका निम्ति थियो । तर दुर्भाग्य, पार्टी एकीकरणको लक्ष्यसहित चुनावी गठबन्धन गरेका तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमालेले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेपछि देशमा गलत राजनीतिक कोर्स प्रारम्भ भयो । बहुमत प्राप्त दलले जनादेशबमोजिम सरकार सञ्चालन गर्नुको साटो अप्रजातान्त्रिक तानाशाहले जस्तै शक्ति प्रदर्शनका निम्ति प्रधानमन्त्री ओली दुईतिहाइ मत बटुल्न लागे, त्यो पनि नैतिक मूल्यमा अवसान र नीतिगत विचलन देखिने गरेर । ओलीमा अधिनायकवादी सोच हावी नभएको भए आफ्नो पार्टीको दह्रो बहुमत भएको अवस्थामा समाजवादी पार्टी फुटाउने योजना गर्दै आध्यादेश जारी गर्ने र सांसद अपहरण गर्ने योजना बनाउँदैनथे । प्रतिपक्षको उपस्थितिबिना संवैधानिक निकाय गठन गर्ने योजना गर्दैनथे । खासमा उनी अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा आफ्ना मानिस भर्ती गरेर विरोधीहरूलाई छानीछानी बल्छीमा पार्न चाहन्छन् । तत्कालका लागि उनको योजना तुहिएको छ । ओली सरकारको हरेक गलत काम र कदमको विरोध मिडियामा रोक्न चाहन्छन् । स्वस्थ विरोध र आलोचनाको अभावमै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अधिनायकवादी बन्न पुग्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र, ठेक्कापट्टा, सांसद अपहरण, कमिसन काण्डका शृंखला हेर्दा सरकार सञ्चालनको केन्द्रविन्दु वा प्रधानमन्त्री स्वयंमा समस्या धेरै देखिन्छ । संविधानले देशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता कम गर्न प्रमुख दलबीच सहमतीय अवधारणामा जोड दिएको छ । तर संविधानको आशयलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले सत्ता सञ्चालनको उन्मादका रूपमा लिएको भान हुन्छ ।

मधेसवादी दलहरूले उठाइरहेको संविधान संशोधनको माग सुन्नसमेत नचाहने ओलीले ‘सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई संकटकालीन अधिकार’ दिने तयारी गरी संविधान संशोधनको एजेन्डा केही महिनाअगाडि ल्याएका थिए । संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्टैसँग व्याख्या गरे पनि अधिकार बढाउने गृहकार्य छापाहरूको सशक्त विरोधपछि त्यसै तुहिएको थियो । हालै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएको केही घण्टाभित्रै संविधानको भावनाविपरीत दुई अध्यादेश जारी गर्नुलाई सामान्य राजनीतिक कोर्स मान्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गणतन्त्र स्थापनाको औचित्य खारेज गरेको पुष्टि भएको छ । यस्तो अलोकतान्त्रिक गतिविधिबाट राजतन्त्र फाल्नुको कारण पुष्टि हुनेछैन । त्यसो त राष्ट्रपति पार्टीगत र गुटगत राजनीतिमा समावेश भएको आम गुनासो छ । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले शीतल निवासबाटै सत्तारूढ नेकपाको ‘माइक्रो म्यानेज’ गरेका समाचार सञ्चारमाध्यममा दैनिक आइरहेकै छन् ।

विश्वराजनीतिमा के कुरा स्थापित छ भने, नेता आफैं जन्मँदैन । ऊ त शिक्षा, तालिम र अभ्यासले निर्माण हुन पुग्छ । हजारौं व्यक्ति नेता हुन सक्छन् तर ती सबैले आवश्यकताअनुरूप नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । नेताका रूपमा केपी ओली स्थापित भए । देशकै ठूलो पार्टीको ‘सिनियर अध्यक्ष’ बने । दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री भए । तर उनले देशको र पार्टीको नेतृत्व गर्न सकेनन् । पछिल्लो समय त उनी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र मानवीयताप्रति बढी नै असंवेदनशील हुन थालेका छन् । कोभिड–१९ ले तर्सिएर घरमा एक महिनादेखि थुनिएर बसेका जनताको भोक–तिर्खा र स्वास्थ्य बिर्सिएर आफ्नो गुटको रक्षाका लागि मधेसवादी दल, पूर्वमाओवादीलाई तर्साउन अध्यादेशको गलत खेल गरे । ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बन्न र राष्ट्रपतिको पद पाँच वर्ष सुरक्षित गर्न मात्र पूर्वमाओवादीसँग पार्टी एकीकरण गरेको प्रस्टै छ । ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई त सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र बनाएका हुन् । न उनको राजनीतिक अस्तित्वलाई स्विकारेका छन्, न त व्यक्तिगत प्रभावलाई स्थान दिएका छन् ।

नेपालको विकासको मुख्य बाधक नै नीतिगत भ्रष्टाचार हो, जसको जगमा कमिसनतन्त्र उभिएको छ । र, पछिल्लो समय नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै छन् स्वयं प्रधानमन्त्री र उनको गुट । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित निकायहरू निकम्मा बनिरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ओली गुटको छाया बनेको छ । ओलीलाई यसरी अधिनायकवादी बनाउन विपक्षीहरूको पनि हात नभएको होइन । विपक्षी दलको धर्म भनेको सत्ताको गलत कार्यको कटुआलोचना गर्नु नै हो । त्यसो हुन नसकेकैले प्रधानमन्त्रीमा सत्ताको उन्माद बढिरहेको छ । यदि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षी दल, नेकपाभित्रका लोकतन्त्रप्रेमी नेताहरूले ओली गुटको अधिनायकवादी हर्कत रोक्न सकेनन् भने नेपाल कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याउने आर्थिक र सामाजिक संकटमा फस्नेछ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी अर्थात् बजेटको २७ प्रतिशत रेमिटान्सले धानेको अर्थतन्त्र जोगाउन खट्नुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति गलत बाटामा हिँडेकाले नेकपाले यसको विकल्प खोज्नुपर्छ ।